तक्रारकर्त्‍यातर्फे     :  तर्फे वकील श्री. पी. सी. तिवारी हजर.

             विरूध्‍द पक्ष क्र 1   :  तर्फे वकील श्री. पी.एस.‍ढेंगे हजर.                     

             विरूध्‍द पक्ष क्र 2   : तर्फे वकील श्री. एन.एस.पोपट हजर.

.            विरूध्‍द पक्ष क्र 3   : एकतर्फा

                        युक्‍तीवादाच्‍या वेळी)

निकालपत्रः- श्री. भास्‍कर.बी.योगी, अध्‍यक्ष   -ठिकाणः गोंदिया                                                         

                       न्‍यायनिर्णय

                  (दि. 26/09/2018 रोजी घोषीत.)

1. तक्रारकर्ता ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्या कलम 12 अन्वये विरूध्द पक्ष क्र 1 वाहन विक्रेता व विरूध्‍द पक्ष क्र 2 फायनांन्‍सर व त्‍यांचे एजंट विरूध्‍द दाखल केली आहे.

2. तक्रारीचे स्‍वरूप थोडक्‍यात असे आहे की, तक्रारकर्ता यांनी विरूध्‍द पक्ष क्र 1 वाहन विक्रेता यांच्‍याकडून इनोव्‍हा 2010 मॉडल विकत घेण्‍यासाठी रू.60,000/-,देऊन,वाहन क्र. MH-31/DC-7004 इंजिन क्र 2KD6456281 व Chassis No. 69BJ/11/JV/1007205 विकत घेतला होता. बाकी उरलेली रक्‍कम विरूध्‍द पक्ष क्र 2 यांच्‍याकडून फायनांन्‍स करून घेतली होती.

3.   तक्रारकर्त्‍याचे असे म्‍हणणे आहे की, विरूध्‍द पक्ष क्र 1 यांना पैसे देऊनही त्‍यांनी त्‍या मोटरगाडीची नोंदणी त्‍याच्‍या नावानी करून दिलेली नाही. म्‍हणून त्‍यांना फार मोठा नुकसान झालेला आहे. त्‍या नुकसानीबाबत व विरूध्‍द पक्षानी केलेली अनुचित व्‍यापारी प्रथेमूळे त्‍यांना जो त्रास झालेला आहे त्‍यामुळे त्‍यांनी या मंचात हि तक्रार दाखल करून, अशी प्रार्थना केली आहे ः–

      1)    मा.मंचाने विरूध्‍द पक्षांना रू.19,01,000/-, 20 % व्‍याजासह देण्‍याचा आदेश दयावे.

     2) विरूध्‍द पक्षाकडे जमा असलेली चेक लिफलेट्स तक्रारकर्त्‍याला परत करावा.

     3) कोणताही आदेश या मंचाने योग्‍य व उचित होईल असा करावा.

4.   तक्रारकर्त्‍याने या मंचात तक्रार दाखल करून, विरूध्‍द पक्ष क्र 1,2 व 3 यांच्‍यावर नोटीसची बजावणी करण्‍यात आली असून विरूध्‍द पक्ष क्र 1 व 2 त्‍यांचे अधिवक्‍ताद्वारे हजर झाले व त्‍यांनी लेखीकैफियत काही कागदपत्रासोबत दाखल केले. विरूध्‍द पक्ष क्र 3 यांना नोटीसची बजावणी झाली तरी सुध्‍दा ते या मंचात हजर न झाल्‍यामूळे त्‍यांच्‍याविरूध्‍द एकतर्फा आदेश पारीत करण्‍यात आला.

