न्‍या य नि र्ण य

द्वारा – मा. सौ मनिषा सं. कुलकर्णी, सदस्‍या

1.    प्रस्‍तुतची तक्रार तक्रारदार यांनी ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 चे कलम 35 प्रमाणे दाखल केलेली आहे.  वि.प. यांना नोटीस लागू होवूनही ते आयोगासमोर हजरही नाहीत व त्‍यांनी आपले म्‍हणणेही दाखल केलेले नाही.  सबब, वि.प.क्र.1, 2 व 3 यांचेविरुध्‍द नि.1 वर एकतर्फा आदेश पारीत करण्‍यात आला.  तक्रारदाराने वि.प.क्र.1 यांचेकडून वनप्‍लस 8 8 जी.बी. + 128 जी.बी या मॉडेलचा मोबाईल हँडसेट खरेदी केलेला होता. मात्र अचानकपणे स्‍क्रीन बंद पडलेने तो वि.प.क्र.1 यांचेकडे दाखविला.  मात्र सदरची दुरुस्‍ती वारंवार करुनही मोबाईल वापरण्‍यायोग्‍य नव्‍हता.  तदनंतर वि.प. यांना नोटीस पाठवूनही त्‍यांनी कोणत्‍याही प्रकारचे उत्‍तर दिलेले नाही व तक्रारदार यांना नवीन मोबाईल अथवा सदरचा मोबाईल दुरुस्‍त देखील करुन दिला नाही.  सबब तक्रारदारास तक्रार दाखल करणे भाग पडले.

2.    तक्रारदाराची थोडक्‍यात तक्रार अशी की, वि.प.क्र.3 हे भारतातील नामांकित ब्रँडेड मोबाईल हॅंडसेट इलेक्‍ट्रॉनिक वस्‍तूंचे उत्‍पादक व वितरक आहेत. वि.प.क्र.1 व 2 हे या कंपनीचे शाखा वितरक सबडीलर आहेत.  तक्रारदार यांनी वि.प.क्र.1 यांचेकडून दि. 07/08/2020 रोजी वनप्‍लस 8 8 जी.बी. + 120 जी.बी या मॉडेलचा मोबाईल हँडसेट, आयएमईआय नं. 869796043826794 हा मोबाईल रक्‍कम रु.45,000/- इतक्‍या किंमतीस खरेदी केला.  त्‍याचा टॅक्‍स इन्‍व्‍हॉईस नंबर 1547 असा आहे.  वर नमूद केलेला हॅडसेट तक्रारदार हे स्‍वतः वापरत होते.  मोबाईल खरेदी केल्‍यानंतर अचानकपणे स्‍क्रीन बंद पडणे व त्‍यातील अॅप्‍स अॅटो ऑपरेट होणे तसेच वारंवार कोणत्‍याही कारणाशिवाय वेगवेगळया प्रकारेच वॉर्निंग येणे व मोबाईल हॅडसेट अचानकपणे बंद होणे अशा प्रकारची तक्रार सदरचे हॅंडसेटमधून येवू लागली. त्‍यामुळे तक्रारदार यांनी सदरचा मोबाईल वेळोवेळी तसेच शेवटी दि. 7/7/2020 रोजी वि.प.क्र.1 यांचेकडे दाखविला असता वि.प.क्र.1 यांनी सदरचा मोबाईल ठेवावा लागेल व आठ दिवसांनी चौकशी करा, असे सांगितले.  त्‍यानंतर वि.प.क्र.2 यांनीही तक्रारदार यांना नवीन मोबाईल देणेबाबत कळविले व तदनंतर तक्रारदार यांनी वि.प.क्र.2 यांचेकडे चौकशी केली असता, वि.प.क्र.2 यांनी मोबाईल दुरुस्‍त न करता आहे तसाच परत दिला व तुमचा मोबाईल दुरुस्‍त झालेबाबत खोटे सांगितले.  तक्रारदार यांनी मोबाईल दुरुस्‍त न झालेबाबत सांगितले असता त्‍यावर वि.प.क्र.2 यांनी पुन्‍हा सदरचा मोबाईल घेवून जावा व 20-25 दिवसांनी चौकशी करा असे सांगितले व तुम्‍हास सदर मोबाईलचे ऐवजी नवीन मोबाईल देवू असे आश्‍वासनही दिले.  तक्रारदार यांनी त्‍यांचे शब्‍दावर विश्‍वास ठेवून 20-25 दिवसांनतर चौकशी केली असता मोबाईल दुरुस्‍त न करता वि.प.क्र.2 यांनी आहे तसाच मोबाईल तक्रारदार यांना परत केला.  अशा प्रकारची वागणूक तक्रारदार यांना वि.प.क्र.2 यांचेकडून वारंवार मिळालेली होती व आहे व सदरचा मोबाईल हा वॉरंटीमध्‍ये असलेने त्‍याची दुरुस्‍ती अथवा त्‍याऐवजी नवीन मोबाईल देण्‍याची संपूर्ण जबाबदारी ही यातील वि.प.क्र.1 ते 3 यांचेवर होती व आहे.  मात्र वकीलांमार्फत नोटीस पाठवूनही सदरच्‍या नोटीसीस उत्‍तरही वि.प. यांनी दिलेले नाही. या कारणाकरिता तक्रारदार यांना वि.प.क्र.1 ते 3 यांचेविरुध्‍द प्रस्‍तुतची तक्रार दाखल करणे भाग पडले. 

