न्या य नि र्ण य
द्वारा – मा. सौ मनिषा सं. कुलकर्णी, सदस्या
1. तक्रारदाराने प्रस्तुत तक्रारअर्ज ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम 11 व 12 प्रमाणे दाखल केला आहे. तक्रारदाराने जाबदार बिल्डर व डेव्हलपर यांचेकडे कोल्हापूर महानगरपालिका हद्दीतील “ए” वॉर्ड येथील रि.स.नं. 1484/बी, येथील “ओम रेसिडेन्सी” या बहुमजली अपार्टमेंट टाईप इमारतीमध्ये सन 2012 मध्ये चौथ्या मजल्यावरील फ्लॅट नं. 404, क्षेत्र 55.76 चौ.मी. यामध्ये रक्कम रु.13,00,000/- या किंमतीस फ्लॅट घेणेचे ठरविले व त्याप्रमाणे संचकारपत्रापोटी रक्कम रु. 2,00,000/- देणेचे व उर्वरीत रक्कम बॅंक कर्ज करुन देणेचे निश्चित केले व त्याप्रमाणे स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे दि. 27/2/2013 व दि 29/4/2013 चे अनुक्रमे रक्कम रु.1,51,000/- तसेच रक्कम रु.50,000/- चे चेक दिले व ते वठलेतही. तथापि दि. 9/10/2013 चे संचकारपत्रानुसार जाबदार यांनी तक्रारदार यांना सदर फ्लॅटचा निर्वेध व खुला कब्जा 18 महिन्यांचे आत म्हणजेच मे 2015 पूर्वी देणेचा होता. मात्र चौकशीअंती जाबदार यांनी कब्जा तर नाहीच परंतु सदर नियोजित इमारतीचे बांधकाम करणे बंद केले म्हणून सदरचा अर्ज दाखल करणे तक्रारदार यांना भाग पडले असे तक्रारदार यांचे कथन आहे.
2. तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात पुढीलप्रमाणे—
तक्रारदाराने जाबदार बिल्डर व डेव्हलपर यांचेकडे कोल्हापूर महानगरपालिका हद्दीतील “ए” वॉर्ड येथील रि.स.नं. 1484/बी, येथील “ओम रेसिडेन्सी” या बहुमजली अपार्टमेंट टाईप इमारतीमध्ये सन 2012 मध्ये चौथ्या मजल्यावरील फ्लॅट नं. 404, क्षेत्र 55.76 चौ.मी. हा फ्लॅट रक्कम रु.13,00,000/- या किंमतीस घेणेचे ठरविले व त्याप्रमाणे संचकारपत्रापोटी रक्कम रु. 2,00,000/- देणेचे व उर्वरीत रक्कम बॅंक कर्ज करुन देणेचे निश्चित केले. त्याप्रमाणे स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे दि. 27/2/2013 व दि 29/4/2013 चे अनुक्रमे रक्कम रु.1,51,000/- तसेच रक्कम रु.50,000/- चे चेक दिले. सदरचे चेक वटले असून सदरची रक्कम जाबदार यांना मिळाली आहे. तदनंतर तक्रारदारांनी अॅक्सीस बँक कोल्हापूर यांचेकडून गृहकर्ज मंजूर करुन घेतले. तदनंतर गृहकर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता केलेनंतर तक्रारदारास रु. 11,26,645/- इतक्या रकमेचे कर्ज मंजूर झाले. वि.प. यांचे दि. 