तक्रारकर्तीतर्फे वकील ः- श्री.उदय क्षिरसागर
विरूध्द पक्षातर्फे वकील ः- श्री. एम.के.गुप्ता
निकालपत्रः- श्री. भास्कर बी. योगी अध्यक्ष, -ठिकाणः गोंदिया.
निकालपत्र
(दिनांक 28/02/2019 रोजी घोषीत )
01. तक्रारकर्तीने प्रस्तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 खाली विरुध्दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी आणि इतर विरुध्द शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत तिचे पतीचे मृत्यू संबधात विमा दावा फेटाळल्या संबधाने दाखल केलेली आहे.
02. तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालील प्रमाणे-
तक्रारकर्ती उपरोक्त नमुद पत्त्यावर राहत असून तिचा मृतक पती श्री. लखनलाल बाबुलाल रहांगडाले हा व्यवसायाने शेतकरी होता व त्याचे मालकीची मौजा मोहगाव (बु), तालुका- गोरेगाव जिल्हा- गोंदिया येथे भूमापन क्रं- 68 ही शेत जमीन असून त्यावर त्याचा आणि कुटूंबाचा उदरनिर्वाह चालू होता. विरुध्दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) ही विमा कंपनी आहे तर विरुध्दपक्ष क्रं-3) तालुका कृषी अधिकारी असून ते महाराष्ट्र शासनाचे वतीने शेतक-याचा विमा काढतात व विमा दावा स्विकारुन व आवश्यक दस्तऐवजाची पुर्तता करुन घेऊन पुढे तो विमा दावा विमा कंपनीकडे दाखल करतात. सदर विमा योजने अंतर्गत तक्रारकर्तीचे पतीचा रुपये-2,00,000/- एवढया रकमेचा विमा काढण्यात आला असल्याने ती पत्नी या नात्याने कायदेशीर वारसदार म्हणून “लाभार्थी” आहे.
तक्रारकर्तीने पुढे असे नमुद केले की, तिचे पतीचा दिनांक-23/05/2016 रोजी आपले शेतावर जात असता अचानक ट्रॅक्टर सुरू झाल्याने त्याखाली दबुन त्याचा मृत्यु झाला. तिचे पतीचा शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत विमा असल्याने तिने आवश्यक दस्तऐवजांसह विरुध्दपक्ष क्रं-3 तालुका कृषी अधिकारी यांचे कार्यालयात दिनांक-16/09/2016 रोजी विमा दावा प्रस्ताव दाखल केला आणि विरुध्दपक्षांचे मागणी नुसार वेळोवेळी दस्तऐवजांची पुर्तता केली. रितसर अर्ज केल्यानंतर व आवश्यक दस्ताऐवज दिल्यानंतरही तक्रारकर्ती महिलेच्या पतीचा दाव्याबाबत काही न कळविल्याने तक्रारकर्तीचे वकील यांनी दि. 17/11/2017 रोजी माहिती अधिकार कायदयाखाली कृषी आयुक्त महाराष्ट्र यांना अर्ज केला असता, तक्रारकर्तीचा दावा ‘Rejected Due to other reason’ असा शेरा माहिती असल्याचे देऊन कळविले.
तक्रारकर्तीच्या कथनानूसार विरूध्द पक्षाने अनावश्यकरित्या सदर प्रस्ताव फेटाळला आहे विरूध्द पक्षाला फक्त कल्पना / किंवा अनुमानवर भिस्त ठेवून सदर प्रस्ताव नाकारता येणार नाही. तक्रारकर्तीचे पतीने आपले शेतावर जात असता अचानक ट्रॅक्टर सुरू झाल्याने त्याखाली दबुन मृत्यु झाला. विरूध्द पक्ष क्र 1 यांनी तक्रारकर्तीचा दावा कारण नसतांना फेटाळून तक्रारकर्तीची फसवणुक केली आहे व पैसे दयायची इच्छा नसल्याने असे करत आहे. ज्या उद्देशाने शासनाने मृत्यु शेतक-यांची पत्नी व मुलांसाठी हि योजना सुरू केली त्या उद्देशालाच विरूध्द पक्ष तडा देत आहे. त्यामुळे सदर विरूध्द पक्ष हे सेवेमध्ये त्रृटी देत आहे. तसेच दावा फेटाळून विरूध्द पक्ष क्र 1 व 2 यांनी अनुचित व्यापार पध्दत अवलंबिली आहे. म्हणून तिने या तक्रारीव्दारे विमा दाव्याची रक्कम रुपये-2,00,000/- विमा प्रस्ताव दाखल केल्याचा दिनांक-16/09/2016 पासून द.सा.द.शे.-18% दराने व्याजासह मागितली असून तिला झालेल्या त्रासा बद्दल नुकसान भरपाई म्हणून रुपये-30,000/- तसेच तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये-15,000/- मागितले आहे.
