निकालपत्रः- श्री.ग.ल.चव्हाण, सदस्य ठिकाणः बांद्रा निकालपत्र तक्रारदाराची थोडक्यात तक्रार खालील प्रमाणेः- तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांच्याकडे नोंदणी केलेली सदनिका सामनेवालायांच्याकडून क्र.ए-302 अन्वये दिनांक 30/11/2004 वाटप करण्यात आली. त्यावेळी तक्रारदाराने आगाऊ रकम रु.20,000/- अनामत म्हणून दिली. या सदनिकेची एकूण किंमत रु.31,66,750/- एवढी होती. (मुळ किंमत व देखभाल सेवा शुल्क 18 महिन्यासाठी धरुन), तक्रारदाराने 16 डिसेंबर, 2004 रोजी रु.30,000/- व 15 मार्च, 2005 रोजी रु,1,16,750/- येवढे रक्कम अदा केली. सदनिका खरेदी विक्री करारनामा दि.11.4.2005 रोजी करण्यात आला. त्यानुसार दि.31.10.2006 पर्यंत बांधकाम पूर्ण करायचे होते. मुद्रांक शुल्क दिनांक 7.4.2005 रोजी देण्यात आले. व सदनिकेची नोंदणी 16.4.2005 रोजी करण्यात आली. तक्रारीच्या परिच्छेद 4 ते 10 मध्ये नमुद केल्याप्रमाणे सामनेवाले यांच्या मागणीनुसार देय रकम कशी द्यावयाची याचा तपशिल नमुद करण्यात आलेला आहे. त्यानुसार रकम अदा करण्यात आल्याचे तक्रारदाराचे म्हणणे आहे. त्यानंतर दिनांक 13.4.2008 रोजी सामनेवाले यांच्याकडून 100 टक्के काम झाल्याचे तक्रारदाराला कळविण्यात येऊन त्यांच्या मागणीनुसार 19.10.2008 रोजी रक्कम रु. 2,89,713/- येवढया रकमेचा हप्ता सामनेवाला यांना देण्यात आला. त्यानंतर सदनिका ताब्यात घेण्याच्या दस्तऐवजावर सहया करण्यासाठी व सदनिका ताब्यात घेण्यासाठी सामनेवाला यांच्याकडे ब-याच फे-या माराव्या लागल्या. सदनिकेची पूर्ण किंमत ऑक्टोबर, 2008 पर्यत दिली. परंतु त्यानुसार सामनेवाला यांच्याकडून सदनिकेचा ताबा देण्यात आला नाही. यामध्ये त्यांच्या सेवेत कमरता आहे. त्यानंतर बराच पत्रव्यवहार करण्यात आला. अर्ज विनंत्या करण्यात आल्या. परंतु सामनेवाला यांच्याकडून प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्यानंतर दि.25.11.2009 रोजी सामनेवाला यांचे प्रतिनिधी श्री.संजय शर्मा यांनी तक्रारदाराला एक पत्र दिले व त्यानुसार रक्कम रु.9,68,510/- ची व्याजापोटी मागणी करण्यात आली. याबाबत विचारणा करुन देखील सामनेवालायांच्याकडून या रकमेचे स्पष्टीकरण देण्यात आले नाही. परंतु सदनिकेचा ताबा देण्याच्या उद्देशाने तक्रारदाराने वरील रक्कम डी.डी.