न्या य नि र्ण य
द्वारा – मा. सौ मनिषा सं. कुलकर्णी, सदस्या
1. तक्रारदाराने प्रस्तुत तक्रारअर्ज ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 11 व 12 प्रमाणे दाखल केला आहे. वि.प. ही पतसंस्था असून ते बँकींग व्यवसाय करतात. तक्रारदार यांनी वि.प. संस्थेमध्ये काही मुदतबंद ठेवी ठेवलेल्या होत्या. मात्र मुदतीनंतर नमूद सर्व ठेव रकमा व त्यावरील व्याज हे वि.प. यांनी तक्रारदार यांना दिलेले नाही व ही वि.प. यांनी तक्रारदार यांना दिलेली सेवात्रुटी असलेने सदरचा तक्रारअर्ज तक्रारदार यांनी दाखल केलेला आहे.
2. तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात पुढीलप्रमाणे—
वि.प. ही महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1961 मधील तरतुदीप्रमाणे स्थापन झालेली व सहकारी तत्वावर बँकींग काम करणारी पतसंस्था असून ती ठेवीदारांकडून ठेवी स्वीकारुन सभासदांना कर्ज देणे असा बँकींग व्यवसाय करते. वि.प.क्र.1 हे सदर संस्थेचे चेअरमन आहेत व वि.प.क्र.2 ते 12 हे संचालक आहेत. वि.प.क्र.13 हा सदर संस्थेचा सेक्रेटरी आहे. तक्रारदार यांचे वि.प.संस्थेमध्ये बचत खाते होते व आहे. या बचत खातेवरुन तक्रारदार आपले सर्व व्यवहार करतात. वि.प यांचेकडे तक्रारदार यांनी खालील वर्णनाच्या ठेवी ठेवलेल्या आहेत.
अ.क्र. | पावती क्र. | ठेव दिनांक | रक्कम रु. | मुदत दिवसांत | व्याजदर द.सा.द.शे. |
1 | 19455 | 21/11/2015 | 1,00,000/- | 91 | 8 |
2 | 19456 | 21/11/2015 | 1,00,000/- | 91 | 8 |
3 | 19457 | 21/11/2015 | 50,000/- | 91 | 8 |
4 | 19459 | 21/11/2015 | 25,000/- | 91 | 8 |
तक्रारदार किंवा त्यांचे पती श्री शिवाजी तुकाराम कोकीतकर यांनी केव्हाही व कोणत्याही प्रकारचे सदर वि.प.संस्थेकडून कर्ज उचल केलेले नव्हते व नाही. यातील तक्रारदार यांनी सदर ठेव पावत्यांची मुदत संपलेनंतर म्हणजेच दि. 25/11/2017 रोजी लेखी अर्ज देवून व त्यानंतर वेळोवेळी मागणी करुन देखील सदर वि.प.संस्थेने तक्रारदार यांना त्यांच्या ठेव रकमा दिलेल्या नाहीत. त्यामुळे तक्रारदार यांनी दि. 12/12/2017 रोजी वकीलामार्फत कायदेशीर नोटीसही पाठविलेली आहे. मात्र वि.प. संस्थेने त्यांचे वकीलांमार्फत दि. 19/12/2017 रोजी खोटेनाटे उत्तर पाठवून सदर तक्रारदार यांच्या वर नमूद सर्व ठेव रकमा व त्यावरील व्याज तक्रारदार यांचे लेखी संमतीशिवाय तसेच कोणताही कायदेशीर आधार नसताना, बेकायदेशीरपणे वि.प. संस्थेने तक्रारदार यांचे पतीचे नांवे खोटे तयार केलेल्या, तथाकथित व बोगस कर्ज प्रकरणाला त्यांचेकडील 15/12/2017 चे सभेमध्ये सर्व विरुध्द पक्षकार यांनी संगनमत करुन ठरावाद्वारे वर्ग केलेचे सांगून सदरच्या सर्व ठेवी तक्रादार यांना देणेस नकार दिलेला आहे. अशी वारंवार नोटीस पाठवूनही तक्रारदार यांच्या ठेव रकमेशी त्यांचे पती अगर कोणाचाही कसलाही संबंध नसताना देखील वि.प. संस्थेने ठेवी देणेस नकार दिलेला आहे. तकारदार यांचे नावावरील ठेवी वर्ग करणेसाठी संमती देणेचा हक्क व अधिकार त्यांचे पतीलाही नाही. मात्र अशी सत्य परिस्थिती व कायदेशीर तरतुदी असताना सुध्दा वि.