न्या य नि र्ण य
व्दाराः- मा. सौ. सविता प्र. भोसले, अध्यक्षा
1. तक्रारदारांनी प्रस्तुत तक्रार अर्ज ग्राहक सरंक्षण कायदा, 1986 चे कलम 11 व 12 प्रमाणे दाखल केला आहे. तक्रार अर्जातील कथन थोडक्यात पुढीलप्रमाणे—
महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील शेतक-यांसाठी कै.गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना चालू केली. सदर योजनेअंतर्गत तक्रारदार यांचे पती कै. रामचंद्र गणपती पाटील यांचा विमा उतरविला होता. कै. रामचंद्र गणपती पाटील हे दि. 7/10/2016 रोजी नदीत बुडून मयत झाले आहेत. दि. 08/07/2017 रोजी तक्रारदारांनी विमा योजनेचा लाभ मिळणेसाठीचा प्रस्ताव मा. कृषी अधिकारी, शाहूवाडी यांचेकडे सादर केला होता. त्यांनी तो प्रस्ताव वि.प.क्र.1 विमा कंपनीकडे पाठविला होता. तदनंतर तक्रारदारांनी याबाबत वि.प. यांचेकडे दि. 23/4/2019 रोजी चौकशी केली असता वि.प.क्र.2 यांनी तक्रारदाराचा विमा प्रस्ताव नाकारल्याचे सांगितले. त्याबाबत चौकशी केली असता वि.प.क्र.1 यांनी दि. 30/12/2017 रोजी तक्रारदारांचा विमा प्रस्ताव परत केला आहे असे समजून आले. तक्रारदार या अडाणी, अशिक्षित, गरीब शेतकरी महिला आहेत. पतीचे आकस्मिक निधनामुळे त्या मानसिक धक्क्यात होत्या. त्यांना विमा प्रस्तावाबद्दल माहिती नव्हती. त्यामुळे विमा प्रस्तावासाठी लागणा-या कागदपत्रांची पूर्तता करता आलेली नव्हती. तक्रारदार यांनी मुद्दाम, निष्काळजीपणामुळे विमा प्रस्ताव मुदतीत देणेस टाळाटाळ केलेली नाही. या कारणे विहीत मुदतीत विमा प्रस्ताव देता आलेला नाही. अशा प्रकारे वि.प. यांनी तक्रारदाराचा विमाक्लेम नाकारुन सेवात्रुटी केली आहे. म्हणून, तक्रारदाराने प्रस्तुतचा तक्रारअर्ज या मंचात दाखल केला आहे.
2. प्रस्तुतकामी तक्रारदाराने वि.प. यांचेकडून विमाक्लेमची रक्कम रु. 2,00,000/- व सदर रकमेवर द.सा.द.शे. 18 टक्के दराने व्याज, मानसिक त्रासापोटी रु.10,000/- व तक्रार अर्जाचा खर्च रु.10,000/- वि.प. कडून वसूल होवून मिळावा अशी विनंती तक्रारदाराने याकामी केली आहे.
3. तक्रारदाराने सदरकामी अॅफिडेव्हीट, कागदयादी सोबत अ.क्र.1 ते 8 कडे अनुक्रमे क्लेम फॉर्म भाग 1 ते 4, प्रतिज्ञापत्र, कृषी आयुक्तालय महाराष्ट्र राज्य यांचे पत्र, वि.प.क्र.1 ने वि.प.क्र.2 ला दिलेले पत्र, रामचंद्र पाटील यांचा मृत्यू दाखला वगैरे कागदपत्रे दाखल केली आहेत. तसेच पुरावा शपथपत्र, साक्षीदार इंदूबाई सिताराम पाटील यांचे शपथपत्र व लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे.
4. वि.प. यांनी सदरकामी म्हणणे/कैफियत व अॅफिडेव्हीट, कागदयादीसोबत पॉलिसीची प्रत, पुरावा शपथपत्र व लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे. वि.प. ने त्यांचे म्हणण्यामध्ये तक्रारअर्जातील सर्व कथने फेटाळलेली आहेत. वि.प. ने तक्रारदाराचे तक्रारअर्जावर पुढील आक्षेप घेतलेले आहेत.
i) तक्रारदाराचा तक्रारअर्ज व त्यातील सर्व मजकूर मान्य व कबूल नाही.
ii) वि.प. यांनी कोणतीही सेवात्रुटी केलेली नाही.
