आ दे श : (दि. 04-03-2014) निशाणी क्र. 1 वर आदेश
(अॅडमिशन स्टेज)
तक्रारदार मे. हॉटेल जिव्हाळा, गगनबावडा तर्फे सुचेता अनिलपंत कोरगांवकर यांनी सदर ग्राहक तक्रार अर्ज क्र. 47/2014 दि. 07-02-2014 रोजी सामनेवाला मे. पवन एनर्जी सिस्टीम व इतर यांचे विरुध्द दाखल केले असून, सदर तक्रार अर्ज अॅडमिशन स्टेजला ठेवले असता तक्रारदार गैरहजर त्यांचे विधिज्ञ हजर असून प्रस्तुत प्रकरणात अॅडमिशन स्टेजला युक्तीवाद केला. प्रस्तुत प्रकरणातील कागदपत्रांचे या मंचाने अवलोकन केले आहे. यातील तक्रारदार यांनी तक्रार अर्जात धंदा- व्यवसाय असे नमूद केले आहे. तसेच तक्रारदारांची तक्रार व दाखल कागदपत्रांवरुन तक्रारदारांचा हॉटेलचा व्यवसाय आहे हे स्पष्ट होत त्यामुळे ग्राहक सरंक्षण कायदा, 1986 कलम 2(i)(d) नुसार तक्रारदार हे “ ग्राहक ” या संज्ञेत बसत नाहीत. तक्रारदारांनी त्यांचे हॉटेलिंग व्यवसायासाठी वि.प. नं. 1 यांचे यांचेकडून सोलर Hybrid Set-up of 2 KVA Capacity for Power Generation (1 KVA Windmil and 1 KV Solar Hybrid System) बसविलेले आहेत. सदरचा सोलर हा व्यावसायिक कारणासाठी (Commercial Purpose) घेतलेला आहे त्यामुळे ग्राहक सरंक्षण कायद्यातील तरतुदीचा विचार करता सदरचा वाद हा ग्राहक वाद होत नाही. उपरोक्त विवेचनास मंच खालील न्यायनिवाडयांचा विचार करीत आहे.
2012(1) ALL MR (JOURNAL) 18
CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION,
MAHARASHTRA STATE, MUMBAI.
Shri Madanrao Vishwanthrao Patil & Others.
V/s.
Dhansampada Nagari Sahakri Path Sanstha Ltd. & Ors.
First Appeal No. 648 of 2010
WITH First Appeal No. 649 f 2010
WITH First Appeal No. 649 of 2010
WITH First Appeal No. 854 of 2010
WITH First Appeal No. 855 of 2010
20th September, 2011
( C ) Consumer Protection Act, (1986) S.2 (1) (d) (ii) __ Consumer – Scope—Complaint a juristic person, kept deposit in respondent bank as a part of its profit making business—Prima facie, it is commercial transaction – Complainant being a juristic person its case would also not fall within explanation to S. 2(1) (d)—Complainant therefore is not a ‘consumer’.
उपरोक्त न्यायनिवाडयाचा व विवेचनाचा विचार करता तक्रारदाराची प्रस्तुतची तक्रार अॅडमिशन स्टेजला काढून टाकणेत यावी या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे.
आ दे श
1. तक्रारदारांची तक्रार काढून करणेत येते.
2. खर्चाबद्दल कोणताही आदेश नाहीत.