न्या य नि र्ण य
द्वारा – मा. सौ मनिषा सं. कुलकर्णी, सदस्या
1. तक्रारदाराने प्रस्तुत तक्रारअर्ज ग्राहक संरक्षण कायदा, 2019 चे कलम 34 व 35 प्रमाणे दाखल केला आहे. तक्रारदार यांनी वि.प. यांचेकडून पूर्व युरोपचे सहलीसाठी एकूण रक्कम रु. 4,49,250/- वि.प. यांचेकडे भरणा केली परंतु सदरची सहल ही कोव्हीड-19 च्या महामारीमुळे रद्द करण्यात आली. तक्रारदार यांना उच्च रक्तदाब व मधुमेहाचा त्रास असल्याने डॉक्टरांनी तक्रारदार यांना फॉरेन सहली करु नका असा सल्ला दिला आहे. म्हणून तक्रारदार यांनी सहलीचा प्रवास करणे शक्य नसलेचे वि.प. यांना सांगितले व भरलेली रक्कम परत मिळावी म्हणून दि. 08/05/2011 रोजी मेलद्वारे विनंती केली. परंतु वि.प. यांनी अद्यापही रक्कम परत केलेली नाही. म्हणून तक्रारदारास सदरची तक्रार दाखल करणे भाग पडले असे तक्रारदाराचे कथन आहे.
2. तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात पुढीलप्रमाणे—
वि.प.क्र.2 ही कंपनी पर्यटकांसाठी विदेशी सहलीचे नियोजन करणारी कंपनी आहे. वि.प.क्र.2 ही वि.प.क्र.1 ची शाखा आहे. वि.प.क्र.2 यांनी पूर्व युरोप सहल आयोजित केलेली होती. तक्रारदारांनी याबाबतची संपूर्ण माहिती वि.प.क्र.1 चे ऑफिसमध्ये जावून घेतली. वि.प.क्र.1 कंपनीने प्रती व्यक्ती रक्कम रु.1,49,750/- इतका खर्च येणार असलेचे तक्रारदार यांना सांगितले. सदर रकमेमध्ये विमान तिकिट, व्हीसा, टूर चार्जेस, हॉटेलिंग, नाष्टा, जेवण व साईटसिन असे सर्व खर्च अंतर्भूत करणत आले आहेत असे वि.प.क्र.1 यांनी सांगितले. तक्रारदार यांनी सदर सहलीसाठी एकूण रक्कम रु. 4,49,250/- वि.प. यांचेकडे भरणा केली तसेच व्हिसासाठी एकूण रक्कम रु.27,000/- वि.प. यांनी जादा घेतली आहे. तसेच अॅडमिनिस्ट्रेशन चार्जेसपोटी रु. 33,000/- इतकी रक्कम घेतली आहे. परंतु सदरची सहल ही कोव्हीड-19 च्या महामारीमुळे रद्द करण्यात आली. तक्रारदार यांना उच्च रक्तदाब व मधुमेहाचा त्रास असल्याने डॉक्टरांनी तक्रारदार यांना फॉरेन सहली करु नका असा सल्ला दिला आहे. वि.प. यांनी एक वर्षांनी पुन्हा सहलीचे आयोजन केल्याचे तक्रारदार यांना कळविले. परंतु तक्रारदार यांनी सहलीचा प्रवास करणे शक्य नसलेचे वि.प. यांना सांगितले व भरलेली रक्कम परत मिळावी म्हणून दि. 08/05/2011 रोजी मेलद्वारे विनंती केली. परंतु वि.प. यांनी अद्यापही रक्कम परत केलेली नाही. सबब, वि.प. यांनी सहलीसाठी भरलेली रक्कम रु.4,49,250/- व त्यावर द.सा.द.शे. 18 टक्के प्रमाणे व्याज, मानसिक त्रासापोटी रु.1,00,000/- देणेबाबत वि.प. यांना आदेश व्हावा अशी मागणी तक्रारदाराने केली आहे.
3. तक्रारदाराने तक्रारीसोबत शपथपत्र व कागदयादीसोबत तक्रारदार यांनी वि.प. यांना रक्कम अदा केलेचे स्टेटमेंट, पावती, तक्रारदार यांनी वि.प. यांना पाठविलेला ईमेल इ. कागदपत्रे दाखल केली आहेत. तसेच पुराव्याचे शपथपत्र व लेखी युक्तिवाद दाखल केलेला आहे.
4. वि.प.क्र.1 व 2 यांना नोटीस लागू होवूनही ते याकामी हजर झाले नाहीत व त्यांनी आपले लेखी म्हणणे दाखल केले नाही. सबब, वि.प.क्र.1 व 2 यांचेविरुध्द एकतर्फा आदेश करण्यात आला.
5. तक्रारदाराची तक्रार, दाखल कागदपत्रे, पुरावा व युक्तिवाद यावरुन मंचासमोर निष्कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
अ.क्र. | मुद्दा | उत्तरे |
1 | तक्रारदार हा वि.प. यांचा ग्राहक होतो काय ? | होय. |
2 | वि.प. यांनी तक्रारदार यांना सेवा देणेत त्रुटी केली आहे काय ? | होय. |
3 | तक्रारदारांनी केलेल्या मागण्या मिळणेस तक्रारदार पात्र आहे काय ? | होय, अंशतः. |
4 | अंतिम आदेश काय ? | खालीलप्रमाणे |
विवेचन
मुद्दा क्र.1
6. वि.प.क्र.1 ही वि.प.क्र.2 यांची शाखा आहे. वि.प.क्र.2 यांनी युरोप सहल आयोजित केली होती व सहलीची जाहिरात प्रसिध्द केली होती. सदरची जाहीरात पाहून तक्रारदार यांनी वि.प.क्र.1 यांचेकडे प्रतिव्यक्ती रक्कम रु.1,49,750/- असे सर्वांचे एकूण रु. 4,49,250/- भरले होते व या संदर्भातील वि.प. यांचेकडे पैसे भरलेचे स्टेटमेंट दाखल केले आहे. सबब, तक्रारदार व वि.प. यांचेमध्ये सेवा घेणार व सेवा देणार हे नाते प्रस्थापित झालेचे दिसून येते. सबब, तक्रारदार हे ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतुदींनुसार वि.प. यांचे ग्राहक होतात या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. सबब, मुद्दा क्र.1 चे उत्तर हे आयोग होकारार्थी देत आहे.
