::: अंतिम आदेश :::
( पारित दिनांक : 31/05/2018 )
माननिय सदस्या श्रीमती शिल्पा एस. डोल्हारकर, यांचे अनुसार : -
1. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम 12 अन्वये, सदर तक्रार, दाखल करण्यात आली असुन, तक्रारीतील मजकूर थोडक्यात खालीलप्रमाणे.
तक्रारदाराच्या तक्रारीनुसार, तक्रारकर्त्याने हिरो मोटर सायकल कंपनीची ग्लॅमर नविन गाडी खरेदीच्या हेतूने दिनांक 19/10/2016 ला, विरुध्द पक्ष क्र. 1 जे की हिरो मोटर सायकलचे कारंजा येथील विक्रेते आहेत त्यांना चौकशी केली व ग्लॅमर हिरो मोटर सायकलच्या बुकींगसाठी नगदी 10,000/- रुपये भरले. त्यानंतर विरुध्द पक्ष क्र. 1 ने विरुध्द पक्ष क्र. 3 जे की मोटर सायकल खरेदीकरिता आवश्यक पत- कर्ज पुरवठा करतात, त्यांना बोलावून मोटर सायकलसाठी 62,000/- कर्ज मंजूर केले व तक्रारकर्त्याच्या ताब्यात गाडी दिली. परंतु दुस-याच दिवशी गाडीमध्ये बिघाड झाला व इंजिनमधुन धुर येऊ लागला. तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष क्र. 1 कडे गाडी नेली असता, त्यांनी ती दुरुस्त करुन दिली. परंतु नंतर गाडीतुन येणा-या आवाजाचे प्रमाण अधिक वाढले. तक्रारकर्त्याने 29/10/2016 रोजी विरुध्द पक्ष क्र. 1 कडे ग्लॅमर मोटर सायकल जमा केली व नवीन गाडी द्या अथवा ती गाडी दुरुस्त करुन द्या, अशी मागणी केली. परंतु विरुध्द पक्षाने गाडी बदलून दिली नाही. तसेच गाडीचे आर.टी.ओ पासींग वा इन्शुरन्स केले नाही. तक्रारकर्त्याने 19/01/2017 रोजी वकीलामार्फत रजिस्टर पोस्टाने विरुध्द पक्ष क्र. 1 ते 3 यांना नोटीस पाठविली व त्या गाडीऐवजी दुसरी गाडी द्यावी व तोपर्यंत गाडीसाठी केलेल्या पतपुरवठयाची वसुली करण्यात येवू नये, अशी विनंती केली. परंतु नोटीसीचे समाधानकारक ऊत्तर न मिळाल्याने, तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार दाखल केली आहे.
2) यातील विरुध्द पक्ष क्र. 1 हे हिरो मोटर सायकल कंपनीचे कारंजा येथील सर्व्हीस सेंटर असून विरुध्द पक्ष क्र. 2 हे हिरो मोटर सायकलचे वाशिम जिल्हयासाठी अधिकृत विक्रेते आहेत. विरुध्द पक्ष क्र. 3 ही बेरार फायनान्स कंपनी आहे. विरुध्द पक्ष क्र. 3 यांचे लेखी जबाबातून मिळालेल्या माहितीनुसार, तक्रारकर्ता यांच्या अर्जावरुन विरुध्द पक्ष क्र. 4 – नावंदर मोटर्स यांना तक्रारीत समाविष्ट करण्यात आले व विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांना तक्रारीतून वगळण्यात आले. यातील विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 3 यांनी लेखी जबाब दाखल केला असुन विरुध्द पक्ष क्र. 4 यांच्याविरुध्द एकतर्फीचा आदेश पारित झाला आहे.
