न्या य नि र्ण य
द्वारा – मा. सौ. सविता प्र. भोसले, अध्यक्षा
1. तक्रारदाराने प्रस्तुत तक्रार अर्ज ग्राहक सरंक्षण कायदा, 1986 चे कलम 11 व 12 प्रमाणे दाखल केला आहे. तक्रार अर्जातील थोडक्यात कथन पुढीलप्रमाणे—
वि.प.क्र.1 ही नोंदणीकृत सहकारी संस्था असून वि.प.क्र.1 हे सदर संस्थेचे चेअरमन व वि.प.क्र. 2 हे सदर संस्थेचे सेक्रेटरी आहेत. तक्रारदार यांनी वि.प.क्र.1 संस्थेमध्ये चालू ठेव म्हणून दि. 04/08/2014 रोजी रक्कम रु. 1,10,000/- द.सा.द.शे. 18 टक्के व्याजदराने ठेवले. सदर ठेवपावतीचा क्र.67 आहे. सदर ठेवीवर दरमहा व्याज देणेचे वि.प. क्र.1 व 2 यांनी कबूल केले होते. परंतु ठेव ठेवले तारखेपासून आजपावेतो वि.प. यांनी सदर रकमेवर कोणतेही व्याज अदा केलेले नाही. दि. 5/12/2017 रोजी तक्रारदार हे वि.प. संस्थेत रक्कम मागणीसाठी गेले असता वि.प. यांनी तक्रारदार यांना हीन दर्जाची वागणूक देवून संस्थेतून निघून जाणेस सांगितले. म्हणून तक्रारदारांनी दि. 26/12/2017 रोजी वि.प. यांना वकीलामार्फत नोटीस पाठविली परंतु तरीही वि.प यांनी रक्कम अदा केली नाही. सबब, मुदत ठेवीची रक्कम रु.1,10,000/- व सदर रकमेवर दि. 4/08/14 पासून जून 2018 पर्यंतचे द.सा.द.शे. 18 टक्के प्रमाणे होणारे व्याज रु. 75,900/- अशी एकूण रक्कम रु. 1,85,900/- मिळावी, तसेच सदर रकमेवर 18 टक्के दराने व्याज मिळावे, तसेच मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.50,000/- व वकील फीसह कोर्ट खर्च देणेचा आदेश वि.प. यांना व्हावा अशी मागणी तक्रारदाराने केली आहे.
2. तक्रारदाराने सदरकामी अॅफिडेव्हीट, कागदयादी सोबत ठेवपावतीची प्रत, तक्रारदारांनी वि.प. यांना पाठविलेली नोटीस, सदर नोटीसची पोस्टाची पावती व पोहोच पावती इ. कागदपत्रे दाखल केली आहेत. तसेच तक्रारदाराने वि.प. संस्थेचा सन 2014-15 चा फेर लेखापरिक्षण अहवाल, पुराव्याचे शपथपत्र व लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे.
