| ORDER | निकालपत्र ( पारित दिनांक :17/11/2014) ( मा. अध्यक्ष, श्री. प्रकाश एल. जाधव यांच्या आदेशान्वये) तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अन्वये प्रस्तुत तक्रार विरुध्द पक्षा विरुध्द बचत खात्यातून पैसे काढण्यास मनाई करु नये, भविष्यात बचत खाते बंद करु नये, त्याला झालेल्या शारीरिक व मानसिक त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च मिळण्याकरिता दाखल केलेली आहे. - तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीचा थोडक्यात आशय असा की, त.क. व त्याची पत्नी नामे पुष्पा उल्लास चांदोरे यांचे संयुक्त बचत खाते क्रं. 30508603919 हे वि.प. बॅंकेकडे आहे. त.क. हे पुलगांव येथे फायर ब्रिगेडमध्ये लैडिग हैड फायर या पदावर कार्यरत आहे व त्याचा पगार वरील बचत खात्यात जमा होऊन वि.प.मार्फत मिळते. त.क. व त्याची पत्नी पुष्पा चांदोरे ही वि.प. बॅंकेचे ग्राहक आहे.
- त.क.ने पुढे असे कथन केले आहे की, त्याचे वरील बचत खात्यात 4 महिन्याचा पगार तसेच सी.ए.डी.कॅम्प मधून घेतलेली अग्रिम कर्ज, व डी.ए. , दिवाळीचा बोनस असे एकूण रु.68,692.44 पै. जमा आहे. त.क.ला प्रत्येक महिन्यात त्याचे कुटुंब चालविण्याकरिता पैश्याची आवश्यकता असते. परंतु वि.प.ने त.क.ला त्याच्या खात्यातून पैसे उचलण्यास मनाई केली आहे. त.क. ने त्याचे कारण वि.प.कडे विचारले असता त्यावर वि.प.ने त.क.ला कळविले की, त.क.चा भाऊ प्रकाश श्रीनिवास चांदोरे यांनी भारतीय स्टेट बॅंक शाखा पुलगांव कडून ट्रॅक्टर खरेदीसाठी कर्ज घेतले आहे व त्यात त.क.ची पत्नी पुष्पा चांदोरे ग्यारंटर आहे म्हणून त.क.चे खात्यातून पैसे उचल करण्यास मनाई (स्टॉप) केली आहे.
- त.क. ने पुढे असे कथन केले आहे की, त.क.चा भाऊ प्रकाश श्रीनिवास चांदोरे यांचे शेत गहाण असल्यावर कार्यवाहीबाबत माहिती मागितल्यावर वि.प.ने माहिती अधिकार अधिनियम 2005 कलम 6(1), अर्ज दि.04.09.2013 रोजी स्विकार केल्यानंतर उत्तर दिले नाही. तसेच दि. 07.10.2013 व दि. 08.11.2013 रोजी स्मरण पत्र देऊन ही वि.प.ने उत्तर दिले नाही. त्यामुळे वि.प.ने माहिती अधिनियमानुसार गैरकायदेशीर कार्य केले आहे. त.क.ने वि.प.कडून कर्जाची उचल केली नाही व कोणाचाही जमानतदार नाही. म्हणून वि.प. बॅंकेला त.क. चे बचत खाते गोठविता येणार नाही. वि.प.ने त.क.ला बचत खात्यातून पैसे उचलण्यास मनाई केल्यामुळे ग्राहक सेवेमध्ये त्रृटी केली आहे. त्यामुळे तक्रारकर्त्याला शारीरिक व मानसिक त्रास झालेला आहे. म्हणून त.क.ने प्रस्तुत तक्रार दाखल करुन वि.प.ने, त.क.चे बचत खात्या मध्ये जमा असलेली रक्कम उचल करण्यास मनाई करु नये व त्यावर द.सा.द.शे.18% दराने व्याज द्यावे, तसेच शारीरिक , मानसिक त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई म्हणून 20,000/-रुपये व तक्रारीचा खर्च रु.10,000/- मिळण्याकरिता तक्रार दाखल केली आहे.
