(मंचाचा निर्णय : श्री. प्रदीप पाटील - सदस्य यांचे आदेशांन्वये)
-// आ दे श //-
(पारित दिनांकः 26/08/2014)
- तक्रारकर्तीने ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्या कलम 12 अन्वये दाखल केलेल्या तक्रारीचे थोडक्यात कथन असे की, ...
तक्रारकर्ती ही नागपूर येथील रहीवासी असून तिने एक सदनिका दि.29.11.2004 रोजी विरुध्द पक्षांकडे घेण्याचे ठरविले होते. या सदनिकेकरीता रु.26,93,065/- एवढी किंमत ठेवण्यांत आली होती व ही सदनिका ब्लॉक नं. सी/3, 3 बेडरुम असलेली सी-3/106 पहिल्या मजल्यावर असलेली व जिचे क्षेत्रफळ 135.25 चौ.मीटर ठेवण्यांत आले होते व ती ‘जॉर्जीयस’, संकूलामध्ये स्थीत आहे. ही संपूर्ण घरकूलाची योजना विरुध्द पक्षाव्दारे राबविण्यांत येणार होती. आणि ती मौजा गवसी (मानापूर), प.ह.नं. 42, राष्ट्रीय महामार्ग क्र.7, तह. जिल्हा नागपूर येथे विकसीत करण्यांत येत होती. तक्रारकर्तीने त्या दिवशी रु.1,11,000/- देऊन सदनिकेची नोंदणी केली होती. त्यानंतर तक्रारकर्तीने दि.02.02.2008 व 01.04.2008 रोजी अनुक्रमे रु.23,554/- आणि रु.2,59,310/- एवढी रक्कम विरुध्द पक्षास दिली व विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास दि.18.04.2009 रोजी सदरर्हू सदनिका आवंटीत करण्यासंबंधी पत्र दिले. त्याशिवाय तक्रारकर्तीने नियमीत मासिक हप्ते म्हणून रु.63,586/- विरुध्द पक्षास दिले. तक्रारकर्तीला 38 मासिक हप्त्यात रु.63,586/- प्रमाणे द्यावयाचे होते.
2. विरुध्द पक्षाने दि.15.01.2010 रोजी तक्रारकर्तीसोबत विक्रीचा करारनामा केला तो पर्यंत तक्रारकर्तीने रु.16,75,270/- विरुध्द पक्षास दिलेले होते. तसेच तक्रारकर्तीला सदरर्हू सदनिकेचे बांधकाम करुन दि.15.04.2011 पर्यंत सदनिकेचा ताबा द्यावायाचा होता त्याशिवाय पुढील रक्कम रु.10,17,795/- विक्रीपत्राचे वेळी द्यावयाचे होते. त्यानंतर तक्रारकर्तीने दि.15.04.2011 पर्यंत बाकी रकमेपैकी रु.7,93,479/- विरुध्द पक्षाकडे जमा केले. तक्रारकर्तीने विरुध्द पक्षाला विक्रीपत्र करुन देण्यासंबंधी व ताबा देण्यासंबंधी विनंती केली असता सदनिकेचे काही काम बाकी असल्यामुळे थोडावेळ अजून काम पूर्ण होण्याकरीता लागेल व त्यानंतर विक्रीपत्र व ताबापत्र करुन देण्याचे विरुध्द पक्षाने कबुल केले. त्यानंतर दि.13.08.2011 रोजी विरुध्द पक्षाने रु.1,14,455/- ची मागणी करणारे पत्र तक्रारकर्तीला पाठविले ते तक्रारकर्तीस दि.30.09.2011 रोजी मिळाले. त्यावेळी तक्रारकर्तीने ही विरुध्द पक्षाचे भेट घेतली असता बांधकाम लवकरच पूर्ण करुन देण्यांत येईल असे आश्वासन दिल्यामुळे तक्रारकर्तीने रु.1,20,349/- विरुध्द पक्षास त्याच्या मागणी शिवाय जास्तीचे दिले. दि.20.10.2011 पर्यंत विरुध्द पक्षाने ताबा न देता उलट रु.706/- व्याज व दंडाची रक्कम म्हणून मागणी केली त्यावेळी तक्रारकर्तीने दि.29.10.2011 रोजी उत्तर पाठवून तक्रारकर्तीने पैसे देण्यासाठी कोणताही विलंब लावलेला नसल्यामुळे तसेच तिची चूक नसल्यामुळे व्याज व दंड देण्यांस बाध्य नाही असे कळविले. त्यानंतर पुन्हा दि. 