तक्रारकर्त्या तर्फे अधिवक्ता : ऍड. विश्वास बागडदेव.
विरुध्द पक्षांतर्फे अधिवक्ता : ऍड गिरीश दुबे, विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 तर्फे.
ऍड. ए.टी. पुरोहीत, विरुध्द पक्ष क्र. 3 तर्फे.
(मंचाचा निर्णय : श्री. मनोहर चिलबुले - अध्यक्ष यांचे आदेशांन्वये)
- आ दे श -
(पारित दिनांकः 25/07/2014)
वरील सर्व तक्रारींचे स्वरुप व मागणी सारख्याच प्रकारची असल्याने व सर्व तक्रारीतील विरुध्द पक्ष आणि उपस्थित कायदेशिर मुद्दे सारखेच असल्याने सोयीच्या दृष्टीने सर्व प्रकरणावर निर्णय एकाच निकालपत्राव्दारे करण्यांत येत आहे.
तक्रारकर्त्यांनी ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्या कलम 12 अन्वये दाखल केलेल्या तक्रारीचे संक्षिप्त विवरण येणेप्रमाणे...
1. तक्रारकर्त्यांनी प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, नागपूर येथे मोटार वाहन चालक परवाना मिळावा म्हणून खालिल प्रमाणे अर्ज केले होते व त्यासाठी आवश्यक रकमेचा भरणा केला आहे.
अ.क्र. | तक्रार क्र. | तक्रारकर्ता | परवान्याचा प्रकार | अर्जाचा दि. | भरलेली रक्कम | परवाना मिळल्याचा दि. | लागलेला कालावधी |
1. | 228/12 | कु. प्रगती विरेंद्र मिश्रा | दुचाकी परवाना जमा करुन LMV CAR (NT) परवाना मिळण्यासाठी | 19/11/2011 | 200/- डिस्पॅच खर्च रु.50/- | 19/01/2012 | 60 दिवस |
2. | 647/11 | पुरुषोत्तम बालकिसन काछी | दुय्यम प्रत मिळण्यासाठी | 22/08/2011 | 200/- डिस्पॅच खर्च रु.50/- | 03/10/2011 बायोमेट्रीक प्रक्रिया 03/09/2011 | 30 दिवस |
3. | 648/11 | श्रेयश संजय खेमुका | LMV CAR (NT) कायम स्वरुपी परवाना मिळण्यासाठी | 24/08/2011 | 200/- डिस्पॅच खर्च रु.50/- | 21/09/2011 | 30 दिवस |
4. | 649/11 | मिठूलाल केवल नायक | कायम स्वरुपी परवाना मिळण्यासाठी | 03/06/2011 | 200/- डिस्पॅच खर्च रु.50/- | 03/07/2011 | 30 दिवस |
5. | 650/11 | कु. स्नेहलता शंकर लुले | कायम स्वरुपी परवाना मिळण्यासाठी | 30/05/2011 | 200/- डिस्पॅच खर्च रु.50/- | 30/06/2011 | 30 दिवस |
2. विरुध्द पक्ष क्र.1 हे मोटार वाहनकायदा व नियमाप्रमाणे वाहनचालक परवाना देण्याचा काम करतात विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी विरुध्द पक्ष क्र. 3 यांना स्मार्टकार्ड स्वरुपात फार्म नं.7, केंद्रीय मोटार वाहन नियम क्र.16(2) अंतर्गत वाहनचालक परवाना विकण्याचे कंत्राट दिले आहे व त्यांचे विरुध्द पक्ष क्र.1 व 3 वर नियंत्रण आहे. सदर योजना महाराष्ट्र राज्यात विरुध्द पक्ष क्र.2 यांचे व्दारा व त्यांच्या नियंत्रणात राबविली जाते. यासाठी विरुध्द पक्ष क्र.1 नागपूर शहरात रु.200/- शुल्क आकारतात त्यापैकी रु.112.70 महाराष्ट्र शासनाचे मोटार वाहन विभाग म्हणजे विरुध्द पक्ष क्र.2 कडे आणि रु.87.30 विरुध्द पक्ष क्र.3 या सेवा पुरवठादारास दिली जाते.
3. केंद्र शासनाने स्मार्टकार्ड स्वरुपात वाहन चालक परवाना विकत घेणे नागरिकांना अनिवार्य केलेले नाही तरीही विरुध्द पक्ष स्मार्ट कार्ड घेण्यांस बळजबरी करीत आहेत ही अप्रामाणिक व्यापार क्रिया आहे.
4. विरुध्द पक्ष क्र.3 हे स्मार्टकार्ड तयार करीत असून त्यांनी ते पैसे दिल्याच्या 4 दिवसांत ग्राहकांना देणे अनिवार्य आहे. तक्रारकर्त्यांना वेळेत स्मार्टकार्ड प्राप्त झाले नाही म्हणून विरुध्द पक्ष क्र.2 कडे तक्रार केली. त्यानंतर तक्रारकर्त्यास वाहन चालक परवाना मिळालेला आहे.
5. विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी विरुध्द पक्ष क्र.1 यांना पत्र पाठवून स्मार्टकार्ड वितरीत करण्यांस लागलेला वेळ अनाकलनीय असून त्याबाबत अहवाल सादर करण्यांस सांगितले. विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी स्वतः सदर पत्रात नमुद केले की, वाहनचालक चाचणी उत्तीर्ण केल्यावर अर्ज मंजूर करुन स्मार्टकार्डची छपाई करणे अनिवार्य आहे. विरुध्द पक्ष क्र.2 यांना माहितीचे अधिकारात माहिती मागितली असता त्यांनी परवाना 4 दिवसांत देणे बंधनकारक आहे असे कळविले.
6. तक्रारकर्त्याने त्याचा मुळ चालक परवाना विरुध्द पक्षाकडे जमा केला असल्यामुळे व नवीन स्मार्टकार्ड परवाना त्वरीत न मिळाल्यामुळे परवान्याअभावी तक्रारकर्त्यास वाहन चालविता आले नाही व त्यामुळे शारीरिक व मानसिक त्रास सोसावा लागला. तक्रारकर्त्यांनी स्मार्टकार्डसाठी विरुध्द पक्षाला रु.200/- दिले असल्याने विरुध्द पक्षाचे ग्राहक असून विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 हे सेवा पुरवठादार असल्याने सेवेतील त्रुटीबाबतची तक्रार चालविण्याचा ग्राहक तक्रार निवारण मंचास अधिकार आहे व तक्रारकर्ते सेवेतील त्रुटीबाबत नुकसान भरपाईस पात्र आहे.