5.    विरूध्‍द पक्ष क्र 1 यांनी त्‍यांची लेखीकैफियतीमध्‍ये असा आक्षेप घेतला आहे की, या मंचाला ही तक्रार चालविण्‍याचा कार्यक्षेत्र अधिकार नाही व त्‍यांनी त्‍यांच्‍या विशेष कथनामध्‍ये असे नमूद केले आहे की, हा तक्रारकर्ता वाहनाचा विक्री व खरेदीमध्‍ये ब्रोकरेजचा धंदा करतो. तक्रारकर्ता हा श्रीमती. सरलादेवी शर्मा, वर्धमान नगर नागपुर यांची कार खरेदी करण्‍यासाठी त्‍यांच्‍याकडे आला होता. तक्रारकर्ता हा दि. 14/11/2013 मध्‍ये विरूध्‍द पक्ष क्र 1 च्‍या कार्यालयात येऊन वाहनाचे निरीक्षण करून, वाहन खरेदीसाठी वाहनाची किंमत रू. 8,27,500/-,इतकी ठरवून खरीदी करण्‍याची हमी दिली होती. विरूध्‍द पक्ष क्र 1 यांनी हे मान्‍य केले की, तक्रारकर्त्‍याने रू. 60,000/-, त्‍यांना दिले होते व बाकीची रक्‍कम दि. 10/01/2014 पर्यंत देण्‍याचे ठरले होते. विरूध्‍द पक्ष क्र 1 व तक्रारकर्ता यांच्‍यामध्‍ये असे ठरले होते की, जर दि. 10/01/2014 ला तक्रारकर्त्‍याने उरलेली रक्‍कम देण्‍यास असमर्थता दाखविली तर त्‍यांच्‍यामधला करार हा रद्द समजून जी रक्‍कम दिलेली आहे ती विरूध्‍द पक्ष क्र 1 यांना (Forfeit) जप्‍त करण्‍याचा अधिकार राहील.  बाकीचे विवाद खोटे व लबाडीचे असुन त्‍यांना त्रास देण्‍याच्‍या हेतूने तक्रारकर्त्‍याने हि तक्रार या मंचात दाखल केली असल्‍याने कलम 26 खाली रू. 10,000/-, ची कॉस्‍ट लावून खारीज करण्‍यात यावी.

6.   विरूध्‍द पक्ष क्र 2 यांनी आपल्‍या लेखीकैफियतीमध्‍ये असे आक्षेप घेतले आहे की, त्‍यांचा व तक्रारकर्त्‍यामध्‍ये भाडे खरेदी करार झाला असून, करारामधील अटीप्रमाणे फक्‍त कलकत्‍याला असलेला योग्‍य कोर्टापुढे ही तक्रार दाखल करू शकतो, त्‍यांनी असेही आक्षेप घेतले आहे की, भाडे खरेदी खतप्रमाणे जर कोणताही  वाद निर्माण झाला तर तो वादाचा निवारणसाठी उपयुक्‍त मध्‍यस्‍थ (Arbitrator) कडे जाण्‍याऐवजी या मंचात तक्रार दाखल केल्‍यामूळे रद्द करण्‍यायोग्‍य आहे. त्‍यांनी असेही कथन केले आहे की, ही तक्रार या मंचाच्‍या कार्यक्षेत्रात येत नसल्‍यामूळे या मंचाला ही तक्रार चालविण्‍याचा अधिकार क्षेत्र नाही. त्‍यांचे असे म्‍हणणे आहे की तक्रारकर्ता हा व्‍यावसायीक व श्रीमंत आहे. तक्रारकर्ता हा अशिक्षीत नसल्‍यामूळे त्‍यांची कुणीही दिशाभूल करू शकत नाही. विरूध्‍द पक्ष क्र 2 यांनी असे कथन केले आहे की, त्‍यांनी रू. 4,84,000/-,एवढी रक्‍कम विरूध्‍द पक्ष क्र 1 यांना तक्रारकर्त्‍याच्‍या निर्देशनानूसार दिलेले आहे. या तक्रारीमध्‍ये तक्रारकर्त्‍याने त्‍यांची फसवणुक केलेली आहे. कारण की, मोटर वाहनाची भौतिक कब्‍जा विरूध्‍द पक्ष क्र 1 कडे आहे.  या कारणानी तक्रारकर्त्‍याकडून त्‍यांनी दिलेल्‍या कर्जाची रक्‍कम परत मिळाली नाही. तसेच वाहनाचा भौतिक कब्‍जा विरूध्‍द पक्ष क्र 1 कडे असल्‍यामूळे ते त्‍याचा लिलावही करू शकत  नाही.

