Dated the 19 Sep 2016
न्यायनिर्णय
द्वारा- सौ.स्नेहा एस.म्हात्रे...................मा.अध्यक्षा.
1. तक्रारदार वर नमुद पत्यावर रहात असुन ते सामनेवाले गृहनिर्माण संस्थेचे चिफ प्रमोटर यांना तक्रारदार यांनी सदर दुकानांबाबतची मेंबरशिप फीज भरलेली आहे. तक्रारदार यांनी रश्मी कंस्ट्रक्शन्स कंपनी यांचेकडून सामनेवाले संस्थेतील दुकाने क्रमांक-1,2 व 3, रक्कम रु.3,75,000/- या मोबदल्यास सन-2000 साली रितसर करारनामा करुन विकत घेतली. तक्रारदारांकडे सदर दुकानांचा ताबा असुन, सन-2000 पासुन ते त्याचा वापर करत आहेत. सामनेवाले सोसायटीची मेंबरशीप फी तक्रारदार यांनी सन-2003 मध्ये भरली असुन सामनेवाले सोसायटीने तक्रारदार यांना सदर 3 दुकानांबाबत शेअर सर्टिफीकेटस (216-220 दुकान क्रमांक-1, शेअर्स 251 ते 255, दुकान क्रमांक-2, व शेअर्स 256-230, दुकान क्रमांक-3) हे डिसेंबर-2003 मध्ये दिलेले आहेत. तक्रारदार यांच्या नांवे सदर दुकानाच्या खरेदीसाठी घेतलेले, व तक्रारदार यांना सभासद करणेबाबतचे नाहरकत प्रमाणपत्र (एन.ओ.सी.) ताबापत्र, प्रॉपर्टी टॅक्स, मिराभाईंदर महानगरपालिकेला भरल्याच्या पावत्या, इलेक्ट्रीक बीले, शासनाचा गुमास्ता परवाना इत्यादि तक्रारदार यांनी अभिलेखात सादर केला आहे. सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांना अचानक ता.13.01.2009 व ता.16.05.2009 रोजी कायदेशीर नोटीस पाठवून तक्रारदार यांचे सभासदत्व बेकायदेशीर असल्याचे नमुद करुन रद्द करण्यात येत असल्याचे तक्रारदार यांना कळवले, व त्याबाबत सामनेवाले यांनी ता.12.04.2009 रोजी जनरल बॉडी मिटींगमध्ये निर्णय घेतल्याचे तक्रारदार यांना सांगण्यात आले. तक्रारदार यांना सामनेवाले यांनी अशाप्रकारे सभासदत्व रद्द करण्याची कार्यवाही करण्यापुर्वी तक्रारदाराकडे कोणतीही चौकशी केली नाही, कायदेशीर प्रक्रीयेचा अवलंब केला नाही, व तक्रारदाराचे सभासदत्व तक्रारदार सदर सामनेवाले सोसायटीचे 9 वर्षे सभासद असुनही अचानक रद्द करण्याची कार्यवाही सामनेवाले यांनी केली, तसेच तक्रारदार यांना सामनेवाले यांनी त्यांच्या सदर दुकानाबाबत भरावयाच्या देखभाल खर्चाची बीले तक्रारदाराच्या नावाने देणे बंद करुन बिल्डरच्या नांवे देण्यास सुरवात केली, तसेच तक्रारदार यांनी याबाबत सामनेवाले यांना कळवूनही सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांना सहकार्य केले नाही, त्याबाबत तक्रारदार यांना उपनिबंधकाकडे तक्रार करावी लागली. अशाप्रकारे सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांना सदोषपुर्ण सेवा दिल्याचे नमुद करुन तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांचे विरुध्द प्रस्तुत तक्रार दाखल करुन तक्रारीच्या प्रार्थना कलम-16 (ए) ते 16 (सी) मध्ये नमुद केल्याप्रमाणे सामनेवाले यांचेकडून मागण्या केल्या आहेत, त्यामध्ये केवळ सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांना सदोषपुर्ण सेवा दिल्याचे जाहिर करावे व नुकसानभरपाई दयावी असा उल्लेख आहे.
