तक्रारदाराकरिता : स्वतः हजर.
सामनेवाले : प्रतिनिधी श्री.आबासाहेब अण्णा बनकर हजर.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
निकालपत्रः- श्री.ज.ल.देशपांडे, अध्यक्ष ठिकाणः बांद्रा
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
न्यायनिर्णय
1. सा.वाले हे पोस्ट खात्याचे गोरेगांव, मुंबई येथील कार्यालय आहे. तक्रारदारांनी दिनांक 29.7.2011 रोजी मोतीलाल नेहरु नगर, गोरेगांव (पश्चिम) येथील सा.वाले पोस्टाच्या कार्यालयातून तक्रारदारांचे वडील श्री.प्रफुल्ल कुमार पांडा, बेलापूर पोस्ट डेबीवार, जयपूर, जिल्हा जयपूर, ओरीसा यांचेकडे एक पार्सल पाठविले. ज्याचे वजन 1 किलो 74 ग्राम होते. व तक्रारदारांनी सा.वाले यांना त्या बद्दल शुल्क रु.84/- अदा केले. तक्रारदारांनी त्या पार्सलमध्ये एक साडी, दोन कुडते, एक चुडीदार, दोन टी शर्ट, तिन खेळणी, एक रेनकोट, राखी, व पत्र एकूण किंमत अंदाजे रु.5,000/- असे पाठविले होते. तक्रारदारांचे वडीलांना ते पार्सल 3.8.2011 रोजी पोहचते करण्यात आले. तक्रारदारांचे वडीलांनी जेव्हा पार्सल उघडले तेव्हा लेडीज बुटाचा जोड, जुनी मराठी वर्तमान पत्राची रद्दी, फाटलेली राखी, वापरलेले कंडोम, व तक्रारदारांचे पत्र इ. वस्तु होत्या परंतु अन्य वस्तु गहाळ झाल्या होत्या. तक्रारदारांनी त्या बद्दल सा.वाले यांचेकडे तक्रार केली. व तक्रारदारांना असे सांगण्यात आले की, पार्सलचे पाकीट तक्रारदारांचे वडीलांना व्यवस्थित पोहचते करण्यात आलेले आहे. तक्रारदारांच्या कथना प्रमाणे जुन्या मराठी वर्तमानपत्राची रद्दी असल्याने सा.वाले यांच्या मुंबई येथील कर्मचा-यांनी जाणीवपुर्वक व चोरी करण्याचे उद्देशाने पाकीटाचे सील तोडून आतील वस्तु लंपास केल्या व त्यामध्ये विना किंमतीच्या वस्तु टाकून पाकीट पुन्हा सिल केले व ते पाकीट ओडीसामध्ये पाठविण्यात आले. या प्रकारे सा.वाले यांनी तक्रारदारांना पोस्टाचे पाकीटाचे संदर्भात सेवा सुविधा पुरविण्यात कसुर केली असा आरोप करुन तक्रारदारांनी प्रस्तुतची तक्रार दाखल करुन सा.वाले यांचेकडून पाकीटातील वस्तुंची किंमत रु.5,000/- व नुकसान भरपाई रु.75,000/- वसुल करणेकामी दाद मागीतली.
2. सा.वाले यांनी आपली कैफीयत दाखल केली. व त्यामध्ये तक्रारदारांनी ओडीसा राज्यात पाठविणेकामी दिनांक 29.7.2011 रोजी पार्सल दिले होते हे मान्य केले. परंतु पार्सल दिनांक 3.8.2011 रोजी तक्रारदारांचे वडीलांना सिलबंद अवस्थेमध्ये पोस्ट डेबीबा, ओडीसा येथे पोहचते करण्यात आले असे कथन केले. व सेवा सुविधा पुरविण्यात कसुर केली या आरोपास नकार दिला. या संबंधात पोस्ट खात्याने योग्य ती चौकशी केली असेही कथन केले.
3. सा.वाले यांनी आपल्या कैफीयतीमध्ये पोस्ट ऑफीस अॅक्ट 1898 चे कलम 6 चा संदर्भ दिला व पोस्टाव्दारे पाठविलेले पाकीट अथवा वस्तु गहाळ झाल्यास अथवा उशिर झाल्यास त्यात पोस्ट खात्याचे कर्मचारी जबाबदार असू शकणार नाही असे कथन केले.
4. तक्रारदारांनी आपले पुराव्याचे शपथपत्र दाखल केले. तर सा.वाले यांनी त्यांचे जेष्ठ अधिकारी श्री.रमेश कदम यांचे पुराव्याचे शपथपत्र दाखल केले. त्या सोबत कागदपत्रे हजर केली. दोन्ही बाजुंनी लेखी युक्तीवाद दाखल केला.