7.  तक्रारकर्त्याने तक्रारीसोबत वाहनाची माहिती, डेप्‍युटी आर.टी.ओ गोंदिया कार्यालयाचा सादर केला. नाव नोंदणी प्रमाणपत्र व त्‍यांनी त्‍याचा पुराव्‍याचे शपथपत्र या मंचात सादर केला आहे. तसेच विरूध्‍द पक्ष क्र 1 यांनी त्‍यांच्‍या लेखीकैफियत व साक्ष पुरावा सोबत करारपत्र, श्रीमती. सरला देवी यांच्‍या नावे असलेले आर.सी.बुक, वाहनाची विमा पॉलीसी, वाहन टॅक्‍सचे प्रमाणपत्र, नोंदणीची पावती व प्रमाणपत्र, तक्रारकर्त्‍यानी दिलेला बँक ऑफ इंडियाचा रू. 1,00,000/-,चा धनादेश, चेक रिटन मेमो, तक्रारकर्त्‍याने दिलेला बँक ऑफ इंडियाचा धनादेश रू.1,55,000/-,चेक रिटन मेमो, नोटीस व नोटीस बजावल्‍याची पावती व पोस्‍टाची पावती तक्रारकर्त्‍याला पाठविलेले पत्र, पोलीस निरीक्षक नागपुर यांना दिलेले पत्र सादर केलेले आहे. त्‍यांनी त्‍यांचा साक्षपुराव्‍यासोबत दिवाणी न्‍यायालयात दाखल केलेल्‍या दाव्‍याची प्रत दाखल केलेली आहे. तसेच त्‍यांनी त्‍यांचा लेखी युक्‍तीवाद सादर केलेला आहे. तसेच विरूध्‍द पक्ष क्र 2 यांनी त्‍यांच्‍या लेखीकैफियतीसोबत तक्रारकर्त्‍याला दिलेल्‍या कर्जाबाबतचा खात्‍याचा हिशोब, भाडे खरेदी करार, कर्जासाठी केलेला अर्ज, व्‍हॅलुवेशन रिपोर्ट, तक्रारकर्त्‍याच्‍या पत्‍नीने कर्जाकरीता केलेले अर्ज, त्‍यांनी दि. 28/007/2015 रोजी पुरसीस देऊन आणखी कोणताही साक्ष पुरावा दयावयाचा नाही असे या मंचात सादर केलेले आहे.

8.   प्रस्‍तुत मंचाने तक्रार, कैफियत, पुराव्‍याचे शपथपत्र, कागदपत्रे व लेखीयुक्‍तीवाद यांचे वाचन केले आहे.

त्‍यावरून तक्रारीचे निकालकामी पुढील मुद्दे कायम करण्‍यात येतातः-

                    कारण मिमांसा

मुद्दा क्र. 1  व 2      

9.   क्षेत्रिय अधिकारः- तक्रार दाखल करण्यासाठी दाव्याचे मूळ असायला पाहिजे आणि दाव्याचे मूळ (Cause of Action – Bundle of Facts).तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेले दस्‍ताऐवज मोटारीची माहिती आर.टी.ओ गोंदिया यांनी दिलेला ट्रॉन्‍सपर प्रमाणपत्रामध्‍ये तक्रारकर्त्‍याचे नाव आणि पत्‍ता गोंदियाचा नमूद केला आ‍हे. मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालयानी दिलेला न्‍यायनिर्णय मे. नॅशनल कार्पोरेशन विरूध्‍द मधुसुदन रेड्डी आणि इतर. निकाल तारीख 16/01/2012 यामध्‍ये असे नमूद केले आहे की, करारामध्‍ये जरी आरबीट्रेशन क्‍लॉज असला तरी सुध्‍दा ग्रा.सं.कायदा कलम 3 प्रमाणे ग्राहक मंचाला तक्रार चालविण्‍याचा अधिकार आहे. याव्‍यतिरीक्‍त कलम 11 (2) ( c ) खाली जरी थोडेसे पण दाव्‍याचे मूळ मंचाच्‍या कार्यक्षेत्रात घडला असेल तर त्‍या मंचाला कलम 12 खाली  दाखल केलेली तक्रार ऐकण्‍याचा अधिकार आहे. म्हणून मुद्दा क्र 1 चा नि:कर्ष होकारार्थी नोंदवित आहोत.

