| Final Order / Judgement | ::: नि का ल प ञ ::: (आयोगाचे निर्णयान्वये, सौ. कल्पना जांगडे (कुटे), मा. सदस्या) (पारीत दिनांक ०९/१२/२०२१) - तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा, १९८६ चे कलम १२ अन्वये दाखल केली आहे.
- तक्रारकर्ता हा रयत नागरी सहकारी पतसंस्था लिमी. चा सदस्य आहे. तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष सहकारी पत संस्थेमध्ये मुदत ठेव योजनेअंतर्गत जानेवारी २०१६ मध्ये रक्कम रुपये ४०,०००/-, २ वर्षाच्या कालावधीसाठी ठेवले होते. तक्रारकर्ता यांनी सदर संस्थेत रक्कम ठेवतांना विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्यास परिपक्व तिथीला मुद्दल रक्कम १० टक्के व्याजासह मिळतील असे सांगितले होते. सदर रक्कम परिपक्व झाल्यानंतर तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्षाकडे दिनांक ३/५/२०१८ रोजी लेखी अर्ज करुन मुदत ठेवीच्या परिपक्व रकमेची मागणी केली होती परंतु विरुध्द पक्ष संस्थेचे अध्यक्ष श्री विशालचंद्र अलोने यांनी दिनांक ३/०५/२०१८ चे पञान्वये तक्रारकर्त्यास सूचीत केले की, संस्थेचे लेखा परिक्षक यांनी दिलेल्या २०१६-२०१७ च्या अंकेक्षण अहवालामध्ये तक्रारकर्त्याने संस्थेचे नुकसान केल्याबाबतचा आक्षेप नोंदविला असल्याने संस्थेची चौकशी होईपर्यंत विरुध्द पक्ष हे तक्रारकर्त्यास सदर रक्कम परत करण्यास असमर्थ आहे. त्यामुळे तक्रारकर्ता यांनी दिनांक २१/०५/२०१८ रोजी सहायक निबंधक सहकारी संस्था, चंद्रपूर यांचेकडे लेखी तक्रार करुन विरुध्द पक्ष संस्थेच्या बेकायदेशीर कारवाई बाबत माहिती दिली होती परंतु त्यांनी आजतागायत कोणतीही कार्यवाही केली नाही. तक्रारकर्त्यास घराचे बांधकाम करावयाचे असल्याने पैशाची गरज आहे. विरुध्द पक्ष यांनी मुदत ठेव रक्कम परत करण्यास नकार दिल्याने तक्रारकर्त्याचे खुप नुकसान होत आहे. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने दिनांक १६/१०/२०१८ रोजी अधिवक्ता श्री अजितकुमार भडके यांचेमार्फत विरुध्द पक्ष यांना नोटीस पाठविला. नोटीस प्राप्त होऊनसुध्दा विरुध्द पक्ष संस्थेने तक्रारकर्त्याची रक्कम परत न केल्याने तक्रारकर्त्याने आयोगासमोर तक्रार दाखल करुन अशी मागणी केली की, विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्यास मुदत ठेव रक्कम रुपये ४०,०००/- वर १० टक्के वार्षिक दराने दिनांक १/१/२०१६ पासून रुपये ११,००२/- व्याज, शारीरिक व मानसिक ञासाकरिता रुपये ५,०००/- व तक्रारीचा खर्च रुपये १,०००/- देण्याचे आदेश व्हावे अशी विनंती केली.
- विरुध्द पक्ष संस्थेने तक्रारकर्त्याचे तक्रारीतील सर्व कथन अमान्य करुन असे नमूद केले की, विरुध्द पक्ष संस्था सहायक निबंधक सहकारी संस्था, चंद्रपूर यांनी मंजूर केलेल्या By Laws अंतर्गत काम करते. संस्थेच्या By Laws क्रमांक ४४ (१३) (c) अन्वये संचालकाच्या पदाकरिता निवडणूक लढण्याकरिता संस्थेकडे रुपये ४०,०००/- जमा करणे आवश्यक आहे. तक्रारकर्त्याने निवडणुकीच्या वेळी संस्थेच्या उपनियम (By Laws) नुसारच रुपये ४०,०००/- संचालक पदाकरिता संस्थेकडे जमा केले होते. सदर रक्कम जमा करण्याचा उद्देश फक्त संचालक/संस्थेच्या सभासदांनी गैरव्यवहार/अपहार/बेकायदेशीर कृती केल्याने जर संस्थेचे काही नुकसान झाले तर त्याची वसूली सदर रकमेतून करतात. तक्रारकर्ता हे डिसेंबर २०१५ ते दिनांक २७/०७/२०१७ पर्यंत विरुध्द पक्ष संस्थेत संचालक होते. त्यानंतर त्यांनी राजीनामा दिला होता. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष संस्थेच्या पैशाचा अपहार केला आहे, असे लेखा परिक्षकाने संस्थेचे ऑडिट केले तेव्हा तक्रारकर्त्यावर रक्कम रुपये १६,३०,७५०/- पेक्षा जास्त रकमेची जबाबदारी दाखविली व तसा अहवाल दिला. तक्रारकर्त्याने बेकायदेशीरपणे त्यांच्या नातेवाईकांना कर्ज दिले असून ते वसूल झाले नाही. लेखा परिक्षक यांच्या अहवालामध्ये संचालकाची सुरक्षा ठेव ही सक्तीची असून लेखा परिक्षकाने संस्थेच्या ठेवीची रक्कम संचालकास परत न करण्याचे निर्देश दिले आहे. त्यामुळे तक्रारकर्त्याची मुदत ठेव आहे हे त्यांचे कथन खोटे आहे. त्यामुळे तक्रारकर्त्यास विरुध्द पक्ष संस्थेकडून कोणतीही रक्कम व्याजासह मागण्याचे अधिकार नाही. सबब सदर तक्रार खर्चासह खारीज करण्यात यावी.