5. प्रस्तुत मंचाने तक्रार, कैफीयत, शपथपत्रे, कागदपत्रे, व लेखी युक्तीवाद यांचे वाचन केले. त्यावरुन तक्रारीचे निकालीकामी पुढील मुद्दे कायम करण्यात येतात.
क्र. |
मुद्दे |
उत्तरे |
1 |
सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना पार्सल पाकीटाचे संदर्भात सेवा सुविधा पुरविण्यात कसुर केली ही बाब तक्रारदार सिध्द कातात काय ? |
होय. |
2 |
तक्रारदार सा.वाले यांचेकडून तक्रारीत मागीतलेल्या दादी मिळण्यास पात्र आहेत
काय ? |
होय- अंशतः |
3 |
अंतिम आदेश ? |
तक्रार अंशतः मंजुर करण्यात येते. |
कारणमिमांसाः-
6. तक्रारदारांनी सा.वाले यांचेकडे मोतीलाल नगर, गोरेगांव (पश्चिम) येथील पोस्टामध्ये दिनांक 29.7.2011 रोजी एक पार्सल जमा केले. व त्या बद्दल सा.वाले यांनी रु.84/- शुल्क वसुल केले ही बाब सा.वाले यांनी कैफीयतीमध्ये नाकारली नसल्याने ती मान्य आहे असा अर्थ काढावा लागतो. सा.वाले पोस्ट खात्याने तक्रारदारांना मोबदला घेऊन ही सेवा सुविधा पुरविण्याचे कबुल केले असल्याने तक्रारदार सा.वाले यांचे ग्राहक ठरतात.
7. तक्रारदारांनी आपल्या तक्रारीमध्ये तसेच शपथपत्रामध्ये असे स्पष्ट कथन केलेले आहे की, तक्रारदारांनी त्या पाकिटामध्ये काही कपडे, खेळणे व चिजवस्तु पाठविल्या होत्या ज्याची एकूण किंमत रु.5,000/- होती. तक्रारदारांनी आपल्या तक्रारीमध्ये व सोबतच्या शपथपत्रामध्ये असे स्पष्ट कथन केलेले आहे की, तक्रारदारांचे वडीलांना बेलारपूर पोस्ट डेबीवार, ओडीसा येथे ते पाकीट पोस्ट खात्यामार्फत देण्यात आले. परंतु पाकीट उघडल्यानंतर त्यामध्ये तक्रारदारांचे वडीलांना लेडीज बुटाचा जोड, जुनी मराठी वर्तमान पत्राची रद्दी, फाटलेली राखी, वापरलेले कंडोम, व तक्रारदारांचे पत्र इ. वस्तु दिसून आल्या. परंतु अन्य वस्तु गहाळ झाल्या होत्या. सा.वाले यांच्या अधिका-यांनी आपले पुराव्याचे शपथपत्रामध्ये असे कथन केले आहे की, सा.वाले यांचे देबीवार-ओडीसा पोस्ट ऑफीसने ते पार्सल सुस्थितीत म्हणजे तोंड बंद असलेले तक्रारदारांचे वडीलांना पोहोचते केले. तक्रारदारांनी ही बाब मान्य केलेली आहे की, पार्सल बंद परिस्थितीत होते. परंतु ते उघडल्यानंतर त्यामध्ये वरील प्रकारच्या वस्तु दिसून आल्या. तक्रारदारांनी सा.वाले यांचेकडे जो पत्र व्यवहार केला त्यामध्ये ही बाब स्पष्टपणे नमुद केलेली आहे. सा.वाले यांनी तक्रारदारांचे वडीलांना वरील पाकीट बंद स्थितीत पोहचते केले या वरुन त्या पाकीटातील वस्तु देखील आतमध्ये होत्या असा निष्कर्ष काढता येत नाही. कारण तक्रारदारांनी सा.वाले पोस्टाकडे लगेचच तक्रार केली व त्यामध्ये पाकीटाचे सिल उघडून वस्तु गहाळ करण्यात आलेल्या होत्या व पुन्हा पाकीट बंद करण्यात आलेले होते असे कथन केलेले आहे. या वरुन तक्रारदारांनी त्यांचे वडीलांकडे मुंबई येथून जे पाकीट पाठविले होते त्यामधील वस्तु गहाळ झाल्या होत्या व विना किंमतीच्या वस्तु व रद्दी त्या पाकीटात भरण्यात आली व पुन्हा पाकीट बंद करण्यात आले. व त्या नंतर ते पाकीट देबीवार-ओडीसा येथे पाठविण्यात आले ही बाब सिध्द होते.
