| Complaint Case No. CC/235/2020 | | ( Date of Filing : 16 Jul 2020 ) |
| | | | 1. SAU. KANTABAI MILAP SHAHU | | R/O. CHITRA SHALA, MATA NAGAR, KALAMNA, NAGPUR | | NAGPUR | | MAHARASHTRA |
| ...........Complainant(s) | |
| Versus | | 1. RB HOUSING AGENCY, THROUGH PROPRIETOR RAMESH BARMAL | | OFF. AT, KALAMNA MARKET, IT COMPLEX, ROOM NO.89, KALAMNA, NAGPUR-35 | | NAGPUR | | MAHARASHTRA |
| ............Opp.Party(s) |
|
|
| Final Order / Judgement | आदेश मा. अध्यक्ष, श्री. अतुल डी. अळशी यांच्या आदेशान्वये – - तक्रारकर्तीने प्रस्तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदाच्या कलम 12 अंतर्गत दाखल केली असून त्यात नमूद केले की, विरुध्द पक्ष हा जमीन खरेदी करुन विकसन करुन भूखंड विक्रीचा व्यवसाय करतो. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाच्या मौजा- कळमना, प.ह.नं. 17, खसरा नं. 141/2, 141/4, 141/8, तह. जि.नागपूर येथील गृप नं. D, मधील भूखंड क्रं. 164, एकूण क्षेत्रफळ 990 (33X30) चौ.फु. हा रक्कम रुपये 3,46,500/- एवढया रक्कमेत विकत घेण्याकरिता दि. 13.02.2015 रोजी रुपये 40,000/- देऊन बुक केला व त्यानंतर उर्वरित रक्कम 36 मासिक किस्तीने अदा करण्याचे ठरले होते. त्याप्रमाणे तक्रारकर्तीने दि. 13.02.2015 ते दि. 22.11.2016 पर्यंत प्लॉट खरेदी पोटी एकूण रक्कम रुपये 1,27,000/- विरुध्द पक्षाकडे जमा केली होती. परंतु तक्रारकर्तीला आर्थिक अडचणीमुळे उर्वरित रक्कम भरण्यास असमर्थ असल्यामुळे तक्रारकर्तीने विरुध्द पक्षाकडे जमा असलेली रक्कम परत मिळण्याबाबत विनंती केली असता विरुध्द पक्षाने योजनेप्रमाणे अखेरीस रक्कम परत करण्याचे आश्वासन देऊन ही व तक्रारकर्तीने अनेक वेळा विनंती करुन देखील विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीकडून प्लॉटचे विक्री पोटी स्वीकारलेली रक्कम रुपये 1,27,000/- परत केली नाही. म्हणून तक्रारकर्तीने दि.11.02.2020 ला विरुध्द पक्षाला वकिला मार्फत कायदेशीर नोटीस पाठविली. परंतु विरुध्द पक्षाने सदरच्या नोटीसची देखील दखल न घेतल्यामुळे तक्रारकर्तीने प्रस्तुत तक्रार आयोगासमक्ष दाखल करून मागणी केली की, विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीकडून मौजा- कळमना, प.ह.नं. 17, खसरा नं. 141/2, 141/4, 141/8, तह. जि.नागपूर येथील गृप नं. D, मधील भूखंड क्रं. 164 पोटी स्वीकारलेली एकूण रक्कम रुपये 1,27,000/- द.सा.द.शे. 21 टक्के दराने व्याजासह परत करण्याचा आदेश द्यावा. तसेच शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च ही देण्याचा आदेश द्यावा.
- विरुध्द पक्षाला आयोगा मार्फत पाठविण्यात आलेली नोटीस प्राप्त झाल्याची पोच पावती अभिलेखावर दाखल. विरुध्द पक्ष आयोगा समक्ष हजर न झाल्यामुळे त्यांच्या विरुध्द प्रकरण एकतर्फी चालविण्याचा आदेश दि. 01.04.2022 रोजी पारित करण्यात आला.
- तक्रारकर्तीने तक्रारी सोबत दाखल केलेले दस्तऐवज व तोंडी युक्तिवाद ऐकल्यावर निकाला करिता खालील मुद्दे विचारार्थ घेण्यात आले
1 तक्रारकर्ती विरुध्द पक्षाची ग्राहक आहे काय ? होय 2 विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीला दोषपूर्ण सेवा दिली काय ? होय 3 काय आदेश ? अंतिम आदेशानुसार कारणमीमांसा - मुद्दा क्रमांक 1 ते 3 बाबत – तक्रारकर्तीने विरुध्द पक्षाच्या मौजा- कळमना, प.ह.नं. 17, खसरा नं. 141/2, 141/4, 141/8, तह. जि.नागपूर येथील गृप नं. D, मधील भूखंड क्रं. 164, एकूण क्षेत्रफळ 990 (33X30) चौ.फु. हा 36 मासिक किस्तीने एकूण रक्कम रुपये 3,46,500/- मध्ये विकत घेण्याचे ठरले होते. त्याप्रमाणे तक्रारकर्तीने दि. 13.02.2015 रोजी रुपये 40,000/- देऊन बुक केला व उर्वरित रक्कम मासिक किस्तीने अदा करण्याचे ठरले होते. उभय पक्षात ठरल्याप्रमाणे तक्रारकर्तीने दि. 13.02.2015 ते दि. 22.11.2016 पर्यंत प्लॉट खरेदी पोटी एकूण रक्कम रुपये 1,27,000/- विरुध्द पक्षाकडे जमा केले होते हे नि.क्रं. 2 वर दाखल पावत्यांवरुन दिसून येते. यावरुन तक्रारकर्ती विरुध्द पक्षाची ग्राहक असल्याचे स्पष्ट होते. तक्रारकर्ती आर्थिक अडचणीमुळे भूखंड खरेदीपोटी असलेली उर्वरित रक्कम अदा करण्यास असमर्थ असल्यामुळे तक्रारकर्तीने विरुध्द पक्षाकडे जमा असलेली एकूण रक्कम रुपये 1,27,000/- परत करण्याची विनंती करुन देखील विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीकडून प्लॉट खरेदी पोटी असलेली रक्कम परत केली नाही ही विरुध्द पक्षाची दोषपूर्ण सेवा असल्याचे दिसून येते असे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे.
सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित. अंतिम आदेश - तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर.
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीकडून मौजा- कळमना, प.ह.नं. 17, खसरा नं. 141/2, 141/4, 141/8, तह. जि.नागपूर येथील गृप नं. D, मधील भूखंड क्रं. 164, पोटी स्वीकारलेली रक्कम रुपये 1,27,000/- व त्यावर तक्रार दाखल दि. 17.08.2020 पासून ते प्रत्यक्ष रक्कम अदायगीपर्यंत द.सा.द.शे. 9 टक्के दराने व्याजासह रक्कम तक्रारकर्तीला परत करावी.
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीला झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता नुकसानभरपाई करिता रुपये 15,000/- व तक्रारीचा खर्च रुपये 10,000/- द्यावे.
- उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्क द्यावी.
| |
