आदेश पारित द्वारा मा. सदस्या कु. सरिता बी. रायपुरे

1.    तक्रारकर्त्याने  ग्राहक  संरक्षण  अधिनियम,  1986  च्या  कलम 12 अंतर्गत दाखल केलेल्या तक्रारीचा आशय थोडक्यात खालीलप्रमाणेः-

2.    तक्रारकर्ता हा वर नमूद ठिकाणी राहत असून मंचाच्या अधिकारक्षेत्रात व्यवसाय करतो.  तक्रारकर्ता हा महिन्द्रा ऍन्ड महिन्द्रा स्कार्पिओ या वाहनाचा मालक असून सदर वाहनाचा रजिस्ट्रेशन क्रमांकः MH-19/Q-6065 असा आहे.  तक्रारकर्त्याने सदरहू चारचाकी वाहन खरेदी करण्याकरिता मेसर्स श्रीराम ट्रान्सपोर्ट फायनान्स कंपनी, शाखा गोंदीया यांचेकडून कर्ज घेतले होते.  सदरहू वाहनाचा विमा विरूध्द पक्ष यांच्याकडे पॉलीसी क्रमांक 1705792311011573 अन्वये दिनांक 13/01/2010 ते 12/01/2011 या कालावधीकरिता रू.3,60,000/- इतक्या रकमेकरिता गोंदीया येथे काढण्यांत आला होता.  

3.    दिनांक 08/06/2010 रोजी सुपेला पोलीस स्टेशन जिल्हा दुर्ग (छत्तीसगढ) यांच्या अधिकारक्षेत्रातील ‘गौरी बिअर बार’ येथून तक्रारकर्त्याचे सदर वाहन अचानक चोरी झाले.  तक्रारकर्त्याच्या वाहनचालकाने चोरी गेलेल्या वाहनाचा त्‍वरित शोध घेतला, परंतु ते सापडले नाही.  तक्रारकर्त्याचा वाहनचालक चोरी गेलेल्या वाहनाची तक्रार नोंदविण्यास संबंधित पोलीस स्टेशन, सुपेला यांचेकडे गेला असता त्‍यांनी वाहन चोरी गेल्याची तक्रार नोंदवून घेण्यास नकार दिला.  त्यामुळे वाहनचालकाने तक्रारकर्त्याला त्याबाबतची त्‍वरित सूचना दिली. पोलीस स्टेशन, सुपेला यांनी कुठलीही कार्यवाही न केल्यामुळे तक्रारकर्त्‍याने गोंदीया पोलीस स्टेशन येथे दिनांक 08/06/2010 रोजी एफआयआर क्रमांक 0/10 अन्वये नोंदविला व त्याची प्रत त्याने संबधित सुपेला पोलीस स्टेशनचे पोलीस अधिक्षक यांचेकडे पाठविली.  त्यानुसार त्यांनी दिनांक 21/10/2010 रोजी F.I.R. No. 733 नोंदविला.    

4.    तक्रारकर्त्याने वाहन चोरी गेल्याबाबतची माहिती ताबडतोब विरूध्द पक्षाला दिली.  विरूध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्याचा दावा 2101166499 या क्रमांकाने नोंदवून “Reliable Investigation Agency” यांची इन्व्हेस्टीगेटर म्हणून दिनांक 03/12/2010 रोजीच्या पत्रान्वये नियुक्‍ती केली.  तक्रारकर्त्याने दावा अर्जासोबत F.I.R., Insurance Policy, Documents of Vehicle ही आवश्‍यक कागदपत्रे विरूध्द पक्ष यांचेकडे सादर केली.  त्यानंतर पोलीसांनी तक्रारकर्त्याच्या महिन्द्रा ऍन्ड महिन्द्रा स्‍कार्पिओ वाहन क्रमांकः MH-19/Q-6065 चा शोध घेतला असता वाहन न सापडल्याने त्यांनी तपास थांबवून त्याबाबतचा रिपोर्ट दिनांक 09/04/2014 रोजी न्यायालयात सादर केला.  सदर समरी रिपोर्टची प्रत तक्रारकर्त्याने रेकॉर्डवर दाखल केली आहे.   

