Maharashtra

Bhandara

CC/11/17

Ramesh Bhauji Bhagat - Complainant(s)

Versus

Regional Provident Fund commissioner Nagpur & Other - Opp.Party(s)

R M Wadibhasme

19 May 2011

ORDER


ACKNOWLEDGEMENTDISTRICT CONSUMER DISPUTES REDRESSAL FORUM, BHANDARA
CONSUMER CASE NO. 11 of 17
1. Ramesh Bhauji BhagatC/O Ghanshyamji Dhote Vinoba nagar Tumsar Tah TumsarBhandaraMaharashtra ...........Appellant(s)

Vs.
1. Regional Provident Fund commissioner Nagpur & Other Office of Bhavishya Nidhi, near Tukdoji Chouka Raghuji Nagar Nagpur Tah NagpurNagpurMaharashtra2. Registrar, State Bank of India Tumsar Tumsar Tah Tumsar BhandaraMaharashtra ...........Respondent(s)


For the Appellant :
For the Respondent :MR. H. N. VERMA, Advocate

Dated : 19 May 2011
ORDER

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.

 

 

(आदेश पारित द्वारा मा. सदस्य श्री. एन. ‍व्ही. बनसोड)


1.    तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 12 अंतर्गत विरूध्द पक्ष क्र. 1 व 2 (क्षेत्रिय भविष्य निधी आयुक्त व प्रबंधक, स्टेट बँक ऑफ इंडिया, तुमसर) यांच्या‍ विरूध्द  दाखल करून मंचास मागणी केली की, सप्टे‍ंबर 2009 पर्यंतच्या पेन्शनची थकित रक्कम रू. 8,848/- ही 18 टक्के व्याजासह मिळावी तसेच शारीरिक व मानसिक त्रासाकरिता रू. 5,000/-, नोटीसचा खर्च रू. 600/- आणि दाव्याचा खर्च रू. 3,000/- मिळावा अशीही मागणी केली आहे.

      तक्रारकर्त्याचे म्ह‍णणे थोडक्यात खालीलप्रमाणेः-


2.         तक्रारकर्ता हा युनिव्‍हर्सल फेरो अलाईज अॅन्ड केमिकल लिमिटेड, तुमसर येथे काम करीत होता व विरूध्द पक्ष 1 यांच्याकडे मासिक पगारातून कपातीच्या रकमा जमा होत होत्या. विरूध्द पक्ष 1 यांनी तक्रारकर्त्यास ई.पी.एस. 1995 ह्या योजनेअंतर्गत लाभ देण्याचे मान्य केले होते. विरूध्द पक्ष 1 यांचेकडून तक्रारकर्त्यास सदस्यत्व क्रमांक एम.एच./8663/993 मिळाले होते. तक्रारकर्त्याची नियुक्ती सेवा संपल्यामुळे मासिक पेन्शन लाभ व थकबाकीकरिता तक्रारकर्त्याने अर्ज केल्यामुळे विरूध्द पक्ष 1 यांचेद्वारा तक्रारकर्त्यास पी.पी.ओ. नंबर एम.एच./नाग/76337 दिनांक 17/09/2009 रोजी देण्यात आल्याचे कळविण्यात आले.


3.    तक्रारकर्त्याने पेन्शनच्या लाभासंदर्भातील रकमा जमा होण्याकरिता स्टेट बँक ऑफ इंडिया, तुमसर येथे खाते क्रमांक 11365499036 उघडले. तक्रारकर्त्यानुसार त्याला पेन्शन एरिअर्सचे रू. 8,848/- विरूध्द पक्ष 1 यांच्यातर्फे मिळणार होते. परंतु ते मिळाले नाही. रक्कम मिळण्याकरिता विरूध्द पक्ष यांच्याकडे विचारणा केली, परंतु दाद मिळाली नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्यास शारीरिक व मानसिक त्रास सुध्दा सहन करावा लागला. तक्रारकर्त्याने वकिलामार्फत नोटीस देखील पाठविली होती. परंतु त्यास उत्तर प्राप्त झाले नाही.   सदर तक्रार मंचाच्या कार्यक्षेत्रात येते.

