आदेश पारित द्वारा मा. अध्‍यक्ष, श्री. एम. जी. चिलबुले

        तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्‍या कलम 12 अन्‍वये दाखल केलेल्‍या तक्रारीचा आशय थोडक्यात खालीलप्रमाणेः-

2.    विरूध्द पक्ष रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी ही गोंदीया येथे विमा प्रतिनिधी नेमून गोंदीया जिल्ह्यातील वाहनांचा विमा प्रतिनिधीमार्फत काढण्याचा व्यवसाय करते.  तक्रारकर्त्याने त्याच्या मालकीच्या TATA-2515 EX, नोंदणी क्रमांक CG-07/C-3721 चा विमा दिनांक 14/11/2010 ते 13/11/2011 या कालावधीसाठी विरूध्द पक्षाचे गोंदीया येथील विमा प्रतिनिधी जयेश वतवानी मार्फत पॉलीसी क्रमांक 1705702334001789 अन्वये रू. 8,10,000/- विमित मूल्यासाठी काढला.

3.    दिनांक 02/09/2011 रोजी तक्रारकर्त्याचे विमाकृत वाहन नागपूर नाका, भंडारा रोड येथून चोरीस गेले.  त्याबाबत तक्रारकर्त्याने त्याच दिवशी भंडारा शहर पोलीस स्टेशन येथे तक्रार दिल्यावर अपराध क्रमांक 390/2011 भारतीय दंड विधानचे कलम 379 अन्वये नोंदविण्यांत आला.  पोलीसांनी तपास करूनही ट्रकचा शोध लागला नाही म्हणून प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी, भंडारा यांचेकडून न्यायालयात ‘अ’ फायनल मंजुरीसाठी दिनांक 30/12/2012 रोजी दाखल केला.

4.    तक्रारकर्त्याने चोरीच्या दिवशीच घटनेची माहिती विरूध्द पक्षाचा विमा प्रतिनिधी जयेश वतवानी मार्फत विरूध्द पक्षाला दिली आणि आवश्यक दस्तावेजांसह विमा दावा विरूध्द पक्षाकडे सादर केला.  विरूध्द पक्षाच्या वरील विमा प्रतिनिधीने तक्रारकर्त्याचा विमा दावा मंजुरीच्या प्रक्रियेत असून लवकरच मंजूर होणार असल्याचे सां‍गत राहिला.  बराच कालावधी होऊनही विरूध्द पक्षाने विमा दावा मंजूर न केल्याने तक्रारकर्त्याने दिनांक 11/02/2014 रोजी विरूध्द पक्षाला वकिलांमार्फत नोटीस पाठविली.  मात्र विरूध्द पक्षाने त्यास उत्तर दिले नाही किंवा विमा दावा मंजूर केला नाही.  म्हणून सदर तक्रारीत खालीलप्रमाणे मागणी केली आहे.

      1)    विम्याची रक्कम रू. 8,10,000/- दिनांक 02/09/2011 पासून द. सा. द. शे. 12% व्याजासह देण्याचा विरूध्द पक्षाला आदेश व्हावा.

      2)    शारिरिक व मानसिक त्रासाबाबत नुकसानभरपाई रू.50,000/- आणि तक्रार खर्च रू. 20,000/- मिळावा.

5.    तक्रारीचे पुष्‍ठ्यर्थ तक्रारकर्त्याने विमा पॉलीसीची कव्हर नोट, विमा पॉलीसी, ड्रायव्हींग लायसेन्स, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट, टॅक्स पावती, ट्रान्सपोर्ट परमिट, एफ.आय.आर., क्राईम डिटेल फॉर्म, फायनल रिपोर्ट फॉर्म ‘अ’ समरी, नोटीस, पोस्टाची पावती व पोचपावती इत्यादी दस्‍तावेज दाखल केले आहेत.

6.    विरूध्‍द पक्षाने लेखी जबाब दाखल करून तक्रारीस सक्त विरोध केला आहे.

      विरूध्द पक्षाचा प्राथमिक आक्षेप असा की, विरूध्द पक्षाचे शाखा कार्यालय नागपूर येथे आहे तसेच चोरीची घटना भंडारा येथे घडली असल्याने गोंदीया जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाला सदरची तक्रार चालविण्याची अधिकारकक्षा नाही.

