तक्रारकर्तीतर्फे वकील श्री. उदय क्षिरसागर
विरूध्द पक्ष क्र. 1 व 2 तर्फे वकील ः- श्री. एस.बी.राजनकर
विरूध्द पक्ष क्र. 3 ः- गैरहजर.
(युक्तीवादाच्या वेळी)
निकालपत्रः- कुमारी. सरीता ब. रायपुरे, सदस्या, -ठिकाणः गोंदिया.
निकालपत्र
(दिनांक 31/05/2019 रोजी घोषीत )
01. तक्रारकर्तीने प्रस्तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 खाली विरुध्दपक्ष क्रं-1) नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी आणि इतर विरुध्द शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत तिचे पतीचे मृत्यू संबधात विमा दावा फेटाळल्या संबधाने दाखल केलेली आहे.
02. तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालील प्रमाणे-
तक्रारकर्ती उपरोक्त नमुद पत्त्यावर राहत असून तिचा मृतक पती श्री. रमेश देवराम बघेले हा व्यवसायाने शेतकरी होता व त्याचे मालकीची मौजा आसोली, ता. आमगांव जि. गोंदिया येथे भूमापन क्रं-208 ही शेत जमीन असून त्यावर त्याचा आणि कुटूंबाचा उदरनिर्वाह चालू होता. विरुध्दपक्ष क्रं-1) नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी आणि क्रं-2) इंन्शुरंन्स ब्रोकींग लि. कंपनी आहे तर विरुध्दपक्ष क्रं-3) तालुका कृषी अधिकारी असून ते महाराष्ट्र शासनाचे वतीने शेतक-याचा विमा काढतात व विमा दावा स्विकारुन व आवश्यक दस्तऐवजाची पुर्तता करुन घेऊन पुढे तो विमा दावा विमा कंपनीकडे दाखल करतात. सदर विमा योजने अंतर्गत तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यु दि. 05/11/2016 रोजी आपल्या शेतातुन फवारणी करून घरी आला असता, विषारी द्रव्य फवारणी दरम्यान नाकातेांडात गेल्याने विषबाधा होऊन झाला. सदर विमा योजने अंतर्गत तक्रारकर्तीचे पतीचा रुपये-2,00,000/- एवढया रकमेचा विमा काढण्यात आला असल्याने ती पत्नी या नात्याने कायदेशीर वारसदार म्हणून “लाभार्थी” आहे.
तक्रारकर्तीने पुढे असे नमुद केले की, तिचे पतीचा मृत्यु दिनांक-05/11/2016 रोजी आपल्या शेतातुन फवारणी करून घरी आला असता, विषारी द्रव्य फवारणी दरम्यान नाकातेांडात गेल्याने विषबाधा होऊन झाला. तिचे पतीचा शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत विमा असल्याने तिने आवश्यक दस्तऐवजांसह विरुध्दपक्ष क्रं-3 तालुका कृषी अधिकारी यांचे कार्यालयात दिनांक-20/04/2017 रोजी विमा दावा प्रस्ताव दाखल केला आणि विरुध्दपक्षांचे मागणी नुसार वेळोवेळी दस्तऐवजांची पुर्तता केली. रितसर अर्ज केल्यानंतर व आवश्यक दस्ताऐवज दिल्यानंतरही विरूध्द पक्ष क्र 1 ने दि. 26/07/2017 रोजी तक्रारकर्ती महिलेचा दावा “पॉलीसी कालावधीच्या 90 दिवसानंतर दावा कागदपत्रे दिल्यामूळे दावा नामंजूर” हया शे-याने फेटाळला.