प. पतसंस्थेने बेकायदेशीरपणे ठेव रकमा हडप केलेल्या आहेत व याचा त्रास तक्रारदार यांना झाला असलेने सदरचा तक्रारअर्ज आयोगासमोर दाखल करणे भाग पडले असे तक्रारदार यांचे कथन आहे. वि.प. यांचे गैरकृत्यामुळे तक्रारदार यांना सोसाव्या लागणा-या मानसिक व शारिरिक त्रासाकरिता रक्कम रु.1 लाख व अर्जाचा खर्च रक्कम रु.10,000/- अदा करणेस वि.प. जबाबदार आहेत असे तक्रारदाराचे कथन आहे व सदरच्या ठेव रकमा या 18 टक्के व्याजदराने तक्रारदारास अदा कराव्यात असेही कथन तक्रारदार यांनी केलेले आहे.
3. तक्रारदाराने तक्रारीसोबत शपथपत्र व कागदयादीसोबत सेव्हिंग्ज खातेवर रक्कम भरलेबाबतची पावती, ठेवपावत्यांच्या प्रती, वि.प. यांना तक्रारदार यांनी दिलेला अर्ज, सहायक निबंधक, गडहिंग्लज यांना दिलेला अर्ज, तक्रारदार यांनी वि.प. यांना दिलेली नोटीस, सदर नोटीसीस वि.प. यांनी दिलेले उत्तर, इ. कागदपत्रे दाखल केली आहेत. तसेच तक्रारदाराने पुराव्याचे शपथपत्र व लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे.
4. वि.प. यांना आयोगाची नोटीस लागू झालेनंतर त्यांनी हजर होवून या आयोगासमोर आपले म्हणणे दाखल केले. त्यांचे कथनानुसार, तक्रारदारांचा अर्ज खोडसाळ, चुकीचा व रचनात्मक असून तो वि.प. यांना मान्य व कबूल नाही. तक्रारदार यांचे कथनाप्रमाणे तक्रारअर्जातील विषय हा Touching to the business and management of society असलेने सदरचा अर्ज या कोर्टात चालणेस पात्र नाही. तक्रारअर्जातील वाद विषयाची रक्कम ही तक्रारदार यांचे पतीचे कर्जास वर्ग झाली असलेने त्या रकमेबाबत वाद उपस्थित करणेचा हक्क व अधिकार तक्रारदार यांना येत नाही. तक्रारअर्जातील ठेव रकमा, वर्ग झालेल्या ठेवपावतीबाबत आहेत. त्यामुळे त्यांचा देवघेवीचा व्यवहार पूर्ण झाला असले कारणामुळे सेवा पुरवठा या कक्षेत बसत नाही. तक्रारदार यांचे पती म्हणजेच संस्थेचे थकबाकीदार शिवाजी कोकीतकर यांनीच रक्कम ठेवलेली होती कारण तेच व्यापारी आहेत. तथापि तक्रारदारांच्या ठेवी या त्यांचे पतीने त्यांचे कर्ज थकीत असलेमुळे उचलेल्या नव्हत्या व नंतर त्याच ठेवी वर्ग केलेचे कर्ज घेताना 100 रु. च्या स्टँपवर सदर ठेवींबाबत स्पष्टपणे लिहून दिले होते व याची सर्व कल्पना तक्रारदार यांना होती व आहे. त्यामुळेच सदर वादातील ठेव रकमा तक्रारदार यांनी मुदतीनंतर उचलेल्या नव्हत्या. सबब, वि.प. यांनी कोणतेही बेकायदेशीर काम केलेले नव्हते व नाही. त्यामुळे ठेव रक्कमच मिळणेस तक्रारदार पात्र नसलेने कोणत्याही प्रकारची नुकसान भरपाई देखील मिळणेस ते पात्र नाहीत. संस्थेचा कारभार हा योग्य व कायदेशीर असलेने संस्थेविरुध्द तक्रारदार व तिचे पती यांचे व्यतिरिक्त आजतागायत कसल्याही प्रकारच्या तक्रारी केलेल्या नाहीत. संस्थेचे लेखा परिक्षण हे दरवर्षी होते. लेखा परिक्षणामध्ये सुध्दा वि.प. संस्था अव्वल स्थानी आहे व असे असतानाही तक्रारदार यांच्या पतीने घेतलेले कर्ज बुडविण्याच्या इराद्यानेच खोटे आरोप करुन वि.प. संस्थेला नाहक त्रास दिलेला आहे.
