आदेश पारित द्वारा मा. अध्यक्ष, श्री. एम. जी. चिलबुले

       तक्रारकर्तीने ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्या कलम 12 अन्वये दाखल केलेल्या तक्रारीचा आशय थोडक्यात खालीलप्रमाणेः-

2.    तक्रारकर्ती मृतक रणजितसिंग सलूजा यांची पत्नी आहे.  रणजितसिंग यांनी मिनी ट्रक क्रमांक MP-47/G-0134  हा मेसर्स सुंदरम फायनान्स लिमिटेड यांचेकडून कर्ज घेऊन खरेदी केला होता.  तक्रारकर्ती आणि फायनान्स कंपनी मध्ये कर्जफेडीच्या रकमेवरून वाद असल्याने तक्रारकर्तीने जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, गोंदीया येथे ग्राहक तक्रार क्रमांक 82/2009 दाखल केली होती.  दिनांक 15/02/2010 रोजी सदर तक्रारीचा निर्णय होऊन फायनान्स कंपनीने अतिरिक्त वसूल केलेली रक्कम परत करावी आणि नाहरकत प्रमाणपत्र द्यावे असा आदेश झाला.  सदर आदेशाविरूध्द फायनान्स कंपनीने राज्य आयोगाकडे केलेले प्रथम अपील क्रमांक A/10/224 दिनांक 18/04/2015 रोजी खारीज झाले.  सदर आदेशाविरूध्द फायनान्स कंपनीने राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाकडे दुसरे अपील दाखल केले असून ते प्रलंबित आहे.  वरील प्रकरणामुळे फायनान्स कंपनीने नाहरकत प्रमाणपत्र दिले नसल्याने वरील वाहन अद्यापही रणजितसिंग सलूजा यांच्याच नांवाने नोंदलेले आहे.  त्यामुळे तक्रारकर्ती सदर वाहनाचा विमा मयत रणजितसिंग सलूजा यांचेच नांवाने काढत होती.  तक्रारकर्तीने वरील वाहनाचा विमा रणजितसिंग यांच्या नांवानेच विरूध्द पक्ष न्यू इंडिया ऍश्युरन्स कंपनीकडे विमा प्रव्याजी भरून दिनांक 24/01/2012 ते 23/01/2013 या कालावधीसाठी पॉलीसी क्रमांक 1603023111010000294 अन्वये काढला होता.

3.    दिनांक 29/10/2012 रोजी सदर विमाकृत वाहनास अपघात होऊन वाहन मोठ्या प्रमाणात क्षतिग्रस्त झाले.  पोलीस स्टेशन, गोंदीया यांनी त्याबाबत प्रथम खबरी क्रमांक 71/2012 दिनांक 29/10/2012 प्रमाणे नोंद केली.  तक्रारकर्तीने सदर अपघाताची माहिती दिनांक29/10/2012 रोजीच विरूध्द पक्ष विमा कंपनीला दिली.  विरूध्द पक्षाने घटनास्थळी सर्व्हेअर पाठवून वाहनाची पाहणी केली तसेच गॅरेजमध्ये सर्व्हे केला.  तक्रारकर्तीने आवश्यक दस्तावेजांसह विरूध्द पक्षाकडे विमा दावा सादर केला.  वाहन दुरूस्त झाल्यावर दिनांक 04/04/2013 रोजी अंतिम सर्व्हे करण्यासाठी तक्रारकर्तीने विरूध्द पक्षाला पत्र देऊन विनंती केली.  त्याप्रमाणे विरूध्द पक्षाने सर्व्हेअर श्री. मृत्यूंजय भट्टाचार्य यांचेकडून अंतिम सर्व्हे केला.  क्षतिग्रस्त वाहन दुरूस्तीसाठी तक्रारकर्तीला रू. 45,000/- चा खर्च करावा लागला.  मात्र तक्रारकर्तीस दिनांक 24/12/2013 रोजी विरूध्द पक्षाचे दिनांक 20/01/2014 चे पत्र मिळाले, ज्याद्वारे रणजितसिंग सलूजा यांचे मृत्यूनंतर वाहन तक्रारकर्तीचे नांवाने ट्रान्सफर केलेले नाही व पॉलीसी देखील तक्रारकर्तीच्या नांवाने नाही म्हणून विमा दावा नामंजूर केल्याचे कळविण्यांत आले.  तक्रारकर्तीने दिनांक 23/12/2013 रोजीच्या पत्रान्वये फायनान्स कंपनीने नाहरकत प्रमाणपत्र न दिल्याने तिच्या नांवाने वाहन ट्रान्सफर करता आले नाही असा सादर केलेला खुलासा देखील विरूध्द पक्षाने लक्षात घेतला नाही.