तक्रारकर्तीच्या कथनानूसार विरूध्द पक्षाने अनावश्यकरित्या सदर प्रस्ताव फेटाळला आहे. वास्तविक शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेच्या शासन निर्णयानूसार दावा दाखल करण्यास उशिर झाला याकारणास्तव शेतक-याचा दावा नाकारता येणार नाही हे स्पष्ट नमूद आहे. विरूध्द पक्ष क्र 1 यांनी तक्रारकर्तीचा दावा कारण नसतांना फेटाळून तक्रारकर्तीची फसवणुक केली आहे व पैसे दयायची इच्छा नसल्याने असे करत आहे. ज्या उद्देशाने शासनाने मृतक शेतक-यांची पत्नी व मुलांसाठी हि योजना सुरू केली त्या उद्देशालाच विरूध्द पक्ष तडा देत आहे. त्यामुळे सदर विरूध्द पक्ष हे सेवेमध्ये त्रृटी देत आहे. तसेच दावा फेटाळून विरूध्द पक्ष क्र 1 व 2 यांनी अनुचित व्यापार पध्दत अवलंबिली आहे. म्हणून तिने या तक्रारीव्दारे विमा दाव्याची रक्कम रुपये-2,00,000/-विमा प्रस्ताव दाखल केल्याचा दिनांक-20/04/2017 पासून द.सा.द.शे.-18% दराने व्याजासह मागितली असून तिला झालेल्या मानसिक, शरिरिक व आर्थिक त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई म्हणून रुपये-50,000/- तसेच तक्रारखर्च म्हणून रुपये-20,000/- मागितले आहे.
03. विरुध्दपक्ष क्रं 1) व 2) विमा कंपनी तर्फे मंचा समक्ष दाखल केलेल्या लेखी उत्तरात परिच्छेद क्र 2 मध्ये तक्रारकर्तीनी दावा 90 दिवसानंतर दाखल केल्यामूळे कालबाहय आहे. तसेच तक्रारकर्तीचे मयत पती हे कुटूंबाचे मुख्य सदस्य होते आणि त्यांच्या मृत्युमूळे कुटूंबाला कोणताही आर्थिक नुकसान झाला नसल्यामूळे तक्रारकर्तीला विमा पॉलीसीचा लाभ घेता येणार नाही. तसेच त्याचे मृत्यु, विष प्राशन केल्यामूळे झाले असल्याने त्याला विम्याची रक्कम देता येणार नाही. तक्रारकर्तीने दाखल केलेले दस्ताऐवज म्हणजे मर्ग खबरी अनुसार मृत्युचा कारण विष प्राशन केल्यामूळे झाला आहे हे सिध्द झाले असून तक्रारकर्तीला विम्याचा लाभ घेता येणार नाही व इतर परिच्छेद निहाय कथन अमान्य केले आहे. तसेच तक्रारकर्तीच्या पतीचा झालेला मृत्यु हा अपघाती मृत्यु नसून तक्रारकर्तीच्या पतीने केलेली आत्महत्या आहे. तसेच तक्रारकर्तीने विमा दावा 90 दिवसाच्या कालावधीनंतर दाखल केल्यामूळे व विलंबाचे समर्थनीय कारण न दिल्यामुहे तक्रारकर्तीचा विमा दावा खारीज करणे म्हणजे सेवेतील त्रृटी नसल्यामुळे तक्रारकर्तीची तक्रार खारीज करण्यात यावी.
