आदेश पारित द्वारा मा. अध्यक्ष, श्री. एम. जी. चिलबुले

       तक्रारकर्त्याने  ग्राहक  संरक्षण  अधिनियम,  1986  च्या  कलम 12  अन्वये दाखल केलेल्या तक्रारीचा आशय थोडक्यात खालीलप्रमाणेः-

2.    तक्रारकर्त्याच्या मालकीची मौजा भडंगा, तालुका गोरेगांव, जिल्हा गोंदया येथे गट नंबर 552 क्षेत्रफळ 1.02 हेक्टर ही शेत जमीन आहे.  विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 नियोजित नर्मदा पाणी वापर सहकारी संस्था, भडंगा ही शेतक-यांना शेतीसाठी वार्षिक करारावर पाणी वाटपाचे काम करते.  तक्रारकर्ता हा सदर संस्थेचा सभासद असून सदर संस्थेकडून त्याच्या वरील शेतीस पाणी वाटपाचा त्याने करार केला आहे आणि त्याप्रमाणे तक्रारकर्त्याकडून पाणी वाटपाचे पैसे घेतले असून आज रोजी तक्रारकर्त्याकडे कोणतीही थकबाकी नाही.  पूर्वी तक्रारकर्त्याची आई शांताबाई देवकरण कटरे ही सदर शेतीची मालक होती.  तिच्या मृत्यूनंतर तक्रारकर्ता वारस हक्काने सदर शेतीचा मालक झाला.

3.    तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 कडे दिनांक 05/10/2014 रोजी अर्ज करून कळविले की, कोणत्याही संयुक्तिक कारणाशिवाय त्याचा पाणीपुरवठा थांबविला आहे आणि पाणीपुरवठा न केल्यास त्याच्या पिकाची हानी होऊन अपरिमित नुकसान होईल.  सदर अर्जाची प्रत उपविभागीय अभियंता, पाटबंधारे विभाग, जिल्हा परिषद, गोंदीया यांनाही पाठविली आहे.  विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 चे सचिव मारोती दमाहे यांनी विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 ते 4 विरूध्द तक्रार दाखल केली की, त्यांनी पाणीपुरवठा बेकायदेशीररित्या बंद केल्यामुळे शांतता भंग होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.  सदर तक्रारीवर संस्थेच्या ब-याच सदस्यांनी सही केली होती आणि त्याची प्रत जिल्हाधिकारी, गोंदीया व तहसीलदार, गोंदीया यांना दिलेली होती.

4.    दिनांक 10/10/2014 रोजी कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे विभाग, गोंदीया यांनी पोलीस स्टेशन, गोरेगांव यांना बेकायदेशीररित्या तक्रारकर्त्याचे पाणी अडविणा-यांवर कारवाई करावी म्हणून रिपोर्ट दिला होता.  महात्मा गांधी तंटामुक्ती समितीकडे देखील तक्रार केली होती.  विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 व 3 यांच्या उपस्थितीत समस्येवर तोडगा काढून समेट झाला होता.  परंतु नंतर त्यांनी तक्रारकर्त्याच्या शेतास पाणी देण्यास नकार दिला.  पाण्याअभावी तक्रारकर्त्याच्या धानाचे पीक नष्ट झाल्याने तक्रारकर्त्याने तालुका कृषि अधिकारी आणि उप विभागीय दंडाधिकारी, तिरोडा यांच्याकडे पिकाच्या नुकसानीचा पंचनामा करण्यासाठी अर्ज केला.  त्याप्रमाणे मंडळ कृषि अधिका-यांनी दिनांक 23/12/2014 रोजी पंचनामा केला आणि पाण्याअभावी तक्रारकर्त्याच्या पूर्ण पिकाचे नुकसान झाल्याबाबतचा अहवाल दिला.  विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याच्या शेतीला पाणीपुरवठा केला असता तर पिकाचे नुकसान झाले नसते.  सर्वसामान्य पीक परिस्थितीत तक्रारकर्त्यास एकरी 15 क्विंटल म्हणजे 1.02 हेक्टर (2.5 एकर) मध्ये 40 क्विंटल धानाचे पीक झाले असते.  सदर पीक पाण्यामुळे नष्ट झाल्यामुळे तक्रारकर्त्याचे रू.1,00,000/- नुकसान झाले आहे व त्याची भरपाई करण्यास विरूध्द पक्ष संयुक्त व वैयक्तिकरित्या जबाबदार आहेत म्हणून सदर तक्रारीत खालीलप्रमाणे मागणी केली आहे.

      (1)   तक्रारकर्त्यास झालेल्या धान पिकाचे नुकसानीबाबत रू.1,00,000/- संयुक्त व वैयक्तिकरित्या नुकसान भरपाई देण्याचा आदेश व्हावा.

      (2)   तक्रारीचा खर्च विरूध्द पक्षावर बसवावा.   