5. तक्रारदार यांचे पती श्री शिवाजी तुकाराम कोकीतकर यांनी संस्थेकडे सोनेतारण कर्ज रक्कम रु.15 लाख हे दि. 24/01/2015 रोजी घेतले आहे. सदर कर्जाची मुदत ही एक वर्षापुरती होती. यासाठी श्री शिवाजी तुकाराम कोकीतकर यांनी सर्व ते कागद पूर्ण करुन देवून मंजूर कर्जाची रक्कम सेव्हिंग्ज खातेवर वर्ग करुन ती उचल केलेली आहे. सदर सोनेतारण कर्जापोटी शिवाजी कोकीतकर यांनी काही रकमा कर्जखाती भरल्या आहेत. तथापि, त्या रकमा कर्जाची थकबाकी भरणेस अपु-या ठरल्या असल्यामुळे थकबाकीची नोटीस वि.प. संस्थेने पाठविली व ती भरणेची विनंती केली. मात्र त्यांनी त्यांची पूर्तता केलेली नाही. म्हणून वि.प. संस्थेने दि. 31/3/2016 रोजी थकीबाकीदारांचे थकीत सोनेतारण जिन्नस जाहीर विक्रीसाठी दि. 27/05/2016 रोजीच्या दैनिक पुण्यनगरी मध्ये नोटीस प्रसिध्द केली व त्याप्रमाणे दि.15/06/2016 रोजी जाहीर लिलाव होता. सदरचा लिलाव थांबविणेसाठी शिवाजी कोकीतकर यांनी रोख रक्कम रु.1 लाख कर्ज खातेवर भरणा करुन सोने तारण लिलाव थांबविणेची व संपूर्ण कर्ज भरणेची हमी वि.प. यांना दिली. त्यामुळे वि.प. संस्थेबरोबर शिवाजी कोकीतकर यांनी चर्चा करुन संस्थेच्या ताब्यात व तारणात असलेले सोने स्वतः विक्री करुन येणारी रक्कम चेकने कर्जखातेस भरणेची हमी वि.प. संस्थेला दिली. तथापि त्यांचेकडे तारण सोने देवून ते परस्पर विक्री करणे हे संस्थेच्या सोयीचे नसल्याने तसे त्यांना सांगण्यात आले. त्यामुळे तक्रारदार यांचे पतींनी त्यांचे नांवे इतर तारण कर्ज मंजूर करावे व त्यासाठी त्यांनी दोन स्वतंत्र जामीनदार देवून कर्ज नावे टाकण्याबाबत विनंती केली व त्यांचे परिचयाचे असणारे श्री सुभाना कुरळे व उदय बापू कांबळे यांना जामीनदार देवून रक्कम रु. 15,00,071/- चे कर्ज मजूर करण्याची विनंती केली व त्यांचे विनंतीवरुन सदरचे कर्ज मंजूर करण्यात आले व त्यांचे पूर्वीचे येणे असलेल्या कर्जाची रक्कम रु. 15,70,442/- ही दि. 02/07/2016 रोजी वर्ग करुन पूर्वीच्या कर्जासाठी तारण असलेले सोन्याची येणारी रक्कम सदर कर्जखाती भरणेच्या हमीवर तारण सोने श्री शिवाजी कोकीतकर यांचे ताब्यात देणेत आले व शिवाजी कोकीतकर यांनी सदरचे तारण सोने त्यांचे सराफाकडून विक्री करुन आलेली रक्कम रु. 9,21,370/- ही श्री वीरशैव बँक शाखा गडहिंग्लज यांचे खात्यावरील चेक नं. 