आदेश पारित द्वारा मा. अध्यक्ष, श्री. एम. जी. चिलबुले

       तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्या कलम 12 अन्वये दाखल केलेल्या तक्रारीचा आशय थोडक्यात खालीलप्रमाणेः-

2.    तक्रारकर्त्याने त्याच्या मालकीचे “TATA ARIA PURE 4 x 2” हे चारचाकी वाहन इंजिन क्रमांक J19747  चेसीस नंबर J02212 विरूध्द पक्ष रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड कडे दिनांक 19/12/2013 रोजी रू.8,45,000/- च्या मुल्यासाठी दिनांक 19/12/2013 ते 18/12/2014 या कालावधीसाठी रू.19,588/- विमा प्रव्याजी देऊन पॉलीसी क्रमांक 1705732311003816 अन्वये विमाकृत केले.

3.    दिनांक 27/12/2013 रोजी तक्रारकर्ता सदर वाहनाने त्याच्या नातलगांसह जात असता ओराररोड, थुक्कुगुडा, रविराला, पोलीस स्टेशन, पहाडीशरीफ, जिल्हा सैबराबाद (आंध्र प्रदेश) येथे ट्रक क्रमांक AP-24 TC 213 च्या चालकाने त्याचे वाहन निष्काळजीपणे रस्त्यावर उभे करून ठेवले होते.  तक्रारकर्त्याच्या चालकाला सदर उभा ट्रक दिसला नाही आणि त्यामुळे तक्रारकर्त्याचे वाहन वरील ट्रकला मागील बाजूने धडकले आणि अपघात झाला.  सदर अपघातात तक्रारकर्त्याच्या वाहनातून प्रवास करणारे काही नातलग मरण पावले आणि तक्रारकर्ता व इतर काही जखमी झाले आणि तक्रारकर्त्याचे वाहन 100% क्षतिग्रस्त झाले.  त्याबाबत तक्रारकर्त्याने पोलीस स्टेशन पहाडीशरीफ येथे दिलेल्या फिर्यादीवरून अपराध क्रमांक 480/2013 भा. दं. वि. चे कलम 304-A, 337 अन्वये दिनांक 27/12/2013 रोजी नोंदण्यात आला.

4.    तक्रारकर्त्याने अपघाताबाबत विरूध्द पक्ष विमा कंपनीला माहिती दिली आणि वाहन दुरूस्तीसाठी विमा दावा क्रमांक 2131158744 सादर केला.  परंतु विरूध्द पक्षाने दिनांक 12/05/2014 रोजीच्या पत्रान्वये वाहनाची बैठक क्षमता 7 प्रवासी असतांना अपघाताचे वेळी तक्रारकर्त्याच्या वाहनात 9 प्रवासी होते व त्यामुळे विमा पॉलीसीच्या अटीचा भंग झाल्याचे कारण नमूद करून विमा दावा बेकायदेशीरपणे नामंजूर केला. 

5.    तक्रारकर्त्याचे अपघातग्रस्त वाहन जयका मोटर्स लिमिटेड, नागपूर यांनी तपासणी करून वाहन दुरूस्तीचा अंदाजित खर्च रू.18,68,013.29 सांगितला.  पॉलीसीमध्ये “Limitation as to use” ची अट खालीलप्रमाणे आहे.

      “The policy covers use for any purpose other than: a. Hire or Reward, b. Carriage of Goods (other than samples or personal luggage), c. Organized racing, d. Pace making, e. Speed Testing, f. Reliability trails, g. Any purpose in connection with Motor Trade”.  

            तक्रारकर्त्याने वरील अटीचा भंग केलेला नाही म्हणून 100 टक्के क्षतिग्रस्त वाहनाची रू.8,45,000/- इतकी नुकसानभरपाई देण्यास विरूध्द पक्ष जबाबदार असतांना तक्रारकर्त्याचा विमा दावा नामंजुरीची विरूध्द पक्षाची कृती सेवेतील न्यूनता आहे. म्हणून तक्रारीत खालीलप्रमाणे मागणी केली आहे.  

      1.     विमा दाव्याची रक्कम रू.8,45,000/- विमा दावा दाखल केल्याच्या तारखेपासून तक्रारीचा द. सा. द. शे. 12% व्याजासह मिळावी.

      2.    शारीरिक व मानसिक त्रासाबद्दल नुकसानभरपाई रू.25,000/- आणि तक्रार खर्च रू.10,000/- मिळावा.  