7. तक्रारकर्त्यांनी पुढे नमुद केले आहे की, अश्या प्रकारच्या खालिल ग्राहक तक्रारीत मंचाने तक्रारकर्त्याना नुकसान भरपाई मंजूर केली असून मा. राज्य आयोगाने त्या विरुध्दचे सर्व अपील फेटाळले आहेत...
अ) सागर गिरीश वसूले, ग्राहक तक्रार क्र. 789/2009.
ब) मकरंद हरिश पंडित, ग्राहक तक्रार क्र. 790/2009.
क) धीरज डोमाजी गायधने, ग्राहक तक्रार क्र.740/2009.
ड) अभिषेक प्रकाश शिरोळे, ग्राहक तक्रार क्र.791/2009.
तक्रारकर्त्यांनी आपल्या तक्रारीत खालिल प्रमाणे मागणी केली आहे.
अ.क्र. | तक्रार क्र. | तक्रारकर्ता | शारीरिक व मानसिक त्रासाबाबत नुकसान भरपाई | अप्रामाणिक व्यापार प्रक्रिया व सेवेतील त्रुटीबाबत नुकसान भरपाई | तक्रारीचा खर्च |
1. | 228/2012 | कु प्रगती मिश्रा | 10,000/- | 20,000/- | 10,000/- |
2. | 647/2011 | पुरुषोत्तम काछी | 20,000/- | 20,000/- | 10,000/- |
3. | 648/2011 | श्रेयश संजय खेमुका | 20,000/- | 20,000/- | 10,000/- |
4. | 649/2011 | मिठूलाल केवल नायक | 20,000/- | 20,000/- | 10,000/- |
5. | 650/2011 | कु. स्नेहलता शंकर लुले | 20,000/- | 20,000/- | 10,000/- |
याशिवाय तक्रारकर्त्यानी मागणी केली आहे की,
- विरुध्द पक्ष क्र.3 यांचा वाहन चालक परवाना विकण्याचा परवाना रद्द
करण्याचा आदेश द्यावा.
(2) ग्राहकांना स्मार्टकार्ड विकत घेण्यास सक्ती करु नये, असा आदेश द्यावा.
8. तक्रारकर्त्यांनी दस्तावेजांचे यादीसोबत खालिल दस्तावेज दाखल केले आहेत. (ग्राहक तक्रार क्र.228/2012)
(1) विरुध्द पक्षास पैसे दिल्याबाबत पावती.
(2) विरुध्द पक्ष क्र.2 परिवहन आयुक्त यांना लिहीलेले विनंतीपत्र.
(3) जूना परवाना.
(4) परिवहन आयुक्तांनी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, नागपूर यांना लिहीलेले
पत्र.
(5) शासन निर्णय क्र.एसव्हीए 0503/738/प्र.क्र.65/परि-2
(6) संजय भोळे यांनी माहितीचे अधिकारात पुरविलेली माहिती.
(7) कायदेशिर नोटीसची प्रत.
(8) नोटीसच्या उत्तरासची प्रत.
9. विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी लेखीजबाब दाखल करुन खालिल मुद्यांवर तक्रारीस सक्त विरुध्द केला आहे...
त्यांचा प्राथमिक आक्षेप असा की, विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 हे शासन यंत्रनेचा भाग आहेत. मोटारवाहन कायद्याच्या तरतुदींनुसार ज्या व्यक्तिंनी चालक परवाना मिळण्यासाठी अर्ज केला त्यांची चाचणी घेऊन आवश्यक कायदेशिर पात्रता पूर्ण केल्यानंतर चालक परवाना निर्गमित करणे हे त्यांचे कायद्याचे नेमलेले काम आहे. मोटार वाहन कायदा व त्याबाबतचे नियम यानुसार मोटार वाहन चालक परवान्यासाठी अनुज्ञेय शुल्क अर्जदारांकडून घेऊन पात्र उमेदवारांना परवाना दिला जातो. सदर परवाना संगणीकृत पध्दतीने तयार करण्यासाठी (स्मार्ट कार्ड) विरुध्द पक्ष क्र.2 ने शासन निर्णयाप्रमाणे विरुध्द पक्ष क्र.3 शी करार केला असल्याने सदर कराराप्रमाणे व परवाना शुल्कापैकी त्यांचा ठरलेला मेहनताना विरुध्द पक्ष क्र.3 ला दिला जातो. तक्रारकर्त्यांनी तक्रारीत विरुध्द पक्ष क्र.2 च्या वतीने विरुध्द पक्ष क्र.3 चालक परवान्याची विक्री करतात असा केलेला असून अत्यंत चुकीचा, खोटा आणि हेतूपुरस्सर न्यायालयाची दिशाभूल करणारा आहे. विरुध्द पक्ष क्र.1,2 व 3 यांनी तक्रारकर्त्याकडून पैसे घेऊन त्यांना सेवा विक्रीचा कोणताही करार केला नसल्याने तक्रारकर्ते ग्राहक संरक्षण अधिनियम 1986 चे कलम 2(1)(ड) प्रमाणे ‘ग्राहक’, या सदरात येत नाही व सदरची तक्रार ग्राहक तक्रार नसल्याने ती चालविण्याची मंचाला अधिकारकक्षा नाही.
10. त्यांचे पुढे म्हणणे असे की, तक्रारकर्त्यांनी तक्रारीत नमुद तारखेस विरुध्द पक्ष क्र.1 कडे चालक परवान्यासाठी आवश्यक शुल्क भरले व त्याची पावती विरुध्द पक्षाने दिलेली आहे. परवान्याचे नुतणीकरणासाठी जेव्हा चालक परवाना विरुध्द पक्ष क्र.1 कडे तक्रारकर्त्यांनी जमा केला त्याचवेळी त्यांना पावती देण्यांत आली ती पावती नुतणीकृत परवाना प्राप्त होईपर्यंत तात्पूरता चालक परवाना म्हणून गृहीत धरला जातो. म्हणून ताबडतोब नुतणीकृत परवाना न दिल्यामळे तक्रारकर्त्यांना सदर काळात त्यांचे वाहन चालविता आले नाही व रिक्शाने प्रवास करावा लागल्याने आर्थीक भुर्दंड व मानसिक त्रास सहन करावा लागला हे तक्रारकर्त्यांचे आरोप वस्तुस्थितीचा विपर्यास करणारे व खोटे आहेत.