      त्यांचा दुसरा आक्षेप असा की, विरूध्द पक्षाने दिनांक 07/08/2012 रोजी दावा नामंजूर केल्यानंतर दिनांक 10/09/2014 रोजी दाखल केलेली तक्रार मुदतबाह्य असल्याने मंचाला तिची दखल घेता येत नाही म्हणून तक्रार खारीज होण्यास पात्र आहे.

      जयेश वतवानी हा विरूध्द पक्षाचा प्रतिनिधी असल्याचे व सदर प्रतिनिधीमार्फत गोंदीया येथे पॉलीसी विकल्याचे विरूध्द पक्षाने नाकबूल केले आहे.  मात्र तक्रारीतील ट्रकची विमा पॉलीसी तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्षाकडून खरेदी केल्याचे मान्य केले आहे.

      तक्रारीतील ट्रक तक्रारीत नमूद केल्याप्रमाणे भंडारा येथून चोरी गेल्याचे देखील विरूध्द पक्षाने नाकबूल केले आहे.  जरी ट्रक चोरी गेला असे गृहित धरले तरी ट्रक चालकाने निष्काळजीपणे कोणत्याही सुरक्षा योजनेशिवाय महामार्गावर उभा ठेवून नातलगाचे घरी गेल्याने सदर निष्काळजीपणामुळे झालेल्या नुकसानीबाबत तक्रारकर्ता विमा दावा मिळण्यास पात्र नाही.  तसेच तक्रारकर्त्याने ट्रक चोरीची माहिती जयेश वतवानी मार्फत ताबडतोब विरूध्द पक्षाला दिल्याचे नाकबूल केले आहे.  पॉलीसीच्या अट क्रमांक 1 प्रमाणे वाहन चोरीची माहिती ताबडतोब विमा कंपनीला त्वरित म्हणजे 24 ते 48 तासाचे आंत देणे अनिवार्य असतांना तक्रारकर्त्याने विमा दावा दाखल केला तेंव्हाच पहिल्यांदा ट्रक चोरीची माहिती दिनांक 30/10/2011 रोजी म्हणजे 58 दिवसांनी दिली असून पॉलीसीच्या अनिवार्य अट क्रमांक 1 चा भंग केला असल्याने विमा दावा देय नसल्यामुळे विरूध्द पक्षाने दिनांक 07/08/2012 रोजीच्या पत्राद्वारे नामंजूर केला.  विमा दावा नामंजुरीची कृती पॉलीसीच्या अटी व शर्तीस अनुसरूनच असल्याने त्याद्वारे विरूध्द पक्षाकडून सेवेत न्यूनतापूर्ण व्यवहार किंवा अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब झाल्याचे नाकबूल केले आहे.  तक्रारकर्त्याची तक्रार निराधार व खोटी असल्याने खारीज करण्याची विनंती केली आहे.  

7.    तक्रारकर्ता व विरूध्‍द पक्ष यांच्या परस्‍पर विरोधी कथनांवरून तक्रारीच्‍या निर्णितीसाठी  खालील  मुद्दे  विचारार्थ  घेण्यात  आले.   त्‍यावरील  निष्‍कर्ष व कारणमिमांसा खालीलप्रमाणेः-

- कारणमिमांसा –

8.    मुद्दा क्रमांक 1 बाबतः-          विरूध्द पक्षाच्या अधिवक्ता श्रीमती देहाडराय यांनी आपल्या यु‍क्तिवादात सांगितले की, ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्या कलम 11 प्रमाणे तक्रार चालविण्यासाठी ग्राहक मंचाची स्थलकक्षा खालीलप्रमाणे ठरविलेली आहे.

      11. Jurisdiction of the District Forum

(1) Subject to the other provisions of this Act, the District Forum shall have jurisdiction to entertain complaints where the value of the goods or services and the compensation, if any, claimed [does not exceed twenty lakhs]

(2) A complaint shall be instituted in a District Forum within the local limits of whose jurisdiction,-

(a)        the opposite party or each of the opposite parties, where there are more than one, at the time of the institution of the complaint, actually and voluntarily resides or carries on business, (or has a branch office or) personally works for gain; or

(b)        Any of opposite parties, where there are more than one, at the time of the institution of the complaint, actually and voluntarily resides, or [carries on business [or has a branch office], or personally works for gain;

PROVIDED that in such case either the permission of the District Forum is given, or the opposite parties who do not reside, or carry on business, [or have a branch office], or personally work for gain, as the case may be, acquiesce in such institution; or

(c )       the cause of action, wholly or in part, arises.

