तक्रारकर्त्यातर्फे वकील ः- श्री. पी.टी.तोलानी.
विरूध्द पक्षातर्फे वकील ः- श्री. प्रकाश मुदंरा,
(युक्तीवादाच्या वेळेस)
निकालपत्रः- श्री. भास्कर बी. योगी अध्यक्ष, -ठिकाणः गोंदिया
निकालपत्र
(दिनांक 15/02/2019 रोजी घोषीत )
1. तक्रारकर्ता यांनी ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्या कलम 12 अन्वये विरूध्द पक्ष बँक यांनी कर्ज मंजूर केला नाही म्हणून ही तक्रार या मंचात दाखल केलेली आहे.
2. तक्रारकर्त्याची तक्रार थोडक्यात खालीलप्रमाणेः-
तक्रारकर्ता यांची राईसमिल असून त्यांना रू. 20,00,000/-,चे कर्ज घ्यावयाचे होते. त्याकरीता त्यांनी विरूध्द पक्ष बँकेला दि. 18/05/2016 रोजी चालु खाता उघडला व बँकेच्या नियमानूसार रू. 5,00,000/-,ची मुदतठेव तसेच मालमत्याचा मूळ कराररनामा बँकेमध्ये जमा केले. तसेच हक्क लेखाचा तपास अहवाल (search Report) साठी रू. 50,000/-,खर्च करूनही विरूध्द पक्ष यांनी कर्ज मंजूर केला नाही म्हणून त्यांनी रू. 10,00,000/-, द.सा.द.शे 18 टक्के व्याजासह नुकसान भरपाई दयावे तसेच मानसिक व शारिरिक त्रासाकरीता रू. 5,00,000/-, व तक्रारीचा खर्च रू. 10,000/-,दयावे तसेच मा. मंचाने विरूध्द पक्षाला कर्जाची रक्कम देण्याचा आदेश करावा.
3. विरूध्द पक्ष यांनी आपली लेखीकैफियत दाखल करून, मान्य केले आहे की, तक्रारकर्त्याने त्यांच्याकडे कर्जासाठी अर्ज केला होता. तसेच बॅकेच्या नियमानूसार त्यांना बॅकेमध्ये खाता उघडावा लागेल तसेच मालमत्याचा हक्काचा तपासणी अहवाल त्यांच्या पॅनेलच्या वकीलामार्फत करावे. तसेच त्याच्या नंतरही तक्रारकर्त्याला कर्ज देणे किंवा न देणे हे बॅंकेचा एकमेव अधिकार राहिल तशी सूचना तक्रारकर्त्याला दिली होती. पुढे असे म्हटले की, जरी तक्रारकर्त्याने नविन कर्जासाठी MSME स्किम अंतर्गत आवेदन केले होते. परंतू त्यांनी जुना परिसर/इमारत तसेच जुन्या मशिनवरती कर्ज घ्यावयाचा होता. कारण की, तक्रारकर्त्यानी कोणतेही नविन इमारत किंवा नविन मशिनरीचा कोटेशन दिला नव्हता. तसेच त्यांनी नगर परिषद गोंदिया यांचेकडून नाहरकत प्रमाणपत्र घेतला नव्हता. कारण की, तक्रारकर्त्याकडे कराची रक्कम भरण्याची क्षमता नव्हती. म्हणून त्यांनी बँकेच्या कर्मचा-याला लाच देऊन तसेच खोटे व बनावटी दस्ताऐवज सादर करून कर्ज घेण्याचा प्रयत्न केला. तसेच त्याच्या खोटया प्रयत्नात यशस्वी न झाल्यामूळे त्यांनी बॅकेच्या कर्मचा-यांवर शिवीगाळी केली. तशी माहिती बॅकेच्या कर्मचा-याने आपल्या वरिष्ठ अधिका-यांना लेखी स्वरूपात कळविली आहे. तसेच जेव्हा बॅकेचे अधिकारी तक्रारकर्त्याच्या परिसरात/इमारतीमध्ये तपासणीकरीता गेले असतांना हे त्यांना आढळून आले की, इमारतीमध्ये कोणतीही नविन प्लॉन्ट व मशनरी बसविण्यात आली नव्हती. तसेच तक्रारकर्त्यानी बाजारामध्ये बॅकेतुन कर्ज भेटणार आहे असे सांगून पैसे उचलले आहे आणि जेव्हा ज्या लोकांनी पैसे दिले आहे त्यांनी तक्रारकर्त्यावर परतफेडीसाठी दबाव आणला तेव्हा त्यांनी खोटी तक्रार या मंचात दाखल केली आहे. विरूध्द पक्ष बँकेमध्ये सर्व साधारण लोकांचे पैसे