5.    तक्रारीचे पुष्‍ठ्यर्थ तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्ष संस्थेचे प्रमाणपत्र, संस्थेच्या सभासदांची यादी, तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्ष संस्थेकडे दिनांक 05/10/2014 रोजी केलेला अर्ज, दिनांक 16/02/2002 ते 31/05/2014 पर्यंतच्या संस्थेच्या संचालक मंडळाची यादी, विरूध्द पक्ष संस्थेच्या सचिवांनी पोलीस स्टेशन, गोरेगांव यांना दिलेले पत्र, विरूध्द पक्ष संस्थेच्या सचिवांनी उप विभागीय अभियंता, पाटबंधारे विभाग, गोंदीया यांना दिलेले पत्र, उप विभागीय अभियंता, पाटबंधारे विभाग, गोंदीया यांनी पोलीस स्टेशन, गोरेगांव यांना दिलेले पत्र, महात्मा गांधी तंटामुक्त गांव मोहीम यांच्याकडील तडजोडीचे ज्ञापन, तक्रारकर्त्याने उप विभागीय अधिकारी, तिरोडा यांना दिलेले पत्र, तक्रारकर्त्याने नुकसानीचा पंचनामा करण्‍याबाबत तालुका कृषि अधिकारी, गोरेगांव यांना दिलेले पत्र, लघु सिंचन उपविभाग, गोंदीया कार्यालय यांनी दिलेले प्रमाणपत्र, तक्रारकर्त्याने तहसीलदार, गोरेगांव यांना दिलेले पत्र तसेच पंचनामा इत्‍यादी दस्‍तावेज दाखल केले आहेत.

6.    विरूध्‍द पक्ष क्रमांक 1 नियोजित नर्मदा पाणी वापर सहकारी संस्था आणि विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 निवृत्ती द्वारकाप्रसाद दमाहे यांनी तक्रारीस विरोध केला आहे.  तक्रारकर्ता विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 संस्थेचा सदस्य असल्याचे आणि सदर संस्थेकडून पाणीपुरवठ्याचा करार केल्याचे तसेच त्यासाठी विरूध्द पक्षाकडे पैशाचा भरणा केल्याचे नाकबूल केले आहे.  तक्रारीत नमूद शेतजमीन तक्रारकर्त्याला त्याच्या आईकडून वारसा हक्काने प्राप्त झाल्याचे माहितीअभावी नाकबूल केले आहे. 

      मारोती दमाहे हे विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 संस्थेचे सचिव असल्याचे नाकबूल केले आहे. मारोती दमाहे यांनी सप्टेंबर 2014 मध्ये संस्थेच्या सचिव पदाचा तोंडी राजीनामा दिल्यामुळे त्यांच्या नंतर दिनांक 20/12/2014 रोजी राम झिंगर नंदेश्वर हे संस्थेचे सचिव नियुक्त झाल्याचे म्हटले आहे.  मारोती दमाहे यांचे विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 बरोबर वैर असल्याने त्याने संस्थेचा रेकॉर्ड अनधिकृतपणे स्वतःजवळ ठेवला असून स्वतःला सचिव दर्शवून तक्रारकर्त्यास दिनांक 04/08/2014 चे खोटे प्रमाणपत्र दिले असून त्याच्या नावाचा खोटा रेकॉर्ड तयार केला आहे.  त्यामुळे सदर प्रमाणपत्र व रेकॉर्ड खोटा आहे.  तक्रारकर्त्याने दिनांक 06/10/2014 रोजी विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 च्या नांवाने दिलेला अर्ज आणि तो मारोती दमाहे यांनी स्विकारणे ही बाब संस्थेच्या पदाधिका-याने केलेली बाब नसून ती विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 वर बंधनकारक नाही. 

      कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग, जिल्हा परिषद, गोंदीया यांनी पोलीस स्टेशन गोरेगांव यांना दिनांक 10/10/2014 रोजी कारवाईसाठी रिपोर्ट दिल्याचे नाकबूल केले आहे.  दिनांक 23/12/2014 रोजी मंडळ अधिका-यांनी तक्रारकर्त्याच्या शेतावर भेट देऊन नुकसानीचा पंचनामा केल्याचे नाकबूल केले आहे.  सदर पंचनामा खोटा असून विरूध्द पक्षाच्या गैरहजेरीत मंडळ अधिका-यांनी तक्रारकर्त्याशी संगनमत करून तयार केल्याचे म्हटले आहे.  विरूध्द पक्षाच्या कृत्यामुळे तक्रारकर्त्याचे पीक पूर्णपणे नष्ट होऊन त्याचे 40 क्विंटल धान पिकाचे रू.1,00,000/- चे नुकसान झाल्याचे व त्याची भरपाई करण्यास विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 जबाबदार असल्याचे नाकबूल केले आहे. 

      विरूध्द पक्षाचे म्हणणे असे की, सन 2014-15 च्या हंगामात पाणी पुरवठ्यासाठी तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 कडे अर्ज केला नाही व त्यासाठी पाणीपट्टीचा भरणा देखील केलेला नाही आणि म्हणून तक्रारकर्ता विरूध्द पक्षाचा ग्राहक नाही व पाणी मिळण्याचा त्याला हक्क नाही म्हणून नुकसानभरपाईसाठी सदरची तक्रार दाखल करू शकत नाही.