        तक्रारकर्त्याने आपल्या म्हणण्याच्या पुष्ठयर्थ अनुक्रमे पृष्ठ क्रमांक 8 ते 15 वर विरूध्द पक्ष 1 चे दिनांक 17/09/2009 चे पत्र, तक्रारकर्त्याची दिनांक 15/03/2010 ची नोटीस व त्याच्या पोचपावत्या तसेच बँक खात्याची झेरॉक्स प्रत दाखल केली आहे.  


4.    मंचाने तक्रार दाखल करून विरूध्द पक्ष यांना नोटीस बजावली. विरूध्द पक्ष 1 यांना मंचाची नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर त्यांचे लेखी उत्तरातील म्हणणे थोडक्यात खालीलप्रमाणेः-


5.    विरूध्द पक्ष 1 यांनी, तक्रारकर्त्याने त्याच्या मालकाकडून झालेल्या प्रॉव्हीडन्ट फन्डमध्ये कपात व सहभागाबाबत आणि विरूध्द पक्ष 1 चे कार्यालयात केलेल्या जमासंबंधी केलेले परिच्छेद क्र. 1 ते 6 मधील कथन पूर्णपणे खोटे व निराधार असून ते अमान्य केले. तक्रारकर्त्याचे मालक युनिव्हर्सल फेरो अलाईज अॅन्ड केमिकल लिमिटेड कंपनीची स्वतःची एक प्रॉव्हीडन्ट फन्ड ट्रस्ट मुंबई येथे आहे आणि कंपनीच्या सर्व कर्मचा-यांचे प्रॉव्‍हीडन्ट फन्ड व पेन्शनचे अकाउंट हे ई.पी.एफ.ओ. मुंबई येथील कार्यालयाद्वारे चालविल्या जाते. परंतु तक्रारकर्त्याचा वरील पी. एफ. अकाउंट नंबर आर. ओ. मुंबई येथून नागपूर येथे विरूध्द पक्ष 1 कडे स्थानांतरित करण्यात आला. त्यामुळे प्रॉव्हीडन्ट फंडसंबंधी विरूध्द पक्ष 1 यांचा काही एक संबंध नाही. विरूध्द पक्ष 1 यांना मुंबई कार्यालयाकडून तक्रारकर्त्याची केस मिळताच त्वरित कार्यवाही करून वर नमूद केल्याप्रमाणे दिनांक 17/09/2009 चा पी. पी. ओ. तयार करण्यात आला. त्यानुसार रू. 8,848/- मासिक सेवानिवृत्ती वेतनाची थकबाकी अदा करण्यात आली आणि दरमहा रू. 783/- प्रमाणे दिनांक 22/10/2008 पासून सेवा निवृत्ती वेतन देण्यात आले. त्यानुसार विरूध्द पक्ष 2 कडे थकित मासिक सेवा निवृत्ती वेतन रू. 8,848/- व त्यानंतर मासिक पेन्शन रू. 783/- वेळोवेळी पाठविण्यात आलेली आहे. विरूध्द पक्ष 1 यांनी दिनांक 17/09/2009 च्या पत्रान्वये तक्रारकर्त्यास कळविल्यामुळे तक्रारकर्त्याने तक्रारीच्या परिच्छेद 3 व 4 मध्ये बाबी नमूद केल्या. त्यानंतर सुध्दा तक्रारकर्त्यास मासिक निवृत्ती वेतन बरोबर मिळत आहे. तक्रारकर्त्यास काही व्यथा असेल तर ती विरूध्द  पक्ष 2 व तक्रारकर्ता यांच्यामध्ये आहे आणि विरूध्द पक्ष 1 यांना विनाकारण प्रस्तुत तक्रारीमध्ये ओढण्यात आले असून विरूध्द पक्ष 1 यांची सेवेत कोणतीही त्रुटी नाही.