6.    तक्रारीचे पुष्‍ठ्यर्थ तक्रारकर्त्याने विमा पॉलीसी, विरूध्द पक्षाचे दिनांक 12/05/2014 रोजीचे पत्र, वाहनाच्या नोंदणीचे कागदपत्र, तक्रारकर्त्याचे ड्रायव्हींग लायसेन्स, F. I. R. व जयका मोटर्स यांचे वाहन दुरूस्ती खर्चाचे इस्टिमेट इत्यादी दस्‍तावेज दाखल केले आहेत.

7.    विरूध्‍द पक्षाने लेखी जबाबाद्वारे तक्रारीस सक्त विरोध केला आहे.  तक्रारीत नमूद वाहनाचा तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्षाकडे विमा काढल्याचे मान्य केले आहे.  तक्रारीत नमूद केल्याप्रमाणे तक्रारकर्त्याच्या वाहनाला अपघात झाल्याचे व त्याबाबत पोलीस स्टेशन मध्ये अपराध नमूद झाल्याचे नाकबूल केले आहे. तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्षाकडे विमा दावा सादर केला परंतु विमा पॉलीसीच्या अटींचा तक्रारकर्त्याकडून भंग झाल्याने तो पॉलीसीच्या अटी व शर्तीप्रमाणेच नामंजूर केला असल्याचे म्हटले आहे.    

      नोंदणी प्रमाणपत्राप्रमाणे तक्रारकर्त्याच्या वाहनाची बैठक क्षमता 7 असून अपघाताचे वेळी सदर वाहनातून 9 व्यक्ती प्रवास करीत होते.  सदरची बाब विमा पॉलीसीच्या अटी व शर्तींचा भंग असल्याने विरूध्द पक्ष नुकसानभरपाई देण्यास जबाबदार नाही त्यामुळे तक्रारकर्ता कोणतीही दाद मिळण्यास पात्र नाही.

      आपल्या कथनाचे पुष्ठ्यर्थ विरूध्द पक्षाने सर्व्हे डिटेल्स व दिनांक 12/05/2014 रोजीचे पत्र हे दस्तावेज दाखल केले आहेत.

8.    तक्रारकर्ता व विरूध्द पक्ष यांच्या परस्पर विरोधी कथनांवरून तक्रारीच्या निर्णितीसाठी  खालील  मुद्दे  विचारार्थ  घेण्यात  आले.   त्यावरील  निष्कर्ष व कारणमिमांसा खालीलप्रमाणेः-

- कारणमिमांसा –

9.    मुद्दा क्रमांक 1 बाबतः-          सदर प्रकरणात तक्रारकर्त्याने दस्त क्रमांक 1 प्रमाणे विमा पॉलीसी क्रमांक 1705732311003816 ची प्रत दाखल केली आहे, ती विरूध्द पक्षाने मान्य केली आहे.  सदर पॉलीसी प्रमाणे तक्रारकर्त्याचे वाहन TATA ARIA PURE 4x2 नोंदणी क्रमांक MH-35/V-1212  बैठक क्षमता 7, रू.17,433.21 विमा प्रव्याजी देऊन विरूध्द पक्षाकडे रू.8,45,000/- मुल्यासाठी दिनांक 19/12/2013 ते 18/12/2014 या कालावधीसाठी विमाकृत केले आहे.

      सदर पॉलीसी कालावधीत तक्रारकर्त्याचे वाहन दिनांक 27/12/2013 रोजी ओरार रोड, थुक्कुगुडा, रविराला येथे रस्त्यावर बेकायदेशीररित्या उभ्या असलेल्या ट्रक क्रमांक AP-24 TC 2513 वर धडकून अपघात झाला आणि त्यांत सदरच्या वाहनतील 5 व्यक्ती मृत्यू पावल्या आणि 4 जखमी झाल्या आणि वाहन पूर्णपणे क्षतिग्रस्त झाल्याने वाहनचालकाने घटनेची फिर्याद पोलीस स्टेशन, पहाडीशरीफ, जिल्हा सैबराबाद येथे दिली.  त्यावरून बेकायदेशीररित्या रस्त्यावर ट्रक क्रमांक AP-24 TC 2513  उभा ठेवून अपघातास कारणीभूत ट्रक चाल‍काविरूध्द भा. दं. वि. चे कलम 304-A, 337 अन्वये अपराध क्रमांक 480/2013 दिनांक 27/12/2013 नोंदविण्यात आल्याचे तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या प्रथम खबरी दस्त क्रमांक 5 वरून स्पष्ट होते.