      विरूध्द पक्षाचे पुढे म्हणणे असे की, विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 हा विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 या पाणी वाटप संस्थेचा अध्यक्ष नसून त्याचे वडील द्वारकाप्रसाद दमाहे हे अध्यक्ष व राम झिंगर नंदेश्वर हे सचिव आहेत.  अध्यक्ष द्वारकाप्रसाद दमाहे 8-10 महिन्यांपासून आजारी असल्याने संस्थेतर्फे सचिवांनी सदर लेखी जबाब दाखल केला आहे.  तक्रारकर्त्याच्या शेतात पाणी जाण्यासाठी पाण्याचा पाट नाही.  तक्रारकर्ता पाणी मिळण्यासाठी करारबध्द शेतकरी (Agreement Holder Cultivator) नाही.  तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्ष 1 ला डिमांड सादर केली नाही व त्यासाठी पैसे भरले नसल्याने विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 कडून कोणतीही सेवा विकत घेतली नसल्याने विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 कडून सेवेत न्यूनतापूर्ण व्यवहार झाल्याचा प्रश्नच निर्माण झाला नाही.  तक्रारकर्त्याची आई हयात असतांना तिचे शेजारच्या कास्तकारांशी चांगले संबंध असल्याने त्याच्या मर्जीने तक्रारकर्त्याच्या आईच्या शेतास पाणी पुरवठ्यास अडथळा नसल्याने विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 कडून ती पाणीपुरवठा घेत होती.   परंतु 2014 मध्ये तक्रारकर्ता व त्याच्या शेजारच्या कास्तकारांचे संबंध बिघडल्याने त्यांनी तक्रारकर्त्यास त्यांच्या शेतातून पाणी नेऊ देण्यास नकार दिला.  त्यामुळे विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 यांनी तक्रारकर्त्याच्या शेतास पाणी नेण्यास अडथळा करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. 

      तक्रारकर्ता व विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 आणि त्यांचे वडील यांच्यात शेताच्या रस्त्याचा वाद आहे.  तक्रारकर्त्याने त्याबाबत तहसीलदार यांचे न्यायालयात प्रकरण दाखल केले आणि तहसीलदार, गोरेगांव यांनी त्याचा अर्ज मंजूर केला म्हणून विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 व त्यांचे वडील द्वारकाप्रसाद यांनी उप विभागीय अधिकारी, गोंदीया यांचेकडे अपील दाखल केले होते ते मंजूर झाले आहे.  त्यामुळे तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 विरूध्द खोटी तक्रार दाखल केली आहे.  तक्रारकर्ता उपोषणास बसून विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 व त्याचे कुटुंबियांवर खोटी कारवाई करण्यासाठी दडपण आणून त्रास देत आहे.  त्यामुळे विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 च्या वडिलांनी तक्रारकर्त्याविरूध्द नियमित दिवाणी दावा क्रमांक 186/2015 महाराष्ट्र शासन व तक्रारकर्त्याविरूध्द दाखल केला आहे.  म्हणून तक्रारकर्त्याने दाखल केलेली खोटी तक्रार रू.25,000/- खर्च बसवून खारीज करावी अशी विनंती केलेली आहे.

      आपल्या कथनाच्या पुष्ठ्यर्थ विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 यांनी माहितीच्या अधिकारात मागविलेली माहिती, संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेच्या दिनांक 22/09/2014, 01/11/2014 व 20/12/2014 रोजीच्या ठरावांची प्रत, संस्थेच्या अध्यक्षांनी दिनांक 25/05/2015 रोजी उप विभागीय अभियंता, पाटबंधारे विभाग, गोंदीया यांना दिलेले पत्र, उप विभागीय अभियंता, पाटबंधारे विभाग, गोंदीया यांनी विरूध्द पक्ष संस्थेच्या अध्यक्षांना दिलेले दिनांक 04/07/2015 रोजीचे पत्र, विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 ने उप विभागीय अधिकारी यांना दिलेला दिनांक 19/08/2015 रोजी दिलेला अर्ज, विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 संस्थेची पावती, पाणी पट्टी आकारणीचे देयक, विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 संस्थेचा दिनांक 14/05/2015 रोजीचा ठराव इत्यादी दस्तावेज दाखल केलेले आहेत.