04. विरुध्दपक्ष क्रं-3) तालुका कृषी अधिकारी, आमगांव, जिल्हा गोंदिया यांनी त्यांचे लेखी उत्तरात असे नमुद केले की, तक्रारकर्तीने तिचे पतीचे मृत्यू बाबत शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत विमा दावा प्रस्ताव त्यांचे कार्यालयात दिनांक-24/04/2017 रोजी दाखल केल्यानंतर त्यांनी त्रृटीची पुर्तता करुन सदर विमा दावा प्रस्ताव जिल्हा अधिक्षक, कृषी अधिकारी, गोंदिया यांचे कार्यालयात सादर केला. जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी यांनी तो प्रस्ताव विरूध्द पक्ष क्र 1 कडे पाठविला. विरुध्दपक्ष क्र 1 यांनी दावा अर्जाची तपासणी केली व तक्रारीमध्ये ‘सदर प्रस्ताव सादर करण्यास तक्रारकर्तीकडूनच विलंब झालेला आहे’ असा शेरा मारून तालुका कृषी अधिकारी या कार्यालयास कळविले. तक्रारकर्तीने प्रस्ताव सादर केल्यानंतर व आवश्यक दस्ताऐवज प्राप्त झाल्याबरोबर सदर प्रस्ताव लगेच पुढील कार्यवाहीस सादर करण्यात आला. हयामळे दावा मंजूर किंवा नामंजूर करण्याशी विरूध्द पक्ष क्र 3 यांचा काहीही संबध नाही. तक्रारकर्तीकडून प्रस्ताव स्विकारणे व ते पुढील कार्यवाहीस वरिष्ठ कार्यालयास प्रस्ताव सादर करणे एवढेच विरूध्दपक्ष क्र 3 चे काम आहे. तक्राकर्तीने प्रस्ताव सादर केल्यानंतर ते तपासून दाव्याची रक्कम विरूध्द पक्ष क्र 1 व 2 यांनी मंजूर करावयाचे आहे.
05. तक्रारकर्तीने तक्रारीचे पृष्ठर्थ दस्तऐवज यादी पृष्ट क्रं- 08 नुसार एकूण-10 दस्तऐवजाच्या प्रती दाखल केल्या असून ज्यामध्ये शेतकरी अपघात योजना शासन निर्णय, तक्रारकर्तीचा दावा फेटाळल्याबाबत विरूध्द पक्ष क्र 2 चे पत्र, विमा दावा प्रस्ताव, शेतीचे कागदपत्रे, तक्रारकर्तीचे पतीचे मृत्यू बाबत पोलीस दस्तऐवज, शवविच्छेदन अहवाल, मृत्यूचे प्रमाणपत्र, मृतकाचा वयाचा दाखला, वारसान प्रमाणपत्र अशा दस्तऐवजाच्या प्रतीचा समावेश आहे. तसेच तक्रारकर्तीने आपले पुराव्याचे शपथपत्र दाखल केले असून, त्यांनी लेखी युक्तीवाद दाखल केला आहे.
06. विरुध्दपक्ष क्रं 1) व 2) विमा कंपनी तर्फे लेखी उत्तर दाखल करण्यात आले. विरुध्दपक्ष विमा कंपनी तर्फे गोंदिया येथील वरिष्ठ शाखा प्रबंधकांनी पुराव्याचे शपथपत्र दाखल केले.
07. तक्रारकर्तीची तक्रार, शपथपत्र, विरुध्दपक्ष क्रं-1) व 2) विमा कंपनी तर्फे लेखी उत्तर व शपथपत्र तसेच तक्रारकर्तीने दाखल केलेल्या दस्तऐवजांचे मंचा तर्फे अवलोकन करण्यात आले. तक्रारकर्ती तर्फे वकील श्री उदय क्षिरसागर आणि विरुध्दपक्ष विमा कंपनी तर्फे वकील श्री. एस.बी. राजनकर यांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला, त्यावरुन मंचाचा निष्कर्ष पुढील प्रमाणे-
:: निष्कर्ष ::
08. तक्रारकर्तीचे वकील श्री. उदय क्षिरसागर यांनी असा युक्तीवाद केला की, तक्रारकर्तीने विमा दावा विहीत मुदतीत दाखल केला नाही. या कारणास्तव विमा कंपनीला विमा प्रस्ताव नाकारता येणार नाही. शिवाय समर्थनीय कारणासह 90 दिवसानंतर प्राप्त होणारे विमा प्रस्ताव सुध्दा स्विकारणे विमा कंपनीवर बंधनकारक राहिल असे शासन निर्णयामध्ये नमूद आहे. त्यामुहे दावा मुदतीनंतर दाखल केला या कारणास्तव दावा नाकारता येणार नाही असे स्पष्ट केलेले असतांनाही विरूध्द पक्ष क्र 1 यांनी दावा उशिरा दाखल केल्याचे नमूद करून तक्रारकर्तीचा विमा दावा फेटाळणे म्हणजेच सेवेतील त्रृटी आहे. तसेच विरूध्द पक्षाने पुन्हा दुसरा आक्षेप घेतला की, तक्रारकर्तीच्या पतीने विष प्राशन करून आत्महत्या केली असे म्हटले आहे. परंतू सदर घटनास्थळावरती कोणताही प्रत्यक्षदर्शी नव्हता किंवा कोणताही पुरावा मंचासमक्ष साादर केलेा नाही. कारण पोलीस एफ.आय.आार वरती अवलंबुन सदर अपघाती मृत्यु हा आत्महत्या आहे हा निःष्कर्ष काढता येणार नाही.
