तक्रारदार : स्वतः हजर. सामनेवाले क्र.1 : प्रतिनिधीमार्फत हजर. सा.वाले 2 व 3 : वकीलामार्फत हजर. *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- निकालपत्रः- , श्री.वि.गं.जोशी, सदस्य ठिकाणः बांद्रा *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- न्यायनिर्णय 1. तक्रार अर्जाचे संक्षिप्त स्वरुप खालील प्रमाणे. 2. सा.वाले क्र.1 हे क्षेत्रिय भविष्य निधी कार्यालय आहे. तर सा.वाले क्र.2 हे सा.वाला क्र.1 यांचा भविष्यनिधी ट्रस्ट आहे आणि सा.वाला क्र.1 हे प्रधान कंपनी/कापड गिरणी व मालक आहेत. सा.वाले 3 कंपनीकडे तक्रारदार नोकरीस होते. हे सर्व सा.वाले सेवा पुरविणारे आहेत. 3. तक्रारदार असे निवेदन करतात की, ते सा.वाले क्र.3 यांच्या साल 1963 ते जुलै, 1998 पर्यत सेवेत होते. त्यांच्या पगारातून नियमितपणे भविष्यनिधी कापला जात होता. व तो सा.वाला क्र.2 यांच्याकडे जमा करण्यात येत होता. सा.वाला क्र.3 यांना सा.वाला क्र.1 यांनी कर्मचा-यांचा भविष्यनिधी सांभाळण्यासाठी भविष्य निधी अधिनियमाखाली सुट (Exemption) दिली होती. त्यानुसार ट्रस्टचे व्यवहार चालत व कर्मचा-यांच्या भविष्य निधीचा हिशोब 1994 पर्यत सा.वाला क्र.2 हे पहात असत. त्याचप्रमाणे कर्मचा-यांना त्यांच्या खात्यात किती भविष्य निधी जमा आहे त्याचे विवरणपत्र देत असत. 4. साल 1999 ला सा.वाला क्र.3 यांची कंपनी/कापड गिरणी बंद करण्यात आली. व कामगारांचा भविष्य निधी जून 2001 साली सा.वाला क्र.1 यांचेकडे हस्तांतरीत करण्यात आला. तक्रारदार यांचे असे म्हणणे आहे की, त्यांची भविष्य निधीची पूर्ण रक्कम हस्तांतरीत झाली की नाही या बद्दल त्यांना काही माहिती नाहीव कळविणेत आले नाही. 5. तक्रारदारांनी नोकरी सोडल्यानंतर भविष्य निधी मिळावा म्हणून अर्ज केला. व त्यानुसार त्यांना 1 जुन,2005 रोजी सा.वाले क्र.1 यांचेकडून पत्रासहीत रक्कम रु. 1,48,589/- चा चेक मिळाला. तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार त्यांना रु.3,01,408/- येवढा भविष्य निधी मिळणे अपेक्षित होते. कारण सा.वाले क्र.2 यांनी भविष्य निधीची 31 मार्च,1997 ची स्लिप मुळतः त्या सालात रु.1,03,434/- येवढी रक्कम जमा दाखवित होती. त्यावर मिळालेल्या चक्रवाढ व्याजानुसार 2005 पर्यत त्यांना सा.वाले क्र.1 यांच्याकडून मिळालेल्या रक्कमेपेक्षा बरीच जास्त रक्कम मिळणे आवश्यक होते. परंतु त्यांना किंमान 50 ते 60 हजार रुपये कमी मिळाले. 6. तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार त्यांनी भविष्य निधीच्या कमी मिळालेल्या रक्कमेबाबत 11 जून, 2005 सा.वाले. यांचेशी पत्र व्यवहार केला. परंतु त्यांना काही प्रतिसाद मिळालेला नाही. म्हणून त्यांनी उच्च न्यायालयात रिट अर्ज क्रमांक डब्लू पी क्र.736/2006 दाखल केला. त्यानंतर अवमान अर्ज क्र.40/2007 दाखल केला. 7. तक्रारदार असे निवेदन करतात की, त्यांना सा.