श्री. अविनाश प्रभुणे, मा. सदस्‍य यांचे आदेशांन्‍वये.

1.               तक्रारकर्तीने सदर तक्रार ग्रा.सं.का. 1986, कलम 12 अन्‍वये आयोगासमोर दाखल केलेली आहे. तक्रारकर्तीच्‍या निवेदनानुसार ती स्वयमरोजगाराने पापड बनवून विकण्याचा घरगुती व्यवसाय उदर निर्वाहासाठी करते. विरुद्ध पक्ष (वि.प.) हे आर के इंटरप्रायझेस नावाने गृह उद्योगासाठी लागणार्‍या विविध मशीन बनविण्याच्या व विकण्याचा व्यवसाय करतात.

2.               तक्रारकर्तीने वि.प. कडून पापड बनविणारे मशीन सुंदरलाल सावजी अर्बन को ऑप बँक लिमिटेड, जिंतुर, नागपुर शाखा यांचेकडून कर्ज घेऊन दि.29.06.2017 रोजीच्या पे ऑर्डर द्वारे रक्कम रु.51075/- देऊन विकत घेतले. वि.प.ने पुरवठा केलेल्या पापड बनविणार्‍या मशीन मध्ये त्रुटि दिसून आल्या. पापड मशीन सदोष असल्याने व योग्य प्रकारे काम करीत नसल्याची तक्रार केल्यानंतर वि.प.ने मशीन बदलून दिली. वि.प.ने बदलून दिलेली मशीन बरोबर काम करीत नव्हती व सतत बंद पडत होती त्यामुळे तक्रारकर्तीने वि.प.ला कळविले असता वि.प.ने नविन मशिन पुरविण्‍याचे आश्‍वासन दिले पण त्याची पूर्तता केली नाही. पापड मशीन सदोष असल्‍याने तक्रारकर्ती पापड उत्‍पादन करू शकली नाही आणि तिला विक्री करता आली नाही. पर्यायाने तिला नुकसान सहन करावे लागले. तक्रारकर्तीने कंटाळून वि.प.विरुद्ध दि.30.08.2017 रोजी पोलिस स्टेशन, गणेश पेठ नागपुर येथे पापड मशिन सदोष असल्याची तक्रार नोंदविली आणि त्यावेळी वि.प.ने  1 -2 महिन्यात नवीन पापड मशीन आल्यानंतर नवीन मशीन देण्याचे आश्वासन दिले पण त्याची पूर्तता केली नाही. तक्रारकर्तीने सुंदरलाल सावजी अर्बन को ऑप बँक लिमिटेड, जिंतुर, नागपुर शाखा यांचेकडून घेतलेल्या कर्जावर दि.29.06.2017 पासून अंदाजे दरमहा रु.2000/- व्याज द्यावे लागत आहे. वि.प.ला नवीन पापड मशीन देण्याबाबत वारंवार तक्रार करुनही काहीही उपयोग झाला नाही, म्‍हणून तक्रारकर्तीने सदर तक्रार दाखल करुन नवीन पापड मशीन देण्याबाबत आदेश देण्याची अथवा मशिनची कींमत रु.51075/- ही व्‍याजासह परत मिळण्याची, आर्थिक नुकसान मानसिक त्रासापोटी रु.2,22,041/- नुकसान भरपाई मिळण्याची आणि तक्रारीचा खर्च मिळावा अशा मागण्‍या केलेल्‍या आहेत.

3.               सदर प्रकरणाची नोटीस वि.प.वर बजावली असता त्‍यांना नोटीस प्राप्‍त होऊनही ते गैरहजर राहिल्‍याने प्रकरण त्‍यांचेविरुध्‍द एकतर्फी चालविण्‍यात आले. सदर प्रकरणी तक्रारकर्तीचा युक्‍तीवाद त्‍यांचे वकीलांमार्फत ऐकण्‍यात आला. तसेच तक्रारकर्तीचे कथन आणि तक्रारीसोबत दाखल केलेले दस्‍तऐवज यांचे अवलोकन केले असता आयोगासमक्ष उपस्थित झालेले मुद्दे आणि त्‍यावरील निष्‍कर्ष खालीलप्रमाणे.

अ.क्र.            मुद्दे                                             निष्‍कर्ष

1)   तक्रारकर्ती ग्राहक ठरते काय ?                                   होय. 

