आदेश पारित द्वारा मा. सदस्‍या, कु. वर्षा ओ. पाटील

(पारित दि. 30 जून, 2015)

         तक्रारकर्तीचा शेतकरी व्‍यक्तिगत अपघात विमा दावा विरूध्‍द पक्ष 1 यांनी मंजूर किंवा नामंजूर असे तक्रारकर्तीला न कळविल्‍यामुळे तक्रारकर्तीने शेतकरी व्‍यक्तिगत अपघात विम्‍याची रक्‍कम मिळण्‍याकरिता सदरहू तक्रार मंचात दाखल केली आहे.  तक्रारकर्तीच्‍या तक्रारीचा आशय थोडक्‍यात खालीलप्रमाणेः-

2.    तक्रारकर्ती ही राह. जमुनिया, तालुका तिरोडा, जिल्‍हा गोंदीया येथील रहिवासी असून तक्रारकर्तीचे पती श्री. प्रितीचंद जर्नादन बन्‍सोड यांच्‍या मालकीची मौजा जमुनिया, तालुका तिरोडा, जिल्‍हा गोंदीया येथे भूमापन क्रमांक 522 या वर्णनाची शेतजमीन असल्‍यामुळे ते शेतकरी व्‍यक्तिगत अपघात विम्‍याचे लाभधारक आहेत.      

3.    विरूध्‍द पक्ष 1 व 2 ही विमा कंपनी असून विरूध्‍द पक्ष 3 हे शेतकरी व्‍यक्तिगत अपघात विमा योजना राबविण्‍याचे काम करतात.

4.    तक्रारकर्तीचे पती श्री. प्रितीचंद जर्नादन बन्‍सोड हे दिनांक 17/03/2007 रोजी आपल्‍या सायकलने जात असतांना एका अज्ञात वाहन चालकाने भरधाव वेगाने आपल्‍या वाहनाने तक्रारकर्तीच्‍या पतीला धडक दिली.  त्‍यात जखमी होऊन तक्रारकर्तीच्‍या पतीचा मृत्‍यु झाला.  

5.    तक्रारकर्तीचे पती शेतकरी असल्‍याने व अपघातात त्‍यांचा मृत्‍यु झाल्‍याने तक्रारकर्तीने विरूध्‍द पक्ष 3 यांच्‍याकडे दिनांक 05/07/2007 रोजी संपूर्ण कागदपत्रांसह रितसर अर्ज सादर केला तसेच विरूध्‍द पक्ष यांनी वेळोवेळी मागणी केलेल्‍या दस्‍तऐवजांची पूर्तता केली.  परंतु आवश्‍यक ते दस्‍तऐवज दिल्‍यानंतरही विरूध्‍द पक्ष 1 यांनी तक्रारकर्तीच्‍या पतीच्‍या दाव्‍याबाबत 7 वर्षे उलटून गेली तरीही दावा मंजूर केला अथवा नामंजूर केला याबाबतची कोणतीही सूचना दिली नाही आणि तसे न कळविल्‍यामुळे तक्रारकर्तीने विमा दाव्‍याची रक्‍कम रू. 1,00,000/- मिळण्‍यासाठी तसेच शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी नुकसानभरपाई म्‍हणून रू. 30,000/- आणि तक्रारीचा खर्च रू. 10,000/- मिळण्‍यासाठी दिनांक 15/12/2014 रोजी मंचात तक्रार दाखल केली.   

6.    तक्रारकर्तीची तक्रार विद्यमान न्‍याय मंचाने दिनांक 23/12/2014 रोजी दाखल करून घेतल्‍यानंतर विरूध्‍द पक्ष यांना दिनांक 05/01/2015 रोजी मंचामार्फत नोटीसेस बजावण्‍यात आल्‍या.  विरूध्‍द पक्ष यांना नोटीस प्राप्‍त झाल्‍यानंतर विरूध्‍द पक्ष 1, 2, 3 यांनी हजर होऊन त्‍यांचे लेखी जबाब दाखल केले आहेत. 

