::: नि का ल प ञ:::
(मंचाचे निर्णयान्वये, मा. सौ. कल्पना जांगडे (कुटे) मा.सदस्या)
(पारीत दिनांक :-05/12/2019)
1. तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अन्वये दाखल केली आहे. सदर तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालील प्रमाणे.
2. विरूध्द पक्ष हे न्यु हॉलंड या ट्रॅक्टर कंपनीचे डिलर असून तक्रारर्त्याने दि. 26/5/2017 रोजी विरूध्द पक्ष यांचेकडून न्यु हॉलंड 3600-2 मॉडेलचे ट्रॅक्टर विकत घेण्याकरिता रक्कम रु. 6,00,000/- चे महिंद्रा फायनान्स कं. कडून अर्थसहाय्य घेऊन व रक्कम रु.1,50,000/- चे डाऊन पेमेंट वि.प. यांना देऊन उपरोक्त ट्रॅक्टर विकत घेतले. वि.प.यांनी तक्रारकर्त्यास सदर ट्रॅक्टरचे सात दिवसात आर.टी.ओ रजीस्ट्रेशन व पासिंग करून तक्रारकर्त्यास दूरध्वनीद्वारे सूचीत करू अशी हमी देऊन तक्रारकर्त्यास सदर ट्रॅक्टरचा ताबा दिला. परंतु 3 महिने उलटूनही विरूध्द पक्ष यांनी आर.टी.ओ रजीस्ट्रेशन व पासिंग करून दिल्याने तक्रारकर्ता हा सदर ट्रॅक्टरचा वापर करण्यास असमर्थ आहे . तक्रारकर्ता हा सदर ट्रॅक्टरचा वापर फक्त घरगुती कामाकरीताच करीत होते. सदर ट्रॅक्टर चालवीत असतांना अचानक त्याचे क्लच प्लेटस खराब झाल्यामुळे तक्रारकर्त्याने सदर वाहन दुरुस्ती, आर.टी.ओ रजीस्ट्रेशन व पासिंग करण्याकरिता वि.प. यांचे सर्विस सेंटरमध्ये नेले तेव्हा वि.प. यांनी सदर वाहन 1 महिन्याकरिता शोरूममध्ये राहू द्या आम्ही दुरूस्ती व आर.टी.ओ.पासिंग करून देऊ असे सांगितले. परंतु वि.प. यांनी एक महिन्यानंतर फक्त सदर वाहनाची दुरुस्ती करून ठेवली होती. त्यामुळे तक्रारकर्त्यास सदर वाहन विना रजीस्ट्रेशनचेच परत न्यावे लागले. त्यानंतर तक्रारकत्याने वि.प. यांना वारंवार दूरध्वनीद्वारे सदर वाहन चे पासिंग करून देण्याची विनंती केली परंतु त्यांनी केली नाही. सदर वाहनाचे रजी./पासिंग नसल्याने तक्रारकर्ता सदर वाहनाचा वापर शेतीच्या कामाकरिता करू न शकल्यामुळे त्याला उत्पन्न मिळू शकले नाही व त्यामुळे तक्रारकर्ता फायनान्स कं. ला किस्तीप्रमाणे परतफेड करू शकला नाही. याशिवाय त्याला दि. 28/5/2017 पासून आजपर्यंत रु. 5,40,000/-उत्पन्नापासून वंचित राहावे लागले तक्रारकर्त्याने सदर वाहन स्वतः चालविले असते किंवा भाड्याने दिले असते तर प्रतिदिवशी रु.1,500/-उत्पन्न मिळविले असते त्यामुळे या सर्व आर्थिक,शारिरीक व मानसीक त्रासाकरिता वि.प. हे जबाबदार आहेत. तक्रारकर्त्याने वि.प. यांना दि. 25/6/2018 रोजी अधिवक्त्यामार्फत नोटीस पाठवून सदर वाहनाचे पासिंग करून देण्याची मागणी केली. परंतु वि.प. यांना दि.26/6/2018 रोजी नोटीस प्राप्त होऊनसुद्धा त्यांनी पूर्तता केली नाही. सदर वाहनाचे पासिंग करून न देऊन विरूध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्याप्रती सेवेत न्यूनता दिल्याने तक्रारकर्ता यांनी वि.प. यांचेविरूध्द मंचासमक्ष तक्रार दाखल करुन त्यामध्ये अशी मागणी केली आहे की, विरूध्द पक्ष यांनी नियमानुसार असलेली जबाबदारी व कर्तव्याचे पालन न केल्याने तक्रारकर्त्यांस आर्थीक,शारिरीक व मानसीक त्रासापोटी नुकसान-भरपाई रक्कम रू.8,40,000/-द्यावे व उपरोक्त ट्रॅक्टरचे पासिंग आर टी. ओ मधून 15 दिवसाचे आंत करून द्यावे व तक्रार खर्च देण्याचा आदेश पारित करावा अशी विनंती केली.