032961 ने दि. 2/07/2016 रोजी वर्ग केलेल्या रक्कम रु. 15,70,442/- चे कर्जापोटी भरले. ही सर्व वस्तुस्थिती तक्रारदार यांना माहिती होती व आहे. दि. 2/7/2016 रोजीच शिवाजी कोकीतकर यांनी सदर कर्जासाठी म्हणून त्यांचे पत्नीचे नावे ठेवलेली रक्कम रु.2,75,000/- ही हमी कराराने संस्थेस लिहून दिली. सदरचे कर्ज फेडीपर्यंत त्या ठेवी संस्थेकडेच ठेवून जर कर्ज थकीत गेले तर त्या ठेवी व्याजासह कर्जखाती भरण्याचे लिहून दिले. तदनंतरही सदर कर्जापोटी शिवाजी कोकीतकर यांनी रोखीने तसेच पिग्मी स्वरुपात रकमा भरलेल्या आहेत. तरीही त्यांचे कर्ज थकीत गेले व वेळोवेळी नोटीसा देवूनही कर्ज भरणेस टाळाटाळ केली आहे व तक्रारदार यांच्या ठेवी या त्यांचे पतीस कर्जास कराराने तारण असल्याने त्या वर्ग होणार म्हणून तक्रारदार व त्यांचे पतींनी खोटया तक्रारी करणेचे चालू ठेवले. शिवाजी कोकीतकर यांनी लिहून दिलेल्या हमी करारानुसार व संमती नुसार थकीत कर्ज न भरल्याने तक्रारदार यांच्या असलेल्या वादातील ठेवींची व्याजासह होणारी रक्कम रु. 3,20,507/- ही त्याचे कर्जास दि. 16/12/2017 रोजी वर्ग केलेली आहे व तसे तक्रारदार यांना त्याचवेळी कळविलेले आहे. शिवाजी कोकीतकर यांच्या उर्वरीत थकीत कर्जाबाबत वसुलीचा दावाही मा. सहकार कोर्टात प्रलंबित आहे. मात्र थकीत कर्ज भरणेस लागू नये म्हणून तक्रारदार व त्यांच्या पतीने खोटया तक्रारी करुन वर्ग केलेली ठेव मागणी केली असले कारणाने ती बेकायदेशीर आहे. तक्रारदार यांचे पतींनी संस्थेकडील थकीत कर्ज दि. 4/12/2017 रोजी मान्यही केलेले आहे. एकाच दिवशी म्हणजेच दि.21/11/2015 रोजी रक्कम रु.2,75,000/- इतकी रक्कम तक्रारदार यांच्या शेतीच्या व गृहिणी म्हणून ठेवूच शकत नाहीत. सदरच्या ठेवी या त्यांचे पतीने स्पष्टपणे तारणासाठीच ठेवलेल्या होत्या व आहेत. सबब, सदरचा अर्ज दाखल करुन कोर्टाचा तसेच वि.प. यांचा नाहक वेळ खर्ची घातला असलेने तक्रारदार यांचेकडूनच नुकसान भरपाई म्हणून रु.1 लाख वि.प. यांना मिळणे गरजेचे आहे असे कथन वि.प.यांनी केले आहे.
6. वि.प. यांनी या संदर्भात श्री शिवाजी कोकीतकर यांनी लिहून दिलेला करार, व त्यांचे कर्जास जामीनदार असलेबाबत संस्थेस दिलेले पत्र, तसेच पुरावा शपथपत्र व लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे.