2. सामनेवाले यांना मंचामार्फत सुनावणीची नोटीस मिळाल्यावर कैफीयत व काही आवश्यक कागदपत्रे दाखल केली. परंतु सामनेवाले यांना पुरावा शपथपत्र व लेखी युक्तीवाद दाखल करण्यासाठी अनेकवेळा संधी देऊनही ते सुनावणीस गैरहजर राहिल्याने त्यांच्या पुराव्याशिवाय व लेखी युक्तीवादशिवाय प्रकरण पुढे चालविण्याचे आदेश पारित करण्यात आले आहेत. सामनेवाले यांनी सदर तक्रार मंचास चालविण्याचे अधिकार नाहीत, व प्रस्तुत तक्रार खोटी असुन फेटाळण्यात यावी, व सिव्हील कोर्टात त्याबाबत दावे प्रलंबीत असल्याचे नमुद केले आहे.
3. तक्रारदार व सामनेवाले यांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन करुन तक्रारीच्या निराकरणार्थ मंचाने खालील मुदयांचा विचार केला.
मुद्दे निष्कर्ष
अ.सामनेवाले नं.1 यांनी सामनेवाले नं.2 ते 4 मार्फत
तक्रारदार यांना सदोषपुर्ण सेवा दिली आहे का ?.....................................होय.
ब.तक्रारीत काय आदेश ?................................................तक्रार अंशतः मंजुर करण्यात येते.
4.कारण मिमांसा
अ. तक्रारदार यांच्या नांवे सामनेवाले संस्थेने दुकान क्रमांक-1,2,व 3 बाबतची मुळ शेअर्स सर्टिफीकेटस आहेत. तक्रारदार सामनेवाले नं.1 गृहनिर्माण संस्थेस देखभाल खर्च अदा करीत असल्याने सामनेवाले नं.1 यांचे ग्राहक आहेत, व सामनेवाले नं.2 ते 4 हे सामनेवाले नं.1 यांचे पदाधिकारी आहेत. तक्रारदार यांनी सामनेवाले सोसायटीमधील दुकान क्रमांक-1,2,व 3 ही रश्मी कन्स्ट्रक्शन्स कंपनी यांचेकडून ता.10.02.2000 रोजी रितसर करारनामा स्वाक्षरीत करुन रु.3,75,000/- या किंमतीस खरेदी केली आहेत, त्याबाबत उभयपक्षांनी स्वाक्षरीत केलेला व नोंदणीकृत केलेला करारनामा तक्रारदार यांनी अभिलेखात सादर केला आहे. तक्रारदार यांनी सदर दुकानांबाबत मिरा भाईंदर, महानगरपालिकेकडे भरणा केलेल्या प्रॉपर्टी टॅक्स बाबतच्या पावत्या अभिलेखात उपलब्ध आहेत, तसेच सदर दुकानांची वीजेची बीले, गुमास्ता लायसन्स तक्रारदार यांच्या नावाची सामनेवाले सोसायटीची शेअर्स सर्टीफीकेटस (216-220 दुकान क्रमांक-1, शेअर्स 251 ते 255, दुकान क्रमांक-2, व शेअर्स 256-230, दुकान क्रमांक-3) हे डिसेंबर-2003 मध्ये दिलेले आहेत. सदर दुकाने तक्रारदार यांच्या नांवे डिसेंबर-2003 मध्ये हस्तांतरीत करण्यात आलेली दिसुन येतात (पान क्रमांक-14 ते 16) सामनेवाले सोसायटीची स्थापना सन-2003 मध्ये करण्यात आली आहे. तक्रारदार सन-2003 पासुन सदर सामनेवाले सोसायटीचे सभासद आहे. सोसायटीच्या मेंबरशिपचे शुल्क तक्रारदारांनी भरले असुन त्यानंतरच तक्रारदार यांना सामनेवाले सोसायटीकडून सभासदत्व देण्यात आले आहे. तक्रारदारांचे संस्थेच्या I व J Register मध्ये नांवे नोंदविले आहे. त्याबाबतची कागदपत्रे तक्रारदार यांनी मंचात दाखल केली आहेत. तक्रारदार सदर दुकानांचा वापर करीत असुन सन-2000 पासुन सदर दुकानांचा ताबा तक्रारदारांकडे आहे. सदर दुकानांच्या देखभाल खर्चाची बीले तक्रारदार नियमित भरत असत, तक्रारदार सामनेवाले यांचे देखभाल खर्चाबाबत कायदेशीररित्या जे शुल्क आहे ते भरण्यास तयार असुन देखील सामनेवाले यांनी अचानक तक्रारदाराच्या नांवे देण्यात येणारी देखभाल खर्चाची बीले तक्रारदाराच्या नांवे देण्याचे थांबवून