      सदरच्या प्रकरणातील पॉलीसी ही विरूध्द पक्षाच्या नागपूर कार्यालयाने निर्गमित केली आहे तसेच ट्रकची चोरी भंडारा येथून झाली आहे.  त्यामुळे वरील तरतुदीप्रमाणे सदरची तक्रार चालविण्याची स्थलकक्षा केवळ नागपूर किंवा भंडारा जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाला असून ती गोंदीया जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाला नसल्याने तक्रार खारीज होण्यास पात्र आहे.

      याउलट तक्रारकर्त्याचे अधिवक्ता श्री. राजनकर यांचा युक्तिवाद असा की, विरूध्द पक्षाचे कार्यालय नागपूर येथे असले तरी विरूध्द पक्षाने भंडारा व गोंदीया जिल्ह्यासाठी आपले विमा प्रतिनिधी नियुक्त केले असून त्यांच्यामार्फत भंडारा व गोंदीया जिल्ह्यातील विमा ग्राहकांकडून विमा हप्ते स्विकारून नागपूर कार्यालयातून विमा पॉलीसी दिल्या जातात.  गोंदीया जिल्ह्यासाठी विरूध्द पक्ष विमा कंपनीने जयेश पुरूषोत्तम वतवानी, गोंदीया यांना सन 2010 मध्ये गोंदीया जिल्ह्यासाठी अधिकृत विमा प्रतिनिधी म्हणून नियुक्त केले होते.  त्यांच्यामार्फत तक्रारकर्त्याशी संपर्क साधून विमा पॉलीसीचे हप्ते गोंदीया येथे स्विकारून विमा पॉलीसी नागपूर येथून निर्गमित केली आहे.

      आपल्या युक्तिवादाचे पुष्ठ्यर्थ त्यांनी दस्त क्रमांक 1 विमा कव्हर नोट सादर केली आहे.   त्यांत सदर ट्रकच्या विम्याची रक्कम रू.12,470/- ही गोंदीया येथे गोंदीया येथील जनता सहकारी बँक लिमिटेडच्या धनादेश क्रमांक 195747 दिनांक 11/11/2010 प्रमाणे दिल्याचे नमूद असून कव्हर नोट क्रमांक 110000746168 दिनांक 12/11/2010 रोजी गोंदीया येथे देण्यात आल्याचे नमूद आहे.  सदर विमा कव्हरनोट मधील तपशील विरूध्द पक्षाने नाकारला नाही.  सदर कव्हरनोट वरून निर्गमित केलेली पॉलीसी दस्त क्रमांक 2 वर दाखल आहे.

      तक्रारकर्त्याचा साक्षीदार जयेश पुरूषोत्तम वतवानी याने दिनांक 07/04/2016 रोजी शपथपत्रावर नमूद केले आहे की, तो 2010 साली विरूध्द पक्ष विमा कंपनीचा गोंदीया जिल्ह्यासाठी अधिकृत विमा प्रतिनिधी होता.  त्याच्यामार्फत तक्रारकर्त्याने त्याच्या ट्रक क्रमांक CG-07/C-3721 चा विमा काढला होता व त्याबाबत विरूध्द पक्षाने दिनांक 14/11/2010 ते 13/11/2011 या कालावधीची पॉलीसी क्रमांक 1705702334001789 निर्गमित केली आहे.  जयेश वतवानीचे शपथपत्रावरील मजकूर खोटा असल्याचे शपथपत्र विरूध्द पक्षाने सादर केलेले नाही.

      वरील पुराव्यावरून हे स्पष्ट होते की, विरूध्द पक्ष विमा कंपनीने 2010 मध्ये साक्षीदार जयेश वतवानी यांना गोंदीया जिल्ह्यासाठी अधिकृत विमा प्रतिनिधी म्हणून नियुक्त केले होते आणि त्यांच्यामार्फत गोंदीया येथे तक्रारकर्त्याकडून विमा पॉलीसीचे पैसे स्विकारून नागपूर कार्यालयातून पॉलीसी निर्गमित केली आहे.  म्हणजेच जरी नागपूर येथे कार्यालय असले तरी विरूध्द पक्ष विमा कंपनी ही आपल्या अधिकृत विमा प्रतिनिधी मार्फत गोंदीया येथे विमा व्यवसाय करीत असून तक्रारीत नमूद पॉलीसीचे पैसेही गोंदीया येथेच स्विकारले आहेत.  सदरची बाब ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्या कलम 11 (2) (a) मधील “Carries on business” या प्रकारात मोडत असल्याने व विरूध्द पक्षाने गोंदीया येथे प्रतिनिधी नेमून गोंदीया जिल्ह्यात विमा व्यवसाय करीत असल्याने सदरची तक्रार चालविण्याची गोंदीया जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाला निश्चितच कार्यकक्षा आहे.  म्हणून मुद्दा क्रमांक 1 वरील निष्कर्ष होकारार्थी नों‍दविला आहे.   