7.    विरूध्‍द पक्ष 1 व 2 यांनी सदरहू प्रकरणात त्‍यांचा जबाब दिनांक 26/02/2015 रोजी दाखल केला व तो पृष्‍ठ क्र. 94 वर आहे.  विरूध्‍द पक्ष 1 व 2 यांनी त्‍यांच्‍या लेखी जबाबात तक्रारकर्तीच्‍या तक्रारीचे खंडन केले असून तक्रारकर्तीची तक्रार Tenable नाही व ती मुदतबाह्य असल्‍याचे म्‍हटले आहे.  पुढे त्‍यांनी आपल्‍या लेखी जबाबात असे नमूद केले आहे की, कबाल इन्‍शुरन्‍स प्रायव्‍हेट लिमिटेड ही आवश्‍यक पार्टी असून तसे तक्रारकर्तीच्‍या दस्‍तऐवजामध्‍ये आहे परंतु त्‍यांना पार्टी केले नसल्‍यामुळे तक्रारकर्तीने आपल्‍या सेवेत त्रुटी केली आहे.  तसेच तक्रारकर्ती ही ग्राहक नसून शेजजमीन ही दुस-यांची होती व मुदतीत योग्‍य ते दस्‍तऐवज मृतकाचे LRs. हे केसमध्‍ये जोडले नाही आणि मृतकाचा मृत्‍यु शेतीचे काम करतांना झाला नसून रोड अपघातात झाला आहे.  तसेच सदरहू तक्रार ही तक्रारीची Cause of action घडल्‍यापासून दोन वर्षाचे आंत दाखल करावयास पाहिजे होती.  परंतु तक्रारकर्तीने 7 वर्षानंतर कुठलेही कारण न दाखविता दाखल केली असून त्‍यात R.T.I. कायद्यांतर्गत तक्रारकर्तीने माहिती मिळवून तक्रार मुदतीत आहे असे म्‍हटले आहे परंतु मुदतबाह्य तक्रार स्विकारण्‍यासाठी ते सबळ कारण होऊ शकत नाही.  तक्रारकर्तीच्‍या पतीचा मृत्‍यु रोड अपघातात झाला आणि ती MACT  किंवा  SDO यांच्‍या अधिकारक्षेत्रात येते.  The solatium scheme, 1989 as it is a case of hit & run, तक्रारकर्तीने दाखल केलेले दस्‍तऐवज तक्रारीशी संबंधित नाहीत.  विरूध्‍द पक्ष 1 व 2 यांनी आपल्‍या सेवेत कुठलीही त्रुटी केलेली नसल्‍यामुळे तक्रारकर्तीची तक्रार खारीज करण्‍यात यावी.    

8.    विरूध्‍द पक्ष 3 यांनी आपला लेखी जबाब दिनांक 04/02/2015 रोजी दाखल केला असून तो पृष्‍ठ क्र. 66 वर आहे. त्‍यांनी आपल्‍या लेखी जबाबात म्‍हटले की, तक्रारकर्तीची तक्रार मृत शेतकरी व्‍यक्तिगत अपघात विमा योजनेअंतर्गत समाविष्‍ट असल्‍यामुळे व तक्रारकर्ती ही मृतकाची पत्‍नी असल्‍याने वारसान म्‍हणून विमा प्राप्‍तीची हक्‍कदार आहे.  शेतकरी व्‍यक्तिगत अपघात विम्‍याचा लाभ मिळावा याकरिता तक्रारकर्तीने त्‍यांच्‍या कार्यालयाकडे प्रस्‍ताव सादर केलेला होता.  सदर प्रस्‍ताव त्‍यांच्‍या कार्यालयाचे पत्र क्रमांकः कलि/संकीर्ण/नै.आ./शे.अ.वि./कावी/406/2006, दिनांक 10/04/2007 अन्‍वये आयसीआयसीआय लोम्‍बार्ड जनरल इन्‍शुरन्‍स कंपनी लिमिटेड यांच्‍याकडे सदर मृत व्‍यक्‍ती पात्र लाभार्थ्‍यांना या योजनेअंतर्गत नुकसानभरपाई देण्‍याबाबतचा प्रस्‍ताव सदर कंपनीकडे पाठविण्‍यात आलेला होता.  तसेच सदर बाब ही विरूध्‍द पक्ष 1 यांचेशी संबंधित आहे म्‍हणून विरूध्‍द पक्ष 3 यांनी आपल्‍या सेवेत कुठलाही कसूर केलेला नसल्‍यामुळे तक्रारकर्तीची मागणी विरूध्‍द पक्ष 3 यांना लागू नाही असे त्‍यांनी आपल्‍या लेखी जबाबात म्‍हटले आहे.  

