तक्रारकर्त्यातर्फे वकील ः- श्री. उदय क्षिरसागर
विरूध्द पक्षातर्फे वकील ः- श्री. एस.बी. राजनकर
निकालपत्रः- श्री. भास्कर बी. योगी अध्यक्ष, -ठिकाणः गोंदिया.
निकालपत्र
(दिनांक 14/12/2018 रोजी घोषीत )
1. तक्रारकर्तीने ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्या कलम 12 विरूध्द पक्षाने शेतकरी विमा अपघात, विम्याची रक्कम दिली नसल्याने हि तक्रार दाखल केलेली आहे.
2. तक्रारकर्तीच्या तक्रारीचा आशय थोडक्यात असा आहे की, तिचा मुलगा श्री. लंकेश रामन बावने यांच्या मालकीची मौजा. पिंडकेपार, पो.सुकळी/डाक ता. तिरोडा जि. गोंदिया येथे भुमापन क्रमांक 468 ही शेतजमीन आहे. तक्रारीकर्तीचा मुलगा हा शेतीचा व्यवसाय करीत होता. विरूध्द पक्ष क्र 1 व 2 हि विमा कंपनी असून शासनाच्या वतीने हे शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत दावे स्विकारतात. विरूध्द पक्ष क्र 3 हे कृषी तालुका अधिकारी असून, महाराष्ट्र शासनानी राबविलेली ‘गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा’ योजनेचा दावा मिळण्यासाठी यांचेमार्फत पूर्तता केली जातात.
3. महाराष्ट्र शासनाने विरूध्द पक्षांनी नॅशनल इंन्शुरंन्स कं.लि. यांच्याकडे गोंदिया या जिल्ह्यातील शेतक-यांचा विमा ‘गोपीनाथ मुंडे शेतकरी जनता अपघात विमा योजना’ अंतर्गत विमा उतरविला होता, आणि योजनेअंतर्गत अपघात विम्याचे प्रस्ताव कृषी अधिकारी मार्फत सादर केलेले आहे.
4. तक्रारकर्तीचा मुलगा लंकेश रामन बावने याचा दिनांक 18/07/2016 रोजी घरची विदयुत करंट गेला असता विदयुत लाईनची तपासणी करीत असता विजेचा धक्का लागुन मृत्यु झाला.
5. तक्रारकर्तीने अपघाताबाबतची कागदपत्रे व शेतीचा 7/12, फेरफार इत्यादी कागदपत्रांची जुळवाजुळव करून शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेअंतर्गत मुलाचे मृत्युपोटी विम्याची रक्कम रू.2,00,000/-,मिळावी म्हणून विमा प्रस्ताव विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 कडे दिनांक 13/01/2017 रोजी सादर केला. मात्र विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 ने सदर प्रस्तावावर कोणतीही कारवाई केली नाही व दावा मंजूर किंवा नामंजूर केल्याने तक्रारकर्तीने वकीलामार्फत कृषी आयुक्तालय महाराष्ट्र यांच्याकडे माहिती अधिकार कायदयाखाली माहिती मागीतली असता, तक्रारकर्तीचा दावा“ Rejected due to other reason”.या शे-याने रिजेक्ट लिस्टवरून कळले. तक्रारकर्तीला मात्र तिचे दावा नामंजूरीचे पत्र न मिळाल्याने सदर तक्रार दाखल करण्याशिवाय काही पर्याय राहिला नाही. तक्रारकर्तीने खालीलप्रमाणे मागणी केली आहे.
1. ‘गोपीनाथ मुंडे शेतकरी जनता अपघात विमा’ दाव्याची रक्कम रू.2,00,000/-विरूध्द पक्षाकडे प्रस्ताव सादर केल्याच्या दिनांकापासून म्हणजेच दिनांक 13/01/2017 पासून द. सा. द. शे. 18% व्याजासह मिळावी.
2. शारीरिक व मानसिक त्रासाबद्दल नुकसानभरपाई रू.30,000/- मिळावी.
3. तक्रारीचा खर्च रू. 20,000/- मिळावा.
6. तक्रारीचे पृष्ठर्थ तक्रारकर्तीने विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 द्वारे विमा दावा विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 कडे पाठविल्याबाबतचे पत्र, ‘गोपीनाथ मुंडे शेतकरी जनता अपघात विमा योजना 2015 - 2016’ शासन निर्णय विमा दाव्याची प्रत, फेरफार नमुना 8, 7/12 चा उतारा, मुलाच्या अपघाती निधनाबाबत पोलीस दस्तावेज, पोस्ट-मार्टेम रिपोर्ट, मृत्यु प्रमाणपत्र, वयाचा दाखला, माहितीच्या अधिकाराखाली मागीतलेली माहिती व त्याचे उत्तर, तक्रारकर्तीने रितसर अर्ज दाखल केली. तसेच वेळोवेळी विरूध्द पक्षनी जे दस्ताऐवज मागीतले त्याची पुर्तता केली.
7. विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 नॅशनल इंन्शुरंन्स कं.लि. यांनी दि. 19/09/2018 रोजी वकीलामार्फत त्यांनी लेखी जबाब सादर केलेला आहे. विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 यांना मंचाची नोटीस मिळाल्यावर दि. 12/09/2018 रोजी आपला लेखी जबाब पोस्टाद्वारे या मंचात पाठविला आहे.
8. विरूध्द पक्ष क्र 1 व 2 यांनी विम्याबद्दल सर्व काही मान्य केले आहे. परंतू त्यांचा एकच आक्षेप आहे की, विमा पॉलीसीनूसार मयत हा शेतीचे काम करीत नसतांना तसेच घरी विदयुत लाईन दुरूस्ती करीत असतांना अपघात झाल्याने तक्रारकर्तीचा दावा/क्लेम हा कायदेशीरपणे फेटाळण्यात आला आहे. या कारणाने तक्रारकर्तीची मागणी कायदयाच्या नूसार नसून त्यांना कोणतीही विमा रक्कम किंवा मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी व तक्रारीचा खर्च मिळण्यास पात्र नाही.
9. विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 तालुका कृषी अधिकारी तिरोडा जि. गोंदिया यांनी लेखी जबाब दाखल केला असून त्यांत म्हटले आहे की, तक्रारकर्तीने सदरचा प्रस्ताव सादर केल्यानंतर, त्यांच्या कार्यालयातुन रितसर पाठपुरावा केला असल्यामूळे सदर प्रकरणी कुठल्याही प्रकारची हयगय न करता/अर्ज प्रलंबीत न ठेवता, कार्यवाही पार पाडली आहे. या कार्यालयाचे काम प्रस्ताव घेणे, त्रृटीची पूर्तता करून घेणे व वरीष्ठ कार्यालयास सादर करणे एवढेच काम आहे. तरी सदर तक्रार अन्वये विरूध्द पक्ष क्र 3 यांना मुक्त करण्यात यावे. असा प्रस्ताव तालुका कृषी अधिकारी अर्जुनी/मोरगांव यांनी या कार्यालयास सादर केला होता.
10. तक्रारीच्या निकालाकामी खालील मुद्दे विचारार्थ घेण्यात आले. त्यावरील निष्कर्ष व कारणमिमांसा खालीलप्रमाणेः-
अ.क्र. | मुद्दे | निर्णय |
1. | विरूध्द पक्षांनी सेवेत न्यूनतापूर्ण व्यवहार केला आहे काय? | होय |
2. | तक्रारकर्ती मागणीप्रमाणे दाद मिळण्यास पात्र आहे काय? | अंशतः |
3. | या तक्रारीचा अंतिम आदेश काय? | अंतिम आदेशाप्रमाणे |
- कारणमिमांसा –
11. मुद्दा क्रमांक 1 व 2 बाबतः- विरूध्द पक्ष क्र 1 व 2 यांनी त्यांच्या लेखी जबाबात असे नमूद केले आहे की, विमापॉलीसी नूसार मयत हा शेतीचे काम करीत नसतांना तसेच घरी विदयुत लाईन दुरूस्ती करीत असतांना अपघात झाल्याने तक्रारकर्तीचा दावा/क्लेम हा कायदेशीरपणे फेटाळण्यात आला आहे. येथे महाराष्ट्र शासन कृषी,पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्सव्यवसाय विभाग, शासन निर्णय क्र. शेअवि-2015/प्र.क्र. 159/11-अे (गोपीनाथ मुंडे शेतकरी विमा योजना 2015- 2016) मध्ये दिलेली प्रस्तावना लक्षात घेणे अत्ंयत गरजेची असल्यामूळे खाली नमूद करीत आहोत. प्रस्तावना ः-
‘शेती व्यवसाय करतांना होणारे अपघात, विज पडणें, पूर, सर्पदंश, विंचूदंश, विजेचा शॉक बसणे इ. नैसर्गिक आपत्तीमूळे होणारे अपघात, रस्त्यावरील अपघात, वाहन अपघात, तसेच अन्य कोणत्याही कारणामूळे होणारे अपघात, ....... .................’