4.    तक्रारकर्तीचा वाजवी विमा दावा नामंजुरीची वरील कृती ही विमा ग्राहकाप्रती सेवेतील न्यूनता आणि अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब आहे. म्हणून तक्रारकर्तीने तक्रारीत खालीलप्रमाणे मागणी केली आहे.  

      1.     अपघातात क्षतिग्रस्त झालेला ट्रक दुरूस्तीसाठी तक्रारकर्तीने केलेला खर्च रू.45,000/- दिनांक 29/10/2012 पासून द. सा. द. शे. 12%                          व्याजासह देण्याचा विरूध्द पक्षाला आदेश व्हावा.  

      2.    शारीरिक व मानसिक त्रासाबद्दल नुकसानभरपाई रू.20,000/- आणि तक्रार खर्च रू.20,000/- देण्याचा विरूध्द पक्षाला आदेश व्हावा.

5.    तक्रारीचे पुष्‍ठ्यर्थ तक्रारकर्तीने दावा खारीज केल्याचे पत्र, विमा पॉलीसी, कलेक्शन रिसिप्ट, एफ.आय.अर., फायनल रिपोर्ट फॉर्म, तक्रारकर्तीचे पत्र, विमा कंपनीचे पत्र, वाहन दुरूस्तीची बिले, तक्रार क्रमांक 82/2009 मध्ये मंचाने पारित केलेला आदेश, प्रथम अपील क्रमांक A/10/224 इत्यादी दस्‍तावेज दाखल केले आहेत.

6.    विरूध्द  पक्ष विमा कंपनीने लेखी जबाब दाखल करून तक्रारीस सक्‍त विरोध केला आहे.  तक्रारकर्ती रणजितसिंग सलूजा यांची विधवा असल्याचे विरूध्द पक्षाने माहितीअभावी नाकबूल केले आहे.  तक्रारीतील ट्रक नोंदणी क्रमांक – MP-27/G-0134 मयत रणजितसिंगने मेसर्स सुंदरम फायनान्स कडून कर्जावर घेतला होता व सदर कर्जाच्या वसुली संबंधाने तक्रारकर्तीने दाखल केलेल्या तक्रारीचा निर्णय तिच्या बाजूने झाला होता, त्यावरील फायनान्स कंपनीचे अपिल राज्य आयोगाने फेटाळले आणि फायनान्स कंपनीने दुसरे अपिल राष्ट्रीय आयोगाकडे दाखल केले असून ते प्रलंबित असल्याने तक्रारकर्तीस नाहरकत प्रमाणपत्र मिळाले नाही हे विरूध्द पक्षाने नाकबूल केले आहे.  तसेच नाहरकत प्रमाणपत्राअभावी ट्रकचा विमा मयत रणजितसिंगचे नांवाने काढावा लागल्याचे नाकबूल केले आहे.  तक्रारीतील नमूद ट्रकला दिनांक 29/10/2012 रोजी अपघात झाला व त्यासंबंधाने गोंदीया पोलीसांनी प्रथम खबरी क्रमांक 71/2012 दिनांक 29/10/2012 रोजी नोंदविली आणि त्याच दिवशी तक्रारकर्तीने अपघाताची माहिती विरूध्द पक्षाला दिल्याचे नाकबूल केले आहे.  जरी अपघात झाला असेल तरी तो वाहनचालकाने चुकीच्या दिशेने वाहन चालवून मोटारसायकलला धडक दिल्याने झाला आहे.  तसेच तक्रारकर्तीने वाहन चालाकचा चालक परवाना मागणी करूनही सादर केला नाही.  त्‍यामुळे विमा दावा नामंजुरीस तक्रारकर्तीच स्वतः जबाबदार ठरते.