5.    तक्रारकर्त्याचे म्हणणे असे आहे की, तक्रारकर्त्याने F.I.R., Insurance Policy, Documents of Vehicle, Certified copy of final report form  इत्यादी संपूर्ण आवश्यक कागदपत्रांसह विमा दावा विरूध्द पक्षाकडे रितसर सादर केला.   परंतु पुरेशी संधी देऊनही विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याचा विमा दावा निकाली काढला नाही.  त्यामुळे सरतेशेवटी तक्रारकर्त्याने दिनांक 26/02/2014 व दिनांक 24/04/2014 रोजी त्याच्या वकिलामार्फत कायदेशीर नोटीस पाठवून वरील सर्व वस्तुस्थिती विरूध्द पक्षाच्या निदर्शनास आणून दिली.  मात्र नोटीस मिळूनही विरूध्द पक्षाने त्याची कोणतीही दखल घेतली नाही व नोटीसचे उत्तर देखील दिले नाही.  त्यामुळे विरूध्द पक्षाची वरील कृती ही तक्रारकर्त्याचा कायदेशीर दावा मुद्दामहून थांबवून ठेवल्याचे किंवा खारीज केल्याचे निदर्शनास येत असल्याने त्यांची सेवेतील त्रुटी व अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब असल्याचे दिसून येते.    

6.    सदरहू महिन्द्रा ऍन्ड महिन्द्रा स्कार्पिओ वाहन रजिस्ट्रेशन क्रमांक MH-19/Q-6065 हे तपासादरम्यान न सापडल्यामुळे आणि पोलीसांनी “A” समरी न्यायालयात दाखल केल्यामुळे तक्रारकर्ता हा वाहनाचे विमाकृत मूल्य रू.3,60,000/- मिळण्यास कायदेशीर पात्र आहे.  परंतु विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याचा कायदेशीर विमा दावा रोखून धरल्यामुळे किंवा दावा खारीज केल्याबद्दल तक्रारकर्त्याला कोणतीही सूचना न दिल्यामुळे त्यांनी सेवेत त्रुटी व अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब केल्याचे दिसून येत असल्यामुळे तक्रारकर्त्याने तक्रारीत खालीलप्रमाणे मागणी केली आहे.

      अ)    विरूध्द पक्षाने सेवेत त्रुटी केल्याचे घोषित करावे.    

      ब)    विरूध्द पक्षाने वाहनाची विमाकृत रक्कम रू.3,60,000/- वाहन चोरी गेल्याच्या दिनांकापासून म्हणजेच दिनांक 08/06/2010 पासून तर              रक्कम अदा होईपर्यंत द. सा. द. शे. 12% व्याजासह तक्रारकर्त्याला देण्याचा विरूध्द पक्षाला आदेश देण्यांत यावा.  

      क)    तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारिरिक व मानसिक त्रासापोटी रू.50,000/- आणि तक्रारीच्या खर्चापोटी रू.20,000/- देण्याचा विरूध्द पक्ष                  यांना आदेश द्यावा.   

7.    तक्रारीच्या पुष्ठ्यर्थ तक्रारकर्त्याने विमा पॉलीसीची प्रत, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेटची प्रत, तक्रारकर्त्याचे दिनांक 08/06/2010 व 28/12/2010 रोजीच्या पत्रांच्या प्रती, एफ.आय.आर., पोलीस इन्व्हेस्‍टीगेशन रिपोर्ट, नोटीस, पोष्टाची पावती व पोचपावती, नोटीस, पोष्टाची पावती, पोष्ट ऑफीसने दिलेले प्रमाणपत्र इत्‍यादी दस्‍तावेज दाखल केलेले आहेत.

