न्या य नि र्ण य
(व्दाराः- मा. सौ. रुपाली धै. घाटगे, सदस्या)
1. तक्रारदाराने प्रस्तुत तक्रार अर्ज ग्राहक सरंक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 प्रमाणे दाखल केला आहे. तक्रार अर्जातील थोडक्यात कथन पुढीलप्रमाणे—
वि.प.क्र.2 हे कोल्हापूर महानगरपालिका हद्दीतील ई वॉर्ड, क.बावडा येथील सि.स.नं. 2237, क्षेत्र 190.6 चौ.मी. हया मिळकतीचे मूळ जागा मालक असून सध्या ते याच पत्त्यावर राहणेस आहेत. वि.प.क्र.1 यांनी वि.प.क्र.2 यांची नमूद मिळकत विकसीत करण्यासाठी विकसन करारपत्राद्वारे घेतलेली आहे. तक्रारदार यांनी सदर अपार्टमेंट मधील एक फ्लॅट विकत घेणेचे ठरविले. त्यावेळी वि.प.क्र.1 व 2 यांनी तक्रारदारास विकसन परवाना, बांधकाम परवाना दाखविला तसेच सदरची मिळकतीचे बी टेन्युअर काढून घेतलेले आहे व त्याबाबतची परवानगी घेतलेली आहे असे सांगितले. त्यानुसार शालिनी अपार्टमेंट मधील एफ-02, क्षेत्र 450 चौ.फूट, बिल्टअप 590 चौ.फूट सुपर बिल्टअप रक्कम रु.16,60,400/- इतक्या रकमेस खरेदी करणेचे ठरविले. तदनंतर दि. 13/2/2014 रोजी तक्रारदार व वि.प.क्र.1 व 2 यांचेमध्ये संचकारपत्र झाले. सदरचे संचकारपत्राचे वेळी तक्रारदार यांनी वि.प.क्र.1 यांना रक्कम रु.1,50,000/- इतकी रक्कम रोख स्वरुपात अदा करुन उर्वरीत खरेदी रक्कम ही संचकारपत्रामध्ये ठरलेल्या टप्प्यात देणेचे ठरले. तक्रारदार यांनी वि.प.क्र.1 यांचेकडे वेगवेगळया तारखांना रक्कम अदा केली असून एकूण रक्कम रु.13,50,000/- अदा केली आहे. संचकारपत्राचे वेळी सदर फ्लॅटचा ताबा 4 महिन्यांचे आत देवून खरेदीपत्र करुन देणेचे वि.प.क्र.1 व 2 यांनी मान्य केले होते. परंतु सदर अपार्टमेंटचे बांधकाम ठरलेल्या मुदतीत वि.प.क्र.1 व 2 यांनी न केलेने वि.प.क्र.1 व 2 यांनी तक्रारदारांना दि. 13/9/2015 रोजी नोटरीसमोर पुरवणी संचकारपत्र करुन दिले. त्यावेळी वि.प. यांनी सदर फ्लॅटचा ताबा व खरेदीपत्र एक महिन्याचे आत करुन देणेचे कबूल केले होते. परंतु आजअखेर वि.प.क्र.1 व 2 सदर अपार्टमेंटचे बांधकाम पूर्ण करुन दिलेले नाही तसेच मिळकतीचे बी टेन्युअर कमी करुन घेतलेले नाही. तसेच सदर फ्लॅटमध्ये दरवाजे, लाईट, पाणी यांची सोय केलेली नाही. रंगकाम पूर्ण केलेले नाही. अपार्टमेट पूर्ण करण्यास महानगरपालिकेने अद्याप परवानगी दिलेली नाही. पार्कींगची सोय केलेली नाही. भोगवटा प्रमाणपत्र घेतलेले नाही. त्यामुळे तक्रारदार यांना सदर फ्लॅटचा उपभोग घेता येत नाही व त्यांना भाडयाचे घरात रहावे लागत आहे. अशा प्रकारे वि.प. यांनी सेवेत त्रुटी केल्याने प्रस्तुतची तक्रार दाखल केली आहे. सबब, वादातील फ्लॅटचा ताबा व खरेदीपत्र वि.प.क्र.1 व 2 यांनी तक्रारदाराकडून उर्वरीत रक्कम रु.1,60,400/- स्वीकारुन स्वखर्चाने नोंदणी फी व कर रक्कम भरुन करुन द्यावे, 39 महिन्यांचे भाडयापोटी भरलेली रक्कम रु.1,56,000/-, मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.1,00,000/- व तक्रारअर्जाचे खर्चापोटी रु.25,000/- देणेचा आदेश वि.प.क्र.1 व 2 यांना व्हावा अशी मागणी तक्रारदाराने केली आहे.