3.    तक्रारदार हे सेवानिवृत्‍त इंडियन आर्मी जवान आहेत व त्‍यांचे ईमेल व व्‍हाट्सअॅपवर डिपार्टमेंटधून महत्‍वाची सूचना अथवा संदेश येत असतात. या कारणाकरिता त्‍यांचे अतोनात नुकसान झाले असले कारणाने सदरची तक्रार तक्रारदार यांनी दाखल केलेली आहे.  याकरिता वर नमूद मोबाईल हँडसेटचे बदल्‍यात तक्रारदार यांना त्‍यांच्‍या खरेदीपोटी रक्‍कम रु.45,000/- वि.प.क्र.1 ते 3 यांचेकडून मिळावी व दि. 07/08/2020 पासून म्‍हणजेच सदर मोबाईल हँडसेट खरेदी केले तारखेपासून द.सा.द.शे. 18 टक्‍के दराने व्‍याज देण्‍याचे आदेश वि.प.क्र.1 ते 3 यांना व्‍हावेत व शारिरिक व मानसिक त्रासापोटी रक्‍कम रु.1 लाख व कोर्ट खर्च रक्‍कम रु.20,000/- वि.प.क्र.1 ते 3 यांचेकडून मिळावी अशी मागणी तक्रारअर्जात तक्रारदाराने केली आहे.

4.    तक्रारदाराने तक्रारीसोबत शपथपत्र व कागदयादीसोबत आधार कार्ड, हँडसेट खरेदीचे बिल, वि.प. यांना पाठविलेली नोटीस, नोटीसच्‍या पोस्‍टाच्‍या पावत्‍या व पोहोच पावत्‍या इ. कागदपत्रे दाखल केली आहेत.  तसेच तक्रारदाराने पुराव्‍याचे शपथपत्र व लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे. 

5.    वि.प.क्र. 1 ते 3 यांना नोटीसची बजावणी होवून ते याकामी हजर न झालेने त्‍यांचेविरुध्‍द नि.1 वर “एकतर्फा” आदेश करणेत आले.

6.    तक्रारदाराची तक्रार, दाखल पुरावे व युक्तिवाद यावरुन मंचासमोर निष्‍कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात.   

विवेचन

मुद्दा क्र.1

7.    तक्रारदार यांनी दि. 07/08/2020 रोजी वनप्‍लस 8 8 जी.बी. + 128 जी.बी वि.प.क्र.1 यांचेकडून खरेदी केलेला आहे व सदरचा टॅक्‍स इन्‍व्‍हॉईस नं 1547 असा आहे व यासंदर्भातील बिल तक्रारदार यांनी तक्रारअर्जासोबत दाखल केलेले कागदपत्रासोबत आहे. सबब, तक्रारदार हा वि.प. यांचा ग्राहक आहे या निष्‍कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे.  सबब, मुद्दा क्र.1 चे उत्‍तर हे आयोग होकारार्थी देत आहे.