11. त्यांचे पुढे म्हणणे असे की, मोटार वाहन अधिनियम व त्याखालिल नियमात अर्जदारांना वाहन चालक परवाना 4 दिवसांचे आंत दिला पाहिजे अशी कोणतीही तरतुद नाही. वाहन चालक परवान्यासाठी उमेदवारांची चाचणी घेतल्यावर सदर चाचणीत पात्र ठरणारे उमेदवारांचे अर्ज मोटार वाहन निरीक्षक अनुज्ञाप्ती विभागाकडे पाठवितात. त्यानंतर ते अर्ज माहितीची संगणकीय नोंद घेण्यासाठी संबंधीत विभागाकडे पाठविले जातात. त्या माहितीची पडताळणी झाल्यावर अनुज्ञाप्ती अर्जास मंजूरी दिली जाते व त्यानंतर ते अनुज्ञाप्ती (स्मार्टकार्ड) तयार करण्यांत येतात व जीपीओ मार्फत नोंदणीकृत डाकेने अर्जदारास पाठविले जातात. विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांच्या कार्यालयातील अपुरा कर्मचारी वर्ग व वाढलेले काम यामुळे अर्जदारांना अनुज्ञाप्तीपत्र पाठविण्यांस उशिर झाला असला तरी हेतुपुरस्सर उशिर केलेला नसल्याने तक्रारकर्त्यांना कोणतीही नुकसान भरपाई मागता येणार नाही.
12. विरुध्द पक्षांचे म्हणणे असे की, विरुध्द पक्ष क्र. 2 ने विरुध्द पक्ष क्र.1 ला पाठविलेले दि.24.02.2009 चे जे पत्र तक्रारकर्त्यांनी दस्त क्र.4 वर दाखल केले आहे त्याचा संबंध तक्रारकर्त्यांच्या प्रकरणांशी नाही. परंतु मंचाची दिशाभूल करण्यासाठी तक्रारकर्त्यांनी दाखल केले आहे.
श्री. राजेश भोळे यांना दि.16, जून-2009 रोजी जनमाहिती अधिकारी तथा उपरिवहन आयुक्त (संगणक) महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांनी माहितीच अधिकारात जी माहिती पुरविली ती तक्रारकर्त्याने दस्त क्र.6 वर दाखल केली आहे. त्यात प्रश्न क्र.8 च्या उत्तरास असे म्हटले आहे की, विभागाने आवश्यक माहिती सेवापुरवठादारास पुरविल्यानंतर 4 दिवसांत ड्रायव्हींग लायसन्स ‘स्मार्टकार्ड’, पुरविले पाहिजे. परंतू सदर 4 दिवसांची मुदत ही कराराप्रमाणे सेवापुरवठादाराने विरुध्द पक्ष क्र.1 ला ‘स्मार्टकार्ड’, तयार करुन पुरविण्यासाठी निश्चित केली असून अर्जदारास स्मार्टकार्ड पुरविण्याची सेवापुरवठादाराची कोणतीही जबाबदारी नसल्याने विरुध्द पक्ष क्र.2 व विरुध्द पक्ष क्र.3 यांचेतील ठरलेली वरील मुदत सेवापुरवठादार विरुध्द पक्ष क्र.3 ने तक्रारकर्त्यास स्मार्टकार्ड पुरविण्यासाठी निश्चित केलेली नाही व तसा कोणताही नियम विरुध्द पक्षाने नमुद केलेला नाही.
13. विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 चे पुढे म्हणणे असे की, पूर्वी नुतणीकरण परवान्याची दुसरी प्रत, बदलाची नोंद, पत्ता बदल, नांव बदल यासंबंधी अनज्ञाप्ती/ दस्तावेज विभागीय परिवहन कार्यालयातील काऊंटरवरुन पावती दाखविल्यावर परस्पर दिले जात होते. परंतू दि.01.09.2011 च्या आदेशाप्रमाणे 2, सप्टेंबर-2011 पासून अनुज्ञाप्ती पोष्टाने पाठविण्याचे काम सुरु झाले. त्यामुळे आधीच अपु-या असलेल्या कर्मचा-यांवर कामाचा अतिरिक्त बोजा पडला यांत विरुध्द पक्ष क्र.3 च्या कर्मचा-यांकडून दररोज अंदाजे 500 अनुज्ञाप्तीपत्र प्राप्त करणे, पोष्टाची यादी तयार करणे, प्रत्येक अनुज्ञाप्ती पोष्टमनला यादी प्रमाणे हस्तांतरीत करणे आणि त्यानंतर पाठविलेल्या अनुज्ञाप्तीबाबत जीपीओला ई-मेल करणे ही कामे वाढली व यात कर्मचा-यांचा बराच वेळ जात आहे व त्यामुळे ग्राहकांना अनुज्ञाप्ती मिळण्यांस उशीर होत आहे.
14. वरील प्रमाणे कामाचा व्याप वाढल्याने ऑक्टोबरचे अंदाजे 3000 ते 4000 प्रलंबित अर्ज नोव्हेंबरमध्ये व नोव्हेंबरचे 3000 ते 4000 अर्ज डिसेंबर-2011 मध्ये निकाली काढल्याने इतरांबरोबरच तक्रारकर्त्यांच्या अनुज्ञाप्ती पाठविण्यांस विलंब लागला. नोव्हेंबर व डिसेंबर-2011 मध्ये अनुक्रमे 8881 व 10,332 अनुज्ञाप्ती/दस्तावेज विरुध्द पक्ष क्र.1 च्या कार्यालयाकडून संबंधीत अर्जदारांना पाठविण्यांत आले. त्याबाबत कागदपत्र मंचासमोर सादर केले आहेत, त्यामुळे तक्रारकर्त्यांना वेळेवर अनुज्ञाप्ती न पाठविण्याचा विरुध्द पक्षाचा कोणताही अपहेतू नव्हता किंवा त्यासाठी विरुध्द पक्षाचे कर्मचा-यांची कर्तव्यच्युती कारणीभूत नाही. तक्रारकर्त्यांना अनुज्ञाप्ती देण्यासाठी झालेला उशिर कार्यालयीन अडचणींमुळे झालेला आहे व म्हणून तक्रारकर्त्यांना कोणतीही नुकसान भरपाई देण्यांस विरुध्द पक्ष जबाबदार नाही.