2. तक्रारदाराने सदरकामी अॅफिडेव्हीट, कागदयादी सोबत विकसन करारपत्र, बांधकाम परवाना पत्र, संचकारपत्र, पुरवणी संचकार पत्र, तक्रारदार यांनी वि.प. यांना दिलेल्या रकमांच्या पावत्या इ. कागदपत्रे दाखल केली आहेत. तसेच तक्रारदाराने पुराव्याचे शपथपत्र व लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे.
3. वि.प.क्र.1 यांनी याकामी दि.05/09/17 रोजी तक्रारदाराचे तक्रारअर्जास म्हणणे दाखल केले असून तक्रारअर्जातील बहुतांशी कथने नाकारली आहेत. वि.प. यांचे कथनानुसार, मिळकतीचे बी टेन्युअर काढून घेतले आहे असे वि.प. यांनी तक्रारदारास कधीही सांगितलेले नव्हते. बी टेन्युअरची परवानगी मिळालेवर लगेच रजिस्टर करारपत्र करुन घेणेचे ठरविले होते. सदरची वस्तुस्थिती तक्रारदाराने मे. कोर्टापासून लपवून ठेवली आहे. सदरचे मिळकतबाबतची बी टेन्युअर परवानगी ही दि. 15/1222015 रोजी मिळालेली आहे. त्याप्रमाणे वि.प. यांनी तकारदार यांना फ्लॅट युनिट दि. 22/12/2015 रोजी प्रत्यक्ष ताब्यात घेणेबाबत विनंती केली होती. मात्र तक्रारदार यांनी सदरची मिळकत ही आम्हाला भविष्यात गैरसोयीची होणार आहे. आम्हाला 2 बीएचके फ्लॅटची आवश्यकता आहे. सदरचा फ्लॅट दुसरे ग्राहक शोधून त्यांचे नावे परस्पर करुन देवू व सदर फ्लॅट विक्रीतून आलेली रक्कम रु.16,60,400/- एवढी पूर्ण करुन त्यावरील येणारी रक्कम आम्हास द्या असे सांगितले. तसेच आता आमचे नावांवर अॅग्रीमेंट टू सेल केल्यास संपूर्ण स्टँप डयूटी भरावी लागेल, त्याचाही दोबार खर्च होवून आमचे नुकसान होईल असेही सांगितले. अशा प्रकारे तक्रारदाराचे सांगणेनुसार वि.प. हे आजपर्यंत थांबलेले आहेत. मात्र तक्रारदार यांनी वि.प.यांना सदर मिळकतीस दुसरे कोणतेही ग्राहक देवून सदरचा व्यवहार पूर्ण केलेला नाही व स्वतःही खरेदी केलेली नाही. तक्रारदार हे स्वच्छ हाताने या आयोगासमोर आलेले नाहीत. वि.प. यांनी दि. 22/12/2015 रोजी तक्रारदारास प्रत्यक्ष भेटून उर्वरीत रक्कम अदा करुन सदर मिळकतीचा ताबा स्वीकारणेबाबत कळविले होते. परंतु तक्रारदार यांनी उर्वरीत रक्कम अदा केलेली नाही. सदरची मिळकत पूर्ण राहणेस योग्य अशी झालेली असून आजही सदरची मिळकत वि.प. हे तक्रारदार यांचे नावे करुन देणेस तयार आहेत. मात्र तक्रारदार हेच स्वतःचे नांवे करुन घेणेस तयार नाहीत. तक्रारदार यांनी खरेदी घेत असलेले फ्लॅट युनिटचे बांधकाम पूर्ण झालेले आहे. तसेच सदरचे युनिट तक्रारदार यांना वेळोवेळी ताब्यात घेणेबाबत विनंतीही केलेली आहे. मात्र तक्रारदार यांनी करारात ठरलेप्रमाणे उर्वरीत मोबदला देणेस टाळाटाळ केली आहे. तक्रारदार हे स्वतःहून ताबा घेवून राहणेस आले नसलेने त्यांना बाहेर भरलेचे भाडयाची मागणी करता येणार नाही. सबब, वि.प. यांनी कोणतीही त्रुटी न दिल्याने तक्रारअर्ज खर्चासह नामंजूर करण्यात यावा अशी मागणी वि.प.क्र.1 यांनी केली आहे.