मुद्दा क्र.2 ते 4

8.    तक्रारदार यांनी वि.प.क्र.1 कडून दि. 7/8/2020 रोजी वनप्‍लस 8 8 जी.बी. + 128 जी.बी या मॉडेलचा हॅडसेट रक्‍कम रु.45,000/- इतक्‍या रकमेस खरेदी केलेला आहे.  मात्र सदर मोबाईलमधून अचानकपणे स्‍क्रीन बंद पडणे, त्‍यातील अॅप्‍स अॅटो ऑपरेट  होणे तसेच वारंवार कोणत्‍याही कारणाशिवाय वेगवेगळया प्रकारेच वॉर्निंग येणे व मोबाईल हॅडसेट अचानकपणे बंद होणे इत्‍यादी तक्रारी येवू लागल्‍या व त्‍यामुळे तक्रारदार यांनी मोबाईल हा वि.प.क्र.1 व 2 यांचेकडे दुरुस्‍तीसाठी दिला. मात्र वारंवार दुरुस्‍ती करुनही तक्रारदार यांचा मोबाईल हा सदोषच होता.  यासंदर्भात वि.प. क्र.2 यांनी तक्रारदारास सदरचे अर्जात नमूद मोबाईलऐवजी नवीन मोबाईल देवू असे आश्‍वासीतही केलेले होते.  मात्र तरीसुध्‍दा नवीन हँडसेट दिला नाही व तक्रारदार यांनी नोटीस पाठवूनही वि.प.क्र.1 ते 3 यांनी यासंदर्भात कोणतीही दखल घेतलेली नाही.   तसेच ते या आयोगासमोर हजरही नाहीत व सदरची तक्रार खोडून काढलेली नाही.