09. विरुध्दपक्ष विमा कंपनीचे म्हणण्यानुसार तक्रारकर्तीच्या पतीचा विष प्राशन केल्यामुळे मृत्यु झालेला आहे व सदरहु घटना अपघात नसून आत्महत्या आहे. कारण पोलीस स्टेशन आमगांव, जिल्हा गोंदिया यांचे अकस्मात मृत्यू खबरीतील फीर्यादीमध्ये किटकनाशक औषधी प्राशन केल्याने उपचारादरम्यान मृत्यु झालेला आहे असे नमुद आहे. पोलीस स्टेशन आमगांव ग्रामीण, जिल्हा गोंदिया यांचे घटनास्थळ पंचनाम्यात मृतकाने किटकनाशक औषधी पिल्याने उपचारादरम्यान मृत्यु झाला असे नमुद आहे. गामीण रूग्णालय आमगांव, जिल्हा गोंदिया येथील वैद्दकीय अधिक्षकांनी दिलेल्या शवविच्छेदन अहवालात मृत्यूचे कारण हे “Opinion Reserved Viscera Preserved for the Forensic Laboratory investigation” असे नमुद केलेले आहे.
10. विरूध्द पक्ष क्र 3 तालुका कृषी अधिकारी आमगांव यांचे कार्यालयात दि. 24/04/2017 रोजी तक्रारकर्तीने विमा प्रस्ताव दाखल केल्यानंतर कागदपत्राची पूर्तता करून सदर विमा प्रस्ताव जिल्हा कृषी अधिकारी यांचे कार्यालयात सादर केला व तो प्रस्ताव जिल्हा कृषी अधिकारी यांनी इकडे पाठविला त्यामुळे दावा मंजूर किंवा नामंजूर करण्याची विरूध्द पक्ष क्र 3 यांचा काहीही संबध नाही. तक्रारकर्तीकडून प्रस्ताव स्विकारणे व ते पुढील कार्यवाहीस वरिष्ठ कार्यालयास प्रस्ताव सादर करणे एवढेच विरूध्द पक्ष क्र 3 चे काम आहे. त्यामुळे विरूध्द पक्ष क्र 3 ने सेवेत कोणतीही त्रृटी केली नाही असे स्पष्ट दिसून येते. करिता विरूध्द पक्ष क्र 3 यांना सदर प्रकरणातुन खारीज करावे असे मंचाचे मत आहे.