8/10/13 रोजीचे रक्कम मागणीचे पत्रानुसार तक्रारदारांनी दि. 12/10/13 रोजी वि.प. यांना रु. 8,00,000/- इतकी रक्कम डीडीद्वारे अदा केली. दि. 9/10/2013 चे संचकारपत्रानुसार जाबदार यांनी तक्रारदार यांना सदर फ्लॅटचा निर्वेध व खुला कब्जा 18 महिन्यांचे आत म्हणजेच मे 2015 पूर्वी देणेचा होता. मात्र तक्रारदाराने याबाबत विचारणा केली असता वि.प. यांनी तक्रारदारास कब्जा तर दिला नाहीच परंतु सदर नियोजित इमारतीचे बांधकाम करणेच बंद केलेचे समजले. तदनंतर वि.प. हे तक्रारदारास भेट देण्याचे टाळू लागले तसेच खरेदीपत्र करुन देणेसही टाळाटाळ करु लागले. त्यानंतर तक्रारदार यांना असे समजून आले की, वि.प. यांनी संपूर्ण इमारतच त्यावर असलेल्या कर्जासह तबदिल केलेली आहे. तक्रारदाराने रु. 8,00,000/- या गृहकर्जापोटी घेतलेल्या रकमेवर सप्टेंबरपर्यंत अंदाजे रु. 4,57,627/- इतकी रक्कम भरलेली आहे. त्यामध्ये व्याजाची रक्कम रु. 3,12,884/- इतकी आहे. तसेच वि.प. यांनी मे 2015 पूर्वी फ्लॅटचा ताबा न दिलेने तक्रारदारास भाडयापोटी दरमहा रु.7,000/- प्रमाणे आजपावेतो रक्कम रु.2,80,000/- इतकी रक्कम द्यावी लागली आहे. वि.प. हे संचकारपत्राची पूर्तता करुन देतील अशी खात्री तक्रारदार यांना न राहिल्याने त्यांनी वि.प. यांना वकीलामार्फत दि. 24/9/18 रोजी नोटीस पाठविली. परंतु वि.प. यांनी सदरची नोटीस स्वीकारली नाही. सबब, तक्रारदार यांनी फ्लॅटचे खरेदीपोटी वि.प. यांना दिलेली रक्कम रु. 10,00,000/- गृहकर्जाचे हप्त्यापोटी भरलेली रक्कम रु. 3,12,884/-, घरभाडयापोटी दिलेली रक्कम रु.2,80,000/-, मानसिक त्रासापोटी रु.50,000/- व तक्रारीचा खर्च रु.25,000/- मिळावा अशी मागणी तक्रारदाराने केली आहे.
3. तक्रारदाराने तक्रारीसोबत शपथपत्र व कागदयादीसोबत खरेदीपूर्व कराराची प्रत, बँकेकडे कर्ज प्रकरणासाठी दाखल केलेली कागदपत्रे, कर्ज प्रकरण मंजूर झालेचे पत्र, कर्ज विमा उतरविलेचा दाखला, अॅक्सीस बँकेने दिलेली कागदपत्रे, गृहकर्ज करारपत्र, वि.प. यांना रु.8 लाख दिलेचे अॅक्सीस बँकेचे पत्र, गृहकर्जाचा खातेउतारा, तक्रारदार यांनी पोलिस स्टेशनला दिलेल्या तक्रारीचा रिपोर्ट, वि.प. यांना पाठविलेली नोटीस व ती न स्वीकारलेने परत आलेली नोटीस इ. कागदपत्रे दाखल केली आहेत. तसेच तक्रारदाराने पुराव्याचे शपथपत्रही दाखल केले आहे.
4. जाबदार यांना या प्रकरणाची नोटीस लागू होऊनही ते याकामी हजर झाले नाहीत. सबब त्यांचेविरुध्द “एकतर्फा आदेश” करणेत आला.