8.    सदर तक्रारीची नोटीस विरूध्द पक्ष यांचेवर मंचामार्फत बजावण्‍यात आली. विरूध्द पक्षाला नोटीस मिळाल्यानंतर त्यांनी वकिलामार्फत हजर होऊन त्यांचा लेखी जबाब दाखल केला.  

      विरूध्द पक्षाने लेखी जबाबामध्ये प्राथमिक आक्षेप घेतला आहे की, ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्या कलम 11 (2) नुसार सदर तक्रार ही मंचाच्या अधिकारक्षेत्रात येत नसून योग्य अधिकारक्षेत्रात सदर तक्रार तक्रारकर्त्याने दाखल करावी.

      त्यांचे पुढे असे म्हणणे आहे की, वाहन चोरीचा गुन्हा हा दिनांक 08/06/2010 रोजी महिन्द्रा ऍन्ड महिन्द्रा वाहन क्रमांक MH-19/Q-6065 हे ज्या दिवशी चोरीला गेले त्याच तारखेला घडला असल्याने तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण अधिनियमानुसार दोन वर्षाच्या आंत सदर दावा न्यायमंचात दाखल करावयास पाहिजे होता.  परंतु तक्रारकर्त्याने दावा उशीरा दाखल केला असून तो मुदतीच्या बाहेर आहे.  तक्रारकर्त्याचा दावा हा वेळेच्या (दोन वर्षाच्या) आंत नसल्यामुळे सदर तक्रार चालविण्याची मंचास अधिकारिता नाही.  त्यामुळे तक्रारकर्त्याचा दावा हा खर्चासह खारीज करण्यांत यावा. 

      त्यांचे पुढे असे म्हणणे आहे की, सदर वाहन हे दिनांक 08/06/2010 रोजी ‘गौरी बिअर बार’ येथून चोरीला गेले.  मात्र सुपेला पोलीस स्टेशन यांनी सदर गुन्हा दाखल करण्यास नकार दिला.  त्यामुळे तक्रारकर्त्याने गोंदीया पोलीस स्टेशन येथे सदर गुन्ह्याची नोंद केली.  त्यांचे म्हणणे असे की, वाहनचालकाने योग्य ती खबरदारी घेतली असती आणि वाहन योग्य त्या ठिकाणी पार्क केले असते तर सदर गुन्हा घडला नसता व सदर गुन्हा घडण्यास वाहनचालक जबाबदार आहे. तक्रारकर्ता हा विरूध्द पक्षावर कोणत्याही प्रकारचा आरोप करू शकत नाही की, विरूध्द पक्षाची यांत चूक आहे.  तक्रारकर्त्याने दिनांक 21/10/2010 ला सदर गुन्हा हा 14 दिवसानंतर दाखल केला यामागे विरूध्द पक्षाकडून पैसे उकळण्याचा तक्रारकर्त्याचा हेतू दिसून येतो. 

      तक्रारकर्त्याने त्याचे सदर वाहन चोरीला गेल्यानंतर वाहनासंबंधित कोणत्याही प्रकारची कागदपत्रे किंवा दावा अर्ज विरूध्द पक्षाकडे दाखल केलेले नाहीत.  त्याचप्रमाणे तक्रारकर्त्याने पाठविलेली नोटीस विरूध्द पक्षाला मिळालेली नसल्यामुळे विरूध्द पक्ष विमा रक्कम रू.3,60,000/- देण्यास जबाबदार नाही.  विरूध्द पक्षाने कुठलीही अनुचित व्यापार पध्दती अवलंबिली नसल्यामुळे तक्रारकर्त्याला विमा रक्कम रू.3,60,000/- तसेच शारिरिक व मानसिक त्रासापोटी रू.50,000/- आणि तक्रारीच्या खर्चापोटी रू.20,000/- मागण्याचा अधिकार तक्रारकर्त्याला नाही.  वर नमूद केल्याप्रमाणे विरूध्द पक्षाची सेवेत कुठलीही त्रुटी नसल्याने तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करण्यांत यावी असे विरूध्द पक्षाचे म्हणणे आहे.