8. सा.वाले यांच्या कथनाचा व युक्तीवादाचा मुख्य रोख पोस्ट ऑफीस अॅक्ट 1898 चे कलम 6 वर आहे. जे पुढे उधृत करण्यात आलेला आहे.
Exemption from liability for loss, misdelivery, delay or damage :- The [ Government] shall not incur any liability by reason of the loss, misdelivery or delay of , or damage to, any postal article in course of transmission by post, except in so far as such liability may in express terms be undertaken by the Central Government as hereinafter provided; and no officer of the Post Office shall incur any liability by reason of any such loss, misdelivery, delay or damage, unless he has caused the same fraudulently or by his willful act or default.
9. वरील तरतुदीचे काळजीपूर्वक वाचन केले असता असे दिसून येते की, पोस्टात जमा केलेली एखादी वस्तु गहाळ झाली, त्या वस्तुचे नुकसान झाले, अथवा पोहचती करण्यास चुक झाली तर सर्वसाधारण परिस्थितीमध्ये पोस्ट खात्याचे कर्मचारी त्या बद्दल जबाबदार असू शकणार नाही. परंतु ती कृती खोटेपणाने व जाणीवपुर्वक ( Fraudulently or by his willful Act.) केली असेल तर कलम 6 च्या तरतुदीचे संरक्षण त्या कर्मचा-यास मिळणार नाही.
10. प्रस्तुतच्या प्रकरणामध्ये तक्रारदारांनी मोतीलाल नगर, गोरेगांव येथील पोस्टामधून ते पाकीट डेबीवार-ओडीसा येथे पाठविले होते. परंतु पाकीटामध्ये अनावश्यक वस्तु व वर्तमानपत्राची मराठी रद्दी दिसून आली. पाकीट पुन्हा बंद करण्यात आलेले होते. या पुराव्यावरुन निश्चितच असा तर्क काढता येतो की, तक्रारदारांचे पाकीट मुंबई येथेच फोडण्यात आले, त्यात मराठी वृत पत्रांची रद्दी भरण्यात आली, तसेच वजन पुरेसे होण्यासाठी बुटाचा जुना जोड त्यात टाकण्यात आला व पुन्हा पाकीट बंद करुन ते पाकीट पोस्ट डेबीवार-ओडीसा येथे पाठविण्यात आले. तक्रारदारांनी गोरेगांव मुंबई येथील पोस्टामध्ये पाकीट जमा केल्यानंतर ते पाकीट अन्य व्यक्तीच्या ताब्यात जाणे शक्य नव्हते. त्यामुळे पाकीटातील वस्तु गहाळ करणे व त्यात वर्तमानपत्राची रद्दी भरणे ही कृती निश्चितच मुंबई येथील पोस्टाचे कर्मचा-याने केली असणार. त्यातही महत्वाची बाब म्हणजे तक्रारदारांचे पाकीट नजरचुकीने गहाळ झाले नाही. तसेच त्यातील वस्तुची तुटफुट झाली नाही. तर जाणीवपूर्वक ते पाकीट उघडून त्यात वर्तमानपत्राची रद्दी भरण्यात आली. व त्यानंतर ते पोस्ट डेबीवार-ओडीसा येथे पाठविण्यात आले. हा सर्व घटणाक्रम लक्षात घेतल्यास प्रस्तुतचे प्रकरणास कलम 6 मधील प्रथम भाग लागू होणार नाही. तर शेवटचा भाग लागू होईल. पोस्टाचे कर्मचा-याने ही कृती दुष्ट बुध्दीने व जाणीवपूर्वक केली असल्याने सा.वाले यांना कलम 6 चे संरक्षण मिळणार नाही. वरील निष्कर्षास मा. राष्ट्रीय आयोगाचा रिव्हीजन अर्ज क्रमांक 127/2012 न्यायनिर्णय दिनांक 13.4.2012, ( 2012 NCJ 447 NC ) या निर्णयातून पुष्टी मिळते.