5. तक्रारदाराची तक्रार, दाखल पुरावे व युक्तिवाद यावरुन मंचासमोर निष्कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
अ. क्र. | मुद्दा | उत्तरे |
1 | तक्रारदार हा जाबदार यांचा ग्राहक होतो काय ? | होय. |
2 | जाबदार यांनी तक्रारदार यांना सेवा देणेत त्रुटी केली आहे काय ? | होय. |
3 | तक्रारदारांनी केलेल्या मागण्या मिळणेस तक्रारदार पात्र आहे काय ? | होय. |
4 | अंतिम आदेश काय ? | खालीलप्रमाणे |
विवेचन
मुद्दा क्र.1
6. तक्रारदाराने जाबदार बिल्डर व डेव्हलपर यांचेकडे कोल्हापूर महानगरपालिका हद्दीतील “ए” वॉर्ड येथील रि.स.नं. 1484/बी, येथील “ओम रेसिडेन्सी” या बहुमजली अपार्टमेंट टाईप इमारतीमध्ये सन 2012 मध्ये चौथ्या मजल्यावरील फ्लॅट नं. 404, क्षेत्र 55.76 चौ.मी. हा फ्लॅट रक्कम रु.13,00,000/- या किंमतीस घेणेचे ठरविले व त्याप्रमाणे संचकारपत्रापोटी रक्कम रु. 2,00,000/- देणेचे निश्चित झाले होते. त्यानुसार तक्रारदार यांनी जाबदार यांना स्टेट बँक ऑफ इंडिया, उद्यमनगर या बँकेतील खात्यावरील दि. 27/2/2013 रोजीचे चेक नं. 63986 ने रु.1,51,000/- व दि. 29/4/2013 रोजीचे चेक क्र. 63987 ने रक्कम रु.50,000/- दिले. सदरचे दोन्ही चेक तक्रारदारास मिळाले आहे. तसेच नमूद फ्लॅटचे दि.9/10/2013 चे रजि. दस्त नं. 4579/2013 ने खरेदीपूर्व करारनामा/संचकारपत्रही याकामी दाखल आहे. यावरुन तक्रारदार व जाबदार यांचेमध्ये सेवा घेणार व सेवा देणार हे नाते प्रस्थापित झालेचे दिसून येते. सबब, तक्रारदार हा ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 2(1)(ड) खाली जाबदार यांचा ग्राहक होतो या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. सबब, मुद्दा क्र.1 चे उत्तर हे मंच होकारार्थी देत आहे.
मुद्दा क्र.2 ते 4 एकत्रित
7. तक्रारदाराने जाबदार बिल्डर व डेव्हलपर यांचे मालकीचे तुकडी व जिल्हा कोल्हापूर महानगरपालिका हद्दीतील “ए” वॉर्ड येथील रि.स.नं. 1484/बी, या मिळकतीवर जाबदार यांनी नियोजित “ओम रेसिडेन्सी” या बहुमजली अपार्टमेंट टाईप इमारतीचे बांधकाम महापालिकेचे नमूद नकाशा व बांधकाम परवान्यानुसार सन 2012 मध्ये सुरु केले होते. सदरची माहिती मिळालेनंतर तक्रारदार यांनी सदरचे इमारतीचे चौथ्या मजल्यावरील फ्लॅट नं. 404 क्षेत्र 55.76 चौ.मी. हा फ्लॅट खरेदी घेणेचे निश्चित केले व त्यानुसार रक्कम रु.13,00,000/- ला खरेदी करणेचे व संचकारापोटी रक्कम रु. 2,00,000/- व उर्वरीत रक्कम बँक कर्ज करुन देणेचे निश्चित झाले व त्यानुसार तक्रारदार यांनी स्टेट बँक ऑफ इंडिया या बँकेतील खात्यावर दि. 27/2/2013 चेक नं. 63986 ने रक्कम रु.1,51,000/- व दि. 29/4/2013 रोजीचे चेक नं. 63987 ने रक्कम रु.50,000/- असे दोन चेक दिले. त्यानुसार दि.9/10/2013 रोजीचे रजिस्टर दस्त नं. 4579/2013 चे रजि. करारपत्र करुन दिले. तदनंतर उर्वरीत रकमेचा डी.डी.नं. 550552 दि.12/10/2013 शामराव विठ्ठल को.ऑप बँकेचा रक्कम रु. 8,00,000/- चा डी.डी.ही दिला आहे. खरेदी रकमेपैकी रक्कम रु. 10,00,000/- जाबदार यांना मिळालेली आहे. संचकारपत्रानुसार सदरचे सदनिकेचा ताबा 18 महिन्याचे आत म्हणजेच मे 2015 पूर्वी द्यावयाचा होता. मात्र वारंवार फोन करुनही कब्जा तर दिला नाहीच मात्र बांधकाम करणेही बंद केले. सबब, सदरची रक्कम परत मिळणेसाठी तक्रारदाराने अर्ज दाखल केला आहे.
