द्वारा- श्री.ना.द.कदम...................मा.सदस्य.
1. सामनेवाले 2 हे भारत सरकारचे कल्याण येथील पोस्टल कार्यालय आहे. तक्रारदार हे सेवानिवृत्त जेष्ठ नागरीक आहेत. सामनेवाले यांच्या सिनियर सिटीझन स्कीम मध्ये गुंतविलेल्या रकमेवरील व्याजाबाबत प्रस्तुत वाद निर्माण झाला आहे.
2. तक्रारदाराच्या तक्रारीमधील कथनानुसार त्यांनी सामनेवाले यांच्या सिनियर सिटीझन सेव्हिंग अकॉंटमध्ये दि. 19/09/2005 रोजी रु. 9 लाख गुंतविले. सदर रकमेवर त्यांना तिमाही व्याज दि. 31/12/2006 पर्यंत नियमितपणे मिळत होते. तथापि, तक्रारदार यांचे सदरील खाते नियमबाह्य असल्याचे कारण देवुन दि. 01/01/2007 पासून व्याज देणे सामनेवाले यांनी बंद केले यानंतर वारंवार मागणी करुनही त्यांना त्रैमासिक व्याज देणे बंद केले. यानंतर तक्रारदारांनी व्याज मिळण्यासाठी विविधस्तरावर पाठपुरावा केला असता केंद्रीयस्तरावरील मंत्रालयाने निर्णय घेऊन तक्रारदाराचे सदरील खाते नियमित केले व दोन वर्षाची व्याजाची थकीत रक्कम रु. 1,82,000/- त्यांना दि. 14/04/2009 रोजी दिली. तक्रारदारांना दोन वर्षे व्याज मिळाले नसल्याने त्या दरम्यानच्या कालावधीची नुकसान भरपाई मिळावी यासाठी तक्रारदारांनी केलेला अर्ज सामनेवाले यांनी नाकारला. त्यामुळे प्रस्तुत तक्रार दखल करुन सामनेवाले यांनी नुकसान भरपाई मानसिक त्रास व दाव्याचा खर्च यासाठी रु. 3.71 लाख मिळावे अशी मागणी केली आहे.
3. सामनेवाले यांनी लेखी कैफियत दाखल करुन तक्रारदाराच्या मागण्या फेटाळतांना असे नमुद केले की, ‘सिनियर सिटीझन स्कीमच्या’ नियमाप्रमाणे ज्या सेवानिवृत्ती व्यक्तीचे वय 60 वर्ष व जास्त आहे, किंवा ज्या व्यक्तिने ऐच्छिक सेवानिवृत्ती घेतली आहे, अशा सेवानिवृत्त व्यक्तिने सेवा निवृत्तीचे लाभ मिळाल्यानंतर 1 महिन्याच्या आत, त्यांना मिळालेल्या सेवा निवृत्ती लाभाची रक्कम, सिनियर सिटीझन सेव्हिंग अकॉंटमध्ये गुंतविणे आवश्यक आहे. तक्रारदारांनी दि. 19/09/2005 रोजी रु. 9 लाख इतकी रक्कम सदर खात्यामध्ये जमा केली. त्यापैकी, रु. 6,41,000/- इतकी रक्कम तक्रारदारांना त्यांच्या मालकाकडुन दि. 14/09/2005 रोजी मिळालेली होती व ही रक्कम त्यांनी दि. 19/09/2005 रोजी गुंतविली असल्याने तक्रारदार सदर खात्याचा लाभ घेण्यास पात्र होते. तथापी, उर्वरित सेवानिवृत्तीच्या लाभाची 2.59 लाख रक्कम ही तक्रारदारांना मिळाल्यानंतर 9 महिन्यापेक्षा जास्त कालावधी गेल्यानंतर सिनियर सिटीझन सेव्हिंग अकॉंटमध्ये जमा केली असल्याची बाब लेखा परिक्षकांनी निदर्शनास आणुन दिली. सबब, तक्रारदारांनी सिनियर सिटीझन स्कीम, नियम क्र. 12 चे उल्लंघन करुन सदर खाते उघडले असल्याने त्यांना या खात्याचा लाभ देता येइल का ? या बाबत संबंधित विभागाकडे तक्रारदाराचे प्रकरण वर्ग करण्यात आले होते. यानंतर संबंधित केंद्रीय विभागाने, अंतिमतः तक्रारदाराचे खाते नियमित केल्यामुळे त्यांना दोन वर्षाचे संपुर्ण रक्कमेचे संचित व्याज दि. 14/04/2009 रोजी देण्यात आले. सदर व्याज 2 वर्ष उशिराने दिल्याने उशिरा दिलेल्या व्याजाबाबत तक्रारदारांनी मागितलेली नुकसान भरपाई देण्याबाबत कोणताही नियम नसल्याने, तक्रारदाराची मागणी योग्य रित्या फेटाळली असल्याने तक्रार खारीज करण्यात यावी.