मुद्दा क्र.2 ते 4
7. तक्रारदार यांनी वि.प. यांचेकडून पूर्व युरोपचे सहलीसाठी एकूण रक्कम रु. 4,49,250/- वि.प. यांचेकडे भरणा केली परंतु सदरची सहल ही कोव्हीड-19 च्या महामारीमुळे रद्द करण्यात आली. तक्रारदार यांना उच्च रक्तदाब व मधुमेहाचा त्रास असल्याने डॉक्टरांनी तक्रारदार यांना फॉरेन सहली करु नका असा सल्ला दिला आहे. म्हणून तक्रारदार यांनी सहलीचा प्रवास करणे शक्य नसलेचे वि.प. यांना सांगितले व भरलेली रक्कम परत मिळावी म्हणून दि.08/05/2011 रोजी मेलद्वारे विनंती केली. परंतु वि.प. यांनी अद्यापही रक्कम परत केलेली नाही. वि.प. यांना नोटीस लागू होवूनही ते आयोगासेार हजरही नाहीत व त्यांनी म्हणणेही दाखल केलेले नाही. सबब, त्यांचेविरुध्द नि.1 वर एकतर्फा आदेश पारीत करणेत आले. तथापि तक्रारदार यांनी वि.प. यांचेकडे सहलीसाठी पैसे भरलेचे स्टटमेंट दाखल केले आहे. सदर स्टेटमेंटचे अवलोकन करता तक्रारदाराने अर्जात नमूद केलेली रक्कम वि.प. यांना अदा केलेचे दिसून येते. तसेच वि.प. यांना तक्रारदार यांनी दि. 8 मे 2021 रोजी पैसे परत करणेसंबंधीचा मेलही दाखल केला आहे. तक्रारदार यांनी आपल्या शपथपत्रातही कथन केले आहे की, तक्रारदार हे वयस्क असलेने व कोव्हीड-19 ची तिसरी लाट येण्याची शक्यता असलेने व ब्लडप्रेशरसारखा आजारही असलेने सदरची सहल करणेचे मनस्थितीत ते नाहीत. वि.प. हे या आयोगासमोर हजरही नाहीत व त्यांनी आपले म्हणणे दाखल केलेले नाही. सबब, तक्रारअर्जातील सर्व कथने त्यांना मान्य आहेत असा प्रतिकूल निष्कर्ष हे आयोग काढत आहे व तक्रारदार यांनी मागितलेल्या मागण्या मान्य करणेचे निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. अशी रक्कम तक्रारदार यांना न देवून वि.प.क्र.1 व 2 यांनी सेवात्रुटी केलेचे निष्कर्षाप्रत हे आयेाग येत आहे.
8. सबब, तक्रारदार यांनी सहलीसाठी भरलेली रक्कम रु.4,49,250/- तक्रारदार यांना अदा करणेचे आदेश वि.प. यांना करणेत येतात. सदरचे रकमेवर तक्रार दाखल तारखेपासून ते संपूर्ण रक्कम हाती पडेपर्यंत द.सा.द.शे. 6 टक्के दराने व्याज देणेचे आदेश करणेत येतात. तसेच मानसिक त्रसापोटी तक्रारदाराने मागितलेली रक्कम रु. 1,00,000/- ही या आयोगास संयुक्तिक वाटत नसलेने मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी रक्कम रु.10,000/- देणेचे निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. सबब, हे आयोग खालील आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
1. तक्रारदाराचा तक्रारअर्ज अंशतः मंजूर करणेत येतो.
2. वि.प. क्र.1 व 2 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या तक्रारदार यांना रक्कम रु.4,49,250/- देणेचे आदेश करणेत येतात. तसेच सदरचे रकमेवर वि.प. यांनी तक्रारदार यांना तक्रार दाखल तारखेपासून ते संपूर्ण रक्कम हाती पडेपर्यंत द.सा.द.शे. 6 टक्के दराने व्याज देणेचे आदेश करणेत येतात.
3. वि.प. क्र.1 व 2 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या तक्रारदार यांना मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी रु.10,000/- देणेचे आदेश करणेत येतात.
4. वर नमूद आदेशांची पूर्तता वि.प. यांनी आदेशाचे तारखेपासून 45 दिवसांत करावी.
5. विहीत मुदतीत आदेशांची पूर्तता न केलेस ग्राहक संरक्षण कायदयातील तदतुदींअन्वये कारवाई करणेची मुभा तक्रारदाराला देणेत येते.
6. जर यापूर्वी वि.प. यांनी काही रक्कम तक्रारदार यांना अदा केली असेल तर त्याची वजावट करण्याची वि.प. यांना मुभा राहील.
7. सदर आदेशाच्या प्रती उभय पक्षकारांना विनाशुल्क पाठवाव्यात.