8. जाबदार यांना नोटीस लागू होवूनही ते हजरही नाहीत व त्यांनी आपले म्हणणेही दाखल केलेले नाही. सबब, नि.1 वर त्यांचेविरुध्द एकतर्फा आदेश करणेत आले.
9. तक्रारदाराने या संदर्भात तक्रारदार व जाबदार यांचे दरम्यान झालेल्या खरेदीपूर्व नोंदणीकृत करारपत्राची प्रत दाखल केली आहे. तसेच अॅक्सीस बँककडे केलेले कर्ज प्रकरणी तक्रारदार यांचे मागणी नुसार अॅक्सीस बँकेने जाबदार यांना रक्कम रु. 8,00,000/- चा डी.डी. दिलेचे पत्र ही कागदपत्रे दाखल केली आहेत. तथापि जाबदार यांना नोटीसची बजावणी होवून देखील ते मंचासमोर हजरही नाहीत व त्यांनी आपले म्हणणे ही दाखल केले नाही. यावरुन जाबदार यांना निश्चितच तक्रारअर्जातील सर्व कथने मान्य आहेत असा प्रतिकूल निष्कर्ष (Adverse inference) हे मंच काढत आहे. जर जाबदार यांना सदरचा तक्रारअर्ज खोटा अगर चुकीचा वाटत असता तर त्यांनी या संदर्भात आपले म्हणणे दाखल केले असते, मात्र तसे दिसून येत नाही.
10. तक्रारदार यांनी याकामी दि. 9/10/13 चे खरेदीपूर्व करारपत्र दाखल केले आहे व यामधील “कराराच्या अटी व शर्ती यामध्ये कलम 2 मध्ये रक्कम व तपशील यामध्ये रक्कम रु. 2,00,000/- आज रोजी जाबदार यांना पोहोच झालेची बाब स्पष्ट दिसते. ” तसेच रक्कम रु.8,00,000/- चा जाबदार रंगराव पाटील यांचे नावचा अॅक्सीस बँकेचा डी.डी. ही याकामी दाखल आहे. सबब, रक्कम रु. 10,00,000/- जाबदार यांचेकडे जमा असूनही जाबदार यांनी सदरचे सदनिकेचा ताबा तक्रारदार यांना दिलेला नाही हे यावरुन शाबीत होते. यावरुन जाबदार यांनी तक्रारदार यांना सेवा देणेत निश्चितच त्रुटी केली आहे असे या मंचाचे स्पष्ट मत आहे. तक्रारदार यांनी सदरचे बांधकाम बंद असलेची बाबही या मंचासमोर स्पष्ट केली आहे व जाबदार यांनी मंचासमोर हजर राहून सदरची बाब खोडून काढलेली नाही. सबब, तक्रारदार निश्चितच त्याने केलेल्या मागण्या मिळणेस पात्र आहेत असे या मंचाचे ठाम मत झाले आहे व या सर्व बाबी तक्रारदार यांनी पुराव्यानिशी शाबीत केलेल्या आहेत. सबब, तक्रारदार यांनी जाबदार यांना संचकारापोटी दिलेली रक्कम रु. 2,00,000/- तसेच तक्रारदार यांचे अॅक्सीस बँकेकडील कर्जखात्यावरुन डी.डी. नं. 550552 ने जाबदार यांना त्यांचे शामराव विठ्ठल को.ऑप.बँक यांचेकडील खात्यावरुन मिळालेली रक्कम रु. 8,00,000/- ही परत मिळावी तसेच तक्रारदार यांना कर्ज हप्त्यामध्ये भरावी लागलेली व्याजाची रक्कम रु. 3,12,884/- मागितलेली आहे. तथापि तक्रारदाराने लोन अॅग्रीमेंट केलेले आहे. तसेच जाबदार यांचे खातेवर रक्कमही परस्पर जमा झालेली आहे. सबब, ही वस्तुस्थिती मंचासमोर आहे. तथापि तक्रारदार यांना भरावी लागलेली व्याजाची रक्कम ही जाबदार यांनी बँकेचे होणारे नियमाप्रमाणे तक्रारदार यांना अदा करावी. तक्रारदाराने जाबदार यांचे गैरकृत्यामुळे मे. 