7. तक्रारदार यांचे वि.प. संस्थेमध्ये बचत खाते आहे. तसेच त्यांनी वि.प. संस्थेमध्ये खालील वर्णनाच्या मुदतबंद ठेवी ठेवलेल्या आहेत.
अ.क्र. | पावती क्र. | ठेव दिनांक | रक्कम रु. | मुदत दिवसांत | व्याजदर द.सा.द.शे. |
1 | 19455 | 21/11/2015 | 1,00,000/- | 91 | 8 |
2 | 19456 | 21/11/2015 | 1,00,000/- | 91 | 8 |
3 | 19457 | 21/11/2015 | 50,000/- | 91 | 8 |
4 | 19459 | 21/11/2015 | 25,000/- | 91 | 8 |
सदरच्या ठेवींच्या मूळप्रती तक्रारदाराने दाखल केलेल्या आहेत व त्या वि.प. संस्थेच्याच आहेत. सबब, तक्रारदार व वि.प. यांचेमध्ये सेवा घेणार व देणार हे नाते निर्माण झाले आहे. याकरिता तक्रारदार हा ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत ग्राहक होतो या निष्कर्षाप्रत हे आयेाग येत आहे.
8. तक्रारदार यांची तक्रार व वि.प. यांचे कथन हे यापूर्वीच नमूद केलेले आहे. तक्रारदार यांनी आपले ठेवींचे संदर्भात स्वतःचे शपथपत्र तसेच तक्रारअर्जात नमूद केलेल्या ठेवपावत्यांच्या मूळ ठेव प्रती याही दाखल केल्या आहेत. तसेच सदरच्या ठेवपावत्या या तक्रारदार यांना मुदत संपूनदेखील व्याजासह न मिळाल्यामुळे सदरचा अर्ज तक्रारदार यांनी दाखल केलेला आहे व कागदयादीसोबत शाखाधिकारी यांना सदरच्या ठेवपावत्या मिळणेविषयीचे दि. 25/11/2017 रोजीचे पत्रही दाखल केलेले आहे. तसेच सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, गडहिंग्लज यांनाही सदरच्या ठेवी परत मिळणेबाबतची विनंती केलेचे दि. 27/11/2017 चे पत्र तक्रारदार यांनी दाखल केलेले आहे. याबरोबरच वकीलांमार्फत वि.प. संस्थेस पाठविलेली नोटीस तसेच वि.प. यांचे वकीलांनी त्यास दिलेले उत्तर हा सर्व पत्रव्यवहार याकामी दाखल केलेला आहे.
9. मात्र वि.प. पतसंस्थेने आपल्या कथनाबरोबरच संस्थेतर्फे चेअरमन श्री अरुण राजाराम शहा यांचे शपथपत्र दाखल केलेले आहे व तक्रारदार हे जरी मुदतीनंतरच्या ठेवपावत्यांच्या ठेवी व्याजासह परत मागत असले तरी वि.प. यांनी या संदर्भातील काही कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत. यामध्ये तक्रारदार यांचे पती श्री शिवाजी तुकाराम कोकीतकर यांनी संस्थेस लिहून दिलेले करारपत्र व या करारपत्रानुसार त्यांनी घेतलेले कर्ज व त्यासाठी तक्रारदार यांचे नावे ठेवलेली रक्कम ही कर्ज भरणा न केलेस कर्जास जमा करणेविषयी दिलेली संमती या संदर्भातील हे करारपत्र दाखल केलेले आहे. त्याचबरोबर शिवाजी कोकीतकर यांचे कर्जास जामीन असलेबाबतचे जामीनदार श्री सुभाना आप्पा कुरळे यांनीही दि. 2/07/2016 रोजी चेअरमन/मॅनेजर वि.प. संस्था यांना सदरचे शिवाजी तुकाराम कोकीतकर यांचे कर्जास आपण जामीनदार आहोत व कर्जदार यांचे पत्नी सौ चंद्रभागा शिवाजी कोकीतकर म्हणजेच या तक्रारअर्जाच्या तक्रारदार यांचे नावे असणारी रक्कम रु. 