3. तक्रारकर्त्याची तक्रार स्विकृत करुन विरुध्द पक्षाविरुध्द नोटीस काढण्यात आले. विरूध्द पक्षाने हजर होवून आपले लेखी म्हणणे दाखल केले असून त्यात तक्रारकर्त्याने महिन्द्रा फायनान्स यांचेकडून रु. 6,00,000/- चे वित्तीय सहाय्य घेवून व रक्कम रु.1,50,000/- चे डाऊन पेमेंट करून वि.प.यांचेकडून न्यु हॉलंड 3600-2 मॉडेलचे ट्रॅक्टर किंमत रू.7,50,000/- ला विकत घेतले ही बाब मान्य केली. तक्रारीतील उर्वरीत कथन नाकबूल करून पुढे वि.प.ने नमूद केले की, तक्रारकर्त्याने दि.20/4/2017 रोजी वि.प.चे शोरूममध्ये येऊन व रू.10,000/- भरून ट्रॅक्टरबाबत करार केला व प्रोसिजर नोट लिहून दिली. यानंतर तक्रारकर्त्याने दि.22/4/2017 रोजी रक्कम रू.45,000/- रोख व दिनांक 25/4/2017 रोजी रू.15,000/- धनादेशाद्वारे भरले. अशा रितीने तक्रारकर्त्याने केवळ रक्कम रू.70,000/- भरली होती. मात्र फायनान्स कंपनीकडून वित्तसहाय्य मिळविण्याकरीता रू.1,50,000/- ची पावती आवश्यक असल्यामुळे वि.प.ने तक्रारकर्त्यास त्या रकमेची पावती दिली व त्यामुळे तक्रारकर्त्यास रू.6 लाख अर्थसहाय्य मंजूर होवून सदर रक्कम वि.प.ला प्राप्त झाली. असे असले तरी उर्वरीत रक्कम रू.78,844/- तक्रारकर्त्याकडून अद्याप प्राप्त झालेली नाही व तक्रारकर्त्याने आवश्यक दस्तावेज न दिल्यामुळे ट्रॅक्टरचे रजिस्ट्रेशन व पासींगची कार्यवाही करण्यांत आलेली नाही. सदर रकमेची जबाबदारी टाळण्यास्तव तक्रारकर्त्याने खोटी तक्रार दाखल केली असून ती खारीज करण्यात यावी अशी विनंती केलेली आहे.
4. तक्रारकर्त्याची तक्रार, दस्तावेज, शपथपत्र, विरूध्द पक्षाचे लेखी कथन, दस्तावेज, रिजॉईंडर, विरूध्द पक्षाचा तोंडी युक्तीवाद तसेच तक्रारकर्ता व विरूध्द पक्ष यांचे परस्पर विरोधी कथनावरुन खालील मुद्दे मंचाच्या विचारार्थ घेण्यात आले. त्याबाबतची कारणमिमांसा आणी निष्कर्ष पुढील प्रमाणे.
मुद्दे निष्कर्ष
1) विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याप्रति न्युनता पूर्ण सेवा दिली आहे
काय ? : नाही
2) आदेश काय ? : अंतिम आदेशाप्रमाणे.