वाले क्र.1 हयांनी दिनांक 17.4.2007 रोजी पत्राव्दारे त्यांचा अर्ज फेटाळला. सा.वाले क्र.1 यांच्या म्हणण्यानुसार तक्रारदारांनी पूर्वी कधीतरी भविष्य निधीतून कर्ज घेतले असावे म्हणून त्यांच्या भविष्य निधीत घट असावी. व त्यामुळे सा.वाला क्र.2 यांचेकडून प्राप्त झालेल्या भविष्य निधीच्या अर्जदाराच्या वैयक्तीक रक्कमेनुसार त्यांचा भविष्य निधी दिला गेला. त्यावर तक्रारदारांचे असे म्हणणे आहे की, त्यांनी अशा प्रकारे कोणत्याही कारणासाठी भविष्य निधीतून कर्ज घेतले नव्हते. त्यानंतर तक्रारदारांनी उच्च न्यायालयात पुन्हा रिट अर्ज क्र.2219/2007 दाखल केला. तो उच्च न्यायालयाने रद्द केला. व त्यांना योग्य न्यायालयात हया विषयावर अर्ज दाखल करण्याचा आदेश दिला. 8. तक्रारदारांचे असे म्हणणे आहे की, सा.वाले क्र.1 यांनी सा.वाले क्र.2 व 3 यांचेकडून भविष्य निर्वाह निधीपोटी त्यांना मिळालेली कमी रक्कम वसुल करावी व तक्रारदारांना अदा करावी. भविष्य निधी अधिनियम 1952 नुसार वैयक्तिक किंवा एकत्रित भविष्य निधीत तुट आढळल्यास ती भरुन देण्याची जबाबदारी प्रधान कंपनीची व ट्रस्टची असते. तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार त्यांच्या अर्जाला विलंब झालेला नाही. कारण त्यांना भविष्य निधी देणे लागत नाही. अशा प्रकारचे अंतीम पत्र सा.वाले क्र.1 यांनी दि.17.4.2007 रोजी पाठविले. म्हणून दाव्याचे कारण हे दि.17.4.2007 पासून सुरु होते. आणि जर यदाकदाचित मंचाला विलंब वाटत असेल तर त्यांनी विलंब क्षमापित करावा. 9. तक्रारदारांनी सा.वाला क्र.1 ते 3 हयांच्याशी वरील प्रकरणाचा व्यक्तीशः व पत्राव्दारे पाठपुरावा करुनसुध्दा त्यांचा उर्वरित भविष्य निधी न मिळाल्यामुळे त्यांनी मंचापुढे तक्रार दाखल करुन खालील मागण्या केल्या. 1) सा.वाले यांनी अर्जदारांना त्यांना कमी मिळालेली रक्कम रु.1,52,819/- 18 टक्के व्याजाने जून, 2005 पासून द्यावी. 2) सा.वाले यांनी तक्रारदारांना नुकसान भरपाईपोटी रु.25,000/- द्यावेत. 10. सा.वाले क्र.1 हयांनी आपली कैफीयत दाखल केली. त्यात त्यांनी असे निवेदन केले की, तक्रारदार हे सा.वाले क्र.3 यांचे कर्मचारी आहेत. आणि त्यांचा भविष्यनिधी ट्रस्ट हा भविष्यनिधी अधिनिय 16 A प्रमाणे सुट मिळालेली आहे. त्यामुळे कर्मचा-यांची जमा झालेली रक्कम व त्याचा हिशोब सांभाळण्याची जबाबदारी पूर्णपणे सा.वाले क्र.2 व 3 यांचेवर आहे. 11. सा.वाले क्र.1 यांच्या म्हणण्यानुसार सा.वाले क्र.3 हयांच्या ट्रस्टची सुट 1994 साली रद्द करण्यात आली. व सा.वाले क्र.3 हयांची कंपनी/कापड गिरणी दि.15.11.1999 पासून बंद झाली. व त्यानंतर सा.वाला क्र.2 यांच्याकडे असलेली भविष्य निधीची रक्कम व त्याचे हिशोब सा.