      विरूध्द पक्षाने त्यांच्या विशिष्ट कथनामध्ये म्हटले आहे की, तक्रारकर्त्याने सदर वाहन चोरीला गेल्याची माहिती तात्काळ विरूध्द पक्षाकडे द्यावयास पाहिजे होती.  परंतु   तक्रारकर्त्याने सदर माहिती 30 दिवसानंतर विरूध्द पक्षाला दिली.   तक्रारकर्त्याची ही कृती पॉलीसीच्या अटींचा भंग करणारी आहे.  कारण विमा पॉलीसीच्या अटीनुसार वाहन चोरी गेल्याची माहिती विरूध्द पक्षाला तात्काळ द्यावी लागते.  विरूध्द पक्षाने दिनांक 09/07/2010 आणि 05/01/2011 रोजी तक्रारकर्त्याला पत्र पाठवून वाहन चोरीविषयीची माहिती ही लेखी स्वरूपात 7 दिवसांचे आंत सादर करावी अन्यथा तक्रारकर्त्याचा दावा हा बंद करण्यांत येईल असे कळविले होते.  परंतु तक्रारकर्त्याने त्यावर कोणत्याही प्रकारचे उत्तर दिले नाही. 

      विशेष कथनामध्ये त्यांचे पुढे असे म्हणणे आहे की, तक्रारकर्त्याने स्वतः वाहनचाल‍काविषयी पूर्णपणे शहानिशा करून वाहनचालकास वाहन द्यावयास पाहिजे होते.  कारण वाहन चालकाने सदर गुन्ह्यातील चोरी गेलेले वाहन पार्क करतांना कसल्याही प्रकारची खबरदारी घेतली नाही.  तक्रारकर्ता व वाहनचालक यांनी संगनमताने विरूध्द पक्षाकडून पैसे उकळण्यासाठी सदर दावा दाखल केला असून विरूध्द पक्षाने कोणत्याही प्रकारे सेवेत त्रुटी केली नसल्यामुळे तक्रारकर्त्याला विमा रक्कम रू.3,60,000/- देण्यास विरूध्द पक्ष जबाबदार नाही.  करिता तक्रारकर्त्याची तक्रार खर्चासह खारीज करावी अशी विनंती केली आहे.

9.    तक्रारकर्त्याने दाखल केलेली तक्रार व त्यासोबत दाखल केलेले दस्तावेज तसेच विरूध्द पक्षाचा लेखी जबाब आणि दोन्ही पक्षाच्या अधिवक्त्यांचा लेखी युक्तिवाद व त्यांनी केलेला मौखिक युक्तिवाद यावरून खालील मुद्दे विचारार्थ घेण्‍यात आले.  त्‍यावरील मंचाचे निष्‍कर्ष व त्‍याबाबतची कारणमिमांसा खालीलप्रमाणे आहे.