विरूध्द पक्ष क्र 1 व 2 चे अधिवत्यानी केलेले मौखीक युक्तीवाद व शेतकरी विमा योजनाची प्रस्तावना वाचल्यानंतर हे स्पष्ट आहे की, “शेती व्यवसाय करतांना होणारे” च्यानंतर Dash (-) किंवा Coma (, ) असे चिन्ह नाही. आणि जर आपण वाचले तर हे वाक्यरचनेवरून स्पष्ट आहे की, ‘शेती/ व्यवसाय (करतांना होणारे अपघात, आणि विजेचा शॉक बसणे) हे वेगवेगळे
अपघाताचे कारण आहे. म्हणून विरूध्द पक्ष क्र 1 व 2 चे अधिवक्त्यानी केलेले मौखीक युक्तीवादाच्या नूसार फक्त तेच शेतकरी विमा दावा करू शकतात जे शेती व्यवसाय करतांना विजेचा शॉक लागल्यामूळे मरण पावले. त्यांचा हा युकतीवाद कोणत्याही दृष्टीकोनातुन ग्राहय धरता येणार नाही. कारण की, प्रस्तावना वाचल्यानंतर हे स्पष्ट आहे की, जो व्यक्ती शेतकरी आहे त्यांचे मृत्यु कोणत्याही कारणामूळे होणारे अपघात झाल्यामूळे झाला असेल तर, त्याला ‘गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विम्याचा लाभ मिळू शकतो’ या तक्रारीत तक्रारकर्तीचा मुलाला विजेच्या शॉक बसल्यामूळे मृत्यु झाला आणि हा अपघात या विमा योजनेमध्ये स्पष्टपणे अपघात समजण्यात येईल असे प्रस्तावनामध्ये नमूद आहे. या कारणाने तक्रारकर्तीने दाखल केलेली तक्रार मान्य करून, त्यांना विम्याची रक्कम रू. 2,00,000/-,मिळण्यास पात्र आहे. विरूध्द पक्ष क्र 1 व 2 यांचा विधी कार्यालयामध्ये कायदे तज्ञांची भरमार असून सुध्दा त्यांनी शेतकरी अपघात विमा योजनेच्या अटी व शर्तीचे चुकीचे अनुवाद करून तक्रारकर्तीला विम्याची रक्कम न देऊन, सेवा देण्यात कसुर केला आहे. म्हणून मुद्दा क्रमांक 1 व 2 वरील निष्कर्ष होकारार्थी नोंदविला आहे.
12. मुद्दा क्र. 3 ः- मुद्दा क्रमांक 1 व 2 वरील विवेचनाप्रमाणे सदर प्रकरणातील विमित शेतकरी श्री. लंकेश रामन बावने याचा पॉलीसी कालावधीत अपघाती मृत्यु झाला असल्याने त्याची वारस आई तक्रारकर्ती श्रीमती.
पुस्तकलाबाई रामन बावने ही विमा दाव्याची रक्कम रू. 2,00,000/-,(दिनांक 21/05/2018 त्रुटींची पूर्तता करून प्रस्ताव सादर केल्यानंतर मंजुरीसाठी लागणारा 30 दिवस वाजवी कालावधी सोडून) म्हणजे 21/06/2018 पासून प्रत्यक्ष अदायगीपर्यंत द. सा. द. शे. 9% व्याजासह मिळण्यास पात्र आहे. याशिवाय शारीरिक व मानसिक त्रासाबाबत नुकसानभरपाई रू.10,000/-,आणि तक्रारीचा खर्च रू. 5,000/- मिळण्यास देखील पात्र आहे. म्हणून मुद्दा क्रमांक 3 वरील निष्कर्ष त्याप्रमाणे नोंदविले आहेत.
वरील निष्कर्षास अनुसरून मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
-// अंतिम आदेश //-
1. तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2. विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारकर्तीला तिच्या मृतक मुलाची शेतकरी अपघात विम्याची रक्कम रू.2,00,000/-, दि.05/04/2018 तक्रार दाखल दिनांकापासून प्रत्यक्ष अदायगीपर्यंत द. सा. द. शे. 9% व्याजासह दयावे.
3. विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारकर्तीला झालेल्या शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी नुकसानभरपाई म्हणून रू. 10,000/- आणि तक्रारीच्या खर्चापोटी रू. 5,000/- द्यावे.
4. विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी उपरोक्त आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून 30 दिवसांचे आंत करावे.
5. विरूध्द पक्ष 3 यांचेविरूध्द कोणताही आदेश नाही.
6. आदेशाची प्रत उभय पक्षांना विनामूल्य पुरविण्यात यावी.
7. प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ प्रत तक्रारकर्तीला परत करावी.