7.    विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 व 4 यांनी स्वतंत्र लेखी जबाबाद्वारे तक्रारीस विरोध केला आहे.  तक्रारकर्ता विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 चा सदस्य व ग्राहक असल्याचे व सदर तक्रार कायद्याने चालू शकणारी (Tenable) असल्याचे नाकबूल केले आहे.  तक्रारकर्ता गट नंबर 552 क्षेत्रफळ 1.02 हेक्टर शेतजमिनीचा मालक असून त्यास तलावाच्या पाण्याने ओलिताचा हक्क असल्याचे नाकबूल केले आहे.  विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 व 4 यांनी तक्रारकर्त्याच्या शेतात तलावाचे पाणी जाऊ देण्यास बेकायदेशीररित्या अडथळा केल्याचे नाकबूल केले आहे.  तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 व 4 विरूध्द केलेल्या तक्रारी खोट्या व निराधार होत्या.  तक्रारकर्त्यास विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 व 4 च्या शेतातून तलावाचे पाणी नेण्याचा अधिकार असल्याचे नाकबूल केले आहे.  शेतास पाणी न मिळाल्याने तक्रारकर्त्याचे धानाचे पीक नष्ट झाले व त्याचे 40 क्विंटल धानाचे रू. 1,00,000/- चे नुकसान झाल्याचे व त्यास विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 व 4 जबाबदार असल्याचे नाकबूल केले आहे. 

      विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 व 4 चे म्हणणे असे की, तक्रारकर्त्याला त्याच्या गट नंबर 552 ह्या शेताच्या ओलितासाठी विरूध्द पक्षाच्या गट नंबर 551 मधून पाणी नेण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही.  तक्रारकर्त्यास त्याच्या शेतात पाणी नेण्यासाठी जवळचा व सोयीचा मार्ग मनिराम कोल्हू दमाहे यांच्या गट नंबर 876 मधून आहे ज्याच्या जवळून तलावाचा नहर गेला आहे.  विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 व 4 च्या शेतातून पाणी नेण्याचा हक्क केवळ गट नंबर 548 व 546 च्या कास्तकारांना आहे.  तक्रारकर्त्याची आई हयात असतांना ती तिच्या गट नंबर 552 ह्या शेतास गट नंबर 876 मधूनच तलावाचे पाणी नेत होती.  विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 व 4 हे दिवाणी दाव्यामध्ये तक्रारकर्त्याच्या विरूध्द असल्याने त्यांना त्रास देण्यासाठी सदरची खोटी तक्रार दाखल केली आहे.  तक्रारकर्त्याचा पाण्याच्या मार्गाबद्दलचा वाद दिवाणी स्वरूपाचा असून ग्राहक संरक्षण अधिनियमाचे कक्षेत येत नसल्याने मंचाला सदर तक्रार चालविण्याची अधिकारकक्षा नाही.  सदरची तक्रार खोटी, तथ्थ्यहीन असल्याने खारीज करण्याची विनंती विरूध्द पक्ष 3 व 4 ने केली आहे.       

8     तक्रारकर्ता व विरूध्द पक्ष यांच्या परस्पर विरोधी कथनांवरून तक्रारीच्‍या निर्णितीसाठी  खालील  मुद्दे  विचारार्थ  घेण्यात  आले.   त्यावरील  निष्कर्ष व कारणमिमांसा खालीलप्रमाणेः-

- कारणमिमांसा –

9.    मुद्दा क्रमांक 1 बाबतः-    तक्रारकर्त्याच्या अधिवक्त्यांनी आपल्या युक्तिवादात सांगितले की, मौजा भडंगा, तालुका गोरेगांव, जिल्हा गोंदीया येथील गट नंबर 552 क्षेत्रफळ 1.02 हेक्टर शेतजमीन ही पूर्वी तक्रारकर्त्याची आई शांताबाई देवकरण कटरे हिच्या मालकीची होती.  विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 नियोजित नर्मदा पाणी वापर सहकारी संस्था, भडंगा, नोंदणी क्रमांक 870 ही शेतक-यांना भडंगा तलावाचे पाणी वाटपाचे काम करते व त्यासाठी    शेतक-यांकडून पाणीपट्टी वसूल करते.  तक्रारकर्त्याची आई हयात असतांना विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 ने तिच्याकडून पाणीपट्टी घेऊन सदर शेतीला पाणीवाटप केले आहे, त्याबाबत भरणा केलेल्या खरीप हंगाम 2009-10 व 2010-11 च्या पाणीपट्टी भरणा केल्याबाबतच्या पावत्या तक्रारकर्त्याने दिनांक 27/10/2015 च्या यादीसोबत दस्त क्रमांक 2 व 3 वर दाखल केल्या आहेत.  

