तक्रारदार             ः-  स्‍वतः

            सामनेवाले तर्फे प्रतिनीधी ः-  श्री. जागीर अग्रवाल

                           (युक्‍तीवादाच्‍या वेळी)

निकालपत्रः- श्री. एम.वाय.मानकर अध्‍यक्ष,  -ठिकाणः बांद्रा

                                                                                           निकालपत्र

                                                                   (दिनांक  12/10/2017 रोजी घोषीत )      

1.   तक्रारदारानी सामनेवाले यांनी त्‍यांना दिलेल्‍या पॉलीसीकरीता ही तक्रार दाखल केली. सामनेवाले यांना नोटीस काढण्‍यात आली. त्‍याप्रमाणे सामनेवाले हे मंचात उपस्थित झाले व सविस्‍तर लेखीकैफियत दाखल केली. तक्रारदार यांचे म्‍हणणे अमान्‍य केले.   

2.   तक्रारदारानूसार सामनेवाले यांनी पॉलीसीबाबत आकर्षक माहिती दिली. सामनेवाले यांचे प्रतिनीधी श्री. तारीक अन्‍वर व श्री. अंकुश गुप्‍ता यांनी तक्रारदाराना सांगीतले की, जर तक्रारदारानी त्रैमासीक रू. 75,000/-, 18 महिन्‍याकरीता (सहा त्रैमासिक) भरल्‍यास तक्रारदार यांना मुदतीनंतर रू. 21,00,000/-,प्राप्‍त होतील व पॉलीसीची मुदत दहा वर्ष सांगण्‍यात आली. ही सर्व माहिती तक्रारदार यांना तोंडी सांगण्‍यात आली. तक्रारदार यांनी त्‍यांना लेखी स्‍वरूपात माहिती देण्‍याकरीता सांगीतले असता, ती माहिती कंपनीच्‍या लेटरहेडवर पाठविण्‍यात येईल असे सांगीतले. त्‍या योजनेची उदया अंतिम मुदत असल्‍यामूळे सामनेवाले यांनी तक्रारदारकडून रू. 75,000/-,चा धनादेश प्राप्त केला. परंतू, त्‍यांनतर लिखीत स्‍वरूपात माहिती तक्रारदार यांना दिली नाही. सामनेवाले क्र 1 व 2 यांचा विमा व्‍यवसायाचा धंदा आहे. सामनेवाले यांचे प्रतिनीधी तक्रारदाराकडे माहे ऑक्‍टोंबर 2013 च्‍या सुमारास आले होते. तक्रारदार यांना पॉलीसी क्र 21202530 दि. 15/11/2013 ची प्राप्‍त झाली. परंतू, त्‍यातील अटी व शर्ती पूर्णतः वेगळया होत्‍या व तक्रारदार यांना दहा वर्ष प्रिमीयम भरावा लागणार हेाता. हया अटी तक्रारदाराकरीता जाचक होत्‍या. तक्रारदारानी ताबडतोब सामनेवाले यांच्‍या प्रतिनीधींना याबाबत तक्रार केली. प्रतिनीधीनी तक्रारदाराना सांगीतले की, ते सामनेवाले यांच्‍या व्‍यवस्‍थापनाशी चर्चा करून, सुधारीत पॉलीसी पाठवतील व काही गैरसमजुतीमूळे तक्रारदाराना चुकीच्‍या अटी व शर्तीसह पॉलीसी पाठविण्‍यात आलेली आहे. तक्रारदार यांचे समाधान न झाल्‍यामूळे त्‍यांनी दि. 06/12/2013 ला सामनेवाले यांना पत्र पाठविले. सामनेवाले यांनी ते पत्र घेण्‍यास टाळाटाळ केली.  