3) विरुध्द पक्ष क्र. 1 च्या लेखी जबाबानुसार, थोडक्यात म्हणणे असे की, विरुध्द पक्ष क्र. 1 हे हिरो मोटार सायकलचे विक्रेते नाहीत. त्यांच्याकडे कोणतीही हिरो मोटार सायकल विक्रीची ऐजंसी नाही. तसेच इतर कोणाशीही हिरो मोटार सायकल कंपनीचे देवाण घेवाण करीत नाही. त्यांनी कोणतीही वस्तु तक्रारकर्त्याला पुरविली नाही, त्यामुळे ग्राहक संबंध नाही. विरुध्द पक्ष क्र. 1 हे केवळ हिरो कंपनीचे सर्व्हीस सेंटर आहे. तक्रारकर्त्याने 06/01/2017 रोजी मोटार सायकल विरुध्द पक्ष क्र. 1 कडे एकदाच सर्व्हिसिंगला आणली होती. तेंव्हा गाडी चांगल्या स्थितीत होती व त्यावेळी विरुध्द पक्ष क्र. 1 ने त्याची सर्व्हिसींग निःशुल्क करुन दिली होती व ऑईल सिल बदलून दिले. तसेच तक्रारकर्त्याने स्वतःच मोटार सायकल बेरार फायनान्स यांचेकडे सुपूर्द केली आहे. कारण बेरार फायनान्सचे कर्ज भरण्याची तक्रारकर्त्याची तयारी नाही. तसेच तक्रारकर्त्याने आवश्यक पक्ष म्हणून हिरो कंपनीला ही सामील केलेले नाही.
4) विरुध्द पक्ष क्र. 3 च्या लेखी जबाबानुसार, त्यांचे थोडक्यात म्हणणे असे की, तक्रारकर्ते विरुध्द पक्ष क्र. 3 चे कार्यालयात 19/10/2016 रोजी आला व दुचाकी वाहन खरेदीकरिता वार्षिक 13.7% दराने 30 समान हप्त्याचे परतफेडीचे किस्तीने 58,000/- रुपये कर्ज घेतले व दिनांक 21/10/2016 रोजी सदरची रक्कम विरुध्द पक्ष क्र. 3 यांनी अदा केली. त्यांच्यातील करारनाम्यानुसार कलम-10 प्रमाणे तक्रारकर्ता ग्राहक यांनी सदरचे वाहन शो रुम एजन्सी मधून ताब्यात घेणे व सदर वाहनाचा दर्जा, योग्यता, स्थिती याबाबतची जबाबदारी ही ग्राहकावर असल्याचे नमुद केले आहे. तसेच विरुध्द पक्ष क्र. 3 यांनी दिनांक 30/01/2017 रोजी तक्रारकर्ता यांना थकीत हप्ते भरणे व 21/02/2017 पर्यंत हप्ते भरुन गाडीचा ताबा घ्यावा अन्यथा गाडी विकुन देय रक्कम वसुल करण्यात येईल, अशी नोटीस दिलेली आहे.
5) अशाप्रकारे उभय पक्षांचे म्हणणे एैकल्यानंतर, दाखल दस्तावरुन मंचाचे मत खालीलप्रमाणे आहे.
तक्रारकर्ता याने विरुध्द पक्ष क्र. 4 यांचेकडून मोटर सायकल खरेदी केली असल्याने तो त्यांचा ग्राहक आहे, हे स्पष्ट होते. तसेच विरुध्द पक्ष क्र. 3 यांनी तक्रारकर्त्यास वाहन खरेदीसाठी पत-कर्ज दिले असल्याने, तक्रारकर्ता हा विरुध्द पक्ष क्र. 3 यांचाही ग्राहक असल्याचे स्पष्ट होते. तसेच तक्रारकर्ता याने विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांचेकडून गाडीची सर्व्हिसींग ही निःशुल्क करुन घेतली असली तरी, तक्रारकर्त्याची गाडी ही हिरो मोटर्सची असून विरुध्द पक्ष क्र. 1 हे हिरो मोटर्सचे अधिकृत सर्व्हिसींग सेंटर आहे. त्यामुळे तक्रारकर्ता हा विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांचा ग्राहक असल्याचे स्पष्ट होते.
