आदेश पारित द्वारा मा. अध्यक्ष, श्री. एम. जी. चिलबुले

        तक्रारकर्त्याने  ग्राहक  संरक्षण  अधिनियम,  1986  च्या  कलम 12  अन्वये दाखल केलेल्या तक्रारीचा आशय थोडक्यात खालीलप्रमाणेः-

2.    विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 रिलायन्स पेट्रोलियम लिमिटेड यांनी त्यांच्या कंपनीचा घरगुती वापरासाठीचा एलपीजी गॅस पुरविण्यासाठी विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 आस्था विनायक डिस्ट्रीब्युटर्स यांची गोंदीया येथे नेमणूक केली असून त्यांचे माध्यमातून विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 हे गोंदीया येथे एलपीजी गॅस पैसे घेऊन पुरवितात.

3.    तक्रारकर्त्याने 2000 साली रू.3,238/- चा भरणा करून विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 च्या रिलायन्स कंपनीचे एलपीजी गॅस कनेक्शन घरगुती वापरासाठी घेतले.  त्याबाबत विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 यांनी तक्रारकर्त्यास Consumer Enrolment Voucher दिले त्याचा तपशील येणेप्रमाणेः-

            CEV NO.                    …        H 90017

            Consumer No.             …        ZAO 61

            Date                             …        30.04.2000

            Name                           …        Shyamsundar Khandelwal

                                                            Gurunanak Ward, Gondia.

4.    विरूध्द पक्षांनी काही दिवसानंतर तक्रारकर्त्यास कोणतीही पूर्वसूचना न देता गॅस पुरवठा थांबविला.  गॅस पुरवठ्याचे अट क्रमांक 13 मध्ये नमूद आहे की, कंपनी किंवा ग्राहक 15 दिवसांची नोटीस देऊन गॅस पुरवठ्याचा करारनामा रद्द करू शकतात.  करारनामा रद्द झाल्यावर ग्राहक सर्व साहित्य कंपनी किंवा वितरकास परत करेल व त्यानंतर कंपनी ठेव व इतर रक्कम परत करेल असाही उल्लेख करारनाम्यात आहे.

      विरूध्द पक्षांनी अकस्मात गॅस पुरवठा थांबविल्यामुळे तक्रारकर्त्याने दिनांक 05.01.2011 रोजी गॅस सिलींडरचे अनुपलब्धतेबाबत कळवून गॅस पुरवठा पूर्ववत करावा किंवा ठेव रक्कम परत करावी अशी नोटीस दिली.  सदर नोटीस मिळूनही विरूध्द पक्षांनी नोटीसची दखल घेतली नाही व मागणीची पूर्तता केली नाही.  त्यानंतर दिनांक 22/04/2011, 06/06/2011 व 23/03/2012 रोजी स्मरणपत्र पाठवून देखील विरूध्द पक्षांनी ठेव रक्कम परत केली नाही.  दिनांक 03/03/2015 रोजी तक्रारकर्त्याने अधिवक्ता श्री. उपाध्याय यांचेमार्फत विरूध्द पक्षाला नोटीस पाठवून रू.3,238/- व्याजासह परत करण्याची तसेच शारिरिक व मानसिक त्रासाबाबत नुकसानभरपाई रू.5,000/- आणि नोटीस खर्च रू.5,000/- 15 दिवसांचे आंत देण्याची मागणी केली.  परंतु विरूध्द पक्षांनी नोटीसची पूर्तता केली नाही.  सदरची बाब सेवेतील न्यूनता व अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब असल्याने तक्रारीत खालीलप्रमाणे मागणी केली आहेः-

1.     तक्रारकर्त्याने गॅस कनेक्शन घेतेवेळी विरूध्द पक्षाला दिलेली रक्कम रू.3,238/- बँकेच्या प्रचलित व्याज दराने तक्रार दाखल तारखेपासून प्रत्यक्ष अदायगीपर्यंत देण्याचा विरूध्द पक्षाला आदेश व्हावा.   

2.    शारिरिक व मानसिक त्रासाबाबत नुकसान भरपाई रु.5,000/- मिळावी.

3.    नोटीस व तक्रारीचा खर्च रू.5,000/- मिळावा.