iii) विमा पॉलिसीचे अटी व शर्तीनुसार तक्रारदार यांनी विहीत नमुन्यात अर्ज भरुन कृषी अधिकारी यांचे कार्यालयात सादर करावयाचा असतो. तदनंतर कृषी अधिकारी सदर अर्जाची छाननी करतात व अर्जात त्रुटी नसलेस सदरचा अर्ज वि.प.कंपनीस पाठविणेत येतो. सदरचा प्रस्ताव हा पॉलिसीच्या कालावधीत सादर करायचा असतो. पॉलिसी कालावधी संपल्यानंतर तीन महिने म्हणजेच 90 दिवस वाढीव कालावधीत प्रस्ताव सादर करणेस ग्राहय धरणेत येतो. सदर पॉलिसीचा कालावधी हा दि. 1/12/2015 ते 30/11/2016 अखेर होता. तदनंतर तीन महिने म्हणजे 90 दिवस वाढीव कालावधी प्रस्ताव सादर करणेस ग्राहय धरण्यात येतो. त्याप्रमाणे तक्रारदारांनी प्रस्ताव वरील कालावधीमध्ये दाखल करणे आवश्यक होते. परंतु तक्रारदारांनी सदर प्रस्ताव पॉलिसीच्या कालावधीमध्ये तसेच वाढीव कालावधीमध्ये सुध्दा सादर केला नाही. तक्रारदारांचा प्रस्ताव वि.प. कंपनीला दि. 23/8/2017 रोजी प्राप्त झाला. सबब, सदरचा प्रस्ताव हा पॉलिसीत कव्हर होत नाही. पॉलिसीसोबतच्या अॅग्रीमेंट क्लॉज 6 मध्ये स्पष्ट नमूद आहे की, All the claims received from the farmers nominees/legal heirs within the policy period or within 90 days from the expiry of policy will be accepted तक्रारदाराचा प्रस्ताव हा मुदतीत प्राप्त झालेला नसल्याने तो तक्रारदार यांना परत केलेला आहे. तक्रारदारांचा क्लेम हा वरील कारणास्तव देय नाही. सबब, तक्रारदाराची तक्रार नामंजूर करावी अशी मागणी वि.प. यांनी केली आहे.
अशा स्वरुपाचे आक्षेप वि.प. यांनी तक्रारअर्जावर घेतलेले आहेत.
5. वर नमूद तक्रारदार व वि.प. यांनी दाखल केलेल्या सर्व कागदपत्रांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन मे. मंचाने सदर तक्रार अर्जाचे निराकरणार्थ पुढील मुद्दे विचारात घेतले.
अ. क्र. | मुद्दे | उत्तरे |
1 | तक्रारदार व वि.प. हे नात्याने ग्राहक व सेवापुरवठादार आहेत काय ? | होय. |
2 | वि.प. यांनी तक्रारदाराला सदोष सेवा पुरविली आहे काय ? | होय. |
3 | तक्रारदार हे वि.प. यांचेकडून विमाक्लेमची रक्कम व मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई मिळणेस पात्र आहेत काय ? | होय. |
4 | अंतिम आदेश काय ? | खालील नमूद आदेशाप्रमाणे. |
वि वे च न –
6. वर नमूद मुद्दा क्र.1 ते 3 ची उत्तरे आम्ही होकारार्थी दिली आहेत कारण कै. रामचंद्र गणपती पाटील हे शेतकरी होते व कै.गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेअंतर्गत त्यांचा विमा उतरविला होता. सदर विमा पॉलिसीची प्रत वि.प. यांनी याकामी दाखल केलेली आहे. वि.प. यांनी सदरची बाब नाकारलेली नाही. तक्रारदार या कै. रामचंद्र गणपती पाटील यांच्या पत्नी या नात्याने कायदेशीर वारस आहेत व सदर योजनेच्या लाभार्थी आहेत. सबब, तक्रारदार व वि.प. हे नात्याने ग्राहक व सेवापुरवठादार आहेत ही बाब निर्विवादपणे स्पष्ट व सिध्द झालेली आहे. सबब, मुद्दा क्र.1 चे उत्तर आम्ही होकारार्थी दिले आहे.
7. तक्रारदाराचे पतीचा विमा उतरविलेची बाब वि.प. ने मान्य केली आहे. सदरचा विमा क्लेम तक्रारदाराने उशिराने/मुदतीनंतर वि.प. कडे सादर केला म्हणून क्लेम वि.प. यांनी तक्रारदाराला परत पाठविला आहे. तथापि, या योजनेअंतर्गत उशिराने क्लेम दाखल केला किंवा मुदतीत क्लेम पाठविला नाही म्हणून विमा क्लेम नाकारता येणार नाही असे स्पष्टपणे मा. सर्वोच्च न्यायालयाने वेगवेगळया न्यायनिवाडयांत दंडक घालून दिले आहेत. तसेच विमा पॉलिसीचे क्लॉज IX मध्ये -
Limitation Period : However, the Insurance companies will condone the delay, if the reason for delay is satisfactory असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे.
8. वि.प. ने तक्रारदाराचे पतीचे निधन अपघाताने झाले नसल्याचे कथन केले आहे. परंतु तक्रारदाराचे पतीचे निधन अपघाताने पाण्यात बुडून झालेचे तक्रारदाराने शपथपत्रात शपथेवर कथन केले आहे. तसेच पोलीस पाटील मौजे सावे, ता. शाहूवाडी, जि. कोल्हापूर यांचे शपथपत्र तक्रारदाराने दाखल केले असून त्यामध्येही सदर साक्षीदार यांनी तक्रारदाराचे पतीचे नदीमध्ये अपघाताने बुडून मृत्यू झालेचे नमूद केले आहे.