ने सामनेवालायांना दिली आणि त्यानुसार सदनिका ताब्यात देण्याचे पत्र दि.6.05.2010 रोजी तक्रारदाराला देण्यात आले. त्यानंतर सामनेवालायांच्याकडून फेब्रुवारी 08 ते मार्च 2010 या कालावधीकरीता देखभाल सेवा शुल्काची रक्कम रु.77,675/- ची मागणी करण्यात आली. तसेच हयाच कालावधीमधील मिळकत कराची रक्कम रु.41,657/- ची मागणी देखील सामनेवाला यांचेकडून करण्यात आली. ही रक्कम तक्रारदाराला सामनेवालायांना देण्याची आवश्यकता नव्हती त्यामुळे त्या कालावधीत सामनेवाला यांनी ताबा देण्याचे नाकारले. ही रकम मिळण्यासाठी सामनेवालायांच्याकडून सातंत्याने मागणी करण्यात आली. त्यानंतर पूर्ण रक्कमेचे प्रदान केल्यानंतरही अधिकच्या रकमेची मागणी सामनेवालायांच्याकडून करण्यात आली. परंतु त्याबाबतचे स्पष्टीकरण तक्रारदाराला देण्यात आले नाही. यामध्येही त्यांच्या सेवेत कमतरता असल्याचे तक्रारदाराचे म्हणणे आहे. 2 तक्रारदाराने या प्रकरणी खालील प्रमाणे मागण्या केल्या आहेत. 1) सामनेवालायांना देण्यात आलेली रक्कम रु.9,68,510/- त्यांनी तक्रारदाराला परत करावी. व त्यावर 6 मे,2010 पासून 18 दराने व्याज द्यावे. 2) मानसिक त्रास व छळ यामुळे झालेल्या नुकसानापोटी रु.1.50 लाख द्यावेत. 3) 18 ऑक्टोबर, 2008 ते 6 मे, 2010 या कालावधीत सामनेवाले यांनी सदनिकेचा ताबा देण्यास जो विलंब केला त्यापोटी रक्कम रु.6.75 लाख त्यावर द.सा.द.शे.18 टक्के दराने व्याज द्यावे. 4) देखभाल सेवा शुल्कासाठी यापूर्वी दिलेली रक्कम रु.54,000/- परत करावी. 5) तसेच देखभालीसाठी मागणी केलेल्या अतिरिक्त रक्कम रु.23,675/- ची मागणी मागे घेण्यात यावी. तसेच रु.41,657/- ची मागणी मागे घेण्यात यावी. व या अर्जाचा खर्च रु.50,000/- मिळावा व अन्य दाद मिळावी. 3 सामनेवाले यांनी कैफियत दाखल करुन तक्रार अर्जातील आरोप नाकारले. तक्रार खोटी, बिनबुडाची, गैरसमजुतीवर आधारलेली असून सामनेवालायांना त्रास देण्याच्या उद्देशाने दाखल केलेली असल्याने ती खर्चासह रद्द करण्यात यावी. तक्रार दाखल करण्यासाठी कोणतेही कारण घडलेले नाही. तक्रारदाराने सदनिका खरेदी विक्रीच्या करारनाम्यानुसार व सामनेवाले यांच्या मागणीनुसार खरेदी पोटीची रक्कम सा.वाला यांना अदा केलेली नाही. तक्रारदाराला सदनिकेचा ताबा देण्यात आला नाही. त्यावेळी तक्रारदाराने कोणताही आक्षेप उपस्थित केलेला नव्हता. त्यामुळे सामनेवालायांच्या सेवेत कमतरता नाही असे त्यांचे म्हणणे आहे. 4 तक्रारदाराने सदनिकेच्या रकमेचे आगाऊ वितरण योजना सवलत (एडीएफ) या योजनेखाली सदनिका खरेदी करण्याचे मान्य केले होते. आणि त्यामुळे या योजनेच्या तत्वानुसार किंमतीत सुट देण्याचे ठरले होते. म्हणून त्यानुसार सदनिकेची एकूण खरेदी किंमत रु.31,66,750/- एक गठ्ठा देण्याचे ठरले होते. त्याप्रमाणे नोंदणीच्या वेळी रक्कम रु.1,66,750/- दिले. आणि उर्वरित रक्कम वरील योजना स्विकारल्यानंतर एक गठ्ठा द्यावयाचे मान्य केले होते. तशी तरतुद करारनाम्यात करण्यात आली होती. करारनामा सही झाल्यानंतर तक्रारदाराने या योजनेची अंमलबजावणी करणे ही त्यांची जबाबदारी होती. परंतु तसे त्यांनी