कारण मिमांसा
मुद्दा क्रं. 1 बाबत ः-
5. तक्रारकत्याने न्यु हॉलंड 3600-2 मॉडेलचे ट्रॅक्टर खरेदीपोटी वि.प.कडून प्राप्त झालेली पावती प्रकरणात दाखल केली असून तक्रारकर्त्याचे ग्राहकत्वाबाबत विरूध्द पक्षानेदेखील विवाद उपस्थीत केला नसल्यामुळे तक्रारकर्ता हा विरूध्द पक्षाचा ग्राहक आहे ही बाब निर्विवाद आहे.
प्रस्तुत विवाद हा विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास विकलेल्या ट्रॅक्टरचे आर.टी.ओ.रजिस्ट्रेशन तसेच पासींग करून न दिल्याबाबतचा आहे. मात्र तक्रारकर्त्याने डाऊनपेमेंटचे रकमेपैकी केवळ रू.70,000/- भरले होते. असे असले तरी फायनान्स कंपनीकडून वित्तसहाय्य मिळविण्याकरीता रू.1,50,000/- ची पावती आवश्यक असल्यामुळे वि.प.ने तक्रारकर्त्यास त्या रकमेची पावती दिली व त्यामुळे तक्रारकर्त्यास रू.6 लाख अर्थसहाय्य मंजूर होवून सदर रक्कम वि.प.ला प्राप्त झाली. मात्र उर्वरीत रक्कम रू.78,844/- तक्रारकर्त्याकडून अद्याप वि.प.ला प्राप्त झालेली नाही. शिवाय तक्रारकर्त्याने ट्रॅक्टरचे रजिस्ट्रेशन व पासींगकरीता आवश्यक दस्तावेजदेखील वि.प.कडे सादर केले नाही व त्यामुळे ट्रॅक्टरचे रजिस्ट्रेशन व पासींगची कार्यवाही करण्यांत आलेली नाही असे वि.प.ने लेखी उत्तरात नमूद केले आहे. याबाबत वि.प.ने प्रकरणात नि.क्र.9 वर दस्त क्र.10 व 13 वर दाखल दस्तावेजांचे अवलोकन केले असता, तक्रारकर्त्याने दिनांक 2/1/2018 रोजी वि.प.ला दिलेल्या पत्रामध्ये त्याचेकडे डाऊन पेमेंटपैकी काही रक्कम थकीत असल्याचे मान्य केले आहे. तसेच वि.प.ने दाखल केलेल्या तक्रारकर्त्याच्या खाते उता-यानुसार तक्रारकर्त्याकडून वि.प.ला अद्याप रू.78,844/- इतकी रक्कम घेणे असल्याचे निदर्शनांस येते. शिवाय तक्रारकर्त्याने ट्रॅक्टरचे रजिस्ट्रेशन व पासींगकरीता आवश्यक दस्तावेज वि.प.कडे सादर केले होते हे दर्शविणारा कोणताही पुरावा प्रकरणात दाखल केलेला नाही. त्यामुळे वरील परिस्थितीत विरूध्द पक्षाला आरटीओ रजिस्ट्रेशन तसेच पासींगची कार्यवाही करता आली नाही हे स्पष्ट होत असून त्याकरीता विरूध्द पक्षाला त्रुटीपूर्ण सेवेबद्दल जबाबदार धरता येणार नाही असे मंचाचे मत आहे. सबब मुद्दा क्रं. 2 चे उत्तर नकारार्थी नोंदविण्यात येते.
मुद्दा क्रं. 2 बाबत ः-
6. वरील विवेचनावरुन मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
अंतीम आदेश
(1) तक्रारकर्त्याची तक्रार क्र.115/2018 खारीज करण्यात येते.
(2) उभय पक्षांनी आपआपला तक्रार खर्च सहन करावा.
(3) उभय पक्षांना आदेशाची प्रत तात्काळ पाठविण्यात यावी .
चंद्रपूर
दिनांक –05/12/2019
(श्रीमती कल्पना जांगडे(कुटे)) (श्रीमती किर्ती वैदय (गाडगीळ)) (श्री.अतुल डी. आळशी)
सदस्या सदस्या अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, चंद्रपूर.