वाला क्र.1 यांच्याकडे हस्तांतरीत झाले. त्यावेळी प्रत्येक कर्मचा-याचे वैयक्तिक व सामाईक विवरण पत्राव्दारे पूर्ण रक्कम हस्तांतरीत झाली. व त्यानुसार तक्रारदार यांचा विवरण पत्रात दाखविल्याप्रमाणे जमा असलेली भविष्य निधी रक्कम अदा केली गेली. तक्रारदार यांचा भविष्य निधी रक्कम रु.1,48,589/- जून, 2005 ला विवरणपत्राप्रमाणे दिला गेला. तक्रारदारांची जेवढी रक्कम सा.वाला क्र.2 यांचेकडून विवरण पत्राव्दारे मिळाली तेवढी पूर्णपणे त्यांना देण्यात आली. त्यामुळे सा.वाला क्र.1 यांची या प्रकरणात सेवेत कमतरता नाही. त्यामुळे सा.वाले क्र.1 यांचे विरुध्दचा तक्रार अर्ज चालु शकत नाही. म्हणून तो रद्द करण्यात यावा. 12. सा.वाला क्र.2 व 3 यांनी एकत्रितपणे त्यांची कैफीयत दाखल केली. व आपले म्हणणे मांडले. सा.वाले क्र.2 व 3 यांचा मुख्य मुद्दा हा तक्रार अर्जाच्या विलंबाचा आहे. त्यांचे म्हणण्यानुसार तक्रारदार यांचा भविष्य निधी 11 जूलै, 2005 रोजी अदा केलेला असल्यामुळे दाव्याचे कारण हे 2005 पासून सुरु होते. त्यामुळे तक्रारदारांनी तक्रार अर्ज दाखल करण्यासाठी विलंब केला आहे. त्यामुळे तक्रार रद्द करावी. 13. सा.वाले क्र.2 व 3 यांच्या म्हणण्याप्रमाणे सा.वाला क्र.1 यांनी तक्रारदारांचा उर्वरित भविष्य निधी मिळण्याचा दावा दि.17.4.2007 रोजी रद्द केल्यामुळे तसेच त्याचा रिट अर्ज क्र.2219/07 हा उच्च न्यायालयाने रद्द केल्यामुळे तक्रार अर्जात काही अर्थ रहात नाही. त्यामुळे तो रद् करणत यावा. तसेच प्राथमिक वाद विषय हा अर्जाच्या विलंबाबाबत असल्यामुळे इतर विषय गौण ठरतात. व सा.वाले क्र.2 व 3 हे तक्रारदाराकडून प्रशासकीय खर्चाची रक्कम घेत नसल्यामुळे व त्या बदल्यात कोणतीही सेवा देत नसल्यामुळे तक्रारदार हे ग्राहक नाहीत. तक्रारदार यांचा तक्रार अर्ज खोडसाळ स्वरुपाचा आहे. त्यामुळे तो रद्द करावा. 14. तक्रार अर्ज व त्यासोबत जोडण्यात आलेली अनुषंगीक कागदपत्रे, प्रतिनिवेदन, लेखी युक्तीवाद, सा.वाले क्र.1,2 व 3 यांची कैफीयत तसेच तक्रारदार व सा.वाले क्र.1,2 व 3 यांचा लेखी युक्तीवाद व संबंधीत कागदपत्रांची पहाणी व अवलोकन केले. तक्रारदार व सा.वाले क्र.1 यांच्या प्रतिनिधीचा व सा.वाले क्र.2 व 3 यांच्या वकीलांचा तोंडी युक्तीवाद ऐकला. व त्यानुसार निकालासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात. क्र | मुद्दे | उत्तर | 1 | सा.वाला यांचे सेवेत कमतरता आहे हे तक्रारदारांनी सिध्द केलेले आहे का ? | होय. | 2 | तक्रारदार हे सा.वाले यांचेकडून उर्वरित भविष्य निधीची रक्कम व्याजासहीत मिळण्यास पात्र आहेत काय ? | होय. मुळ रक्कम रु.1,52,819/- वर द.सा.द.शे.9 टक्के व्याजाने. | 3. | तक्रारदार हे सा.वाले यांचेकडून नुकसान भरपाई व तक्रार अर्जाचा खर्च मिळविण्यास पात्र आहेत का ? | होय. रु.10,000/- | | आदेश | तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते. |