5.    तक्रारीच्या पुष्ठ्यर्थ तक्रारकर्त्याने अधिवक्त्यामार्फत विरूध्द पक्ष यांना पाठविलेली नोटीस, पोष्टाच्या पावत्या, पोचपावती, गॅस कंपनीच्या डिस्ट्रीब्युटरने दिलेली बिले, तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 ला पाठविलेले पत्र तसेच स्मरणपत्रे  इत्‍यादी दस्‍तावेज दाखल केलेले आहेत.

6.    विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 ने लेखी जबाबाद्वारे तक्रारीस सक्त विरोध केला आहे.  विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 ला पाठविलेली नोटीस “Not Claimed” म्हणून परत आल्याने त्यांचेविरूध्द प्रकरण एकतर्फा चालविण्यात आले.

      विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 हे विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 च्या माध्यमातून गोंदीया येथे गॅस पुरवठ्याचा व्यवसाय करीत असल्याचे त्यांनी नाकबूल केले आहे.  तसेच सन 2000 मध्ये तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 कडे रू.3,235/- चा भरणा करून विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 कडून एलपीजी गॅस कनेक्शन घेतल्याचे देखील नाकबूल केले आहे.  विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 ने तक्रारकर्त्यास नियमित गॅस पुरवठ्याचे आश्वासन दिले परंतु कोणतीही पूर्वसूचना न देता अचानक गॅस पुरवठा थांबविल्याचे सुध्दा नाकबूल केले आहे.  तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 ला दिनांक 05.01.2011 रोजी नोटीस पाठविल्याचे तसेच तक्रारीत नमूद केल्याप्रमाणे स्मरणपत्र पाठविल्याचे नाकबूल केले आहे. 

      आपल्या विशेष कथनात विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 ने नमूद केले आहे की, गोंदीया येथे एलपीजी गॅस पुरवठ्यासाठी विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 च्या मागणीप्रमाणे त्यांना वितरक नेमले होते.  विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 चा गॅस ग्राहकाशी प्रत्यक्ष संबंध येत नसून तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 कडे ठेव रक्कम जमा करून 2000 साली त्यांच्याकडून गॅस कनेक्शन घेतले आणि जानेवारी 2011 पर्यंत ते 11 वर्षे वापरले त्यादरम्यान तक्रारकर्त्याने कोणतीही तक्रार केली नव्हती.  त्यामुळे तक्रारकर्त्याने कनेक्शन घेतेवेळी घेतलेले व वापरलेले रेग्युलेटर, एलपीजी रिफील, जोडणी आकारणी व इतर साहित्यासाठी तक्रारकर्त्याने केलेला खर्च विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 ने परत करण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नाही.

      विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 चे काम विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 च्या मागणीप्रमाणे गॅस पुरवठ्याचे आहे.  2010 नंतर विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 ने विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 कडे गॅसची मागणी केली नसल्याने त्यांना तो पुरविण्याचा प्रश्नच उपस्थित झाला नाही.  सदर व्यवहाराबाबत तक्रारकर्ता व विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 यांचेमध्ये ग्राहक व विक्रेता असा सरळ संबंध नाही व म्हणून त्यांच्याविरूध्द सदर तक्रार चालू शकत नाही.

      विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 यांनी प्राथमिक आक्षेपाद्वारे अशी हरकत घेतली आहे की, तक्रारकर्त्याने त्याचा गॅस पुरवठा बंद केल्याबाबतची तक्रार सर्वप्रथम दिनांक 05.01.2011 रोजी केली, परंतु विरूध्द पक्ष यांनी सदर तक्रारीची दखल घेतली नाही असे तक्रारीत कथन केले आहे.  त्यामुळे सदर तक्रारीस कारण जानेवारी 2011 मध्ये घडले आहे आणि सदरची तक्रार दिनांक 20.11.2015 मध्ये म्हणजे 4 वर्षे 10 महिन्यांनी दाखल केली असून विलंब माफीचा अर्ज देखील दिला नाही.  म्हणून तक्रारीस कारण घडल्यापासून 2 वर्षाच्या मुदतीनंतर दाखल केलेली सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण अधिनियमाचे कलम 24-A प्रमाणे मुदतबाह्य असल्याने खारीज होण्यास पात्र आहे.       