केले नाही. ही त्यांची चुकीची कृती होती. तक्रारदाराने आगाऊ वितरण योजना सवलत घेण्याचे मान्य करुन त्या बाबतची जबाबदारी पार पाडलेली नाही. त्यामुळे त्यांनी सामनेवालायांना नाखुष केले. आणि त्यानंतर तक्रारदाराने सातंत्याने मागणीनुसार रकमा न दिल्यामुळे ते थकबाकीदार झाले. दि.11.4.2005 रोजी करारनामा केल्याचे सामनेवालायांना मान्य आहे. त्यावेळी त्यांनी रक्कम रु.1,66,750/- दिली व उर्वरित रकम करारनाम्यानुसार देणे ही त्यांची जबाबदारी होती. 5 तक्रारदाराने सा.वाले यांची रकम त्यांच्या मागणीनुसार वेळोवेळी पुर्तता न केल्यामुळे ते थकबाकीदार झाले. वेळेत रक्कमा न दिल्यामुळे तक्रारदार यांच्याकडून रक्कमांच्या थकबाकीमुळे 21% दराने व्याजाची आकारणी करण्यात येऊन त्यांच्याकडून रक्कम रु.9,68,510/- ची मागणी करण्यात आली. ही रक्कम तक्रारदाराला रोख मागण्यात आली होती हा तक्रारदाराचा आरोप खरा नाही. त्यानंतर ही रक्कम तक्रारदाराने स्वइच्छेने देण्याचे मान्य केले. दि.14.2.2008 रोजी सामनेवालायांना रहिवास प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर तक्रारदाराला सदनिकेचा ताबा घेण्याचे दि.4.11.2008 च्या पत्राने सांगण्यात आले. त्यानंतर दि.6 मे,2010 रोजी तक्रारदाराने वरील रक्कम धनादेशाने दिली. त्यावेळी त्यांनी आपला हक्क अबादीत राखुन दिली असे लिहून दिले नव्हते. तकारदाराने तक्रार अर्जामध्ये ए.डी.एफ.चा कोठेही उल्लेख केलेला नाही. परंतु ही योजना त्यांनी मान्य केलेली होती. आणि म्हणूनच प्रदान करण्यास विलंब लागला त्यापोटी व्याजाची रक्कम रु.9,68,510/- तक्रारदाराकडून घ्यावी लागली. यामध्ये सामनेवाले यांची कृती चुकीची नाही म्हणून सदर तक्रार खर्चासह रद्द करण्यात यावी. तक्रार अर्जात नमुद केलेल्या कोणत्याही मागण्या मान्य करण्यासारख्या नसल्यामुळे त्या अमान्य करण्यात याव्यात अशी सामनेवाले यांची विनंती आहे. 6 तक्रार अर्ज, त्या अर्जासोबत जोडण्यात आलेली अनुषंगीक कागदपत्रे, लेखी युक्तीवाद, सामनेवाले यांची कैफियत, इत्यादी कागदपत्रांची पाहणी व अवलोकन करुन वाचन केले. उभय पक्षकारांचा युक्तीवाद ऐकला. 7 तक्रारदाराने दि.30.11.2004 रोजी सामनेवाला यांच्या निवासी बांधकामातील सदनिका क्र.ए-302 ची नोंदणी करुन त्यावेळी आगाऊ रक्कम रु.20,000/- सामनेवाला यांना अदा केले, त्यानंतर, सामनेवाला यांचेकडून त्यानुसार वाटपपत्र तक्रारदाराला देण्यात आले. सदनिकेची एकूण खरेदी किंमत रु.31,66,750/- एवढी होती, यामध्ये 18 महिन्याच्या सेवाशुल्काची रक्कम समाविष्ठ होती. तक्रारदाराने उभय पक्षकारांमध्ये करण्यात आलेल्या सदनिका खरेदी-विक्री करारनाम्याची प्रत सोबत जोडली आहे तसेच सामनेवाला यांना खरेदीपोटी ज्या