- वि.प. बॅंक यांनी आपला लेखी जबाब नि.क्रं. 13 वर दाखल करुन त.क. व त्यांच्या पत्नीच्या नांवे वि.प. बॅंकेकडे बचत खाते असल्याचे व त.क. चा पगार वि.प. बॅंके मार्फत मिळते हे मान्य कबूल केले असून इतर आक्षेप अमान्य केले आहे. वि.प.चे म्हणणे असे की, त.क. चा भाऊ प्रकाश श्रीनिवास चांदोरे यांनी वि.प. बॅंकेकडून ट्रॅक्टर खरेदीकरिता कर्ज घेतले व त्यात त.क.ची पत्नी पुष्पा चांदोरे ग्यारंटर आहे. त.क.च्या भावाने कर्ज परतफेडीचे हप्ते चुकविले आणि रिझर्व बॅंकेने दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे जर कोणत्याही कर्ज खात्यात सलग तीन महिने कर्जाचे हप्ते न भरल्या गेले असतील तर सदर खाता नॉन परफॉरमींग असॅट (एन.पी.ए.) होते आणि प्रकाश चांदोरे यांनी कर्ज परतफेडीचे हप्ते चुकविले, म्हणून त.क.च्या पत्नीने वि.प. सोबत केलेला कराराच्या अनुषंगाने वि.प.ने त.क.ला पैसे उचलण्यास मनाई केली आहे. कारण दिलेले कर्ज हे ट्रॅक्टर कर्ज आहे आणि त.क.च्या पत्नीने गॅरंटी ही कर्जदारा सोबत संयुक्त तसेच वेगवेगळी सुध्दा आहे. म्हणून वि.प. बॅंकने कोणतेही गैरकायदेशीर कार्य केलेले नाही. त.क.च्या पत्नीने गॅरंटीचा करार करुन कर्जदाराची संयुक्त तसेच स्वतःची वेगळी जबाबदारी स्विकारली आहे. म्हणून त.क. सदर करारा विरुध्द कोणतीही कार्यवाही करु शकत नाही व वि.प.ने सेवेत कोणतीही त्रृटी केलेलीनाही. वरील सर्व कारणास्तव त.क.ची तक्रार खर्चासह नामंजूर करावी अशी वि.प.ने विनंती केलेली आहे.
- त.क.ने स्वतःच्या कथनाच्या पृष्ठयर्थ त्याचे शपथपत्र नि.क्रं. 14 वर दाखल केलेले आहे व वर्णन यादी नि.क्रं. 5(1) ते 5(9) वर कागदपत्रे दाखल केलेली आहे. तसेच त.क.च्या पत्नीने नि.क्रं. 19 वर शपथपत्र दाखल केले आहे. तसेच तिने प्रकाश श्रीनिवास चांदोरे व वि.प.ला दिलेल्या नोटीसची प्रत दाखल केलेली आहे. वि.प. 1 ने दिनेश विजयशंकर श्रीवास्तव यांचे शपथपत्र नि.क्रं. 16 वर दाखल केले आहे. त.क.ने त्याचा लेखी युक्तिवाद नि.क्रं. 20 वर व वि.प.ने त्याचा लेखीयुक्तिवाद नि.क्रं. 21 वर दाखल केलेला आहे.
- वरीलप्रमाणे त.क. व वि.प. यांचे परस्पर विरोधी विधानावरुन खालील मुद्दे मंचासमोर विचारार्थ काढून त्यावरील कारणेमिमांसा पुढीलप्रमाणे आहे.
अ.क्रं. | मुद्दे | उत्तर | 1 | विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याचे बचत खाते गोठावून दोषपूर्ण सेवा व अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब केला आहे काय ? | होय | 2 | तक्रारकर्ता मागणीप्रमाणे लाभ मिळण्यास पात्र आहे काय ? | अंशतः, होय | 3 | अंतिम आदेश काय ? | तक्रार अंशतः मंजूर |
: कारणेमिमांसा :- - मुद्दा क्रं.1, 2 व 3 बाबत ः-त.क. हा सी.ए.डी. कॅम्प पुलगांव फायर ब्रिगेडमध्ये लैडिग हैड फायर या पदावर कार्यरत असून त्याचा पगार वि.प. बॅंके मार्फत मिळते. त.क. व त्याची पत्नी पुष्पा चांदोरे यांचे संयुक्त बचत खाते क्रं. 30508603919 ही वि.प. बॅंकेत आहे हे वादीत नाही. तसेच त.क. तक्रार दाखल करते वेळी त.क.चे संयुक्त खात्यात रु.68,692/- जमा होते हे सुध्दा वादीत नाही. त.क.ची पत्नी पुष्पा चांदोरे हिने त.क.चे भाऊ प्रकाश चांदोरे यांची वि.प. बॅंक पुलगाव कडून ट्रॅक्टर खरेदीकरिता घेतलेली कर्जाची जमानतदार आहे हे सुध्दा उभयतांना मान्य आहे. प्रकाश चांदोरे यांनी कर्जाच्या हप्त्याची परतफेड केली नाही, म्हणून वि.प. बॅंकेने त.क.चे व त्याच्या पत्नीचे नांवे असलेले बचत खाते गोठविले आहे हे सुध्दा उभयतांना मान्य आहे. त.क.ची तक्रार अशी आहे की, ते स्वतः त्याच्या भावाचे कर्जाचे जमनातदार नाही किंवा जरी त्यांची पत्नी त्यांच्या भावाने घेतलेल्या कर्जासाठी जामीनदार असले तरी वि.प. बॅंकेला त.क.चे खाते गोठविता येणार नाही व हे वि.प. बॅंकेचे कृत्य बेकायदेशीर असून वि.प. बॅंकेने सेवेत त्रृटी पूर्ण व्यवहार केलेला आहे.