      संस्थेचे सचिव मारोती दमाहे यांनी दिनांक 04/08/2014 रोजी दिलेले प्रमाणपत्र तक्रारकर्त्याने दस्त क्रमांक 1 वर दाखल केले आहे त्यात तक्रारकर्ता कोमलप्रसाद देवकरण कटरे हे संस्थेचे ग्राहक असून नियमित करारनामा धारक शेतकरी असून त्यांच्याकडे कोणतीही थकबाकी नसल्याचे नमूद केले आहे.  दस्त क्रमांक 2 प्रमाणे संस्थेच्या सदस्यांची यादी दाखल असून तक्रारकर्त्याची आई शांताबाई देवकरण कटरे (मृत) यांचे नांव संस्थेची सदस्य म्हणून दर्शविले आहे.  तक्रारकर्त्याची आई शांताबाई दिनांक 10/09/2014 रोजी मरण पावली त्याबाबत मृत्यू प्रमाणपत्र दिनांक 24/11/2016 च्या यादीसोबत दस्त क्रमांक 1 वर दाखल केले आहे.  तसेच शांताबाईचे मृत्यूनंतर सदर शेतजमीन तक्रारकर्त्याच्या मालकीची असल्याबाबत 7/12 चा उतारा दस्त क्रमांक 2 वर दाखल आहे.  सदर दस्तावेजांवरून तक्रारकर्ता विरूध्द पक्ष संस्थेचा ग्राहक असल्याने त्याला पाणी मिळण्याचा हक्क आहे.  परंतु विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 चे अध्यक्ष विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 निवृत्ती द्वारकाप्रसाद दमाहे तसेच विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 नुतन चंभरू दमाहे आणि विरूध्द पक्ष क्रमांक 4 श्रीमती साग्रता नुतन दमाहे यांनी तक्रारकर्त्याच्या शेतीस पाणी जाऊ दिले नाही आणि त्यामुळे विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 ते 4 क‍डून सेवेत न्यूनतापूर्ण व्यवहार घडला असल्याने पिकाच्या नुकसानभरपाईबाबतची सदर तक्रार चालविण्याची मंचाला अधिकारकक्षा आहे. 

      याउलट विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 चे अधिवक्त्यांनी आपल्या युक्तिवादात सांगितले की, कोमलप्रसाद देवकरण कटरे हा विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 चा सभासद नाही व त्याने संस्थेकडे पाणी मिळण्यासाठी कधीही अर्ज केला नाही आणि पैसेही भरले नसल्याने तो विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 चा ग्राहक नाही.  तक्रारकर्त्याच्या शेतात पाणी जाण्यासाठी पाट नाही.  तक्रारकर्त्याच्या आईचे शेजारच्या कास्तकारांशी चांगले संबंध असल्याने संस्थेकडे पाण्यासाठी मागणी करून शेजारच्या कास्तकारांच्या मर्जीने त्यांच्या शेतातून पाणी नेत होती.  तिने 2012-13 साली घेतलेल्या पाण्याची पाणीपट्टी दिली असून त्याची पावती विरूध्द पक्षाने दाखल केली आहे. 

            मारोती दयाराम दमाहे हे संस्थेचे पूर्वी सचिव होते.  परंतु त्यांनी संस्थेचे काम करावयाचे नाही म्हणून तोंडी राजीनामा दिला आणि संस्थेच्या कामकाजात भाग घेणे बंद केले.  संस्थेची सर्वसाधारण सभा दिनांक 22/09/2014 रोजी घेण्यांत आली.  सदर सभेस देखील ते गैरहजर होते.  थकित कास्तकारांना पाणीपट्टी दिल्याशिवाय पाणी वाटप करण्यांत येणार नाही तसेच डिमांड धारक कास्तकारांनी रितसर अर्ज करून पाण्याची मागणी करावी, सोयीनुसार उपलब्ध करण्यांत येईल असा ठराव घेण्यांत आला.  ठरावाची प्रत दस्त क्रमांक 2 वर दाखल आहे. मारोती दमाहे यांनी राजीनामा दिला तरी संस्थेचे लेटरहेड आणि सचिवाचा शिक्का स्वतःकडेच ठेऊन घेतला.  दिनांक 01/10/2014 रोजीच्या सभेत सचिव मारोती दमाहे सभेस गैरहजर राहात असून पाणी वाटपाला सहकार्य करीत नाही व संस्थेचे काम करीत नसल्याबाबतचा ठराव घेण्यांत आला.  त्याची प्रत दस्त क्रमांक 3 वर आहे.