      तक्रारकर्त्याने त्याचे अपघातात क्षतिग्रस्त वाहन जयका मोटर्स लिमिटेड, नागपूर यांचेकडे दुरूस्तीसाठी नेल्यावर त्यांनी रू.18,68,103.29 चा दुरूस्ती खर्चाचा अंदाज दिला तो दस्त क्रमांक 6 वर दाखल आहे.  सदर खर्च वाहनाच्या किंमतीपेक्षा दुप्पट असल्याने वाहनाचे 100% नुकसान झाल्याचे सिध्द होत असून वाहनाची दुरूस्ती करणे अव्यवहार्य आहे.  विरूध्द पक्षाने देखील सर्व्हेअर कडून सदर वाहनाची तपासणी केली असून त्याबाबत असेसमेंट शीट दिनांक 31/03/2016 च्या यादीसोबत दस्त क्रमांक 1 वर दाखल केली आहे.  त्याप्रमाणे नुकसानीचे मुल्यांकन रू.9,28,540.50 इतके दर्शविले आहे.

      तक्रारकर्त्याने सर्व दस्तावेजांसह विरूध्द पक्षाकडे सादर केलेला विमा दावा क्रमांक 2131158744 अन्वये नोंदविण्यांत आला.  विरूध्द पक्षाने दिनांक 12/05/2014 च्या पत्रान्वये तक्रारकर्त्याचा विमा दावा खालील कारण देऊन नामंजूर केला.  सदर पत्राची प्रत विरूध्द पक्षाने दस्त क्रमांक 2 वर दाखल केली आहे.

      “On perusal of the said documents and the investigations in the matter, it is observed that there were 09 persons traveling in the insured vehicle at the material time of accident.  Please note that the insured vehicle is private car and the carrying of persons more than registered carrying capacity is not allowed as per the Motor Vehicle Act.

            As per registration certificate of insured vehicle No. MH-35-V-1212, seating capacity is “seven”.

            Hence, in view of the above, for the breach of the clause “Limitations as to use”, the claim stands repudiated.”  

      तक्रारकर्त्याच्या अधिवक्त्यांनी आपल्या युक्तिवादात सांगितले की, आपल्या वाहनातून तक्रारकर्ता नातलगांसह तिरूपती दर्शनास जात असतांना अपघात झाला.  त्याने पॉलीसीच्या कोणत्याही अटी व शर्तीचा भंग केला नाही.  पॉलीसीमध्ये Limitation as to use खालीलप्रमाणे नमूद आहे.

      “The policy covers use for any purpose other than: a. Hire or Reward, b. Carriage of Goods (other than samples or personal luggage), c. Organized racing, d. Pace making, e. Speed Testing, f. Reliability trails, g. Any purpose in connection with Motor Trade”.   

      तक्रारकर्त्याने वरीलप्रमाणे निषिध्द असलेल्या कोणत्याही कारणासाठी विमाकृत वाहनाचा उपयोग केलेला नाही.  असे असतांना वाहनाची बैठक क्षमता 7 असतांना वाहनात 9 प्रवासी होतो आणि त्याद्वारे “Limitation As to use” शर्तीचा भंग झाल्याचे खोटे कारण नमूद करून विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याचा वाजवी विमा दावा नामंजुरीची कृती असमर्थनीय आणि सेवेतील न्यूनता व अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब आहे. 

      याउलट विरूध्द पक्षाच्या अधिवक्त्यांचा युक्तिवाद असा की, मोटार वाहन कायद्याप्रमाणे तक्रारकर्त्याचे वाहनाचे नोंदणी प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे त्यात बैठक क्षमता 7 व्यक्ती नमूद आहे.  सदरची बाब विमा पॉलीसीत देखील नमूद आहे.  तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या प्रथम खबरीत वाहनात प्रवास करणा-या 5 व्यक्ती मृत आणि 4 जखमी झाल्याचे स्पष्टपणे दर्शविले आहे.  म्हणजेच अपघाताचे वेळी तक्रारकर्त्याच्या वाहनात मोटार वाहन कायद्याचा भंग करून 7 बैठक क्षमतेपेक्षा अधिकचे प्रवासी (एकूण 9) बसलेले होते.  तक्रारकर्त्याने मोटार वाहन कायद्याचे उल्लंघन केल्यामुळे विमा पॉलीसीच्या अटी व शर्तींचा भंग झाल्यने त्यास विमा संरक्षण मिळू शकत नाही.  म्हणून तक्रारकर्त्याचा विमा दावा नामंजुरीची विरूध्द पक्षाची कृती कायदेशीर आहे व त्यामुळे विमा ग्राहकाच्या सेवेत कोणताही न्यूनतापूर्ण व्यवहार झालेला नाही.