4. वि.प.क्र.1 यांनी याकामी कागदयादीसोबत जिल्हाधिकारी यांनी दिलेला बी टेन्यूअरचा आदेश, सिटी सर्व्हे ऑफिसला वि.प. यांनी दिलेला अर्ज, शासनास प्रदान केलेली बी टेन्युअरबाबतची भरणा पावती तसेच पुरावा शपथपत्र व लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे.
5. वि.प.क्र.2 यांना याकामी नोटीसची बजावणी होवून देखील ते याकामी हजर राहिले नाहीत तसेच त्यांनी आपले लेखी म्हणणे दाखल केले नाही. सबब, त्यांचेविरुध्द दि.31/01/2018 रोजी एकतर्फा आदेश पारीत करण्यात आला.
6. तक्रारदारांचा तक्रारअर्ज, वि.प.क्र.1 यांचे म्हणणे, दाखल केलेली अनुषंगिक कागदपत्रे, तक्रारदाराचे व वि.प. यांचे पुराव्याचे शपथपत्र, लेखी युक्तिवाद यांचा विचार करता निष्कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
अ. क्र. | मुद्दा | उत्तरे |
1 | तक्रारदार हे वि.प. यांचे ग्राहक आहेत काय ? | होय. |
2 | वि.प. यांनी तक्रारदाराला द्यावयाच्या सेवेत त्रुटी केली आहे काय ? | होय. |
3 | तक्रारदार हे नुकसान भरपाईची रक्कम मिळणेस पात्र आहेत काय ? | होय. |
4 | अंतिम आदेश काय ? | अंशतः मंजूर. |
कारणमिमांसा –
मुद्दा क्र. 1 –
7. वि.प.क्र.2 हे कोल्हापूर महानगरपालिका हद्दीतील ई वॉर्ड, क.बावडा येथील सि.स.नं. 2237, क्षेत्र 190.6 चौ.मी. हया मिळकतीचे मूळ जागा मालक असून सध्या ते याच पत्त्यावर राहणेस आहेत. वि.प.क्र.1 यांनी वि.प.क्र.2 यांची नमूद मिळकत विकसीत करण्यासाठी विकसन करारपत्राद्वारे घेतलेली आहे. तक्रारदारांचे पुराव्याचे शपथपत्राचे अवलोकन करता, तक्रारदार यांनी वि.प.क्र.2 यांनी विकसीत करीत असलेल्या शालिनी अपार्टमेंट मधील एफ-02, क्षेत्र 450 चौ.फूट बिल्टअप, 590 चौ.फूट सुपर बिल्टअप रक्कम रु.16,60,400/- इतक्या रकमेस खरेदी करणेचे ठरविले. त्यानुसार दि. 13/2/2014 रोजी तक्रारदार व वि.प.क्र.1 व 2 यांचेमध्ये संचकारपत्र झाले. संचकारपत्राचे वेळी तक्रारदार यांनी वि.प.क्र.1 व 2 यांना रु.1,50,000/- इतकी रक्कम रोख स्वरुपात अदा करुन उर्वरीत खरेदी रक्कम ही संचकारपत्राचे ठरलेल्या टप्प्यात देणेचे ठरले. वरील सर्व बाबींचा विचार करता, वि.प.क्र.1 व 2 यांनी तक्रारदार यांचेकडून संचकारपोटी रक्कम रु.1,50,000/- मोबदला (Consideration) स्वीकारला असलेने तक्रारदार हे वि.प.क्र.1 व 2 यांचे ग्राहक आहेत. सबब, मुद्दा क्र.1 चे उत्तर हे आयोग होकारार्थी देत आहे.