- त.क.चे अधिवक्ता यांनी आपल्या लेखी युक्तिवादात असे प्रतिपादन केले आहे की, त.क.ची पत्नी पुष्पा चांदोरे ही त.क.चे भाऊ प्रकाश चांदोरे यांच्या ट्रॅक्टर खरेदीच्या कर्जाकरिता जमानतदार आहे परंतु त.क. व त्यांचे भाऊ वेगवेगळे राहतात. त.क. च्या भावाचे स्वतःचे शेत वि.प. बॅंकेकडे गहाण ठेवलेले आहे व तो स्थित अकृषक भूमी करुन शेत सर्व्हे नं. 377/2 व 1.62 हे.आर वर त्याचे वेगवेगळे प्लॉट पाडून विकत आहे. परंतु वि.प.ने प्रकाश चांदोरे वर कुठलीही कार्यवाही न करता व त.क.ला न कळविता, त्याच्या खात्यात जमा असलेला पगार उचलण्यास मनाई केली आहे व ते बेकायदेशीर आहे.
- या उलट वि.प. च्या वकिलांनी त्यांच्या युक्तिवादातअसे कथन केले की, प्रकाश चांदोरे ने कर्ज परतफेडीचे हप्ते चुकविले म्हणून त.क. च्या पत्नीने वि.प. सोबत केलेल्या कराराच्या अनुषंगाने वि.प.ने त.क.च्या पत्नीस पैसे उचलण्यास मनाई केली आहे. कारण ती त्या कर्जाची जमानतदार आहे. म्हणून वि.प. बॅंकेने कोणतेही बेकायदेशीर कृत्य केलेले नाही.तसेच त.क.च्या पत्नीने सदर कराराच्या अनुषंगाने अशी कबुली दिली की, सदर कर्ज पूर्ण परतफेड होईपर्यंत ती आपल्या खात्यात ठरलेल्या हप्त्या ऐवढी रक्कम ठेवतील, मात्र त.क. च्या पत्नीने सदर कराराचा भंग करुन त्याच्या बचत खात्यातील संपूर्ण रक्कम काढण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे वि.प.ने सदर खात्यातून ठरल्याप्रमाणे फक्त ठरलेल्या हप्त्या ऐवढी रक्कम काढण्यास मनाई केली आहे. त.क.च्या भावाला दिलेल्या सवलतीचा दूरपयोग करुन कर्जाचे हप्ते चुकविल्यामुळे व गॅरंटीच्या कराराच्या अनुषंगाने वि.प. बॅंकेने त.क.च्या पत्नीच्या विरुध्द कार्यवाही केली आहे व त्याप्रमाणे वि.प.ने कोणताही त्रृटी पूर्ण व्यवहार केलेला नाही.
- त.क. च्या शपथपत्रावरुन , दाखल केलेल्या कागदपत्रावरुन हे सिध्द होते की, त.क. हे नौकरी करीत असून त्यांचा पगार वि.प. बॅंकेच्या बचत खात्या मार्फत होते. तसेच तक्रार दाखल करते वेळेस त.क.च्या बचत खात्यात त्याने तक्रारीमध्ये नमूद केलेली वादीत रक्कम जमा होती व वि.प.ने ती रक्कम काढण्यास मनाई केली आहे. त.क.च्या पत्नीच्या उत्पन्नातून पत्नीच्या नांवावर असलेल्या वादीत बचत खात्यात रक्कम जमा होत नाही. त.क. हा त्याच्या भावाने ट्रॅक्टरसाठी वि.प. बॅंकेकडून घेतलेल्या कर्जासाठी जमानतदार नाही. फक्त त.क.ची पत्नी जमानतदार आहे. त्यामुळे वि.प.ला त.क.च्या बचत खात्यातील पैसे उचल करण्यास मनाई करता येणार नाही. तसेच त.क.च्या भावाने किती कर्जाची परतफेड केली व ते डिफॉल्टर आहे या संबंधीचा आावश्यक कागदोपत्री पुरावा मंचासमोर दाखल केलेला नाही. तसेच वि.प.ने त.क.च्या भावा विरुध्द कर्जाच्या रक्कमेच्या वसुलीसाठी कुठली कार्यवाही केली यासंबंधीचा कुठलाही पुरावा मंचासमोर दाखल केलेला नाही. इतकेच नाही तर वि.प. ने त्याच्या जबाबात किंवा त्याचे साक्षीदाराच्या शपथपत्रामध्ये असे कुठेही नमूद केले नाही की, त्याने त.क.च्या भावाच्या विरुध्द व त.क.च्या पत्नीच्या विरुध्द कर्ज रक्कम वसुलीसाठी कोणती कार्यवाही केलेली आहे किंवा कोणत्याही न्यायालयाकडून त.