न्या य नि र्ण य
द्वारा – मा. सौ. सविता प्र. भोसले, अध्यक्षा
1. तक्रारदाराने प्रस्तुत तक्रार अर्ज ग्राहक सरंक्षण कायदा, 1986 चे कलम 12 प्रमाणे दाखल केला आहे. तक्रार अर्जातील थोडक्यात कथन पुढीलप्रमाणे—
वि.प.क्र.1 ही नोंदणीकृत सहकारी संस्था असून वि.प.क्र.2 हे सदर संस्थेचे चेअरमन, वि.प.क्र.3 हे व्हाईस चेअरमन तर वि.प.क्र.4 ते 10 हे वि.प. संस्थेचे संचालक आहेत. वि.प.क्र.11 हे सदरसंस्थेचे मॅनेजर/सचिव म्हणून कार्यरत आहेत. तक्रारदारांनी वि.प.क्र.1 संस्थेमध्ये पुढीलप्रमाणे रकमा दामदुप्पट योजनेखाली व श्रीकृष्ण ठेव योजनेखाली ठेव म्हणून ठेवल्या आहेत. तसेच बचत खात्यामध्येही काही रक्कम शिल्लक आहे. सदर ठेवींचा तपशील पुढील प्रमाणे –
अ. दामदुप्पट ठेवी
अ.क्र. | ठेवपावती क्र. | ठेव दिनांक | ठेवीची रक्कम रु. | मुदत संपते तारीख | मुदतपूर्तीनंतर मिळणारी रक्कम रु. |
1 | 426 | 22/10/2011 | 25,000/- | 22/10/2017 | 50,000/- |
ब. श्रीकृष्ण ठेवी
अ.क्र. | ठेवपावती क्र. | ठेव दिनांक | ठेवीची रक्कम रु. | मुदत संपते तारीख | व्याजदर |
1 | 421 | 05/08/2015 | 25,000/- | 05/09/2018 | 12.5% |
क. सेव्हिंग्ज खाते
अ.क्र. | सेव्हिंग्ज खाते क्र. | दि. 21/9/18 अखेर शिल्लक रक्कम |
1 | 761 | 2,672/- |
तक्रारदार यांनी अनेक वेळा वि.प. यांचेकडे व्याजासह होणा-या रकमेची मागणी केली असता वि.प. यांनी सदरची रक्कम परत करण्यास टाळाटाळ केली. म्हणून तक्रारदारांनी वि.प. यांना दि. 25/9/2018 रोजी वकीलामार्फत नोटीस पाठविली. परंतु वि.प. यांनी ठेवीच्या रकमा देणेचे कबूल करुन सदर नोटीसीस मोघम स्वरुपाचे उत्तर पाठवून दिले. सबब, वर नमूद तपशीलाप्रमाणे सर्व मुदत ठेवींची मूदतपूर्तीची मिळणारी व्याजासहित रक्कम तक्रारदारांना देणेचा आदेश वि.प. यांना व्हावा, मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.5,000/-, प्रवास खर्चापोटी रु.5,000/-, नोटीस खर्च रु. 3,000/-, वकील फी खर्चाची रक्कम रु. 5,000/- व तक्रारअर्जाचा खर्च रु. 3,000/- देणेचा आदेश व्हावा अशी मागणी तक्रारदाराने केली आहे.
2. तक्रारदाराने सदरकामी अॅफिडेव्हीट, कागदयादी सोबत ठेवपावत्यांच्या प्रती, वि.प. यांना पाठविलेली नोटीस, सदर नोटीसीस वि.प. यांनी दिलेले उत्तर, वि.प. संस्थेची संचालक मंडळाची यादी इ. कागदपत्रे दाखल केली आहेत. तसेच तक्रारदाराने पुराव्याचे शपथपत्र दाखल केले आहे.
3. वि.प. क्र.2 ते 8 व 10 यांनी याकामी हजर होवून देखील मुदतीत म्हणणे दाखल केले नाही. सबब सदरचे वि.प. यांचेविरुध्द नो से आदेश पारीत करणेत आला. वि.प.क्र.1, 9 व 11 यांना या प्रकरणाची नोटीस लागू होवून देखील ते याकामी हजर झाले नाहीत व लेखी म्हणणे दाखल केले नाही. सबब, वि.प.क्र.1, 9 व 11 यांचेविरुध्द एकतर्फा आदेश करण्यात आला.
