तक्रार दाखल ता.28/04/2016
तक्रार निकाल ता.13/10/2016
न्यायनिर्णय
द्वारा:- - मा. अध्यक्षा –सौ. सविता पी.भोसले.
1. तक्रारदाराने प्रस्तुत तक्रार अर्ज ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम-12 प्रमाणे दाखल केला आहे.
2. तक्रार अर्जातील थोडक्यात कथन पुढीलप्रमाणे :-
तक्रारदार हे वर नमुद पत्त्यावरचे कायमचे रहिवाशी आहेत. वि.प.क्र.1 हे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा कायदा, 1960 चे तरतुदी अंतर्गत नोंदणीकृत पतसंस्था आहे. या पतसंस्थेचे मुख्य कार्यालय कागल, ता.कागल, जि.कोल्हापूर येथे आहे. वि.प.हे पतसंस्थेचे प्रशासक आहेत. तक्रारदारांनी सन-2002 ते 2003 या काळात ठेवी ठेवल्या आहेत, त्याचा तपशील खालीलप्रमाणे-
क्र. | तपशिल | रक्कम रुपये | ठेव दिनांक |
1 | बाल कल्याण ठेव (नं.00255) | 11,000/- | 11.08.2003 |
2 | बाल कल्याण ठेव (नं.00256) | 12,500/- | 25.09.2003 |
3 | श्री.गहिनीनाथ बॉंड (नं.239) | 1,000/- | 05.07.2002 |
4 | श्री.गहिनीनाथ बॉंड (नं.240) | 1,000/- | 05.07.2002 |
5 | श्री.गहिनीनाथ बॉंड (नं.241) | 1,000/- | 05.07.2002 |
याप्रमाणे तक्रारदारांना वि.प.कडून सदरहू ठेवीची रक्कम व्याजासह येणेबाकी आहे. उपरोक्त रक्कमेची तक्रारदारांनी घरगुती कामाकरीता वि.प.संस्थेकडे वेळोवेळी मागणी करुन देखील वि.प.नी तक्रारदारांची रक्कम देणेस टाळाटाळ केली. त्यामुळे तक्रारदारांनी वि.प.प्रशासकांची भेट घेऊन रक्कमेची मागणी केली असता, त्यांनी संस्थेत रक्कम शिल्लक नसलेने वसुलीनंबर तुम्हांला बोलावितो असे सांगितले पण प्रत्यक्षात कधीच बोलाविले नाही. या संदर्भात तक्रारदारांनी जिल्हा उपनिबंधकसो सहकारी संस्था कोल्हापूर यांचेकडे दि.16.09.2014 रोजी अर्ज केला होता. त्याप्रमाणे जिल्हा उपनिबंधकसो यांनी तक्रारदारांच्या अर्जावर योग्य ती कार्यवाही करुन तक्रारदारास परस्पर अवगत करण्याबाबत सुचित केले होते. तथापि वि.प.पतसंस्थेकडून कोणताच प्रतिसाद मिळालेला नाही, म्हणून तक्रारदारांनी कायदेशीर कार्यवाही करण्याबाब वकीलामार्फत नोटीस वि.प.यास बजावली पण वि.प.यांनी ती स्विकारलेली नाही. त्यामुळे सदरहू तक्रार अर्ज मे.मंचात तक्रारदारांनी दाखल केला. तक्रारदारांचा तक्रार अर्ज खर्चासह मंजूर करणेत यावा, तक्रारदारांच्या ठेवीची रक्कम आजपर्यंत योग्य व्याजदराने परत मिळावी, मानसिक त्रासपोटी रक्कम रु.50,000/- मिळावेत व तसा आदेश व्हावा अशी मे.मंचास विनंती केलेली आहे.
3. तक्रारदाराने प्रस्तुत कामी वि.प.पतसंस्थेत ठेवलेली बाल कल्याण ठेव (नं.00255), बाल कल्याण ठेव (नं.00256), श्री.गहिनीनाथ बॉंड (नं.239), श्री.गहिनीनाथ बॉंड (नं.240), श्री.गहिनीनाथ बॉंड (नं.241) पावत्यांच्या छायांकीत प्रतीं तसेच वि.प.यांना पाठविलेली नोटीस, पोस्टाची पावती तसेच दि.02.08.2016 रोजीचे शपथपत्र या कामी तक्रारदाराने दाखल केलेली आहेत.
4. प्रस्तुत कामी वि.प.यांना नोटीस लागू होऊनही प्रस्तुत वि.प.मे.मंचात गैरहजर. सबब त्यांचे विरुध्द दि.30.09.2016 रोजी मंचाने एकतर्फा आदेश पारीत केला.
5. वर नमूद तक्रारदार यांनी दाखल केले सर्व कागदपत्रांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन मे.मंचाने प्रस्तुत तक्रार अर्जाचे निराकरणार्थ पुढील मुद्दे विचारात घेतले.