      अपघातानंतर तक्रारकर्तीने विमा कंपनीला ताबडतोब कळविले व सर्व्हेअरने घटनास्थळी तसेच वाहन जेथे दुरूस्तीस नेले होते त्‍या गॅरेजमध्ये जाऊन वाहनाचा सर्व्हे केल्याचे नाकबूल केले आहे.  तसेच आवश्यक सर्व दस्तावेजांसह तक्रारकर्तीने विरूध्द पक्षाकडे विमा दावा सादर केल्याचे नाकबूल केले आहे.  तक्रारकर्तीने अंतिम सर्व्हेसाठी दिनांक 04/04/2013 रोजी विनंती केल्याचे आणि विरूध्द पक्षाने सर्व्हेअर मृत्युंजय भट्टाचार्य कडून अंतिम सर्व्हे केल्याचे देखील नाकबूल केले आहे. 

      तक्रारकर्त्याने विमा पॉलीसी घेतांना महत्वाच्या बाबी लपवून ठेवल्याने दिनांक 24/12/2013 रोजी विमा दावा नामंजूर केल्याचे विरूध्द पक्षाने म्हटले आहे.  ज्याच्या नांवाने पॉलीसी घेतली आहे तो रणजितसिंग (ट्रक मालक) पॉलीसी खरेदी करण्याच्या ब-याच वर्षे आधी दिनांक 22/012/2007 रोजी मरण पावला होता.  पॉलीसी धारकाच्या मृत्यूनंतर त्याबाबत विमा कंपनीला 3 महिन्याचेआंत कळविणे आवश्यक आहे कारण वाहन मालकाचे मृत्यूनंतर फक्त 3 महिने किंवा पॉलीसी संपेपर्यंत जे आधी येईल तोपर्यंत पॉलीसी सुरू असते.  तक्रारकर्तीने पतीच्या मृत्यूबाबत विमा कंपनीला कधीही कळविले नाही.  एवढेच नव्हे तर तक्रारकर्तीने विमा दावा देखील मृत व्यक्तीचे नावाने सादर केला आहे. अशा प्रकारे तक्रारकर्ती प्रामाणिक नसून आणि स्वच्छ हाताने मंचासमोर आलेली नसल्याने कोणतीही दाद मिळण्यास पात्र नाही.  फायनान्स कंपनीबरोबर तक्रारकर्तीचा काय वाद आहे, त्याच्याशी विमा कंपनीचा संबंध नाही.  दिनांक 23/12/2013 चा खुलासा हा ट्रक मालकाच्या मृत्यूनंतर आर.टी.ओ. कडे नांव कां बदलण्यांत आले नाही त्यासंबंधाने आहे.  सदरचे वाहन फायनान्स कंपनीकडे Hypothecated असल्याने आर.टी.ओ. कडे वाहन ट्रान्सफर करण्यासाठी नाहरकत प्रमाणपत्र अनिवार्य असते.  तक्रारकर्तीने सत्य लपवून मयत व्यक्तीचे नांवाने पॉलीसी घेतली असल्याने तिला सदर पॉलीसीप्रमाणे विमा लाभ मिळू शकत नाहीत.  विमाकृत वाहन दुरूस्तीसाठी तक्रारकर्तीने रू. 45,000/- खर्च केले व त्याची प्रतिपूर्ती मिळण्यास तक्रारकर्ती पात्र असल्याचे विरूध्द पक्षाने नाकबूल केले आहे.