2,75,000/- ही रक्कम कर्ज न भरलेस कर्जखातेस वर्ग करणेस तक्रारदाराचे पती श्री शिवाजी कोकीतकर यांनी संमती दिली असलेबाबतचे सदरचे पत्र दाखल केलेले आहे व ही सर्व ठेव ही कर्जखातेकडे वर्ग करुन घ्यावी अशी विनंतीही केलेली आहे. याचबरोबर तक्रारदार यांचे पतींनी वि.प. संस्थेविरुध्द फसवणूकीबाबत गडहिंग्लज येथील प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी सो यांचे कोर्टात फौजदारी केस नंबर 19/2018 व त्यावरील आदेशाची नक्कल याकामी दाखल केलेली आहे. वर नमूद सर्व बाबींचा विचार करता, म्हणजेच तक्रारदार यांचे पतींने दाखल केलेली वि.प. यांचेविरुध्दची फौजदारी तसेच वि.प. यांचे कथन तसेच जामीनदार श्री सुभाना कुरळे यांचे संस्थेस दिलेले पत्र या सर्व बाबींचा विचार करता हे आयोग करीत आहे. तक्रारदार यांचे ठेवपावत्यांचे संदर्भातील देवघेवीचा व्यवहार हा पूर्ण झालेचे कथन हे वि.प संस्थेने आपल्या कथनामध्ये तसेच युक्तिवादामध्येही केले आहे. तसेच तक्रारदार यांनी सोनेतारण देवून घेतलेले कर्ज व ते थकीत गेले असलेकारणाने वि.प. संस्थेने केलेला सोनेलिलाव व ते थांबविण्यासाठी केलेली तक्रारदार यांची विनंती या बाबींचा विचारही या आयोगास करावा लागेल व तक्रारअर्जातील वस्तुस्थितीचाही विचार करता तक्रारदार यांच्या ठेवपावत्या या तक्रारदारास परत करणेस लागणारा पुरावा आहे हा तक्रारअर्जाचे कामी दाखल कागदपत्रांवरुन अपुरा आहे असे या आयोगाचे स्पष्ट मत आहे. तसेच वि.प. संस्थेने दाखल केले कागदपत्रांचा विचारही हे आयोग करीत आहे. वि.प. संस्थेने या संदर्भात तक्रारदार यांचे पतीचे कर्जासाठी तक्रारदार यांनी ठेवपावत्या जमा करणेसंदर्भातील सदरचे करारपत्र दाखल केले आहे व याचा विचारही करणे या आयोगास करणे क्रमप्राप्त आहे. तसेच वर कथन केलेप्रमाणे जामीनदार यांचे संस्थेस पत्र व सदरच्या या सर्व बाबी तक्रारदार यांच्या ठेवपावत्या तक्रारदार यांना परत करणेकरिता या संदर्भात लागणारा संपूर्ण पुरावा या आयोगासमोर असणे आवश्यक आहे. मात्र सदरचा संपूर्ण पुरावा या आयोगासमोर नसलेने व ग्राहक संरक्षण कायद्याची पध्दती ही समरी (संक्षिप्त) स्वरुपाची आहे. या कारणाने काही पुरावे हे complicated questions of facts and law असलेने या आयोगास सदरचा पुरावा घेणेस येत नसलेचे प्रावधान आहे. या करिता सदरचा तक्रारअर्ज हा योग्य त्या न्यायालयाकडे दाखल करणे या आयोगास संयुक्तिक वाटते. सबब, सदरचा अर्ज निकाली करणेत येवून तक्रारदारास योग्य त्या न्यायालयाकडे अथवा अॅथॉरिटीकडे पाठविणेची मुभा देणेत येते. सबब आदेश.
आदेश
1. सदरची तक्रार ही complicated questions of facts and law असलेने तक्रारदारास योग्य त्या न्यायालयात अथवा अॅथॉरिटीकडे दाद मागणेची मुभा देवून तक्रार निकाली करण्यात येते.
2. खर्चाबाबत आदेश नाहीत.
3. सदर आदेशाच्या प्रती उभय पक्षकारांना विनाशुल्क पाठवाव्यात.