- कारणमिमांसा -

10.   मुद्दा क्र. 1 बाबत –       विरूध्द पक्षाने त्यांचा लेखी जबाब व त्यांच्या अधिवक्त्यांनी दाखल केलेला लेखी युक्तिवाद यामध्ये वाहन चोरीची घटना ही ‘गौरी बिअर बार’ सुपेला पोलीस स्टेशन, दुर्ग (छत्तीसगढ) येथे घडल्यामुळे ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्या कलम 11 (2) नुसार सदर तक्रार ही ग्राहक मंचाच्या अधिकारक्षेत्रात येत नसल्यामुळे मंचाला तक्रार चालविण्याचा अधिकार नाही.  याविषयी मंचाचा निष्कर्ष असा आहे की, ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 चे कलम 11 (2)(c) नुसार दाव्याचा गुन्हा हा पूर्णपणे किंवा अंशतः (Wholly or in part) घडला असेल त्या ठिकाणी तक्रार दाखल करता येते आणि सदर दाव्याचा गुन्हा हा जरी सुपेला पोलीस स्टेशन, दुर्ग, जिल्हा दुर्ग येथे घडला असला तरी सदर गुन्ह्याची नोंद F.I.R. No. 0/10 अन्वये गोंदीया पोलीस स्टेशन येथे आहे.  त्यानंतर F.I.R. No. 733 दिनांक 21/10/2010 रोजी सुपेला पोलीस स्टेशन (पोलीस अधिक्षक) यांच्याकडे लेखी तक्रार केल्यानंतर करण्यांत आली.  कारण वाहनचालकाचा रिपोर्ट सुपेला पोलीस स्टेशनने नोंदविण्यास नकार दिला आणि यामध्ये तक्रारकर्त्याची कोणतीही चूक नाही.  तक्रारकर्त्याने सदर प्रकरणामध्ये  Reliance Motor Private Car Endorsement Schedule दाखल केले आहे.  त्यानुसार तक्रारकर्त्याने सदर विमा पॉलीसी ही 01/02/2010 रोजी गोंदीया येथून घेतली आहे.  त्यामुळे विरूध्द पक्षाने घेतलेला आक्षेप हा ग्राह्य धरता येत नाही. 

      विरूध्द पक्षाचा दुसरा आक्षेप की, वाहन चोरीचा गुन्हा हा तक्रारकर्त्याचे वाहन ज्या दिवशी (08/06/2010 रोजी) चोरीला गेले त्याच दिवशी घडला असल्यामुळे तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 नुसार दोन वर्षाच्या आंत मंचात दाखल करावयास पाहिजे होता.  परंतु तक्रारकर्त्याने दावा उशीरा दाखल केल्यामुळे तो मुदतबाह्य आहे.  कारण F.I.R. हा दिनांक 21/10/2010 रोजी म्हणजेच 14 दिवसानंतर दाखल करण्यांत आला आणि तो देखील विरूध्द पक्षाकडून निव्वळ विमा दावा रक्कम घेण्याच्या उद्देशाने दाखल करण्यांत आला.  त्यामुळे विरूध्द पक्ष विमा दाव्याची रक्कम रू.3,60,000/- देण्यास जबाबदार नाही.  यावर मंचाचा निष्कर्ष असा आहे की, सदर वाहन क्रमांक MH-19/Q-6065 ज्या दिवशी दिनांक 08/06/2010 रोजी चोरीला गेले त्याच दिवशी वाहनचालकाने सुपेला पोलीस स्टेशन येथे तक्रार केली.  परंतु त्यांनी तक्रार नोंदविण्यास नकार दिला व याबाबतची माहिती वाहनचालकाने तक्रारकर्त्याला दिली.  तेव्हा लगेच तक्रारकर्त्याने दिनांक 08/06/2010 रोजी गोंदीया पोलीस स्टेशन येथे गुन्ह्याचा रिपोर्ट दिला होता आणि पोलीस स्टेशन गोंदीया येथे F.I.R. No. 0/10 अन्वये गुन्ह्याची नोंद करण्यात आली आणि सदर गुन्ह्याबाबतची माहिती पोलीस अधिक्षक, सुपेला पोलीस स्टेशन यांना देण्यांत आली.  त्यानुसार दिनांक 21/10/2010 रोजी F.I.R. No. 733 अन्वये गुन्ह्याची नोंद सुपेला पोलीस स्टेशन येथे करण्यांत आली.  त्यामुळे तक्रारकर्त्याने F.I.R. नोंदविण्यांत कसल्याही प्रकारचा विलंब केला नाही.  त्यामुळे विरूध्द पक्षाचा दुसरा आक्षेप मान्य करता येत नाही.