3.  सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना सुधारीत पॉलीसी पाठविली. परंतू त्‍यातील अटी व शर्ती हयापण जाचक होत्‍या. ती पॉलीसी त्‍यांना देण्‍यात आलेल्‍या माहितीप्रमाणे नव्‍‍हती.  तक्रारदार यांची खात्री झाली की, सामनेवाले यांनी लबाडी करून त्‍यांच्‍याकडून रक्‍कम हस्‍तगत केली. त्‍यांनी दि.  13/01/2014 ला नोटीस पाठवून अदा केलेली रक्‍कम 18 टक्‍के व्‍याजासह परत मागीतली. तसेच, तक्रारदारानी त्‍यांच्‍या बँकेला कळवून उर्वरीत धनादेश वटविण्‍यात येऊ नये असे कळविले. सामनेवाले यांनी  दि. 06/03/2014 ला तक्रारदार यांना जबाब पाठविला व पॉलीसीसंबधी माहिती मागीतली.  तक्रारदारानी ती माहिती लगेचच दि. 28/03/2014 च्‍या पत्राप्रमाणे पाठविली. तक्रारदारानी सामनेवाले यांना दि. 21/03/2014 ला पुन्‍हा पत्र पाठविले. सामनेवाले यांनी तक्रारदाराना योग्‍य तो प्रतिसाद दिला नाही. सबब, तक्रारदारानी ही तक्रार त्‍यांना पॉलीसी मिळाल्‍यापासून 2 वर्षाचे आत दाखल केली व अदा केलेली रक्‍कम व्‍याजासह व मा‍नसिक त्रासासाठी रू. 2,00,000/-,तसेच खर्चाची मागणी केली. तक्रारदारनी तक्रारीसोबत आवश्‍यक कागदपत्रे सादर केली.

4.   सामनेवाले यांनी त्‍यांची एकत्रितपणे सविस्‍तर लेखीकैफियत सादर केली. त्‍यांचेनूसार सामनेवाले क्र 2 ही सामनेवाले क्र 1 यांची मुंबईतील शाखा आहे व सामनेवाले हे एक कंपनी असून तिचे रजिष्‍टर्ड ऑफिस बँगलोर येथे आहे व विमा व्‍यवसाय करते. तक्रारदार हे ‘ग्राहक’ नसल्‍यामूळे ही तक्रार या मंचात चालु शकत नाही. तक्रारदारानी नफ्याकरीता रक्‍कम गुंतविली होती. तक्रारदारानूसार या प्रकरणात लबाडी झाल्‍यामूळे ही तक्रार या मंचात चालु शकत नाही. सामनेवाले यांनी कोणतीही अनुचित व्‍यापार पध्‍दत अवलंबिली नाही. त्‍यामुळे, हा ‘ग्राहक वाद’ ठरत नाही. सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांना फ्रि-लूक कालावधी दिला होता. परंतू, त्‍या अवधीमध्‍ये तक्रादारानी आक्षेप नोंदविला नाही. तक्रारदार यांना सर्व अटी व शर्ती समजल्‍यानंतरच  त्‍यांनी ही पॉलीसी घेतली. तक्रारदार यांना पॉलीसी दि. 16/11/2013 ला प्राप्‍त झाली होती. तसेच, तक्रारदार यांचा मिस सेलींग बाबत ई-मेल प्राप्‍त झाला होता. सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांना जबाब पाठविला होता. तक्रारदार एक सुशिक्षीत व्‍यक्‍ती असल्‍यामूळे त्‍यांना पॉलीसी मिस सेलींगचा प्रश्‍न उद्दभवत नाही. पॉलीसीकरीता असलेला प्रस्‍ताव अर्ज साक्षदार श्रीमती. वर्षा पाटील यांच्‍या उपस्थितीमध्‍ये भरण्‍यात आला होता. तक्रारदार यांनी फ्रि-लूक अवधीमध्‍ये पॉलीसी रद्द न केल्‍यामूळे ही तक्रार चालु शकत नाही. ती खर्चासह फेटाळण्‍यात यावी.

5.   उभयपक्षकारांनी  त्‍यांचे  पुराव्‍याचे शपथपत्र व लेखीयुक्‍तीवाद दाखल केला. तक्रारदार यांना स्‍वतःला ऐकण्‍यात आले व सामनेवाले यांचे प्रतिनीधी श्री. जागीर अग्रवाल यांनी निवेदन केले की, त्‍यांचा लेखीयुकतीवाद हाच तोंडीयुक्‍तीवाद समजण्‍यात यावा.