      दिनांक 20/02/2015 रोजी झालेल्या सभेत "जुने सचिव मारोती दमाहे यांनी संस्थेचा लेटरपॅड व शिक्का परत केला नसून त्याचा दुरूपयोग केल्यास संस्था जबाबदार राहणार नाही असा ठराव घेण्यांत आला तसेच कोमल कटरे व नुतन दमाहे यांच्यातील आपसी वादामुळे कोमलप्रसाद कटरे यांच्या शेतात पाणी आणू शकला नाही.  मौका पाहणीत कोमलप्रसादच्या शेताजवळ पाण्याचा पाट आणि चॅनेल गेट नसल्याचे दिसून आले.  कोमलप्रसाद कटरे यांनी पाणीवाटप संस्थेला पाणी मागणी अर्ज केला नाही म्हणून त्याबाबतची जबाबदारी संस्थेवर नाही" असा ठराव घेण्यांत आला.  त्याची प्रत दस्त क्रमांक 4 वर आहे.  संस्थेचे माजी सचिव मारोती दमाहे यांच्याशी संगनमत करून तक्रारकर्त्याने खोटा दाखला मि‍ळविला आहे.  तक्रारकर्त्याच्या आईचे मृत्यू प्रमाणपत्राप्रमाणे तिचा मृत्यू दिनांक 10/09/2014 रोजी झाला व सदरचा मृत्यू दाखला दिनंक 18/11/2016 रोजी देण्यांत आला.  आईच्या मृत्यूनंतर तक्रारकर्ता वारसा हक्काने शेतीचा मालक होण्याआधीच तो विरूध्द पक्ष संस्थेचा ग्राहक असल्याचा दाखला माजी सचिव मारोती दमाहे याने मागील तारीख टाकून दिला असल्याने तो खोटा असल्याचे सिध्द होते.  तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 कडे सभासदत्व मिळण्यासाठी किंवा पाणी मिळण्यासाठी कधी अर्ज दिला व संस्थेने तो कधी मंजूर केला याबाबत तक्रारीत कोणताही उल्लेख नाही व तसे कोणतेही दस्तावेज दाखल केलेले नाहीत.  त्यामुळे तक्रारकर्ता संस्थेचा सभासद किंवा ग्राहक नाही.  तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 ला कधीही पाणीपट्टी दिलेली नसल्याने तो ग्राहक संरक्षण अधिनियमाचे कलम 2 (1) (d) (ii) प्रमाणे ग्राहक नाही व म्हणून विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 विरूध्द सदरची तक्रार चालविण्याची मंचाला अधिकारकक्षा नाही.

      उपविभागीय अभियंता, लघुसिंचन, जिल्हा परिषद, गोंदीया यांनी देखील दिनांक 04/07/2015 च्या पत्रात (विरूध्द पक्षाचे दस्त क्रमांक 6) नमूद केले आहे की, तक्रारकर्त्याच्या शेतातून नहर किंवा पाण्याचा पाट गेलेला नाही. दुस-या शेतक-यांनी तक्रारकर्त्यास त्यांच्या शेतातून पाणी नेण्यास मनाई केली व संस्थेने मध्यस्थी करूनही दोन्ही कास्तकारांत समझोता झाला नाही.  त्यामुळे तक्रारकर्त्यास पाणी पुरवठा न होण्यास पाणी पुरवठा संस्था जबाबदार नाही.

      विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 चे म्हणणे असे की, तो संस्थेचा अध्यक्ष नसून त्याचे वडील द्वारकाप्रसाद दमाहे हे संस्थेचे अध्यक्ष आहेत.  तक्रारकर्ता व नुतन दमाहे यांच्यात पाण्याच्या मार्गाबद्दल वाद असल्याने तक्रारकर्त्याचा पाण्याचा मार्ग विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 ने अडविला म्हणून त्याला पाणी मिळाले नाही.  यांत संस्था किंवा विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 चा कोणताही दोष नाही.  तक्रारकर्ता विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 चा ग्राहक नसल्याने त्याचेविरूध्द ग्राहक संरक्षण अधिनियमाखाली सदर तक्रार चालू शकत नाही. 

      विरूध्द पक्ष 3 व 4 च्या अधिवक्त्यांनी आपल्या युक्तिवादात सांगितले की, तक्रारकर्त्याच्या गट नंबर 552 ला ओलिताचा हक्क नाही व त्याच्या शेतापर्यंत पाण्याचा पाट देखील नाही.  तक्रारकर्त्याची आई हयात असतांना ओलिताचा हक्क असलेल्या शेतक-यांना पुरून जर पाणी उरले तर ती डिमांड भरून उपलब्धतेनुसार विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 कडून गट नंबर 876 मधून पाणी घेत होती.  केवळ गट नंबर 548 व 546 च्या कास्तकारांनाच विरूध्द पक्षाच्या गट नंबर 551 मधून पाणी नेण्याचा अधिकार असून तक्रारकर्त्याच्या आईच्या गट नंबर 552 ला असा अधिकार नाही व तिने विरूध्द पक्षाच्या गट नंबर 551 मधून तिच्या हयातीत कधीही पाणी नेले नाही.  तक्रारकर्ता कोणत्याही हक्काशिवाय विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 च्या गट नंबर 551 मधून पाणी नेण्याचा प्रयत्न करीत असल्याने आपल्या हक्काचे संरक्षण करण्यासाठी त्‍यास अटकाव केला यांत ग्राहक संरक्षण अधिनियमाचे तरतुदीप्रमाणे तक्रारकर्ता सेवा खरेदीकर्ता ग्राहक व विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 व 4 सेवा दाता असा संबंध नसल्याने विरूध्द पक्षाकडून सेवेत न्यूनतापूर्ण व्यवहार झाल्याचा प्रश्नच निर्माण होत नाही.  म्हणून विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 व 4 विरूध्दची सदर ग्राहक तक्रार होत नसल्याने ती चालविण्याची मंचाला अधिकारकक्षा नाही.  तक्रारकर्त्यास विरूध्द पक्षाच्या शेतातून पाणी नेण्याचा हक्क आहे काय? आणि विरूध्द पक्षाने त्याच्या हक्कास बाधा निर्माण केली आहे काय? या विषयीचा वाद मंचासमोर चालू शकत नसून त्यासाठी तक्रारकर्त्याने दिवाणी न्यायालयात आपला हक्क सिध्द करणे आवश्यक आहे.