3. प्रस्तुतकामी वि.प.क्र.1 व 2 यांनी याकामी हजर होवून आपले लेखी म्हणणे दाखल केले. वि.प. यांचे कथनानुसार, तक्रारदारांनी वि.प.क्र.1 व 2 यांचे वैयक्तिक नावाने तक्रार केली आहे. ते वैयक्तिक व संयुक्तिक जबाबदार रहात नसलेने तक्रार फेटाळणेत यावी. वि.प. संस्थेचे तत्कालीन सेक्रेटरी श्री विलास माने व अडत शाखा प्रमुख श्री झिरंगे यांनी संस्थेमध्ये मोठया रकमेचा गैरव्यवहार केला आहे. सदर ठेवपावत्या या अपहाराशी संबंधीत आहेत. दि. 01/04/2014 ते दि. 31/3/2015 या सालचे लेखापरिक्षण श्री ए.डी.माने यांनी केले आहे. त्यात त्यांनी संस्थेत जवळजवळ रक्कम रु. 64,12,149.13 रकमेचा अपहार झाला असून सदर रक्कम संबंधीतांकडून वसूल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्याप्रमाणे संस्थेने सहकार न्यायालय क्र.2 कोल्हापूर यांचे कोर्टात रक्कम वसुलीचा दावा दाखल केला आहे. तसेच जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, कोल्हापूर यांनी कलम 88 प्रमाणे चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. सदर ठेवीच्या रकमेचा अपहाराशी संबंध असलेने आज घटकेला संस्थेला तक्रारदार यांना रक्कम देणे अडचणीचे आहे व तशी कल्पना तक्रारदारांना दिलेली आहे. तरीदेखील तक्रारदारांनी निष्कारण तक्रार केली आहे. वि.प. संस्थेने तक्रारदार यांना सन 2015 पासून आजअखेर वेगवेगळया तारखांना रकमा अदा केल्या असून एकूण रक्कम रु. 1,08,250/- इतकी रक्कम परत केली आहे. ठेवींच्या बाबतीत गैरव्यवहाराशी संबंध असल्याचे सकृत दर्शनी दिसत असल्याने आज घटकेला तक्रारदार यांची उर्वरीत ठेव परत करणे संस्थेला शक्य होत नाही. सबब, तक्रारअर्ज खर्चासह नामंजूर करण्यात यावा अशी मागणी वि.प. यांनी केली आहे.
4. वि.प. यांनी याकामी पुराव्याचे शपथपत्र व लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे.
5. तक्रारदारांचा तक्रारअर्ज, दाखल केलेली अनुषंगिक कागदपत्रे, पुराव्याचे शपथपत्र तसेच वि.प. यांचे म्हणणे व शपथपत्र यांचा विचार करता निष्कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
अ. क्र. | मुद्दा | उत्तरे |
1 | तक्रारदार हे वि.प. यांचे ग्राहक आहेत काय ? | होय. |
2 | वि.प. यांनी तक्रारदाराला द्यावयाच्या सेवेत त्रुटी केली आहे काय ? | होय. |
3 | तक्रारदार हे ठेवींची व्याजासहीत होणारी रक्कम व मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी रक्कम मिळणेस पात्र आहेत काय ? | होय. |
4 | अंतिम आदेश काय ? | अंशतः मंजूर. |
विवेचन –
मुद्दा क्र. 1 –
6. प्रस्तुतकामी तक्रारदार यांनी वि.प.क्र.1 संस्थेमध्ये चालू ठेव म्हणून दि. 04/08/2014 रोजी रक्कम रु.1,10,000/- ठेवले आहेत. सदर जमा पावतीचा क्र.67 आहे. तक्रारदार यांनी तक्रारीसोबत दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता तक्रारीसोबत जमा पावतीची प्रत दाखल आहे. सदर पावतीचे अवलोकन केले असता, त्यावर वि.प.क्र.1 संस्थेचे नांव नमूद आहे. तसेच सदर पावत्यांवर संस्थेच्या विभाग प्रमुखांची सही आहे. वि.प. यांनी त्यांचे म्हणण्यामध्ये सदरची बाब मान्य केली आहे. वरील सर्व बाबींवरुन तक्रारदार यांनी वि.प.क्र.1 पतसंस्थेत ठेव ठेवलेली आहे ही बाब सिध्द होते. त्याकारणाने ठेव स्वरुपात गुंतवलेल्या रकमेचा विचार करता, तक्रारदार हे वि.प.क्र.1 व 2 यांचे ग्राहक आहेत या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. सबब, मुद्दा क्र.1 चे उत्तर हे मंच होकारार्थी देत आहे.