2)   सदर तक्रार कालमर्यादेत आणि आर्थिक मर्यादेत आहे काय ?           होय.

3)   वि.प.ने पुरवठा केलेली पापड मशीन सदोष आहे काय काय ?          होय.

4)   तक्रारकर्ती कुठली दाद मिळण्‍यास पात्र आहे ?           अंतिम आदेशाप्रमाणे.

• नि ष्‍क र्ष -  

4.         मुद्दा क्र. 1  - तक्रारकर्ती गृह उद्योगामार्फत स्वयंरोजगाराने उदरनिर्वाहाकरीता पापड तयार करून विकण्याचा व्यवसाय करीत असल्याचे तिच्या निवेदनानुसार स्पष्ट होते. तक्रारकर्तीने वि.प. पापड बनविण्याची मशिन खरेदी केल्‍याबाबत दस्‍तऐवज क्र. 1 वर दि.29.06.2017 रोजीचा टॅक्‍स इनव्‍हाईस दाखल केला आहे. त्‍यामध्‍ये “Semi Auto Papad Machine with Motor V-belt Pulley etc ” हे रु.51,075 मध्‍ये विकत घेतल्याचे दिसते. सदर देयक हे वि.प.क्र. 1 ने दिल्‍याबाबत त्‍याचे शिक्‍यावरुन दिसत असून सदर टॅक्‍स इनव्‍हाईस दि.29.06.2017 रोजीचा असल्याचे स्पष्ट दिसते. तक्रारकर्तीने उचित मोबदला देऊन आणि दस्‍तऐवज क्र. 2 व 3 नुसार सुंदरलाल सावजी अर्बन को ऑप बँक लिमिटेड, जिंतुर, नागपुर शाखा यांचेकडून कर्ज घेऊन विकत घेतल्‍याचे दिसून येते. यावरुन तक्रारकर्ती ही वि.प.चा ग्राहक असल्याचे आणि वि.प. विक्रेता /सेवादाता असल्याचे आयोगाचे मत आहे. म्‍हणून मुद्दा क्र. 1 चे निष्‍कर्ष होकारार्थी नोंदविण्‍यात आले आहेत.

5.         मुद्दा क्र. 2  - तक्रारकर्तीने दि.29.06.2017 रोजी खरेदी केलेली पापड बनविण्याची मशिन ही सदोष असल्‍याने वि.प.कडे तक्रार केल्याचे व वि.प.ने बदलून दिलेली मशीन बरोबर काम करीत नसल्याचे व सतत बंद पडत असल्याचे तक्रारीवरून स्पष्ट होते. तसेच वि.प.ने उचित कारवाई न केल्याने तक्रारकर्तीने कंटाळून वि.प.विरुद्ध दि.30.08.2017 रोजी पोलिस स्टेशन, गणेश पेठ नागपुर येथे पापड मशिन सदोष असल्याची तक्रार नोंदविल्याचे दिसते. वि.प.ने 1 -2 महिन्यात नवीन पापड मशीन आल्यानंतर नवीन मशीन देण्याचे आश्वासन देऊन त्याची पूर्तता केली नसल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे तक्रारकर्तीने दि.20.10.2018 रोजी आयोगासमोर दाखल केलेली तक्रार ही वादाचे कारण सुरु झाल्‍यापासून दोन वर्षाचे आत दाखल केल्‍याने सदर तक्रार ही ग्रा.सं.कायदा 1986, कलम 24-ए नुसार कालमर्यादेत असल्‍याचे आयोगाचे मत आहे. तसेच तक्रारकर्तीची तक्रारीतील मागणी ही आयोगाचे आर्थिक मर्यादेत असल्‍याने  मुद्दा क्र. 2 चे निष्‍कर्ष होकारार्थी नोंदविण्‍यात येतात.