मुद्दा क्र.2
8. उपरोक्त मुद्दा क्र.1 मधील विस्तृत विवेचनाचा विचार करता तक्रारदार हे वि.प. यांचे ग्राहक आहेत. तक्रारदारांनी वि.प.क्र.1 व 2 यांनी वर नमूद विकसीत करीत असलेल्या मिळकतीमध्ये शालिनी अपार्टमेंट मधील एफ-02, क्षेत्र 450 चौ.फूट बिल्टअप, 590 चौ.फूट सुपर बिल्टअप खरेदी करणेचे ठरविले. त्यानुसार तक्रारदार यांचे वि.प. यांनी रक्कम रु.13,50,000/- इतकी रक्कम फ्लॅटचे पोटी अदा केले. तथापि वि.प. यांनी सदर अपार्टमेंटमध्ये कोणतेही काम पूर्ण केले नाही. तसेच बी टेन्युअर कमी करुन घेतले नाही. सबब, वि.प.क्र.1 व 2 यांनी तक्रारदार यांना ठरलेल्या मुदतीत फ्लॅटचे बांधकाम व खरेदीपत्र पूर्ण करुन न देवून तसेच सदर मिळकतीचा कब्जा अद्याप न देवून तक्रारदार यांना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी केली का ? हा वादाचा मुद्दा उपस्थित होतो. सदर मुद्याचे अनुषंगाने तक्रारदार यांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन करता, तक्रारदार यांनी अ.क्र.(1) ता. 14/3/2013 रोजी वि.प.क्र.1 व 2 यांचे दरम्यान झालेले विकसन करारपत्र दाखल केले आहे. सदरचे विकसन करारपत्राचे अवलोकन करता सदरचे विकसन करारपत्र वि.प.क्र.1 व 2 यांचे दरम्यान वाद मिळकतीचे अनुषंगाने रजि.दस्त क्र. 1374/2013 चे झालेले आहे. अ.क्र.2 ला वि.प. यांनी ता. 27/5/2013 रोजी घेतलेला बांधकाम परवाना पत्र दाखल केलेले आहे. अ.क.4 ला ता. 13/2/2014 रोजी तक्रारदार व वि.प.क्र.1 व 2 यांचेमध्ये झालेले संचकारपत्र दाखल आहे. सदरचे संचकारपत्र रक्कम रु.100/- चे स्टॅम्प वर झालेले असून सदरचे संचकारपत्रामध्ये तक्रारदार यांनी वि.प. यांना रक्कम रु.1,50,000/- संचकारपोटी रक्कम अदा केलेली असून उर्वरीत खरेदी रक्कम संचकारपत्रामध्ये ठरलेल्या टप्प्यात देणेचे ठरले आहे. सदरचे संचकारपत्र वि.प. यांनी नाकारलेले नाही. अ.क्र.4 ला ता. 13/9/15 रोजी तक्रारदार व वि.प.क्र.1 व 2 यांचे दरम्यान पुरवणी संचकारपत्र दाखल केलेले आहे. सदरचे पुरवणी संचकारपत्र रक्कम रु.100/- चे स्टँप पेपरवर झालेले असून अॅड अशोक पाटील यांचेकडे नोटरी केलेले आहे. सदरचे पुरवणी संचकारपत्राचे अवलोकन करता, संचकारपत्रात मूळ जागामालक वि.प.क्र.2 यांचेतर्फे वटमुखत्यार म्हणून वि.प.क्र.1 यांनी लिहून देणार सहया केलेल्या आहेत. तसेच संचकारपत्रात साक्षीदार म्हणून मूळ जागा मालक वि.प.क्र.2 यांनी लिहून देणार व तक्रारदारांचे पती मिलिंद श्रीपतराव शिंदे यांनी सहया केलेल्या आहेत. सदरच्या सर्व बाबी तक्रारदारांनी पुराव्याचे शपथपत्रामध्ये कथन केलेल्या आहेत. संचकारपत्रावेळी तक्रारदार यांनी त्यांचे पतीमार्फत वि.प.क्र.1 यांचेकडे पुढील रक्कम मिळकतीचे अनुषंगाने जमा केली आहे. त्याचा तपशील पुढीलप्रमाणे -
अ.क्र. | दिनांक | रक्कम रु. |
1 | 29/3/2014 | 1,50,000/- |
2 | 5/05/2014 | 2,00,000/- |
3 | 7/05/2014 | 1,00,000/- |
4 | 18/05/2014 | 3,50,000/- |
5 | 26/05/2014 | 1,00,000/- |
6 | 4/08/2014 | 1,00,000/- |
7 | 4/07/2014 | 80,000/- |
8 | 6/09/2014 | 2,00,000/- |
9 | 8/12/2014 | 70,000/- |
| एकूण रक्कम रु. | 13,50,000/- |
एकूण रक्कम रु. 13,50,000/- सदरचे फ्लॅटपोटी वि.प.क्र.1 यांचेकडे जमा केले व वि.प.क्र.1 यांनी रक्कम मिळालेबाबत पोहोच पावती दिलेली आहे असे पुराव्याचे शपथपत्रामध्ये कथन केले आहे. सदरचे पावत्या तक्रारदार यांनी तक्रारीसोबत नि.3 सोबत अ.क्र.5 ते 13 ला दाखल केलेल्या आहेत. सदरच्या पावत्या वि.प.क्र.1 व 2 यांनी नाकारलेल्या नाहीत. सदरचे पुरवणी संचकारपत्रामध्ये कलम 9 मध्ये -
अ) लिहून घेणार यांनी उर्वरीत खरेदीची रक्कम रु.1,60,400/- हे लिहून देणार डेव्हलपर यांना रजिस्टर खरेदीपत्राचे वेळी देणेचे आहेत व रजिस्टर खरेदीपत्र लिहून घेणार यांस लिहून देणार डेव्हलपर यांनी पूर्ण करुन देणेचे आहे.