2015 नंतर सप्टे. 2018 पर्यंत दरमहा रक्कम रु.7,000/- प्रमाणे द्यावे लागणारी घरभाडयाची रक्कम रु.2,80,000/- ची मागणी केलेली आहे. तथापि, तसा कोणताच कागदोपत्री पुरावा या मंचासमोर नसलेने मात्र तक्रारदारास निश्चितच जाबदार यांनी घराचा ताबा न दिलेने भाडयाचे सदनिकेमध्ये रहावे लागले ही बाब या मंचास नाकारता येणार नाही. सबब, त्यापोटी दरमहा रक्कम रु.5,000/- देणेचे निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. सबब, घरभाडयाची होणारी मे 2015 नंतर सप्टे. 2018 पर्यंतची रक्कम जाबदार यांनी तक्रारदार यांना अदा करावी. तक्रारदार यांनी मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी रक्कम रु. 50,000/- व तक्रारअर्जाचा खर्च रु. 25,000/- मागितला असला तरी सदरची मागणी या मंचास संयुक्तिक वाटत नसलेने मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी रक्कम रु. 5,000/- व अर्जाचा खर्च रु. 3,000/- देणेचे निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. सबब हे मंच खालील आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
1. तक्रारदाराचा तक्रारअर्ज अंशतः मंजूर करणेत येतो.
2. जाबदार यांनी तक्रारदार यांना संचकारापोटी दिलेली रक्कम रु. रु. 2,00,000/- तसेच तक्रारदार यांचे अॅक्सीस बँकेकडील कर्जखात्यावरुन डी.डी. नं. 550552 ने जाबदार यांना त्यांचे शामराव विठ्ठल को.ऑप.बँक यांचेकडील खात्यावरुन मिळालेली रक्कम रु. 8,00,000/- परत देणेचे आदेश जाबदार यांना करणेत येतात.
3. जाबदार यांनी तक्रारदार यांना माहे मे 2015 ते सप्टेंबर 2018 पर्यंतचे कालावधीसाठी घरभाडयापोटी दरमहा रक्कम रु. 5,000/- प्रमाणे रक्कम अदा करणेचे आदेश करणेत येतात.
4. जाबदार यांनी तक्रारदार यांना त्यांचे घेतले कर्जावरील होणारी व्याजाची रक्कम बँकेचे असणारे नियमाप्रमाणे देणेचे आदेश करणेत येतात.
5. जाबदार यांनी तक्रारदार यांना मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी रक्कम रु.5,000/- देणेचे आदेश करणेत येतात.
6. जाबदार यांनी तक्रारदार यांना अर्जाचे खर्चापोटी रक्कम रु.2,000/- देणेचे आदेश करणेत येतात.
7. वर नमूद आदेशांची पूर्तता जाबदार यांनी आदेशाचे तारखेपासून 45 दिवसांत करावी.
8. विहीत मुदतीत जाबदार यांनी आदेशाची पूर्तता न केलेस तक्रारदारास ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 25 व 27 खाली दाद मागणेची मुभा राहिल.
9. सदर आदेशाच्या प्रती उभय पक्षकारांना विनाशुल्क पाठवाव्यात.