6.               मुद्दा क्र. 3  - तक्रारकर्तीने विवादीत पापड बनविण्याची मशिन ही तिच्या व्यवसायासाठी घेतली होती. तसेच सदर मशिन ही फार फायदेशीर असल्‍याचे वि.प. यांनी सांगितल्याचे व त्याची आकर्षक माहिती पत्रकाद्वारे दिल्याचे तक्रार दस्तऐवज 5 नुसार स्पष्ट दिसते. वि.प.ने जुने 2017 मध्ये तक्रारकर्तीकडून पूर्ण रक्कम स्वीकारल्यानंतर दिल्याचे दिसते. वि.प.ने सदोष मशिन पुरविल्याने तक्रारकर्तीला मशिनचा वापर करता आला नाही. तक्रार प्रलंबित असताना तक्रारकर्तीने आयोगाची परवानगी घेऊन विवादीत मशीन बाबत श्री आनंद उर्फ अनंतकुमार जोहरापूरकर यांनी दिलेला दि.04.11.2019 रोजीचा तज्ञ अहवाल आयोगासमोर सादर करण्यात आला. सादर तज्ञ अहवालानुसार विवादीत पापड मशीन पूर्णता नादुरुस्त असल्याचे व मशीनची बनावट स्थानिक असून त्यात अनेक दोष (मचीन ढाचा निकृष्ट असल्याचे, मोटर 1 हॉर्सपॉवर ऐवजी ½ हॉर्स पॉवरची असल्याचे व मोटर क्लच बेयरिंग काम करीत नसल्याचे, मशीन लोखंडी व्हील सपाट नसल्याचे व रोलर वाकडे असल्याचे व त्यात योग्य प्रकारे संपर्क होत नसल्याने पापड निर्मिती होत नसल्याचे, इत्यादि ) असल्याबाबत स्पष्ट निष्कर्ष नोंदविल्याचे दिसते. वरील बाबींचा विचार करता वि.प.ने पुरवलेली पापड मशिन सदोष असल्याची निर्विवादपणे स्पष्ट होते. वि.प. ने मशिनची किंमत स्विकारुन आणि मशिनचे आकर्षक उपयोग सांगून तक्रारकर्त्‍याची फसवणूक केल्‍याचे स्पष्ट होते. तसेच वि.प.ने मशिन दुरुस्त करून अथवा नवीन मशिन तक्रारकर्ती आजतागायत दिली नसल्याचे दिसते. तसेच तक्रारकर्तीकडून मशीन बाबत स्विकारलेली रक्‍कमसुध्‍दा परत केलेली नाही.

7.               तक्रारकर्तीने वि.प.ला दि.31.05.2018 रोजीचा वकिलामार्फत कायदेशीर नोटीस पाठवून नवीन मशीन देण्याची अथवा मशीन साठी दिलेली रक्कम परत मिळण्याची मागणी केली असता वि.प.ने नोटिस मिळूनही नोटीसला प्रतिसाद दिल्याचे दिसत नाही. सदर कायदेशीर नोटिसमध्ये विवादीत मशीनसंबंधी दोषांचे व तक्रारीचे सविस्तर वर्णन आहे.

8.               येथे विशेष नोंद घेण्यात येते की तक्रार दाखल झाल्यानंतर आयोगामार्फत पाठविलेली नोटिस मिळूनही वि.प.ने तक्रारकर्तीचे तक्रारीतील कथन अथवा दस्तऐवज आयोगासमोर लेखी उत्तर सादर करून अमान्य केले नाहीत. सबब, वि.प.ला तक्रारीतील निवेदन मान्य असल्याचे गृहीत धरण्यास आयोगास कुठलीही हरकत वाटत नाही. वि.प.ने तक्रारकर्तीला सदोष (defective) पापड मशीन विक्री केल्याचे स्पष्ट होते. तसेच वि.प.ने तक्रारकर्तीने वेळोवेळी केलेल्या तक्रारींची दखल घेतली नसल्याचे व विवादीत पापड मशीनची आकर्षक महितीपत्राद्वारे तक्रारकर्तीची फसवणूक करून अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केल्याचे दिसून येते.

सबब, मुद्दा क्र. 3 वरील निष्‍कर्ष होकारार्थी नोंदविण्‍यात येतात.