15. विरुध्द पक्ष क्र.3 यांनी स्वतंत्र लेखी बयान दाखल करुन तक्रारीला विरोध केला आहे. त्यांचे म्हणणे असे की, तक्रारकर्ता व विरुध्द पक्ष क्र.3 यांच्यात सेवा पुरविण्याचा कोणताही करार नाही. त्यामुळे तक्रारकर्ते विरुध्द पक्ष क्र.3 चे ग्राहक नाहीत व मंचाला विरुध्द पक्ष क्र.3 विरुध्द सदर तक्रार चालविण्याची अधिकारकक्षा नाही. विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 बरोबर विरुध्द पक्ष क्र.3 चा दि.06.08.2004 रोजी जो करार झाला आहे त्याची प्रत उत्तरासोबत जोडली आहे. त्यातील क्लॉज 6.1..2.7 व इतर खंडाचे अवलोकन केले असता असे स्पष्ट होते की, परवाना बरोबर असल्याबाबत अगर परवान्यासंबंधी अन्य बाबींबाबत कोणतीही जबाबदारी विरुध्द पक्ष क्र.3 ची राहणार नसून ती केवळ विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांचीच राहील. त्यामुळे तक्रारीत केलेल्या मागणीस विरुध्द पक्ष क्र.3 कोणत्याही प्रकारे जबाबदार नाही. तसेच करारास तक्रारकर्ते पक्ष नसल्यामुळे (No privity of contract) त्यांना विरुध्द पक्ष क्र.3 विरुध्द दाद मागण्याचा अधिकार (Locus standi) नाही. सदर कराराच्या क्लॉज 13.2 व अन्य प्रावधानांप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाने विरुध्द पक्ष क्र.3 यांना अश्या प्रकारच्या सर्व जबाबदारीतून मुक्त केले आहे. त्यामुळे विरुध्द पक्ष क्र.3 विरुध्द सदर तक्रारींना कारण घडले नाही. विरुध्द पक्ष क्र.3 हा विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 चा एजंट आहे. भारतीय प्रसंविदा अधिनियमाच्या तरतुदींप्रमाणे पिंसिपलच्या कृतिसाठी एजंटला जबाबदार धरता येत नाही आणि म्हणून विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 च्या कृतीसाठी विरुध्द पक्ष क्र.3 ला जबाबदार धरता येत नाही. विरुध्द पक्ष क्र.3 ने तक्रारकर्त्यास त्रुटीपूर्ण सेवा दिल्याचा आरोप अमान्य केला आहे. सदर प्रकरणाबाबत तक्रारकर्त्यांनी मा. मुख्यमंत्रयांकडे तक्रार केली होती. परंतू करारातील अटी व शर्तींप्रमाणे विरुध्द पक्ष क्र.3 ची कोणतीही जबाबदारी येत नसल्याने सदर तक्रारीवर कार्यवाही झाली नाही. म्हणून त्याच कारणासाठी मंचाकडे दाखल तक्रार चालू शकत नाही. अशी तक्रार Resjudicate च्या तत्वाने बाधीत आहे, म्हणून तक्रार खर्चासह खारिज करण्याची विनंती केली आहे.
16. तक्रारकर्ते व विरुध्द पक्ष यांच्या परस्पर विरोधी कथनावरुन खालील मुद्दे विचारार्थ घेण्यांत आले. त्यावरील मंचाचे निष्कर्ष व त्याबाबतची कारणमिमांसा खालिल प्रमाणे...
मुद्दे निष्कर्ष
1)‘’?
व सदर तक्रार ग्राहक तक्रार म्हणून चालविण्याचा मंचास
अधिकार आहे काय ? नाही.
2)
व्यवहार केला आहे काय ? निष्कर्ष
नोंदविण्याची
आवश्यकता
नाही.
3) तक्रारकर्ते मागणी प्रमाणे दाद मिळण्यांस
पात्र आहे काय ? निष्कर्ष
नोंदविण्याची
आवश्यकता
नाही.
3) अंतिम आदेश काय ? तक्रार खारिज.
17. मुद्दा क्र.1 बाबतः- सदरच्या प्रकरणात विरुध्द पक्ष क्र.1 हे नागपूर जिल्ह्यासाठी मोटार वाहन कायद्यानुसार वाहन चालक परवाना मंजूरीचे शासकीय कार्य करतात व त्यांचे काम विरुध्द पक्ष क्र.2 यांच्या नियंत्रणाखाली चालते ही बाब उभय पक्षांना मान्य आहे. चालक परवान्यासाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांकडून मोटार वाहन कायदा व नियमाप्रमाणे निश्चित केलेल्या अनुज्ञाप्ती शुल्काची आकारणी विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 कडून केली जाते, ही बाब देखिल विरुध्द पक्षांना कबुल आहे. मात्र विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 हे चालक परवाने विक्रीचा व्यवसाय करतात ही बाब विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 यांनी स्पष्टपणे नाकारलेली आहे. अनुज्ञाप्ती फी ही अनुज्ञाप्तीची विक्री किंमत आहे काय आणि विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 हे अनुज्ञाप्ती मंजूरीचे कार्य शासनाचे अंगिभूत कार्य म्हणून करतात किंवा सदर किंमतीस शासनाची सेवा विक्रीसाठी करतात हे ठरविणे आवश्यक आहे.
18. तक्रारकर्त्यातर्फे करण्यांत आलेल्या युक्तिवादात असे सांगण्यांत आले की, तक्रारकर्त्यांनी विरुध्द पक्ष क्र.1 कडे अनुज्ञाप्ती शुल्क भरुन अनुज्ञाप्ती निर्गमित करण्याची सेवा विकत घेतली आहे व म्हणून ते विरुध्द पक्ष क्र.1 चे ‘ग्राहक’, आहेत. अनुज्ञाप्ती निर्गमनाचे कार्य विरुध्द पक्ष क्र.2 च्या नियंत्रणात चालते म्हणून व अनुज्ञाप्ती शुल्काचा ठरावीक भाग संगणीकृत अनुज्ञाप्ती (स्मार्टकार्ड) तयार करण्यासाठी विरुध्द पक्ष क्र.3 ला मिळतो म्हणून तक्रारदारांनी अनुज्ञाप्ती शुल्क भरुन तीनही विरुध्द पक्षांची सेवा विकत घेतली असल्याने तक्रारकर्ते हे विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 चे ग्राहक आहेत. विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 हे जरी शासनाचे अंग असले तरी त्यांच्या विरुध्द व तक्रारकर्त्यांकडून अनुज्ञाप्ती शुल्काचा ठरावीक भाग घेणा-या विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 चा एजंट असलेल्या विरुध्द पक्ष क्र.3 विरुध्द सदरच्या ग्राहक तक्ररी चालविण्याची मंचाला अधिकारकक्षा आहे.
19. आपल्या युक्तिवादाचे पुष्टयर्थ तक्रारकर्त्यांच्या अधिवक्त्यांनी खालिल न्याय निर्णयांच्या दाखल दिला आहे.
(1994) 1 Supreme Court Cases 243, Lacknaw Development Authjority –v/s- M.K. Gupta.