03. विरुध्दपक्ष क्रं 1 व 2) विमा कंपनी तर्फे मंचा समक्ष दाखल केलेल्या लेखी उत्तरात परिच्छेद क्र 2 मध्ये तक्रारकर्तीनी दावा 90 दिवसानंतर दाखल केल्यामूळे कालबाहय आहे. तसेच तक्रारकर्तीचे मयत पती हे कुटूंबाचे मुख्य सदस्य होते आणि त्यांच्या मृत्युमूळे कुटूंबाला कोणताही आर्थिक नुकसान झाला नसल्यामूळे तक्रारकर्तीला विमा पॉलीसीचा लाभ घेता येणार नाही. तसेच त्याचा मृत्यु त्याच्या शेतातच ट्रॅक्टर खाली पडल्याने अकस्मात मृत्यु झाला हे अकल्पनीय आहे म्हणून त्याला विम्याची रक्कम देता येणार नाही. तक्रारकर्तीने दाखल केलेले दस्ताऐवज म्हणजे अकस्मात मृत्यु समरी बुक, अनुसार मृत्युचा कारण त्याच्या शेतात ट्रॅक्टर खाली पडल्याने मृत्यु झाला असल्याने तक्रारकर्तीला विम्याचा लाभ घेता येणार नाही व इतर परिच्छेद निहाय कथन अमान्य केले आहे. आपले विशेष कथनात असे नमुद केले की, तक्रारकर्ती यांनी कृषी आयुक्ताला पक्षकार करणे गरजचे असून या तक्रारीत त्यांना पक्षकार म्हणून सम्मीलीत न केल्यामूळे, या एकच कारणावर हि तक्रार खारीज करण्यात यावी. तसेच विमा पॉलीसीनूसार तक्रारकर्तीने लवाद कायदयानूसार त्यांनी आर्बीट्रेटर/लवादा पुढे तक्रार दाखल करायला पाहिजे होती. तक्रारकर्तीने सर्व दस्ताऐवज विरूध्द पक्षाला दिल्याबाबतचा कोणतेही स्वाक्षरी नसल्यामूळे सर्व दस्ताऐवज पुरविला आहे असे ग्राहय धरता येणार नाही तसेच दस्ताऐवजाच्या अभावी त्यांचे कथन मान्य करता येणार नाही. सदरहु घटना अपघात संशयासपद वाटत असल्याकारणाने विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने नियम व अटीचे आधिन राहून विमा दावा नामंजूर केला, यात त्यांनी तक्रारकर्तीला कोणतीही दोषपूर्ण सेवा दिली नसल्याचे नमुद करुन त्यांचे विरुध्दची तक्रार खारीज करण्याची विनंती विरुध्दपक्ष क्रं 1 व 2 विमा कंपनी तर्फे करण्यात आली.
04. विरुध्दपक्ष क्रं-3) तालुका कृषी अधिकारी, गोंदिया, जिल्हा गोंदिया यांनी त्यांचे लेखी उत्तरात असे नमुद केले की, तक्रारकर्तीने तिचे पतीचे मृत्यू बाबत शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत विमा दावा प्रस्ताव त्यांचे कार्यालयात दिनांक-16/09/2016 रोजी दाखल केल्यानंतर त्यांनी त्रृटीची पुर्तता करुन सदर विमा दावा प्रस्ताव जिल्हा अधिक्षक, कृषी अधिकारी, गोंदिया यांचे कार्यालयात सादर केला. जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी यांनी तो प्रस्ताव विरूध्दपक्षाला पाठवले. विरुध्दपक्ष क्र 1 यांनी दावा अर्जाची तपासणी केली व तक्रारीमध्ये ‘Rejected Due to other reason’ असा शेरा मारून कृषी अधिकारी गोंदिया यांचे कार्यालयास कळविले. तक्रार विमा कंपनीचे कार्यालयात सादर केला असता विमा कंपनीने विमा प्रस्ताव संशयास्पद अपघात या कारणावरुन नामंजूर केला. त्यांनी तक्ररीकर्तीला कोणतीही दोषपूर्ण सेवा दिली नसल्याने विरुध्दपक्ष क्रं 3 विरुध्दची तक्रार खारीज करण्याची विनंती केली.
05. तक्रारकर्तीने तक्रारीचे पृष्टयर्थ दस्तऐवज यादी पृष्ट क्रं- 08 नुसार एकूण सात दस्तऐवजाच्या प्रती दाखल केल्या असून ज्यामध्ये शेतकरी अपघात योजना शासन निर्णय, कृषी आयुक्तालय यांचेकडून मागविलेली माहिती, विमा दावा प्रस्ताव, शेतीचे कागदपत्रे, तक्रारकर्तीचे पतीचे मृत्यू बाबत पोलीस दस्तऐवज, शव विच्छेदन अहवाल, मृतकाचा वयाचा दाखला अशा दस्तऐवजाच्या प्रतीचा समावेश आहे. तसेच आपले पुराव्याचे शपथपत्र दाखल केले असून, त्यांनी लेखी युक्तीवाद दाखल केला आहे.