4. तक्रारदारांचा तक्रारअर्ज, दाखल केलेली अनुषंगिक कागदपत्रे, पुराव्याचे शपथपत्र यांचा विचार करता निष्कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
अ. क्र. | मुद्दा | उत्तरे |
1 | तक्रारदार हे वि.प. यांचे ग्राहक आहेत काय ? | होय. |
2 | वि.प. यांनी तक्रारदाराला द्यावयाच्या सेवेत त्रुटी केली आहे काय ? | होय. |
3 | तक्रारदार हे ठेवींची व्याजासहीत होणारी रक्कम व मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी रक्कम मिळणेस पात्र आहेत काय ? | होय. |
4 | अंतिम आदेश काय ? | अंशतः मंजूर. |
विवेचन –
मुद्दा क्र. 1 –
5. प्रस्तुतकामी तक्रारदार यांनी वि.प. संस्थेमध्ये खालील तपशीलात नमूद ठेवी वि.प.क्र.1 संस्थेत ठेवलेल्या आहेत.
अ. दामदुप्पट ठेवी
अ.क्र. | ठेवपावती क्र. | ठेव दिनांक | ठेवीची रक्कम रु. | मुदत संपते तारीख | मुदतपूर्तीनंतर मिळणारी रक्कम रु. |
1 | 426 | 22/10/2011 | 25,000/- | 22/10/2017 | 50,000/- |
ब. श्रीकृष्ण ठेवी
अ.क्र. | ठेवपावती क्र. | ठेव दिनांक | ठेवीची रक्कम रु. | मुदत संपते तारीख | व्याजदर |
1 | 421 | 05/08/2015 | 25,000/- | 05/09/2018 | 12.5% |
क. सेव्हिंग्ज खाते
अ.क्र. | सेव्हिंग्ज खाते क्र. | दि. 21/9/18 अखेर शिल्लक रक्कम |
1 | 761 | 2,672/- |
तक्रारदार यांनी तक्रारीसोबत दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता तक्रारीसोबत ठेवपावत्यांच्या स्वसाक्षांकीत प्रती दाखल केल्या आहेत. सदर पावत्यांचे अवलोकन केले असता, त्यावर वि.प. संस्थेचे नांव नमूद आहे. तसेच सदर पावत्यांवर संस्थेच्या पदाधिका-यांच्या सहया आहेत. वरील सर्व बाबींवरुन तक्रारदार यांनी वि.प. पतसंस्थेत ठेवपावत्या ठेवलेल्या होत्या ही बाब सिध्द होते. त्याकारणाने ठेव स्वरुपात गुंतवलेल्या रकमेचा विचार करता, तक्रारदार हे वि.प. यांचे ग्राहक आहेत या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. सबब, मुद्दा क्र.1 चे उत्तर हे मंच होकारार्थी देत आहे.
मुद्दा क्र.2
6. तक्रारदाराचे कथनानुसार, तक्रारदारांनी वि.प. यांचेकडे वर नमूद रकमेची मागणी केली असता वि.प. यांनी सदरची रक्कम देणेस टाळाटाळ केली. म्हणून तक्रारदाराने वि.प. यांना वकीलामार्फत नोटीस पाठविली. सदर नोटीसीस वि.प. यांनी उत्तर दिले आहे. सदर उत्तरी नोटीसमध्ये वि.प. यांनी तक्रारदाराची रक्कम पूर्णफेड करीत असल्याची हमी दिली आहे. परंतु सदर नोटीस उत्तरामध्ये तक्रारदाराची ठेव रक्कम परत न करण्याबाबत जी कारणे वि.प. यांनी नमूद केली आहेत, ती कारणे कायदेशीर कारणे नाहीत. ठेवीदाराने मागणी केल्यानंतर किंवा ठेवींची मुदत संपल्यानंतर ठेव रक्कम व्याजासह परत मिळण्यास तक्रारदाराचा अधिकार आहे. तक्रारदारांनी ठेवलेल्या ठेवींच्या मुदती सन 2017 व 2018 मध्ये संपल्या आहेत परंतु तरीही वि.प. यांनी तक्रारदारास त्याच्या ठेवी परत केलेल्या नाहीत. वि.प.क्र.1, 9 व 11 यांना तक्रारअर्जाची नोटीस लागू होऊनसुध्दा ते याकामी हजर झालेले नाहीत व त्यांनी आपले म्हणणे दाखल केलेले नाही. सबब, सदरचे वि.प. यांचे विरुध्द नि.1 वर एकतर्फा आदेश पारीत झालेला आहे. वि.प. क्र.2 ते 8 व 10 हे याकामी हजर झाले परंतु त्यांनी देखील मुदतीत म्हणणे दाखल केले नाही. सबब सदरचे वि.प. यांचेविरुध्द नो से आदेश पारीत करणेत आला. म्हणजेच वि.प. क्र.1 ते 11 यांनी तक्रारदाराचे तक्रारअर्जातील कोणतेही कथन खोडून काढलेले नाही. सबब, तक्रारदाराने तक्रारअर्जात केले कथनांवर विश्वासार्हता ठेवणे न्यायोचित वाटते. ठेवींची मुदत संपल्यानंतर तक्रारदार यांची ठेव रक्कम व्याजासहीत परत करणेची जबाबदारी वि.प. यांची होती. तथापि सदरची कायदेशीर देय असणारी रक्कम तक्रारदार यांना अदा न करुन वि.प. यांनी तक्रारदार यांना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी केलेली आहे या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. सबब, मुद्दा क्र.2 चे उत्तर हे मंच होकारार्थी देत आहे.