      विरूध्द पक्षाने विमा दावा दिनांक 24/12/2013 रोजी नामंजूर केला असून सदरची तक्रार दिनांक 18/01/2016 रोजी म्हणजे दोन वर्षाच्या मुदतीनंतर विलंब माफीच्या अर्जाशिवाय दाखल केली असल्याने ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्या कलम 24-A प्रमाणे मुदतबाह्य आहे.

      वरील कारणांमुळे तक्रार खारीज करण्याची विरूध्द पक्षाने विनंती केली आहे.     

7.    तक्रारकर्ती व विरूध्द पक्ष यांच्या परस्पर विरोधी कथनांवरून तक्रारीच्या निर्णितीसाठी  खालील  मुद्दे  विचारार्थ  घेण्यात  आले.   त्यावरील  निष्कर्ष व कारणमिमांसा खालीलप्रमाणेः-

- कारणमिमांसा –

8.    मुद्दा क्रमांक 1 बाबतः-          सदर प्रकरणात विरूध्द पक्षाने दिनांक 24/12/2013 च्या पत्रान्वये विमा दावा नामंजूर केला असला तरी सदर नामंजूरीचे पत्र तक्रारकर्तीस दिनांक 20/01/2014 रोजी मिळाल्याचे शपथपत्रावरील तक्रारीत नमूद केले आहे.  त्यामुळे तक्रारीस कारण दिनांक 20/01/2014 रोजी जेव्हा विमा दावा नामंजूर केल्याचे तक्रारकर्तीस कळले तेव्हा घडले असल्याने दिनांक 18/01/2016 रोजी दाखल केलेली सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 चे कलम 24-A अन्वये दोन वर्षाच्या मुदतीत आहे.  म्हणून मुद्दा क्रमांक 1 वरील निष्कर्ष होकारार्थी नोंदविला आहे.  

9.    मुद्दा क्रमांक 2 बाबतः-    तक्रारकर्तीच्या अधिवक्त्यांनी आपल्या युक्तिवादात सांगितले की, तक्रारकर्तीचे पती 2007 साली मरण पावले असले तरी फायनान्स कंपनीशी कर्जफेडीबाबत वाद असल्याने त्यांनी नाहरकत प्रमाणपत्र दिले नसल्याने आर.टी.ओ. कडे ट्रक तक्ररकर्तीच्या नांवाने ट्रान्सफर होऊ शकला नाही व त्यामुळे तक्रारकर्तीला स्वतःच्या नांवाने ट्रकचा विमा काढणे शक्य नसल्याने नोंदणीकृत ट्रक मालक असलेल्या मयत पतीचे नांवाने विमा पॉलीसी काढणे सुरू ठेवावे लागले.  विरूध्द पक्षाने ट्रकच्या विमा पॉलीसीच्या प्रिमियमची रक्कम स्विकारून मूळ ट्रकमालकाच्या नांवाने पॉलीसी निर्गमित केली असल्याने अपघातानंतर विमा दाव्याची रक्कम वारसानांना नाकारण्याची कृती सेवेतील न्यूनत व अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब आहे.