 6.   दोन्‍ही पक्षांनी आपआपली बाजू मांडली आहे. त्‍यामुळे कुणाची बाजू जास्‍त संभाव्‍य आहे ते प्रथमतः पाहणे आवश्‍यक आहे. तक्रारदार यांचेनूसार सामनेवाले यांचे प्रतिनीधी श्री. तारीक अन्‍वर व श्री. अंकुश गुप्‍ता यांनी तक्रारदार यांना रू. 75,000/-,त्रैमासीक प्रिमीयम 18 महिने ( 6 त्रैमासीक) भरल्‍यास 10 वर्षानंतर तक्रारदार यांना रू.21,00,000/-,प्राप्‍त होतील असे तोंडी सांगीतले व लेखी देण्‍याची विनंती केली असता, ते लेटरहेडवर पाठविण्‍यात येईल असे सांगीतले. तसेच, उदया शेवटचा दिवस आहे असे सांगून तक्रारदार यांच्‍याकडून सदरहू रकमेचा धनादेश प्राप्‍त केला. परंतू, त्‍यानंतर त्‍यांनी लिखीत स्‍वरूपात काहीही पाठविले नाही. तक्रारदार यांना माहे नोव्‍हेंबर 2013 मध्‍ये सामनेवाले यांचे दि. 15/11/2013 चे पत्र प्राप्‍त झाले. त्यामध्‍ये पॉलीसी क्रमांक 21202530 नमूद होता व इतर माहिती देण्‍यात आली होती. ती माहिती तोंडी दिलेल्‍या माहितीपेक्षा एकदम वेगळी होती. यामध्‍ये प्रिमीयम भरण्‍याचा कालावधी 10 वर्षाचा व पॉलीसीचा कालावधी 32 वर्षाचा होता. तक्रारदार यांनी याबाबत सामनेवाले यांच्‍या प्रतिनीधीकडे ताबडतोब आक्षेप नोंदविला. प्रतिनीधीनी त्‍याबाबत व्‍यवस्‍थापकांशी चर्चा करून, आवश्‍यक ती सुधारणा करण्‍याचे सांगीतले. तक्रारदार यांच्‍या दि. 06/12/2013, 06/01/2014 व 21/03/2014 च्‍या पत्रामध्‍ये ही बाब नमूद आहे. या बाबींना दुजोरा म्‍हणजे तक्रारदार यांच्‍यानूसार सामनेवाले यांनी त्‍यांना नंतर लाभ दर्शविणारा तक्‍ता पाठविला यामध्‍ये तक्रारदार यांना भरावी लागणारी संपूर्ण रक्‍कम रू.4,50,000/-,दाखविण्‍यात आली. हमी रक्‍कम रू.22,50,000/-,नमूद आहे. याचे शिर्षक मेट स्‍मार्ट वन असे आहे. पृ.क्र 23. यामध्‍ये एकल प्रिमीयम रू. 4,50,000/-,दाखविण्‍यात आला आहे. पॉलीसीच्‍या सोबतच्‍या पत्रावर सही आहे. परंतू, या तक्‍त्‍यावर कुणाचीही सही नाही. पॉलीसीवरून व तक्‍त्‍यावरून  हे स्‍पष्‍ट होते की, या दोन्‍ही बाबी तक्रारदार यांना दिलेल्‍या माहितीप्रमाणे किंवा भासविल्‍याप्रमाणे नाही. आश्‍चर्याची बाब म्‍हणजे पॉलीसी सोबतच्‍या पत्रामध्‍ये हमी रक्‍कमच नमूद नाही. यावरून असे म्‍हणता येईल की, तक्रारदार यांच्‍या सोबत पॉलीसीबाबत लबाडी करण्‍यात आली.