जमा असल्याकारणाने बॅकेचा हा कर्तव्य आहे की, त्यांनी कर्ज देतांना पूर्ण तपासणी करून तसेच ज्यांनी मशनरी पुरविली आहे त्यांच्या नावाने डिमांड ड्रॉप्टद्वारे जमा करायचे आणि कर्जाची रक्कम कधीही रोख स्वरूपात दयायचे नाही. तसेच जेव्हा बँकेच्या अधिका-यांनी तक्रारकर्त्याची तपासणी केली तेव्हा त्यांना असे आढळून आले की, तक्रारकर्त्यानी खोटे व बनावटी दस्ताऐवज सादर करून District Industries Centre, (DIC) Gondia यांचेशी फसवणुक करून शासन मान्य योजनेचा फायदा घेतलेला आहे त्याकरीता DIC च्या कार्यालयातुन दि. 10/04/2018 रोजी (1) रू.53,44,907/-,(2) रू.11,06,213/-, (3) रू.6,17,682/-, व (4) रू. 11,25,771/-,रकमेकरीता चार वसुली नोटीसेस तक्रारकर्त्याला पाठविलेले आहे. म्हणून जेव्हा हे कळले की, तक्रारकर्त्याने शासनाला खोटे दस्ताऐवज सादर करून विविध योजनेचा लाभ घेतला आहे तेव्हा विरूध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्याला कर्ज न देण्याचे ठरविले, म्हणून त्यांनी सेवा पुरविण्यात कोणताही कसुर केला नाही.
4. तक्रारकर्त्याने त्यांच्या तक्रारीसोबत कायदेशीर पाठविलेल्या नोटीसची प्रत दि. 13/01/2017 रोजी कर्जासंबधीची नोटीस ऑफ इंटिमिशन सह. दुय्यम निबंधक वर्ग-2, गोंदिया या कार्यालयाची पावती दाखल केली आहे. तसेच तक्रारीच्या कथनाच्या पृष्ठार्थ आपला पुराव्याचे शपथपत्र व लेखीयुक्तीवाद या मंचात दाखल केला आहे. विरूध्द पक्ष यांनी त्यांच्या लेखीकैफियतीसोबत DIC कार्यालयातुन तक्रारकर्त्याला पाठविलेले नोटीस व इतर दस्ताऐवज सादर केलेले आहे तसेच लेखीकैफियतीच्या कथनाच्या पृष्ठार्थ श्री. गुलाब भागचंद ज्ञानचंदानी मा. वरिष्ठ व्यवस्थापक यांनी आपला साक्षपुरावा शपथपत्रावर सादर केला आहे व नियमानूसार लेखीयुक्तीवाद या मंचात सादर केलेले नाही. दोन्ही पक्षाचे विद्वान वकीलांनी आपआपला मौखीक युक्तीवाद केले. मंचापुढे मौखीक युक्तीवाद व सादर केलेल्या दस्ताऐवजाच्या आधारे कारणासंहित आमचे निःष्कर्ष खालीलप्रमाणे आहेतः-
:- निःष्कर्ष -:
5. तक्रारकर्त्याने आपल्या कथनाच्या पृष्ठार्थ मुदतठेवची प्रत तसेच मालमत्याचा हक्काचा तपासणी अहवालासाठी केलेल्या खर्चाची पावती सादर केलेली नाही. याउलट विरूध्द पक्ष यांनी जिल्हा उद्योग केंद्र (DIC) गोंदियाच्या कार्यालयातुन चार नोटीसची प्रत अभिलेखात सादर केली आहे तसेच मा. जिल्हाधिकारी कार्यालय गोंदिया यांनी सुध्दा पोलीस अधिक्षक गोंदियाकडे पत्र दि. 07/11/2017 पाठवून तक्रारकर्त्याने शासनाची फसवणुक केली आहे त्याबाबत चौकशी करावे तसेच महाराष्ट्र विदयुत वितरण कं. मर्यादित यांनी सुध्दा मा. पोलीस अधिक्षक गोंदिया यांना श्री. नूतन श्रीक्रिष्ण असाटी (खंडेलवाल) द्वारे विज देयकात नाव बदलवून जिल्हा उदयोग केंद्र गोंदिया येथून बदलवून सबसिडीचा लाभ घेतल्या प्रकरणी कार्यवाही करण्याबाबत दि.01/01/2018 रोजी पत्र पाठविले आहे तसेच तक्रारकर्त्याचे अधिवक्तांनी दि. 08/03/2017 रोजी विरूध्द पक्षाला पत्र पाठवून श्री. नूतन खंडेलवालच्या वतीने पाठविलेले नोटीस मागे घेतले आहे.