11. सा.वाले यांनी आपले युक्तीवादाचे पृष्टयर्थ मा.राष्ट्रीय आयोगाचा रिव्हीजन अर्ज क्र.986/1996 निकाल दिनांक 2.12.1999 पोस्ट मास्टर इनफाल व इतर विरुध्द सागोलबंद या न्याय निर्णयाचा संदर्भ दिला. त्या निर्णयामध्ये मा.राष्ट्रीय आयोगाने पोस्ट ऑफीस अॅक्टचे कलम 6 ची चिकित्सा केली, काही मा.उच्च न्यायालयाचे न्याय निर्णय तपासले व वरील कायद्याची पार्श्वभुमी व उद्देश स्पष्ट केले व त्यानंतर कलम 6 प्रमाणे पोस्ट खात्याचे कर्मचा-यांना संरक्षण प्राप्त आहे असा अभिप्राय नोंदविला. महत्वाची बाब म्हणजे त्या प्रकरणामध्ये तक्रारदारांनी बी.ए. चे मुळचे प्रमाणपत्र, परीक्षेचा अर्ज, पोस्टाने पाठविला होता. परंतु ते पाकीट मुंबई येथे पोहचते करण्यात आले नाही. परीणामतः तक्रारदार परीक्षेला बसू शकले नाही. तक्रारदारांनी पोस्ट खात्याचे विरुध्द ग्राहक संरक्षण कायद्याप्रमाणे मा.राज्य आयोगाकडे तक्रार दाखल केली. व मा.राज्य आयोगाने जिल्हा ग्राहक मंचाचा निकाल कायम केला. परंतु मा.राष्ट्रीय आयोगाने रिव्हीजन अर्जामध्ये तो निकाल रद्द केला. प्रस्तुतचे प्रकरणामध्ये तक्रारदारांनी पाठविलेल्या वस्तु डेबीवार-ओडीसा येथे पोहचल्या नाहीत अथवा ते पाकीट उशिराने पोहचते केले गेले असे तक्रारदारांचे कथन नसून पाकीटातील वस्तु जाणीवपूर्वक गहाळ केल्या गेल्या व त्यामध्ये वर्तमान पत्राची रद्दी भरण्यात आली व जुना बुटाचा जोड टाकण्यात आला व पाकीट बंद करुन तक्रारदारांच्या वडीलांना पोहचते करण्यात आले असे तक्रारदारांचे कथन आहे. थोडक्यामध्ये जाणीवपूर्वक खोटेपणाने व दृष्ट बुध्दीने पोस्टाचे कर्मचा-यांनी ही कृती केली असे तक्रारदारांचे कथन आहे. सहाजिकच प्रस्तुतचे प्रकरणातील घटणाक्रम वेगळा असल्याने मा.राष्ट्रीय आयोगाचा वर संदर्भ दिलेला न्यायनिर्णय प्रस्तुत प्रकरणास लागू होणार नाही. सा.वाले यांनी काही अन्य न्याय निर्णय दाखल केले. परंतु त्यातील घटनाक्रम देखील प्रस्तुत प्रकरणातील घटनाक्रमापेक्षा वेगळा होता. त्यामुळे सहाजिकच ते न्याय निर्णय प्रस्तुत प्रकरणास लागू होणार नाही. परीणामतः पोस्ट ऑफीस अॅक्ट कलम 6 चे संरक्षण सा.वाले यांना प्राप्त होणार नाही. सहाजिकच सा.वाले यांनी तक्रारदारांना पोस्ट पाकीटाचे संदर्भात सेवा सुविधा पुरविण्यात कसुर केली असा निष्कर्ष काढावा लागतो.
12. तक्रारदारांनी पाकीटातील वस्तुंची किंमत रु.5000/- नमुद केलेली आहे. जी वाजवी व योग्य वाटते. या व्यतिरिक्त तक्रारदारांनी मानसिक त्रास,कुचंबणा व गैरसोय या बद्दल नुकसान भरपाई रु.75,000/- मागणी केलेली आहे. ती मागणी अवास्तव दिसते. प्रकरणातील घटनांचा विचार करता सा.वाले यांनी तक्रारदारांना नुकसान भरपाई बद्दल व तक्रारीच्या खर्चाबद्दल रु.15,000/- अदा करावेत म्हणजे एकूण रु.5,000/- + रु.15,000/- = रु.20,000/- विशिष्ट मुदतीत अदा करावेत असा आदेश देणे योग्य व न्याय्य राहील असे प्रस्तुत मंचाचे मत झाले आहे.
13. वरील चर्चवरुन व निष्कर्षावरुन या प्रकरणी पुढीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.
आदेश
1 तक्रार क्र. 363/2011 अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2. सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना पोस्ट पाकीटाचे संदर्भात सेवा सुविधा
पुरविण्यात कसुर केली असे जाहीर करण्यात येते.
3.सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना पाकीटातील वस्तुंची किंमत रु.5,000/-,
नुकसान भरपाई व तक्रारीच्या खर्चाबद्दल रु.15,000/- असे एकूण रुपये
20,000/- न्याय निर्णयाची प्रत मिळाल्यापासून 8 आठवडयाचे आत
अदा करावेत असा आदेश देण्यात येतो. अन्यथा मुदत संपल्यावर
त्यावर 9 टक्के दराने व्याज अदा करावे.
4 आदेशाच्या प्रमाणित प्रतीं दोन्हीं पक्षकारांना विनामुल्य पाठविण्यात
याव्यात.
ठिकाणः मुंबई.
दिनांकः 03/05/2013