      विरूध्द पक्षाने लेखी युक्तिवादात म्हटले आहे की, सदर वाहन चोरीची माहिती तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्षाकडे तात्काळ द्यावयास पाहिजे होती.  तथापि तक्रारकर्त्याने गुन्ह्याची माहिती 30 दिवस विलंबाने दिली, त्यामुळे हा विमा पॉलीसीच्या अटींचा भंग आहे.  कारण पॉलीसीच्या अटीनुसार तक्रारकर्त्याने वाहन चोरीची माहिती संबंधित विमा कंपनीला त्वरित देणे गरजेचे असते.  परंतु वाहन चोरीची माहिती विहित कालावधीत कंपनीला न दिल्यामुळे तक्रारकर्त्याने पोलीसीच्या अटींचा भंग केलेला आहे.  विरूध्द पक्षाच्या अधिवक्त्यांनी त्यांच्या लेखी युक्तिवादाच्या पुष्ठ्यर्थ Revision Petition No. 637/2016 – Reliance General Insurance Co. Ltd. v/s Pratap Singh हा न्यायनिवाडा दाखल केला आहे.  सदर न्यायनिवाड्यामध्ये म्हटले आहे की, गुन्हा ज्या दिवशी घडला त्याच दिवशी सदर गुन्ह्याची माहिती तक्रारकर्त्याने दूरध्‍वनीद्वारे दिनांक 02/04/2009 रोजी पोलीस स्टेशनला दिली.  परंतु पोलीस स्टेशनने दिनांक 06/05/2009 रोजी F.I.R. दाखल केला आणि गुन्ह्याची त्वरित माहिती दिली नाही व माहिती देण्यास विलंब केला.  तसेच वाहन मालक आणि वाहन चालक यांच्याकडे वाहन चालविण्यासंदर्भात आवश्यक कागदपत्रे उदा. Valid Permit & Fitness Certificate नाही असे म्हटले.  परंतु हा आक्षेप ग्राहक मंच ग्रा़ह्य धरू शकत नाही.  सदर केसमध्ये लागू होत नाही.  कारण सदर दाव्यामध्ये ज्यावेळी गुन्हा घडला त्याबाबतची माहिती वाहनचालकाने तात्काळ पोलीस स्टेशनला दिली.  परंतु पोलीसांनी गुन्हा दाखल करून घेतला नाही.  त्यामुळे उपरोक्त न्यायनिवाडा सदरहू प्रकरणास लागू पडत नाही. 

      सदरहू प्रकरणामध्ये तक्रारकर्त्याचे वाहन हे दिनांक 08/06/2010 रोजी गौरी बिअर बार, सुपेला पोलीस स्टेशनच्या हद्दीतून चोरीला गेले  त्याबाबतची माहिती संबंधित पोलीस स्टेशनला वाहनचालकाने त्वरित दिली.  पोलीस स्टेशनने F.I.R. नोंदविला नाही व यांत तक्रारकर्त्याची काहीही चूक नाही.  त्याचप्रमाणे तक्रारकर्त्याने वाहन चोरीची माहिती विरूध्द पक्ष विमा कंपनीला त्वरित दिली आणि दावा क्रमांक  2101166499 दाखल केला.  तसेच F.I.R., Insurance Policy, Claim Form ही आवश्यक ती संपूर्ण कागदपत्रे देखील दिली.  तरी सुध्दा विमा कंपनीने तक्रारकर्त्याचा विमा दावा मंजूर केला नाही.  F.I.R. दाखल करण्यास झालेला विलंब हे कारण ग्राहक मंचास मान्य नाही.  तक्रारकर्त्याच्या अधिवक्त्यांनी सदरहू प्रकरणामध्ये 2014 CPJ – 62 (IV) NC – National Insurance Co. Ltd. vs Kulwant Singh हा न्यायनिवाडा दाखल केला आहे.  सदर न्यायनिवाड्यानुसार F.I.R. दाखल करण्यास झालेला विलंब तसेच कंपनीला माहिती देण्याचा मुद्दा ग्राह्य धरण्यांत आलेला नाही.