6. वरील दस्ताऐवजाच्या आधारे हे स्पष्ट आहे की, तक्रारकर्त्याने शासनाला खोटे व बनावटी दस्ताऐवज सादर करून विविध योजनेचा खोटया मार्गाने लाभ घेऊन फसवणुक केली आहे. तसेच विरूध्द पक्षाला पाठविलेल्या नोटीस मागे घेतल्यानंतर तक्रार दाखल करण्याचा कोणताही कारण उरला नाही. तसेच विरूध्द पक्ष बँकेमध्ये सामान्य माणसाचे पैसे जमा असल्याकारणाने विविध कर्ज बॅंक अधिका-याने तक्रारकर्त्याचा कर्जाचा अर्ज फेटाळून कोणतीही चुक केली नाही तसेच सेवा पुरविण्यात कसुर केला नाही हि बाब सिध्द होते. म्हणून तक्रारकर्त्याने दाखल केलेली तक्रार ग्रा.सं.कायदा अंतर्गत कलम 26 अंतर्गत खोटी तक्रार केल्यामूळे रू. 5,000/-,चा दंडासहित खारीज करणे योग्य होईल असे या मंचाचे स्पष्ट मत आहे. मा. मंचाने विरूध्द पक्ष यांचेवर आदेश दि. 28/11/2018 च्या आदेशाप्रमाणे रू. 200/-,चा दंड लावला होता. विरूध्द पक्ष बँकेने दंडाची रक्कम रू. 200/-, अद्यापपर्यंत मंचात जमा केलेली नाही.
वरील निष्कर्षास अनुसरून मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
-// अंतिम आदेश //-
- तक्रारकर्त्याची तक्रार रू. 5,000/-,दंडासहित खारीज करण्यात येते.
2. तक्रारकर्त्याला आदेशीत करण्यात येते की, त्यांनी रू. 5,000/-,पैकी रू. 2,500/-,(अक्षरी रूपये दोन हजार पाचशे फक्त) विरूध्द पक्ष बँकेला दयावे तसेच दंडाची रक्कम रू. 2,500/-,(अक्षरी रूपये दोन हजार पाचशे फक्त) जिल्हा ग्राहक कल्याण निधीमध्ये आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसात जमा करावे अन्यथा दंडाच्या रकमेवर द.सा.द.शे 24 टक्के व्याजाने अदा करावे लागेल.
3. विरूध्द पक्ष बँकेने दंडाची रक्कम रू. 200/-,(अक्षरी रूपये दोनशे फक्त) जिल्हा ग्राहक कल्याण निधीमध्ये आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसात जमा करावे अन्यथा दंडाच्या रकमेवर द.सा.द.शे 24 टक्के व्याजाने अदा करावे लागेल.
4. आदेशाची प्रत उभय पक्षांना विनामूल्य पुरविण्यात यावी.
5. प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ प्रत तक्रारकर्त्याला परत करावी.
