न्‍या य नि र्ण य

द्वारा – मा. सौ मनिषा सं. कुलकर्णी, सदस्‍या

1.    तक्रारदाराने प्रस्‍तुत तक्रारअर्ज ग्राहक संरक्षण कायदा, 2019 चे कलम 34 व 35 प्रमाणे दाखल केला आहे.  तक्रारदार यांचा बांधकामाचा परवाना व गृहकर्ज मंजूर न करुन वि.प. यांनी सेवेत त्रुटी ठेवलेली आहे तसेच वि.प. यांनी तक्रारदारांची देय असलेली रक्‍कम परत करणेस तयार असलेचे खोटे कारण सांगून वि.प. यांनी अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केलेला आहे.  वि.प. हे या आयोगासमोर हजर नाहीत,  सबब, वि.प. यांचेविरुध्‍द “ एकतर्फा आदेश ” करण्‍यात आला.  याकरिता, प्रस्‍तुतची तक्रार तक्रारदारास दाखल करणे भाग पडले.

2.    तक्रारदाराची तक्रार थोडक्‍यात पुढीलप्रमाणे—

तक्रारदाराने सदरचा तक्रारअर्ज ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 चे कलम 34 व 35 अन्‍वये दाखल केला आहे.   तक्रारदार यांचा वाहन दुरुस्‍त करण्‍याचा व्‍यवसाय आहे. वि.प. यांची “ शिवांश ” नावाची कर्जसल्‍लागार कन्‍स्‍ल्‍टन्‍सी असून गृहकर्ज मंजूर करणेचे काम तसेच गृहकर्जासाठी लागणारा परवाना काढून देणेचे काम वर नमूद वि.प. करतात.  तक्रारदार यांची जिल्‍हा व तुकडी कोल्‍हापूर, पोटतुकडी व तहसिल करवीर यांच्‍या अधिकारक्षेत्रातील मौजे पाचगांव, ता. करवीर येथे गट नं. 14/1//5/अ पैकी बिनशेती प्‍लॉट नं. 1 चे क्षेत्र 104.60 चौ.मीटर्स व त्‍यावरील इमारत यांसी ग्रामपंचायत मिळकती नं. 4520 ची घरमिळकत आहे.  वि.प. यांनी तक्रारदार यांना त्‍यांच्‍या गृहकर्जासाठी बांधकाम परवाना तसेच गृहकर्जाच्‍या मंजूरीचे काम पूर्ण करुन देणेचे आश्‍वासन व हमी तक्रारदार यांना दिलेली होती व आहे.  तसेच वि.प. यांनी सदरचे गृहकर्ज व बांधकाम परवान्‍यासाठी कर्ज रकमेवरती 2 टक्‍के प्रमाणे कमिशन द्यावे लागेल असे सांगितलेले होते व आहे.  सदर गृहकर्ज प्रोसेसिंग मंजूरीसाठी तसेच बांधकाम परवाना मिळविण्‍याकरिता तक्रारदार यांचेकडून वि.प. यांनी रक्कम रु. 48,860/- इतकी रक्‍कम घेतलेली होती व आहे.  सदरची रक्‍कम अर्जदार यांनी एन.इ.एफ.टी. ने वि.प. यांना दिलेली आहे.  सदरची रक्‍कम वि.प. यांचे मागणीप्रमाणे वेळोवेळी अदा केलेली होती व आहे.  रक्‍कम तक्रारदार यांनी त्‍यांच्‍या वाहन दुरुस्‍तीच्‍या अॅटो गॅरेजमधील कामातून मिळालेल्या पैशातून जमा केलेली होती.  मात्र वि.प. यांचे मागणीप्रमाणे वर नमूद रक्‍कम देवूनही वि.प. यांनी गृहकर्ज मंजूर करुन दिलेले नाही व गृहकर्ज मंजूरीसाठी तसेच बांधकामाच्‍या परवान्‍याबाबत वारंवार विचारणा केली असता वि.प. यांनी तक्रारदार यांना माहिती देण्‍यास टाळाटाळ केलेली आहे.  तदनंतर वि.प. यांचेकडे बांधकामाचा तगादा लावला असता त्‍यांनी तक्रारदार यांना “काम झालेले नाही, मी तुमचेकडून घेतलेली रक्‍कम परत करणेस तयार आहे” असे कथन केलेले होते.  मात्र आजतागायत वि.प. यांनी सदरची रक्‍कम तक्रारदार यांना परत केलेली नाही.  अशा प्रकारे बांधकामाचा परवाना व गृहकर्ज मंजूर न करुन वि.प. यांनी तक्रारदार यांना सेवात्रुटी दिलेली आहे.  वि.प. यांनी तदनंतर तक्रारदार यांना चेकही दिलेला होता. मात्र सदरचा चेकही वटलेला नाही.  अशा प्रकारे वि.प. यांनी अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केला असलेने सदरची तक्रार तक्रारदारास दाखल करणे भाग पडले आहे. 