रक्कमा अदा केल्या, त्यांच्या छायांकित प्रतींदेखील सोबत जोडण्यात आलेल्या आहेत. हा करारनामा दि.11.04.2005 रोजी झालेला आहे. सदरहू करारानाम्यानुसार मुद्रांक शुल्काची रक्कम भरुन त्याची रीतसर नोंदणी केल्याचे दिसून येते. करारपत्राच्या परिच्छेद क्र.2 व 3 मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे खरेदीपोटीची रक्कम एकाच वेळी एक गठ्ठा तक्रारदाराने सामनेवाला यांना अदा करावयाची होती, त्यापैकी 5% म्हणजे रु.1,66,750/- एवढी इशारा रक्कम व अनामत रक्कम म्हणून करारनाम्याची अंमलबजावणी करताना अदा करायची असून उर्वरित रु.30,00,000/- रक्कम वर नमूद केल्याप्रमाणे करारनामा झाल्यानंतर तक्रारदाराने सामनेवाला यांना द्यायची होती. परंतु तक्रारदाराने तक्रार अर्जात करारनाम्यामध्ये मान्य करण्यात आलेल्या अटी व शर्तीनुसार सदनिका खरेदीपोटीची रक्कम सामनेवाला यांना अदा केल्याचे भाष्य केलेले नाही. त्याउलट, तक्रार अर्जात नमूद केल्याप्रमाणे सदनिका खरेदी पोटीच्या रक्कमा हप्त्याहप्त्याने सामनेवाला यांना दिल्याचे नमूद केले आहे. परंतु करार नाम्याच्या कलम-3(ए) मध्ये रु.30,00,000/- ची रक्कम एक गठ्ठा देण्याचे नमूद केलेले असून यामधील बी ते एच या स्तंभामध्ये हप्त्यांच्या रक्कमांचा उल्लेख करण्यात आलेला नाही. त्याअर्थी, करारनाम्यानुसार, तक्रारदाराने करारनाम्याची अंमलबजावणी करताना 5% रक्कम अदा केल्यानंतर, इमारतीचे बांधकाम प्लींन्थ लेवलपर्यंत आल्यानंतर उर्वरित रु.30,00,000/- चे प्रदान करण्याचे मान्य केलेले होते आणि तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी जरी खरेदी पोटीच्या रक्कमा हप्त्याहप्त्याने दिल्याचे कथन केले आहे परंतु हे हप्ते विहीत कालावधीत दिल्याबाबत कोणताही कागदोपत्री पुरावा दाखल केलेला नाही. म्हणजेच तक्रारदाराने करारनाम्यात मान्य केलेल्या अटी व शर्तीनुसार सदनिका खरेदीची रक्कम सामनेवाला यांना प्रदान केल्याबाबतचा कोणताही कागदोपत्री पुरावा दाखल केलेला नाही, त्याउलट, सामनेवाला यांनी तक्रारदाराचे म्हणणे नाकारलेले आहे. करारनाम्याची पाहणी व अवलोकन केल्यानंतर तक्रारदाराच्या म्हणण्यात तथ्य असल्याचे दिसून येत नाही, त्यामुळे सामनेवाला यांच्या सेवेत कमतरता असल्याचे म्हणता येणार नाही. 8 तक्रार अर्जासोबत जोडण्यात आलेल्या करारनाम्याच्या प्रतींवर उभय पक्षकारांच्या सहयां असल्याचे दिसून येते, त्यअर्थी हा करारनामा उभय पक्षकारांना मान्य असल्याचे म्हणणे वावगे ठरणार नाही. थोडक्यात, सदरहू करारनाम्यातील अटी व शर्ती उभय पक्षकारांना मान्य आहेत, हे नाकारता येणार नाही. करारनाम्याच्या कलम-2 व 3 मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे सदनिका