तक्रारकर्तीतर्फे वकील ः- श्री.एस.बी. डहारे.
विरूध्द पक्षातर्फे वकील ः- श्री. प्रकाश मुदंरा,
(युक्तीवादाच्या वेळेस)
निकालपत्रः- मा. श्री. भास्कर बी. योगी अध्यक्ष, -ठिकाणः गोंदिया.
निकालपत्र
(दिनांक 09/10/2019 रोजी घोषीत )
1. तक्रारकर्ती यांनी ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्या कलम 12 अन्वये विरूध्द पक्ष बँकेविरूध्द ही तक्रार या मंचात दाखल केलेली आहे.
2. तक्रारीचा आशय थोडक्यात खालीलप्रमाणे ः-
तक्रारकर्तीचा बचत खाता विरूध्द पक्ष बँकेत असून तिचा खाता क्र. 7809000100007941 असे आहे. दि. 07/10/2016 रोजी तक्रारकर्तीने स्टेट बँक ऑफ त्रवणकोर नागपुर, बँकेचा रक्कम रू. 2,848/-, चा धनादेश क्र. 74444 विरूध्द पक्ष क्र. 1 ला जमा करण्यासाठी दिले होते. परंतू एक महिना होऊन सुध्दा त्यांच्या खात्यात वरील धनादेशाची रक्कम जमा झाली नाही. म्हणून त्यांनी विरूध्द पक्ष क्र 1 च्या कार्यालयात विचारपूस केली तेव्हा विरूध्द पक्ष क्र 1 यांनी धनादेश हरविल्याची माहिती तक्रारकर्तीला दिली वारंवार त्यांना विचारणा केली तेव्हा विरूध्द पक्ष क्र 1 यांनी व्यवस्थीत उत्तर दिले नाही. शेवटी तक्रारकर्तीने दि. 01/12/2016 रोजी लेखीमध्ये विरूध्द पक्ष क्र 1 ला विचारले, त्यांचे ही उत्तर लेखी पत्र मिळाले असून सुध्दा दिले नाही. विरूध्द पक्ष क्र 1 च्या निर्देशानूसार त्यांनी राजेश गॅस एंजन्सी नागपूर यांना नविन धनादेश देण्याबाबत विचारले. परंतू राजेश गॅस एंजन्सी यांनी कळविले की, जर विरूध्द पक्ष बँकेनी लेखीमध्ये हे लिहून दिले की, जुना धनादेश हरविला आहे तर तो तक्रारकर्तीला नविन धनादेश देण्यास तयार आहे. त्याकरीता तक्रारकर्तीने विरूध्द पक्ष बँकेला परत विचारले परंतू विरूध्द पक्ष बँकेनी कोणतेही पत्र लेखीमध्ये देण्यास नकार दिला. म्हणून तक्रारकर्तीने विरूध्द पक्ष बँकेचे वरिष्ठ कार्यालय म्हणजे विरूध्द पक्ष क्र 2 यांचेकडे दि. 07/02/2017 रोजी लेखीमध्ये तक्रार नोंदविली. परंतू त्यानंतरही त्यांचे खात्यात धनादेशाची रक्कम जमा झाली नाही. याकरीता तक्रारकर्तीला जवळपास दहा वेळा विरूध्द पक्ष यांचे कार्यालयात जावे लागले व त्यांना भरपूर मानसिक व आर्थिक त्रास सोसावा लागला व शेवटी त्यांनी वकीलामार्फत नोटीस पाठविले. विरूध्द पक्ष यांनी नोटीसचा उत्तर देऊन असे नमूद केले की, त्यांच्या खात्यात धनादेशाशी रककम जमा झाल्याकारणाने ते नोटीस मागे घ्यावा. परंतू त्या नोटीसच्या जबाबामध्ये कोणत्या तारखेला जमा झाले हे कुठेही नमूद नाही. म्हणून त्यांनी आपले पासबुक अपडेट केले तेव्हा त्यांना कळाले की, त्यांच्या खात्यात धनादेशाची रक्कम दि. 27/02/2017 रोजी जमा केलेले आहे. तक्रारकर्तीच्या म्हणण्यानूसार त्यांनी दि. 07/10/2016 रोजी धनादेश जमा केला होता आणि जेव्हा त्यांनी त्यांचे वकीलामार्फत नोटीस पाठविले त्यानंतर दि. 27/02/2017 म्हणजे जवळपास साडे चार महिन्यानंतर वरील रक्कम त्यांच्या खात्यात जमा केली. परंतू या साडे चार महिन्यामध्ये तिला जवळपास गोंदिया ते नागपुर येथे दहा वेळा प्रवास करावा लागला. विरूध्द पक्ष यांच्या हलगर्जीपणामुळे त्यांना त्रास सोसावा लागला आणि त्यांना शिक्षकाची नोकरीतुन हात धुवावे लागले. म्हणून विरूध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्तीला रू. 1,00,000/-,मानसिक व शारिरिक त्रासाबाबत नुकसान भरपाई देण्याचा आदेश करावा अशी विनंती केली आहे.