9.    मुद्दा क्रमांक 2 बाबतः-  विरूध्द पक्षाच्या अधिवक्त्‍यांचा युक्तिवाद असा की, प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी, भंडारा यांनी सदर प्रकरणातील ट्रक चोरीच्या फौजदारी प्रकरणत ‘अ’ फायनल दिनांक 05/04/2012 रोजी मंजूर केला आहे (दस्त क्रमांक 8).  त्यानंतर विरूध्द पक्षाने दिनांक 07/08/2012 च्या पत्रान्वये (वि. प. चा दस्त क्रमांक 4) विमा दावा नामंजूर केल्याचे तक्रारकर्त्यास कळविले.  तेव्हापासून 2 वर्षाचे आंत तक्रारकर्त्याने तक्रार दाखल करणे आवश्यक असतांना ती दिनांक 10/09/2014 रोजी विलंब माफीच्या अर्जाशिवाय दोन वर्षानंतर दाखल करण्यांत आली असल्याने ग्राहक संरक्षण अधिनियमाचे कलम 24-A प्रमाणे मुदतबाह्य आहे.

      याउलट तक्रारकर्त्याच्या अधिवक्त्यांनी आपल्या युक्तिवादात सांगितले की, तक्रारकर्त्याचा विमा दावा नामंजूर केल्याबाबत विरूध्द पक्षाने दिनांक 07/08/2012 रोजीचे पत्र तक्रारकर्त्यास कधीही पाठविले नाही व ते तक्रारकर्त्यास पाठविल्याबाबत व मिळाल्याबाबत पोष्टाची रजिस्ट्रेशन पावती आणि पोचपावती दाखल केलेली नाही.  तक्रारकर्त्याने दिनांक 11/02/2014 रोजी अधिवक्ता लिल्हारे यांचेमार्फत दस्त क्रमांक 10 प्रमाणे विरूध्द पक्षाला नोटीस पाठविली.  पोष्टाची रजिस्टर्ड पावती आणि विरूध्द पक्षाला नोटीस मिळाल्याबाबत पोचपावती दस्त क्रमांक 11 वर आहे.  सदर नोटीस मिळूनही विरूध्द पक्षाने पूर्तता केली नाही किंवा नोटीसला उत्तर दिले नाही.  विरूध्द पक्षाकडून विमा दावा नाकारल्याबाबतचे पत्र कधीही मिळाले नसल्याने जोपर्यंत विरूध्द पक्षाकडून विमा दावा नाकारल्याचे तक्रारकर्त्यास कळविले जात नाही तोपर्यंत तक्रारीस कारण सतत घडत आहे व म्हणून दिनांक 10/09/2014 रोजी दाखल केलेली तक्रार मुदतीत आहे.

      सदर प्रकरणात जरी विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याचा विमा दावा नामंजूर केल्याबाबत दिनांक 07/08/2012 रोजीचे पत्र दाखल केले असले तरी प्रत्यक्षात सदर पत्र तक्रारकर्त्यास पाठविल्याबाबत पोष्टाची रजिस्ट्रेशन पावती किंवा तक्रारकर्त्याला सदर पत्र मिळाल्याबाबत पोचपावती दाखल केलेली नाही.  त्यामुळे अशा पुराव्याअभावी सदरचे पत्र विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास पाठविल्याचे व ते त्यास मिळाल्याचे सिध्द होत नाही.  जोपर्यंत विरूध्द पक्षाचे विमा दावा नामंजुरीचे पत्र तक्रारकर्त्यास प्राप्त होत नाही तोपर्यंत तक्रारीस कारण निश्चित वेळी घडत नाही व ते सतत घडत राहते.  म्हणून सदर प्रकरणात तक्रारीस कारण विमा दावा नामंजुरीचे पत्र मिळेपर्यंत सतत घडत असल्याने दिनंक 10/09/2014 रोजी दाखल केलेली सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण अधिनियमाचे कलम 24-A प्रमाणे मुदतीत आहे.  म्हणून मुद्दा क्रमांक 2 वरील निष्कर्ष होकारार्थी नोंदविला आहे.