”The clause is thus very wide and extends to any or all actual or potential users. But the legislature did not stop there. It expanded the meaning of the word further in modern sense by extending it to even such facilities as are available to a consumer in connection with banking, financing etc. Each of these are wide ranging activities in day to day life. They are discharged both by statutory and private bodies. In absence of any indication, express or implied there is no reason to hold that authorities created by the statute are beyond purview of the Act. When banks advance loan or accept deposit or provide facility of locker they undoubtedly render service. A State Bank or nationalized bank renders as much service as private bank. No distinction can be drawn in private and public transport or insurance companies. Even the supply of electricity or gas which throughout the country is being made, mainly, by statutory authorities is included in it. The legislative intention is thus clear to protect a consumer against services rendered even by statutory bodies. The test, therefore, is not if a person against whom complaint is made is a statutory body but whether the nature of the duty and function performed by it is service or even facility. “
सदरच्या न्याय निर्णयांत असे म्हटले आहे की, गृहनिर्माण व विकासकार्य करण्यासाठी शासकीय प्राधिकरण निर्माण करण्यांत आले असेल तर अशा प्राधिकरणाचे कार्य आणि खाजगी विकसकाचे कार्य हे एकसारखेच असते व म्हणून शासकीय प्रधिकरणाकडून गृहनिर्माण व विकास कार्यात कोणतीही त्रुटी राहीली असेल तर त्यासाठी शासकिय प्राधिकरणाची जबाबदारी खाजगी बांधकाम व्यवसायी व विकसक यांच्या सारखीच असल्याने सेवेतील त्रुटीबाबत अशा शासकीय प्राधिकरणा विरुध्द ग्राहक संरक्षण अधिनियमाखाली तक्रार दाखल करुन घेण्याचा मंचाला अधिकार आहे. केवळ सरकारी प्राधिकरण आहे म्हणून त्यांना ग्राहक संरक्षण अधिनियमातील तरतुदींतून सुट मिळू शकत नाही.
20. तक्रारकर्त्याने विभागीय परिवहन अधिकारी यांच्या कार्यालयात लावेलल्या विविध सेवांबाबत माहितीचा तक्ता दाखल केला आहे त्यात आवश्यक कागदपत्र पुरविल्यानंतर किती कालावधीत सेवा पुरविली जाईल तो कालावधी नमुद केला आहे तो खालिल प्रमाणे...
सेवाप्रकार लागणारा कालावधी
1. शिकाऊ लायसन्स दोन दिवस
2. पक्के लायसन्स एक दिवस 3. लायसन्समध्ये इतर वाहन वर्गाची
नोंद करवून घेणे. दोन दिवस
4. लायसन्सची दुय्यम प्रत दोन दिवस
5. लायसन्सचे नुतणीकरण दोन दिवस
21. तक्रारकर्त्याने अधिवक्त्यांनी आपल्या युक्तिवादात असे सांगितले की, विभागीय परिवहन कार्यालयात लावलेल्या माहिती प्रमाणे विरुध्द पक्षाने दिलेल्या मुदतीत सेवा पुरविली नाही आणि म्हणून त्रुटीपूर्ण सेवेबद्दल नुकसान भरपाई मिळण्यांस तक्रारकर्ते पात्र आहेत.
22. तक्रारकर्त्याचे अधिवक्त्यांनी पुढे युक्तिवादात सांगितले की, या सारख्याच अन्य ग्राहक तक्रार क्र.789/2009 सागर वसुले, (2) तक्रार क्र.790/2009 मकरंद पंडित, (3) तक्रार क्र. 740/2009 धिरज गायधने, (4) तक्रार क्र.791/2009 अभिषेक शिरोळे मध्ये ग्राहक तक्रार मंच, नागपूर यांनी दि.15.10.2010 रोजी आदेश पारित करुन प्रत्येक तक्रारकर्त्यास शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रु.1,000/- आणि तक्रार खर्चापोटी रु.1,000/- अशी नुकसान भरपाई मंजूर केली. सदर आदेशाविरुध्द विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 यांनी राज्य आयोगाकडे केलेली अपील दि.19.09.2011 रोजी खारिज झाले. त्याविरुध्द विरुध्द पक्षाने मा. राष्ट्रीय आयोगाकडे दाखल केलेली रिविजन पिटीशन देखिल दि.30.03.2012 रोजी खारिज झाली आहे.
याउलट विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 चे अधिवक्ता यांचा युक्तिवाद असा कि, पात्र अर्जदारांना मोटार वाहन अधिनियमाचे तरतुदींप्रमाणे वाहन चालक परवाना मंजूर करण्याचे कार्य ही सेवा विक्री नाही. यासाठी शासनातर्फे जे परवाना शुल्क आकारले आहे ती परवान्याची विक्री किंमत नाही. सदरचे कार्य हे शासनाचे मोटार वाहन अधिनियमाप्रमाणे अंगभूत कार्य आहे व म्हणून तक्रारकर्ता आणि विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांच्यात ग्राहक आणि सेवादाता असे संबंध नाहीत. शासनातर्फे आकारलेले परवाना शुल्क हे कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी येणारा खर्च भागविण्यासाठी असून नविन तरतुदींप्रमाणे शासनाने स्मार्टकार्ड स्वरुपात वाहन परवाना तयार करुन देण्यासाठी मेहनताना म्हणून विरुध्द पक्ष क्र.3 ला परवाना शुल्कापैकी काही भाग देण्याचा करार केला आहे. विरुध्द पक्ष क्र.3 बरोबर वाहन परवान्यासोबत कोणताही वैयक्तिक करार नसल्याने विरुध्द पक्ष क्र.3 चे तक्रारकर्त्याप्रती वाहन परवान्यासंबंधाने कोणतेही कायदेशिर उत्तर दायीत्व नाही व त्याबाबतचा उल्लेख विरुध्द पक्ष क्र.2 व विरुध्द पक्ष क्र.3 मध्ये झालेल्या करारनाम्यात आहे.
23. तक्रारकर्त्याने मा. सर्चोच्च न्यायालयाच्या ज्या ‘लखनौ डेव्हलपमेंट अथॉरिटी –विरुध्द – एम.के. गुप्ता’, या प्रकरणातील न्याय निर्णयाचा दाखला दिला आहे त्या प्रकरणातील वस्तुस्थिती व मंचासमोरील प्रकरणाती वस्तूस्थिती सर्वथा भिन्न आहे. त्या प्रकरणात लखनौ डेव्हलपमेंट अथॉरिटी ह्या राज्य शासनाच्या कायद्याप्रमाणे अस्तित्वात आलेल्या शासकीय प्राधीकरणाने नागरीकांना घरे बांधकामासाठी योग्य किंमतीत जमीनीचे भुखंड उपलब्ध करुन देण्यासाठी जमीनी खरेदी करुन त्या विकसीत करण्याचे कार्य सुरु केले होते. बांधकाम व्यवसाय ग्राहक संरक्षण अधिनियम 1986 च्या तरतुदींप्रमाणे सेवा या व्याख्येत समाविष्ठ आहे. सदरचे काम आणि खाजगी विकसकाच्या जमीनी विकसीत करुन गरजू व्यक्तिंना भुखंड किंवा घरे बांधून विकण्याच्या कामात कोणताही फरक नसल्याने अश्या शासकीय प्राधिकरणांकडून भुखंड खरेदी करणा-या ग्राहकांना द्यावयाच्या सेवेत कोणत्याही प्रकारे त्रुटी असल्यास केवळ सदर प्राधीकरण हे शासकीय आहे म्हणून ग्राहक संरक्षण अधिनियमाचे तरतुदींपासून सूट मिळण्यास पात्र नाही असा निर्णय दिला आहे. म्हणजेच शासन जर शासकीय कार्याचा भाग नसलेले व्यावसायीक कार्य करीत असेल तर त्यावेळी ते कार्य करणारी शासकीय संस्था व खाजगी संस्था यांच्यात ग्राहक संरक्षण अधिनियमाची अंमलबजावणी करतांना भेद करता येणार नाही.