      उभय पक्षांनी सादर केलेले दस्तावेज व त्यांच्या अधिवक्त्यांचा युक्तिवाद लक्षात घेता तक्रारकर्त्याच्या 7 बैठक क्षमता असलेल्या वाहनात 9 प्रवासी बसले म्हणून अपघातात वाहनाच्या झालेल्या नुकसानीबाबत विमा दावा मिळण्यास तक्रारकर्ता अपात्र ठरतो काय? एवढाच वादाचा मुद्दा आहे.  सदर मुद्दयावरील योग्य निर्णयासाठी यासारख्याच Laxmi Chand v/s Reliance General Insurance Co. Civil Appeal Nos. 49-50 of 2016 (Arising out of SLP (S)(C) Nos. 37534-37535 of 2013) या प्रकरणातील माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिनांक 07 जानेवारी, 2016 च्या निर्णयातील खालील निरीक्षण मार्गदर्शक आहेत.

      “After examining the material evidence on record, the National Commission has arrived at the conclusion and held that the factum of the vehicle in question carrying six passengers at the time of the     occurrence of the accident was an undisputed fact. Thus, there had       been a violation of the terms and conditions of the insurance   policy covered to the vehicle by the appellant, as he had allowed six passengers to travel in the vehicle when the permitted load was     only 1+1. The National Commission upheld the order passed by    the State Commission and dismissed the Revision Petition filed   by the appellant by recording its reasons. The Review Petition filed against the dismissal of the Revision Petition by the appellant   was also dismissed without considering the grounds urged for   reviewing its order.

            The present appeals have been filed challenging the orders passed     by the National Commission in dismissing the Revision and      Review petitions. In our considered view, the concurrent findings      recorded by the National Commission in the impugned judgment and order are erroneous in law for the following reasons.

            It is an admitted fact that the accident of the vehicle of the appellant was caused on account of rash and negligent driving of the offending vehicle bearing registration no. UP-75-J9860. An FIR No. 66 of 2010 dated 11.02.2010 was registered under Sections 279, 337, 338, 304-A   and 427 of the Indian Penal Code against the driver of the said vehicle for the offences referred to supra. The vehicle of the appellant was badly damaged in the accident and it is an undisputed fact that the report of Surveyor assessed the loss at Rs.90,000/-, but the actual amount incurred by    the appellant on the repair of his vehicle was Rs.1,64,033/-. The said claim was arbitrarily rejected by the respondent-Company on the ground that the damage caused to the vehicle did not fall within the scope and purview of the insurance policy, as there was   a contravention of terms and conditions of the policy of the vehicle.

      The National Commission upheld the order of dismissal of the complaint of the appellant passed by the State Commission. The National Commission however, did not consider the judgment of this Court in the case of B.V. Nagaraju v. Oriental Insurance Co. Ltd Divisional Officer, Hassan[3]. In that case, the insurance company had taken the defence that the vehicle in question was carrying more passengers than the permitted capacity in terms of the policy at the time of the accident. The said plea of the insurance company was rejected. This Court held that the mere factum of carrying more passengers than the permitted seating capacity in the goods carrying vehicle by the insured does not amount to a fundamental breach of the terms and conditions of the policy so as to allow the insurer to eschew its liability towards the damage caused to the vehicle. This Court in the said case has held as under:-

            “It is plain from the terms of the Insurance Policy that the insured vehicle was entitled to carry six workmen, excluding the driver. If those six workmen when travelling in the vehicle, are assumed not to have increased risk from the point of view of the Insurance Company on occurring of an accident, how could those added persons be said to have contributed to the causing of it is the pose, keeping apart the load it was carrying. In the present case the driver of the vehicle was not responsible for the accident. Merely by lifting a person or two, or even three, by the driver or the cleaner of the vehicle, without the knowledge of the owner, cannot be said to be such a fundamental breach that the owner should, in all events, be denied indemnification. The misuse of the vehicle was somewhat irregular though, but not so fundamental in nature so as to put an end to the contract, unless some factors existed which by themselves, had gone to contribute to the causing of the accident.” (emphasis laid by this Court) Further, in the case of National Insurance Company Ltd. v. Swaran Singh & Ors[4]. a  three judge bench of this Court has held as under:-

            ”49. Such a breach on the part of the insured must be established by the insurer to show that not only the insured used or caused or        permitted to be used the vehicle in breach of the Act but also that the damage he suffered flowed from the breach.

