- एक‍त्रित निकालपत्र –

(पारीत दिनांक : 03 नोव्‍हेंबर  2018)

आदेश पारीत व्‍दारा - श्रीमती दिप्‍ती अ. बोबडे, मा. सदस्‍या -

1.         या तिन्‍ही तक्रारी जरी वेगवेगळ्या दाखल केलेल्‍या असल्‍या तरी यामधील मुळ वस्‍तुस्थिती आणि विरुध्‍दपक्ष हे एक सारखेच आहेत, तसेच उपरोक्‍त तिन्‍हीं तक्रारींमधील तपशिलाचा थोडाफार फरक पाहता, ज्‍या कायदेविषयक तरतुदींच्‍या आधारे या तक्रारी निकाली निघणार आहेत त्‍या सुध्‍दा सारख्‍याच आहेत म्‍हणून आम्‍हीं या तक्रारींमध्‍ये  एकत्रितरित्‍या निकाल (Common Order) पारीत करीत आहोत.

2.          तिन्‍ही तक्रारकर्त्‍यांनी प्रस्‍तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 12 अन्‍वये दाखल केली आहे. तिन्‍हीं तक्रारकर्त्‍यांची तक्रार थोडक्‍यात अशी आहे की, विरुध्‍दपक्ष संस्‍था ही एक भागीदारी संस्‍था आहे.  विरुध्‍दपक्ष क्र.1 व 2 हे तिचे भागिदार आहेत व ते विरुध्‍दपक्ष संस्‍थेच्‍या कार्य व कृत्‍यास संपूर्णपणे जबाबदार आहेत.  तक्रारकर्त्‍यांनी विरुध्‍दपक्षाकडून मौजा – वागदरा, तहसिल – हिंगणा, जिल्‍हा – नागपुर येथील खसरा क्रमांक 99 व 100, प.ह.क्र. 46 या जागेवरील सुर्य नगरी फेज – 1 या योजनेमधील उपरोक्‍त तिन्‍ही तक्रारकर्त्‍यांनी अनुक्रमे रो-हाऊस क्र.10, 16 व 17 प्रत्‍येकी रुपये 18,51,000/- किंमतीला विकत घेण्‍याचे ठरविले.  त्‍याअनुषंगाने तक्रारकर्त्‍यांनी विरुध्‍दपक्षासोबत सन 2013 मध्‍ये विक्रीचा करारनामा केला.  करारनाम्‍याच्‍या दिनांका पर्यंत तक्रारकर्त्‍यांनी विरुध्‍दपक्षाला रुपये 3,85,341/- एवढी रक्‍कम अदा केली.  उर्वरीत रक्‍कम बांधकामाच्‍या टप्‍प्‍यानुसार विरुध्‍दपक्षाला देय होती.  सर्व तक्रारकर्त्‍यांनी विरुध्‍दपक्षांकडे एकूण रक्‍कम रुपये 3,85,341/- खालील ‘परिशिष्‍ठ –अ’ प्रमाणे वेळोवेळी जमा केलेले आहे.

‘परिशिष्‍ट – अ’