06. विरुध्दपक्ष क्रं 1 व 2) विमा कंपनी तर्फे लेखी उत्तर दाखल करण्यात आले. विरुध्दपक्ष विमा कंपनी तर्फे गोंदिया येथील वरिष्ठ शाखा प्रबंधकांनी पुराव्याचे शपथपत्र दाखल केले.
07. तक्रारकर्तीची तक्रार, शपथपत्र, विरुध्दपक्ष क्रं-1 व 2) विमा कंपनी तर्फे लेखी उत्तर व शपथपत्र तसेच तक्रारकर्तीने दाखल केलेल्या दस्तऐवजांचे मंचा तर्फे अवलोकन करण्यात आले. तक्रारकर्ती तर्फे विद्वान वकील श्री उदय क्षिरसागर आणि विरुध्दपक्ष विमा कंपनी तर्फे विद्वान वकील श्री. एम.के.गुप्ता यांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला, त्यावरुन मंचाचा निष्कर्ष पुढील प्रमाणे-
:: निष्कर्ष ::
08. तक्रारकर्तीचा पती शेतकरी होता, त्याचा शेतकरी अपघात विमा योजने मध्ये समावेश होता या बाबी उभय पक्षांमध्ये विवादास्पद नाहीत. या मधील विवाद अत्यंत संक्षिप्त स्वरुपाचा आहे. विरुध्दपक्ष क्रं-1 व 2) विमा कंपनीचे तक्रारकर्तीचे पतीचा दिनांक-23/05/2016 रोजी त्याच्या शेतात जात असतांना अचानक ट्रॅक्टर सुरू झाल्याने त्याखाली पडल्याने मृत्यु झाला असल्याने विरूध्द पक्ष क्र 1 व 2 यांनी ‘Rejected Due to other reason, असा शेरा मारून विरूध्द पक्ष क्र 3 च्या कार्यालयास कळविले आहे, हे कारण दाखवून तिचा विमा दावा फेटाळला होता. त्यामुळे विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने नियम व अटीचे आधिन राहून तिचा विमा दावा नामंजूर केला,
09. विरुध्दपक्ष विमा कंपनी यांनी तक्रारकर्तीच्या पतीचा शेतात जात असतांना अचानक ट्रॅक्टर सुरू झाल्याने त्याखाली पडल्याने मृत्यु झाला आहे व सदरहु घटना अपघात नसून संशयस्पद वाटते असे कथनाच्या पृष्ठार्थ कोणतेही दस्ताऐवज किंवा साक्षपुरावा या मंचात दाखल केले नसल्याने तसेच तक्रारकर्तीने दाखल केले दस्ताऐवजावरून हे स्पष्ट आहे की, तक्रारकर्तीच्या पतीचा शेतात जात असतांना अचानक ट्रॅक्टर सुरू झाल्याने त्याखाली पडल्याने मृत्यु झाला आहे असे या मंचाचे मत आहे.
10. महाराष्ट्र शासनाने राबविलेली ‘गोपीनाथ मुंडे’ शेतकरी अपघात योजना 2015- 2016 चा शासन निर्णय दि. 26/11/2015 चा निर्णय क्र 5 मध्ये असे स्पष्ट नमूद आहे की, -
5. विमा प्रस्ताव विहीत कागदपत्रासह योजनेच्या कालावधीत कधीही प्राप्त झाला तरी तो विचारात घेणे तसेच योजनेच्या अखेरच्या दिवसात झालेल्या अपघातांसाठी, योजनेच्या चालु वर्षाचा मंजूर कालावधी संपल्यानंतर 90 दिवसापर्यत, तालुका कृषी अधिका-यांकडे प्राप्त झालेला प्रस्ताव स्विकारणे विमा कंपनीवर बंधकाराक राहील. शिवाय समर्थनीय कारणास्तव 90 दिवसानंतर प्राप्त होणारे विमा प्रस्ताव सुध्दा स्विकारणे विमा कंपनीवर बंधनकारक राहिल. प्रस्ताव विहित मुदतीत सादर केले नाहीत, या कारणास्तव विमा कंपनीला विमा प्रस्ताव नाकारता येणार नाही.