11. या संदर्भात तक्रारकर्तीचे वकीलांनी पुढील मा.वरिष्ठ न्यायालयाचे निवाडयांवर आपली भिस्त ठेवली. मंचा तर्फे त्या निकालपत्रांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करण्यात आलेत व त्यातील संक्षीप्त निरिक्षणे नोंदविण्यात आलीत, ती निरिक्षणेखालील प्रमाणे आहेत-
- IV (2011) CPJ 243 (NC)- “New India Assurance Co.Ltd.-Versus-M.S.Venkatesh Babu”
सदर प्रकरणात मा.राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने असे नमुद केले की, पोलीसानीं नोंदविलेला एफआयआर आणि जबाब हा पुराव्याचे कायद्दा नुसार भक्कम पुरावा आहे असे म्हणता येणार नसल्याने पोलीसांचे दस्तऐवजाचा विरुध्दपक्ष विमा कंपनीला फायदा घेता येणार नसल्याचे मत नोंदविले.
*****
- 2007 (3) CPR 142 -“New India Assurance Co.Ltd.-Versus-Hausabai Pannalal Dhoka”
सदर प्रकरणात मा.राज्य ग्राहक आयोग, मुंबई यांनी असे नमुद केले की, पोलीसानीं गुन्हयाचे प्रकरणात नोंदविलेला जबाब हा पुरावा म्हणून ग्राहय धरता येणार नाही जो पर्यंत ग्राहक मंचा तर्फे जबाब देणा-याची साक्ष घेतल्या जात नाही असे मत नोंदविले.
प्रस्तुतच्या तक्रारीमध्ये तक्रारकर्तीचा मुलगा यांनी स्वतः साक्षपुरावा शपथेवर सादर केले आणि विरूध्द पक्ष यांनी त्याच्या विरूध्द कोणताही प्रति शपथपत्र दाखल केले नाही म्हणून पोलीसांच्या दबावात दिलेले बयान हे कायदयानूसार ग्राहय धरता येणार नाही.
*****
3) III (2016) CPJ-574 (NC) “S.B.I.Life Insurance Co.-Versus-Sudesh Khanduja & Anr.”
सदर प्रकरणात मा.राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने डॉक्टरांच्या अहवाला वरुन मृतकाने विष घेतले किंवा नाही हे स्पष्ट होऊ शकले नाही. पोलीसांनी घेतलेल्या जबाबाचा आधार हा विमा दावा नामंजूर करताना विमा कंपनीला घेता येणार नसल्याचे मत नोंदविले.
*****
4) 2016 (4) CPR-783 (NC) “United India Insurance Co.-Versus-Shankar Lal & Ors.”
सदर प्रकरणात मा.राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने असे नमुद केले की, जरी शव विच्छेदन अहवालात मृतकाने विष प्राशन केल्याचे नमुद असले तरी प्रयोगशाळा परिक्षणात मृतकाचे व्हिसे-यात विष आढळून आलेले नसल्याने मृतकाने विष घेतल्याचा निष्कर्ष निघत नसल्याचे मत नोंदविले.
*****
5) IV (2015) CPJ 307 (NC)-“United India Assurance Co.Ltd.-Versus-Saraswatabai Balabhau Bharti”
सदर प्रकरणात मा.राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने असे नमुद केले की, मृतकाने विष प्राशन केले होते या संबधाने पुरावा आलेला नसल्याने त्याने आत्महत्या केली होती असा निष्कर्ष काढता येणार नसल्याचे मत नोंदविले.
*****
6) Order of Hon’ble State Commission Maharashtra in First Appeal No.-A/06/231 “Branch Manager, United India Insurance Co-Versus-Smt.Subhadra Gaike” Order dated-21/09/2011
सदर प्रकरणात मा.राज्य ग्राहक आयोग, मुंबई यांनी मृतक हा शेतातील पिकांवर किटकनाशकाची फवारणी करीत असल्याने श्वासोश्वासाव्दारे नाका तोंडातून विष शरिरात गेल्याने त्याचा अपघाती मृत्यू झाल्याचे दाखल पुराव्यां वरुन सिध्द होते. विरुध्दपक्ष विमा कंपनीचे कथना नुसार मृतकाने आत्महत्या केली होती या संबधी कोणताही पुरावा दाखल केलेला नाही, त्यामुळे मृतकाचा अपघात झालेला असल्याने त्याचे मृत्यू पःश्यात जनता शेतकरी अपघात विमा योजनेचे लाभ मिळण्यास मृतकाचे वारसदार पात्र असल्याचे मत नोंदविले.