मुद्दा क्र 2 ः- विरूध्‍द पक्ष क्र 2 यांची कर्जाची रक्‍कम रू. 4,84,000/-, (विरूध्‍द पक्ष क्र 1) ला ट्रॉन्‍सपर केलेले असून व तक्रारकर्त्‍याकडून रू. 60,000/-,रोख रक्‍कम स्विकारल्‍यानंतर विरूध्‍द पक्ष क्र 1 यांनी मोटर वाहनाची नोंदणी करून, वाहनाचा ताबा तक्रारकर्त्‍याला दयायला पाहिजे होते तसे न करून, ती गाडी त्‍यांच्‍याकडे ठेऊन विरूध्‍द पक्ष क्र 1 यांनी ग्रा.सं.कायदयानूसार अनुचित व्‍यापरी पध्‍दतीचा अवलंब केला आहे. असे वर नमूद केल्‍याप्रमाणे दिसून येते. परंतू पूर्ण रक्‍कम न मिळाल्‍यामूळे जर त्‍यांनी वाहनाचा ताबा नाही दिला तर त्‍यांनी कोणताही कसुर केला नाही. तक्रारकर्त्‍यांचे विद्वान वकील यांनी असा युक्‍तीवाद केला की, विरूध्‍द पक्ष क्र 1 सोबत वाहनाची ठरलेली किंमत त्‍यांनी पूर्णपणे दिलेली असल्‍यामूळे विरूध्‍द पक्ष क्र 1 यांनी वाहनाची ट्रॉन्‍सपर तक्रारकर्त्‍याचे नावाने करून दिली. विरूध्‍द पक्ष क्र 1 यांचे विद्वान वकीलांचे असे युक्‍तीवाद आहे की, तक्रारकर्त्‍यासोबत त्‍यांचा करार रू. 8,27,500/-,असे ठरले होते. आणि तक्रारकर्त्‍याने फक्‍त रू. 60,000/-,देऊन दि. 10/01/2014 पर्यंत जर उरलेली रक्‍कम दिली नाही तर त्‍यांचा मधला करार रद्द होऊन जमा केलेली रक्‍कम जप्‍त करण्‍याचा अधिकार विरूध्‍द पक्ष क्र 1 ला होते. त्‍यांनी असेही कथन केले आहे की, उरलेली रक्‍कमासाठी फायनांन्‍स करून घेतला होता आणि विरूध्‍द पक्ष क्र 2 यांनी रू. 4,84,000/-,एवढीच रक्‍कम मान्‍य केली होती. म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने उरलेल्‍या रकमेसाठी रू. 1,00,000/-, दि. 28/01/2014 व रू. 1,55,000/-, दि. 04/02/2014 असे दोन धनादेश दिले होते. हे दोन्‍ही धनादेश तक्रारकर्त्‍याच्‍या खात्‍यामध्‍ये शिल्‍लक पैसे नसल्‍यामूळे परत झालेले आहे. म्‍हणून त्‍यांनी वाहनाचा ताबा तक्रारकर्त्‍याला दिला नाही. तक्रारकर्त्‍याने असा कोणताही पुरावा या मंचात सादर केलेला नाही. जेणेकरून वाहनाची पूर्ण किंमत विरूध्‍द पक्ष क्र 1 ला दिली आहे असे सिध्‍द होत नाही. जरी आर.टी.ओ च्‍या दस्‍ताऐवजमध्‍ये तक्रारकर्त्‍याच्‍या नावाने वाहन ट्रॉन्‍सपर करून दिला आहे तरी हे सिध्‍द होत नाही की, त्‍यांनी पूर्ण रक्‍कम दिली आहे. विरूध्‍द पक्ष क्र 1 यांनी मा. दिवाणी न्‍यायालयापुढे विरूध्‍द पक्ष क्र 2 व तक्रारकर्ता यांच्‍याविरूध्‍द  दिवाणी दावा क्र. REG CIVIL SUIT NO. 839/2014  मा. जाईंट सिव्‍हील जज सिनीअर डिव्‍हीजन नागपुर येथे दि. 17/07/2014 रोजी दाखल केलेला  आहे. तक्रारकर्ता  मा. दिवाणी न्‍यायालयापुढे हजर झाला परंतू त्‍यांनी त्‍यांची लेखीकैफियत दाखल केली नसल्‍यामूळे त्‍यांच्‍याविरूध्‍द प्रकरण विनालेखीकैफियतचा  आदेश दि. 20/09/2014 रोजी पारीत करण्‍यात आला. तक्रारकर्त्‍याने या मंचात दि. 14/08/2014 रोजी हि तक्रार येथे दाखल केली. स्‍पष्‍टपणे संपूर्ण खुलासा केलेला नाही.  त्‍यांनी  विरूध्‍द पक्ष क्र 1 व 2 सोबत केलेला आर्थिक व्‍यवहाराबद्दलही स्‍पष्‍टपणे कोणत्‍या तारखेस केले, किती रक्कम होती, किती रक्‍कम विरूध्‍दपक्ष क्र 1 ला दिली, किती रक्‍कम उरलेली आहे. रक्‍कम देण्‍याची पावती वेगैर या मंचात दाखल केलेली नाही. तक्रारकर्त्‍याने त्‍यांचा प्रार्थना क्र. 1 मध्‍ये रू. 