08.11.2011 व 24.11.2011 रोजी विरुध्द पक्षाने रु.706/- व्याज व दंडाची रक्कम म्हणून मागणी केली. त्यावेळी तक्रारकर्तीने दि.10.12.2011 रोजी विरुध्द पक्षास नोटीस पाठवून व्याज व दंडाची मागणी न करण्याची विनंती केली तसेच सदनिकेच्या ताबा व विक्रीपत्र करुन देण्याची निश्चित तारीख देण्याची विनंती केली. तक्रारकर्तीने बकाया रक्कम देण्यासंबंधी तयारी दर्शवीली परंतू विरुध्द पक्षाने सदनिकेचे बांधकाम पूर्ण केले नाही व सदनिकेचा ताबा न दिल्यामुळे दि.04.02.2013 रोजी तक्रारकर्तीने कायदेशिर नोटीस पाठविला व त्यामध्ये सदनिकेचा ताबा देण्यासाठी होत असलेल्या विलंबाबाबत 15 टक्के व्याज देण्यांत यावे अशी मागणी केली. त्यावर विरुध्द पक्षाने कोणतीही कारवाई केली नाही व तक्रारकर्तीला सदनिकेचा ताबाही दिलेला नाही. त्यामुळे तक्रारकर्तीने तक्रार दाखल करुन सदनिकेचा ताबा देण्यांस झालेल्या विलंबाबाबत नुकसान भरपाई म्हणून रु.10,00,000/- मागणी केलेली आहे व इतरही मागण्या केलेल्या आहेत.
3. प्रस्तुत प्रकरण दाखलपूर्व सुनावणी दरम्यान काही कायदेशिर मुद्दे उपस्थित झाले ते पुढील प्रमाणे...
अ) तक्रारकर्ती ही फक्त नुकसान भरपाईसाठी
तक्रार दाखल करु शकते काय ? नाही.
ब) तक्रारकर्त्यांचे तक्रारीचा विषय हा ग्राहक मंचाचे
अधिकार क्षेत्रात येतो काय? नाही.
क) आदेश ? खारिज.
- // कारणमिमांसा // -
4. तक्रारकर्तीने दाखल केलेल्या करारनाम्याप्रमाणे त्याला सदनिकेचे विक्रीपत्रापर्यंत रु.26,93,065/- एकूण 38 मासिक हप्त्यांतध्ये जमा करावयाचे होते आणि शेवटचा हप्ता त्याला दि.01.04.2011 पर्यंत द्यावयाचा होता. परंतू तक्रारकर्तीने प्रत्यक्षात रु.25,78,202/- दिलेले आहेत आणि अजून रु.1,14,455/- देणे बाकी आहे. तक्रारकर्तीने शेवटचा हप्ता दि. 30.09.2011 रोजी दिलेला आहे. त्यामुळे तक्रारकर्तीने सदनिकेच्या द्यावयाच्या रकमेचे तंतोतंत पालन केलेले नाही. तसेच तक्रारकर्तीने आपल्या तक्रारीमध्ये सदर सदनिकेचे विक्रीपत्र करुन देण्यासंबंधी मागणी केलेली नाही किंवा भरलेली रक्कम परतही मागितलेली नाही. त्यामुळे तक्रारकर्तीला विक्रीपत्र करुन देण्यासाठी, तक्रारीत झालेल्या विलंबासाठी व्याजाची मागणी केलेली आहे. परंतु ताबा व विक्रीपत्र करुन देण्याचा निश्चित कालावधी नसल्यामुळे नुकसान भरपाई देणे कठीण आहे. त्यामुळे फक्त नुकसान भरपाईसाठी मंचात तक्रार दाखल करता येणार नाही, कारण फक्त नुकसान भरपाईसाठी दिवाणी कोर्टामध्ये दाद मागता येते, म्हणून सदर्हू तक्रार मंचाचे अधिकार क्षेत्रात येत नाही. अश्या परिस्थितीत तक्रार परिपक्व (Pre-mature) स्वरुपाची आहे हे स्पष्ट होते.
करीता मंच खालिल प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे ...
- // अं ति म आ दे श //-
1. तक्रारकर्तीची तक्रार खारिज कारण्यांत येत आहे.
2. उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निशुल्क द्यावी.
3. तक्रारकर्त्यांना प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.
