न्‍या य नि र्ण य

व्‍दाराः- मा. सौ. सविता प्र. भोसले, अध्‍यक्षा 

1.     तक्रारदारांनी प्रस्‍तुत तक्रार अर्ज ग्राहक सरंक्षण कायदा, 1986 चे कलम 11 व 12 प्रमाणे दाखल केला आहे.  तक्रार अर्जातील  कथन थोडक्‍यात पुढीलप्रमाणे—

      वि.प.क्र.1 व 2 हे बिल्‍डर व डेव्‍हलपर असून तक्रारदार यांनी वि.प. यांचेकडून निवासी सदनिका विकत घेतलेली आहे.  जिल्‍हा व तुकडी कोल्‍हापूर पोट तुकडी तालुका हातकणंगले, मौजे हुपरी ग्रामपंचायत मधील बिगरशेती झालेला गट नं. 756 चे क्षेत्र 0 हेक्‍टर 71 आर. त्‍यापैकी प्‍लॉट नं.1 चे क्षेत्र 358.00 चौ.मी. मधील आर.सी.सी. दुमजली इमारती पैकी ग्रामपंचायत मिळकत नं. 1/5 चे क्षेत्रफळ 3884.00 चौ.फूट म्‍हणजेच क्षेत्र 36.00 चौ.मी. व त्‍यावरील आर.सी.सी. दुमजली इमारतीचे क्षेत्र 8110.00 चौ.फूट म्‍हणजेच एकूण बिल्‍टअप क्षेत्र 75.37 चौ.मी. इतके बांधकाम केलेली मिळकत तक्रारदार यांनी वि.प. यांचेकडून रक्‍कम रु.20 लाख इतक्‍या रकमेस खरेदी घेतली आहे.  सदरची मिळकत विकत घेताना वि.प. यांनी खरेदपत्रात नमूद केलेप्रमणे स्‍वतंत्र युनिट देत असलेबाबत नमूद केले आहे.  प्रत्‍यक्षात मात्र वि.प. यांनी तसेच स्‍वतंत्र युनिट बांधलेले नव्‍हते.  तसेच खरेदीपत्रात दिलेल्‍या क्षेत्रापेक्षा अंदाजे 30 चौ.फूट क्षेत्र कमी दिलेले आहे.  वि.प. यांनी इमारत बांधकाम करत असताना साईड मार्जिन न सोडता सामाईक भिंत बांधलेली आहे.  तसेच इमारतीमधील ड्रेनेज सुविधा ही सार्व‍जनिक रस्‍त्‍यावर असलेने भविष्‍यात सदरचे ड्रेनेज हे रस्‍ता रुंदीकरणात जाणेची शक्‍यता आहे.  त्‍याचप्रमाणे वि.प. यांनी इमारतीमध्‍ये कोणत्‍याही प्रकारच्‍या सामाईक सोयीसुविधा तक्रारदार यांना दिलेल्‍या नाहीत.  तक्रारदार हे 7/12 उता-यावर त्‍यांचे नाव नोंदणीकरता अर्ज दिला असता सदर मिळकतीवर तक्रारदार यांचे नाव भूमी अभिलेख, हातकणंगले यांचेकडील क्षेत्र कमी-जास्‍त  पत्रक केलेले नाही, प्‍लॉटचे लेआऊट प्रमाणे तुकडा पाडता येत नाही.  नगररचना यांचे प्‍लॉट बांधकामाकरिता येणेप्रमाणे त्रुटी असलेने तक्रारदार यांचे नांव सदर मिळकतीवर नोंद झालेले नाही.  वास्‍तविक खरेदीपत्र करुन देत असताना सर्व सोयीसुविधांसहीत मिळकत खरेदी करुन देणेची जबाबदारी वि.प. यांची होती.  वि.प. यांनी टाऊन प्‍लॅनची परवानगी घेतलेली नाही.  प्‍लॉटचे लेआऊट मध्‍ये परवानगी घेवून बांधकाम करणे आवश्‍यक होते.  तसेच कमी-जास्‍त पत्रक करुन प्लॉट एरिया स्‍वतंत्र करुन परवानगी घेणे आवश्‍यक होते.  त्‍यानंतर तक्रारदार यांच्‍या मिळकतीस 7/12 पत्रकी नोंद होणे आवश्‍यक होते.  अशा प्रकारे वि.प. यांनी सेवात्रुटी केली आहे.  म्‍हणून, तक्रारदाराने प्रस्‍तुतचा तक्रारअर्ज या मंचात दाखल केला आहे.    