6) तक्रारकर्ता यांनी जे दस्तऐवज दाखल केलेले आहेत, त्यात त्याने 10,000/- भरल्याची पावती दाखल केली आहे. पण त्या पावतीवर कोणत्याही शो रुमचे नाव नाही तसेच पावती क्रमांक पण नाही. परंतु तक्रारकर्त्याने जे रिटेल इनव्हाईस दाखल केलेले आहे, त्यावरुन तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष क्र. 4– नावंदर मोटर्स यांचेकडून ग्लॅमर मोटर सायकल खरेदी केल्याचे सिध्द होते. तसेच तक्रारकर्ता याने विरुध्द पक्ष क्र. 1 चे जॉब शिट दाखल केले आहे. त्या कॅश इनव्हाईस वरुन हे स्पष्ट होते की, विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी मोटर सायकलची निःशुल्क सर्व्हिसींग करुन दिली व कॅश इनव्हाईस पाहता हे स्पष्ट होते की, गाडी चांगल्या स्थितीत तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष क्र. 1 कडून स्विकारली व सदर जॉबशिटमध्ये तक्रारकर्त्याची सदर गाडीबद्दल तक्रार दिसून येत नाही. परंतु तक्रारकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार गाडीमध्ये जो बिघाड होता, याबद्दल सिध्द करणारे कुठलेही दस्तऐवज तक्रारकर्त्याने दाखल केलेले नाही. त्यामुळे गाडीतून आवाज येवून धुर येत होता किंवा काय? हे सिध्द होत नाही. तसेच तक्रारकर्त्याने गाडी विरुध्द पक्ष क्र. 1 कडे जमा केल्याचा कुठलाही दस्तऐवज, रेकॉर्डवर दाखल केलेला नाही. उलटपक्षी तक्रारकर्त्याने स्वतःच दाखल केलेल्या, विरुध्द पक्ष क्र. 3 बेरार फायनान्स यांनी तक्रारकर्त्याला पाठविलेल्या नोटीसीवरुन हे सिध्द होते की, 62,501/- रुपये एवढे कर्ज 31/12/2016 पर्यंत विरुध्द पक्ष क्र. 3 यांना तक्रारकर्त्याकडून घेणे असल्याने, तक्रारकर्त्याने स्वतःच गाडी विरुध्द पक्ष क्र. 3 कडे सुपूर्द केली आहे. त्यामुळे तक्रारकर्ता यांचे जे तक्रारीमधील म्हणणे आहे की, त्यांनी ग्लॅमर मोटर सायकल विरुध्द पक्ष क्र. 1 कडून घेतली व ती त्यांनी गाडीत बिघाड असल्याने व त्यातून ख्र्रर्र असा आवाज व धुर येत असल्याने विरुध्द पक्ष क्र. 1 कडे जमा केली, हे सिध्द होत नाही. उलटपक्षी कर्जाचे हप्ते भरु न शकल्याने स्वतः तक्रारकर्त्याने ती गाडी विरुध्द पक्ष क्र. 3 यांचेकडे जमा केल्याचे सिध्द होते. परंतु तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष क्र. 3 यांचे कर्जाचे किती हप्ते भरले, याबद्दल कुठलाही दस्तऐवज दाखल केलेला नसल्याने, कर्ज वसुलीच्या स्थगिती बाबत कुठलाही आदेश मंच करु शकत नाही. तसेच विरुध्द पक्षांची सेवा न्युनता सिध्द न झाल्याने, तक्रारदार यांचा नुकसान भरपाई रक्कम मिळणेबाबतच्या प्रार्थनेचा विचार मंचाला करता येणार नाही. वरील सर्व बाबी लक्षात घेता मंच पुढीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित करत आहे.
अंतिम आदेश
- तक्रारकर्त्याची तक्रार सिध्दतेअभावी खारिज करण्यांत येते.
- न्यायिक खर्चाबाबत कोणताही आदेश पारित करण्यांत येत नाही.
- उभय पक्षांना या आदेशाच्या प्रती निःशुल्क पुरवाव्या.
(श्री. कैलास वानखडे) (श्रीमती शिल्पा एस. डोल्हारकर) (सौ.एस.एम. उंटवाले)
सदस्य. सदस्या. अध्यक्षा.
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच, वाशिम.
svGiri
