न्या य नि र्ण य
द्वारा – मा. सौ मनिषा सं. कुलकर्णी, सदस्या
1. तक्रारदाराने प्रस्तुत तक्रारअर्ज ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम 12 प्रमाणे दाखल केला आहे. तक्रारदार यांनी वि.प. विमा कंपनीकडे आपल्या म्हैशीचा विमा उतरविलेला होता व सदर पॉलिसीचे कालावधीमध्येच तक्रारदार यांची विमाधारक म्हैस आजारी पडलेने व त्यातच मयत झालेने तक्रारदार यांनी वि.प. विमा कंपनीकडे विमा क्लेमची मागणी केली. तथापि वि.प. विमा कंपनीने सदरचा क्लेम नामंजूर केला. सबब, प्रस्तुतची तक्रार तक्रारदारास दाखल करणे भाग पडले.
2. तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात पुढीलप्रमाणे—
तक्रारदाराने वि.प. विमा कंपनीकडे आपल्या म्हैशीचा त्रैवार्षिक विमा उतरविला होता. सदर पॉलिसीचा क्र. 270801/47/15/9400000323 असा असून कानातील बिल्ल्याचा क्रमांक NIC/270800-00966 असा आहे. सदर पॉलिसीची मुदत दि. 7/1/2016 पासून पुढे तीन वर्षे अशी आहे. विमा धारक म्हैस आजारी पडलेने तिच्यावर डॉ कर्डिले, पशुवैद्यकीय अधिकारी, कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ, मर्या. कोल्हापूर यांनी दि. 11/7/2018 रोजी उपचार करण्यास सुरुवात केली. तथापि दि. 12/7/2018 ते 20/7/2018 या दरम्यान पुराच्या पाण्यामुळे तक्रारदार यांचे गावाकडे जाणारा मार्ग पूर्णतः बंद झाला व याच दरम्यान सदर म्हैशीवर पुढील औषधोपचार होवू शकले नसलेने तिचा दि. 17/7/2018 रोजी मृत्यू झाला. तदनंतर आवश्यक त्या सर्व कागदपत्रांची पूर्तता तक्रारदर यांनी वि.प. यांचेकडे करुन रक्कम रु.33,000/- इतकी विमा क्लेम रकमेची मागणी करुनही विमा कंपनीने आजअखेर तक्रारदारास त्याचे न्याययोग्य क्लेमची रक्कम अदा केलेली नाही. सबब, वि.प. विमा कंपनीने तक्रारदार यांचेबाबतीत गंभीर सेवा त्रुटी करुन अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केला असल्याने सदरची तक्रार तक्रारदारास दाखल करणे भाग पडले. तक्रारदार यांनी क्लेमची रक्कम रु.33,000/- ही दि. 17/07/2018 पासून ते संपूर्ण रक्कम हाती पडेपर्यंत द.सा.द.शे. 18 टक्के दराने व्याजासहीत वि.प. विमा कपंनीकडून मागणी केलेली आहे तसेच मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु. 25,000/- व तक्रारअर्जाचा खर्च रु.5,000/- इतक्या रकमेची मागणी केलेली आहे.
3. तक्रारदाराने तक्रारीसोबत शपथपत्र व कागदयादीसोबत पशुविमा पॉलिसी, जनावराची खरेदी पावती, जनावराचे मृत्यूचा पंचनामा, ग्रामपंचायत दाखला, दुध संस्था दाखला, उपचार दाखला, मयत जनावराचे फोटो इ. कागदपत्रे दाखल केली आहेत. तसेच तक्रारदाराने पुराव्याचे शपथपत्र व लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे.