10.   मुद्दा क्रमांक 3 बाबतः-  विरूध्द पक्षाच्या अधिवक्त्‍यांचा युक्तिवाद असा की, तक्रारकर्त्याने पोलीस स्टेशन भंडारा शहर येथे दिलेल्या फिर्यादीत म्हटले आहे की, ट्रक चालक मो. शोहेल मो. फारूख शेख, टेकानाका नागपूर येथून आमगांव कडे ट्रक घेऊन येत असता भंडारा येथे महामार्गावर ट्रक थांबवून नातलगाला भेटण्यासाठी गेला व जेवण करून आला असता ट्रक चोरी गेल्याचे दिसले.  यावरून ट्रकचालकाने ट्रकच्या सुरक्षेकडे दुर्लक्ष करून रस्त्यावर ट्रक उभा ठेवल्याने चोरी झाली आहे.  सदरची बाब पॉलीसी मधील वाहनाच्या सुरक्षेबाबतच्या अटीचा भंग ठरत असल्याने तक्रारकर्ता विमा दावा मिळण्यास पात्र नाही.

      तसेच त्यांचा पुढे युक्तिवाद असा की, चोरीच्या घटनेबाबत पॉलीसीधारकाने विम कंपनीस तात्‍काळ कळविण्यसाची अट क्रमांक 1 पॉलीसीत समाविष्ट असून ती अनिवार्य आहे.  मात्र सदर प्रकरणात तक्रारकर्त्याने विमा कंपनीला चोरीच्या घटनेची माहिती 58 दिवसांनी दिली.  सदरची बाब ही अनिवार्य अटीचा भंग असल्याने ट्रक चोरीबाबत विमा दावा देण्यास विमा कंपनी जबाबदार नाही.  म्हणून विरूध्द पक्षाने दिनांक 07/08/2012 च्या पत्राप्रमाणे विमा दावा नामंजुरीची कृती विमा पॉलीसीच्या अटी व शर्तीस अनुसरून असल्याने त्याद्वारे सेवेत न्यूनतापूर्ण व्यवहार किंवा अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब झालेला नाही. 

      विरूध्द पक्षाच्या अधिवक्त्यांनी आपल्या युक्तिवादाचे पुष्ठ्यर्थ खालील न्यायनिर्णयांचा दाखला दिला आहे.

(1)        Revision Petition No. 3049 of 2014 – M/s. HDFC Ergo General Insurance Co. Ltd. v/s Shri Bhagchand Saini  या प्रकरणातील माननीय राष्ट्रीय आयोगाच्या न्यायनिर्णयाचा दाखला दिला आहे.  त्यांत माननीय राष्ट्रीय आयोगाने अनेक न्यायनिर्णयांचा संदर्भ देत म्हटले आहे की, तक्रारकर्त्याने चोरीच्या घटनेबाबत विमा कंपनीस त्वरित कळविले नसेल तर सदर कृती पॉलीसीच्या अटीचा भंग ठरत असल्याने तक्रारकर्ता विमा दावा मिळण्यास पात्र नाही.

(2)        Revision Petition No. 2795 of 2008 – Oriental Insurance Co. Ltd. v/s Tara Singh (Through LRS.) and others या प्रकरणात माननीय आयोगाने खालीलप्रमाणे अभिप्राय व्यक्त केला आहे.

“In reply to the complainant, the OP Insurance Company took the plea that the insured had failed to exercise reasonable care of the tractor, as the son of the complainant left the ignition key inside the socket, when he went to the juice bar.  The fact was clear from the report of the investigator as well as from the statement made by the insured and his son Harpal Singh.  The terms and conditions of the policy had, therefore, been violated by the insured and hence, the claim had rightly been repudiated by the Insurance Company”.         

      याउलट तक्रारकर्त्याच्या अधिवक्त्यांचा युक्तिवाद असा की, ट्रक चालकाने ट्रकच्या किल्ल्या ट्रकमध्ये ठेवून केबीन लॉक केली होती व जेवावयास गेला होता.  ट्रक केबीन लॉक करून  1-2 तासासाठी जेवावयास जाण्याची ट्रक ड्रायव्हरची कृती त्याचा निष्काळजीपणा किंवा सुरक्षेबाबत दुर्लक्ष ठरत नाही व या कारणाने विमा कंपनी तक्रारकर्त्याचा वाजवी विमा दावा नाकारू शकत नाही.