      उभय पक्षांनी दाखल केलेले दस्तावेज आणि युक्तिवाद यांचा विचार करता तक्रारकर्त्याची आई शांताबाई कटरे ही मौजा भडंगा येथील गट नंबर 552 क्षेत्रफळ 1.02 हेक्टर शेताची मालक होती तसेच तिच्या हयातीत तिने 2009-10, 2010-11 आणि 2012-13 हंगामासाठी घेतलेल्या पाण्याची पाणीपट्टी दिलेली आहे.  तक्रारकर्त्याने तो ऍग्रीमेंट प्रमाणे ओलिताच्या हक्काचा कास्तकार आहे व विरूध्द पक्षांकडे वेळोवेळी पाणीपट्टीचा भरणा केल्याचे तक्रारीत नमूद केले असले तरी असा कोणताही करार आणि पाणीपट्टी भरल्याबाबत पावती दाखल केलेली नाही.  तसेच तक्रारकर्त्याने संस्थेचे माजी सचिव मारोती दमाहे यांनी संस्थेच्या लेटरहेडवर दिलेले दिनांक 04/08/2014 चे प्रमाणपत्र दाखल केले असून त्यांत तक्रारकर्ता कोमलप्रसाद संस्थेचा ग्राहक असून पाणीपट्टी नियमित देत असल्याचे म्हटले आहे.  तक्रारकर्त्याने तक्रारीत नमूद केले आहे की, गट नंबर 552 ही शेती त्याला त्याच्या आईच्या मृत्यूनंतर वारसा हक्काने मिळाली आहे.  त्यामुळे त्याच्या आईच्या मृत्यूपूर्वी तो सदर शेतीचा मालक नव्हता.  शांताबाई दिनांक 10/09/2014 रोजी मरण पावल्याचे तक्रारकर्त्याने दिनांक 24/11/2016 रोजी दाखल केलेल्या मृत्यू प्रमाणपत्रावरून सिध्द होते.  त्यामुळे दिनांक 04/08/2014 रोजी शांताबाईच्या मृत्यूपूर्वी तक्रारकर्ता सदर शेतीचा मालक नसतांना तो गट नंबर 552 चा मालक आहे तसेच विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 या पाणी वाटप संस्थेचा ग्राहक आहे व नियमित पाणीपट्टीचा भरणा करीत आहे हा संपूर्ण मजकूर वस्तुस्थितीशी विसंगत व खोटा असल्याचे सिध्द होते.  त्यामुळे संस्थेचे माजी सचिव मारोती दमाहे यांनी संस्थेच्या लेटरहेडचा दुरूपयोग करून तक्रारकर्त्यास खोटे प्रमाणपत्र दिल्याचे विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 चे म्हणणे सिध्द होते.  तक्रारकर्त्याने असे खोटे प्रमाणपत्र दाखल करून त्याबाबत तक्रारीत खोटे कथन केल्याने तो मंचासमोर स्वच्छ हाताने आला नसल्याचे दिसून येते. 

      दिनांक 10/09/2014 रोजी आईच्या मृत्यूनंतर जरी तक्रारकर्ता वारसा हक्काने गट नंबर 552 चा मालक झाला असला तरी त्यास संस्थेचा सभासद करून घ्यावे व त्याच्या शेतीला पाणी द्यावे यासाठी तक्रारकर्त्याने कधीही अर्ज दिला नसल्याने त्याला पाणी वाटप करण्याची विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 ची जबाबदारी नाही.  तक्रारकर्ता विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 चा ग्राहक नसल्याचे विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 ने लेखी जबाबात केलेले कथन खोटे आहे हे सिध्द करण्यासाठी कोणताही लेखी पुरावा तक्रारकर्त्याने दाखल केलेला नाही.  तक्रारकर्त्याने हंगाम 2013-14 साठी पाणी मिळावे म्हणून विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 कडे कोणताही अर्ज केला नाही किंवा विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 ने तक्रारकर्त्यास पाणी पुरविण्यासाठी कोणताही करार केला नसल्याने अशा मागणी व कराराअभावी तक्रारकर्त्यास पाणी पुरवठा करण्याची व असा पाणी पुरवठा करण्यांत आला नसेल तर त्याबाबत नुकसानभरपाई देण्याची पाणी वाटप संस्थेची जबाबदारी नाही आणि त्याबाबत नुकसानभरपाई मिळण्याबाबतच्या मागणीची तक्रार दाखल करून घेण्याची व ती चालविण्याची मंचाला अधिकारकक्षा नाही असा महत्वपूर्ण निर्णय माननीय राष्ट्रीय आयोगाने खालील प्रकरणांत दिला आहे.

      Hanuman Sahakari Pani Purvatha Sanstha Maryadit & Ors.

