निकालपत्रः- श्री. भास्कर बी. योगी अध्यक्ष, -ठिकाणः गोंदिया.
निकालपत्र
(दिनांक 31/05/2019 रोजी घोषीत )
01. तक्रारकर्तीने प्रस्तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 खाली विरुध्दपक्ष नॅशनल इन्शुरंन्स कंपनी विरुध्द शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत तिच्या पतीच्या मृत्यू संबधात विमा दावा फेटाळल्या संबधाने दाखल केलेली आहे.
02. तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालील प्रमाणे-
तक्रारकर्ती हि उपरोक्त नमुद पत्त्यावर राहत असून तिचे मृतक पती श्री. दिलीप शंकर डोंगरे हा व्यवसायाने शेतकरी होता व त्याचे मालकीची मौजा टेमनी, तालुका जिल्हा- गोंदिया येथे भूमापन क्रं- 420 ही शेत जमीन असून त्यावर तिच्या आणि कुटूंबाचा उदरनिर्वाह चालू होता.
विरुध्दपक्ष ही विमा कंपनी असून ते महाराष्ट्र शासनाचे वतीने शेतक-याचा विमा काढतात व विमा दावा स्विकारुन व आवश्यक दस्तऐवजाची पुर्तता करुन घेऊन पुढे तो विमा दावा नियमानूसार मंजूर किंवा नामंजूर करतात. सदर विमा योजने अंतर्गत तक्रारकर्तीच्या पतीचा रुपये-2,00,000/-एवढया रकमेचा विमा काढण्यात आला असल्याने ती ‘पत्नी’ या नात्याने कायदेशीर वारसदार म्हणून “लाभार्थी” आहे.
तक्रारकर्तीने पुढे असे नमुद केले की, तिच्या पतीचा दिनांक-29/12/2015 रोजी विहीरीत पाय घसरून पडल्याने पाण्यात बुडून मृत्यु झालेला आहे. तिच्या पतीचा शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत विमा असल्याने तक्रारकर्ती ही वारस असून सदर दावा प्रस्ताव हा सर्व कागदपत्राची पूर्तता करून व शहानिशा करून योग्य प्रस्ताव विरूध्द पक्षाकडे योग्य त्या कार्यवाहीचा अवलंब करून विरूध्दपक्ष यांच्याकडे सादर करण्यात आला होता. त्यांच्या मृत्यु पःश्चात त्याची पत्नी नामे- आराधना दिलीप डोंगरे हि वारस आहे. म्हणून ती ग्रा.सं. कायदानूसार ‘ग्राहक’ आहे. तक्रारकर्तीने विरूध्द पक्ष क्र 3 कडे दि. 26/07/2016 रोजी रितसर अर्ज केला असून तसेच वेळोवेळी विरूध्द पक्षाने जे दस्ताऐवज मागीतले त्याची पूर्तता केली आहे. परंतू विरूध्द पक्षाने त्यांचा दाव्याबाबत काहीही न कळविल्याने तक्रारकर्तीने त्यांचे वकीलामार्फत दि. 17/10/2018 रोजी विरूध्द पक्ष क्र 1 ते 3 यांना कायदेशीर नोटीस पाठविली. तरी देखील दावा मंजूर किंवा नामंजूर याबाबत तक्रारकर्तीला कळविले नाही आणि दावा प्रलंबित ठेवल्याने विरूध्द पक्ष क्र 1 ने तक्रारकर्तीची फसवणुक केली आहे व पैसे दयायची इच्छा नसल्याने असे करत आहे. ज्या उद्देशाने शासनाने मृतक शेतक-यांच्या पत्नी व मुलांसाठी फायदा व्हावा म्हणून हि योजना सुरू केली त्या उद्देशालाच तांत्रीक कारणानी दावा नाकारून विरूध्द पक्ष हे तडा देत आहे. त्यामुळे विरूध्द पक्षाने सेवोमध्ये त्रृटी केली आहे . महणून सदरची तका्रर दाखल करून विम्याची रक्कम रू. 2,00,000/-, दि. 26/07/2016 पासून 18 टक्के व्याजासहित दयावे तसेच मानसिक व शारिरिक त्रासाबाबत रू. 50,000/-,व तक्रारीचा खर्चा रू. 20,000/-,देण्यात यावे अशी मागणी केली आहे.