4. तक्रारदार व सामनेवाले यांनी पुरावा शपथपत्राची पुरसीस दिली उभय पक्षानी लेखी युक्तिवाद दाखल केला व तोंडी युक्तिवादाची पुरसिस दिली. उभय पक्षांनी दाखल केलेला वाद प्रतिवाद व कागदपत्रांचे वाचन मंचाने केले. त्यावरुन प्रकरणामध्ये खालील प्रमाणे निष्कर्ष निघतात.
अ) तक्रारदारांनी त्यांच्या ऐच्छिक सेवानिवृत्ती पश्चात सामनेवाले यांचे कार्यालयात दि. 19/09/2005 रोजी ‘सिनियर सिटीझन सेव्हींगज स्कींम खाते क्र. 4150595’ उघडुन त्यामध्ये रु. 9 लाख गुंतविले. तक्रारदारांना निवृत्ती पश्चात दि. 14/09/2005 रोजी 6.41 लाख ही रक्कम कमिटेड व्हॅल्यु ऑफ पेन्शन रिटायरमेंट ग्रॅच्युटी म्हणुन मिळाली. तक्रारदारांना सदर रक्कम दि. 14/09/2015 रोजी प्रात झाल्याने त्यांनी सदर रक्कम प्राप्त झाल्यापासुन 1 महिन्याच्या आत म्हणजे दि. 19/09/2005 रोजी सामनेवाले यांचेकडे उघडलेल्या सिनियर सिटीझान अकॉंटमध्ये गुंतविली. त्यामुळे सदर रक्कम सिनियर सिटीझन अकॉट खात्याच्या नियामाप्रमाणे व्याज मिळण्यास पात्र होते, ही बाब स्पष्ट सुस्पष्ट होते.
ब) तथापी सिनियर सिटीझन खात्यामध्ये गुंतविलेल्या रु. 9 लाख पैकी उपरोक्त नमुद 6.41 रक्कम वगळता, उर्वरित रक्कम 2.59 लाख ही नियमाप्रमाणे तक्रारदारांना प्राप्त झाल्यापासुन 1 महिन्याच्या आत सदर खात्यामध्ये गुंतविणे आवश्यक होते. परंतु सदर रक्कम रु. 2.59 लाख सिनियर सिटिझन अकॉंटमध्ये गुंतविण्यापुर्वी फार पुर्वी प्राप्त झाली असल्याने तक्रारदाराचे सिनियर सिटीझन अकॉंट नियमबाह्य असल्याचा आक्षेप, सामनेवाले यांचे लेखा परिक्षकाने नोंदविला. यानंतर सामनेवाले यांनी पुर्ण रकमेवर व्याज देणे बंद केले. त्यानंतर तक्रारदाराचे सदर खाते, केंद्रशासनाच्या संबंधित खात्याने नियमित करुन घेतले व तक्रारदारांना दरम्यानच्या कालावधीचे न दिलेले व्याज रु. 1.82 लाख, दि. 14/04/2009 रोजी देण्यात आले व तक्रारदारांनी ती रक्कम स्वीकारली असल्याचे दिसुन येते. तथापी त्यानंतर सदर व्याज रु. 1.82 लाख 2 वर्षे उशिराने मिळाली असल्यामुळे सदर व्याज रकमेवर रु. 21,608/- व्याज मिळावे अशी विनंती दि. 07/12/2009 रोजीच्या अर्जान्वये केली असता सामनवेाले यांनी व्याजावर व्याज देण्याची तरतुद नसल्याची बाब तक्रारदारांना कळविली असल्याचे उपलब्ध कागदपत्रांवरुन दिसुन येते.