- तक्रारकर्त्याची तक्रार, दस्तावेज, शपथपञ, लेखी युक्तिवाद तसेच विरुध्द पक्ष संस्थेचे लेखी कथन,शपथपञ, लेखी युक्तिवाद आणि तक्रारकर्ता व विरुध्दपक्ष यांचे परस्पर विरोधी कथनावरुन खालिल मुद्दे आयोगाच्या विचारार्थ घेण्यात आले. त्याबाबतची कारणमीमांसा आणि निष्कर्षे पुढीलप्रमाणे...
1) विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्या प्रति न्युनतापूर्ण सेवानाही दिली आहे काय ॽ 2) आदेश काय? अंतिम आदेशाप्रमाणे - प्रस्तुत तक्रारीत तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष पतसंस्थेकडे रुपये ४०,०००/-जमा केले होते परंतु विरुध्द पक्ष यांनी ठेवीची रक्कम व्याजासह तक्रारकर्त्याला परत दिली नाही याबाबत उभयपक्षात वाद आहे. तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्षाला दिलेल्या दिनांक ३/५/२०१८ रोजीच्या पञामध्ये तक्रारकर्ता हे २०१६-२०१७ या कालावधीमध्ये संचालक होते आणि त्यांनी नियमाप्रमाणे संचालक ठेव म्हणून रुपये ४०,०००/- संस्थेत जमा केले होते ही बाब मान्य केली आहे. सदर पञ तक्रारकर्त्यानेच निशानी क्रमांक ४ सोबत दस्त क्रमांक २ वर दाखल केले आहे. याशिवाय तक्रारकर्त्याने सदर रक्कम ही मुदत ठेव म्हणून विरुध्द पक्ष यांचेकडे जमा केले होते याबाबत मुदत ठेव पावती वा कोणताही दस्तावेज दाखल केला नाही. उलटपक्षी तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष यांचेकडे पतसंस्थेच्या मंजूर उपनियम (By Laws) क्रमांक ४४ (१३)(६) नुसारच सहकार खात्याने संचालक पाञतेसाठी ठरविलेल्या ठेवी बाबतची पुर्तता म्हणूनच रक्कम रुपये ४०,०००/- विरुध्दपक्ष यांचेकडे जमा केले होते व तशी नोंद आहे हे विरुध्द पक्ष यांनी दाखल केलेल्या निशानी क्रमांक ८ वरील दस्त क्रमांक ३ खात्याचे विवरण- संचालक अनामत ठेव वरुन स्पष्ट होते. तक्रारकर्ता हे २०१६-२०१७ मध्ये संस्थेचे संचालक होते आणि त्यांनी संस्थेचे ऑडिट सुरु असतांना राजीनामा दिला. लेखा परिक्षकाने प्रशासकाला दिनांक ३०/०८/२०१७ व विरुध्द पक्ष यांना दिनांक १३/०७/२०१८ रोजी दिलेला लेखा परिक्षण अहवाल विरुध्द पक्ष यांनी प्रकरणात दाखल केला असून त्यामध्ये ‘संचालक सुरक्षा ठेव संचालकांचे कार्यकाळ पुरती सक्तीची ठेव रक्कम आहे. संस्थेत गैरप्रकार झाला असून आर्थिक नुकसान झाले आहे. अंकेक्षण सुरु असतांना काही संचालकांनी राजीनामा सादर केला असल्यामुळे संचालक मंडळ बरखास्त करुन प्रशासकीय मंडळ नियुक्त करण्यात आले आहे तरी संचालकांची सक्तीची ठेव वसूलीस प्राप्त रकमांची वसूली झाल्याशिवाय परत करण्यात येऊ नये’ असे निशानी क्रमांक ८ वर दस्त क्रमांक २ दिनांक १३/०७/२०१८ चे अंकेक्षण अहवालामध्ये नमूद आहे. उपरोक्त दस्तावेजावरुन तक्रारकर्ता हे संस्थेचे संचालक होते आणि त्यांनी सदर रक्कम रुपये ४०,०००/- संचालकांची सक्तीची ठेव म्हणून विरुध्द पक्ष यांचेकडे जमा केली होती आणि संस्थेत गैरव्यवहार झाला असल्याने संचालकाची सक्तीची ठेव रक्कम त्यांना वसुलीस प्राप्त रकमांची वसुली झाल्याशिवाय परत करण्यात येऊ नये असे अंकेक्षण अहवालात नमूद असल्याने विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्याची रक्कम तक्रारकर्त्यास परत केली नाही. विरुध्द पक्ष यांनी पतसंस्थेच्या उपनियम (By Laws) च्या नियमानुसारच तक्रारकर्त्याची रक्कम परत न करण्याची कार्यवाही केली व तसे तक्रारकर्त्यास पञान्वये कळविले आहे यात विरुध्द पक्ष यांचेकडून सेवेतील न्युनता झाल्याचे निदर्शनास येत नाही या निष्कर्षाप्रत आयोग आल्याने मुद्दा क्रमांक १ चे उत्तर नकारार्थी नोंदविण्यात येत आहे आणि खालिलप्रमाणे आदेश पारित करण्यात येत आहे.
अंतिम आदेश - तक्रारकर्त्याची तक्रार क्र. 19/६ खारीज करण्यात येते.
- उभयपक्षांनी तक्रारीचा खर्च स्वतः सहन करावा.
- उभयपक्षांना आदेशाच्या प्रती विनामुल्य देण्यात यावे.
(किर्ती वैद्य (गाडगीळ)) (कल्पना जांगडे (कुटे)) (अतुल डी. आळशी) सदस्या सदस्या अध्यक्ष | |