3. विरूध्द पक्ष क्र 1 व 2 यांनी आपली लेखीकैफियत या मंचात दाखल करून श्री. दिलीप डोंगरे यांनी दि. 26/07/2016 रोजी विहिरीत उडी मारून आत्महत्या केली आहे. तसेच मृत्यु कोणताही अपघात किंवा शेतीचे काम करतांना घडला नाही. त्यामुळे विमा पॉलीसीनूसार तक्रारकर्तीचा क्लेम कायदेशीर फेटाळला आहे. असे आक्षेप घेतले आहे.
4. दोन्ही पक्षाने आपआपले पुराव्याचे शपथपत्र व लेखीयुक्तीवाद या मंचात दाखल करून तक्रारकर्त्यातर्फे विद्वान वकील श्री. उदय.पी. क्षिरसागर व विरूध्द पक्ष क्र 1 व 2 तर्फे विद्वान वकील श्री. एस.बी.राजनकर तसेच विरूध्दपक्ष क्र 3 यांनी या मंचात कोणतेही दस्ताऐवज सादर केले नाही. दोन्ही पक्षांचा युक्तीवाद ऐकल्यानंतर तसेच या मंचात दाखल केलेल्या दस्ताऐवजावरून या मंचाचा निष्कर्ष पुढील प्रमाणे-
:: निष्कर्ष ::
5. INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY (PROTECITION OF POLICYHOLDERS’) REGULATIONS, 2002.नूसार विरूध्द पक्ष यांनी प्रसताव दाखल झाल्यानंतर 30 दिवसात आपले मत होय किंवा नाही तक्रारकर्त्याला कळविणे बंधनकारक आहे. तसे स्पष्ट विनीयमन ‘8’ मध्ये नमूद आहे. ते खालीलप्रमाणे नमूद करण्यात येत आहे.
8. Claims procedure in respect of a life insurance policy
(1) A life insurance policy shall state the primary documents which are normally required to be submitted by a claimant in support of a claim.
(2) A life insurance company, upon receiving a claim, shall process the claim without delay. Any queries or requirement of additional documents, to the extent possible, shall be raised all at once and not in a piece-meal manner, within a period of 15 days of the receipt of the claim.
(3) A claim under a life policy shall be paid or be disputed giving all the relevant reasons, within 30 days from the date of receipt of all relevant papers and clarifications required. However, where the circumstances of a claim warrant an investigation in the opinion of the insurance company, it shall initiate and complete such investigation at the earliest. Where in the opinion of the insurance company the circumstances of a claim warrant an investigation, it shall initiate and complete such investigation at the earliest, in any case not later than 6 months from the time of lodging the claim.
(4) Subject to the provisions of section 47 of the Act, where a claim is ready for payment but the payment cannot be made due to any reasons of a proper identification of the payee, the life insurer shall hold the amount for the benefit of the payee and such an amount shall earn interest at the rate applicable to a savings bank account with a scheduled bank (effective from 30 days following the submission of all papers and information).
(5) Where there is a delay on the part of the insurer in processing a claim for a reason other than the one covered by sub-regulation (4), the life insurance company shall pay interest on the claim amount at a rate which is 2% above the bank rate prevalent at the beginning of the financial year in which the claim is reviewed by it.
(Emphasis supplied)
विरूध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांनी जरी आपल्या लेखीजबाबामध्ये परिच्छेद क्र. 3 व 7 मध्ये असे नमूद केले आहे की, मयत दिलीप डोंगरे यांनी दि. 26/07/2016 रोजी विहिरीत कुदून आत्महत्या केली व त्याचा मृत्यु कोणत्याही अपघातामध्ये झाला नसल्याने किंवा शेतीचे काम करतांना झालेला नाही. त्यामुळे विरूध्द पक्ष क्र 1 व 2 हे तक्रारकर्तीला विमा रक्कम देण्यास कायदेशीर जबाबदार नाही. परंतू त्यांनी विमा दावा फेटाळला आहे तसा पत्र तक्रारकर्तीला पाठविला आहे किंवा नाही याचा खुलासा केलेला नाही. परंतू परिच्छेद क्र 4 मध्ये असे नमूद केले आहे की, तक्रारकर्तीचा क्लेम/दावा फेटाळण्यात आला आहे. परंतू या मंचात त्यांनी कोणतेही दस्ताऐवज दाखल करून हे सिध्द केले नाही आणि फक्त उडवाउडवीचे उत्तर नमूद केले आहे.