9.    तक्रारकर्तीने तक्रारीसोबत शेतकरी जनता अपघात विमा योजना 2006-07 चा शासन निर्णय पृष्‍ठ क्र. 12 वर,  प्रपत्र –5 पृष्‍ठ क्र. 22 वर, शेतकरी व्‍यक्तिगत अपघात विमा योजना क्‍लेम फॉर्म भाग-1 पृष्‍ठ क्र. 29 वर, तलाठ्याचे प्रमाणपत्र पृष्‍ठ क्र. 30 वर, गाव नमुना 7/12 उतारा पृष्‍ठ क्र. 31 वर, गाव नमुना 8-अ चा उतारा पृष्‍ठ क्र. 32 वर, गाव नमुना 6-क चा उतारा पृष्‍ठ क्र. 33 वर, F. I. R. पृष्‍ठ क्र. 35 वर, घटनास्‍थळ पंचनामा पृष्‍ठ क्र. 39 वर, पोस्‍ट मार्टेम रिपोर्ट पृष्‍ठ क्र. 43 वर, मृत्‍यु प्रमाणपत्र पृष्‍ठ क्र. 51 वर, तक्रारकर्तीने विरूध्‍द पक्ष यांना वकिलामार्फत पाठविलेली कायदेशीर नोटीस पृष्‍ठ क्र. 54 वर, तक्रारकर्तीचे शपथपत्र पृष्‍ठ क्र. 97 वर, तक्रारकर्तीच्‍या वकिलांना दाखल केलेला लेखी युक्तिवाद पृष्‍ठ क्र. 100 वर, तक्रारकर्ती अवलंबून असलेल्या न्‍यायनिवाड्यांची यादी व न्‍यायनिवाडे पृष्‍ठ क्र. 107 ते 125 वर तसेच विरूध्‍द पक्ष यांनी शेतकरी व्‍यक्तिगत अपघात विमा योजना 2006-2007 करिता जारी केलेली विमा पॉलीसी पृष्‍ठ क्र. 104 वर याप्रमाणे कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत.           

10.   तक्रारकर्तीचे वकील ऍड. उदय क्षीरसागर यांनी सदरहू प्रकरणात लेखी युक्तिवाद पृष्‍ठ क्र. 100 वर दाखल केला असून तोंडी युक्तिवाद केला की, विरूध्‍द पक्ष यांनी सदर दावा मंजूर किंवा नामंजूर असे कळविले नाही.  तसेच तक्रारकर्तीचा दावा फेटाळण्‍याचे पत्र प्रत्‍यक्ष तक्रारकर्तीला मिळत नाही तोपर्यंत सदर तक्रार मुदतीत आहे.  सदर दावा फेटाळल्‍याबाबतचे विरूध्‍द पक्ष यांचे कोणतेही पत्र तक्रारकर्तीला मिळालेले नाही व सदर पत्र तक्रारकर्तीला पाठविल्‍याबाबतचा कुठलाही पुरावा विरूध्‍द पक्ष 1 व 2 यांनी मंचासमोर दाखल केलेला नाही.  तसेच शासन निर्णयानुसार जर अपघाती मृत्‍यु सिध्‍द होत असेल तर शेतक-याला केवळ अपघात झाला ह्या कारणास्‍तव विमा रक्‍कम देण्‍यात यावी हे नमूद असून शेतक-याने अपघात झाल्‍यावर अनावश्‍यक धोका पत्‍करला ह्या कारणास्‍तव दावा नाकारता येणार नाही.  तसेच तक्रार मुदतीत आहे याबद्दल तक्रारकर्तीच्‍या वकिलांनी सदर केसमध्‍ये Citation दाखल केलेले आहे.  विरूध्‍द पक्ष यांनी त्‍यांच्‍या सेवेमध्‍ये कसूर केलेला असल्‍यामुळे तक्रारकर्तीची तक्रार मंजूर करण्‍यात यावी.     

11.   विरूध्‍द पक्ष 1 व 2 यांचे वकील ऍड. एम. के. गुप्‍ता यांनी विरूध्‍द पक्ष यांना शपथपत्रावरील पुरावा दाखल करावयाचा नाही तसेच सदरहू प्रकरणात त्‍यांनी दाखल केलेला लेखी जबाब हाच त्‍यांचा लेखी युक्तिवाद समजण्‍यात यावा अशा आशयाची पुरसिस पृष्‍ठ क्र. 105 वर दाखल केलेली आहे. 