क) उपरोक्त वस्तुस्थिती विचारात घेता, तक्रारदार हे त्यांना विलंबाने मिळालेल्या व्याज रक्कम रु. 1.82 लाखावर व्याज नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र आहेत का? ही बाब पडताळणे आवश्यक आहे. या संदर्भात असे नुमुद करावेसे वाटते की, तक्रारदारांनी दि. 19/09/2005 रोजी गुंतविलेली रक्कम रु. 6.41 ही त्यांना मिळाल्यानंतर 1 महिन्याच्या आत सिनियर सिटीझन अकॉंटमध्ये गुंतविली होती ही बाब सामनेवाले यांनी आपल्या लेखी कैफियतीमध्ये व लेखी युक्तिवादामध्ये मान्य केली आहे. म्हणजे सदर रक्कम दि. 19/09/2005 पासुन सदर खात्याचा कालावधी संपेपर्यंत व्याज मिळण्यास पात्र होती. तथापी सामनेवाले यांनी, तक्रारदारांनी गुंतविलेली रक्कम रु. 2.59 लाख नियमबाह्य असल्याचे कारण देवुन संपुर्ण रु. 9 लाख रकमेवरील व्याज देणे थांबविल्याचे दिसुन येते. म्हणजेच तक्रारदार हे गुंतवणुक रक्कम रु. 6.41 लाखावर सातत्याने व्याज मिळण्यास पात्र असतांना सामनेवाले यांनी दि. 01/01/2007 ते दि. 14/04/2009 दरम्यानच्या कालावधीमध्ये नियमानुसार ग्राह्य असलेल्या तक्रारदाराच्या गुंतवणुक रकमेवर व्याज देण्याचे योग्य कारणाशिवाय नाकारले असल्याचे दिसुन येते. सामनेवाले यांना गुंतवणुक रक्कम रु. 2.59 लाख बाबत काही आक्षेप असल्यास त्या रकमेवरील व्याज वगळता रु. 6.41 लाख रकमेवर, तकारदारांना त्रैमासिक यथाप्रमाणे (proportionate) व्याज रु. 14,423/- देणे ही त्यांची कायदेशीर जबाबदारी होती. परंतु स्वतःच्या चुकीसाठी सामनेवाले यांनी, तक्रारदारांना त्यांच्या उपजिविकेसाठी आवश्यक असलेल्या व नियमाप्रमाणे देय असलेल्या रकमेवरील व्याज नाकारुन सेवानिवृत्त व्यक्तिवर अन्याय केल्याचे स्पष्ट होते. वास्तविकतः तक्रारदारांनी दि. 19/09/2005 रोजी गुंतविलेल्या रक्कम रु. 9 लाख पैकी रु. 6.41 लाख वर त्रैमासिक व्याज रु. 14,423/ सामनेवाले यांनी दि. 01/01/2007 पासून देणे कायदेशीररित्या आवश्यक होते तथापी सदर रक्कम पुढील दोन वर्ष देणे थाबवुन तक्रारदारांना त्यांच्या सेवानिवृत्ती पश्चात अडचणी निर्माण केल्याचे स्पष्ट होते.
5. उपरोक्त चर्चेनुरुप व निष्कर्षावरुन खालील प्रमाणे आदेश पारित करण्यात येतो.
आदेश
1. तक्रार क्रमांक. 203/2012 अंशतः मंजुर करण्यात येते.
2. तक्रारदारांनी सिनियर सिटीझन अकॉंटच्या नियमाप्रमाणे गुंतविलेल्या रु. 6.41 लाख रकमेवर सामनेवाले यांनी व्याज देणे खंडित करुन त्रृटीची सेवा दिल्याचे जाहीर करण्यात येते.
3. सामनेवाले यांनी दि. 01/01/2007 ते दि. 31/12/2008 पर्यंत तक्रारदारांना देय असलेली व्याज रक्कम रु. 1,15,380/- न दिल्याने तक्रारदारांना झालेल्या अर्थिक, मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई रु. 20,000/- दि. 31/10/2016 पुर्वी तक्रारदारांना द्यावी. सदर आदेशाची पुर्तता विहित मुदतीमध्ये न केल्यास दि. 01/11/2016 पासून आदेश पुर्ती होईपर्यंत 6% व्याजासह संपुर्ण रकम तक्रारदारांना द्यावी.
4. तक्रार खर्चाबद्दल रु. 5,000/- (अक्षरी रु. पाच हजार फक्त) सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना दि. 31/10/2016 पुर्वी द्यावेत.
5. आदेशाच्या प्रती उभयपक्षकारांना विनामुल्य व विनाविलंब पोस्टाने पाठविण्यात याव्यात.
6. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे अधिनियम 2005 मधील कलम 20(3) प्रमाणे तक्रारीतील सदस्यांचे संच तक्रारदारांना परत करण्यात यावेत.
ठिकाण – ठाणे.
दिनांक – 07/09/2016