7.     दुसरा महत्‍वाचा प्रश्‍न उपस्थित होतो की, जर जशी पॉलीसी आहे तशी माहिती तक्रारदार यांना दिली असती तर ती पॉलीसी स्विकारण्‍याची शक्‍यता कितपत होती. तक्रारदार यांचे वय 67 वर्ष आहे. दरवर्षी रू. 3,00,000/-,(रू.75,000/-,त्रैमासीक) प्रमाणे 10 वर्ष प्रिमीयम भरला तर त्‍यांना 32 वर्षानंतर लाभ मिळणार होता. तक्रारदार यांना सांगीतल्‍याप्रमाणे रू. 21,00,000/-,मिळणार होते. एका अर्थाने तक्रारदार यांनी रू. 30,00,000/-,भरावे व 20 वर्षानंतर रू. 21,00,000/-,चा लाभ घ्‍यावा तोपण वयाची नव्‍वदी मध्‍ये. माझ्या मते अशी पॉलीसी जेष्‍ठ नागरीक घेण्‍याची शक्‍यता 1 टक्‍का सुध्‍दा नाही. बहूधा त्‍यामुळेच तक्रारदार  यांना माहिती देतांना रू.4,50,000/-,भरण्‍याबाबत व 10 वर्षानंतर रू. 21,00,000/-,मिळतील असे सांगीतले असावे.

8.   तक्रारदार यांना पॉलीसी प्राप्‍त झाल्‍यानंतर सामनेवाले यांचे प्रतिनीधीना त्‍याबाबत ताबडतोब आक्षेप कळविला व नंतर दि. 06/12/2013 ला पत्र सुध्‍दा पाठविले. माझ्या मते तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांच्‍या प्रतिनीधीला कळवून अटीप्रमाणे (फ्रि-लुक पिरिअड) 15 दिवसांच्‍या आत ‘रिपोर्ट’ केले व एका अर्थाने या अटीचे पालन सुध्‍दा केले. जर करार करतांना लबाडी करण्‍यात आली असेल तर असा करार दुस-या पक्षास मूळीच बंधनकारक ठरत नाही व त्‍याच्‍या अटी व शर्ती सुध्‍दा निरूपयोगी ठरतात. श्री. तारीक अन्‍वर व श्री. अंकुश गुप्‍ता हे सामनेवाले यांचे प्रतिनीधी नाहीत ही बाब स्‍पष्‍टपणे व विशेषरित्‍या सामनेवाले यांनी नाकारलेली नाही. सामनेवाले यांनी दि. 15/11/2013 ला पाठविलेल्‍या पत्रासोबतची पॉलीसी ही मेट स्‍मार्ट प्‍लॅटीनम प्‍लॅन प्रमाणे आहे. (पृ.क्र 20) व नंतर पाठविलेली पॉलीसी/तक्‍ता हा मेट स्‍मार्ट 1 प्रमाणे आहे. या दोन पॉलीसीचा परस्‍पर  काय संबध आहे याचा उलगडा होत नाही. एका पॉलीसीची कालमर्यादा 32 वर्षाची आहे तर दुस-या पॉलीसीची कालमर्यादा 10 वर्ष आहे व यामध्‍ये सिंगल प्रिमीयम रू.4,50,000/-,चे दाखविलेले आहे. (पृ.क्र 23) यावरून हे दिसून येते की, या दोन्‍ही पॉलीसी तक्रारदार यांना सामनेवाले यांच्‍या प्रतिनीधीने दिलेल्‍या माहिती अनुसार नाहीत. सामनेवाले हे त्‍यांच्‍या सोयीप्रमाणे किंवा फायदयाकरीता पॉलीसी देतात व त्‍याकरीता पॉलीसी धारकांची संमती घेण्‍याची सुध्‍दा त्‍यांना आवश्‍यकता वाटत नाही. ही पध्‍दत नक्‍कीच  योग्‍य नाही. परंतू ती हमखास अनुचित व्‍यापार पध्‍दत या सदरात मोडते

