Maharashtra

Nagpur

CC/14/221

Nalin s/o Chandrakant Majithia - Complainant(s)

Versus

Pnb Metlife India Insurance Co. Ltd. Nagpur - Opp.Party(s)

Jayshree Junghare

03 Oct 2016

ORDER

DISTRICT CONSUMER DISPUTES REDRESSAL FORUM, NAGPUR
New Administrative Building
5th Floor, Civil Lines,
Nagpur-440 001
0712-2548522
 
Complaint Case No. CC/14/221
 
1. Nalin s/o Chandrakant Majithia
r/o Flat No 401, 5th Floor Dr. Parmanand Apartment Red Cross Road ,Sadar Nagpur
Nagpur
Maharastra
...........Complainant(s)
Versus
1. Pnb Metlife India Insurance Co. Ltd. Nagpur
Rts Road Civil Lines Nagpur
Nagpur
Maharastra
2. Pnb Metlire India Insurance Company Ltd
Brigade Seshamahal 5th Vani Vilas Road Basavanagudi Bangalore 560004
Bangalore
Bangalore
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. VIJAY C. PREMCHANDANI PRESIDENT
 HON'BLE MR. PRADEEP PATIL MEMBER
 HON'BLE MRS. MANJUSHREE KHANKE MEMBER
 
For the Complainant:
For the Opp. Party:
Dated : 03 Oct 2016
Final Order / Judgement

     (मंचाचा निर्णय : श्री. विजय प्रेमचंदानी - मा. अध्‍यक्ष यांचे आदेशांन्‍वये)

1.          तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाविरुध्‍द ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्‍या कलम 12 अन्‍वये प्रस्‍तुत तक्रार दाखल केलेली असुन तक्रारकर्त्‍याचे तक्रारीतील थोडक्‍यात कथन असे आहे की, तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 व 2 यांचे कडून विमा पॉलिसी घेतली होती. सदर पॉलिसीबाबत विरुध्‍द पक्षांच्‍या एजंटने तक्रारकर्त्‍याकडून प्रथम प्रिमियमची रक्‍कम स्विकृत केली होती व को-या फॉर्मवर सह्या घेतल्‍या होत्‍या. तक्रारकर्त्‍याने कोणताही फॉर्म स्‍वतः भरलेला नव्‍हता. तक्रारकर्त्‍याने पुढे असे कथन केले आहे की, त्‍याचे उत्‍पन्‍न जास्‍त नसल्‍यामुळे सदर पॉलिसी पुन्‍हा विरुध्‍द पक्षांच्‍या एजंटने सदर पॉलिसीचा अवधी 3 वर्षांचा असल्‍याचे सांगितले होते. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाकडून सदर पॉलिसीची मुदतपूर्तीची रक्‍कम व त्‍याचा लाभ मिळण्‍याकरीता संपर्क साधला त्‍यावेळी त्‍याला कळले की, सदर पॉलिसी ही 5 वर्षांकरीता होती. तक्रारकतर्याने विरुध्‍द पक्षांना वारंवार सदर पॉलिसी रद्द करण्‍यांबाबत संपर्क साधला व दि.22.11.2012 रोजी ती पॉलिसी फंडमुल्‍य रक्‍कम रु.1,09,086/- ची मागणी केली. सदर रकमेपैकी रु.42,899/- कापून तक्रारकर्त्‍यास रु.66,187/- चा धनादेश दिला. परंतु सदर धनादेश तक्रारकर्त्‍याने आपला हक्‍क अभादीत ठेऊन स्विकृत केला, तसेच तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षास रु.42,899/- कापलेल्‍या रकमेबाबत पत्राव्‍दारे विचारणा केली. वरील धनादेशाची मुदत संपत आली असल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍यास सदर धनादेश वटविण्‍याकरीता बँकेत जमा करता आला नाही. त्‍यामुळे सदर धनादेश तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाकडे तारीख वाढविण्‍याकरीता पाठविला, तरी सुध्‍दा विरुध्‍द पक्षाने कापलेली रक्‍कम व धनादेशाची तारीख वाढवुन तक्रारकर्त्‍यास दिला नाही, त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याला मानसिक त्रास सहन करावा लागला. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षास वारंवार पॉलिसीची रक्‍कम मिळण्‍याकरीता पत्र व्‍यवहार केला परंतु विरुध्‍द पक्षाने दि.08.07.2013 रोजी पत्र लिहून तक्रारकर्त्‍यास कळविले की, त्‍यांच्‍या तक्रारीचे निवारण 2 आठवडयात होऊन जाणार. तक्रारकर्त्‍याने पॉलिसीची रक्‍कम न मिळाल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने सदरची तक्रार मंचासमक्ष दाखल केलेली आहे.