3.          सदरची योजना ही बरीच मोठी होती, त्‍याअंतर्गत विरुध्‍दपक्ष बरीचशी

बहुमजली ईमारत, स्‍वतंत्र बंगले, रो-हाऊस बांधुन लोकांना विकणार होते.  तसेच, सदर योजने अंतर्गत विविध सुविधा व वैशिष्‍टे जसे, पोहण्‍याचे तलाव, खेळाची मैदाने, शॉपिंग कॉम्‍पलेक्‍स, बगीचे, आधुनिक व्‍यायामशाळा इत्‍यादी अंतर्भूत होत्‍या.  सदर योजनेची विरुध्‍दपक्षाने ब-याच मोठ्या प्रमाणावर जाहिराती सुध्‍दा केल्‍या होत्‍या.  सदर योजनेचा बांधकामा नकाशा विरुध्‍दपक्षाने तयार करुन तो  लवकरच मंजुरीसाठी सक्षम अधिका-यांकडे तो पाठविणार होते.  उपरोक्‍त रकमेचा भरणा तक्रारक्‍तर्यांनी विरुध्‍दपक्षांकडे केल्‍यानंतर त्‍यानां असे कळले की, विरुध्‍दपक्षांनी सदर योजनेचे कुठलेच काम सुरु केले नाही व सदर योजना ही विरुध्‍दपक्षांची निव्‍वळ बनवा-बनवी आहे व त्‍याव्‍दारे त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍यांची फसवणुक केली.  करीता, तक्रारकर्त्‍यांनी विरुध्‍दपक्षाकडे त्‍यांचे उपरोक्‍त क्रमांकाचे रो-हाऊस  लवकरात-लवकर पूर्ण करुन विक्रीपत्र करुन देण्‍यास सांगितले व तसे शक्‍य नसल्‍यास आतापर्यंत दिलेली रक्‍कम रुपये 3,85,341/- प्रत्‍येकी तक्रारकर्त्‍यांना परत करण्‍यास सांगितले.  परंतु, विरुध्‍दपक्षांनी बांधकाम लवकर सुरु करुन दोन महिन्‍यात ताबा देतो म्‍हणून टाळाटाळ व उडवा-उडवीचे उत्‍तरे देऊन प्रत्‍येकवेळेस तक्रारकर्त्‍यांची फसवणुक केली व आजपर्यंत सदर रो हाऊसचे बांधकाम पूर्ण करुन त्‍याचा रितसर ताबा व विक्रीपत्र करुन दिले नाही.  विरुध्‍दपक्षांची ही कृती अनुचित व्‍यापारी पध्‍दतीचा अवलंब करणारी आहे, करीता तक्रारकर्त्‍यांनी सदरची तक्रार मंचासमोर दाखल केली.  तक्रारीत तक्रारकर्त्‍यांनी त्‍यांचे सदर रो-हाऊस चा ताबा व विक्रीपत्र करुन द्यावे व तसे शक्‍य नसल्‍या विरुध्‍दपक्षांकडे  तक्रारकर्त्‍यांनी भरणा केलेली प्रत्‍येकी रुपये 3,85,341/- रक्‍कम 18 % व्‍याजासह परत करावे. तसेच, तक्रारकर्त्‍यांना झालेल्‍या शारीरीक, मानसिक, आर्थिक त्रासापोटी प्रत्‍येकी रुपये 50,000/- नुकसान भरपाई  व तक्रारीचा खर्च म्‍हणून प्रत्‍येकी रुपये 25,000/- द्यावे, अशया मागण्‍या केल्‍या आहे.  तक्रारकर्त्‍यांनी तक्रारीच्‍या कथनाचे पृष्‍ठ्यर्थ दस्‍त 1 ते 4 दस्‍ताऐवज अभिलेखावर दाखल केले.

4.          तक्रारकर्त्‍यांच्‍या तक्रारीला अनुसरुन विरुध्‍दपक्ष यांना मंचाची नोटीस बजावण्‍यात आली.  विरुध्‍दपक्ष क्र.2 यांनी या तिन्‍हीं तक्रारींमध्‍ये आपला लेखी जबाब दाखल केला.  विरुध्‍दपक्ष क्र.1 विरुध्‍द वृत्‍तपत्रातुन नोटीस प्रसिध्‍द करण्‍यात आली, तरी सुध्‍दा विरुध्‍दपक्ष क्र.1 हजर झाला नाही, त्‍यामुळे त्‍याचे विरुध्‍द प्रकरण एकतर्फा चालविण्‍याचे आदेश नि.क्र.1 वर पारीत करण्‍यात आले.