2.    प्रस्‍तुतकामी तक्रारदाराने वि.प. यांनी कायदेशीर बाबींची पूर्तता करुन कागदपत्रे पूर्ण करुन द्यावे, सार्वजनिक सेवा सुविधा ड्रेनेज सिस्‍टीम करुन द्यावी, मिळकतीमध्‍ये असणा-या इतर सार्वजनिक सोयीसुविधा उपलब्‍ध करुन देणेबाबत आदेश व्‍हावा, सध्‍या असणारे ड्रेनेज हे सार्वजनिक रस्‍त्‍यावर असलेने सदरच्‍या ड्रेनेजची पर्यायी व्‍यवस्‍था करुन देणे बाबत आदेश व्‍हावेत, तक्रारदार यांचे सदर मिळकतीची 7/12 पत्रकी नोंद करुन देणेबाबत आदेश व्‍हावेत, तक्रारदार यांना दिलेल्‍या युनिटमधील अंदाजे क्षेत्र 30 चौ.फूटची होणारी रक्‍कम तक्रारदार यांना देणेबाबत वि.प. यांना आदेश व्‍हावा अशी विनंती तक्रारदाराने याकामी केली आहे.

3.    तक्रारदाराने सदरकामी अॅफिडेव्‍हीट, कागदयादी सोबत तक्रारदार व वि.प. यांचेदरम्‍यान झालेले खरेदीपत्र दाखल केले आहे.  तसेच पुरावा शपथपत्र व लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे.

4.    वि.प.क्र.1 व 2 यांनी सदरकामी म्‍हणणे/कैफियत व म्‍हणणे हाच लेखी युक्तिवाद समजणेत यावा अशी पुरसीस दाखल केली आहे. वि.प. यांनी याकामी कोणताही पुरावा दाखल केलेला नाही. वि.प. ने त्‍यांचे म्‍हणण्‍यामध्‍ये तक्रारअर्जातील सर्व कथने फेटाळलेली आहेत.  वि.प. ने तक्रारदाराचे तक्रारअर्जावर पुढील आक्षेप घेतलेले आहेत.

i)          तक्रारदाराचा तक्रारअर्ज व त्‍यातील सर्व मजकूर मान्‍य व कबूल नाही.

ii)    वि.प. यांनी कोणतीही सेवात्रुटी केलेली नाही.

iii)    खरेदीपत्रातील रक्‍कम रु. 5,00,000/- पैकी अद्याप रु.4,00,000/- मिळावयाचे आहेत.  बँक प्रकरणाचे कामी अडचणी उद्भवू नयेत म्‍हणून सदर भरणा चेकने मिळाल्‍याबाबत कथन केले आहे.  वस्‍तुस्थिती तशी नाही याची पूर्ण कल्‍पना तक्रारदारांना आहे.  तक्रारदारांची तेवढे पैसे देण्‍याची आर्थिक परिस्थिती आजदेखील नाही.  खातेवर तक्रारदार यांनी वि.प. यांच्‍या ओळखीने रु.पाच लाखचा व्‍यवहार दाखवला. मात्र अद्यापपर्यंत सदर पूर्ण रक्‍कम वि.प. यांना मिळालेली नाही. 

iv)    तक्रारदारांनी खरेदीपत्रापूर्वी मिळकत बघूनच व्‍यवहार केला आहे. मिळकत तयार होती. खरेदीपत्र नंतर झाले आहे.  सबब, खरेदीपत्राने अस्तित्‍वात नसलेल्‍या गोष्‍टी लिहून देणेचे कारण नाही. 