क. चे खाते गोठविण्याचे आदेश वि.प.ने घेतलेले आहे.जरी असे ग्राहयधरले की, त.क.ची पत्नी ही त.क.च्या भावाने घेतलेल्या कर्जाची जामीनदार आहे तरी सुध्दा वि.प.ला कोणतीही कायदेशीर कार्यवाही न करता किंवा कुठल्याही न्यायालयाचे आदेश न आणता त.क.चे बचत खाते गोठविता येणार नाही. तसेच त.क.ची पत्नीने कर्ज करार करते वेळी त्याच्या व त्याच्या पत्नीच्या नांवे असलेले संयुक्त बचत खात्यातील रक्कम जर कर्जदाराने कर्ज हप्ता परतफेड न केल्यास तेवढी रक्कम बचत खात्यातून उचलणार नाही असा करार केल्याच्या कर्ज कराराची प्रत सुध्दा वि.प.ने दाखल केलेली नाही. जर त.क.च्या पत्नीने तसा करार वि.प. बॅंकेकडे करुन असता दिला असेल तर तो करार निश्चतच वि.प. बॅंकेच्या ताब्यात असायला पाहिजे व ते वि.प. बॅंकेने मंचासमक्ष दाखल करण्यास कुठलीही अडचण येणार नाही. परंतु वि.प. बॅंकेने कुठल्याही दस्ताऐवजाचा आधार न घेता जे युक्तिवादात कथन केले आहे ते चुकिचे असल्याचे वाटते.त्यामुळे वि.प. बॅंकेने त.क. व त्यांच्या पत्नीच्या नांवे असलेले संयुक्त बचत खात्यामध्ये असलेली रक्कम उचण्यास जी मनाई केली ती असमर्थनीय आहे व वि.प. चे हे कृत्य निश्चितच सेवेतील त्रृटी असून अनुचित व्यापार प्रथेच्या सदरात मोडते. त.क. च्या पगाराची रक्कम व इतर रक्कम त्याच्या बचत खात्यातून केव्हाही ती त्यांना उचलण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. वि.प. च्या कृत्यामुळे त.क.ला सदरील रक्क्म उचलता आली नाही व विनाकारण त्याच्या खात्यात पडून राहिली. त्यामुळे तक्रार दाखल तारखेपासून त.क. त्या रक्कमेवर व्याज मिळण्यास हक्कदार आहे. तसेच वि.प. च्या कृत्यामुळे त.क. ला निश्चितच शारीरिक व मानसिक त्रास झालेला आहे. म्हणून याकरिता ही त.क. नुकसान भरपाई मिळण्यास हक्कदार आहे. तक्रारीचे व वि.प.चे कृत्याचे स्वरुप पाहता मंच या निष्कर्षास येते की, त.क.ला झालेल्या शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी 5000/-रुपये देणे उचित राहील व सदर तक्रारीचा खर्च म्हणून रु.2000/- देणे न्यायसंगत होईल. म्हणून वरील 1, 2 व 3 मुद्दयाचे उत्तर त्याप्रमाणे देण्यात येते.
सबब खालील प्रमाणे आदेश पारित करण्यात येते. आदेश 1 तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते. 2 विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्यास बचत खाते क्रं. 30508603919 मधील रक्कम रु.68692/- उचल करण्याकरिता मनाई करु नये व सदर खाते बंद करु नये. तसेच विरुध्द पक्ष यांनी रु.68,692/- वर तक्रार दाखल तारखेपासून तक्रारकर्त्याला रक्कम मिळेपर्यंत द.सा.द.शे. 6% व्याज द्यावे. 3 विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारीरिक व मानसिक त्रासाबद्दल रुपये 5,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रु.2,000/- द्यावे. वरील आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून एक महिन्याच्या आत विरुध्द पक्षाने करावी. 4 मा.सदस्यांसाठीच्या ‘ब’ व ‘क’ फाईल्स संबंधितांनी परत घेवून जाव्यात. 5 निकालपत्राच्या प्रति सर्व संबंधित पक्षांना माहितीस्तव व उचित कार्यवाही करिता पाठविण्यात याव्यात. | |
