आदेश

मा. अध्‍यक्ष,  श्री. सचिन वाय. शिंपी यांच्‍या आदेशान्‍वये –

1.      तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या कलम 35 अंतर्गत दाखल केली असून त्‍यात नमूद केले की, त्‍याने  ट्रक क्रं. MH-40, 7527 चा विरुध्‍द पक्षाकडून  दि. 10.02.2015 ते 09.02.2016 या कालावधीकरिता विमा उतरविला होता.
2.      दि. 22.03.2015 रोजी कन्‍हान पोलिस स्‍टेशनच्‍या हद्दीतून तक्रारकर्त्‍याचा  ट्रक चोरीला गेल्‍यामुळे त्‍याबाबत दि. 23.03.2015 रोजी फिर्याद देण्‍यात आली. चोरीच्‍या अनुषंगाने पोलिसां मार्फत चौकशी करुन अंतिम अहवाल न्‍यायालयात सादर करण्‍यात आला होता. पोलिस तपास दरम्‍यान  ट्रकचे काही पार्ट  पोलिसांनी जप्‍त केल्‍याबाबत तक्रारकर्त्‍यास कळविले असता ते पार्ट तक्रारकर्त्‍याच्‍या ट्रकचे नसल्‍याबाबत पोलिसांना सांगण्‍यात आले. तसेच झालेल्‍या चोरीबाबत तक्रारकर्त्‍याने  विरुध्‍द पक्षाला देखील सुचना दिली होती. त्‍यानंतर संपूर्ण आवश्‍यक कागदपत्रांसह विरुध्‍द पक्षाकडे विमा दावा दाखल केला असता ट्रकच्‍या चोरिच्‍या घटनेबाबत विलंबाने माहिती दिल्‍याच्‍या कारणावरुन तक्रारकर्त्‍याचा विमा दावा नाकारण्‍यात आला.
3.      तक्रारकर्त्‍याचा ट्रक पॉलिसी कालावधीमध्‍ये चोरीला गेला असतांना तसेच संपूर्ण कागदपत्रांची विरुध्‍द पक्षाकडे पूर्तता केलेली असतांना देखील तक्रारकर्त्‍याचा कायदेशीररित्‍या  देय असलेला विमा दावा नाकारुन विरुध्‍द पक्षाने सेवेत त्रुटी केली आहे. म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने सदरची तक्रार आयोगा समक्ष दाखल करुन विमा दावा रक्‍कम रुपये 5,75,000/- दि. 13.05.2015 पासून व्‍याज व खर्चासह रुपये 12,00,000/- मिळण्‍याची विनंती केली आहे.
4.       विरुध्‍द पक्ष 1 व 2 ने एकत्रितरित्‍या आपला लेखी जबाब नि.क्रं. 8 वर दाखल करुन असा बचाव घेतला की, नमूद चोरीची घटना दि. 22.03.2015 रोजी घडल्‍यानंतर दि. 13.05.2015 रोजी म्‍हणजेच 52 दिवस विलंबाने विरुध्‍द पक्षाला कळविण्‍यात आले. तक्रारकर्त्‍याने त्‍याच्‍या तक्रारीत नमूद केलेला सर्व घटनाक्रम हा खोटा नमूद केला आहे. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाला विलंबाने माहिती दिल्‍यामुळे पॉलिसीच्‍या अटी व शर्तीचा भंग झाला आहे. तसेच ज्‍यावेळी वाहन चोरीला गेले त्‍या वेळी वाहनाचे फिटनेस सर्टिफिकेट नव्‍हते. त्‍याचप्रमाणे पोलिस तपासामध्‍ये वाहनाचे पार्ट जप्‍त करण्‍यात आल्‍याचे नमूद आहे. तक्रारकर्त्‍याचा विमा दावा योग्‍य प्रकारे नाकारण्‍यात आला असून विरुध्‍द पक्षाने कोणतीही दोषपूर्ण सेवा दिली नाही.  म्‍हणून प्रस्‍तुत तक्रार खारीज करण्‍यात यावी अशी विनंती केली आहे.         
5.      उभय पक्षाने  दाखल केलेले दस्‍तावेजाचे अवलोकन केले व त्‍यांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेतल्‍यावर खालील मुद्दे विचारार्थ घेतले.

1. तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाचा  ग्राहक आहे काय ?                  होय

2. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला दोषपूर्ण सेवा दिली काय?            होय.