3.    तक्रारदाराने तक्रारीसोबत शपथपत्र व कागदयादीसोबत तक्रारदार यांना वि.प. यांचे दिलेला चेक, खाते उतारा, तक्रारदार यांनी वि.प. यांना पाठविलेली नोटीस इ. कागदपत्रे दाखल केली आहेत.  तसेच तक्रारदाराने पुराव्‍याचे शपथपत्र व लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे. 

4.    वि.प. विमा कंपनीस आयोगाची नोटीस लागू होवूनही ते याकामी हजर झाले नाहीत व त्‍यांनी या आयोगासमोर आपले म्‍हणणेही दाखल केले नाही.  सबब, वि.प. यांचेविरुध्‍द नि.1 वर “ एकतर्फा आदेश ” पारीत करण्‍यात आला.

5.    तक्रारदाराची तक्रार, दाखल कागदपत्रे तसेच वि.प. यांचे म्‍हणणे, पुरावा व युक्तिवाद यावरुन आयोगासमोर निष्‍कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात.   

विवेचन

मुद्दा क्र.1

6.    तक्रारदार यांनी त्‍यांच्‍या गृहकर्जासाठी बांधकाम परवाना तसेच गृहकर्जाच्‍या मंजूरीचे काम पूर्ण करुन देणेचे आश्‍वासन व हमी तक्रारदार यांना दिलेली होती व आहे  व सदरचे गृहकर्ज व बांधकाम परवान्‍यासाठी कर्ज रकमेवरती दोन टक्‍के प्रमाणे कमिशन तसेच गृहकर्ज प्रोसेसिंग मंजूरीसाठी व बांधकाम परवाना मिळविणेकरिता तक्रारदार यांनी वि.प. यांना रक्‍कम रु. 48,860/- इतकी रक्‍कम अदा केलेली आहे.  सदरची रक्‍कम तक्रारदार यांनी एन.ई.एफ.टी. ने वि.प. यांना दिलेली आहे व यासंदर्भातील तक्रारदार यांनी वि.प. यांना दिलेल्‍या चेकची छायांकीत प्रत दाखल केलेली आहे.  तसेच बँकेचा खातेउताराही दाखल केलेला आहे.  यावरुन सदरची रक्‍कम ही तक्रारदार यांनी वि.प. यांना दिली असले कारणाने तक्रारदार व वि.प. यांचेमध्‍ये सेवा घेणार व देणार हे नाते निर्माण झाले आहे.  याकरिता तक्रारदार हा ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत ग्राहक होतो या निष्‍कर्षाप्रत हे आयेाग येत आहे.

मुद्दा क्र.2 ते 4

7.    तक्रारदार यांनी वि.प. यांना गृहकर्जासाठी व बांधकाम परवाना याचेसाठी रक्‍कम रु. 48860/- इतकी रक्‍कम तसेच सदरचे रकमेवरतील दोन टक्‍के प्रमाणे कमिशन वि.प. यांना अदा केलेले आहे.  मात्र वि.प. यांनी सदरचे गृहकर्ज मंजूर केलले नाही.  तसेच बांधकामही पूर्ण करुन दिलेले नाही व वि.प. यांचेकडे तक्रारदार यांनी बांधकामाचा तगादा लावला असता, “काम झालेले नाही मी तुमचेकडून घेतलेली रक्‍कम परत करणेस तयार आहे” असे सांगूनही आजतागायत वि.प. यांनी सदरची रक्‍कम परत केलेली नाही.  अशा प्रकारे वि.प. यांनी तक्रारदार यांना द्यावयाचे सेवेमध्‍ये त्रुटी केली असलेकारणाने तक्रारदारयांनी सदरचा अर्ज आयोगासमोर दाखल केलेला आहे. 