कारण मिमांसा 15. या प्रकरणात कर्मचारी भविष्य निधी अधिनियम 1952 मधील कलम 16 ए यानुसार सा.वाले क्र.2 यांना भविष्य निधी प्राधिकरणाने कर्मचा-यांचा भविष्य निधी सांभाळण्याची व वैयक्तिक हिशोब ठेवण्याची सुट (Exemption) कलमातील अटी व शर्तीनुसार दिली होती. ही सुट (Exemption ) 1994 साली रद्द करण्यात आली. त्यानंतर सा.वाले क्र.3 म्हणजे कंपनी दि.15.11.1999 साली बंद झाली व त्यांनतर दि.16 जून, 2001 साली सर्व कर्मचा-यांचा भविष्य निधीची जमा रक्कम सा.वाले क्र.1 यांचेकडे हस्तांतरीत करण्यात आला. 16. सा.वाले क्र.3 ही कंपनी आहे. या कंपनीत काम करणा-या कर्मचा-यांचा भविष्य निधी पगारातून वळता करुन घेवून तो सा.वाले क्र.2 यांचेकडे सुपुर्त केला जात होता. सा.वाले क्र.3 यांचे संचालक किंवा संचालकांनी नेमलेले अधिकारी हे ट्रस्ट चे विश्वस्त किंवा प्रशासक म्हणून काम पहात होते. सा.वाले क्र.3 हे प्रधान/मालक असल्यामुळे सा.वाले क्र.2 यांचे कामकाज व्यवस्थित चालु आहे किंवा नाही या वर लक्ष ठेवणे ही त्यांची जबाबदारी ठरते. 17. सा.वाले क्र.1 हे क्षेत्रिय भविष्य निधी आयुक्त यांचे अखत्यारीत येते. व सुट दिलेल्या कंपन्यातून भविष्य निधीचा हिशोब आणि देखभाल योग्यरित्या होत आहे की नाही याची पहाणी करणे भविष्य निधी अधिनियमाच्या तरतुदीनुसार आवश्यक आहे. अधिनियमांच्या तरतुदीनुसार सा.वाला क्र.1 यांनी वेळोवेळी ट्रस्टच्या कामाचे निरीक्षण करणे व त्याचा अहवाल देणे आवश्यक आहे. व पुढच्या निरीक्षणाचे वेळी मागील अहवालाची अंमलबजावणी झाली किंवा नाही हे पहाणे अपेक्षित आहे. तसेच भविष्य निधी अधिनियमातील कलम 16 ए या प्रमाणे योग्य ती कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. 18. सा.वाले क्र. 2 व 3 यांनी दाखल केलेल्या कैफीयतीत मुख्यतः तक्रार अर्ज दाखल करण्यास विलंब झाला आहे आणि अर्जदार हे ग्राहक नाहीत या मुद्यांवर भर दिला आहे. या बाबत असे नमुद करणे योग्य ठरेल की, सा.वाले क्र.1 यांनी तक्रारदारांचा उर्वरित रक्कम देण्याबाबतचा अर्ज दिनांक 7.4.2007 रोजी नाकारला. आणि म्हणून प्रस्तुत तारीख दाव्याचे कारण म्हणून मानण्यास हरकत नाही. तसेच साल 2007 मध्ये तक्रारदार त्यांच्या मा. उच्च न्यायालयातील रीट अर्जाच्या सुनावणीत व्यस्त होते. या कारणास्तव तक्रारदार त्वरीत मंचा समोर तक्रार दाखल करु शकले नाहीत असे मानल्यास योग्य व न्याय ठरेल. त्यावरुन अर्जदारांचा तक्रार अर्ज दाखल करण्यास विलंब झाला नाही हे सिध्द होते. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 यामध्ये भविष्य निधीच्या तक्रारी दाखल कराव्यात अशात-हेची तरतुद अंतर्भुत केली आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या क्षेत्रिय भविष्य निधी आयुक्त विरुध्द शिवकुमार जोशी (2000)1 SCC 98या न्यायनिर्णयात मा.सर्वोच्च न्यायालयाने भविष्य निधी सांभाळणारे आयुक्त हे सेवा देणारे आहेत आणि भविष्य निधीचे सभासद हे ग्राहक आहेत असा आदेश दिला. त्यामुळे तक्रारदार ग्राहक आहेत किंवा नाही हा मुद्दा निकाली निघतो. सा.