9.               मुद्दा क्र. 4 -  तक्रारकर्तीने प्रस्तुत प्रकरणी नवीन मशीन मिळण्याची अथवा वि.प.ला दिलेली रक्‍कम ही व्‍याजासह परत मिळण्याची मागणी केल्याचे दिसते. सदर मागणीचा विचार करता आयोगाचे असे मत आहे की, तक्रारकर्तीने वि.प.ला दि.29.06.2017 रोजी मशिनची पूर्ण किंमत दिलेली आहे आणि वि.प.ने दिलेली मशिन सदोष असल्याने तक्रारकर्ती पापड मशीनचा उपयोग करु शकली नाही. तक्रारकर्तीच्या व्यवसायात विवादीत मशिनचा कुठलाही उपयोग झाला नसल्याचे स्पष्ट दिसते. तक्रारकर्तीने मशिन ज्‍या उद्देशाने विकत घेतली तिचा तो उद्देश सफल न झाल्‍याने तिला आर्थिक फटका बसला आणि त्‍यामुळे मानसिक त्रास सहन करावा लागला. वि.प.ने सदोष मशिन परत घेऊन नविन मशिन देण्‍याबाबत तयारी दर्शविल्याचे दिसत नाही. वि.प.ने संधी मिळूनही आयोगासमोर हजर होऊन चांगल्या दर्जाची मशीन देणे शक्य असल्याबद्दल कुठलेही निवेदन दिलेले नाही. तक्रारकर्तीची व्यावसायिक गरज व नाजुक आर्थिक/शारीरिक परिस्थिति लक्षात घेता वि.प.कडून नविन मशिन मिळण्याची तिची मागणी न्यायोचित असली तरी वि.प.कडून पुन्हा योग्य दर्जाची मशिन दिली जाण्याची शक्यता वाटत नाही कारण आधी बदलून दिलेली मशीन सुद्धा सदोष असल्याचे तक्रारीतील निवेदनावरून स्पष्ट होते. त्यामुळे वि.प.ला नवीन मशीन देण्याचे आदेश दिल्यास पुन्हा नवीन वाद निर्माण होण्याची शक्यता वाटते. सर्व परिस्थितीचा विचार करता वि.प.ने विवादीत सदोष मशीन परत घेऊन तक्रारकर्तीकडून स्वीकारलेली मशिनची रक्कम दंडात्मक व्याजासह परत करण्याचे आदेश वि.प.ला देणे न्‍यायोचित असल्याचे आयोगाचे मत आहे.

10.              तक्रारकर्तीने दि.18.11.2021 रोजी दस्तऐवज सादर करून सुंदरलाल सावजी अर्बन को ऑप बँक लिमिटेड, जिंतुर, नागपुर शाखा यांनी दिलेल्या कर्ज खात्याचे दि.29.06.2017 ते 02.11.2021 या कालावधीचे विवरण सादर केले. गरीब वृद्ध तक्रारकर्तीला कमजोर आर्थिक स्थिति मुळे पापड मशीन साठी बंकेकडून कर्ज घ्यावे लागले. वि.प.ने दिलेल्या सदोष मशिनमुळे उदर निर्वाहासाठी करीत असलेल्या पापड व्यवसायात मशीनचा उपयोग झाला नसल्याने अपेक्षित उत्पन्न प्राप्त झाले नाही व कर्ज परतफेड करण्यास असमर्थ ठरली. त्यामुळे आजपर्यंत कर्जाच्या देय रकमेत रु.60,000/- पासून रु.1,14,426/- इतकी वाढ झाल्याचे दिसते. प्रस्तुत प्रकरणी वृद्ध गरीब तक्रारकर्ती दुहेरी आर्थिक अडचणीत सापडल्याचे स्पष्ट होते.

     मा. सर्वोच्य न्यायालय, नवी दिल्ली यांनी “Ghaziabad Development Authority vs Balbir Singh, Appeal (civil) 7173 of 2002, Judgment Dated 17.03.2004.” निवाड्यात नुकसान भरपाई मंजूर करताना विविध निकष विचारात घेण्याबाबत नोंदविलेले खालील निरीक्षणे प्रस्तुत प्रकरणी देखील लागू असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे.

‘.....................Each hierarchy in the Act is empowered to entertain a complaint by the consumer for value of the goods or services and compensation. The word 'compensation' is again of very wide connotation. It has not been defined in the Act. According to dictionary it means, 'compensating or being compensated; thing given as recompense;'. In legal sense it may constitute actual loss or expected loss and may extend to physical mental or even emotional suffering, insult or injury or loss. Therefore, when the Commission has been vested with the jurisdiction to award value of goods or services and compensation it has to be construed widely enabling the Commission to determine compensation for any loss or damage suffered by a consumer which in law is otherwise included in wide meaning of compensation. The provision in our opinion enables a consumer to claim and empowers the Commission to redress any injustice done to him. Any other construction would defeat the very purpose of the Act. The Commission or the Forum in the Act is thus entitled to award not only value of the goods or services but also to compensate a consumer for injustice suffered by him."