6.    विरूध्द पक्ष 1 यांनी त्यांच्या लेखी उत्तरासोबत अनुक्रमे पृष्ठ क्र. 25 ते 27 वर दिनांक 17/08/2009 चे मुंबई कार्यालयातून नागपूर कार्यालयात प्रकरण स्थानांतरणाबाबतचे पत्र, विरूध्द पक्ष 1 यांचे दिनांक 17/09/2009 चे पत्र आणि दिनांक 16/10/2009 चे weekly statement of arrears reconciliation of bank accounts  दाखल केलेले आहे.


7.    मंचाने पाठविलेली नोटीस विरूध्द पक्ष 2 यांना प्राप्त होऊनही विरूध्द पक्ष 2 हे सतत गैरहजर आहेत.

8.    युक्तिवादाच्या वेळेस तक्रारकर्ता व त्याचे वकील गैरहजर तसेच विरूध्द पक्ष 2 सुध्दा गैरहजर. मंचाने, विरूध्द पक्ष 1 च्या वकिलांचा युक्तिवाद ऐकला. तसेच तक्रारीत दाखल संपूर्ण कागदपत्रांचे सुक्ष्म अवलोकन केले.  
 

कारणमिमांसा व निष्‍कर्ष


9.    विरूध्द पक्ष क्र. 1 यांनी अनुक्रमे पृष्ठ क्रमांक 25 वर दाखल केलेल्या दस्तऐवजावरून स्पष्ट होते की, तक्रारकर्त्याचे पेन्शन प्रकरण हे सहाय्यक भविष्य निधी आयुक्त, मुंबई यांच्याकडून क्षेत्रिय भविष्य निधी आयुक्त यांच्याकडे दिनांक 17/08/2009 रोजी स्थानांतरित करण्यात आले. विरूध्द पक्ष 1 यांनी स्थानांतरणानंतर अनुक्रमे पृष्ठ क्रमांक 26 वरील दिनांक 17/09/2009 चे आदेशानुसार तक्रारकर्त्याची मासिक पेन्शन रू. 783/- निर्धारित केली व सप्टेंबर 2009 पर्यंत रू. 8,848/- पेन्शन एरिअर्स निर्धारित केले व ती रक्कम दरमहा विरूध्द पक्ष 2 यांच्याकडे असलेल्या तक्रारकर्त्याचे बचत खाते क्रमांक 11365499036 मध्ये जमा करीत असल्याबाबत तक्रारकर्त्यास सूचना दिली. विरूध्द पक्ष् 1 यांनी अनुक्रमे पृष्ठ क्रमांक 27 वर दाखल केलेल्या Reconciliation of Bank Accounts नुसार दिनांक 16/10/2009 ला तक्रारकर्त्याच्या खात्यात रू. 8,848/- जमा करण्याकरिता विरूध्द पक्ष 2 यांच्याकडे पाठविण्यात आलेले आहेत. तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या बचत खात्याच्या नोंदीनुसार सुध्दा दिनांक 04/12/2009 ला रू. 11,365.70 जमा असल्याचे स्पष्ट होते. तक्रारकर्त्याचे सदर खाते हे निव्वळ पेन्शनची थ‍कबाकी व मासिक पेन्शनच्या रकमा जमा होण्याकरिताच असल्यामुळे रू. 8,848/- व त्यानंतरची मासिक पेन्शनची रक्कम ही रू. 11,365.70 मध्ये अंतर्भूत आहे असे स्पष्टपणे दिसते. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने दिनांक 05/12/2009 व 30/12/2009 ला रू. 7,000/- व रू. 2,000/- याप्रमाणे एकूण रू. 9,000/- ची खात्यातून उचल केलेली आहे. तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट वरून हे स्पष्ट होते की, तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्ष 2 कडे खाते उघडल्यापासून दिनांक 04/12/2009 पर्यंतचे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट मंचासमोर दाखल केलेले नाही व जमा झालेल्या एरिअर्सबाबत वस्तुस्थिती संदिग्ध ठेवण्याचा प्रयत्न केला. 