8.    तकारदार यांना आयोगाची नोटीस लागू होवून देखील ते हजरही नाहीत व त्‍यांनी आपले म्‍हणणेही दाखल केलेले नाही.  सबब, त्‍यांचेविरुध्‍द नि.1 वर “ एकतर्फा आदेश ” करण्‍यात आला आहे.  तक्रारदार यांनी वि.प. यांना रक्‍कम रु. 48,860/- दिलेल्‍या चेकची छायांकीत प्रत या तक्रारअर्जाचे कामी दाखल केलेली आहे.  तसेच तक्रारदार यांनी वारणा सहकारी बँकेचा खातेउताराही दाखल केला आहे. तसेच आय.डी.बी.आय. बँकेचाही खातेउतारा दाखल केलेला आहे.  सदरचे खातेउता-यावरुन तक्रारदार यांनी वि.प. यांना पैसे दिलेची बाब शाबीत होते.  दि. 13/5/2021 तसेच दि. 30/3/2021, 7/4/2021, तसेच दि. 15/5/2021 या रोजी रकमा एन.इ.एफ.टी.ने तसेच कॅशचे स्‍वरुपात वि.प. यांना दिलेची बाब शाबीत होते.  मात्र तरीसुध्‍दा वि.प. यांनी तक्रारदार यांना सदरचे बांधकाम करुन दिलेले नाही व आयोगासमोर हजर राहून सदरचे तक्रारअर्जास छेद जाणारे कथनही केलेले नाही. यावरुन वि.प. यांना तक्रारदार यांनी केलेली तक्रार ही मान्‍य आहे असा प्रतिकूल निष्‍कर्ष (Adverse inference) हे आयोग काढत आहे व तक्रारदार यांनी कथन केलेप्रमाणे व पैसे घेवूनही तक्रारदार यांचे गृहकर्जाचे संदर्भातील तसेच बांधकाम करुन दिले नसलेने तक्रारदार यांना सेवात्रुटी दिलेली आहे. या निष्‍कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे.  तक्रारदार यांनी या संदर्भातील पुरावा या आयोगासमोर कागदपत्रानिशी दाखल केलेला आहे.  तसेच तक्रारदार यांनी वि.प. यांचा चेक नंबर 35185 हा रक्‍कम रु.48,860/- चा चेक हा डिपॉझिट केला असता Insufficient funds असा शेरा दाखल खातेउता-यावरुन दिसून येतो.  सबब, ही सुध्‍दा अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीच म्‍हणावी लागेल.  सबब, सदरची वि.प. यांनी स्‍वीकारलेली रक्‍कम रु.48,860/- तक्रारदार यांना अदा करणेचे आदेश वि.प. यांना करणेत येतात.  तक्रारदार यांनी त्‍यांचे एकमेव उदरनिर्वाहाचे साधन असलेले गॅरेज वारंवार बंद करुन जावे लागलेने त्‍यांना झालेले आर्थिक नुकसानीसाठी रक्‍कम रु.25,000/- तसेच मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी रक्‍कम रु.50,000/- व तक्रारअर्जाचा खर्च रक्‍कम रु.20,000/- इतका मागितलेला आहे. तथापि तक्रारदार यांचे गॅरेज असणारा कोणताही पुरावा या आयोगासमोर दाखल नाही. सबब, सदरची मागणी या आयेागास मान्‍य करता येत नाही.  तसेच शारिरिक व मानसिक त्रासापोटी व अर्जाचे खर्चापोटी मागितलेली रक्‍कम ही या आयेागास संयुक्‍तीक वाटत नाही.  मात्र तक्रारदार यांना सदरचा त्रास तसेच तक्रारअर्जाचा खर्च हा निश्चितच झालेला आहे.  सबब, त्‍याकरिता रक्‍कम रु. 5,000/- व अर्जाचा खर्च रक्‍कम रु. 3,000/- देणेचे निष्‍कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे.  सबब आदेश. 

आदेश

1.    तक्रारदाराचा तक्रारअर्ज अंशतः मंजूर करणेत येतो.

2.    वि.प. यांनी तक्रारदार यांना तक्रारदार यांचेकडून घेतलली रक्‍कम रु. 48,860/- देणेचे आदेश वि.प यांना करणेत येत आहे.  तसेच सदरचे रकमेवर तक्रार दाखल तारखेपासून संपूर्ण रक्‍कम तक्रारदाराचे हाती पडेपर्यंत द.सा.द.शे. 6 टक्‍के दराने व्‍याज देणेचे आदेश करणेत येतात.

3.    वि.प. यांनी तक्रारदार यांना मानसिक त्रासापोटी रु.5,000/- व अर्जाचे खर्चापोटी रक्‍कम रु.3,000/- देणेचे आदेश करणेत येतात.

4.    वर नमूद आदेशांची पूर्तता वि.प. यांनी आदेशाचे तारखेपासून 45 दिवसांत करावी. 

5.    विहीत मुदतीत आदेशांची पूर्तता न केलेस ग्राहक संरक्षण कायदयातील तदतुदींअन्‍वये कारवाई करणेची मुभा तक्रारदाराला देणेत येते.

6.    जर यापूर्वी वि.प. यांनी काही रक्‍कम तक्रारदार यांना अदा केली असेल तर त्‍याची वजावट करण्‍याची वि.प. यांना मुभा राहील.

7.    सदर आदेशाच्‍या प्रती उभय पक्षकारांना विनाशुल्‍क पाठवाव्‍यात.