मुद्दा क्र.2
7. तक्रारदाराचे कथनानुसार, तक्रारदारांनी वि.प. यांचेकडे वर नमूद रकमेची मागणी केली असता वि.प. यांनी सदरची रक्कम देणेस टाळाटाळ केली. वि.प. यांनी त्यांचे लेखी म्हणण्यामध्ये वि.प संस्थेमध्ये अपहार झाल्याने तक्रारदाराची ठेव रक्कम परत करणे शक्य नाही असे कथन केले आहे. तक्रारदारांनी याकामी वि.प. संस्थेचा सन 2014-15 चा फेर लेखापरिक्षण अहवाल दाखल केला आहे. सदर अहवालाचे अवलोकन करता वि.प. संस्थेत अपहार झाल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते. वि.प. यांचे कथनानुसार, ठेवींच्या बाबतीत गैरव्यवहाराशी संबंध असल्याचे सकृत दर्शनी दिसत असल्याने आज घटकेला तक्रारदार यांची उर्वरीत ठेव परत करणे संस्थेला शक्य होत नाही. परंतु तक्रारदाराचे ठेवीचा संबंध हा वि.प. संस्थेतील अपहाराशी आहे ही बाब शाबीत करण्यासाठी वि.प. यांनी कोणताही ठोस पुरावा दाखल केलेला नाही. तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या फेरलेखा परिक्षण अहवालामध्ये तक्रारदाराचे ठेवीचा संबंध हा अपहाराशी आहे ही बाब कोठेही दिसून येत नाही. त्यामुळे वि.प. यांनी तक्रारदाराची ठेवीची रक्कम अदा न करण्याबाबत जी कारणे नमूद केली आहेत, ती कारणे कायदेशीर कारणे नाहीत. ठेवीदाराने मागणी केल्यानंतर किंवा ठेवींची मुदत संपल्यानंतर ठेवपावतीमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे ठेव रक्कम व्याजासह परत मिळण्याचा तक्रारदाराचा अधिकार आहे. ठेवींची मुदत संपल्यानंतर तक्रारदार यांची ठेव रक्कम व्याजासहीत परत करणेची जबाबदारी वि.प. यांची होती. तथापि सदरची कायदेशीर देय असणारी रक्कम तक्रारदार यांना अदा न करुन वि.प.क्र.1 यांनी तक्रारदार यांना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी केलेली आहे या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. सबब, मुद्दा क्र.2 चे उत्तर हे आयोग होकारार्थी देत आहे.
8. प्रस्तुतकामी या मंचाने मा. राज्य आयोग यांचेसमोरील अपिल क्र.ए/17/177, ए/17/178 आणि ए/17/180, प्रियदर्शिनी नागरी सहकारी पतसंस्था विरुध्द श्री सुनिल नारायण निकम व इतर या निवाडयाचा आधार घेतलेला आहे. सदर निवाडयाचा विचार करता असे स्पष्टपणे दिसून येते की, पतसंस्थेकडे जमा असणा-या ठेवपावत्यांच्या मुदतीअंती देय रकमा देण्याची जबाबदारी ही वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या पतसंस्थेबरोबरच तिचे संचालकांवरही असते. सदरचे निवाडयात मे.राज्य आयोगाने खालील निरिक्षण नोंदविलेले आहे.
The liability imposed upon the opponents is joint and several and it would survive as long as amounts due on Fixed Deposits are not repaid as per maturity value thereof by or on behalf of the opponents. It is true that Directors normally may not be personally liable. However, it does not mean that the Directors who were in-charge of and were in the administration of the affairs of the Co-operative Society at the time of making of Fixed Deposits can escape the liability for to honour the Fixed Deposits or their maturity, more so, when the amounts were invested in Fixed Deposits, at the time, when such Directors were in-charge of or in the control of the administration of the said society. This can certainly be inquired into by the executing Forum before making the Directors liable to honour the Fixed Deposits personally. The liability is collective preliminarily that of a Cooperative Credit society which accepted the Fixed Deposits and vicariously that of its officer bearers who were in charge of and were in control or who were looking after administration of the said Cooperative Credit Society. In the facts and circumstances, therefore, we maintain the Awards passed by the learned Forum below and dismiss these appeals. Costs in the sum of Rs.3,000/- for each of the appeals shall be paid by the appellant in addition to the costs awarded by the learned District Forum below and the liability shall be jointly and severally.