ब) वर कलम 1 मध्ये नमूद केलेले मिळकतीचे परिपूर्ती प्रमाणपत्र व डीड ऑफ डिक्लेरेशन लिहून देणार डेव्हलपर यांनी रजिस्टर खरेदीपत्रापूर्वी पूर्ण करुन देणेचे आहे.
क) तसेच वर कलम 1 मध्ये नमूद मिळकतीचा कब्जा आजरोजी पासून एक महिनेचे आत सर्व कामे पूर्ण करुन सुस्थितीत फ्लॅट करुन लिहून देणार डेव्हलपर यांनी लिहून घेणार यास देणेचा आहे.
ड) वर कलम 1 मध्ये नमूद केलेले मिळकतीचे रजिस्टर खरेदीपत्र आजरोजी पासून एक महिनेचे आत लिहून देणार डेव्हलपर यांनी लिहून घेणार यास करुन देणेचे आहे.
असे नमूद आहे. सबब, सदरचे पुरवणी संचकारपत्राप्रमाणे वि.प.क्र.1 व 2 यांनी वाद मिळकतीचा कब्जा तक्रारदारांना एक महिनेचे आत सर्व सोयींनी युक्त करुन देणेचा होता. तसेच सदरचे मिळकतीचे खरेदीपत्र पूर्ण करुन देणे बंधनकारक होते हे सिध्द होते.
9. वि.प.क्र.1 यांचे म्हणणेचे अवलोकन करता मिळकतीचे बी टेन्युअरची परवानगी मिळालेवर लगेच रजिस्टर करारपत्र करुन घेणेचे ठरले होते ही वस्तुस्थिती तक्रारदार यांनी कोर्टापासून लपविली आहे. बी टेन्युअरची परवानगी ता. 15/12/2015 रोजी मिळालेली आहे. त्याअनुषंगाने वि.प.क्र.1 यांनी ता. 5/9/2017 रोजी आयोगात जिल्हाधिकारी यांनी दिलेला बी टेन्यूअरचा आदेश, सिटी सर्व्हे ऑफिसला वि.प. यांनी दिलेला अर्ज, शासनास प्रदान केलेली बी टेन्युअरबाबतची भरणा पावती इ. कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत. सदरचे बी टेन्युअर वि.प. ने काढून घेतलेनंतर तक्रारदार यांनी ता. 22/12/2015 रोजी प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष भेटून उर्वरीत रक्कम अदा करुन सदर मिळकतीचा ताबा स्वीकारणेबाबत वि.प. यांनी कळविले होते. परंतु तक्रारदार यांनी उर्वरीत रक्कम अदा केलेली नाही. सदरची मिळकत पूर्ण राहणेस योग्य अशी झालेली असून आजही सदरची मिळकत वि.प. हे तक्रारदार यांचे नावे करुन देणेस तयार आहेत. मात्र तक्रारदार हेच स्वतःचे नांवे करुन घेणेस तयार नाहीत. तक्रारदार यांनी खरेदी घेत असलेले फ्लॅट युनिटचे बांधकाम पूर्ण झालेले आहे. तसेच सदरचे युनिट तक्रारदार यांना वेळोवेळी ताब्यात घेणेबाबत विनंतीही केलेली आहे. मात्र तक्रारदार यांनी करारात ठरलेप्रमाणे उर्वरीत मोबदला देणेस टाळाटाळ केली आहे. तक्रारदार यांनी सदरची मिळकत ही आम्हाला भविष्यात गैरसोयीची होणार आहे. आम्हाला 2 बीएचके फ्लॅटची आवश्यकता आहे. सदरचा फ्लॅट दुसरे ग्राहक शोधून त्यांचे नावे परस्पर करुन देवू व सदर फ्लॅट विक्रीतून आलेली रक्कम रु.16,60,400/- एवढी पूर्ण करुन त्यावरील येणारी रक्कम आम्हास द्या असे सांगितले. तसेच आता आमचे नावांवर अॅग्रीमेंट टू सेल केल्यास संपूर्ण स्टँप डयूटी भरावी लागेल, त्याचाही दोबार खर्च होवून आमचे नुकसान होईल असेही सांगितले असे वि.