      त्‍यांनी आपल्‍या लेखी जबाबात म्‍हटले आहे की, तक्रारकर्तीची तक्रार Tenable नसून ती मुदतबाह्य आहे.  तक्रारकर्ती ही ग्राहक होत नाही.  ती शेतजमीन दुस-याची होती.  तसेच सदरहू प्रकरणात कायदेशीर वारस जोडण्‍यात आलेले नाही व मृतकाचा मृत्‍यु हा शेतीचे काम करीत असतांना झालेला नसून रोड अपघातात झालेला आहे.  तक्रार ही कारण घडल्‍यापासून दोन वर्षाच्‍या आंत दाखल करावयास पाहिजे होती परंतु तक्रारकर्तीने सदरहू तक्रार 7 वर्षानंतर कुठलेही संयुक्तिक कारण न दाखविता दाखल केलेली असून त्‍यात RTI कायद्याअंतर्गत मा‍हिती‍ मिळवून तक्रारकर्तीने तक्रार मुदतीत आहे असे म्‍हटले आहे.  परंतु मुदतबाह्य तक्रार स्विकारण्‍यासाठी ते सबळ कारण होऊ शकत नाही.  तक्रारकर्तीच्‍या पतीचा मृत्‍यु रोड अपघातात झाला आणि ती MACT च्‍या अधिकारक्षेत्रात येते.  त्‍यामुळे विरूध्‍द पक्ष 1 व 2 यांनी त्‍यांच्‍या सेवेमध्‍ये कुठल्‍याही प्रकारची त्रुटी केलेली नसल्‍यामुळे तक्रारकर्तीची तक्रार खारीज करण्‍यात यावी. 

12.   तक्रारकर्तीचा तक्रारअर्ज, विरूध्‍द पक्ष यांचे लेखी जबाब, तक्रारकर्तीने तक्रारीसोबत दाखल केलेली कागदपत्रे तसेच दोन्‍ही पक्षांचा लेखी व तोंडी युक्तिवाद यावरून खालील मुद्दे उपस्थित होतात.

- कारणमिमांसा –

13.   तक्रारकर्तीच्‍या पतीचा मृत्‍यु दिनांक 17/03/2007 रोजी झाला.  तक्रारकर्तीने संपूर्ण कागदपत्रासह विमा दावा अर्ज विरूध्‍द पक्ष यांच्‍याकडे सादर केला.  परंतु 7 वर्षे उलटून गेली तरीही विरूध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्तीला दावा मंजूर किंवा नामंजूर केला असे कळविले नाही.  त्‍यानंतर विरूध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्तीची तक्रार मुदतबाह्य आहे असे सांगितले.  परंतु तक्रारकर्तीची त्‍यावेळची मानसिक स्थिती आणि कागदपत्रांची जुळवाजुळव करण्‍यासाठी तिला लागलेला वेळ व घरातील एकमेव सज्ञान व्‍यक्‍ती या बाबींचा विचार करता तक्रारकर्तीला विमा दावा अर्ज दाखल करण्‍यासाठी विलंब लागल्‍याचे संयुक्तिक कारण आहे.  त्‍यामुळे महाराष्‍ट्र शासनाच्‍या परिपत्रकाप्रमाणे 90 दिवसानंतर सुध्‍दा विमा दावा संयुक्तिक कारण असल्‍यास दाखल केल्‍या जाऊ शकतो व तो मंजूर होण्‍यास पात्र आहे.  तसेच तक्रारकर्तीची तक्रार ही Continuous Cause of Action मध्‍ये येत असल्‍याने ती मंजूर होण्‍यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे.  

      सदर प्रकरणात तक्रारकर्तीच्‍या वकिलांनी तक्रारीच्‍या समर्थनार्थ माननीय राष्‍ट्रीय आयोग व राज्‍य आयोग यांचे खालील न्‍यायनिवाडे दाखल केलेले आहेत.

i)          III (2011) CPJ 507 (NC) – LAKSHMI BAI & ORS. versus ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE CO. LTD. & ORS. या न्‍यायनिवाड्यामध्‍ये असे म्‍हटले आहे की, Consumer Protection Act, 1986 – Sections 2(1)(g), 21(b), 24(A) – Insurance – Scheme for protection of persons below poverty line – Cause of action – Limitation – Complaint filed after lapse of two years – Forums dismissed complaint – Hence revision – Contention, complainants are required to inform Nodal Officer about incident of death or incapacitation – Until payment of sum assured, it remains a case of continuous cause of action – Accepted – Remedy under Act cannot be barred on ground that jurisdiction of For a was not invoked within two years from date of death incapacitation – Case remanded to District Fora for reconsideration. 

ii)         II (2006) CPJ 333 (NC) – NATIONAL INSURANCE COMPANY LTD. & ANR. versus SUKHDEV SINGH GILL & ORS.