      तसेच विरूध्द पक्षाचे कार्यालय जरी नागपूर येथे असले तरी ज्याच्या मार्फतीने विरूध्द पक्षाने पॉलीसी विकली तो विरूध्द पक्षाचा अधिकृत विमा प्रतिनिधी जयेश वतवानी गोंदीया येथे राहणारा असल्याने तक्रारकर्त्याने त्याच्यामार्फत ताबडतोब ट्रक चोरीची माहिती विरूध्द पक्षाला दिली होती.  यासंबंधाने सदर विमा प्रतिनिधीने शपथपत्र दाखल केले असून त्यात नमूद केले आहे की, तक्रारकर्त्याने दिनांक 02/09/2011 रोजी रात्री त्याचा ट्रक भंडारा येथून चोरी गेल्याचे त्याला कळविले होते व त्याप्रमाणे सदर ट्रक चोरीबाबतची माहिती त्याने रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड, नागपूर यांना कळविली होती.  त्यामुळे तक्रारकर्त्याने ट्रक चोरीची माहिती ताबडतोब विरूध्द पक्षाला कळविली नाही व विमा दावा दाखल केला तेव्‍हा प्रथमच चोरीबाबत 58 दिवसांनी कळविले हे म्हणणे खोटे सिध्द होते.  त्यामुळे तक्रारकर्त्याकडून पॉलीसीच्या कोणत्याही अटींचा भंग झाला नसतांना विरूध्द पक्षाने हेतूपुरस्सर खोटी कारणे देऊन तक्ररकर्त्याचा वाजवी विमा दावा मंजूर न करण्याची कृती ही विमा ग्राहकाप्रती सेवेतील न्यूनता आणि अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब ठरते.

      सदरच्या प्रकरणात तक्रारकर्त्याचा ट्रक दिनांक 02/09/2011 रोजी भंडारा येथून चोरी गेला व त्याबाबत तक्रारकर्त्याने त्याची दिनांक 06/09/2011 रोजी फिर्याद दिल्यावरून भंडारा शहर पोलीस स्टेशन येथे अज्ञात आरोपीविरूध्द अपराध क्रमांक 390/2011 दिनांक 06/09/2011 नोंदण्यांत आला.  प्रथम खबरीची प्रत दस्त क्रमांक 7 वर दाखल केली आहे.  पोलीसांनी गुन्ह्याचा तपास करूनही ट्रकचा शोध लागला नाही.  म्हणून ‘अ’ फायनल प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी, भंडारा कडे सादर केला व तो दिनांक 05/04/2012 रोजी मंजूर झाला.  ‘अ’ फायनलची प्रत व त्यावरील आदेश दस्त क्रमांक 9 वर दाखल आहे.  यावरून तक्रारीतील ट्रकची चोरी झाली व पोलीसांनी शोध घेऊनही तो मिळाला नाही हे सिध्द होते.  सदर प्रकरणात ट्रक चालकाने ट्रकची केबिन कुलुपबंद करून तो सर्व ट्रक चालक करतात त्‍याप्रमाणे ट्रक रस्त्याच्या कडेला उभा ठेवून नातलगाकडे जेवावयास गेला होता.  प्रत्येक वेळी ट्रकच्या सुरक्षेसाठी सुरक्षारक्षक ठेवणे अपेक्षित नाही.  म्हणून सदर प्रकरणातील वस्तुस्थिती विचारात घेता ट्रक चोरीस ट्रकचालकाचा निष्काळजीपणा कारणीभूत आहे असे म्हणता येत नाही. दिनांक 07/08/2012 च्या पत्रात देखील विमा दावा नामंजुरीसाठी सदर कारण नमूद केलेले नाही.