प.क्र.1 यांनी नमूद केले आहे. वि.प.क्र.1 यांनी सर्व बांधकाम पूर्ण झालेचे कथन त्यांचे म्हणणेमध्ये नमूद केलेले असलेने तक्रारदार यांनी ता. 14/3/2018 रोजी आयोगामध्ये कोर्ट कमिशनचा अर्ज दिला. सदरचा अर्ज आयोगाने ता. 13/8/18 रोजी मंजूर करुन असोसिएशन ऑफ आर्किटेक्ट्स अॅण्ड इंजिनिअर्स यांचेमार्फत वाद मिळकतीची पाहणी केली. सदरचा कोर्ट कमिशन अहवाल आयोगात दाखल केला. सदरचे कोर्ट कमिशन अहवालाचे अवलोकन करता सदर फ्लॅटला प्रवेश दरवाजा बसविलेला आहे. बेडरुम, बाथरुम, टॉयलेट व बाल्कनीला दरवाजे बसविलेले नाहीत. खिडक्यांचे लोखंडी ग्रील बसविलेले आहेत. परंतु त्या खिडक्यांचे शटर अद्याप बसविलेले नाहीत. बाथरुम, किचन व टॉयलेट यांचे प्लंबींग काम अर्धवट आहे. लाईट फिटींगचे कामही अर्धवट आहे. पूर्व बाजूचा गिलावा अद्याप केलेला नाही. तसेच पार्कींगचे व सामाईक जिना व पॅसेजचे काम अर्धवट आहे. सॅनिटरी फिटींग अद्याप अपूर्ण अवस्थेत आहे. त्यासोबत वाद मिळकतीचे फोटो दाखल केलेले आहेत. सबब, वरील सर्व कागदपत्रांवरुन वि.प. याने सदर मिळकतीमध्ये अपार्टमेंटचे बांधकाम पूर्ण केलेले नाही ही बाब सिध्द होते. वि.प.क्र.1 यांनी तक्रारदार यांना ता. 22/12/2015 रोजी सदरचे वाद मिळकतीचे रजिस्टर अॅग्रीमेंट टू सेल करुन प्रत्यक्ष ताब्यात घेणेविषयी विनंती केलेचे म्हणणेमध्ये नमूद केले आहे. तथापि, त्या अनुषंगाने वि.प.क्र.1 यांनी कोणताही कागदोपत्री पुरावा आयोगात दाखल केलेला नाही. वि.प.क्र.1 यांनी कथने पुराव्यानिशीश् शाबीत केलेली नाहीत. वि.प.क्र.1 यांनी सदरचे अपार्टमेंट बांधकाम अपूर्ण ठेवेलेले असून बांधकाम पूर्ण केलेचे अनुषंगाने कोल्हापूर महानगरपालिकेचा कोणताही कागदोपत्री पुरावा दाखल केलेला नाही. सबब, वरील सर्व बाबींचा बारकाईने विचार करता, वि.प.क्र.1 व 2 यांनी तक्रारदार यांचेकडून वाद मिळकतीचे खरेदीपोटी रक्कम स्वीकारुन देखील वाद मिळकतीचा कब्जा आजतागायत न देवून वाद मिळकतीचे बांधकाम अपूर्ण ठेवून तसेच वाद मिळकतीचे खरेदीपत्र पूर्ण न करुन देवून तक्रारदार यांना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी केलेली आहे या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. सबब, मुद्दा क्र.2 चे उत्तर हे आयोग होकारार्थी देत आहे.