 

2.         तक्रारकर्त्‍याची तक्रार स्विकृत करुन विरुध्‍द पक्षास नोटीस काढण्‍यांत आला सदर नोटीस प्राप्‍त होऊन विरुध्‍द पक्ष मंचासमक्ष ह‍जर झाले व निशानी क्र.9 वर त्‍यांनी आपले लेखीउत्‍तर दाखल केले. विरुध्‍द पक्षांनी आपल्‍या लेखीउत्‍तरात असे कथन केले आहे की, तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीत लावलेले सर्व आरोप खोटे असुन ते त्‍यांनी नाकारले आहे. विरुध्‍द पक्षांनी आपल्‍या लेखीउत्‍तरात पुढे असे कथन केले की, सदरची तक्रार मुदतीचे बाहेर असल्‍यामुळे ती खारिज होण्‍यांस पात्र आहे. तक्रारकर्ता हा ‘ग्राहक’, या संज्ञेत मोडत नसल्‍यामुळे व विरुध्‍द पक्षाने पॉलिसी अंतर्गत शर्ती व अटींनुसार तक्रारकर्त्‍याला पॉलिसीची सरेंडर व्‍हॅल्‍यू देण्‍यांत आली होती व त्‍याची व्‍याख्‍या दि.13.07.2013 रोजी तक्रारकर्त्‍यास लिहीलेल्‍या पत्राव्‍दारे कळविण्‍यांत आली होती. त्‍यात विरुध्‍द पक्षांची तक्रारकर्त्‍याप्रती कोणतीही न्‍यूनतापूर्ण सेवा दर्शविलेली नाही. म्‍हणून सदरची तक्रार खारिज करण्‍यांत यावी अशी विनंती केली आहे.

 

3.         तक्रारकर्त्‍याची तक्रार, दाखल दस्‍तावेज, विरुध्‍द पक्षांचे लेखीउत्‍तर, दस्‍तावेज, प्रतिउत्‍तर, लेखी व तोंडी युक्तिवाद यांचे सुक्ष्‍म अवलोकन केले असता मंचा समक्ष खालिल मुद्दे विचारार्थ घेण्‍यांत आले...                                                                                                                                        

 

            मुद्दे                                     निष्‍कर्ष

                                 

  1. तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षांची ग्राहक आहे काय ?         होय.

  2. सदरची तक्रार कारण घडल्‍यानंतर मुदतीत दाखल

  3. करण्‍यांत आली आहे काय ?                       होय.

  4. विरुध्‍द पक्षाने न्‍युनतापूर्ण सेवा दिल्‍याचे दिसून येते काय ?होय.

  5.  

  6. अंतिम आदेश काय ?                     अंतिम आदेशाप्रमाणे.

     

     

  7. // कारणमिमांसा //-

     

     

    5.          मुद्दा क्र.1 बाबतः-  तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्ष कंपनीकडून विमा पॉलिसी घेतली होती यात काही वाद नाही. सदर पॉलिसीची पडताळणी करतांना असे दिसले की, सदर पॉलिसी ही ‘युनिट लिंक’ पॉलिसी आहे. सदर पॉलिसी ही ‘युनिट लिंक’, पॉलिसी असली तरी त्‍या पॉलिसीमध्‍ये मृत्‍यू विमा समाविष्‍ट होता. म्‍हणून सदर पॉलिसी फक्‍त व्‍यापारी लाभ मिळण्‍याकरीता घेण्‍यांत आली होती असे गृहीत धरता येत नाही. सदर पॉलिसीचे विमामुल्‍य रु.4,80,000/- होते. सबब तक्रारकर्ता हा विरुध्‍द पक्षांचा ‘ग्राहक’, आहे हे  सिध्‍द होते, म्‍हणून मुद्दा क्र. 1 चे उत्‍तर होकारार्थी नोंदविण्‍यांत आले आहे.