9.   सामनेवाले यांनी, तक्रारदार यांनी गुंतवणूक केल्यामूळे ते ‘ग्राहक’ ठरत नाही असे लेखीकैफियतीमध्‍ये नमूद केले. सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना पॉलीसी देतांना ती पॉलीसी आहे असे सांगणे व नंतर स्‍वतःच ती वाणिज्‍यीक गुंतवणूक आहे असा पवित्रा घेणे म्‍हणजे क्‍लेशकारक व हास्‍यास्‍पद आहे. शिवाय, तक्रारदार हे वारंवार अशी गुंतवणूक करतात याबाबत कोणताही पुरावा नाही. गुंतवणूक करणे म्‍हणजे ती व्‍यक्‍ती ‘ग्राहक’ या संज्ञेमध्‍ये समाविष्‍ट होत नाही असे म्‍हणणे सर्व प्रकरणामध्‍ये लागु पडत नाही. त्‍यामुळे सामनेवाले यांच्‍या मुद्दयाला महत्‍व देता येत नाही.

10     या प्रकरणात अंतर्भूत असलेली लबाडी ही संचिकेवर असलेल्‍या पुराव्‍यावरून एकदम स्‍पष्‍ट होते. त्‍याकरीता अजुन पुराव्‍याची किंवा साक्षदारांच्‍या उलट तपासणीची सुध्‍दा आवश्‍यकता नाही.

11.    तक्रारदार हे जेष्‍ठ नागरीक आहेत व तक्रारीतील बाबी विचारात घेऊन मानसिक त्रासासाठीची रक्‍कम निश्चित करण्‍यात येते.

12.   वरील चर्चेनुरुप  व निष्‍कर्षावरुन आम्‍ही खालील आदेश पारित करीत आहोत. सामनेवाले यांनी ज्‍या न्‍यायनिवाडयाचा  आधार घेतला आहे, ते या तक्रारीच्‍या बाबी विचारात घेता लागु पडत नाहीत.

13.   या मंचाचा कार्यभार पाहता व इतर प्रशासकीय कारणांमुळे ही तक्रार यापूर्वी निकालात काढता येऊ शकली नाही. सबब खालीलः-                                   

                     आदेश

1. तक्रार  क्रमांक 324/2014   बहूतांशी  मंजुर करण्‍यात येते.

2. सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांना सेवा देण्‍यात, कसुर केला व अनुचित व्‍यापार पध्‍दत अवलंबीली असे जाहीर करण्‍यात येते.

3.  सामनेवाले क्र 1 व 2 यांनी वैयक्तिक अथवा संयुक्तिक रित्‍या तक्रारदार यांना रू.75,000/-(पंच्‍याहत्‍तर हजार) दि. 15/10/2013 पासून द.सा.द.शे 9 टक्‍के व्‍याजानी दि. 30/11/2017 पर्यंत करावे.

4.  .  सामनेवाले क्र 1 व 2 यांनी वैयक्तिक अथवा संयुक्तिक रित्‍या तक्रारदार यांना मानसिक त्रासासाठी रू. 1,00,000/-(एक लाख)  दि. 30/11/2017 पर्यंत अदा करावे.

5.   सामनेवाले क्र 1 व 2 यांनी वैयक्तिक अथवा संयुक्तिक रित्‍या तक्रारीचा खर्च रू. 5,000/-,(पाच हजार) दि. 30/11/2017 पर्यंत अदा करावे.

6.    उपरोक्‍त क्‍लॉज 3, 4 व 5 मधील आदेशीत रक्‍कम दि. 30/11/2017 पर्यंत अदा न केल्यास त्‍या रकमेवर दि. 01/12/2017 पासून अदा करेपर्यंत द.सा.द.शे 15 टक्‍के व्‍याज लागु राहील.

7.    तक्रारदारांच्‍या मान्‍य न झालेल्‍या मागण्‍या फेटाळण्‍यात येतात.

8.    आदेशाची प्रत उभयपपक्षांना विनामुल्‍य पाठविण्‍यात यावी.

9.    अतिरीक्‍त संच असल्‍यास, तक्रारदारांना परत करावे.

npk/-