खरेदी पोटीची रक्कम तक्रारदाराने सामनेवाला यांना द्यायची आहे. त्यानुसार, करारनामा करताना इशा-याची रक्कम दिल्यानंतर शिल्लक रक्कम प्लींन्थ लेवलचे बांधकाम सुरु झाल्यानंतर एकाच वेळी देण्याचे मान्य करण्यात आलेले आहे. परिच्छेद क्र.3 मध्ये हप्त्याहप्त्याने रक्कमा देण्याचे स्तंभ दाखविण्यात आले आहेत, परंतु त्यामध्ये हप्त्याच्या रक्कमा नमूद केलेल्या नाहीत, त्यामध्ये स्तंभ 3-ए मध्ये दाखविल्याप्रमाणे, एकाच वेळी एक गठ्ठा रक्कम सामनेवाला यांना देणे हे तक्रारदार यांना बंधनकारक आहे, तशी कृती करारनाम्याप्रमाणे तक्रारदारांनी केल्याचे दिसून येत नाही. तक्रारदारांच्या म्हणण्याप्रमाणे त्यांनी हप्त्याहप्त्याने ज्या रक्कमा दिल्या त्या रक्कमादेखील विहीत कालावधीत दिल्याबाबतचा कागदोपत्री पुरावा दाखल केलेला नाही. त्यामुळे तक्रारदाराला करारनाम्यानुसार, रक्कमांचे प्रदान केल्यानंतरच त्यातील तरतुदींनुसार दि.31.10.2006 रोजी सदनिकेचा ताबा मागण्याचा अधिकार होता. तक्रारदाराला प्रत्यक्षात सदनिकेचा ताबा केव्हा मिळाला याचा उल्लेख तक्रारीत केलेला दिसून येत नाही. तक्रारदाराने विहीत कालावधीत खरेदीपोटीच्या रक्कमा सामनेवाला यांना दिल्याचा कोणताही कागदोपत्री पुरावा दाखल केलेला नाही, त्यामुळे सामनेवाला यांच्या म्हणण्याप्रमाणे, तक्रारदाराने विलंबाने रक्कमा दिल्या हे त्यांचे म्हणणे नाकारता येणार नाही, त्यामुळे सामनेवाला यांना विलंबापोटी तक्रारदाराने रक्कमा दिल्यामुळे त्यांना व्याजाची मागणी करावी लागली, ही सामनेवाला यांची कृती चुकीची होती हा मुद्दा तक्रारदाराला पुराव्यानिशी खोडून काढता आलेला नाही. थोडक्यात, तक्रारदाराने, उभय पक्षकारामध्ये मान्य करण्यात आलेल्या सदनिका खरेदी-विक्रीच्या करारनाम्यातील तरतुदीनुसार, प्रदानाची कार्यवाही केलेली नाही, हे सकृतदर्शनी त्यांनी दाखल केलेल्या दस्तऐवजावरुन दिसून येते, त्यामुळे तक्रार अर्जात तथ्य असल्याचे दिसून येत नाही. उक्त विवेचन लक्षात घेता, तक्रारदाराला सामनेवाला यांच्या सेवेत कमतरता असल्याचे कागदोपत्री पुराव्यानिशी सिध्द करता आलेले नाही, त्यामुळे त्यांना सामनेवाला यांचेकडे कोणतीही मागणी मागता येणार नाही. तक्रार अर्ज उक्त परिस्थितीत, रद्दबातल करण्यासारखा असल्याचे मंचाचे मत आहे, म्हणून या प्रकरण खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येत आहे. आदेश (1) तक्रार क्र.97/2011(296/2010) रद्दबातल करण्यात येते. (2) या प्रकरणी उभय पक्षकारांनी आपापला खर्च सोसावा. (3) आदेशाच्या प्रमाणिंत प्रतीं दोन्हीं पक्षकारांना विनामुल्य पाठविण्यात याव्यात.
| | [HONABLE MR. G L Chavan] Member[HONABLE MRS. S P Mahajan] PRESIDENT | |