क्र. | मुद्दे | उत्तरे |
1 | तक्रारदार व वि.प. हे नात्याने ग्राहक व सेवापुरवठादार आहेत काय ? | होय |
2 | वि.प. यांनी तक्रारदार यांना सदोष सेवा दिली आहे काय ? | होय |
3 | अंतिम आदेश काय ? | खालील नमूद आदेशाप्रमाणे |
विवेचन:-
6. eqमुद्दा क्र.1 ते 3:- वर नमूद मुद्दा क्र.1 व 2 चे उत्तर आम्हीं होकारार्थी देत आहोत कारण तक्रारदार यांनी सदरहू वि.प.पतसंस्थेकडे बाल कल्याण ठेव (नं.00255), बाल कल्याण ठेव (नं.00256), श्री.गहिनीनाथ बॉंड (नं.239), श्री.गहिनीनाथ बॉंड (नं.240), श्री.गहिनीनाथ बॉंड (नं.241) अशा ठेव स्वरुपात रक्कमां ठेवलेल्या आहेत. प्रस्तुत कामी तक्रारदार यांनी सदरहू पावत्यांच्या छायांकित प्रतीं या कामी दाखल केलेल्या आहेत. प्रस्तुत कामी वि.प.यांनी हजर होऊन म्हणणे दाखल केले नाही अथवा तक्रारदारांचे म्हणणे खोडून काढलेले नाही. तसेच वि.प.यांनी तक्रारदारांच्या ठेव स्वरुपात असेलल्या रक्कमा नाकरलेल्या नाहीत. सबब, दि.30.06.2016 रोजी सदर वि.प.यांचे विरुध्द एकतर्फा आदेश पारीत करणेत आला. सबब, तक्रारदाराने तक्रार अर्जात नमूद केलेल्या बाबीं व दाखल कागदपत्रांवर विश्वासार्हता दाखविणे न्यायोचित होणार आहे असे या मे.मंचाचे स्पष्ट मत आहे. तक्रारदाराने त्यांचे तक्रार अर्जातील कथने भारतीय पुराव्याच्या कायद्यानुसार सबळ पुराव्यानिशी सिध्द केलेली आहेत. सबब, प्रस्तुत प्रकरणी आम्ही पुढीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करीत आहोत. सबब, तक्रारदार हे वि.प.चे ग्राहक असून वि.प.हे सेवापुरवठादार आहेत.
7. तसेच वि.प.यांचेकडे तक्रारदार यांनी मागणी करुनही सदरहू रक्कमा व्याजासह तक्रारदाराला परत केलेल्या नाहीत हे दाखल कागदपत्रांवरुन स्पष्ट होते. त्यामुळे वि.प.यांनी तक्रारदार यांना सदोष सेवा दिली आहे हे स्पष्ट व सिध्द झाले आहे. त्यामुळे मुद्दा क्र.1 व 2 चे उत्तर आम्हीं होकारार्थी दिले आहे.
8. या कामी तक्रारदार यांनी दाखल केले, सर्व कागदपत्रे, शपथपत्रे, या सर्वांचे काळजीपूर्वक अवलोकन केले असता, यातील वि.प.यांनी Corporate Veil नुसार तक्रारदाराची बचत खात्यावरील रक्कम तक्रारदार यांना व्याजासह परत अदा करणे तसेच मानसिक त्रास व अर्जाचा खर्च तक्रारदाराला अदा करणे न्यायोचीत होणार आहे. प्रस्तुत कामी, आम्हीं मे.राज्य आयोग, मुंबई यांचे खालील न्यायनिवाडयाचा आधार घेतला आहे. मा.राज्य आयोग यांचेकडील Writ Petition No.117/2011 मंदाताई संभाजी पवार विरुध्द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र तसेच Writ Petition No.11351/2010, High Court of Bombay, Chandrakant Badhe Versus Union of India या न्यायनिवाडयांचा व त्यातील दंडकांचा आधार प्रस्तुत कामी मा.मंच घेत आहे. सबब, प्रस्तुत कामी Lifting of Corporate Veil या तत्वानुसार, वि.प.यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या तक्रारदारांची सदरची मुदतबंद ठेव पावतींच्या रक्कमां देणेस जबाबदार आहेत तसेच मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.5,000/- (अक्षरी रक्कम रुपये पाच हजार मात्र) व तक्रार अर्जाचे खर्चापोटी रक्कम रु.3,000/- (अक्षरी रक्कम रुपये तीन हजार मात्र) वि.प.यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या तक्रारदार यांना देणेस जबाबदार आहेत असे या मे.मंचाचे स्पष्ट मत आहे. सबब, या कामी आम्हीं पुढीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित करत आहोत.
आदेश
1 तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज अंशत: मंजूर करणेत येतो.
2 तक्रारदारांनी वि.प.यांनी तक्रारदाराचे ठेवीवरील संपूर्ण रक्कम प्रस्तुत ठेव पावत्यांवरील नमूद व्याजासह परत अदा करावी. तसेच प्रस्तुत ठेवींच्या व्याजासह रक्कमेवर ठेवीची मुदत संपले तारखेपासून रक्कम प्रत्यक्ष तक्रारदाराचे हाती पडेपर्यंत द.सा.द.शे.6% दराने होणारे व्याजाची रक्कम वि.प.यांनी तक्रारदाराला अदा करावी.
3 तक्रारदाराना वि.प.यांनी मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.5,000/- (रक्कम रुपये पाच हजार मात्र) अदा करावेत.
4 तक्रारदाराना वि.प.यांनी तक्रार अर्जाचे खर्चापोटी म्हणून रक्कम रु.3,000/- (रक्कम रुपये तीन हजार मात्र) अदा करावेत.
5 वर नमुद आदेशामधील रक्कमेपैकी काही रक्कम अगर व्याज अदा केले असल्यास अगर त्यावर कर्ज दिले असल्यास सदरची रक्कम वजावट करुन उर्वरित रक्कम अदा करावी.
6 वर नमुद सर्व आदेशांची पूर्तता वि.प.यांनी आदेश पारीत तारखेपासून 45 दिवसांत करावी.
7 विहीत मुदतीत वि.प.यांनी मे.मंचाचे आदेशांची पूर्तता न केलेस तक्रारदारांना वि.प.विरुध्द ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम-25 व कलम-27 प्रमाणे कारवाई करणेची मुभा राहील.
8 आदेशाच्या सत्यप्रतीं उभय पक्षकारांना विनामुल्य पाठवाव्यात.