03. विरूध्द पक्ष यांनी मंचात हजर होऊन आपला लेखीजबाब दाखल केला. त्यांनी तक्रारकर्तीच्या कथनाचा खंडन केला आहे आणि असे नमूद केले की, बँक ऑफ त्रवणकोर हा स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये भारत सरकारच्या ठरावानूसार विलय झाला. म्हणून कदाचित त्या कारणामुळे तक्रारकर्तीला असा गैरसमज निर्माण झाला असावा. तसेच तक्रारकर्तीला दहा वेळा गोंदिया ते नागपुर जावे लागले हे त्यांना मान्य नाही. विरूध्द पक्ष बँकेने तक्रारकर्तीच्या खात्यामध्ये धनादेशाची रक्कम रू. 2,848/-,दि. 27/02/2017 रोजी जमा केलेले आहे आणि तक्रारकर्तीने मौखीकरित्या विरूध्द पक्षाला त्याची माहिती दिली आणि कोणताही वाद उरलेला नाही असे सांगीतले होते. परंतू सदरची तक्रार दाखल करून विरूध्द पक्ष बँकेकडून रू. 1,00,000/-,ची मागणी करीत असल्याकारणाने तक्रारकर्तीचा काही हेतूपुरस्सर आहे असे दिसून येते. म्हणून सदरची तक्रार दंडासहित खारीज करावी. दोन्ही पक्षाचे युक्तीवाद ऐकल्यानंतर व सादर केलेल्या दस्ताऐवजाच्या आधारे कारणासंहित मंचाचे निःष्कर्ष खालीलप्रमाणे आहेतः-
:- निःष्कर्ष -:
04. दस्त क्र. 2 नूसार तक्रारकर्तीच्या नावे राजेश गॅस अॅण्ड डोमेस्टीक अप्लायन्सेस (प्रोप्रायटर) यांनी दि. 16/09/2016 रोजी रक्कम रू. 2,848/-,चा धनादेश जारी केलेला आहे. त्यानंतर दस्त क्र. 3 दि. 01/12/2016 च्या पत्रान्वये तक्रारकर्तीने तो धनादेश दि. 07/10/2016 रोजी विरूध्द पक्ष बॅकेमध्ये जमा केलेला आहे. त्यानंतर दि. 05/12/2016, व दि. 07/02/2017, चे पत्र, तसेच दि. 28/02/2017 चे नोटीस अभिलेखावर दाखल केलेले आहे. विरूध्द पक्षांचे वतीने त्यांचे वकीलामार्फत पाठविलेले प्रतिउत्तरामध्ये कोणतेही दिनांक नमूद नाही. फक्त हे म्हटले आहे की, तक्रारकर्तीच्या खात्यामध्ये तो धनादेश रक्कम जमा झालेले आहे. विरूध्द पक्ष यांनी आपल्या विशेष कथनामध्ये हे मान्य केले आहे की, तक्रारकर्तीने दि. 07/10/2016 रोजी धनादेश जमा केला होता. परंतू स्टेट बँक ऑफ त्रवणकोर हा स्टेट बँकेमध्ये विलय झाल्याकारणामूळे उशीर झाला असेल परंतू त्यामध्ये विरूध्द पक्ष बँकेचा काहीही दोष नाही आणि विरूध्द पक्ष बँकेने धनादेश त्यांचा खात्यात जमा केला आहे. तसेच तक्रारकर्तीने सदरची तक्रार आठ महिन्यानंतर रू. 1,00,000/-, मिळविण्याकरीता दाखल केली आहे. इथे हे स्पष्ट आहे की, तक्रारकर्तीने मंचाचा गैरवापर व अवैधानिक मार्गाने रक्कम रू. 1,00,000/-, मिळविण्याकरीता दाखल केली आहे असे विरूध्द पक्षाचे कथन आहे.
आपल्या कथनाच्या पृष्ठार्थ तक्रारकर्तीने भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे परिपत्रक दि. 13/08/2012 रोजीचा अभिलेखावर दाखल केले आहे. ज्यामध्ये असे नमूद आहे की, प्रत्येक बँक त्यांच्या Cheques Collection Policy (CCP) including the Compensation payable for delayed credit ही ग्राहकांसाठी मार्गदर्शक असावी. विरूध्द पक्ष बॅकेने जारी केलेले Cheques Collection Policy (CCP) अभिलेखावर दाखल करणे गरजेचे असून सुध्दा त्यांनी दाखल केलेले नाही. म्हणून या मंचाने बॅकेचे इंटरनेट वेबसाईटवरून Policy for Collection of Cheques / instruments of the Bank for FY 2019-20 याचा आधार घेतला व परिच्छेद क्र. 2 व 4 सोयीसाठी खाली नमूद करीत आहोत ते अशाप्रकारे आहेः-
Policy for Collection of Cheques / instruments of the Bank
2. Arrangements for Collection:
2.1. Local Cheques
…………….