      विरुध्‍दपक्ष क्र.2 ने लेखी जबाबामध्‍ये खसरा क्र.99 व 100, प.ह.क्र.46, मौजा बाघधरा, तह. हिंगणा, जिल्‍हा – नागपुर ही जमीन त्‍याच्‍या मालकीची असून या जमिनीच्‍या विकासाचे अधिकार त्‍यास आहे व त्‍याअनुषंगाने विरुध्‍दपक्ष क्र.2 ने सदरच्‍या जमिनीवर रहिवासी भूखंड, बहुमजली ईमारती, स्‍वतंत्र बंगले व रो-हाऊस बांधुन रहिवासाकरीता विकसीत करण्‍याचे ठरविले होते, हे मान्‍य केले आहे.  तसेच, सदरच्‍या जमिनीवर ‘सुर्य नगरी’ फेज -1 या योजना/प्रकल्‍पा अंतर्गत हे बहुमजली, निवासी सदनिका, स्‍वतंत्र बंगले व रो-हाऊस बांधणार होते, हे ही मान्‍य केले.  विरुध्‍दपक्ष क्र.2 ने आपल्‍या लेखी उत्‍तरात तक्रारकर्त्‍यां सोबत उपरोक्‍त प्रकणामधील रो-हाऊस संबंधीत झालेला करारनामा, त्‍यासंदर्भात तक्रारकर्त्‍याने त्‍याला दिलेल्‍या रकमा, प्रकल्‍पाबाबत केलेल्‍या जाहिराती इत्‍यादी सर्व मान्‍य करुन आगामी बांधकामाचा नकाशाला तेंव्‍हा संबंधीत अधिका-यांची मान्‍यता नसली तरी आता ती आहे हे मान्‍य केले आहे.  तसेच, करारनाम्‍यामध्‍ये अंतर्भूत उपरोक्‍त प्रकल्‍पामध्‍ये पुरविण्‍यात येणा-या सुविधा व इतर वैशिष्‍टे जे छापील प्रकाशनामध्‍ये दिलेली होती, ती सर्व त्‍यास बंधनकारक आहे, हे ही मान्‍य केले.  विरुध्‍दपक्ष संस्‍थेचा तो भागीदार आहे हे ही मान्‍य केले.  परंतु, विरुध्‍दपक्ष क्र.1 हा सद्या‍परिस्थितीत संस्‍थेचा भागीदार नाही. 

            तसेच, भागीदारी संस्‍थेनी सदर प्रकल्‍पाकरीता लागणारे डेव्‍हलपमेंट चार्जेस व नकाशा मंजुरीकरीता नागपुर सुधार प्रन्‍यासकडे अर्ज सुध्‍दा केला.  भागीदारी संस्‍थेनी संपूर्ण लागणारी कार्यवाही करण्‍याकरीता ना-हरकत प्रमाणपत्रे सुध्‍दा मिळवली.  भागीदारी संस्‍थेनी केलेल्‍या कार्यवाहीप्रमाणे 2014 साली प्रकल्‍पाकरीता लागणारे Tentative Sanction मिळाले.  तसेच, दिनांक 7.11.2015 रोजीच्‍या आदेशानुसार सदर जमीन अकृषक झाली.  त्‍यानंतर, लागणारे नागपुर सुधार प्रन्‍यासचे मेट्रो विभागाचे प्रमाणपत्र दिनांक 11.1.2016 रोजी मिळाले.  तसेच, भागीदार संस्‍थेनी ले-आऊट मंजुरीकरीता अर्ज केला होता ते ले-आऊट मंजुरी सुध्‍दा नागपुर सुधार प्रन्‍यासनी दिलेली आहे.  त्‍यानंतर, विरुध्‍दपक्ष क्र.2 यांनी बिल्‍डींग प्‍लॅन बांधकामाचा नकाश नागपुर सुधार प्रन्‍यास यांना सादर केला.  विरुध्‍दपक्ष क्र.2 यांनी सदर बांधकाम मंजुरीचा नकाशाकरीता लागणा-या अटीची पुर्णपणे पुर्तता करुन नागपुर सुधार प्रन्‍यासला दिलेला आहे.  परंतु, सद्यास्थितीत अजुन सक्षम अधिका-यांनी तो नकाशा मंजुर केलेला नाही, जो की लवकरच मंजुरी मिळेल अशी विरुध्‍दपक्ष क्र.2 ला आशा आहे.