9. तसेच क्लेम फॉर्म 2 हा गावकामगार तलाठी सावे, ता.शाहूवाडी यांनी भरुन दिला आहे. सदर तलाठी यांनी क्लेम फॉर्मवर तक्रारदाराचे पती शेतकरी असलेने व ते अपघाताने मयत झालेने तक्रारदार रक्कम रु. 2,00,000/- वि.. कंपनीकडून मिळणेस पात्र आहेत असे नमूद केले आहे.
10. तसेच वि.प. ने तक्रारदाराचा विमाक्लेम उशिराचे कारण देवून परत पाठविला आहे. त्याकामी तक्रारदाराने यादीसोबत अ.क्र.7 ला दाखल केले पत्रामध्ये तक्रारदाराचे पतीचा मृत्यू हा अपघाताने झालेला नाही असे कुठेही नमूद केलेले नाही. मात्र वि.प. ने सदरचा बचाव हा पश्चात बुध्दीने (After Thought) घेतलेला आहे असे स्पष्ट होते.
11. तसेच याकामी वि.प. ने एफ.आय.आर. पंचनामा, पोस्ट मॉर्टेम रिपोर्ट, इंक्वेस्ट पंचनामा वगैरे तक्रारदाराने दाखल केलेला नाही. ती कागदपत्रे तक्रारदाराने क्लेम फॉर्मसोबत जोडणे आवश्यक होते असे म्हटले आहे. परंतु याकामी जर लोकल अॅथॉरिटीने विमाधारकाचा मृत्यू हा अपघाताने झाला आहे असे प्रमाणपत्र, शपथपत्र दिले असेल तर तो अपघाती मृत्यू समजणेत यावा असा निर्वाळा मा. वरिष्ठ न्यायालयाने पुढील नमूद न्यायनिवाडयात दिला आहे.
2011 (3) CPR 107
New India Assurance Co.Ltd.
Vs.
Chandra Sunil Sawant
Head Note : Consumer Protection Act, 1986 – Sec.2(1)(d) – Deficiency in service – Repudiation of Insurance claim on ground that complainant did not file any evidence to prove that deceased died by accident and No FIR, police Panchanama or Hospital Certificate has been filed. Death certificate issued by the local authority available on record shows that due to accident – such death covered by the insurance policy – Interference with the order passed by the Forum denied.
Important Point – Where death certificate issued by local authority has been filed showing death on account of accident, insurance claim cannot be repudiated for want of FIR, Police Panchanama or Hospital Certificate.
सबब, तक्रारदार यांचा विमा क्लेम परत पाठवून वि.प. ने तक्रारदार यांना सेवात्रुटी दिली आहे या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे.
12. सबब, तक्रारदार हे वि.प. विमा कंपनीकडून विमाक्लेमपोटी रक्कम रु.2,00,000/-इतकी रक्कम वि.प. यांचेकडून मिळण्यास पात्र आहेत या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. तसेच सदरचे रकमेवर तक्रारदार हे विमा क्लेम परत पाठविले तारखेपासून रक्कम प्रत्यक्ष तक्रारदाराचे हाती पडेपर्यंत द.सा.द.शे. 6 टक्के व्याजदराने वसूल होवून मिळणेस तसेच मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.10,000/- व अर्जाचा खर्च रक्कम रु.5,000/- वि.प. यांचेकडून वसूल होवून मिळणेस तक्रारदार पात्र आहेत या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे.
सबब, प्रस्तुतकामी आम्ही खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करत आहोत.
आदेश
1) तक्रारदाराचा तक्रारअर्ज अंशतः मंजूर करणेत येतो.
2) वि.प.क्र.1 विमा कंपनीने तक्रारदार यांना विमाक्लेमपोटी रक्कम रु. 2,00,000/- अदा करावेत व सदर रकमेवर विमा क्लेम परत केले तारखेपासून रक्कम प्रत्यक्ष तक्रारदाराचे हाती पडेपर्यंत द.सा.द.शे. 6 टक्के दराने व्याज अदा करावे.
3) मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु. 10,000/- व अर्जाचा खर्च रु.5,000/- वि.प.क्र.1 विमा कंपनीने तक्रारदारास अदा करावेत.
4) वर नमूद सर्व आदेशांची पूर्तता वि.प. क्र.1 यांनी आदेशाची प्रत मिळाले तारखेपासून 45 दिवसांत करावी.
5) विहीत मुदतीत आदेशांची पूर्तता न केलेस ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 25 व 27 अन्वये कारवाई करणेची मुभा तक्रारदाराला देणेत येते.
6) आदेशाच्या सत्यप्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्य पाठवाव्यात.