7. प्रस्तुतकामी या मंचाने मा. राज्य आयोग यांचेसमोरील अपिल क्र.ए/17/177, ए/17/178 आणि ए/17/180, प्रियदर्शिनी नागरी सहकारी पतसंस्था विरुध्द श्री सुनिल नारायण निकम व इतर या निवाडयाचा आधार घेतलेला आहे. सदर निवाडयाचा विचार करता असे स्पष्टपणे दिसून येते की, पतसंस्थेकडे जमा असणा-या ठेवपावत्यांच्या मुदतीअंती देय रकमा देण्याची जबाबदारी ही वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या पतसंस्थेबरोबरच तिचे संचालकांवरही असते. सदरचे निवाडयात मे.राज्य आयोगाने खालील निरिक्षण नोंदविलेले आहे.
The liability imposed upon the opponents is joint and several and it would survive as long as amounts due on Fixed Deposits are not repaid as per maturity value thereof by or on behalf of the opponents. It is true that Directors normally may not be personally liable. However, it does not mean that the Directors who were in-charge of and were in the administration of the affairs of the Co-operative Society at the time of making of Fixed Deposits can escape the liability for to honour the Fixed Deposits or their maturity, more so, when the amounts were invested in Fixed Deposits, at the time, when such Directors were in-charge of or in the control of the administration of the said society. This can certainly be inquired into by the executing Forum before making the Directors liable to honour the Fixed Deposits personally. The liability is collective preliminarily that of a Cooperative Credit society which accepted the Fixed Deposits and vicariously that of its officer bearers who were in charge of and were in control or who were looking after administration of the said Cooperative Credit Society. In the facts and circumstances, therefore, we maintain the Awards passed by the learned Forum below and dismiss these appeals. Costs in the sum of Rs.3,000/- for each of the appeals shall be paid by the appellant in addition to the costs awarded by the learned District Forum below and the liability shall be jointly and severally.
सदरचे न्यायदंडकाचा विचार करता, वि.प. क्र.1 पतसंस्था व वि.प.क्र.2 ते 10 हे वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या तक्रारदारांच्या ठेवरकमा परत करण्यास जबाबदार आहेत या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. तसेच वि.प.क्र.11 हे वि.प.क्र.1 संस्थेचे कर्मचारी असलेने नमूद ठेवींच्या रकमा तक्रारदारास अदा करणेस ते संयुक्तिकरित्या जबाबदार आहेत.