v)    खरेदीपत्रासोबत जोडले कागदपत्राप्रमाणे बांधकाम असून 30 चौ.फूट कमी दिलेची तक्रार चुकीची आहे.

vi)    इमारतीमधील ड्रेनेज सुविधा इमारतीसमोर लिहून देणार यांचे मालकीच्‍या पश्चिमेकडील क्षेत्रात असून ती सार्वजनिक होत नाही. 

vii)   संपूर्ण बांधकाम ग्रामपंचायत हुपरी यांच्‍या पूर्वपरवानगीने व त्‍यांचा पूर्णत्‍वाचा दाखला प्राप्‍त करुनच केले आहे. 

viii)   7/12 पत्रकी नांव लावणेची प्रक्रिया चालू आहे.  वि.प. यांच्‍या माहितीप्रमाणे नजीकच्‍या काही दिवसांत ती नोंद होईल. 

ix)    तक्रारदार यांनी घरे पसंत केल्‍यानंतर त्‍यांना सहकार्य करण्‍याच्‍या भावनेने वि.प. यांनी स्‍वतःच्‍या ओळखीने जनता सह.बँक हुपरी येथे तक्रारदारांचे खाते उघडले. आपल्‍या कडीलच रक्‍कम त्‍यांचे खात्‍यावर भरली व बेअरर स्‍वरुपी चेकने पुनश्‍च जमा दाखवली व खरेदीपत्राचा भरणा पूर्ण केला.  त्‍यामुळे उर्वरीत कर्ज रक्‍कम मंजूर झाली व मिळाली.  तक्रारदारांनी मिळकतीचा कब्‍जा घेतला, मात्र उर्वरीत रक्‍कम रु. 5 लाखापैकी रु. 4 लाख अद्यापपर्यंत दिलेले नाहीत.  सदरची रक्‍कम द्यावी लागू नये म्‍हणून तक्रारदाराने प्रस्‍तुतची तक्रार दाखल केली आहे. सबब, तक्रारदाराची तक्रार नामंजूर करावी अशी मागणी वि.प. यांनी केली आहे.

      अशा स्‍वरुपाचे आक्षेप वि.प. यांनी तक्रारअर्जावर घेतलेले आहेत.

5.   वर नमूद तक्रारदार व वि.प. यांनी दाखल केलेल्‍या सर्व कागदपत्रांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन मे. मंचाने सदर तक्रार अर्जाचे निराकरणार्थ पुढील मुद्दे विचारात घेतले.

वि वे च न –

6.    वर नमूद मुद्दा क्र.1 ते 3 ची उत्‍तरे आम्‍ही होकारार्थी दिली आहेत कारण जिल्‍हा व तुकडी कोल्‍हापूर पोट तुकडी तालुका हातकणंगले, मौजे हुपरी ग्रामपंचायत मधील बिगरशेती झालेला गट नं. 756 चे क्षेत्र 0 हेक्‍टर 71 आर. त्‍यापैकी प्‍लॉट नं.1 चे क्षेत्र 358.00 चौ.मी. मधील आर.सी.सी. दुमजली इमारती पैकी ग्रामपंचायत मिळकत नं. 1/5 चे क्षेत्रफळ 3884.00 चौ.फूट म्‍हणजेच क्षेत्र 36.00 चौ.मी. व त्‍यावरील आर.सी.सी. दुमजली इमारतीचे क्षेत्र 8110.00 चौ.फूट म्‍हणजेच एकूण बिल्‍टअप क्षेत्र 75.37 चौ.मी. इतके बांधकाम केलेली मिळकत तक्रारदार यांनी वि.प. यांचेकडून रक्‍कम रु.20 लाख इतक्‍या रकमेस खरेदी घेतली आहे.  सदर कथनाचे पुष्‍ठयर्थ तक्रारदाराने तक्रारदार व वि.प. यांचेदरम्‍यान झालेले खरेदीपत्र दाखल केले आहे. या बाबीचा विचार करता तक्रारदार व वि.प. हे नात्‍याने ग्राहक व सेवापुरवठादार आहेत ही बाब निर्विवादपणे स्‍पष्‍ट व सिध्‍द झालेली आहे.  सबब, मुद्दा क्र.1 चे उत्‍तर आम्‍ही होकारार्थी दिले आहे.