      तक्रारकर्त्‍यांनी 2013 मध्‍ये रो-हाऊस विकत घेण्‍याचा करार केला.  सदर करार हा बांधकाम नकाशाच्‍या मंजुरीच्‍या आधी केलेला असल्‍यामुळे सदर रो-हाऊस कमी दरात विकत घेण्‍याचे तक्रारकर्त्‍यांनी पसंत केले.  करारनाम्‍यामध्‍ये स्‍पष्‍ट नमुद आहे की, नकाशा मंजुर झाल्‍यानंतर 24 महिन्‍यात ताबा देऊ व विक्री करुन देऊ.  तसेच, विरुध्‍दपक्ष क्र.2 यांनी तक्रारकर्त्‍यांना उर्वरीत रकमेची कधीही मागणी केलेली नाही.  तक्रारकर्त्‍यांनी ठरलेल्‍या अटी प्रमाणेच पैसे दिलेले आहे व त्‍यांना पूर्ण जाणीव आहे की, विरुध्‍दपक्ष क्र.2 हे बांधकाम मंजुरी नकाशापासुन 24 महिन्‍यात रो-हाऊसचा ताबा देतील व विक्री करुन देतील.  तरीही तक्रारकर्त्‍यांनी वेळोवेळी पैशाची मागणी करुन विरुध्‍दपक्ष क्र.2 ला मानसिक त्रास दिलेला आहे.  विरुध्‍दपक्ष क्र.2 यांनी त्‍यांचे मागणीप्रमाणे अमरावती येथे जाऊन त्‍यांनी दिलेल्‍या पैशाचा चेक पण दिला, परंतु तक्रारकर्त्‍यांनी ते घेण्‍यास नकारला असे सांगुन की त्‍यांना त्‍यावर व्‍याज पहिजे आहे.

      विरुध्‍दपक्ष क्र.2 यांनी स्‍वस्‍त दरात रो-हाऊस तक्रारकर्त्‍यांना विकण्‍याचे ठरविले, कारण त्‍यावेळेस नकशा मंजुर झालेला नव्‍हता.  तसेच, विरुध्‍दपक्ष क्र.2 हे बांधकाम नकाशा मंजुरीकरीता  लागणा-या अटींची पुर्तता केलेली आहे.  सक्षम अधिकारी यांच्‍याकडून परवानगी मिळाल्‍यानंतर ताबडतोब बांधकाम करण्‍याच्‍या तयारीत सुध्‍दा विरुध्‍दपक्ष क्र.2 हे आहेत.  परंतु, तक्रारकर्ते जाणुन-बुजून विरुध्‍दपक्ष क्र.2 यांना त्रास देत आहे.  वरील कारणास्‍तव विरुध्‍दपक्ष क्र.2 ने तक्रारकर्त्‍यांना कोणताही मानसिक त्रास दिला नाही.  उलटपक्षी विरुध्‍दपक्ष क्र.2 हा आजही तक्रारकर्त्‍यांना रो-हाऊसचा ताबा व विक्रीपत्र करुन देण्‍यास तयार आहे.  तसेच, रो-हाऊस करीता तक्रारकर्त्‍यांनी दिलेली आतापर्यंतची रक्‍कम सुध्‍दा बिनाव्‍याजासह परत करण्‍यास तयार आहे.  तेंव्‍हा मंचानी या गोष्‍टींचा विचार करुन तक्रारकर्त्‍यांची तक्रार निकाली काढावी.

5.          उपरोक्‍त तिन्‍ही प्रकरणांत तिन्‍ही तक्रारकर्त्‍यांच्‍या वकीलांचा युक्‍तीवाद ऐकला. विरुध्‍दपक्षा तर्फे युक्‍तीवादाचेवेळी कोणीही हजर झाले नाही. तिन्‍ही प्रकरणात उभय पक्षांनी अभिलेखावर दाखल केलेले दस्‍ताऐवजाचे व युक्‍तीवादाच्‍या आधारे खालील प्रमाणे निष्‍कर्ष देण्‍यात येते.  