वाले क्र.2 व 3 यांनी वर नमुद केलेल्या दोन मुद्या व्यतिरिक्त या प्रकरणात कोणतेही स्पष्टीकरण दिलेले नाही. मुख्यतः सा.वाला क्र.2 यांनी तक्रारदारांना 2007 च्या डिसेंबर मध्ये त्यांच्या वैयक्तिक खात्यामध्ये जमा असलेला दिनांक 31.3.1997 पर्यतचा भविष्य निधी बद्दलची दिलेली स्लिप याबद्दल कोणत्याही प्रकारचा उल्लेख त्यांच्या कैफीयतीमध्ये नाही. त्यामुळे तक्रारदारांनी दाखल केलेली स्लिप खरी आहे असे मानणे योग्य ठरेल. सा.वाले क्र.2 व 3 यांनी पुरावा म्हणून तक्रारदारांच्या साल 1999 च्या किमान 5 वर्षे अगोदरच्या तक्रारदारांच्या वैयक्तिक भविष्य निधीच्या खात्याबद्दलचा तपशिल देणे अपेक्षित होते. त्यामुळे तक्रारदाराच्या खात्यात दर वर्षी किती रक्कम जमा झाली किंवा त्यावर किती व्याज मिळाले आणि त्याच बरोबर तेवढीच रक्कम सा.वाला क्र.1 यांचेकडे हस्तांतरीत केली गेली किंवा नाही हे समजले असते. सद्य परिस्थितीत असे मानण्यात हरकत नाही की, तक्रारदार यांचे योग्य जमा रक्कम सा.वाला क्र.1 यांचेकडे हस्तांतरीत झाली नसावी. कारण सा.वाला क्र.2 व 3 यांनी दिलेली भविष्य निधी जमा रक्कमेची स्लीप मधील सभासद व कंपनी यांची रक्कम आणि हस्तांतरीत झालेली रक्कम ही अंतिम विवरण पत्रात दाखविल्याप्रमाणे पूर्णपणे वेगळी आहे. 19. सा.वाले क्र.1 यांच्या कैफीयतीचे अवलोकन केले असता असे आढळून येते की, त्यांनी आपली कायदेशीर जबाबदारी पूर्णपणे झटकून टाकली आहे. त्यांनी आपल्या कैफीयतीत वेळोवेळी असे नमुद केले की, सा.वाले क्र.2 व 3 यांनी दिलेली रक्कम आम्ही तक्रारदारांना अदा केली. तक्रारदारांना अदा केलेली रक्कम ही योग्य आहे किंवा नाही याची शहानिशा तक्रारदारांची तक्रार आल्यानंतर करणे आवश्यक होते. सा.वाले क्र.1 यांना कामगार भविष्य निधी अधिनियम 14 ए ए प्रमाणे तक्रारदाराच्या वैयक्तिक खात्याची व इतर आवश्यक माहितीची निरीक्षकामार्फत माहिती मिळविणे शक्य होते. परंतू त्यांनी तसे केले नाही. त्याचप्रमाणे अधिनियमातील कलम 7 ए व त्यातील पोट नियमाचे सा.वाला क्र.1 या प्रमाणे कार्यवाही करण्याचा पर्याय उपलब्ध होता. या कलमाच्या तरतुदीनुसार एखाद्या कंपनीने भविष्य निधी भरण्यास किंवा पगारातून कापण्यास कसुर केली असेल तर संचालकांचे विरुध्द फौजदारी गुन्हा दाखल होवून 5 वर्षे पर्यत संचालकास कारावासाची शिक्षा होऊ शकते. परंतू सा.वाला क्र.1 यांनी सा.वाला क्र.2 व 3 यांनी पाठविलेली भविष्य निधीची रक्कम व त्यासोबत जोडलेले विवरणपत्र हेच अंतीम मानले. सा.वाले यांनी तक्रारदारांची तक्रार आल्यानंतर त्यांनी पूर्वी भविष्य निधीतून कर्ज घेतले कीवा नाही तसे घेतले असल्यास त्या बाबतचा पुरावा सा.वाला क्र.2 व 3 यांचेकडून कायदेशीर मार्गाने मागून घेवून तो मंचापुढे सादर करणे आवश्यक होते. या अत्यावश्यक व कायदेशीर बाबीचा या प्रकरणात सा.वाला क्र.1 यांनी पाठपुरावा न केल्यामुळे त्यांच्या सेवेत कमतरता आहे असे मंचाचे मत आहे. 20. सा.