*****
7. Order of Hon’ble National Commission Delhi CPJ (2018) IV Order Date:- New India Assurance V/s Neerja singh या न्यायनिवाडयामध्ये असे स्पष्ट नमूद केले आहे की, विमा कंपनीने ‘Repudiation Letter’ मध्ये नमूद केलेल्या कारणा व्यतिरीकत दुसरे कोणतेही कारण मंचासमक्ष देता येणार नाही. त्यामुळे विमा कंपनीने पॉलीसी कालावधीच्या 90 दिवसानंतर दावा दाखल केला. या कारणा व्यतिरीक्त कोणतेही कारण दावा नामंजूर करण्यासाठी देता येणार नाही. तरी हा न्यायनिवाडा या प्रकरणाशी तंतोतंत लागु आहे.
12. मंचा समोरील हातातील प्रकरणात उपरोक्त मा.वरिष्ठ न्यायालयानीं दिलेले न्यायनिवाडयातील तत्व (Ratio) लागू पडतात. मा.राज्य ग्राहक आयोग मुंबई यांनी First Appeal No.-A/06/231 “Branch Manager, United India Insurance Co-Versus-Smt.Subhadra Gaike” Order dated-21/09/2011 पारीत केलेल्या निवाडयातील वस्तुस्थिती आणि हातातील प्रकरणातील वस्तुस्थिती ही एकमेकांशी जुळत असून सदरचा निवाडा हा हातातील प्रकरणात तंतोतंत लागू पडतो असे मंचाचे मत आहे.
13. या संदर्भात मंचा तर्फे स्पष्ट करण्यात येते की, उपरोक्त नमुद मा.वरिष्ठ न्यायालयानीं दिलेले निवाडे, त्यामधील वस्तुस्थिती आणि दिलेले तत्व (Ratio) पाहता सदर न्यायनिवाडे हे हातातील तक्रारीशी तंतोतंत जुळतात, विशेषतः मा.राज्य ग्राहक आयोग मुंबई यांनी First Appeal No.-A/06/231 “Branch Manager, United India Insurance Co-Versus-Smt. Subhadra Gaike” Order dated-21/09/2011 या प्रकरणात पारीत केलेल्या निवाडयात असे नमुद केलेले आहे की, मृतक हा शेतातील पिकांवर किटकनाशकाची फवारणी करीत असल्याने श्वासोश्वासाव्दारे नाका तोंडातून विष शरिरात गेल्याने त्याचा अपघाती मृत्यू झाल्याचे दाखल पुराव्यां वरुन सिध्द होते. विरुध्दपक्ष विमा कंपनीचे कथना नुसार मृतकाने आत्महत्या केली होती या संबधी कोणताही पुरावा दाखल केलेला नाही, त्यामुळे मृतकाचा अपघात झालेला असल्याने त्याचे मृत्यू पःश्यात ‘गोपीनाथ मुंडे’ शेतकरी अपघात विमा योजनेचे लाभ मिळण्यास मृतकाचे वारसदार पात्र असल्याचे मत नोंदविले. हातातील प्रकरणात सुध्दा मृतक श्री. रमेश देवराम बघेले, तक्रारकर्तीच्या पतीचा किटकनाशक औषधी नाकातोंडात गेल्यामुळे मृत्यु झालेला आहे. सदरहु घटना अपघात नसून आत्महत्या केल्याचे जे विरुध्दपक्ष विमा कंपनीचे म्हणणे आहे व त्या कारणास्तव त्यांनी तक्रारकर्तीचा विमा दावा नामंजूर केला, त्या संबधात त्यांनी कोणताही भरभक्कम पुरावा (Substantial & Cogent evidence) मंचा समक्ष दाखल केलेला नसल्याने केवळ पोलीस दस्तऐवजाचे आधारे मृतकाने आत्महत्या केल्याचा निष्कर्ष काढला, जो उपरोक्त मा.वरिष्ठ न्यायालयांचे निवाडयांवरुन चुकीचा असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने त्यांचे जवळ कोणताही प्रत्यक्षदर्शी साक्षीपुरावा (Eye witness) नसताना मृतकाने आत्महत्या केली असा निष्कर्ष काढून विनाकारण तक्रारकर्तीचा विमा दावा नामंजूर केल्याने त्यांनी तक्रारकर्तीला दोषपूर्ण सेवा दिल्याची बाब सिध्द होते म्हणून तक्रारकर्तीची तक्रार मंजूर होण्यास पात्र आहे, असे मंचाचे मत आहे.