सदरच्या प्रकरणांत वाहन चालक परवाना मंजूर करण्याचे शासकीय कार्य हे कायद्याच्या अंमलबजावणीचा भाग आहे व ते कार्य हे सेवा विक्रीचे व्यापारी स्वरुपाचे कार्य नाही म्हणून सदर प्रकरणास ग्राहक संरक्षण अधिनियमातील तरतुदी लागू पडत नसल्याने विरुध्द पक्षा विरुध्द सदर तक्रार चालविण्याची ग्राहक तक्रार निवारण मंचाला अधिकार कक्षा नाही. विरुध्द पक्षाचे अधिवक्त्याने आपल्या युक्तिवादाच्या पुष्टयर्थ S.P. Goel –v/s- Collector of stamps Delhi, AIR 1996 SC.839 या न्यायनिर्णयाचा दाखला दिला आहे. सदरच्या प्रकरणात कलेक्टर ऑफ स्टॅम्प्स् यांनी त्यांच्याकडे सबरजिस्ट्रार यांनी इम्पाऊंड दस्तावरील दंडाच्या आकारणीसाठी पाठविलेल्या प्रकरणात 5-6 महिने निर्णय घेतला नाही. म्हणून दाखल केलेली ग्राहक तक्रार जिल्हा ग्राहक मंचाने मंजूर केली व राज्य आयोगाने त्याविरुध्दचे अपील फेटाळले. मा. राष्ट्रीय आयोगाने रिविजन मंजूर करुन कायद्यच्या अंमलबजावणीचे शासकीय कार्य ही ग्राहक संरक्षण अधिनियमाचे तरतुदींप्रमाणे सेवा ठरत नाही म्हणून मंचाला ग्राहक तक्रार दाखल करुन घेण्याचा अधिकार नाही असे ठरवून मंचाचा व राज्य आयोगाचा निर्णय रद्द ठरविला. त्याविरुध्दच्या अपिलात मा. सर्वोच्च न्यायालयाने खालिल प्रमाणे अभिप्राय नोंदविला आहे.
“[32] The Registration Act as also the Stamp Act are meant primarily to augment the State revenue by prescribing the stamp duty on various categories of instruments or documents and the procedure for collection of stamp duty through distress or other means including criminal prosecution as non-payment of stamp duty has been constituted as an offence. Payment of registration fee or registration charges including charges for issuing certified copies of the registered documents or fee for the inspection of various registers or documents kept in the Registrars or Sub-Registrars office etc. constitute another component of State revenue.
[33] In this situation, therefore, the person who presents a document for registration and pays the stamp duty on it or the registration fee. does not become a consumer nor do the officers appointed to implement the provisions of the two Acts render any service within the meaning of Consumer Protection Act. They only perform their statutory duties (some of which, as earlier indicated are judicial or at least quasi-judicial in nature) to raise and collect the State revenue which is a part of the sovereign power of the State.
[42] These provisions were not noticed by this Court in Lucknow Development Authority’s case (1994 AIR SCW 97) obviously because this aspect of the matter was not involved therein. In the instant case neither the appellant pleaded nor has the District or the State forum recorded any finding that the refusal of the Registering Officer or the inaction of the Collector of Stamps was malicious, motivated or mala fide. We need not, therefore, further delve into the matter. “
सदर प्रकरणात मा. सर्वोच्च न्यायालयाने तक्रारकर्त्याने ज्या लखनौ डेव्हलपमेंट अथॉरिटीच्या न्याय निर्णयाचा दाखल दिला आहे त्याचा परामर्श घेतला असून सदर न्याय निर्णय वरील प्रकरणात लागू होत नसल्याचे नमुद केले आहे.
विरुध्द पक्षांचे अधिवक्त्यांनी मा. राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, महाराष्ट्र मुंबई यांनी अपील क्र. 537/1999 Dy. Regional Transport Officer, Mumbai-Agara Diversion Road, Dhule –v/- Shri Sunil Kisan Patil & 1. Date of Order 18/10/2005. या प्रकरणात दिलेल्या निर्णयाची प्रत दाखल केली आहे त्यात मा. राज्य आयोगाने खालिल प्रमाणे अभिप्राय व्यक्त केला आहे.
“It is emerged out from the record that the Road Transport Authority transferred the vehicle in the name of first complainant an was accordingly informed. Forum below awarded Rs5000/- each to the complainant nos 1 & 2 for mental pain and harassment. Forum below has completely forgotten to take into consideration that the Road Transport Authority is acting under the provisions of Motor Vehicle Act. Road Transport authority asked the applicant to submit the required papers. Road Transport Authority demanded documents in response to the rules and regulations. In the absence of required documents road Transport authority cannot be compelled to effect transfer of the vehicle. The forum below has relied upon the Lucknow Development Authority –v/s- M.K. Gupta III 1993 (CPJ 7) (SC). However, forum below has failed to take into consideration whether complainant nos 1 & 2 are consumers within the meaning of definition of Section 2(1)(d) of Consumer Protection Act, 1986. Status as a consumer is pre-requisite for filing consumer complaint. Complainant has to show that he has hired the services for consideration. In the instant case, complainant cannot be said to have hired services of the R.T.O. R.T.O. is discharging his statutory duties under the Motor Vehicles Act. The services rendered by R.T.O. cannot be said to be commercial in nature. No consideration was paid to the R.T.O. R.T.O. does not render any service in pursuance of commercial transaction District Consumer Forum in our considered opinion erred in passing impugned order. Complainants are not consumers within the definition of consumer as defined u/sec.2(1)(d) of consumer Protection Act, 1986. complainants have also failed to show that they have hired the services of o.p, for consideration, we therefore hold that the impugned order passed by the Forum below suffers from illegality.