म्हणून विरूध्द पक्ष यांनी लेखीकैफियतीमध्ये घेतलेले 90 दिवसानंतर सादर केलेला विमा दाव्याचा आक्षेप फेटाळण्यात येत आहे. तसेच ग्रा.सं.कायदा कलम ‘3’ च्या नूसार जरी लवादाची अट असली तरी सुध्दा ग्राहक मंचाला ‘गोपीनाथ मुंडे’ शेतकरी अपघात योजना 2015- 2016 च्या खाली दाखल झालेली तक्रार ऐकण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. तसेच तक्रारकर्ती हि त्यांच्या पतीच्या मृत्युनंतर वारसदार असून तसेच ग्रा.सं कायदा कलम 2 (ड) नूसार सुध्दा लाभार्थी म्हणून ‘ग्राहक’ आहे. या सर्व कारणाने विरूध्द पक्ष क्र 1 व 2 यांनी घेतलेले आक्षेप फेटाळण्यात येत आहे.
11. विरुध्दपक्ष विमा कंपनीला सदरहु घटना संशयास्पद अपघात वाटत असले तरी कल्पना किंवा धारणावर भिस्त ठेवू शकत नाही. त्या संबधात त्यांनी कोणताही भरभक्कम पुरावा (Substantial & Cogent evidence) मंचा समक्ष दाखल केलेला नसल्याने केवळ कल्पना किंवा धारणाच्या आधारे संशयास्पद अपघात आहे हे ठरविणे चुकीचे व बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने त्यांचे जवळ कोणताही प्रत्यक्षदर्शी साक्षीपुरावा (Eye witness) नसताना तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यु हा संशयास्पद अपघातामूळे झाला असा निष्कर्ष काढून विनाकारण तक्रारकर्तीचा विमा दावा नामंजूर केल्याने त्यांनी तक्रारकर्तीला दोषपूर्ण सेवा दिल्याची बाब सिध्द होते म्हणून तक्रारकर्तीची तक्रार मंजूर होण्यास पात्र आहे, असे मंचाचे मत आहे.
12. उपरोक्त नमुद वस्तुस्थितीचा विचार करता तक्रारकर्ती ही तिचे पतीचे अपघाती मृत्यू संबधात विमा दाव्याची रक्कम रुपये-2,00,000/- तक्रार दाखल दिनांक-23/01/2018 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-9% दराने व्याजासह विरुध्दपक्ष क्रं-(1) व क्रं-(2) विमा कंपनी कडून मिळण्यास पात्र आहे. त्याच प्रमाणे विरुध्दपक्ष विमा कंपनीचे दोषपूर्ण सेवेमुळे तक्रारकर्तीला झालेल्या मानसिक व शारिरीक त्रासा बद्दल नुकसान भरपाई म्हणून रुपये-10,000/-(अक्षरी रुपये दहा हजार फक्त) आणि तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये-5000/-(अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) ती विरुध्दपक्ष क्रं-(1) व क्रं-(2) विमा कंपनी कडून मिळण्यास पात्र आहे, असे मंचाचे मत आहे. विरुध्दपक्ष क्रं-(3) तालुका कृषी अधिकारी, गोंदिया, जिल्हा गोंदिया यांनी त्यांचे कर्तव्य योग्य रितीने पार पाडल्याने त्यांचे विरुध्दची तक्रार खारीज करण्यात येते.
13. उपरोक्त नमुद सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करुन मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे-
::आदेश::
(01) तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
(02) विरुध्दपक्ष क्रं-(1) व क्रं-(2) विमा कंपनीला आदेशित करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारकर्तीला तिचे पतीचे अपघाती मृत्यू संबधाने गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत देय विमा रक्कम रुपये-2,00,000/- (अक्षरी रुपये दोन लक्ष फक्त) तक्रार दाखल दिनांक-23/01/2018 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-9% दराने व्याजासह तक्रारकर्तीला द्यावी.
(03) विरुध्दपक्ष क्र 1 व 2 विमा कंपनीचे दोषपूर्ण सेवेमुळे तक्रारकर्तीला झालेल्या मानसिक व शारिरीक त्रासा बद्दल नुकसान भरपाई म्हणून रुपये-10,000/-(अक्षरी रुपये दहा हजार फक्त) आणि तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये-5000/-(अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) विरुध्दपक्ष क्रं-(1) व क्रं-(2) विमा कंपनीने तक्रारकर्तीला द्यावेत.
(04) विरुध्दपक्ष -(3) यांचे विरुध्दची तक्रार खारीज करण्यात येते.
(05) सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्ष क्रं-(1) व क्रं-(2) यांनी वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांकापासून 30 दिवसांचे आत करावे. वरील आदेश क्र (2) व (3) ची 30 दिवसांत पालन केल्यास द.सा.द.शे 12 टक्के व्याज देय राहिल.
(06) निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकारानां निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात.
(07) तक्रारकर्तीला “ब” व “क” फाईल्स परत करण्यात याव्यात.