…………….
Bank branches situated at centers where no clearing house exists, would present local cheques on drawee banks across the counter and it would be the bank’s endeavor to credit the proceeds at the earliest but not later than 3rd working day from the date of deposit by customer
(Emphasis supplied)
4. Payment of Interest for delayed Collection of Outstation Cheques: As part of the compensation policy of the bank, the bank will pay interest to its customer on the amount of collection instruments in case there is delay in giving credit beyond the time period mentioned above. Such interest shall be paid without any demand from customers in all types of accounts. There shall be no distinction between instruments drawn on the bank’s own branches or on other banks for the purpose of payment of interest on delayed collection.
Interest for delayed collection shall be paid at the following rates:
a) Savings Bank rate for the period of delay beyond 3 working days in case of local cheques.
b) Saving Bank rate for the period of delay beyond 7 days in collection of outstation cheques payable at CTS centres and 10 days in non CTS centres.
c) Where the delay is beyond 14 days interest will be paid at the rate applicable to for term deposit for the respective period.
d) In case of extraordinary delay, i.e. delays exceeding 90 days interest will be paid at the rate of 2% above the corresponding Term Deposit rate.
e) In the event the proceeds of cheque under collection was to be credited to an overdraft/loan account of the customer, interest will be paid at the rate applicable to the loan account. For extraordinary delays, interest will be paid at the rate of 2% above the rate applicable to the loan account. It may be noted that interest payment as given above would be applicable only for instruments sent for collection within India.
वरील CCP नूसार विरूध्द पक्षाचे मुख्य कार्यालयाने जारी केलेले निर्देशन 4 सदरच्या तक्रारीत लागु पडतो. ज्यामध्ये स्पष्ट नमूद आहे की, असामान्य विलंब झाल्यास नुकसान भरपाई म्हणून ग्राहकाला व्याज देतांना जे दर लागु आहे त्या दरावर 2% जास्त दयावे. सदरची तक्रारीमध्ये विरूध्द पक्षाने स्टेट बँक ऑफ त्रवणकोरचा विलय स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये केव्हा झाला याबाबत खुलासा केलेला नाही. तसेच त्यांनी सुध्दा मान्य केले आहे की, जवळपास साडे चार महिन्याचा विलंब झालेला आहे. यावरून हे स्पष्ट होते की, विरूध्द पक्ष क्र 1 व 2 यांनी सेवा देण्यात कसुर केला आहे. वरील नमूद विरूध्द पक्षाचे मुख्य कार्यालय यांचे निर्देशानूसार सदरच्या तक्रारीत तक्रारकर्तीच्या खात्यामध्ये धनादेश रक्कम रू. 2,848/-, जमा करण्याकरीता असामान्य विलंब झालेला असून विरूध्द पक्षाने कर्जाकरीता लागु असलेला व्याज प्रतिशत वर 2 टक्याची जास्तची आकारणी करून तक्रारकर्तीला 30 दिवसाचे आत दयावे. असे आदेश करणे योग्य व न्यायोचित होईल असे या मंचाचे मत आहे. याव्यतिरीक्त ग्रा.सं.कायदा कलम 24 ‘A’ नूसार ग्राहक तक्रार दोन वर्षाचे आत कधीही दाखल करू शकतात. म्हणून विरूध्द पक्ष यांनी घेतलेले आक्षेप कि, तक्रारकर्तीने आठ महिन्यानंतर तक्रार दाखल करून फक्त पैसे मिळविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत हे मंचाला मान्य नाही.
वरील निष्कर्षास अनुसरून मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
-// अंतिम आदेश //-
- तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
- विरूध्द पक्षांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारकर्तीच्या खात्यामध्ये धनादेश रक्कम रू.2,848/-,(रूपये दोन हजार आठशे अठ्ठेचाळीस फक्त) जमा करण्याकरीता झालेला असामान्य विलंबामूळे CCP अनूसार कर्जाकरीता लागु असलेला व्याज प्रतिशत वर 2 टक्याची जास्तची आकारणी करून, तक्रारकर्तीला 30 दिवसाचे आत दयावे तसे न केल्यास, वरील रकमेवर दंडाची रक्कम दुप्पट दराने देय राहिल. तसेच मानसिक, शारिरिक व तक्रारीचा खर्च एकुण रक्कम रू. 2,000/-,(दोन हजार) तक्रारकर्तीला दयावे.
3. आदेशाची प्रत उभय पक्षांना विनामूल्य पुरविण्यात यावी.
4. प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ प्रत तक्रारकर्तीला परत करावी.