//  निष्‍कर्ष  //

6.          अभिलेखावर तक्रारकर्त्‍यांनी दाखल दस्‍ताऐवज व विरुध्‍दपक्ष क्र.2 चा लेखी जबाब यावरुन हे लक्षात येते की, तक्रारकर्ते व विरुध्‍दपक्षांमध्‍ये त्‍यांनी तक्रारीत नमुद केलेले क्रमांकाचे रो-हाऊस, मौजा – वागदरा, तहसिल – हिंगणा, जिल्‍हा – नागपुर येथील खसरा क्रमांक 99 व 100, प.ह.क्र. 46 या जागेवरील सुर्य नगरी फेज – 1 या योजनेमधील किंमत प्रत्‍येकी रुपये 18,51,000/- मध्‍ये विकत घेण्‍याचा करार झाला होता.  तसेच, हे ही दिसुन येते की, विरुध्‍दपक्षांनी तक्रारकर्त्‍यांना रो-हाऊस बांधुन देण्‍यासोबतच नमुद सर्व सुविधा व वैशिष्‍टे सुध्‍दा पुरविणार होते.  यावरुन, तक्रारकर्ते व विरुध्‍दपक्ष यांचेमध्‍ये ग्राहक वे सेवा पुरवठादार असे नाते आहे हे सिध्‍द होते. विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍यांकडून रो-हाऊस बांधुन देण्‍याकरीता त्‍याच्‍या एकुण किंमती पैकी प्रत्‍येकी रुपये 3,85,341/- घेतले व आजपर्यंत ते बांधुन दिले नाही, तसेच त्‍याचा रितसर ताबा व विक्रीपत्रही करुन दिले नाही.  तक्रारकर्त्‍यांनी रो-हाऊस नोंदणीकरीता दिलेली रक्‍कम प्रत्‍येकी रुपये 3,85,341/- अजुनही विरुध्‍दपक्ष वापरीत आहे.  तसेच, रो-हाऊस बांधुन देणे शक्‍य नाही असे ही विरुध्‍दपक्षाने आजपर्यंत तक्रारकर्त्‍यास कळविले नाही.  सदरच्‍या प्रकरणात वादाचे कारण अखंड सुरु आहे, करीता विरुध्‍दपक्षाचा आक्षेप की, तक्रार कालबाह्य झाली हे मंचास मान्‍य नाही.

7.          विरुध्‍दपक्ष क्र.2 ने त्‍याच्‍या लेखी जबाबामध्‍ये तक्रारकर्त्‍यांसोबत रो-हाऊस संबंधीत झालेला करार, तसेच त्‍याअनुषंगाने तक्रारकर्त्‍यांनी त्‍याला दिलेली नोंदणी रक्‍कम इत्‍यादी सर्व मान्‍य केले आहे. त्‍याकरीता उभय पक्षांमध्‍ये वाद नाही.  तक्रारकर्ते तक्रारीत कथन करतात की, उपरोक्‍त रो-हाऊस ज्‍या प्रकल्‍पा अंतर्गत विरुध्‍दपक्ष बांधुन देणार होते त्‍या प्रकल्‍पाचे बांधकाम विरुध्‍दपक्षांनी आजपर्यंत सुरु केले नाही व रो-हाऊसचा रितसर ताबा व विक्रीपत्रही आजपर्यंत करुन दिले नाही.  विरुध्‍दपक्ष व तक्रारकर्त्‍यांमधील करार हा 2013 मध्‍ये झाला, त्‍याला आजपर्यंत 4 वर्षे झालीत.  संबंधीत बांधकाम व प्रकल्‍पाला संबंधीत विभागाच्‍या लागणा-या कुठल्‍याच मंजुरी व परवानगी विरुध्‍दपक्षाने आजपर्यंत मिळविली नाही व बांधकाम सुरु केले नाही.  विरुध्‍दपक्षाने त्‍याच्‍या लेखी जबाबामध्‍ये सांगितले आहे की, सदरच्‍या प्रकल्‍पाला Tentative Sanction हे 2014 साली मिळाले, साल 2015 मध्‍ये सदर जमिन अकृषक झाली, साल 2016 मध्‍ये नागपुर सुधार प्रन्‍यासचे मेट्रो विभागाचे प्रमाणपत्र मिळाले, परंतु विरुध्‍दपक्षाने सदर कथनाच्‍या पृष्‍ठ्यर्थ कुठलेही दस्‍ताऐवज अभिलेखावर दाखल केलेले नाही, त्‍यामुळे त्‍यांचे हे कथन मंचास मान्‍य करता येणार नाही. पुढे तो लेखी जबाबामध्‍ये नमुद करतो की,  बांधकामाचा नकाशा अजुनपर्यंत नागपुर सुधार प्रन्‍यास कडून मंजुर झाला नाही.  येथे विरुध्‍दपक्ष स्‍वतःच मान्‍य करतो की, करारनाम्‍याच्‍या वेळेला सदरच्‍या प्रकल्‍पाला लागणा-या संबंधित विभागाच्‍या मंजुरी व परवानगी नव्‍हत्‍या व अजुनही बांधकाम नकाशा मंजुर झालेला नाही. प्रकल्‍पाला संबंधित विभागाच्‍या मंजुरी व परवानगीशिवाय विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍यांसोबत रो-हाऊस विक्री संबंधी करार केला व तो करार करुन चार वर्षे होऊन सुध्‍दा तक्रारकर्त्‍यांना रितसर ताबा व विक्रीपत्र करुन दिले नाही, ही विरुध्‍दपक्षांची कृती अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब करणारी व सेवेतील त्रुटी आहे, असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.  वरील निष्‍कर्षाकरीता मंच मा.राष्‍ट्रीय आयोगाने पारीत केलेल्‍या खालील न्‍यायनिवाड्यावर भिस्‍त ठेवीत आहे.