     प्रस्तुत प्रकरणी तक्रारकर्तीने आर्थिक नुकसानाबाबत रु.500/- प्रती दिवस नुकसान भरपाईची  मागणी केली पण त्यासाठी कुठलाही मान्य करण्यायोग्य दस्तऐवज अथवा निवेदन सादर केले नाही त्यामुळे सदर मागणी अवाजवी असल्याचे आयोगाचे मत आहे. विवादीत पापड मशीन सदोष नसती तर दि.29.06.2017 पासून तक्रारकर्तीला व्यवसायात पापड मशीनचा उपयोग करून निश्चितच काही उत्पन्न झाले असते. सर्व न्यायालयीन प्रकरणात नुकसान भरपाई मंजूर करताना बाधित व्यक्तिस विरुद्ध पक्षामुळे नुकसान झाले नसते तर ती व्यक्ति ज्या स्थितीत राहिली असती त्या स्थितीत परत आणण्यासाठी देय असलेली रक्कम नुकसान भरपाई द्वारे मंजूर केली जाते. सर्व परिस्थितीचा विचार करता, सर्वोच्य न्यायालयाचे निरीक्षण लागू करून व तक्रारकर्तीचे झालेले आर्थिक नुकसान लक्षात घेता, आयोगाच्या मते तक्रारकर्तीला तक्रार दाखल केल्याच्या दि.20.10.2018 पासून प्रत्यक्ष रक्कम मिळेपर्यंत रु.100/- प्रती दिवस आर्थिक नुकसान भरपाई मंजूर करणे न्यायोचित ठरते.

11.        वि.प.ने पुरवठा केलेल्या सदोष मशीन मुळे व अनुचित व्यापार पद्धतीमुळे तक्रारकर्तीस निश्चितच शारीरिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागला त्यामुळे तक्रारकर्ती त्यासाठी देखील माफक नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र ठरते. वि.प.ला कायदेशीर नोटीस पाठवावी लागली आणि पुढे आयोगासमोर वाद मांडावा लागल्‍याने तक्रारकर्तीस न्‍यायिक खर्चसुध्‍दा सहन करावा लागला. सबब, तक्रारकर्ती न्‍यायिक कार्यवाहीचा खर्चसुध्‍दा मिळण्‍यास पात्र असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे.

12.       उपरोक्‍त निष्‍कर्षावरुन आणि दाखल दस्‍तऐवजांवरुन आयोग खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.

• अंतिम आ दे श –

1)   तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येत असून वि.प.ला आदेश देण्‍यात येतो की, त्‍यांनी तक्रारकर्तीकडून स्विकारलेली रक्कम रु.51,075/-, रक्‍कम स्विकारल्‍याचा दि.29.06.2017 पासून प्रत्‍यक्ष रक्‍कम परत देईपर्यंत द.सा.द.शे.12 टक्‍के व्‍याजासह तक्रारकर्तीस परत करावी.  वि.प.ने विवादीत सदोष मशीन स्‍वखर्चाने परत घेऊन जावी.

2)   वि.प. तक्रारकर्तीला झालेल्‍या आर्थिक नुकसानापोटी तक्रार दाखल केल्याच्या दि.20.10.2018 पासून तर प्रत्‍यक्ष रक्‍कम देईपर्यंत रु 100/- प्रती दिवस नुकसान भरपाई तक्रारकर्तीला द्यावे.

3)   वि.प.ने तक्रारकर्तीला झालेल्‍या मानसिक, शारिरीक त्रासाच्‍या नुकसान भरपाईदाखल रु.10,000/- तक्रारकर्तीस द्यावे.

4)   वि.प.ने तक्रारकर्तीला तक्रारीच्‍या खर्चादाखल रु. 10,000/- द्यावे.

5)   वि.प.ने वरील आदेशाचे पालन प्रमाणित प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून 30 दिवसाचे आत करावे.

6)   आदेशाची प्रमाणित प्रत उभय पक्षांना विनामूल्‍य पु‍रविण्‍यात यावी.