तक्रारकर्तीतर्फे वकील                          ः- श्री. उदय क्षिरसागर

 विरूध्‍द पक्ष क्र. 1 व 2 तर्फे वकील ः- श्री. एम.के.गुप्‍ता

 विरूध्‍द पक्ष क्र.  3               ः-  गैरहजर.                                 

                       (युक्‍तीवादाच्‍या वेळेस)

निकालपत्रः-, श्री. सु. रा.आजने, सदस्‍य     -ठिकाणः गोंदिया.

                                                                                                 निकालपत्र

                                                                            (दिनांक  11/03/2019 रोजी घोषीत )     

01.  तक्रारकर्तीने प्रस्‍तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या      कलम 12 खाली विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) नॅशनल इन्‍शुरन्‍स कंपनी आणि इतर विरुध्‍द शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत तिचे पतीचे मृत्‍यू संबधात विमा दावा फेटाळल्‍या संबधाने दाखल केलेली आहे.

02.  तक्रारीचा थोडक्‍यात आशय खालील प्रमाणे-

            तक्रारकर्ती उपरोक्‍त नमुद पत्‍त्‍यावर राहत असून तिचा मृतक पती  श्री. शालीकराम श्रावण महाकार, मौजा भदुटोला ता. सडक अर्जुनी जि. गोंदिया  हा व्‍यवसायाने शेतकरी होता व त्‍याचे मालकीची मौजा भदुटोला, तालुका- ता. सडक अर्जुनी जिल्‍हा- गोंदिया येथे भूमापन क्रं-324/1/अ ही शेत जमीन असून त्‍यावर त्‍याचा आणि कुटूंबाचा उदरनिर्वाह चालू होता. विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) ही विमा कंपनी आहे तर विरुध्‍दपक्ष क्रं-3) तालुका कृषी अधिकारी असून ते महाराष्‍ट्र शासनाचे वतीने शेतक-याचा विमा काढतात व विमा दावा  स्विकारुन व आवश्‍यक दस्‍तऐवजाची पुर्तता करुन घेऊन पुढे तो विमा दावा विमा कंपनीकडे दाखल करतात. सदर विमा योजने अंतर्गत तक्रारकर्तीचे पतीचा रुपये-2,00,000/- एवढया रकमेचा विमा काढण्‍यात आला असल्‍याने ती पत्‍नी या नात्‍याने कायदेशीर वारसदार म्‍हणून “लाभार्थी” आहे.

      तक्रारकर्तीने पुढे असे नमुद केले की, तिचे पतीचा दिनांक-18/08/2016 रोजी आपले शेतावर जात असतांना सर्प दंशाने मृत्‍यु झाला. तिचे पतीचा शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत विमा असल्‍याने तिने आवश्‍यक दस्‍तऐवजांसह विरुध्‍दपक्ष क्रं-3 तालुका कृषी अधिकारी यांचे कार्यालयात रितसर विमा दावा प्रस्‍ताव दाखल केला आणि विरुध्‍दपक्षांचे मागणी नुसार वेळोवेळी दस्‍तऐवजांची पुर्तता केली. रितसर अर्ज केल्‍यानंतर व आवश्‍यक दस्‍ताऐवज दिल्‍यानंतरही तक्रारकर्ती महिलेच्‍या पतीचा दाव्याबाबत काही न कळविल्‍याने तक्रारकर्तीचे वकील यांनी दि. 17/11/2017 रोजी माहिती अधिकार कायदयाखाली कृषी आयुक्‍त महाराष्‍ट्र यांना अर्ज केला असता, तक्रारकर्तीचा दावा ‘Rejected Due to other reason’ असा शेरा माहिती असल्‍याचे देऊन कळविले.

    तक्रारकर्तीच्‍या कथनानूसार विरूध्‍द पक्षाने अनावश्‍यकरित्‍या सदर प्रस्‍ताव फेटाळला आहे विरूध्‍द पक्षाला पोलीस दस्‍ताऐवजावरून सदर प्रस्‍ताव नाकारता येणार नाही. विरूध्‍द पक्ष क्र 1 यांनी तक्रारकर्तीचा दावा कारण नसतांना फेटाळून तक्रारकर्तीची फसवणुक केली आहे व पैसे दयायची इच्‍छा नसल्‍याने असे करत आहे. ज्‍या उद्देशाने शासनाने मृतक शेतक-यांची पत्‍नी व मुलांसाठी हि योजना सुरू केली त्‍या उद्देशालाच विरूध्‍द पक्ष तडा देत आहे. त्‍यामुळे सदर विरूध्‍द पक्ष हे सेवेमध्‍ये त्रृटी देत आहे. तसेच दावा फेटाळून विरूध्‍द पक्ष क्र 1 व 2 यांनी अनुचित व्‍यापार पध्‍दत अवलंबिली आहे. म्‍हणून तिने या तक्रारीव्‍दारे विमा दाव्‍याची रक्‍कम रुपये-2,00,000/- विमा प्रस्‍ताव दाखल केल्‍याचा दिनांक-14/03/2017 पासून द.सा.द.शे.-18% दराने व्‍याजासह मागितली असून तिला झालेल्‍या त्रासा बद्दल नुकसान भरपाई म्‍हणून रुपये-30,000/- तसेच तक्रारखर्च म्‍हणून रुपये-15,000/- मागितले आहे.