19,01,000/-,20  % व्‍याजासहित मिळावा अशी मागणी केली आहे. तक्रारीमध्‍ये पॅरा क्र 9 मध्‍ये, तक्रारकत्‍यार्न रू. 19,01,000/-,चा वेगवेगळया मागणीप्रमाणे नमूद केला आहे. त्‍यामध्‍ये त्‍यांनी रू 60,000/-,परत मिळावे, रू. 4,00,000/-, उपजिवीकेच्‍या कमाईच्‍या  नुकसानापोटी (Loss Of Earning) रू. 20,000/-,इन्‍शुरंन्‍सची रक्‍कम, रू. 20,000/-,मानसिक त्रासाबद्दल, रू. 4,84,000/-,कॉस्‍ट ऑफ बोगस लायब्लिटी शोन अगेंन्‍स्ट कंम्पेलेन्‍ट, रू. 8,87,000/-, कॉस्‍ट ऑफ विहीकल जर विरूध्‍द पक्ष खरेदी केलेले वाहन त्‍याच कंडिशनमध्‍ये दिली नाही तर रू. 10,000/,चा तक्रारीचा खर्च, रू. 20,000/-,इतर खर्च असे नमूद केलेले आहे. तक्रारकर्ता यांनी असा कोणताही पुरावा या मंचात सादर केलेला नाही. जेणेकरून त्‍यांनी रू. 8,87,000/-, कॉस्‍ट ऑफ विहीकल जे नमूद केलेली आहे ती विरूध्‍द पक्ष क्र 1 ला दिलेली आहे. या मंचात सादर केलेल्‍या पुराव्‍यावरून असे दिसून येते की, विरूध्‍द पक्ष क्र 1 यांनी सादर केलेली मा. दिवाणी न्‍यायालयापुढे दिवाणी दाव्‍या विरूध्‍द तक्रारकर्त्‍याने ही तक्रार या मंचापुढे दाखल केलेली आहे. या मंचाचे असे मत आहे की, ग्राहक मंचापुढे दाखल केलेली तक्रार, संक्षिप्‍त चौकशीसाठी असल्‍याकारणाने आणि तक्रारकर्ता यांना विरूध्‍द पक्ष क्र 1 नी दाखल केलेला दिवाणी दाव्‍यामध्‍ये आपला पक्ष ठेवण्‍याचा पूर्ण अधिकार सी.पी.सी मध्‍ये असल्‍यामूळे तो तिकडेही आपला दाद मागु शकतो. इथे महत्‍वाची बाब अशी आहे कि, दिवाणी दावा या तक्रारीच्‍या अगोदर नोंदवून झाल्‍यामूळे व दिवाली न्‍यायालयाचा कार्यक्षेत्र ग्राहक मंचापेक्षा मोठा असून तक्रारकर्त्‍याने  मा. दिवाणी  न्‍यायालयापुढे दाद मागणे योग्‍य होईल असे मंचाचे मत आहे. मा. ग्राहक मंच यांच्‍यापुढे सादर केलेल्‍या दस्‍ताऐवजावरून हे ही सिध्‍द होते की, विरूध्‍द पक्ष क्र 2 यांनी दिलेल्‍या कर्जाच्‍या वसुलीसाठी, तक्रारकर्ता आणि विरूध्‍द पक्ष क्र 1 यांच्‍यामध्‍ये वाद असल्‍यामूळे या मंचास संक्षिप्‍त चौकशीमूळे हि तक्रार तक्रारकर्त्‍याला परत करणे योग्‍य होईल.  तक्रारकर्ता मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचा न्‍यायनिर्णय Laxmi Engineering Works V/s P. S.G. Industrial  Institute (1995) AIR  1428 चा आधार घेऊन लिमीटेशनचा लाभ घेऊ शकतो. उपरोक्‍त चर्चेच्‍या अनुषंगाने ही तक्रार या मंचात संक्षिप्‍त चौकशीमध्‍ये संपूर्ण दस्‍ताऐवजाच्‍या अभावात निकाल काढणे  शक्‍य नसल्‍यामूळे मुद्दा क्र 2 प्रमाणे तक्रारकत्‍याच्‍या मागणीचे स्‍वरूप लक्षात घेऊन, तक्रारकर्ता हा दाद मागण्‍यास पात्र नाही. असे या मंचाचा ठाम निर्णय आहे.

वरील चर्चेवरून व नि:कर्षावरून आम्ही खालील आदेश पारीत करीत आहोत.     

                 आदेश

1.   तक्रार क्र 51/2014 तक्रारकर्त्‍यांला  परत करण्‍यात येते

2.  खर्चाबाबत आदेश नाही.

3. न्‍यायनिर्णयाच्‍या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्‍य पाठविण्‍यात

   याव्‍यात.

4.  अतिरीक्‍त संच तक्रारकर्त्‍याला परत करण्‍यात यावे.   

npk/-