            Consumer Protection Act, 1986 – Sections 2(1)(g)  and 24A – Insurance – Limitation period for filing complaint – Argument, complaint filed after 7 years, barred – Letter by insurer dated 31.03.1992, reminded complainant to submit certain documents – Said letter itself treated as repudiation letter – Mere letter of reminder stating claim would be treated as ‘No Claim’ not acceptable as final repudiation – Several letters written by complainant thereafter, not responded to – Limitation not be counted from 31.03.1992 itself – Complaint not barred.

iii)         2014 (2) CPR 35 (MUM)  – MAHARASHTRA STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, MUMBAI – Bapurao Kondiba Pawar and Ors. versus  ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.

            Consumer Protection Act, 1986 – Section 15 and 17 – Insurance – Group Personal Accident Insurance Policy – Non settlement of insurance claim – Complaints dismissed by District Forum – Insurance Company ought to have settled insurance claims immediately on receipt of proposal form concerned Tahsildar considering benevolent intention of scheme – Complainants/Appellants need to be compensated by granting suitable rate of interest for unreasonable delay – Order passed by District Forum in Consumer Complaint set aside – Compensation awarded.

iv)        I (2013) (2) CPJ 115 – MAHARASHTRA STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, MUMBAI, CIRCUIT BENCH AT AURANGABAD – BHAGABAI  versus  ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE  CO.  LTD. & ANR.

            Consumer Protection Act, 1986 – Section 24A, 15 – Limitation – Condonation of delay – Continuous cause of action – Insurance claim – Complainant’s husband died on 13.03.2006 due to snake bite – Complainant submitted claim proposal to nodal officer – Copy of letter dated 5.9.2006 produced by complainant – Cause of action is continuous as claim proposal was submitted by complainant to nodal officer within time as said claim remained undecided – Complaint not time-barred.                

14.   विरूध्‍द पक्ष 1 व 2 यांनी असे म्‍हटले की, सदर दावा मुदतीबाहेर असल्‍यामुळे त्‍यांनी आपल्‍या सेवेमध्‍ये कुठल्‍याही प्रकारची त्रुटी केलेली नाही आणि त्‍यामुळे सदर तक्रार खारीज करण्‍यात यावी.  परंतु विरूध्‍द पक्ष यांनी सदरहू प्रकरणात सदर दावा मुदतीबाहेर आहे याबद्दल कुठलेही दस्‍तऐवज दाखल केलेले नाही. 

15.   तक्रारकर्तीने सदर प्रकरणात सर्व दस्‍तऐवज व पोस्‍ट मार्टेम रिपोर्ट दाखल केलेला आहे.  त्‍यामुळे संपूर्ण कागदपत्रांचा विचार करता तक्रारकर्तीच्‍या पतीचा मृत्‍यु हा अपघाती मृत्‍यु आहे हे सिध्‍द होते.  त्‍यामुळे तक्रारकर्तीचे सदरहू प्रकरण मंजूर होण्‍यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे.  

      करिता खालील आदेश.             

-// अंतिम आदेश //-

1.     तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.

2.    विरूध्‍द पक्ष 1 व 2 यांना आदेश देण्‍यात येतो की, त्‍यांनी तक्रारकर्तीला तिच्‍या मृतक पतीच्‍या अपघात विम्‍याची रक्‍कम रू. 1,00,000/- द्यावी.   या रकमेवर तक्रार दाखल केल्‍याच्‍या दिनांकापासून म्‍हणजेच दिनांक 23/12/2014 पासून ते संपूर्ण रक्‍कम वसूल होईपर्यंत द. सा. द. शे. 9% दराने व्‍याज द्यावे. 

3.    विरूध्‍द पक्ष 1 व 2 यांना आदेश देण्‍यात येतो की, त्‍यांनी तक्रारकर्तीला झालेल्‍या शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रासाची नुकसानभरपाई म्‍हणून रू. 5,000/- तक्रारकर्तीला द्यावे.   

4.    विरूध्‍द पक्ष 1 व 2 यांना आदेश देण्‍यात येतो की, या तक्रारीचा खर्च म्हणून त्‍यांनी तक्रारकर्तीला रू. 5,000/- द्यावे.

5.    विरूध्‍द पक्ष 1 व 2 यांनी उपरोक्‍त आदेश क्र. 2, 3, 4 चे पालन संयुक्तिकरित्‍या अथवा वैयक्तिकरित्‍या करावे.

6.    विरूध्‍द पक्ष 1 व 2 यांना आदेश देण्‍यात येतो की, त्‍यांनी या आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत मिळाल्‍यापासून 30 दिवसांचे आंत करावे.   

7.    विरूध्‍द पक्ष 3  च्‍या विरोधात ही तक्रार खारीज करण्‍यात येते.