ती बिल्डरच्या नांवे देण्यास सुरवात केली. तक्रारदार यांनी त्याबाबत उपनिबंधकाकडे तक्रार नोंदवल्यावर उपनिबंधकांनी त्याबाबत सामनेवाले संस्थेस तक्रारदाराच्या नांवे देखभाल खर्चाची बीले देण्याबाबत सामनेवाले संस्थेस निर्देश दिले. परंतु सामनेवाले संस्थेने त्याबाबत योग्यती कार्यवाही करण्यास टाळाटाळ केल्याने तक्रारदार यांनी उपनिबंधकाकडे पुन्हा कळविल्यावर उपनिबंधक,ठाणे यांनी MCS Act-1960 च्या कलम-79 (2) अन्वये ता.27.01.2010 रोजी आदेश जारी करुन श्री.पी.वाय.राठोड यांची नियुक्ती करुन सामनेवाले संस्थेकडून तक्रारदार यांच्या बीलाच्या नावातील दुरुस्ती करणेबाबत आदेश दिले. सदर आदेशाविरुध्द सामनेवाले सोसायटीने मा.सहनिबंधक सहकारी संस्था, तसेच मिनिस्टर को-ऑप सोसायटी यांचेकडे दाखल केलेल्या अनुक्रमे MCS Act-1960,152 अपील क्रमांक-11/10 व रिव्हीजन नं.870/10 मध्ये सामनेवाले संस्थे विरुध्द अनुक्रमे आदेश ता.31.07.2010 व ता.28.05.2013 रोजी पारित करण्यात आले असुन ठाणे उपनिबंधकाचे ता.27.01.2010 चे आदेश कायम करण्यात आले आहेत. सदर आदेश अभिलेखात उपलब्ध आहेत. सामनेवाले संस्थेने मिनिस्टरच्या आदेशाविरुध्द दाखल केलेल्या अंतरीम अर्जास स्थगिती आदेश नाही. अशाप्रकारे तक्रारदार यांनी संस्थेचे देखभाल खर्च भरण्याचे स्वतःहून टाळले नसल्याचे दिसुन येते. सामनेवाले यांनी नमुद केलेल्या स्पेशल सिव्हिल सुट क्रमांक-362/2000 मध्ये तक्रारदार हे पक्षकार नाहीत, तसेच तक्रारदार यांच्या नांवे सदर दुकानांबाबत शेअर सर्टिफीकेटस आहेत, तक्रारदाराकडे सदर दुकानांचा ताबा आहे, व सदर दुकानाच्या खरेदीबाबतची नोंदणीकृत केलेला करारनामा तक्रारदाराच्या नांवे आहे, तक्रारदार त्याबाबतच्या देखभाल खर्चाची बीले भरतात. 79 (2) च्या आदेशाप्रमाणे श्री.पी.वाय.राठोड यांनी दुरुस्त केलेली सन-2010 ची बीले तक्रारदार यांनी अभिलेखात सादर केली आहेत. तसेच दावा क्रमांक-696/2003 मध्ये तक्रारदार पक्षकार नाहीत किंवा तक्रारदारांविरुध्द दाव्यात कोणतेही आदेश देण्यात आलेले नाहीत. सामनेवाले सोसायटी विरुध्द तक्रारदार यांनी प्रस्तुत तक्रार सन-2009 साली दाखल केली असुन त्यावेळी व त्यापुर्वी संस्थेच्या पदाधिका-यांनी एम-20 बॉन्ड देणे बंधनकारक होते, व सामनेवाले संस्थेच्या पदाधिका-यांनी सदर एम-20 बॉन्ड भरुन देऊन संस्थेचा कार्यभार केला नसल्याने त्यांना अशाप्रकारे ठराव पारित करण्याचा किंवा तक्रारदाराविरुध्द विशेष सभा घेण्याचा अधिकार नव्हता. सदर संस्थेवर प्रशासकाची देखील नेमणुक झालेली होती. अशाप्रकारे तक्रारदाराचे सभासदत्व रद्द करण्यासाठी सामनेवाले संस्थेने MCS Act-1960 च्या कलम-35 अन्वये कोणतीही कायदेशीर कार्यवाही न करता अथवा तक्रारदार यांचेकडे त्याबाबत रितसर चौकशी न करता, अशाप्रकारे तक्रारदाराकडे सदर दुकानांबाबत शेअर सर्टिफीकेटस असतांना व तक्रारदाराचे नांव संस्थेच्या I व J Register मध्ये लिहिले असतांना व तक्रारदार 9 वर्षे सामनेवाले संस्थेचे सभासद असतांना अचानकपणे तक्रारदाराचे सभासदत्व रद्द करण्यासाठी अशाप्रकारे नोटीस बजावणे, व तक्रारदाराचे सभासदत्व रद्द करणेकामी कार्यवाही करणे ही सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांना दिलेली सदोषपुर्ण सेवा आहे.