7.    तक्रारकर्ता व विरुध्‍द पक्ष यांच्‍या परस्‍पर विरोधी कथनांवरून तक्रारीच्या निर्णितीसाठी खालील मुद्दे विचारार्थ घेण्‍यांत आले. त्‍यावरील निष्‍कर्ष व  कारणमिमांसा खालीलप्रमाणेः-

-// कारणमिमांसा //-

8.    मुद्दा क्रमांक 1 बाबतः- प्रकरण युक्तिवादासाठी असतांना तक्रारकर्ता व त्याचे अधिवक्ता गैरहजर राहिले म्हणून अभिलेखावर उपलब्ध कथन आणि दस्तावेजांवरून सदर तक्रार निकाली काढण्यांत आली.

      विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 चा प्राथमिक आक्षेप असा की, तक्रारीतील कथनाप्रमाणे तक्रारकर्त्यास विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 कडून 2010 पासून एलपीजी गॅस सिलिंडर उपलब्ध झाले नाही म्हणून त्याने प्रथमतः विरूध्द पक्ष यांना दिनांक 05.01.2011 रोजी कळवून ठेव रक्कम परत करण्याची मागणी केली.  परंतु प्रत्यक्षात असे पत्र किंवा तक्रारीत नमूद स्मरणपत्रे पाठविल्याबाबत कोणतीही पोष्टाची पावती किंवा पोच दाखल केलेली नाही.  यावरून सदर दस्तावेज केवळ ही तक्रार दाखल करण्यास सहाय्यभूत ठरतील म्हणूनच पश्चातबुध्दीने व खोटे तयार करण्यांत आल्याचे दिसून येते.

      तक्रारीत नमूद केल्याप्रमाणे जर गॅस पुरवठा 2010 मध्ये बंद करण्यांत आला असेल आणि तक्रारकर्त्याने 2011 च्या जानेवारी मध्ये त्याबाबत पत्र पाठवूनही विरूध्द पक्षाने गॅस पुरवठा उपलब्ध करून दिला नसेल किंवा पर्यायी मागणीप्रमाणे ठेव रक्कम परत केली नसेल तर त्यासंबंधाने ग्राहक तक्रार दाखल करण्यासाठी कारण जानेवारी 2011 मध्ये घडले असल्याने ग्राहक संरक्षण अधिनियमाचे कलम 24-A अन्वये अशी तक्रार जानेवारी 2011 पासून 2 वर्षाचे आंत म्हणजे 1 फेब्रुवारी 2013 पर्यंतच दाखल करावयास पाहिजे होती.  परंतु सदर तक्रार जानेवारी 2011 नंतर 4 वर्षे 10 महिन्यांनी दिनांक 20.11.2015 रोजी कोणत्याही विलंब माफीच्या अर्जाशिवाय दाखल केली असल्याने मुदतबाह्य आहे. 

      विरूध्द पक्षाच्या अधिवक्त्यांनी युक्तिवादात पुढे सांगितले की, तक्रारीस कारण घडल्यापासून तक्रार दाखल करण्याची मुदत सुरू होते.  त्यानंतर पुन्हा पुन्हा पूर्वीसारख्याच मागणीचे पत्र पाठविले म्हणून नंतरचे पत्र किंवा स्मरणपत्राने तक्रार दाखल करण्याची मुदत वाढत नाही.  म्हणून सदरची तक्रार मुदतबाह्य आहे.  अशा मुदतबाह्य तक्रारीची दखल घेण्याची व तिचा गुणवत्तेवर निर्णय करण्याची मंचाला अधिकारकक्षा नाही.  याबाबत ग्राहक संरक्षण अधिनियमाचे कलम 24-A मध्ये खालीलप्रमाणे तरतूद आहे.

      24A.     Limitation period. –

            (l)      The District Forum, the State Commis­sion or the National Commission shall not admit a complaint unless it is filed within two years from the date on which the cause of action has arisen.     

       (2)        Notwithstanding anything contained in sub-section (1), a complaint may be entertained after the period specified in sub-section (l), if the complainant satisfies the District Forum, the State Commission or the National Commission, as the case may be, that he had sufficient cause for not filing the complaint within such period:

          Provided that no such complaint shall be entertained unless the National Commission, the State Commission or the District Forum, as the case may be, records its reasons for condoning such delay.