7.    प्रस्‍तुतकामी वाद विषयाचे निराकरण करण्‍यासाठी तक्रारदाराचे मिळकतीची प्रत्‍यक्ष पाहणी करुन अहवाल देण्‍यासाठी कोर्ट कमिशनर यांची नेमणूक करण्‍यात आली होती.  सदरचे कोर्ट कमिशनर यांनी याकामी कमिशन अहवाल दाखल केला आहे.  सदरचे कमिशन अहवालाचे अवलोकन करता वि.प. यांनी तक्रारदाराचे मिळकतीचे बांधकाम करताना काही त्रुटी ठेवल्‍याचे दिसून येते.  सदर त्रुटींचा उल्‍लेख कोर्ट कमिशन अहवालात नमूद आहे.  सदरचे कोर्ट कमिशन अहवालावर वि.प. यांनी कोणतीही हरकत नोंदविलेली नाही अथवा सदरचे अहवालास छेद देणारा अन्‍य कोणताही पुरावा याकामी दाखल केलेला नाही.  वि.प. यांना वारंवार संधी देवूनही त्‍यांनी कोणताही पुरावा याकामी दाखल केलेला नाही.  सबब, सदरचा कोर्ट कमिशन अहवाल ग्राहय धरण्‍यात येतो. सबब, वि.प. यांनी तक्रारदाराचे मिळकतीचे बांधकामामध्‍ये त्रुटी ठेवल्‍याची बाब याकामी स्‍पष्‍टपणे शाबीत झालेली आहे असे या आयोगाचे मत आहे. सबब, वि.प. यांनी तक्रारदारास द्यावयाचे सेवेत त्रुटी केली आहे या निष्‍कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. 

8.    सबब, वर नमूद कोर्ट कमिशन अहवालामधील कलम 2, 3 व 4 मधील बाबींची पूर्तता करुन देण्‍याचे आदेश वि.प. यांना करण्‍याचे निष्‍कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे.  कलम 1 व 5 मधील बाबी या तांत्रिक स्‍वरुपाच्‍या असल्‍याने कोणतेही आदेश करण्‍यात येत नाहीत. तसेच मानसिक त्रासापोटी रक्‍कम रु.10,000/- व अर्जाचा खर्च रक्‍कम रु.5,000/- वि.प. यांचेकडून वसूल होवून मिळणेस तक्रारदार पात्र आहेत या निष्‍कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. 

      सबब, प्रस्‍तुतकामी आम्‍ही खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करत आहोत.

आदेश

1)     तक्रारदाराचा तक्रारअर्ज अंशतः मंजूर करणेत येतो.

2)    वि.प. यांनी दि. 4/11/2019 चे कोर्ट कमिशन अहवालातील कलम 2, 3 व 4 या बाबींची पूर्तता करुन द्यावी.  सदरचा कोर्ट कमिशन अहवाल हा या निकालपत्राचा भाग समजण्‍यात यावा.

3)    मानसिक त्रासापोटी रक्‍कम रु. 10,000/- व अर्जाचा खर्च रु.5,000/- वि.प. यांनी तक्रारदारास अदा करावेत.

4)    वर नमूद सर्व आदेशांची पूर्तता वि.प. यांनी आदेशाची प्रत मिळाले तारखेपासून 45 दिवसांत करावी.

5)    विहीत मुदतीत आदेशांची पूर्तता न केलेस ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 25 व 27 अन्‍वये कारवाई करणेची मुभा तक्रारदाराला देणेत येते.

6)    आदेशाच्‍या सत्‍यप्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्‍य पाठवाव्‍यात.