“Bring (Retd.) Kamal   sood –Vs.- M/s. DLF Universal Ltd., on 20 April 2007, First Appeal No. 557 of 2003, Order Dated 20.4.2007”

“In our view, before obtaining statutory clearances, such as, sanction for construction and approval of Site Plan and other relevant documents, if the builder issues tempting advertisement or promises to deliver the possession of the constructed flat within 2 years to 3 years, then the fault lies with the builder.”

“Normally, delay in construction of building may arise because of various reasons. But, in our country, it is known fact that delay occurs in obtaining various permissions from different governmental authorities, and this fact is well-known to the builder. The time normally taken in getting such permissions could have been contemplated by the builder before issuing the brochure. It would be unfair trade practice, if the builder, without any planning and without obtaining any effective permission to construct building/apartments, invites offers and collects money from the buyers.”

            विरुध्‍दपक्ष क्र.2 लेखी जबाबामध्‍ये सांगतो की विक्रीच्‍या करारनाम्‍यामध्‍येच असे नमुद आहे की,  नकाशा मंजुर झाल्‍यानंतर 24 महिन्‍यात ताबा देऊ व विक्री करुन देऊ. तेंव्‍हा नकाशा मंजुरीचा प्रस्‍ताव संबंधीत विभागाकडे सध्‍या प्रलंबित आहे तो मंजुर झाला की विक्रीपत्र करुन देणारच आहोत.  करारनाम्‍याचे अवलोकन केले असता त्‍यामध्‍ये सुध्‍दा तसे नमुद केले आहे.  परंतु, वरील मा. राष्‍ट्रीय आयोगाच्‍या निर्णयानुसार अशा मंजुरीशिवाय जर विक्रीचा करारनामा करुन दिला असेल व पैसे स्विकारले असतील तर तेच मुळात अनुचित व्‍यापारी पध्‍दत मध्‍ये येते.  सदरच्‍या प्रकरणात सुध्‍दा विरुध्‍दपक्षांनी प्रकल्‍पाचा बांधकाम नकाशा मंजुर होण्‍याआधीच, तसेच इतर शासकीय मंजुरी व परवानगी मिळण्‍या आधीच तक्रारकर्त्‍यांसोबत विक्रीचा करारनामा केला व पैसे स्विकारले, तसेच विरुध्‍दपक्ष त्‍या पैशाचा आजतागायत वापर करीत आहे, तेंव्‍हा विरुध्‍दपक्षाची ही कृती अनुचित व्‍यापारी पध्‍दतीमध्‍ये येते, असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.