4. वि.प. विमा कंपनीस आयोगाची नोटीस लागू होवून त्यांनी हजर होवून या आयोगासमोर आपले म्हणणे दखल केले. त्यांचे कथनानुसार सदरचा तक्रारअर्ज मान्य व कबूल नाही. वि.प. विमा कंपनीने तक्रारदारास सेवा देणेस कोणतीही त्रुटी केलेली नाही. तसेच तक्रारदार यांनी अर्जातील कलम 2 मध्ये केलेली कथने ही मान्य व कबूल नाहीत. तक्रारदारांच्या तक्रारीस कोणतेही कारण घडलेले नाही व तक्रार मुदतीतही नाही. सबब सदरची तक्रार चालणेस पात्र नाही. नियमाप्रमाणे म्हैस मयत झालेनंतर म्हैशीचे शवविच्छेदन करणे आवश्यक आहे. तसेच जी म्हैस मयत झाली आहे, तिच्या कानात कंपनीने दिलेला बिल्ला (टॅग) असणे आवश्यक आहे. मात्र तक्रारदार यांची म्हैस मयत झालेनंतर त्यांनी सदर म्हैशीचे शवविच्छेदन केलले नाही. तसेच म्हैशीचे कानात टॅग देखील नव्हता. सदर कामी कंपनीचे इन्व्हेस्टीगेटर डॉ अनिल झांजगे यांनी इन्व्हेस्टीगेशन केले असता असे स्पष्ट दिसून आले की, मयत म्हैशीचे कानात बिल्ला नव्हता व म्हैशीचे शवविच्छेदन झालेले नव्हते. या कारणाकरिताच वि.प. विमा कंपनीने तक्रारदार यांचा क्लेम नामंजूर केलेला आहे व योग्य त्या कारणाकरिताच व कायदेशीररित्या सदरचा क्लेम नामंजूर केलेला असलेने तक्रारदार यांचा तक्रारअर्ज खर्चासह तो फेटाळणेत यावा असे कथन वि.प. विमा कंपनीने केलेले आहे.
5. यासंदर्भात वि.प. विमा कंपनीने पुराव्याचे शपथपत्रही दाखल केले आहे.
6. तक्रारदाराची तक्रार, दाखल कागदपत्रे तसेच वि.प. यांचे म्हणणे, पुरावा व युक्तिवाद यावरुन आयोगासमोर निष्कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
अ.क्र. | मुद्दा | उत्तरे |
1 | तक्रारदार हा वि.प. यांचा ग्राहक होतो काय ? | होय. |
2 | वि.प. यांनी तक्रारदार यांना सेवा देणेत त्रुटी केली आहे काय ? | होय. |
3 | तक्रारदारांनी केलेल्या मागण्या मिळणेस तक्रारदार पात्र आहे काय ? | होय, अंशतः. |
4 | अंतिम आदेश काय ? | खालीलप्रमाणे |
विवेचन
मुद्दा क्र.1
7. तक्रारदार यांनी वि.प. विमा कंपनीकडे आपले म्हैशीचा त्रैवार्षिक विमा उतरविलेला आहे. सदर पॉलिसीचा क्र.270801/47/15/9400000323 असा असून कानातील बिल्ल्याचा क्रमांक NIC/270800-00966 असा आहे. तक्रारदाराने याकामी यासंदर्भातील कागदपत्रेही दाखल केलेली आहेत. याबाबतीत उभय पक्षांमध्ये वादाचा मुद्दा नाही. सबब, तक्रारदार व वि.प. यांचेमध्ये सेवा घेणार व देणार हे नाते निर्माण झाले आहे. सबब, तक्रारदार हा ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत ग्राहक होतो या निष्कर्षाप्रत हे आयेाग येत आहे.
मुद्दा क्र.2 ते 4
8. तक्रारदार यांनी वि.प. विमा कंपनीकडे आपल्या म्हैशीचा विमा त्रेवार्षिक विमा उतरविला आहे ही बाब उभयपक्षी मान्य आहे. मात्र वादाचा मुद्दा इतकाच आहे की, तक्रारदार यांची म्हैस मयत झालेनंतर तक्रारदार यांनी त्याचे शवविच्छेदन केलेले नाही व म्हैशीचे कानात बिल्लाही नव्हता या कारणास्तव सदरचा विमा दावा वि.प. विमा कंपनीने नामंजूर केलेला आहे.
