आदेश

मा. सदस्‍या, श्रीमती चंद्रिका बैस यांच्‍या आदेशान्‍वये –

1.      तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या कलम 35 अंतर्गत दाखल केली असून त्‍यात नमूद केले की,  त्‍याने दि.16.12.2017 रोजी फिल्‍प कार्ड बिल क्रं. टी-5 द्वारे रुपये 16,534/- चा इनफिल्‍क कंपनीचा मोबाईल खरेदी केला होता. दि.30.09.2020 रोजी सदरच्‍या मोबाईल मध्‍ये दोष निर्माण झाल्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षाकडे मोबाईल दुरुस्‍तीकरिता आणला असता त्‍याकरिता दि. 02.10.2020 रुपये 1500/- तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाच्‍या खात्‍यात  UPI Transaction ID No. 027611338476 द्वारे अदा केल्‍यानंतर सुध्‍दा 9 महिने होऊन ही सदरचा मोबाईल दुरुस्‍त करुन दिला नाही. त्‍याकरिता तक्रारकर्त्‍याने वारंवांर विरुध्‍द पक्षाकडे मोबाईलबाबत चौकशी केली असता विरुध्‍द पक्षाने योग्‍य प्रतिसाद दिला नाही, तेव्‍हा तक्रारकर्त्‍याचा सदरचा मोबाईल हा विरुध्‍द पक्षाकडून हरविला गेला असेल अथवा त्‍याने इतर कुणाला विकला असेल असा तक्रारकर्त्‍याचा अंदाज आहे. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाला दि. 13.12.2019 रोजी वकिला मार्फत कायदेशीर नोटीस बजाविली असता विरुध्‍द पक्षाने सदरची नोटीस स्‍वीकारण्‍यास नकार दिल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षा विरुध्‍द धंतोली पोलीस स्‍टेशन येथे तक्रार दाखल केली होती. परंतु त्‍यावर देखील कोणतीही कार्यवाही न झाल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार आयोगा समक्ष दाखल करुन मागणी केली की, विरुध्‍द  पक्षाने तक्रारकर्त्‍याच्‍या मोबाईलची किंमत रुपये 16,534/- व मोबाईल दुरुस्‍तीकरिता अदा केलेली रक्‍कम रुपये 1500/- अशी एकूण रक्‍कम रुपये 18034/- व त्‍यावर  द.सा.द.शे. 24 टक्‍के दराने व्‍याजासह देण्‍याचा आदेश द्यावा. तसेच शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च देण्‍याचा आदेश द्यावा.
2.  विरुध्‍द पक्षाला आयोगा मार्फत पाठविलेली नोटीस प्राप्‍त होऊन ही ते आयोगा समक्ष हजर न झाल्‍यामुळे त्‍यांच्‍या विरुध्‍द प्रकरण एकतर्फी चालविण्‍याचा आदेश दि.25.07.2022 रोजी पारित करण्‍यात आला.
3.      तक्रारकर्त्‍याने तक्रारी सोबत दाखल केलेले दस्‍तावेजाचे अवलोकन केले  व त्‍यांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेतल्‍यावर निकाली कामी खालील मुद्दे विचारार्थ घेतले.

1. तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाचा  ग्राहक आहे काय ?                  होय
2. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला दोषपूर्ण सेवा दिली काय?            होय
3. काय आदेश ?                                  अंतिम आदेशानुसार

निष्‍कर्ष

4. मुद्दा क्रमांक 1 ते 3 बाबत –. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाकडे दि. 02.10.2020 रोजी मोबाईल दुरुस्‍तीकरिता रुपये 1500/-  UPI Transaction ID 027611338476 द्वारे अदा केले असल्‍याचे नि.क्रं. 2 वर दाखल दस्‍तावेजावरुन दिसून येते. यावरुन तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक असल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाकडे मोबाईल दुरुस्‍तीकरिता दिला असून त्‍याबाबत सतत विचारणा करीत होता हे दाखल दस्‍तावेजावरुन दिसून येते. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाकडे मोबाईल दुरुस्‍तीकरिता दिल्‍यानंतर त्‍याबाबत विचारणा करुन सुध्‍दा विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याचा मोबाईल दुरुस्‍त करुन दिला नाही अथवा दुरुस्‍तीबाबत काहीही कळविले नाही ही विरुध्‍द पक्षाच्‍या सेवेतील त्रुटी असल्‍याचे दिसून येते.
5.      तक्रारकर्त्‍याने सदरचा मोबाईल हा दि. 16.12.2017 रोजी खरेदी केला होता व त्‍यानंतर सदरच्‍या मोबाईल मध्‍ये दोष निर्माण झाल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाकडे दि. 30.09.2020 रोजी दुरुस्‍तीकरिता दिला होता. म्‍हणजेच तक्रारकर्त्‍याने सदरचा मोबाईल हा किमान 3 वर्षे वापरला असून त्‍यात त्रुटी निर्माण झाल्‍यामुळेच विरुध्‍द पक्षाकडे दुरुस्‍तीकरिता दिला होता. परंतु विरुध्‍द पक्षाने त्‍याचा मोबाईल दुरुस्‍त करुन दिला नाही अथवा त्‍याचा मोबाईल सुध्‍दा परत केला नाही ही त्‍याच्‍या सेवेतील न्‍यूनता दर्शविते. त्‍यामुळे तक्रारकर्ता हा विरुध्‍द पक्षाकडून त्‍याने वापरलेल्‍या मोबाईलची अंदाजे किंमत रक्‍कम रुपये 5000/- व मोबाईल दुरुस्‍तीपोटी अदा केलेली रक्‍कम रुपये 1500/- असे एकूण रक्‍कम रुपये 6500/- परत मिळण्‍यास पात्र आहे असे आयोगाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.  

     सबब खालील प्रमाणे अंतिम आदेश पारित.

अंतिम आदेश

1. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर.

2. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला त्‍याने 2017 मध्‍ये विकत घेतलेल्‍या व वापरलेल्‍या मोबाईलची अंदाजे किंमत रुपये 5000/- व मोबाईल दुरुस्‍ती पोटी अदा केलेली रक्‍कम रुपये 1500/- अशी एकूण रक्‍कम रुपये 6500/- अदा करावी.

3. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता रुपये 3,000/- व तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये 2,000/- द्यावे.

4. उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्‍क द्यावी.

5. तक्रारकर्त्‍याला तक्रारीची ब  व  क फाईल परत करावी.