स्विकृतीचे मुद्यावर आदेश

(पारित दिनांक – 23 डिसेंबर, 2022)        

श्री. अविनाश प्रभुणे, मा. सदस्य यांचे आदेशांन्वये.

1.         तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अशी आहे की, त्‍याने वि.प. प्राईड 09 कडून ऊरुळी कांचन, पुणे येथील 1350.45 चौ.फु. क्षेत्रफळाचा भुखंड दि.24.10.2018 रोजी रु.1285/- प्रती चौ. फु. दराने (प्रती चौ.फु. रु.15/-  सूटसह)  रु.17,35,000/- किंमतीमध्‍ये  विकत घेतला व परत दि. 21.11.2019 रोजी समान क्षेत्रफळाचा भुखंड त्‍याच किमतीत विकत घेतला.   तक्रारकर्त्‍याचे असे म्‍हणणे आहे की, वि.प.ने त्‍याच ठिकाणचे भुखंड हे रु.14,00,000/- किंमतीमध्‍ये अन्‍य व्‍यक्‍तींना विकल्‍याचे माहिती झाल्‍यावर वि.प.च्‍या भागीदारास फोनवरुन इतर व्‍यक्‍तींना इतक्‍या कमी किमतीमध्‍ये भुखंड कसे काय विकले अशी विचारणा केल्‍यावर त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍यास योग्‍य प्रतिसाद न देता फोन बंद केला. तक्रारकर्त्‍याने अधिक माहिती काढली असता समान क्षेत्रफळाचे भुखंड हे रु.6,00,000/- ते रु.14,85,000/- किंमतीमध्‍ये विकल्‍याचे त्‍याला कळले. तक्रारकर्त्‍याचे यामुळे आर्थिक नुकसान झाले व मानसिक त्रास सहन करावा लागला, म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार दाखल करुन रु.6,70,000/- नुकसानाबाबत द्यावे, मानसिक आणि शारिरीक त्रासाची भरपाई आणि इतर खर्चाची रक्‍कम मिळावी अशा मागण्‍या केलेल्‍या आहेत.

2.         प्रकरण स्विकृतीचे मुद्यावर सुनावणीकरीता आल्‍यावर आयोगाने तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणणे ऐकले. तसेच तक्रारीसोबत दाखल दस्‍तऐवजांचे अवलोकन केले असता आयोगाचे निष्‍कर्ष खालीलप्रमाणे.

3.         तक्रारकर्त्‍याने सन 2018 आणि सन 2019 मध्‍ये भुखंड खरेदी केल्‍याचे दाखल दस्‍तऐवजांवरुन दिसून येते. त्‍यावेळेस तक्रारकर्त्‍याने विक्रीपत्र नोंदवून घेतांना किंमतीबाबत कुठलाही आक्षेप नोंदविला नाही. तक्रारकर्त्‍याने सुध्‍दा भुखंड विकत घेताना सदर किंमतीबाबतची बाब स्‍वतः योग्य चौकशी करुन पडताळून एकदा नव्‍हे तर दोनदा भुखंड विकत घेतलेले आहेत. वि.प.ने भूखंड विक्री करताना किती कीमत ठेवावी हा त्याचा अधिकार आहे.

4.         तक्रारकर्ता वरील व्यवहारात स्वता: दक्ष नसल्याचे दिसते. तक्रारकर्त्‍याने स्‍वतः जागरुक राहून आजूबाजूच्‍या भागातील किमतीचे आकलन करुन, प्रसंगी रेडी रेकनर पडताळून पाहून भुखंड विकत घ्‍यावयास पाहिजे होते. मा. राष्ट्रीय आयोगाचे खालील आदेशातील नमूद केलेले निरीक्षण व निष्‍कर्ष सदर तक्रारीस तंतोतंत लागू पडतात. ‘Gujrat Housing Board Vs Akhil Bhartiya Grahak Panchayat & Ors, First Appeal Nos. 134, 154, 148 & 163 of 1991, decided 06.11.1995.’

‘As far as the question of pricing of tenements is concerned it is the consistent view of this Commission that Fora constituted under the Consumer Protection Act, 1986 have no jurisdiction to go into the question of pricing of houses and plots, sold or allotted on hire purchase system by a Development Authority, a Housing Board or by private builder or promoter. In this respect reference can be made to Gujarat Housing Board v. Datania Amritlal Fulchand and Ors. (First Appeal No. 241 of 1991 decided on 7th October, 1993). Therefore, the appeal filed by the Gujarat Housing Board is liable to be accepted on this short ground.’

उपरोक्‍त निवाडयातील निष्‍कर्षानुसार भूखंडाच्या/घराच्या किमतीबाबत उद्भवलेल्या प्रश्नाबाबत वाद निवारणाचे अधिकार या आयोगास नसल्याने तक्रारकर्त्‍याची तक्रार स्विकृतीचे मुद्यावर खारीज करण्‍यात येते.

• आ दे श –

1)   तक्रारकर्त्‍याची तक्रार स्विकृतीचे मुद्यावर खारीज करण्‍यात येते.

   2)    खर्चाबाबत कुठलाही आदेश नाही.