8.          विरुध्‍दपक्षाने सदरच्‍या प्रकल्‍पाला कुठलाही संबंधित शासकीय विभागाच्‍या मंजुरी व परवानगी नसतांना तक्रारकर्त्‍यांसोबत रो-हाऊस विक्रीचा करारनामा केला.  त्‍यासाठीची नोंदणी रक्‍कम सुध्‍दा स्विकारली.  शासकीय मंजुरी व परवानगी नसल्‍यामुळे करारनाम्‍यानंतर जवळपास चार वर्षे झाल्‍यानंतर सुध्‍दा बांधकामाला सुरुवात केली नाही व तक्रारकर्त्‍यांना रितसर ताबा व विक्रीपत्र करुन दिले नाही, करीता तक्रारकर्त्‍यांना विक्रीचा करार रद्द करण्‍यास भाग पाडले.  विरुध्‍दपक्षाची सदर कृती ही अनुचित व्‍यापारी पध्‍दतीचा अवलंब करणारी असुन त्‍याच्‍या सेवेतील त्रुटी आहे.  तेंव्‍हा सदर प्रकरणातील तक्रारकर्त्‍यांना विरुध्‍दपक्षांनी उपरोक्‍त रो-हाऊसचे सर्व कायर्दशिर बाबींची पुर्तता करुन रितसर ताबा द्यावे  व त्‍यांचे विक्रीपत्र करुन द्यावे किंवा तसे कायदेशिर व तांत्रिक कारणास्‍तव शक्‍य नसल्‍यास तक्रारकर्त्‍यांनी विरुध्‍दपक्षाकडे भरणा केलेली रक्‍कम प्रत्‍येकी रुपये 3,85,341/- हे व्‍याजासह परत करावे असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.  तसेच, तक्रारकर्त्‍यांना तक्रार दाखल करावी लागली तेंव्‍हा त्‍यांना झालेल्‍या आर्थिक, शारीरीक, मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च मिळाण्‍यास ते पात्र आहे, असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.  रो-हाऊसच्‍या कराराचे वेळेला विरुध्‍दपक्ष क्र.1 व 2 हे दोन्‍ही विरुध्‍दपक्ष संस्‍थेचे भागीदार होते.  विक्रीच्‍या करारावर त्‍या दोघांच्‍याही सह्या आहेत, त्‍यामुळे या व्‍यवहारासाठी ते दोघेही जबाबदार आहेत, असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.

            वरील कारणास्‍तव तक्रारकर्त्‍यांची तक्रार अंशतः मंजुर करुन मंच खालील प्रमाणे आदेश करीत आहेत.

//  अंतिम आदेश  //

(1)   तक्रारकर्त्‍यांच्‍या अनुक्रमे तिन्‍हीं तक्रार क्र.CC/16/362, CC/16/363, CC/16/364  अंशतः मंजुर करण्‍यात येतात.

(2)   विरुध्‍दपक्ष क्र.1 व 2 यांना आदेशीत करण्‍यात येतो की, त्‍यांनी वैयक्‍तीक व संयुक्‍तीकरित्‍या, मौजा – वागदरा, तहसिल – हिंगणा, जिल्‍हा – नागपुर, खसरा क्रमांक 99 व 100, प.ह.क्र. 46 या जागेवरील सुर्य नगरी फेज – 1 येथील तक्रारकर्त्‍यांच्‍या तिन्‍हीं तक्रार क्र.CC/16/362, CC/16/363, CC/16/364 मधील अनुक्रमे रो-हाऊस क्रमांक 10, 16,  व 17 चे सर्व कायदेशिर बाबींची पुर्तता करुन नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन द्यावे व त्‍याचा रितसर ताबा द्यावा.

                              किंवा,

कायेदशिर व तांत्रिक बाबींमुळे विक्रीपत्र करुन देणे शक्‍य नसेल तर तिन्‍हीही तक्रारकर्त्‍यांकडून घेतलेली प्रत्‍येकी रक्‍कम रुपये 3,85,341/- हे करारनाम्‍याच्‍या दिनांकापासून द.सा.द.शे.18 %  व्‍याजासह परत करावे.

(3)   तसेच, विरुध्‍दपक्ष क्र.1 व 2 यांनी तिन्‍ही तक्रारकर्त्‍यांना झालेल्‍या शारिरीक व मानसिक त्रासाबद्दल प्रत्‍येकी रुपये 20,000/- द्यावे व तक्रारीचा खर्च म्‍हणून प्रत्‍येकी रुपये 5,000/- द्यावे.

(4)   विरुध्‍दपक्ष क्र.1 व 2 यांनी संयुक्‍तपणे किंवा पृथ्‍थकपणे आदेशाची पुर्तता निकालपत्राची प्रत मिळाल्‍यापासून 30 दिवसाचे आत करावी.

(5)   निकालपत्राची मुळ प्रत ग्राहक तक्रार क्रमांक CC/16/362 मध्‍ये लावण्‍यात यावी, तसेच ग्राहक तक्रार क्रमांक CC/16/363 व CC/16/364 मध्‍ये निकालपत्राची प्रमाणित प्रत लावण्‍यात यावी.  

                        (6)   उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्‍क पाठविण्‍यात यावी.