6. या तक्रारीत मयत श्री. दिलीप डोंगरे यांनी विहिरीत उडी मारून आत्महत्या केली आहे तशी तक्रार अकस्मात मृत्यु समरी बुक मध्ये नमूद आहे. अशी घटना होऊन सुध्दा विरूध्द पक्ष यांनी विनियमन ‘8’ नूसार पूर्ण चौकशी व तपासणी केली नाही त्यावरून त्यांचे हलगर्जीपणा दिसून येतो. म्हणून पुराव्याच्या अभावी जरी तक्रारकर्तीचा मयत पतीने आत्महत्या केली असेल तरी तक्रारकर्तीला सदर विम्याचा क्लेम त्याच्या बाजूने दयावा असे या मंचाचे मत आहे. त्याकरीता विरूध्द पक्ष स्वतः जबाबदार आहे. मंचाची प्रक्रिया संक्षिप्त असल्याकारणाने विरूध्द पक्ष क्र 1 व 2 यांचेवर जास्ती भार आहे की, त्यांनी संपूर्ण चौकशी करून या मंचापुढे आपले कथन मांडावे. परंतू असे केल्याचे दिसून येत नाही. म्हणून तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येत आहे.
7. उपरोक्त नमुद वस्तुस्थितीचा विचार करता तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यु हा अपघाती मृत्यू संबधात विमा दाव्याची रक्कम रुपये-2,00,000/-, तक्रार दाखल केल्याच्या दिनांक-23/10/2018 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-9% दराने व्याजासह विरुध्दपक्ष विमा कंपनी कडून मिळण्यास पात्र आहे. त्याच प्रमाणे विरुध्दपक्ष विमा कंपनीचे दोषपूर्ण सेवेमुळे तक्रारकर्तीला झालेल्या मानसिक व शारिरीक त्रासा बद्दल नुकसान भरपाई म्हणून रुपये-15,000/-(अक्षरी रुपये पंधरा हजार फक्त) आणि तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये-10,000/-(अक्षरी रुपये दहा हजार फक्त) ती विरुध्दपक्ष विमा कंपनी कडून मिळण्यास पात्र आहे, असे मंचाचे मत आहे.
8. उपरोक्त नमुद सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करुन मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे-
::आदेश::
(01) तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
(02) विरुध्दपक्ष विमा कंपनीला आदेशित करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारकर्तीच्या पतीचा अपघाती मृत्यू संबधाने गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत देय विमा रक्कम रुपये-2,00,000/- (अक्षरी रुपये दोन लक्ष फक्त) तक्रार दाखल केल्याच्या दिनांक-23/10/2018 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-9% दराने व्याजासह तक्रारकर्तीला द्यावे.
(03) विरुध्दपक्ष विमा कंपनीचे दोषपूर्ण सेवेमुळे तक्रारकर्तीला झालेल्या मानसिक व शारिरीक त्रासा बद्दल नुकसान भरपाई म्हणून रुपये-15,000/-(अक्षरी रुपये पंधरा हजार फक्त) आणि तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये-10,000/-(अक्षरी रुपये दहा हजार फक्त) विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने तक्रारकर्तीला द्यावेत.
(04) सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्ष यांनी निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांकापासून 30 दिवसांचे आत करावे. वरील आदेश क्र 2 व 3 चे 30 दिवसांत पालन न केल्यास, द.सा.द.शे 12 टक्के व्याज देय राहिल.
(05) निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकारानां निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात.
(06) तक्रारकर्तीला “ब” व “क” फाईल्स परत करण्यात याव्यात.