9. असे जरी वि.प. विमा कंपनीचे कथन असले तरी सुध्दा तक्रारदार यांनी तक्रारअर्जासोबत पशुविमा पॉलिसी शेडयुल तसेच जनावराची खरेदी पावती व मृत्यूचा पंचनामा तसेच ग्रामपंचायत दाखला याकामी दाखल केलेले आहेत. सदरचे पंचनाम्यावरुन तक्रारदार यांची म्हैस ही दि. 17/7/2018 रोजीच मयत झालेली आहे व डॉ कर्डीले यांनी सदर म्हैशीवर उपचार केलेले असून तदनंतरचे उपचार हे महापूर आलेमुळे गावचा संपर्क तुटला व उपचार करता आले नाहीत. या कारणास्तव दि. 17/7/2018 रोजी सदरची म्हैस मयत झाली. पंचनाम्यावरुन पोलिस पाटील, गाव सरपंच, उपसरपंच व गावातील ग्रामस्थ यांनी घटनास्थळी जावून पाहणी करुन म्हैशीचा पंचनामा केलेला आहे. तसेच बिल्ला नंबरही पंचनाम्यामध्ये नमूद आहे. तसेच श्री अरुण सहकारी दूध संस्था मर्या. माळवाडी, माजगांव शाखा नं.2, तांदूळवाडी यांचाही सदरचे मयत म्हैशीचा दुधपुरवठा हा या दूध संस्थेस नियमितपणे होत होता या संदर्भातील दाखला तक्रारदार यांनी दाखल केलेला आहे. तसेच डॉ कर्डीले यांचे ट्रीटमेंट सुरु असणारे ट्रीटमेंट सर्टिफिकेटही दाखल केले आहे. काही फोटोग्राफ्सही तक्रारदार यांनी दाखल केलेले आहेत. मात्र तक्रारदाराने दाखल केले वर नमूद कागदपत्रांचे अवलोकन करता त्यांची म्हैस ही वर नमूद कारणास्तव मयत झालेली आहे व यासंदर्भातील खुलासा तक्रारदार यांनी लेखी युक्तिवादा दरम्यानही केलेला आहे. यामध्ये तक्रारदार यांनी स्पष्टपणे नमूद केलेले आहे की, ज्यावेळी तक्रारदाराचे वादविषयातील जनावर मयत झाले, त्यावेळी त्याचेवर उपचार सुरु होते. परंतु संपूर्ण भागात महापुराने थैमान घातले असले कारणाने डॉक्टरांना देखील जनावरांना पुढील उपचार करणेस तसेच मृत्यूनंतर पोस्ट मार्टेम करणेस जागेवर येणे, पुराच्या पाण्यामुळे शक्य झालेले नाही व सदर परिस्थितीची संपूर्ण माहिती ही वि.प. विमा कंपनीसही होती. त्यांनी नेमलेले इन्व्हेस्टीगेटरही पुराच्या पाण्याची परिस्थिती पाहून गेलेले आहेत. मात्र तरीसुध्दा वि.प. विमा कंपनीने वर नमूद करणास्तव तक्रारदार यांचा विमादावा नाकारलेला आहे. सबब, याठिकाणी नैसर्गिक न्यायतत्वाचा विचार करता या कारणास्तव वि.प. विमा कंपनीने तक्रारदार यांचा विमादावा अशा परिस्थितीत नाकारुन गंभीर सेवात्रुटी केलेचे निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे.
10. दुसरा मुद्दा असा की, वास्तविक पाहता आय.आर.डी.ए. च्या नियमानुसार प्रत्येक इन्शुरन्स कंपनीची ही कायदेशीर जबाबदारी आहे की, विमा उतरविताना संबंधीत जनावरास व्हेटर्नरी डॉक्टरांकडून कानात बिल्ला मारणे क्रमप्राप्त असते. मात्र वि.प. विमा कंपनी ही प्रिमियम भरुन देखील स्वतः डॉक्टर न नेमून ग्राहकांच्या हातात फक्त बिल्ले टेकवायचेच काम करीत असते व ही सुध्दा वि.प. विमा कंपनीची कृती अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब करणारी आहे. तक्रारदार यांनी यासंदर्भात टॅगचे संदर्भातील टॅग क्रमांक इत्यादी सर्व माहिती ही कागदयादीसोबत दाखल केलेली आहे. वरील सर्व कागदपत्रांचा विचार करता व मयत म्हैशीचे वर्णन याचाही विचार करता, तसेच सदरची म्हैस ही तक्रारदार श्री कमलाकर शंकर आळवेकर यांचेच मालकीची आहे या संदर्भातील सर्व कागदपत्रे ही तक्रारदार यांनी पुराव्यानिशी शाबीत केलेली आहेत. या कारणाकरिता वि.प. विमा कंपनीने घेतलेला मयत म्हैशीचे कानात बिल्ला नसलेचा आक्षेप तसेच शवविच्छेदनही नसलेचा आक्षेप हे आयेाग फेटाळून लावत आहे. यासंदर्भात तक्रारदार यांनी काही वरिष्ठ न्यायालयाचे न्यायनिर्णय देखील दाखल केलेले आहेत. जसे की,