      दिनांक 07/08/2012 च्या पत्रात विमा दावा नामंजुरीचे कारण विमा कंपनीला चोरीच्या घटनेची माहिती 58 दिवसांनी विमा दावा सादर केला तेंव्हाच प्रथमतः दिल्याने पॉलीसीच्या अट क्रमांक 1 चा भंग हेच नमूद आहे.  तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्षाचा गोंदीया येथील अधिकृत विमा प्रतिनिधी जयेश वतवानी याचे शपथपत्र दाखल केले आहे.  त्यांत त्याने स्पष्टपणे म्हटले आहे की, तक्रारकर्त्याने दिनांक 02/09/2011 रोजी त्याचा विमाकृत ट्रक चोरी झाल्याची माहिती त्याला दिली आणि त्याने त्याप्रमाणे विरूध्द पक्ष विमा कंपनीच्या नागपूर कार्यालयास सदर माहिती ताबडतोब दिली.  ज्याच्या मार्फत विमा पॉलीसी खरेदी केली त्या विरूध्द पक्षाच्या अधिकृत विमा प्रतिनिधीला तक्रारकर्त्याने ट्रक चोरीची माहिती ताबडतोब दिली असल्याने व त्यानेही विरूध्द पक्षाला वेळीच कळविली असल्याने सदर प्रकरणात तक्रारकर्त्याकडून पॉलीसीच्या अट क्रमांक 1 चा भंग झाला आहे असे म्हणता येणार नाही.

      वरीलप्रमाणे मंचासमोरील प्रकरणाची वस्तुस्थिती व विरूध्द पक्षाच्या अधिवक्त्यांनी दाखल केलेल्या न्यायनिर्णयतील वस्तुस्थिती मुळातच भिन्न असल्याने सदर न्यायनिर्णय या प्रकरणास गैरलागू आहेत.

      वरीलप्रमाणे तक्रारकर्त्याकडून पॉलीसीच्या कोणत्याही अटीचा भंग झाला नसतांना ट्रक चोरीची माहिती 58 दिवसांनी दिली व पॉलीसीच्या अट क्रमांक 1 चा तक्रारकर्त्याने भंग केला असे कारण सांगून तक्रारकर्त्याचा वाजवी विमा दावा नामंजुरीची विरूध्द पक्षाची कृती निश्चितच सेवेतील न्यूनता व अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब ठरते.  म्हणून मुद्दा क्रमांक 3 वरील निष्कर्ष होकारार्थी नोंदविला आहे.

11.   मुद्दा क्रमांक 4 व 5 बाबतः-  तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या पॉलीसीप्रमाणे तक्रारीत वर्णन केलेल्या ट्रकचे विमाकृत मूल्य रू.8,10,000/- होते.  सदर ट्रक चोरीस गेल्याने तक्रारकर्त्याचे रू.8,10,000/- चे नुकसान झाले आहे.  म्हणून तक्रारकर्ता विम्याची रक्कम रू.8,10,000/- विमा दावा नाकारल्याच्या तारखेपासून म्हणजेच दिनांक 07/08/2012 पासून प्रत्यक्ष अदायगीपर्यंत द. सा. द. शे 9% व्‍याजासह मिळण्‍यास पात्र आहे.  याशिवाय शारिरिक व मानसिक त्रासाबाबत नुकसानभरपाई रु.10,000/- आणि तक्रारीचा खर्च रु.5,000/- मिळण्‍यास तक्रारकर्ता पात्र आहे. म्‍हणून मुद्दा क्र. 4 व 5 वरील निष्‍कर्ष त्‍याप्रमाणे नोंदविले आहेत.

      वरील निष्‍कर्षास अनुसरुन मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे. 

                                                                                आदेश

            1.     तक्रारकर्त्‍याची ग्राहक संरक्षण अधिनियम 1986 च्‍या कलम 12   खालील तक्रार खालीलप्रमाणे अंशतः मंजूर करण्‍यांत येते.

2.    विरुध्‍द पक्ष विमा कंपनीने तक्रारकर्त्‍यास त्‍याच्‍या तक्रारीतील ट्रकच्‍या विमा दाव्याची रक्कम रू.8,10,000/- विमा दावा नाकारल्याच्या तारखेपासून म्हणजेच दिनांक 07/08/2012 पासून प्रत्यक्ष अदायगीपर्यंत द. सा. द. शे 9% व्‍याजासह द्यावी.

3.    विरुध्‍द पक्ष विमा कंपनीने तक्रारकर्त्‍यास झालेल्या शारीरिक व मानसिक त्रासाबाबत नुकसानभरपाई म्हणून रु.10,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रु.5,000/- द्यावे.

4.    विरूध्द पक्षाने उपरोक्त आदेशाची आदेशाची पूर्तता आदेश प्राप्त झाल्याच्‍या दिनांकापासून 30 दिवसांचे आंत करावी.

5.    उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्‍क द्यावी.

6.    प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल तक्रारकर्त्यास परत करावी.