मुद्दा क्र.3
10. उपरोक्त मुद्दा क्र.1 व 2 मधील विस्तृत विवेचनाचा विचार करता वि.प. यांनी तक्रारदार यांना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी केलेली आहे. वि.प. यांनी तक्रारदार यांचेकडून वाद मिळकतीचा मोबदला स्वीकारलेचे मान्य केलेले आहे. पुरवणी करारपत्रानुसार वाद मिळकतीचे खरेदीपत्र पूर्ण करुन देणे वि.प. यांचेवर बंधनकारक आहे. दाखल कागदपत्रांवरुन वाद मिळकतीचे अपूर्ण बांधकाम असले कारणाने सदर मिळकतीचे खरेदीपत्र करुन देणेस वि.प.क्र.1 व 2 यांचेमुळे विलंब झाला आहे. त्याकारणाने मिळकतीचे खरेदीपत्राची नोंदणी फी व कर रक्कम भरणेस वि.प.क्र.1 व 2 जबाबदार आहेत या निष्कर्षाप्रत आयोग येत आहे. सबब, वि.प.क्र.1 व 2 यांनी तक्रारदार यांना वाद मिळकतीचे फ्लॅटचा मालकी हक्काचा ताबा व खरेदीपत्र उर्वरीत रक्कम रु. 1,60,000/- स्वीकारुन स्वखर्चाने नोंदणी फी व कर रक्कम भरुन द्यावे.
11. वि.प. यांनी खरेदीपत्र ठरलेल्या मुदतीत न केलेने तक्रारदार यांना भाडेचे घरात रहावे लागले. त्या कारणाने घरभाडे दरमहा रु.4,000/- प्रमाणे रु.1,50,000/- मागणी आयोगात केली आहे. तथापि त्याअनुषंगाने कोणताही कागदोपत्री पुरावा अथवा घरभाडे पावती आयोगात दाखल केलेली नाही. तथापि वि.प. यांनी तक्रारदार यांना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी केलेने तक्रारदार यांना मानसिक त्रास झाला तसेच प्रस्तुतची तक्रार दाखल करावी लागली. सबब, तक्रारदार हे वि.प.क्र.1 व 2 यांचेकडून मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.20,000/- व अर्जाचे खर्चापोटी रक्कम रु.5,000/- मिळणेस पात्र आहेत. सबब, मुद्दा क्र.3 चे उत्तर हे मंच होकारार्थी देत आहे.
मुद्दा क्र.4 - सबब आदेश.
| - आ दे श - - तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज अंशत: मंजूर करणेत येतो.
- वि.प.क्र.1 व 2 यांनी तक्रारदार यांना कोल्हापूर महानगरपालिका हद्दीतील ई वॉर्ड, क.बावडा येथील सि.स.नं. 2237, क्षेत्र 190.6 चौ.मी. या मिळकतीमधील शालिनी अपार्टमेंट मधील एफ-02, क्षेत्र 450 चौ.फूट, बिल्टअप 590 चौ.फूट सुपर बिल्टअप वर्णनाचे फ्लॅटचा मालकी हक्काचा ताबा द्यावा तसेच वि.प.क्र.1 व 2 यांनी सदर वाद मिळकतीचे खरेदीपत्र उर्वरीत रक्कम रु.1,60,000/- स्वीकारुन स्वखर्चाने नोंदणी फी व कर रक्कम भरुन करुन तक्रारदारांचे लाभात करुन द्यावे.
-
- वि.प.क्र.1 व 2 यांनी तक्रारदारांना मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.20,000/- व तक्रारअर्जाचे खर्चापोटी रक्कम रु.5,000/- अदा करावी.
- वर नमूद सर्व आदेशांची पुर्तता वि.प.क्र.1 व 2 यांनी आदेश पारीत तारखेपासून 45 दिवसांत करावी.
- विहीत मुदतीत आदेशांची पुर्तता न केलेस ग्राहक सरंक्षण कायदा, 2019 मधील तरतुदीप्रमाणे वि.प. विरुध्द कारवाई करणेची मुभा तक्रारदाराला देणेत येते.
- आदेशाच्या सत्यप्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्य पाठवाव्यात.
|