     

    6.         मुद्दा क्र.2 बाबतः- सदर तक्रार दि.15.05.2014 रोजी मंचासमक्ष दाखल करण्‍यांत आलेली आहे. दि.08.07.2013 रोजी विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍यास पत्र लिहून त्‍या पत्रानुसार असे आश्‍वासन दिले होते की, तक्रारकर्त्‍याने पॉलिसी संबंधाने केलेली तक्रार लवकरच निकाली काढण्‍यांत येईल असे आश्‍वासन दिलेले होते. त्‍यामुळे तक्रार दाखल करण्‍यांस प्रथम कारण दि.08.07.2013 रोजी घडले व सदर तक्रार 2 वर्षांच्‍या आंत दाखल करण्‍यांत आली असे मंचाचे मत ठरले आहे. म्‍हणून सदरची तक्रार मुदतीचे आंत दाखल करण्‍यांत आल्‍याचे सिध्‍द झाले. सबब मुद्दा क्र.2 चे उत्‍तर होकारार्थी नोंदविण्‍यांत येतो.

     

    7.         मुद्दा क्र.3 बाबतः- विरुध्‍द पक्षाने तकारकर्त्‍यास पॉलिसी रद्द करुन रु.66,187/- चा धनादेश दिल्‍यानंतर व तो धनादेश देतांना पॉलिसीच्‍या रकमेमधून रु.42,899.17 कापण्‍यांत आले होते या संबंधाने विवरण किंवा खुलासा दिलेला नव्‍हता. विरुध्‍द पक्षांनी त्‍यांच्‍या उत्‍तरासोबत दाखल केलेल्‍या दस्‍तावेजांची पडताळणी केली असता दि.13.07.2013 ला विरुध्‍द पक्षांनी तक्रारकर्त्‍यास पॉलिसीचे जे मुल्‍य खंडीत केले, त्‍यानंतर किती रक्‍कम झाली याबाबत पत्राव्‍दारे कळविण्‍यांत आले होते. परंतु सदर पत्र तक्रारकर्त्‍यास पोष्‍ट करण्‍यांत आले होते याबाबत कोणताही पुरावा विरुध्‍द पक्षांनी दाखल केलेल नाही. तसेच तक्रारकर्त्‍यास परत धनादेश न देऊन विरुध्‍द पक्षांनी तक्रारकर्त्‍याप्रती निश्चितच अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब करुन न्‍युनतापूर्ण सेवा दिलेली आहे असे सिध्‍द होते. तक्रारकर्त्‍याची स्‍वाक्षरी व त्‍याचा तपशिल मिळत नाही, याबाबत विरुध्‍द पक्षांनी तक्रारकर्त्‍यास पत्रदव्‍दारे सुचना दिलेली होती किंवा नाही व ते पत्र तक्रारकर्त्‍यास पोष्‍टाव्‍दारे पाठविले होते याबाबत याबाबत विरुध्‍द पक्षांनी कोणताही दस्‍त दाखल केलेला नाही. त्‍याअर्थी विरुध्‍द पक्षांनी तक्रारकर्त्‍यास त्‍याच्‍या पॉलिसीच्‍या खंडीत मुल्‍याचे विवरण वेळोवेळी दिले नाही व धनादेशाचा अवधी वाढवुन दिला नाही हे सिध्‍द होते. सबब विरुध्‍द पक्षांनी तक्रारकर्त्‍याप्रती अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केल्‍याचे सिध्‍द होते.

     

    8.          मुद्दा क्र.4 बाबतः- मुद्दा क्र.1 ते 3 चे विवेचनावरुन खालिल प्रमाणे अंतिम आदेश पारित करण्‍यांत येतो.

     

                     -// अंतिम आदेश  //-

                     

    1.    तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यांत येते.

    2.    विरुध्‍द पक्षांनी तक्रारकर्त्‍यास विम्‍याची रक्‍कम रु.66,186/- दि.22.11.2012 पासुन रकमेच्‍या प्रत्‍यक्ष अदायगीपर्यंत द.सा.द.शे.8% व्‍याजासह परत करावी.

    3.    विरुध्‍द पक्षांनी तक्रारकर्त्‍यास झालेल्‍या शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाईची रक्‍कम रु.10,000/- व तक्रारीचा खर्च रु.5,000/- द्यावा.

    4.    वरील आदेशाची अंमलबजावधी विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 व 2 यांनी संयुक्‍तपणे किंवा वैयक्तिकपणे आदेशाची प्रत मिळाल्‍याचे दिनांकापासुन 30 दिवसांचे आंत करावी.

    5.    उभय पक्षास सदर आदेशाची प्रथम प्रत निशुल्‍क द्यावी.

    6.    तक्रारकर्त्‍याला प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.

     

     

     

 
 
[HON'BLE MR. VIJAY C. PREMCHANDANI]
PRESIDENT
 
[HON'BLE MR. PRADEEP PATIL]
MEMBER
 
[HON'BLE MRS. MANJUSHREE KHANKE]
MEMBER

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.