24. विरुध्द पक्षाच्या अधिवक्त्यांनी आपल्या युक्तिवादात सांगितले कि, जिल्हा ग्राहक मंचाने सदर तक्रारी सारख्या मंजूर केलेल्या चार तक्रारी, त्याविरुध्द राज्य आयोगाने खारिज केलेले अपील व राज्य आयोगाच्या निर्णया विरुध्दचे मा. राष्ट्रीय आयोगाने खारिज केलेले रिविजन यांचा जो संदर्भ दिला आहे त्यांत मा. राष्ट्रीय आयोगाने जिल्हा ग्राहक मंच व राज्य आयोग यांच्या निर्णयाबाबत व्यक्त केलेले मत विचारात घेणे आवश्यक आहे. मा. राष्ट्रीय आयोगाने पिटीशन क्र.207, 208, 209, 210/2012 मध्ये दि.30.03.2012 रोजी पारित निर्णयाची प्रत तक्रारकर्ता तसेच विरुध्द पक्षांनी दाखल केली आहे. चार रिविजन अर्जाचा एकत्र निर्णय देतांना मा. राष्ट्रीय आयोगाने व्यक्त केलेला अभिप्राय खालिल प्रमाणे.....
“ Petitioner on being served put in appearance and took the stand that the complaint was not maintainable. That the dispute between the parties was not a consumer dispute. District Forum overruling the objection raised by the petitioner allowed the complaint and directed the respondent to pay a compensation of Rs.1000/- along with costs of the equal amount.
Not satisfied with the order passed by the District Forum, petitioner filed the appeal before the State Commission which has been dismissed. Through we find that the point raised by the petitioner that the dispute was not a consumer dispute is an arguable point and needs consideration, but keeping in view that the dispute involved is only of Rs.2000/- only (Rs.1000/- as compensation and Rs.1000/- as costs) we decline to interfere with the impugned order as the costs of litigation would be much more than the amount involved and the respondents who are college students shall have to come all the way from Maharashtra, Nagpur to defend the case. Revision petitions are dismissed leaving the question of law left open.
Orders passed by the State Commission be not taken as a precedent for future reference”.
मा. राष्ट्रीय आयोगाच्या निर्णयाप्रमाणे त्या प्रकरणातील तक्रारकर्ते व विरुध्द पक्ष यांच्यात ग्राहक व सेवादाता असे संबंध नाहीत व म्हणून तक्रार मंचासमोर चालू शकत नाही हा विरुध्द पक्षांचा आक्षेप जिल्हा ग्राहक मंचाने योग्य त-हेने विचारात घेतलेला नाही या पिटीश्नरच्या म्हणण्यात बरेच तथ्य आढळून येते, परंतू जिल्हा मंचाने तक्रारकर्त्यांना मंजूर केलेल्या नुकसान भरपाईपेक्षा नागपूर वरुन दिल्ली येथे राष्ट्रीय आयोगापुढे रिविजन पिटीशनमध्ये हजर राहून बाजू मांडण्याचा खर्च अधिक येईल म्हणून रिविजन पिटीशन खारीज करीत असल्याचे मत करुन विरुध्द पक्षाने उपस्थित केलेला कायद्याचा मुद्दा खुला ठेवत असल्याचे विशेषत्वाने नमुद केले आहे.
एवढेच नव्हे तर जिल्हा ग्राहक मंचाचे निर्णयावरील विरुध्द पक्षांचे अपील खरिज करणारा राज्य आयोगाचा आदेश पुढील प्रकरणात सदरच्या कायदेशिर मुद्यावर संदर्भ म्हणून विचारात घेण्यांत येऊ नये असेही नमुद केले आहे.
म्हणजेच जिल्हा ग्राहक मंच व राज्य आयोग यांनी तक्रारकर्ते विरुध्द पक्षांचे ग्राहक आहेत व मंचाला सदर तक्रार चालविण्याची अधिकारकक्षा आहे याबाबत दिलेल्या निर्णयावर मा. राष्ट्रीय आयोगाने सहमती दर्शविली नाही. म्हणून वरील न्याय निर्णयाचा तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाचे ग्राहक आहेत हा मुद्दा सिध्द करण्यांस यत्किंचितही उपयोग होऊ शकत नाही.
25. विरुध्द पक्ष क्र.3 चे अधिवक्त्यांनी आपल्या युक्तिवादात सांगितले की, तक्रारकर्त्यास वाहन चालक परवाना निर्गमित करणे हे विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 चे काम आहे. विरुध्द पक्ष क्र.2 व विरुध्द पक्ष क्र.3 यांचेमध्ये विरुध्द पक्ष क्र.2 ने पुरविलेल्या माहितीप्रमाणे त्यांना वाहन चालक परवाना (स्मार्टकार्ड) तयार करुन देण्याचे शासकीय कंत्राट विरुध्द पक्ष क्र.3 ला मिळाले आहे. विरुध्द पक्ष क्र.3 विरुध्द पक्ष क्र.2 ला कंत्राटाप्रमाणे देत असलेल्या सेवेचा मोबदला म्हणून वाहन चालक परवाना शुल्कापैकी काही रक्कम देण्याचा विरुध्द पक्ष क्र.2 व 3 मध्ये करार झाला आहे. त्याप्रमाणे सदर रक्कम विरुध्द पक्ष क्र.2 च्यावतीने ती रक्कम विरुध्द पक्ष क्र.3 ला प्राप्त होत आहे. यांत तक्रारकर्ता आणि विरुध्द पक्ष क्र.3 यांच्यात सेवा पुरविण्याबाबत कोणताही करार नाही (No privity of contract). त्यामुळे तक्रारकर्ता व विरुध्द पक्ष क्र.3 यांचेमध्ये दुरान्वयानेही ‘ग्राहक’ व ‘सेवादाता’ असे संबंध प्रस्थापित झालेले नाही व म्हणून विरुध्द पक्ष क्र.3 विरुध्द सदर ग्राहक तक्रार चालविण्याची मंचाला अधिकारकक्षा नाही.
26. विरुध्द पक्ष क्र.3 च्या अधिवक्त्यांनी आपल्या युक्तिवादात पुढे असे सांगितले की, मा. राज्यपाल महाराष्ट्र राज्य व्दारा परिवहन आयुक्त (विरुध्द पक्ष क्र.2) आणि विरुध्द पक्ष क्र.3 यांचेमध्ये स्मार्टकार्ड तयार करुन देण्याबाबत झालेल्या दि.6 ऑगष्ट-2007 च्या करारनाम्याची प्रत लेखीबयानासोबत यादीप्रमाणे दाखल केली आहे. त्यात क्लॉज 6.1.2.7 मध्ये खालिल प्रमाणे तरतुद आहे
6.1.2.7 “UTL shall not in any manner be accountable under any circumstances for correctness or otherwise of data in the license after the license is issued to the applicant by RTO. All direct and consequential issues arising from applicants will be the sole responsibility of the Government. However, this would be subject to the condition that the UTL prints the data verified by the officials concerned from the offices of RTO/Dy. RTO.