            Talashi, Tah. Radhanagari, Distt. Kolhapur

                                                Versus

            Ramchandra Bapuso Khade & Ors

            Revision Petition No. 3005 of 2008 (With other similar cases) Decided on 18^th Nov. 2015

            माननीय राष्ट्रीय आयोगाने नोंदविलेले निरीक्षण खालीलप्रमाणेः-

      “Perusal of record further reveals that opposite party specifically pleaded that complainants were required to make application in writing as per bylaws for supply of water and complainants have not complied with necessary formalities. It appears that as complainants were reluctant in taking water from OP/Society, they did not fill up requisite forms for taking water and in such circumstances, OP has not committed any deficiency in not providing irrigation facility to   the complainants. Learned District Forum while allowing complaint directed Opposite Party to supply water within three days if complainants comply with Rules & Regulations of the Society which clearly proves that complainants did not comply with necessary formalities for supply of water and in such circumstances, complainants were not entitled to supply of water and claim for compensation for loss caused due to non- supply of water. Petitioners submitted that petitioner is ready to supply water even today if necessary formalities are complied with by complainants.

      As far as compensation is concerned, Learned District Forum while granting compensation, observed as under:-“Ïn these complaints the respondents have not laid adequate evidence substantiating the claim made by them hence the claim made by them cannot be allowed and hence forum has reached to the conclusion that the grant of such a relief would neither be just nor the proper. However, in the matter the complainants have submitted the certificate issued by the Assistant Agriculture Officer, stating approximately what would have been the income had the sugarcane cultivating the land.” It appears that without any cogent evidence only on the basis of certificate issued by Assistant Agriculture Officer which was not provided to OP for rebuttal, compensation has been allowed which could not have been allowed.

      In the light of aforesaid discussion, it becomes clear that Learned District Forum committed error in allowing complaint and Learned State Commission further committed error in dismissing appeals and impugned order is liable to set aside.” 

            माननीय राष्ट्रीय आयोगाच्या वरील निर्णयाप्रमाणे विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 विरूध्द सदरची तक्रार ग्राहक तक्रार म्हणून चालू शकत नाही.

      तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 आणि 3 व 4 यांचेकडून कोणतीही सेवा विकत घेतलेली नसल्याने त्यांच्यात ग्राहक व सेवादाता असा संबंध नाही व म्हणून त्यांच्या विरूध्दही सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण अधिनियमाचे तरतुदीप्रमाणे ग्राहक तक्रार म्हणून चालविण्याची मंचाला अधिकारकक्षा नाही.

      तक्रारकर्त्याला विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 व 4 चे गट नंबर 551 मधून पाण्याचा मार्ग प‍ाहिजे असून त्यास विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 व 4 चा विरोध असल्याने विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 व 4 चे शेतातून पाणी नेण्याचा हक्क ठरविण्याचा अधिकार ग्राहक तक्रार निवारण मंचाला नसून तो केवळ दिवाणी न्यायालयासच आहे.  म्हणून सदर हक्क व त्या हक्काचे हनन झाले असल्यास त्याबाबत नुकसानभरपाईची मागणी करण्यासाठी दिवाणी न्यायालयातच दाद मागण्याचा मार्ग तक्रारकर्त्यास उपलब्ध असल्याने सदरची तक्रार ग्राहक तक्रार म्हणून चालविण्याची मंचाला अधिकारकक्षा नाही.  वरील कारणांमुळे मुद्दा क्रमांक 1 वरील निष्कर्ष नकारार्थी नोंदविला आहे.

10.   मुद्दा क्रमांक 2 बाबतः– मुद्दा क्र. 1 वरील निष्‍कर्षाप्रमाणे मंचाला सदरची तक्रार चालवावयाची अधिकारकक्षा नसल्‍याने मुद्दा क्र. 2 वर विवेचन करुन निष्‍कर्ष नोंदविण्‍याची आवश्‍यकता नाही. म्‍हणून मुद्दा क्रमांक 2 वरील निष्‍कर्ष त्‍याप्रमाणे नोंदविला आहे.

11.   मुद्दा क्रमांक 3 व 4 बाबतः-  मुद्दा क्र. 1 वरील निष्‍कर्षाप्रमाणे मंचाला सदरची तक्रार चालविण्‍याची अधिकारकक्षा नसल्‍यामुळे तक्रारकर्ता कोणतीही दाद मिळण्‍यास पात्र नाही. म्‍हणून मुद्दा क्रमांक 3 व 4 वरील निष्‍कर्ष त्‍याप्रमाणे नोंदविले आहे.

       वरील निष्कर्षास अनुसरुन खालील आदेश पारित करण्‍यात येत आहे.

-// अंतिम आदेश //-

1.     तक्रारकर्त्याची ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्या कलम 12 खाली    दाखल करण्यात आलेली तक्रार खारीज करण्‍यात येते.

2.    तक्रारीचा खर्च ज्याचा त्याने सोसावा.

3.    आदेशाची प्रत उभय पक्षांना विनामूल्य पुरविण्यात यावी.

4.    प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ प्रत तक्रारकर्त्यास परत करावी.