      याउलट विरूध्द पक्षाच्या अधिवक्त्यांचा युक्तिवाद असा की, मूळ ट्रक मालकाचा मृत्यू 2007 साली झाल्यानंतर त्याच्या वारसानांनी 3 महिन्याचे आंत पॉलीसी स्वतःच्या नावाने ट्रान्सफर करून घेणे व पुढील पॉलीसी स्वतःचे नांवाने काढणे आवश्यक होते.  मात्र तक्रारकर्तीने पतीच्या मृत्यूबाबत विमा कंपनीला कोणतीही माहिती न देता मयत व्यक्तीच्या नांवाने प्रिमियम भरून त्याच्या नावाने पॉलीसी घेत राहिली.  विमा पॉलीसी हा विमा कंपनी व ट्रक मालक यांच्यामधील करार आहे.  तक्रारकर्तीचा पती 2007 सालीच मरण पावल्यामुळे तो विमा कराराचा पक्ष राहू शकत नाही व म्हणून तक्रारकर्तीने सत्य परिस्थिती लपवून मयत व्यक्तीच्या नावाने पैसे भरून मिळविलेली पॉलीसी void-ab-initio असल्याने त्या पॉलीसीचे कोणतेही लाभ मिळण्यास तक्रारकर्ती पात्र नाही.  तक्रारकर्तीने अपघातानंतर विरूध्द पक्षाकडे मयत झालेल्या मूळ ट्रक मालकाच्या नावानेच विमा दावा सादर केला होता.  त्यामुळे हयात नसलेल्या व्यक्तीच्या नावाने काढलेल्या विमा पॉलीसीवरून मयताच्या नावाने सादर केलेला विमा दावा कायद्याने मंजूर करता येत नसल्याने विरूध्द पक्षाने तो नाकारला असून सदरची कृती पूर्णतः विमा पॉलीसीच्या अटी व शर्तीस अनुसरून असलेली कायदेशीर कृती असल्याने त्याद्वारे विरूध्द पक्षाकडून सेवेत कोणताही न्यूनतापूर्ण व्यवहार झालेला नाही. 

      आपल्या युक्तिवादाचे पुष्ठ्यर्थ त्यांनी खालील न्यायनिर्णयाचा दाखला दिला आहे.

      IV (2015) CPJ 337 (NC)

                       Buddhi Prakash Jain

                                versus

                   Bajaj Alliaz General Insurance Co.

            सदर प्रकरणांत मा. राष्ट्रीय आयोगाने मोटार वाहन कायद्याचे कलम 157(2) प्रमाणे वाहनाची मालकी बदलल्यानंतर 14 दिवसांचे आंत विमा पॉलीसीत नांव बदलून घेण्यासाठी विमा कंपनीकडे अर्ज करून नांव बदलून घेणे अनिवार्य असल्याचे व असे न केल्यास वाहनाच्या अपघातातील नुकसान भरपाईसाठी वाहनाचा बदललेला मालक पात्र नसल्याचे म्हटले आहे.

      सदर प्रकरणात तर 2007 साली ट्रक मालक मरण पावल्यावर त्याची माहिती विमा कंपनीला न देता तक्रारकर्ती मृत ट्रक मालकाच्याच नावे विमा पॉलीसी काढत आली आहे.  त्यामुळे तक्रारकर्ती व विमा कंपनीत ग्राहक आणि सेवादाता असा संबंध निर्माण झालेला नाही व म्हणून सदर कारणाने तक्रारकर्तीचा विमा दावा नामंजुरीची विरूध्द पक्षाची कृती विमा पॉलीसीच्या अटी व शर्तीस अनुसरूनच असल्याने त्याद्वारे विरूध्द पक्षाकडून तक्रारकर्तीच्या सेवेत कोणताही न्यूनतापूर्ण व्यवहार किंवा अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब घडलेला नाही.  म्हणून मुद्दा क्रमांक 2 वरील निष्कर्ष नकारार्थी नोंदविला आहे.            

10.   मुद्दा क्रमांक 3 व 4 बाबतः-   मुद्दा क्रमांक 2 वरील निष्कर्षाप्रमाणे विरूध्द पक्षाकडून सेवेत कोणताही न्यूनतापूर्ण व्यवहार किंवा अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब घडला नसल्याने तक्रारकर्ती मागणी केलेली कोणतीही दाद मिळण्यास पात्र नाही.  म्हणून मुद्दा क्रमांक 3 व 4 वरील निष्कर्ष त्याप्रमाणे नोंदविले आहेत. 

    वरील निष्कर्षास अनुसरून मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे. 

-// अंतिम आदेश //-

            1.     तक्रारकर्तीची ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्या कलम 12 खाली दाखल करण्यात आलेली तक्रार खारीज करण्यांत येते.

2.    तक्रारीचा खर्च ज्याचा त्याने सोसावा.

3.    आदेशाची प्रत उभय पक्षांना विनामूल्य पुरविण्यात यावी.

4.    प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ प्रत तक्रारकर्तीला परत करावी.