03.    विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 व 2) विमा कंपनी तर्फे मंचा समक्ष दाखल केलेल्‍या लेखी उत्‍तरात परिच्‍छेद क्र 2 मध्‍ये तक्रारकर्तीनी दावा 90 दिवसानंतर दाखल केल्यामूळे कालबाहय आहे. तसेच तक्रारकर्तीचे मयत पती हे कुटूंबाचे मुख्‍य सदस्‍य होते आणि त्‍यांच्‍या मृत्‍युमूळे कुटूंबाला कोणताही आर्थिक नुकसान झाला नसल्‍यामूळे तक्रारकर्तीला विमा पॉलीसीचा लाभ घेता येणार नाही. तसेच त्‍याचा मृत्‍यु, रस्‍त्‍यावर झाला असून, शेतीचे काम करतांना झाला नाही.  म्‍हणून तिला विम्‍याची रक्‍कम देता येणार नाही. आपले विशेष कथनात असे नमुद केले की, तक्रारकर्ती यांनी कृषी आयुक्‍ताला पक्षकार करणे गरजचे असून या तक्रारीत त्‍यांना पक्षकार म्हणून सम्‍मीलीत न केल्‍यामूळे, या एकच कारणावर हि तक्रार खारीज करण्‍यात यावी. तसेच विमा पॉलीसीनूसार तक्रारकर्तीने लवाद कायदयानूसार त्‍यांनी आर्बीट्रेटर पुढे तक्रार दाखल करायला पाहिजे हेाती. तक्रारकर्तीने सर्व दस्‍ताऐवज विरूध्‍द पक्षाला दिल्‍याबाबतचा कोणतेही स्वाक्षरी नसल्‍यामूळे दस्‍ताऐवज पुरविला आहे असे ग्राहय धरता येणार नाही. यात त्‍यांनी तक्रारकर्तीला कोणतीही दोषपूर्ण सेवा दिली नसल्‍याचे नमुद करुन त्‍यांचे विरुध्‍दची तक्रार खारीज करण्‍याची विनंती विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 व 2 विमा कंपनी तर्फे करण्‍यात आली.

04.    विरुध्‍दपक्ष क्रं-3) तालुका कृषी अधिकारी, गोंदिया, जिल्‍हा गोंदिया यांनी त्‍यांचे लेखी उत्‍तरात असे नमुद केले की, तक्रारकर्तीने तिचे पतीचे मृत्‍यू बाबत शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत विमा दावा प्रस्‍ताव त्‍यांचे कार्यालयात दाखल केल्‍यानंतर त्‍यांनी त्रृटीची पुर्तता करुन सदर विमा दावा प्रस्‍ताव जिल्‍हा अधिक्षक, कृषी अधिकारी, गोंदिया यांचे कार्यालयात सादर केला. जिल्‍हा अधिक्षक कृषी अधिकारी यांनी तो प्रस्‍ताव विरूध्‍द पक्ष क्र 1 कडे पाठविला. विरुध्‍दपक्ष क्र 1 यांनी दावा अर्जाची तपासणी केली व 6 ‘ड’ व अंतिम मत डॉक्‍टराचे व्हिसेरा रिपार्टवर अशी त्रृटी काढून प्रस्‍ताव नामंजूर केले आहे.या कार्यालयाचे जावक क्र. 1196/21/11/2016 ला 6‘ड’/जि.अ.कृ.अ. कार्यालयास सादर करण्‍यात आले आहे. अंतिम मत डॉक्‍टराचे व्हिसेरा रिपार्टवर सादर करण्‍यासाठी या कार्यालयातुन शेतक-यांना पत्र 1102/07/10/2017 ला देण्‍यात आले आहे. परंतू आजपर्यंत अंतिम मत डॉक्‍टराचे व्हिसेरा रिपार्ट शेतक-याने सादर केले नाही. त्‍यांनी तक्रारकर्तीला कोणतीही दोषपूर्ण सेवा दिली नसल्‍याने विरुध्‍दपक्ष क्रं 3 विरुध्‍दची तक्रार खारीज करण्‍याची विनंती केली.