तसेच क्लॉज 7.1.7 मध्ये खालिल प्रमाणे तरतुद आहे
7.1.7 “Time Frame: UTL shall provide the Smartcards within the turn around time as laid down in the Tender document, after receiving the approval of the data on hard copy from designated personnel of the Government. Any delay in process of approve\al by the department for printing of Learners Licenses and Driving Licenses shall not be to UTL’s account”.
27. वरील तरतुदींचे अवलोकन केले असता चालक परवान्याबाबत अर्जदाराची कोणतीही तक्रार असेल तर तिचा निपटारा करण्याची जबाबदारी सर्वस्वी शासनाची म्हणजे विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 ची असून त्यासाठी विरुध्द पक्ष क्र.3 दूरान्वयानेही जबाबदार नाही. म्हणून विरुध्द पक्ष क्र.3 विरुध्द सदर तक्रार चालू शकत नाही.
वरील प्रमाणे उभय पक्षांचा युक्तिवाद आणि पुराव्यात दाखल केलेले दस्तावेज आणि न्याय निर्णय यांचा विचार करता एक बाब स्पष्ट होते ती अशी की, तक्रारकर्ता व विरुध्द पक्ष क्र.3 यांच्यामध्ये सेवा देण्याबाबत कोणताही करार (No privity of contract) अस्तीत्वात नाही. याशिवाय ज्या विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 कडे तक्रारकर्त्याने वाहन चालक परवाना मिळण्यासाठी अर्ज केला त्यांनी दि.06.082004 च्या करारातील स्पष्ट तरतुदींप्रमाणे परवान्यासंबंधी कोणत्याही तक्रारीच्या जबाबदारीतून मुक्त केले आहे. म्हणून तक्रारकर्ते व विरुध्द पक्ष क्र.3 मध्ये ग्राहक व सेवादाता असा कोणताही संबंध अस्तित्वात नसल्याने विरुध्द पक्ष क्र.3 सदर तक्रारीस आवश्यक पक्ष नाही व त्यांचे विरुध्द सदरची तक्रार चालू शकत नाही.
28. विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 च्या संबंधाने विचार करतांना ते ग्राहक संरक्षण अधिनियमाचे तरतुदींप्रमाणे ‘सेवादाता’, व तक्रारकर्ता त्यांचा ‘ग्राहक’, आहे काय ? याचा स्वतंत्र विचार करणे आवश्यक आहे. ग्राहक संरक्षण कायद्यातील सेवेची व्याख्या विचारात घेणे आवश्यक आहे. सदर कायद्याच्या कलम 2(ओ) मधे सेवेची व्याख्या खालिल प्रमाणे दिली आहे.
"2 (1) (O) "service" means service of any description which is made available to potential users and includes the provision of facilities in connection with banking, financing insurance, transport, processing, supply of electrical or other energy, board or lodging or both, [housing construction] entertainment, amusement or the purveying of news or other information, but does not include the rendering of any service free of charge or under a contract of personal service;"
मा. सर्वोच्च न्यायालयाने लखनौ डेव्हलपमेंट अथॉरिटीच्या प्रकरणात दिलेला निर्णय हा शासकीय प्राधिकरणाचे बाधकाम व्यवसायाशी संबंधीत आहे व तो व्यवसाय कोणत्याही कायद्याच्या अंमलबजावणीशी संबंधीत नाही. बांधकाम व्यावसायीकाची घेतलेली सेवा ही कलम 2 (ओ) मध्ये सेवा या सदरात नमुद आहे व म्हणून बांधकाम सेवा देणारी संस्था शासकीय किंवा खाजगी आहे याचा विचार न करता सेवेत न्यूनता पूर्ण व्यवहार घडला किंवा नाही याचा विचार करणे आवश्यक असल्याचे मा. सर्वोच्च न्यालयाने नमुद केले आहे.
याउलट मंचासमोरील प्रकरणातील विरुध्द 1 व 2 चे मोटार वाहन चालक परवाना निर्गमनाचे कार्य हे मोटार वाहन कायद्याची अंमलबजावणी करणे हे असून ते शासनाचे अंगभूत कार्य आहे. म्हणून विरुध्द पक्षाने दाखला दिलेल्या S.P. Goel –v/s- Collector of stamps Delhi, या प्रकरणातील मा. सर्वोच्च न्यायालयाने तसेच मा. राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, महाराष्ट्र मुंबई यांनी अपील क्र. 537/1999 Dy. Regional Transport Officer, Mumbai-Agara Diversion Road, Dhule –v/s- Shri Sunil Kisan Patil & 1. Date of Order 18/10/2005. या प्रकरणात दिलेल्या निर्णया प्रमाणे सदर प्रकरणात वाहन परवाना मिळावा म्हणून तक्रारकर्त्यांनी जरी परवाना शुल्क भरले असेल तरी त्याव्दारे विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 ची सेवा विकत घेण्याचा करार केला आहे असे म्हणता येणार नाही व विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 चे परवाना मंजूरीचे कायदेशिर कार्य ही कलम 2 (ओ) प्रमाणे सेवा ठरत नाही. सदरच्या प्रकरणातील तक्रारकर्ते व विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांच्यात ‘ग्राहक’ व ‘सेवादाता’ हे संबंध निर्माण होत नसल्याने सदरची तक्रार ही ग्राहक तक्रार नाही व ती चालविण्याची जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाला अधिकारकक्षा नाही. वरील कारणामुळे मुद्दा क्र. 1 वरील निष्कर्ष नकारार्थी नोंदविला आहे.
29. मुद्दा क्र.2 व 3 बाबतः- मुद्दा क्र.1 वरील विष्कर्षाप्रमाणे सदर तक्रार चालविण्याची मंचाला अधिकार कक्षा नसल्याने विरुध्द पक्षाने सेवेत न्युनतापूर्ण व्यवहार केला आहे काय ? व तक्रारकर्ता नुकसान भरपाई मिळण्यांस पात्र आहे काय ? या मुद्यावर निर्णय देण्याची आवश्यकता नाही म्हणून मुद्दा क्र.2 व 3 वरील निष्कर्ष त्याप्रमाणे नोंदविले आहेत.
वरील निष्कर्षास अनुसरुन मंच खालिलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
- अं ति म आ दे श -
1) तक्रारकर्त्यांच्या ग्राहक तक्रारी क्र. 228/2012, 647/2011, 648/2011, 649/2011 आणि 650/2011 खारिज करण्यांत येते आहेत. सदर निर्णयाची प्रत वरील सर्व प्रकरणांत लावण्यांत यावी.
2) उभय पक्षांनी आपआपला खर्च सहन करावा.
3) उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निशुल्क द्यावी.
4) तक्रारकर्त्यांना प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.