वाला क्र.1,2 व 3 यांनी तक्रारदारांना अदा केलेली भविष्य निधीची रक्कम ही योग्य आहे हे सिध्द करण्याची आवश्यकता होती. त्या बाबतचा कागदोपत्री पुरावा त्यांना सादर करणे अशक्य नव्हते. तसेच सा.वाला क्र.1 यांनी त्यांचा मुखांकिंत ( Enforcement Officer )अधिकारी किंवा निरीक्षक नेमून सा.वाला क्र.2 व 3 यांचेकडून तक्रारदार यांचे बाबत मागील किमान 5 वर्षाचे सर्व हिशोब, विवरणपत्रे, पगाराची वजावट, याची छाननी करणे शक्य होते परंतू ते त्यांनी टाळले. 21. तक्रारदारांनी त्यांना न मिळालेल्या उर्वरित भविष्य निधी रक्कम रुपये 1,52,819/- ची मागणी केलेली आहे. सा.वाला क्र.2 यांनी तक्रारदारांच्या भविष्य निधी खात्यामध्ये दिनांक 31.3.1997 पर्यत जमा दाखविणारी स्लीप याचे आधारे 2005 पर्यत त्यात प्रत्येक वर्षाच्या व्याजाची रक्कम जमा केल्यास एकूण रक्कम रु.3,01,408/- येवढी होते. व्याजाची आकारणी तक्रारदारांनी सा.वाले क्र.2 व केंद्र शासनाचे अर्थ खाते यांनी वेळोवेळी जाहीर केलेला भविष्य निधीच्या जमेवरील व्याजदर या प्रमाणे केली आहे. तक्रारदारांना 2005 साली सा.वाला क्र.1 यांचेकडून रु.1,48,589/-येवढया रक्कमेचवा धनादेश मिळाला होता. ती रक्कम येणे दाखविलेल्या रक्कमेतून वजा करता त्यांना रु.1,52,819/- येवढी रक्कम भविष्य निधीपोटी येणे दर्शविते. 22. वरील सर्व मुद्यांचा विचार करता मंचास असे वाटते की, तक्रारदारांनी सा.वाले क्र.1,2 व 3 यांच्या सेवेतील कमतरता सिध्द केलेली आहे. त्यांनी केलेल्या आरोपांचे सा.वाले यांनी कागदपत्र दाखल करुन खंडण केलेले नाही. त्यामुळे तक्रारदारांचे तक्रारीत तथ्य असल्याचे दिसून येते. सबब तक्रारदारांची मागणी मान्य करण्यात येवून त्यांची उर्वरित भविष्य निधीची रक्कम रु.1,52,819/- द.सा.द.से. 9 टक्के या दराने जून, 2005 ते रक्कम फीटेपर्यत देण्याचा आदेश देणे तसेच मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई म्हणून 10,000/- देणे न्याय व उचित ठरेल. 23. उक्त विवेचन लक्षात घेता मंच खालील प्रमाणे आदेश करीत आहे. आदेश 1. तक्रार क्रमांक 270/2009 अंशतः मंजूर करण्यात येते. 2. सामनेवाले क्र.1 ते 3 यांनी वैयक्तीक आणि संयुक्तीकरीत्या तक्रारदारांना उर्वरित भविष्य निधीची रक्कम रु.1,52,819/- द.सा.द.से. 9 टक्के या दराने जून, 2005 ते रक्कम फीटेपर्यत अदा करावी. 3. सामनेवाले क्र.1 ते 3 यांनी वैयक्तीक आणि संयुक्तीकरीत्या तक्रारदारांना मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई म्हणून 10,000/- द्यावी. 4. सामनेवाले क्र.1 ते 3 यांनी वैयक्तीक आणि संयुक्तीकरीत्या तक्रारदारांना वरील रक्कमा आदेशाची प्रमाणित प्रत मिळाल्यापासून 60 दिवसाचे आत अदा करावी. 5. आदेशाच्या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्य पाठविण्यात याव्यात.
| | [HONABLE MR. MR.V.G.JOSHI] Member[HONABLE MR. Mr. J. L. Deshpande] PRESIDENT | | 