05.    तक्रारकर्तीने तक्रारीचे पृष्‍ठर्थ दस्‍तऐवज यादी पृष्‍ट क्रं- 08 नुसार एकूण-10 दस्‍तऐवजाच्‍या प्रती दाखल केल्‍या असून ज्‍यामध्‍ये- 1) शेतकरी अपघात योजना शासन निर्णय, कृषी आयुक्‍तालय यांचेकडून मागविलेली माहिती, 3) गैरअर्जदार क्र 2 चे तक्रारकर्तीला पत्र 4) गैरअर्जदार क्र 2 चे तक्रारकर्तीला पत्र 5) गैरअर्जदार क्र 3 चे तक्रारकर्तीला पत्र 6) तक्रारकर्तीच्‍या पतीचा शेताचा 7/12 उतारा 7) तक्रारकर्तीच्‍या पतीचा शव विच्‍छेदन अहवाल, 8) मृत्‍यूचे प्रमाणपत्र, 9) मृतकाचा वयाचा दाखला 10) तक्रारकर्तीचे आधार कार्डची प्रत अशा दस्‍तऐवजाच्‍या प्रतीचा समावेश आहे. तक्रारकर्तीने आपले शपथपत्रासोबत दाखल केले असून,  त्‍यांनी लेखी युक्‍तीवाद दाखल केला आहे.

06.   विरुध्‍दपक्ष क्रं 1) व 2) विमा कंपनी तर्फे लेखी उत्‍तर दाखल करण्‍यात आले. विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनी तर्फे गोंदिया येथील वरिष्‍ठ शाखा प्रबंधकांनी लेखीकैफियत व लेखीयुक्‍तीवाद दाखल केले.

07.   तक्रारकर्तीची तक्रार, शपथपत्र,  विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) व 2)  विमा कंपनी तर्फे लेखीकैफियत व लेखीयुक्‍तीवाद तसेच तक्रारकर्तीने  दाखल केलेल्‍या दस्‍तऐवजांचे मंचा तर्फे अवलोकन करण्‍यात आले. तक्रारकर्ती तर्फे वकील श्री उदय क्षिरसागर आणि विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनी तर्फे वकील श्री. एम.के.गुप्‍ता यांचा मौखीक युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला, त्‍यावरुन मंचाचा निष्‍कर्ष पुढील प्रमाणे-     

                       :: निष्‍कर्ष ::

08.    तक्रारकर्तीचा पती शेतकरी होता, त्‍याचा शेतकरी अपघात विमा योजने मध्‍ये समावेश होता या बाबी उभय पक्षांमध्‍ये विवादास्‍पद नाहीत. या मधील विवाद अत्‍यंत संक्षिप्‍त स्वरुपाचा आहे, विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) व 2) विमा कंपनीचे तक्रारकर्तीचे पतीचा दिनांक-18/08/2016 आपले शेतावर जात असतांना सर्प दंशाने मृत्‍यु झाला. विरूध्‍द पक्ष क्र 1) व 2) यांनी “विमा प्रस्‍ताव ‘Rejected Due to other reason’ असा शेरा मारून विरूध्‍द पक्ष क्र 3 च्‍या कार्यालयास कळविले आहे, हे कारण दाखवून तिचा विमा दावा फेटाळला होता. त्‍यामुळे विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीने नियम व अटीचे आधिन राहून तिचा विमा दावा नामंजूर केला,

09.    विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीचे म्‍हणण्‍यानुसार तक्रारकर्तीच्‍या पतीचा मृत्‍यु रस्‍त्‍यानी जात असतांना झाला असून तो शेतावर काम करतांना झाला नाही. महाराष्‍ट्र शासनाचे शेतकरी व्‍यक्‍तीगत अपघात विमा योजना सन 2005-06 पासनू कार्यान्वित केली आहे. सदर शासन निर्णय क्र. शेअवि-2015/प्र.क्र./159/11-अे. दि. 26/11/2015 मधील तरतुदींनूसार शेती व्‍यवसाय करतांना होणारे अपघात, विज पडणे, पूर, सर्पदंश, विंचूदंश, विजेचा शॉक बसणे इ. मूळे ब-याचदा शेतक-याचा मृत्‍यु ओढवतो व घरातील कर्ता व्‍यक्‍तीस झालेल्‍या अपघातामूळे कुटूंबाचे उत्‍पन्‍नाचे साधन बंद होऊन अडचणीची परिस्थिती निर्माण होते. अशा अपघात ग्रस्‍त शेतक-यास/त्‍याच्‍या कुटूंबास आर्थिक लाभ देण्‍याकरीता शासनाने वरील नमूद अपघात विमा योजना सुरू आहे. तक्रारकर्तीच्‍या पतीचा मृत्‍यु सर्पदंश झाल्‍यामूळे तसेच शवविच्‍छेदन अहवालामध्‍ये वैदयकीय अधिका-यांनी तक्रारकर्तीचा मृत्‍यु सर्पदंशाने झाला असल्‍याचे नमूद केले आहे. करीता विरूध्‍द पक्षाने तक्रारकर्तीचा विमा दावा नामंजूर केल्‍याने त्‍यांनी तक्रारकर्तीला दोषपूर्ण सेवा दिल्‍याची बाब सिध्‍द होते. वरील शासन निर्णयानूसार तक्रारकर्तीची तक्रार मंजूर  होण्‍यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे.    