      तक्रारकर्त्याने F.I.R., Insurance Policy, Documents of Vehicle, Certified copy of final report form  इत्यादी संपूर्ण आवश्यक कागदपत्रांसह विमा दावा विरूध्द पक्षाकडे रितसर सादर केला.   परंतु पुरेशी संधी देऊनही विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याचा विमा दावा निकाली काढला नाही.  त्यामुळे सरतेशेवटी तक्रारकर्त्याने दिनांक 26/02/2014 व दिनांक 24/04/2014 रोजी त्याच्या वकिलामार्फत कायदेशीर नोटीस पाठवून वरील सर्व वस्तुस्थिती विरूध्द पक्षाच्या निदर्शनास आणून दिली.  मात्र नोटीस मिळूनही विरूध्द पक्षाने त्याची कोणतीही दखल घेतली नाही व नोटीसचे उत्तर देखील दिले नाही.  त्यामुळे विरूध्द पक्षाची वरील कृती ही तक्रारकर्त्याचा कायदेशीर दावा मुद्दामहून थांबवून ठेवल्याचे किंवा खारीज केल्याचे निदर्शनास येत असल्याने त्यांची सेवेतील त्रुटी व अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब असल्याचे दिसून येते. करिता मुद्दा क्र. 1 वरील निष्‍कर्ष होकारार्थी नोंदविला आहे.

11.   मुद्दा क्र. 2 बाबत –  तक्रारकर्त्याचे महिन्द्रा ऍन्ड महिन्द्रा स्कार्पिओ वाहन रजिस्ट्रेशन क्रमांक MH-19/Q-6065 हे तपासादरम्यान न सापडल्यामुळे आणि पोलीसांनी “A” समरी न्यायालयात दाखल केल्यामुळे तक्रारकर्ता हा वाहनाचे विमाकृत मूल्य रू.3,60,000/- मिळण्यास कायदेशीर पात्र असल्याचे मंचाचे मत आहे.  करिता मुद्दा क्र. 2 वरील निष्‍कर्ष त्‍याप्रमाणे नोंदविला आहे.   

      वरील निष्‍कर्षावरुन मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.

-अंतिम आदेश-

1)    तक्रारकर्त्याची ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 12 खाली दाखल    करण्यांत आलेली तक्रार खालीलप्रमाणे अंशतः मंजूर करण्यांत येत आहे.

2)    विरूध्द पक्षाला आदेश देण्यांत येतो की, त्यांनी तक्रारकर्त्याला     त्याच्या चोरी गेलेल्या वाहनाचे विमाकृत मूल्य रू.3,60,000/-       तक्रार दाखल केल्याच्या दिनांकापासून म्हणजेच दिनांक    18/01/2016 पासून रक्कम प्रत्यक्षात अदा होईपर्यंत द.सा.द.शे. 9% व्‍याजासह द्यावे.

3)    विरूध्द पक्षाला आदेश देण्यांत येतो की, त्यांनी वरील     रकमेशिवाय तक्रारकर्त्याला झालेल्या मानसिक व शारिरीक     त्रासाबाबत रु.10,000/- आणि तक्रारीच्या खर्चाबाबत रु.5,000/- तक्रारकर्त्याला द्यावे.

4)         विरूध्द पक्षाला आदेश देण्यांत येतो की, त्‍यांनी सदर आदेशाची     पूर्तता आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून 30 दिवसांच्या आत करावी.       अन्यथा तक्रारकर्ता द.सा.द.शे. 12% व्याज मिळण्यास पात्र राहील.  

5)    आदेशाची प्रत उभय पक्षांना विनामुल्‍य पुरवावी.

6)    तक्रारीची ‘ब’ व ‘क’ प्रत तक्रारकर्त्यास परत करावी.