      आपल्या युक्तिवादाच्या पुष्ठ्यर्थ त्यांनी 2009 (3) Civil LJ 160 Supreme Court, State Bank of India versus M/s. B. S. Agricultural Industries (I) या न्यायनिर्णयाचा दाखला दिला आहे.  त्यांत माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने खालीलप्रमाणे अभिप्राय नोंदविला आहे.

      “As a matter of law, the consumer forum must deal with the complaint on merits only if the complaint has been filed within two years from the date of accrual of cause of action and if beyond the said period, the sufficient cause has been shown and delay condoned for the reasons recorded in writing.  In other words, it is the duty of the consumer forum to take notice of Section 24-A and give effect to it.  If the complaint is barred by time and yet, the consumer forum decides the complaint on merits, the forum would be committing an illegality and, therefore, the aggrieved party would be entitled to have such order set aside”.

                        मंचासमोरील प्रकरणात तक्रारीतील कथनाप्रमाणे तक्रारकर्त्यास 2010 पासून गॅस सिलींडर उपलब्ध झाले नाही म्हणून त्याने विरूध्द पक्षाकडे दिनांक 05.01.2011 रोजी सिलींडर पुरवठा किंवा ठेव परतीची मागणी केली.  जर तक्रारकर्त्याच्या सदर मागणीची विरूध्द पक्षाने पूर्तता केली नाही तर त्याबाबत तक्रार दाखल करण्यास कारण प्रथमतः जानेवारी 2011 मध्ये घडले आहे व म्हणून ग्राहक संरक्षण अधिनियमाचे कलम 24-A  प्रमाणे तेव्हापासून 2 वर्षाचे आंत सदर तक्रार दाखल करणे आवश्यक होते.  त्यानंतरही जरी तक्रारकर्त्याने स्मरणपत्र किंवा नोटीस पाठविली असेल तर एकदा तक्रारीसाठी सुरू झालेली मुदत थांबत नाही आणि पुढील नोटीस पासून नव्याने सुरू होत नाही.  जानेवारी 2011 मध्ये तक्रारीस कारण घडले असून सदरची तक्रार त्यानंतर 4 वर्षे 10 महिन्यांनी दिनांक 20.11.2015 रोजी ग्राहक संरक्षण अधिनियमाचे कलम 24-A (2) प्रमाणे कोणत्याही विलंब माफीच्या अर्जाशिवाय दाखल केलेली असल्याने अशा विलंब माफी अभावी सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण अधिनियमाचे कलम 24-A (1) प्रमाणे मुदतबाह्य असल्यामुळे मंचाला तिची दखल घेण्याची व चालविण्याची अधिकारकक्षा नाही.  म्हणून मुद्दा क्रमांक 1 वरील निष्कर्ष होकारार्थी नोंदविला आहे.   

9.    मुद्दा क्रमांक 2 बाबतः-   मुद्दा क्रमांक 1 वरील निष्कर्षाप्रमाणे सदरची तक्रार मुदतबाह्य असल्याने तिच्या गुणवत्तेवर विवेचन करण्याची व निष्कर्ष नोंदविण्याची आवश्यकता नाही.  म्हणून मुद्दा क्रमांक 2 वरील निष्कर्ष त्याप्रमाणे नोंदविला आहे.

10.   मुद्दा क्रमांक 3 व 4 बाबतः-     मुद्दा क्रमांक 1 वरील निष्कर्षाप्रमाणे सदरची तक्रार मुदतबाह्य असल्याने खारीज होण्यास पात्र आहे म्हणून तक्रारकर्ता मागणी केलेली दाद मिळण्यास पात्र नाही.  वरील कारणामुळे मुद्दा क्रमांक 3 व 4 वरील निष्कर्ष त्याप्रमाणे नोंदविले आहेत.     

      वरील निष्‍कर्षास अनुसरुन मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे. 

- अंतिम आदेश –

            1.     ग्राहक संरक्षण अधिनियमाचे कलम 12 अंतर्गत दाखल करण्यांत आलेली तक्रारकर्त्याची तक्रार मुदतबाह्य असल्यामुळे         खारीज करण्‍यात येते.

2.    तक्रारीचा खर्च ज्याचा त्याने सोसावा.

3.    आदेशाची प्रत उभय पक्षांना विनामूल्य पुरविण्यात यावी.

4.    प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ प्रत तक्रारकर्त्यास परत करावी.