            52. In Narvinva’s case (supra) a Division Bench of this Court observed: “The insurance company complains of breach of a term of contract which would permit it to disown its liability under the contract of insurance. If a breach of a term of contract permits a party to the contract complaints of breach to prove that the breach has been committed by the other party to the contract. The test in such a situation would be who would fail if no evidence is led.

            69. The proposition of law is no longer res- integra that the person who alleges breach must prove the same. The insurance company is, thus, required to establish the said breach by cogent evident. In the event the insurance company fails to prove that there has been breach of conditions of policy on the part of the insured, the insurance company cannot be absolved of its liability.” (emphasis laid by this Court) The judgment in the case of Swaran Singh (supra) has been followed subsequently in the case of Oriental Insurance Company Ltd. v. Meena Variyal[5], wherein this Court held as under:-

            “We shall now examine the decision in Swaran Singh on which practically the whole of the arguments on behalf of the claimants were rested. On examining the facts, it is found that, that was a case which related to a claim by a third party. In claims by a third party, there cannot be much doubt that once the liability of the owner is found, the insurance company is liable to indemnify the owner, subject of course, to any defence that may be available to it under Section 149(2) of the Act. In case where the liability is satisfied by the insurance company in the first instance, it may have recourse to the owner in respect of a claim available in that behalf. Swaran Singh was a case where the insurance company raised a defence that the owner had permitted the vehicle to be driven by a driver who really had no licence and the driving licence produced by him was a fake one. There Lordships discussed the position and held ultimately that a defence under Section 149(2)(a)(ii) of the Act was available to an insurer when a claim is filed either under Section 163-A or under Section 166 of the Act. The breach of a policy condition has to be proved to have been committed by the insured for avoiding liability by the insurer. Mere absence of or production of fake or invalid driving licence or disqualification of the driver for driving at the relevant time, are not in themselves defences available to the insurer    against either the insured or the third party. The insurance company to avoid liability, must not only establish the available defence raised in the proceeding concerned but must also establish breach on the part of the owner of the vehicle for which the burden of proof would rest with the insurance company. Whether such a burden had been discharged, would depend upon the facts breach on the part of the insured concerning a policy condition, the insurer would not be allowed to avoid its liability towards the     insured unless the said breach of condition is so fundamental as to be found to have contributed to the cause of the accident.”(emphasis laid by this Court) It becomes very clear from a perusal of the above mentioned case law of this Court that the insurance company, in order to avoid liability must not only establish the defence claimed in the proceeding concerned, but also establish breach on the part of the owner/insured of the vehicle for which the burden of proof would rest with the insurance company. In the   instant case, the respondent-Company has not produced any       evidence on record to prove that the accident occurred on account of the overloading of passengers in the goods carrying vehicle. Further, as has been held in the case of B.V. Nagaraju (supra) that        for the insurer to avoid his liability, the breach of the policy must     be so fundamental in nature that it brings the contract to an end. In         the instant case, it is undisputed that the accident was infact            caused on account of the rash and negligent driving of the             offending vehicle by its driver, against whom a criminal case vide            FIR no. 66 of 2010 was registered for the offences referred to       supra under the provisions of the IPC. These facts have not been           taken into consideration by either the State Commission or National Commission while exercising their jurisdiction and        setting aside the order of the District Forum. Therefore, the   judgment and order of the National Commission dated 26.04.2013       passed in the Revision Petition No. 2032 of  2012 is liable to be        set aside, as the said findings recorded in the judgment are             erroneous in law.

            Accordingly, we allow these appeals and restore the judgment and        order of District Forum. Further, we award a sum of Rs.25,000/-    towards the cost of the litigation as the respondent-Company has           unnecessarily litigated the matter up to this Court despite the clear             pronouncement of law laid down by this Court on the question   with regard to the violation of terms and conditions of the policy       and burden of proof is on the insurer to prove the fact of such             alleged breach of terms and conditions by the insured.

      माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या वरील निर्णयाप्रमाणे केवळ वाहनात 1-2 प्रवासी अधिक बसले एवढ्या कारणामुळे अपघातामुळे कराव्या लागणा-या दुरूस्तीबाबतचा विमा दावा विमा शर्तीचा भंग झाल्याचे कारण देऊन नाकारता येत नाही.  त्यासाठी बैठक क्षमतेपेक्षा अधिक प्रवासी वाहनात बसल्यामुळे अपघात झाला हे सिध्द करण्याची जबाबदारी विमा कंपनीची आहे.   सदरच्या प्रकरणात प्रथम खबरीत नमूद केल्याप्रमाणे बैठक क्षमतेपेक्षा 2 प्रवासी जास्त बसल्यामुळे अपघात झाल्याचा कोणताही पुरावा विरूध्द पक्षाने दाखल केला नाही.

      याउलट ट्रक क्रमांक AP-24 TC 2513 च्या चालकाने निष्काळजीपणे व बेकायदेशीरपणे रात्रीच्या वेळी त्याचा ट्रक रस्त्यावर उभा ठेवल्यामुळे तक्रारकर्त्याचे वाहन त्या ट्रकवर धडकून अपघात झाला आहे.  त्यामुळे सदर अपघात हा तक्रारकर्त्याच्या विमाकृत वाहनात बैठक क्षमतेपेक्षा 2 प्रवासी अधिक बसल्यामुळे अपघात झालेला नसल्याने विमा पॉलीसीच्या अटी व शर्तीचा भंग झाल्याचे कारण देऊन तक्रारकर्त्याचा वाजवी विमा दावा नामंजुरीची कृती निश्चितच सेवेतील न्यूनता आणि अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब ठरते.  म्हणून मुद्दा क्रमांक 1 वरील निष्कर्ष होकारार्थी नोंदविला आहे.

10.   मुद्दा क्रमांक 2 व 3 बाबतः-     तक्रारकर्त्याचे विमाकृत वाहन अपघातात 100% क्षतिग्रस्त झाले असून त्याच्या दुरूस्तीसाठी रू.18,00,000/- च्या वर खर्चाचा अंदाज मेसर्स जयका मोटर्स लिमिटेड, नागपूर यांनी दिला आहे.  तसेच विरूध्द पक्षाच्या सर्व्हेअरने देखील वाहनाच्या नुकसानीचे मूल्यांकन रू.9,28,540.50 इतके दिले आहे.  परंतु पॉलीसीत वाहनाचे विमाकृत मूल्य रू.8,45,000/- असल्याने विमा कंपनी जास्तीत जास्त विमाकृत मूल्याइतकी म्हणजे रू.8.45,000/- इतकी नुकसान भरपाई विमा दावा नामंजुरीच्या तारखेपासून म्हणजेच दिनांक 12/05/2014 पासून प्रत्यक्ष अदायगीपर्यंत द. सा. द. शे. 9% व्याजासह देण्यास जबाबदार आहे.  याशिवाय शारिरिक व मानसिक त्रासाबाबत नुकसानभरपाई रू.10,000/- आणि तक्रारीचा खर्च रू.5,000/- मिळण्यास तक्रारकर्ता पात्र आहे.  म्हणून मुद्दा क्रमांक 2 व 3 वरील निष्कर्ष त्याप्रमाणे नोंदविले आहेत.   

      वरील निष्कर्षास अनुसरून मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे. 

-// अंतिम आदेश //-

1.     तक्रारकर्त्याची ग्राहक संरक्षण अधिनियम 1986 च्या कलम 12 खालील तक्रार खालीलप्रमाणे अंशतः मंजूर करण्यांत येते.

2.    विरुध्‍द पक्षाला आदेश देण्यांत येतो की, त्यांनी तक्रारकर्त्याला तक्रारीत नमूद वाहनाचे विमाकृत मूल्य रू.8,45,000/- विमा दावा नामंजुरीच्या तारखेपासून म्हणजे दिनांक 12/05/2014 पासून प्रत्यक्ष अदायगीपर्यंत द. सा. द. शे. 9% व्याजासह द्यावे.

3.    विरुध्‍द पक्षाला आदेश देण्यांत येतो की, त्यांनी तक्रारकर्त्याला शारिरिक व मानसिक त्रासाबाबत नुकसानभरपाई रू.10,000/- आणि तक्रारीचा खर्च रू.5,000/- द्यावा.

4.    विरूध्द पक्षाने उपरोक्त आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून 30 दिवसांचे आंत करावी.

5.    उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्क द्यावी.

6.    प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल तक्रारकर्त्यास परत करावी.