10.  उपरोक्‍त नमुद वस्‍तुस्थितीचा विचार करता तक्रारकर्ती ही तिचे पतीचे अपघाती मृत्‍यू संबधात विमा दाव्‍याची रक्‍कम रुपये-2,00,000/- तक्रार दाखल दिनांक-23/01/2018 पासून ते रकमेच्‍या प्रत्‍यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-9% दराने व्‍याजासह विरुध्‍दपक्ष क्रं-(1) व क्रं-(2) विमा कंपनी कडून मिळण्‍यास पात्र आहे. त्‍याच प्रमाणे विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीचे दोषपूर्ण सेवेमुळे तक्रारकर्तीला झालेल्‍या मानसिक व शारिरीक त्रासा बद्दल नुकसान भरपाई म्‍हणून रुपये-10,000/-(अक्षरी रुपये दहा हजार फक्‍त) आणि तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये-5000/-(अक्षरी रुपये पाच हजार फक्‍त) ती विरुध्‍दपक्ष क्रं-(1) व क्रं-(2) विमा कंपनी कडून मिळण्‍यास पात्र आहे, असे मंचाचे मत आहे. विरुध्‍दपक्ष क्रं-(3) तालुका कृषी अधिकारी, गेांदिया, जिल्‍हा  गेांदिया यांनी त्‍यांचे कर्तव्‍य योग्‍य रितीने पार पाडल्‍याने त्‍यांचे विरुध्‍दची तक्रार खारीज करण्‍यात येते.

11.   उपरोक्‍त नमुद सर्व वस्‍तुस्थितीचा विचार करुन मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे-

                             ::आदेश::

(01)  तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.

(02)  विरुध्‍दपक्ष क्रं-(1) व क्रं-(2) विमा कंपनीला आदेशित करण्‍यात येते की, त्‍यांनी तक्रारकर्तीला तिचे पतीचे अपघाती मृत्‍यू संबधाने गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत देय विमा रक्‍कम रुपये-2,00,000/- (अक्षरी रुपये दोन लक्ष फक्‍त) तक्रार दाखल दिनांक-24/01/2018 पासून ते रकमेच्‍या प्रत्‍यक्ष्‍य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-9% दराने व्‍याजासह तक्रारकर्तीला द्यावी.

(03) विरुध्‍दपक्ष क्र 1) व 2) विमा कंपनीचे दोषपूर्ण सेवेमुळे तक्रारकर्तीला झालेल्‍या मानसिक व शारिरीक त्रासा बद्दल नुकसान भरपाई म्‍हणून रुपये-10,000/-(अक्षरी रुपये दहा हजार फक्‍त) आणि तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये-5000/-(अक्षरी रुपये पाच हजार फक्‍त) विरुध्‍दपक्ष क्रं-(1) व क्रं-(2) विमा कंपनीने तक्रारकर्तीला  द्यावेत.

(04)  विरुध्‍दपक्ष -(3) यांचे विरुध्‍दची तक्रार खारीज करण्‍यात येते.

(05) सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्‍दपक्ष क्रं-(1) व क्रं-(2) यांनी  वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्‍या निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्‍त झाल्‍याचे दिनांकापासून 30 दिवसांचे आत करावे. वरील आदेश क्र 2 व 3 ची 30 दिवसांत पालन केल्‍यास द.सा.द.शे 12 टक्‍के व्‍याज देय राहिल.

(06) निकालपत्राच्‍या प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकारानां निःशुल्‍क उपलब्‍ध       करुन देण्‍यात याव्‍यात.

(07)  तक्रारकर्तीला  “ब” व “क” फाईल्‍स परत करण्‍यात याव्‍यात.