State Consumer Disputes Redressal Commission
FA No. 258/11
Oriental Insurance Co. Vs. Sh. Prem Ram
यामध्ये “Insurer on the ground that tags were not found in the ears of the goat, it was held that the tag is only for the identity of the animal and when identity of the animal is otherwise established, non-production of the tag is immaterial. “
यावरुन वादाकरिता जरी तक्रारदार यांचे मयत म्हैशीचे कानात टॅग नसलेची बाब वि.प. विमा कंपनीने नमूद केली असली तरी तक्रारदार यांचे मयत म्हैशीचा टॅग असलेची बाब दाखल कागपत्रांवरुन शाबीत होते. सदर टॅगचा नंबरही तक्रारदार यांनी तक्रारअर्जाचे कामी नमूद केलेला आहे. वर नमूद सर्व कारणास्तव तक्रारदर यांनी पुराव्यानिशी सदरची बाब शाबीत केली असले कारणाने व वर नमूद या उपरोक्त न्यायालयाचे न्यायनिर्णयानुसार non-production of the tag is immaterial या कारणास्तव तक्रारदार यांनी मागितलेला विमादावा मंजूर करणेचे निष्कर्षाप्रत हे आयेाग येत आहे व वि.प. यांनी तक्रारदार यांचे बाबतीत गंभीर सेवात्रुटी करुन अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केलेला आहे यावर हे आयोग ठाम आहे. याकरिता तक्रारदार यांनी मागितलेल्या मागण्या अंशतः मंजूर करणेचे निष्कर्षाप्रत हे आयेाग येत आहे.
11. तक्रारदार यांनी क्लेमची मागितलेली रक्कम रु.33,000/- ही तक्रारदाराचा क्लेम नामंजूर केले तारखेपासून ते संपूर्ण रक्कम हाती पडेपर्यंत द.सा.द.शे. 6 टक्के दराने देणेचे आदेश वि.प. विमा कंपनीस करणेत येतात तसेच तक्रारदाराने मानसिक त्रासापोटी मागितलेली रक्कम रु. 25,000/- व तक्रारअर्जाचा खर्च रु.5,000/- हा आयोगास संयुक्तिक वाटत नसलेने नुकसान भरपाईपोटी रु.5,000/- व अर्जाचे खर्चापोटी रु.3,000/- देणेचे निष्कर्षाप्रत हे आयेाग येत आहे. सबब, हे आयोग खालील आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
1. तक्रारदाराचा तक्रारअर्ज अंशतः मंजूर करणेत येतो.
2. वि.प. विमा कंपनीने तक्रारदार यांना विमाक्लेमपोटी रक्कम रु.33,000/- देणेचे आदेश करणेत येतात. तसेच सदरचे रकमेवर तक्रारदाराचा विमादावा नाकारले तारखेपासून संपूर्ण रक्कम तक्रारदाराचे हाती पडेपर्यंत द.सा.द.शे. 6 टक्के दराने व्याज देणेचे आदेश करणेत येतात.
3. वि.प. विमा कंपनीने तक्रारदार यांना मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी रु.5,000/- व अर्जाचे खर्चापोटी रक्कम रु.3,000/- देणेचे आदेश करणेत येतात.
4. वर नमूद आदेशांची पूर्तता वि.प. यांनी आदेशाचे तारखेपासून 45 दिवसांत करावी.
5. विहीत मुदतीत आदेशांची पूर्तता न केलेस ग्राहक संरक्षण कायदयातील तदतुदींअन्वये कारवाई करणेची मुभा तक्रारदाराला देणेत येते.
6. जर यापूर्वी वि.प. यांनी काही रक्कम तक्रारदार यांना अदा केली असेल तर त्याची वजावट करण्याची वि.प. यांना मुभा राहील.
7. सदर आदेशाच्या प्रती उभय पक्षकारांना विनाशुल्क पाठवाव्यात.