सदरचे न्यायदंडकाचा विचार करता, वि.प. क्र.1 हे वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या तक्रारदाराची ठेवरक्कम परत करण्यास जबाबदार आहेत या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे.
9. वि.प.क्र.2 हे वि.प.क्र.1 संस्थेचे सेक्रेटरी आहेत. सबब, वि.प.क्र.2 यांना तक्रारदारांची ठेव रक्कम परत करण्यासाठी वि.प.क्र.1 संस्थेतर्फे संयुक्तिकरित्या जबाबदार धरण्यात येत आहे.
मुद्दा क्र.3 व 4
10. सबब, तक्रारदार हे वि.प. क्र.1 यांचेकडून वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या व वि.प.क्र.2 यांचेकडून संयुक्तिकरित्या तक्रारदारांची वर नमूद जमा पावतीवरील रक्कम रु. 1,10,000/- मिळणेस पात्र आहेत. सदर जमा पावतीवर व्याजदराचा उल्लेख नाही. सबब, सदरचे मूळ रकमेवर ठेव ठेवले तारखेपासून सदरची संपूर्ण रक्कम तक्रारदार यांना मिळेपावेतो द.सा.द.शे. 6 टक्के प्रमाणे व्याज मिळणेस तक्रारदार पात्र आहेत या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. या आदेशाचे तारखेपूर्वी जर वि.प. यांनी तक्रारदारांना त्यांचे ठेव रकमेपैकी काही रक्कम अदा केली असेल तर सदर रकमेची वजावट करण्याची मुभा वि.प. यांना राहील.
11. प्रस्तुत कामी वि.प. यांनी तक्रारदार यांना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी केलेने तक्रारदार यांना मानसिक त्रास व शारिरिक त्रास झाला तसेच सदरचे तक्रारअर्जासाठी खर्च करावा लागला. त्याकारणाने तक्रारदार हे वि.प. क्र.1 यांचेकडून वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या व वि.प.क्र.2 यांचेकडून संयुक्तिकरित्या मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.10,000/- व तक्रारअर्जाचे खर्चापोटी रक्कम रु. 5,000/- मिळणेस पात्र आहेत. सबब, मुद्दा क्र. 3 चे उत्तर हे मंच होकारार्थी देत आहे.
सबब, याकामी खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करण्यात येतो.
| - आ दे श - - तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज अंशत: मंजूर करणेत येतो.
- वि.प. क्र.1 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या व वि.प.क्र.2 यांनी संयुक्तिकरित्या तक्रारदारांना ठेव रक्कम रु. 1,10,000/- अदा करावी व सदर रकमेवर ठेव ठेवले तारखेपासून ते संपूर्ण रक्कम तक्रारदार यांना मिळेपावेतो द.सा.द.शे. 6 टक्के प्रमाणे व्याज अदा करावे.
- वि.प. क्र.1 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या व वि.प.क्र.2 यांनी संयुक्तिकरित्या तक्रारदार यांना मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी रक्कम रु.10,000/- व तक्रारअर्जाचे खर्चापोटी रक्कम रु. 5,000/- अदा करावी.
- जर वरील ठेवीपोटी काही रक्कम वि.प. यांनी यापूर्वी तक्रारदारास अदा केली असेल तर ती वळती करुन घेण्याचा वि.प. यांचा हक्क सुरक्षित ठेवण्यात येतो.
- वर नमूद सर्व आदेशांची पुर्तता वि.प. यांनी आदेश पारीत तारखेपासून 45 दिवसांत करावी.
- विहीत मुदतीत आदेशांची पुर्तता न केलेस ग्राहक सरंक्षण कायदा, 1986 कलम 25 व 27 प्रमाणे वि.प. विरुध्द कारवाई करणेची मुभा तक्रारदाराला देणेत येते.
- आदेशाच्या सत्यप्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्य पाठवाव्यात.
|