9.    तकारदार यांनी यासंदर्भात टॅक्‍स इन्‍व्‍हॉईस तसेच पुराव्‍याचे शपथपत्रही दाखल केलेले आहे. मात्र तक्रारदार यांनी सदरचा हॅंडसेट हा दुरुस्‍तीसाठी वि.प. यांचकडे दिला यासंदर्भात कोणताही कागदोपत्री पुरावा दाखल केलेला नाही.  मात्र असे जरी असले तरी तक्रारदार यांनी शपथपत्राद्वारे तसेच वि.प.क्र.1 ते 3 यांना वकीलामार्फत या संदर्भातील नोटीस पाठविलेचे दिसून येते व त्‍याच्‍या पोचपावत्‍याही या तक्रारअर्जाचे कामी दाखल केलेल्‍या आहेत. यावरुन हे आयोग प्रथमतः सदरचा हँडसेट हा नादुरुस्‍त होता या निर्णयाप्रत येत आहे.   मात्र वि.प.क्र.1 ते 3 हे या आयोगासमोर हजरही नाहीत व त्‍यांनी तक्रारअर्जातील कथने खोडूनही काढली नाहीत. सबब, सदरचा तक्रारअर्ज हा वि.प.क्र.1 ते 3 यांना मान्‍य आहे असा प्रतिकूल निष्‍कर्ष (Adverse inference) हे आयोग काढत आहे.  सदरचे हँडसेटची किंमत व तक्रारदार यांना झालेला त्रास याचा विचार करता निश्चितच वि.प.क्र.1 ते 3 यांनी सदरचे हँडसेटची दुरुस्‍ती न करुन तसेच तक्रारदार यांनी त्‍यांना पाठविलेले वकीलामार्फतचे नोटीसीस उत्‍तरही न देवून तक्रारदार यांना देण्‍याचे सेवेमध्‍ये त्रुटी केली आहे यावर हे आयेाग ठाम आहे व याकरिता इतक्‍या किंमतीचा तक्रारदार यांनी खरेदी केलेला मोबाईल हँडसेट हा वॉरंटीमध्‍ये असले कारणाने त्‍याची दुरुस्‍ती वि.प. यांनी करुन देणे अनिवार्य होते.  मात्र तसे केलेचे दाखल कागदपत्रांवरुन तसेच तक्रारअर्जावरुन दिसून येत नाही.  सबब, याकरिता तक्रारदार यांनी मागितलेल्‍या मागण्‍या या अंशतः मान्‍य करणेचे निष्‍कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे.  तक्रारदार हे सेवानिवृत्‍त इंडियन आर्मी जवान असलेचे त्यांनी तक्रारअर्जाचे कामी कथन केले आहे व त्‍यामुळे त्‍यांचे ईमेल तसेच व्‍हाटसअॅपवर डिपार्टमेंटमधून महत्‍वाच्‍या सूचना अथवा संदेश येत असतात. तसेच तक्रारदार यांचे मुलांचे शिक्षण देखील हे ऑनलाईन पध्‍दतीने सुरु असलेने मुलांना देखील दैनंदिन शाळेचा अभ्‍यास करणे अशक्‍य झालेचे कथन तक्रारदार यांनी केलेले आहे.  वरील सर्व कारणांचा विचार करता, तक्रारदार यांनी वर नमूद केलेला मोबाईल हँडसेट खराब असले कारणाने त्‍याच्‍या खरेदीपोटी रक्‍कम रु.45,000/- ही वि.प.क्र.1 ते 3 यांना देण्‍याचे आदेश करण्‍यात येतात.  तसेच सदरची रक्‍कम ही दि.7/08/2020 पासून म्‍हणजेच मोबाईल हँडसेट खरेदी केले तारखेपासून द.सा.द.शे.18 टक्‍के व्‍याजदराने तक्रारदार यांनी मागितलेली आहे.  मात्र सदरचा व्‍याजदर या आयोगास संयुक्तिक वाटत नसलेने द.सा.द.शे. 6 टक्‍के व्‍याजदराने व्‍याज देणेचे आदेश वि.प.क्र.1 ते 3 यांना करण्‍यात येतात.  तसेच शारिरिक व मानसिक त्रास झालेबदृल रक्‍कम रु. 1 लाख व कोर्ट खर्च रु.20,000/- हाही या आयोगास संयुक्तिक वाटत नसलेने शारिरिक व मानसिक त्रासपोटी रक्‍कम रु.5,000/- व अर्जाचे खर्चापोटी रक्‍कम रु.3,000/- देणेचे निष्‍कर्षाप्रत हे आयेाग येत आहे.  सबब आदेश.  

आदेश

1.    तक्रारदाराचा तक्रारअर्ज अंशतः मंजूर करणेत येतो.

2.    वि.प.क्र.1, 2 व 3 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्‍या तक्रारदार यांना हॅण्‍डसेटची रक्‍कम रु. 45,000/- अदा करावी असा आदेश करणेत येतो.  तसेच सदर रकमेवर दि. 07/08/2020 पासून संपूर्ण रक्‍कम हाती पडेपर्यंत द.सा.द.शे. 6 टक्‍के दराने व्‍याज अदा करावे.

3.    वि.प.क्र.1, 2 व 3 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्‍या तक्रारदार यांना मानसिक त्रासापोटी रक्‍कम रु.5,000/- व अर्जाचे खर्चापोटी रक्‍कम रु.3,000/-  देणेचे आदेश करणेत येतात.

4.    वर नमूद आदेशांची पूर्तता वि.प. यांनी आदेशाचे तारखेपासून 45 दिवसांत करावी. 

5.    विहीत मुदतीत आदेशांची पूर्तता न केलेस ग्राहक संरक्षण कायदा 1919 अन्‍वये कारवाई करणेची मुभा तक्रारदाराला देणेत येते.

6.    जर यापूर्वी जाबदार यांनी काही रक्‍कम तक्रारदार यांना अदा केली असेल तर त्‍याची वजावट करण्‍याची जाबदार यांना मुभा राहील.

7.    सदर आदेशाच्‍या प्रती उभय पक्षकारांना विनाशुल्‍क पाठवाव्‍यात.