14. उपरोक्त नमुद वस्तुस्थितीचा विचार करता तक्रारकर्ती ही तिचे पतीचे अपघाती मृत्यू संबधात विमा दाव्याची रक्कम रुपये-2,00,000/-,विमा प्रस्ताव दाखल दिनांक-20/04/2017 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-9% दराने व्याजासह विरुध्दपक्ष क्रं-(1) व क्रं-(2) विमा कंपनी कडून मिळण्यास पात्र आहे. त्याच प्रमाणे विरुध्दपक्ष विमा कंपनीचे दोषपूर्ण सेवेमुळे तक्रारकर्तीला झालेल्या मानसिक व शारिरीक त्रासा बद्दल नुकसान भरपाई म्हणून रुपये-15,000/-(अक्षरी रुपये पंधरा हजार फक्त) आणि तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये-10,000/-(अक्षरी रुपये दहा हजार फक्त) ती विरुध्दपक्ष क्रं-(1) व क्रं-(2) विमा कंपनी कडून मिळण्यास पात्र आहे, असे मंचाचे मत आहे. विरुध्दपक्ष क्रं-(3) तालुका कृषी अधिकारी, आमगांव, जिल्हा गेांदिया यांनी त्यांचे कर्तव्य योग्य रितीने पार पाडल्याने त्यांचे विरुध्दची तक्रार खारीज करण्यात येते.
15. उपरोक्त नमुद सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करुन मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे-
::आदेश::
(01) तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
(02) विरुध्दपक्ष क्रं-(1) व क्रं-(2) विमा कंपनीला आदेशित करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारकर्तीला तिचे पतीचे अपघाती मृत्यू संबधाने गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत देय विमा रक्कम रुपये-2,00,000/- (अक्षरी रुपये दोन लक्ष फक्त) विमा प्रस्ताव दाखल दिनांक-20/04/2017 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-9% दराने व्याजासह तक्रारकर्तीला द्यावी.
(03) विरुध्दपक्ष क्र 1 व 2 विमा कंपनीचे दोषपूर्ण सेवेमुळे तक्रारकर्तीला झालेल्या मानसिक व शारिरीक त्रासा बद्दल नुकसान भरपाई म्हणून रुपये-10,000/-(अक्षरी रुपये दहा हजार फक्त) आणि तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये-5000/-(अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) विरुध्दपक्ष क्रं-(1) व क्रं-(2) विमा कंपनीने तक्रारकर्तीला द्यावेत.
(04) विरुध्दपक्ष-(3) यांचे विरुध्दची तक्रार खारीज करण्यात येते.
(05) सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्ष क्रं-(1) व क्रं-(2) यांनी वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांकापासून 30 दिवसांचे आत करावे. वरील आदेश क्र 2 व 3 ची 30 दिवसांत पालन न केल्यास, द.सा.द.शे 12 टक्के व्याज देय राहिल.
(06) निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकारानां निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात.
(07) तक्रारकर्तीला “ब” व “क” फाईल्स परत करण्यात याव्यात.