10.   वरील विवेचनावरून हे स्पष्ट होते की, तक्रारकर्त्याच्या रकमा विरूध्द पक्ष 1 ने विरूध्द पक्ष क्र. 2 कडे पाठविल्याप्रमाणे त्याच्या खात्यात रू. 8,848/- व त्यानंतर मासिक पेन्शनचे रू. 783/- दरमहा नियमितपणे जमा होत आहेत. त्यामुळे सुध्दा तक्रारकर्त्याने वस्तुस्थिती मंचापासून लपवून मंचासमोर तक्रार दाखल केलेली आहे असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.

11.   दिनांक 25/01/2011 ला तक्रार दाखल केल्यानंतर आजपर्यंत मागील 08 तारखांना तक्रारकर्ता व त्याचे वकील सतत गैरहजर आहेत. यावरून सुध्दा हे स्पष्ट होते की, तक्रारकर्त्याने खात्यात रक्कम जमा झाल्याची वस्तुस्थिती लपवून व मंचासमोर विरूध्द  पक्ष 1 यांचेसोबत गैरसमज उत्पन्न करून संदिग्ध व खोडसाळ स्वरूपाची तक्रार दाखल केलेली आहे असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. तक्रारकर्त्याने विनाखर्चिक व शीघ्र निकाली निघणा-या ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या तरतुदीचा पूर्णतः गैरफायदा घेतला आहे. विरूध्द पक्ष 1 यांना दिनांक 17/08/2009 ला मुंबई कार्यालयाचे पत्र प्राप्त होताच एक महिन्याच्या अवधीत म्हणजे दिनांक 17/09/2009 ला प्रकरण तत्परतेने निकाली काढले व त्यानंतर तक्रारकर्त्याने रकमेची उचल केली. असे असतांना देखील तक्रारकर्त्याने वस्तुस्थिती मंचापासून लपवून तक्रार दाखल केलेली आहे. त्यामुळे सदर तक्रार खोटी व खोडसाळ स्वरूपाची असल्यामुळे तसेच विरूध्द पक्ष यांच्या सेवेत कोणत्याही स्वरूपाची त्रुटी नसल्यामुळे ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 26 अन्वये रू. 2,000/- दंडासह तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज होण्यास पात्र आहे असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. मंचाचा वेळ विनाकारण व्यर्थ घालविल्यामुळे आणि विरूध्द पक्ष 1 यांना तक्रारीत गोवल्यामुळे तक्रारकर्त्याने दंड रकमेपैकी रू. 1,000/- मंचाच्या Legal Aid Fund  मध्ये जमा करावे आणि रू. 1,000/- विरूध्द पक्ष 1 यांना द्यावे असे मंचाचे मत आहे.      

               करिता खालील आदेश.                               


                                                        आदेश


               तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करण्यात येते.

 

1.    तक्रारकर्त्यास आदेश देण्यात येतो की, त्याने खोटी व खोडसाळ स्वरूपाची तक्रार मंचासमोर दाखल केल्यामुळे दंडित रक्कम रू. 2,000/- पैकी रू. 1,000/- मंचाच्या Legal Aid Fund   मध्ये जमा करावे आणि रू. 1,000/- विरूध्द पक्ष 1 यांना द्यावे.


2.    तक्रारकर्त्याने वरील आदेशाची अंमलबजावणी आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून 30 दिवसांचे आंत करावी. 


HONABLE MR. N. V. BANSOD, MEMBERHONABLE MRS. R. D. KUNDLE, PRESIDENTHONABLE MRS. Geeta R Badwaik, Member