3. काय आदेश ?                                  अंतिम आदेशानुसार

• निष्‍कर्ष

5. मुद्दा क्रमांक 1 व 2  बाबत –. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाकडे विमा हप्‍ता अदा करुन ट्रक क्रं. MH-40, 7527 या वाहनाचे दि. 10.02.2015 ते 09.02.2016 या कालावधीकरिता पॉलिसी काढली असून वाहनाची विमामुल्‍य किंमत रुपये 5,75,000/- असल्‍याची बाब नि.क्रं. 2(1) वर दाखल पॉलिसीवरुन दिसून येते यावरुन तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक असल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते.  तक्रारकर्त्‍याचे वाहन चोरीला गेल्‍यानंतर लगेच दुस-या दिवशी म्‍हणजेच दि. 23.03.2015 रोजी लेखी सुचना दिली असल्‍याची बाब नि.क्रं. 2 (2)वर दाखल पत्रावरुन स्‍पष्‍ट होते. तसेच पोलिस स्‍टेशनला एफ.आय.आर. नोंदविली असल्‍याची बाब व चोरीला गेलेले वाहनाचे पार्ट मिळून आल्‍याबाबतचा पोलिसांचा समरी रिपोर्ट नि.क्रं. 2 (4) वर दाखल दस्‍तावेजावरुन दिसून येते.
6.      तक्रारकर्त्‍याचे वाहन विमा पॉलिसी कालावधीमध्‍ये चोरीला गेले होते व विमा दावा मिळण्‍याकरिता आवश्‍यक असलेल्‍या सर्व कागदपत्रांची पूर्तता विरुध्‍द पक्षाकडे केल्‍यानंतर देखील तक्रारकर्त्‍याने  विमा कंपनीस वाहन चोरीबाबतची सुचना देण्‍यास विलंब केला या कारणास्‍तव तक्रारकर्त्‍याचा विमा दावा नाकारला आहे.  तक्रारकर्त्‍याचे वाहन चोरीस गेल्‍याची बाब नि.क्रं. 2 (4) च्‍या चार्जशिट वरुन स्‍पष्‍ट होते. तसेच पोलिस तपासात जप्‍त करण्‍यात आलेले वाहनाचे पार्ट हे तक्रारकर्त्‍याच्‍या वाहनाचे होते ही बाब देखील निःसंशयपणे विरुध्‍द पक्षाने सिध्‍द केली नाही. तसेच विलंबाने विरुध्‍द पक्षाला कळविण्‍यात आल्‍यामुळे पॉलिसीतील कोणत्‍या अटी व शर्तीचा भंग झाला ही बाब विरुध्‍द पक्षाने सिध्‍द केली नाही.  मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने ओम प्रकाश विरुध्‍द रिलायन्‍स जनरल इन्‍श्‍युरन्‍स आणि इतर Civil Appeal No. 15611/2017 या प्रकरणातील न्‍यायनिवाडयानुसार फिर्याद देण्‍यास अथवा विमा कंपनीस सुचना देण्‍यास विलंब झाला या कारणास्‍तव विमा कंपनीला विमा दावा नाकारता येणार नाही. असे स्‍पष्‍ट निर्देश दिलेले असतांना देखील विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याचा विमा दावा नाकारुन सेवा देण्‍यात कमतरता केली आहे असे आमचे मत आहे. यास्‍तव  मुद्दा क्रमांक 1 व 2 चा निष्‍कर्ष आम्‍ही होकारार्थी देत आहोत.
7. मुद्दा क्रमांक 3 बाबत -  मुद्दा क्रमांक 1 व 2 वरुन विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍यास दोषपूर्ण सेवा दिल्‍याची बाब स्‍पष्‍ट होते.  नि.क्रं. 2(1) वर दाखल पॉलिसी मधील विमामुल्‍य रक्‍कम रुपये 5,75,000/- ची तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाकडून मागणी केली आहे. सदरच्‍या वाहनाची विमामुल्‍य रक्‍कम विचारात घेता तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाकडून वाहन विमामुल्‍य रक्‍कम रुपये 5,75,000/- व त्‍यावर विमा दावा दाखल दि.12.05.2015 पासून ते प्रत्‍यक्ष रक्‍कम मिळेपर्यंत द.सा.द.शे. 9 टक्‍के दराने व्‍याजासह रक्‍कम,  तसेच शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रक्‍कम रुपये 25,000/- व तक्रारीचा खर्च रुपये 10,000/- मिळण्‍यास तक्रारकर्ता पात्र आहे. यास्‍तव मुद्दा क्रं. 3 चा निष्‍कर्षा पोटी आम्‍ही खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहोत.

• अंतिम आदेश

1. तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर.

2. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला त्‍याच्‍या ट्रक क्रं. MH-40, 7527 या वाहनाची विमामुल्‍य किंमत रुपये 5,75,000/- व त्‍यावर विमा दावा दाखल  दि. 12.05.2015  पासून ते प्रत्‍यक्ष रक्‍कमेच्‍या अदायगीपर्यंत द.सा.द.शे. 9 टक्‍के दराने व्‍याजसह रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याला अदा करावी.

3. विरुध्‍द पक्षाने  तक्रारकर्त्‍याला  झालेल्‍या शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता रुपये 25,000/- व  तक्रारीचा खर्च म्‍हणून  रुपये 10,000/- द्यावा.

4. विरुध्‍द पक्षाने वरील आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍याच्‍या तारखेपासून 45 दिवसाच्‍या आंत करावी.

5. उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्‍क द्यावी.

6. तक्रारकर्त्‍याला  प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.