मुद्दा क्र.3 व 4
8. सबब, तक्रारदार हे वि.प. क्र.1 पतसंस्था व वि.प.क्र.2 ते 10 यांचेकडून वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या व वि.प.क्र.11 यांचेकडून संयुक्तिकरित्या न्यायनिर्णय कलम 5 मधील दामदुप्पट ठेव पावत्यांची मुदतपूर्तीनंतर होणारी दामदुप्पट रक्कम मिळणेस पात्र आहेत. तसेच मूळ ठेव रकमेवर ठेवींची मुदत संपलेपासून ते सदरची संपूर्ण रक्कम तक्रारदार यांना मिळेपावेतो द.सा.द.शे. 6 टक्के प्रमाणे व्याज मिळणेस तक्रारदार पात्र आहेत. तसेच श्रीकृष्ण ठेव पावत्यांची मूळ ठेव रक्कम मिळणेस पात्र आहेत व सदर रकमेवर ठेव ठेवले तारखेपासून ठेवीची मुदत संपेपर्यंत ठेवपावतीमध्ये नमूद केलेल्या व्याजदराने व ठेवीची मुदत संपलेनंतर संपूर्ण रक्कम तक्रारदार यांना मिळेपावेतो द.सा.द.शे. 6 टक्के प्रमाणे व्याज मिळणेस तक्रारदार पात्र आहेत. तसेच सेव्हिंग्ज खातेवरील शिल्लक रक्कम सेव्हिंग्ज खात्याचे नियमाप्रमाणे देय असणा-या व्याजासह परत मिळणेस तक्रारदार पात्र आहेत. प्रस्तुत कामी वि.प. यांनी तक्रारदार यांना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी केलेने तक्रारदार यांना मानसिक त्रास व शारिरिक त्रास झाला तसेच सदरचे तक्रारअर्जासाठी खर्च करावा लागला. त्याकारणाने तक्रारदार हे मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.5,000/- व तक्रारअर्जाचे खर्चापोटी रक्कम रु. 3,000/- मिळणेस पात्र आहेत. सबब, मुद्दा क्र. 3 चे उत्तर हे मंच होकारार्थी देत आहे.
सबब, याकामी खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करण्यात येतो.
| - आ दे श - - तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज अंशत: मंजूर करणेत येतो.
- वि.प. क्र.1 पतसंस्था व वि.प.क्र.2 ते 10 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या व वि.प.क्र.11 यांनी संयुक्तिकरित्या तक्रारदारांना न्यायनिर्णय कलम 6 मध्ये नमूद केलेल्या ठेव पावत्यांची दामदुप्पट रक्कम अदा करावी. तसेच मूळ ठेव रकमेवर ठेवींची मुदत संपलेपासून ते सदरची संपूर्ण रक्कम तक्रारदार यांना मिळेपावेतो द.सा.द.शे. 6 टक्के प्रमाणे व्याज अदा करावे.
- वि.प. क्र.1 पतसंस्था व वि.प.क्र.2 ते 10 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या व वि.प.क्र.11 यांनी संयुक्तिकरित्या तक्रारदारांना न्यायनिर्णय कलम 6 मध्ये नमूद केलेल्या श्रीकृष्ण ठेव पावत्यांची मूळ ठेव रक्कम मिळणेस पात्र आहेत व सदर रकमेवर ठेव ठेवले तारखेपासून ठेवीची मुदत संपेपर्यंत ठेवपावतीमध्ये नमूद केलेल्या व्याजदराने व ठेवीची मुदत संपलेनंतर संपूर्ण रक्कम तक्रारदार यांना मिळेपावेतो द.सा.द.शे. 6 टक्के प्रमाणे व्याज अदा करावे.
- वि.प. क्र.1 पतसंस्था व वि.प.क्र.2 ते 10 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या व वि.प.क्र.11 यांनी संयुक्तिकरित्या तक्रारदारांना न्यायनिर्णय कलम 6 मध्ये नमूद केलेल्या सेव्हिंग्ज खातेवरील शिल्लक रक्कम सेव्हिंग्ज खात्याचे नियमाप्रमाणे देय असणा-या व्याजासह अदा करावी.
- वि.प. क्र.1 पतसंस्था व वि.प.क्र.2 ते 10 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या व वि.प.क्र.11 यांनी संयुक्तिकरित्या तक्रारदार यांना मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी रक्कम रु.5,000/- व तक्रारअर्जाचे खर्चापोटी रक्कम रु. 3,000/- अदा करावी.
- जर वरील ठेवींपोटी काही रक्कम वि.प. यांनी यापूर्वी तक्रारदारास अदा केली असेल तर ती वळती करुन घेण्याचा वि.प. यांचा हक्क सुरक्षित ठेवण्यात येतो.
- वर नमूद सर्व आदेशांची पुर्तता वि.प. यांनी आदेश पारीत तारखेपासून 45 दिवसांत करावी.
- विहीत मुदतीत आदेशांची पुर्तता न केलेस ग्राहक सरंक्षण कायदा, 1986 कलम 25 व 27 प्रमाणे वि.प. विरुध्द कारवाई करणेची मुभा तक्रारदाराला देणेत येते.
- आदेशाच्या सत्यप्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्य पाठवाव्यात.
|