अशाप्रकारे सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांना सदर दुकानांबाबतचे सभासदत्व रद्द करण्यासाठी कार्यवाही केल्याने तक्रारदार यांना सदर दुकाने विकणे, दुस-याच्या नांवे हस्तांतरीत करणे, सदर दुकानावर कर्ज घेणे इत्यादि बाबींपासुन वंचित रहावे लागले, व तक्रारदाराविरुध्द दिवाणी न्यायालयात प्रलंबीत असलेल्या खटल्यांमध्ये कोणताही आदेश नसतांना अथवा तक्रारदार पक्षकार त्यामध्ये नसतांना, तक्रारदारांना अशाप्रकारे सभासदत्व रद्द करणेबाबत विचारणा करणेसाठी तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांना वकीलाकरवी कायदेशीर नोटीस बजाऊनही सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांना कोणतेही सहकार्य न केल्याने जो आर्थिक व मानसिक त्रास झाला त्यापोटी सामनेवाले कडून तक्रारदार नुकसानभरपाईपोटी रक्कम रु.25,000/- (अक्षरी रुपये पंचवीस हजार), व वकीलाकरवी प्रस्तुत तक्रार दाखल करावी लागल्याने झालेल्या न्यायिक खर्चापोटी रक्कम रु.10,000/- (अक्षरी रुपये दहा हजार) मिळण्यास पात्र आहेत.
उपरोक्त चर्चेनुरुप व निष्कर्षावरुन खालील प्रमाणे आदेश पारित करण्यात येतो.
“ या मंचातील कार्यभार पाहता व इतर प्रशासकीय कारणांमुळे यापुर्वी ही तक्रार निकाली काढता येऊ शकली नाही ”.
- आदेश -
1. तक्रार क्रमांक-665/2009 अंशतः मंजुर करण्यात येते.
2. सामनेवाले नं.1 यांनी सामनेवाले नं.2, 3 व 4 (संस्थेचे पदाधिकारी) मार्फत तक्रारदार
यांना उपरोक्त चर्चेनुसार सदोषपुर्ण सेवा दिल्याचे जाहिर करण्यात येते.
3. सामनेवाले नं.1 यांनी तक्रारदार यांना आदेश पारित तारखेपासुन 2 महिन्यांत
आर्थिक व मानसिक नुकसानभरपाईपोटी रक्कम रु.25,000/- (अक्षरी रुपये पंचवीस
हजार) दयावेत. तसेच सामनेवाले नं.1 यांनी तक्रारदार यांना न्यायिक खर्चापोटी
रक्कम रु.10,000/- (अक्षरी रुपये दहा हजार) आदेश पारित तारखेपासुन दोन महिन्यांत
दयावेत.
4. सामनेवाले नं.2 ते 4 यांनी सामनेवाले नं.1 यांना दिलेल्या आदेशाची पुर्तता सामनेवाले
नं.1 यांनी विहीत मुदतीत करणेकामी पुढील आवश्यक कार्यवाही करावी.
5. आदेशाच्या प्रती उभयपक्षकारांना विनामुल्य व विनाविलंब पोस्टाने पाठविण्यात याव्यात.
6. तक्रारीचे अतिरिक्त संच असल्यास तक्रारदार यांना परत करण्यात यावे.
ता.19.09.2016
जरवा/
