तक्रारकर्त्यातर्फे वकील ः- श्री. एल.एन.चवरे
विरूध्द पक्षातर्फे वकील ः- श्री. एम.के.गुप्ता
(युक्तीवादाच्या वेळेस)
निकालपत्रः- श्री. भास्कर बी. योगी अध्यक्ष, -ठिकाणः गोंदिया.
निकालपत्र
(दिनांक 29/03/2019 रोजी घोषीत )
01. तक्रारकर्त्याने प्रस्तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 खाली विरुध्दपक्ष नॅशनल इन्शुरंन्स कंपनी विरुध्द शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत त्याच्या वडिलाच्या मृत्यू संबधात विमा दावा फेटाळल्या संबधाने दाखल केलेली आहे.
02. तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालील प्रमाणे-
तक्रारकर्ता हा उपरोक्त नमुद पत्त्यावर राहत असून त्याचे मृतक वडिल श्री. भागवत उरकुडा रहेले हा व्यवसायाने शेतकरी होता व त्याचे मालकीची मौजा वडेगाव, तालुका- सडक अर्जुनी जिल्हा- गोंदिया येथे भूमापन क्रं-61 आराजी 1.07 हे.आर ही शेत जमीन असून त्यावर त्याचा आणि कुटूंबाचा उदरनिर्वाह चालू होता.
विरुध्दपक्ष ही विमा कंपनी असून ते महाराष्ट्र शासनाचे वतीने शेतक-याचा विमा काढतात व विमा दावा स्विकारुन व आवश्यक दस्तऐवजाची पुर्तता करुन घेऊन पुढे तो विमा दावा नियमानूसार मंजूर किंवा नामंजूर करतात. सदर विमा योजने अंतर्गत तक्रारकर्त्याच्या वडिलाचा रुपये-2,00,000/-एवढया रकमेचा विमा काढण्यात आला असल्याने तो ‘मुलगा’ या नात्याने कायदेशीर वारसदार म्हणून “लाभार्थी” आहे.
तक्रारकर्त्याने पुढे असे नमुद केले की, त्याच्या वडिलाचा दिनांक-06/10/2016 रोजी पाण्यात बुडून मृत्यु झालेला आहे. त्याच्या वडिलाचा शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत विमा असल्याने तक्रारकर्ता हा भागवत उरकुडा रहेले त्याचा मुलगा असून स्वतः शेतकरी आहे सदर दावा प्रस्ताव हा सर्व कागदपत्राची पूर्तता करून व शहानिशा करून योग्य प्रस्ताव विरूध्द पक्षाकडे योग्य त्या कार्यवाहीचा अवलंब करून विरूध्दपक्ष यांच्याकडे सादर करण्यात आला होता. त्यांच्या मृत्यु पःश्चात त्याची पत्नी नामे- शिशुबाई बे. भागवतीजी रहेले व तक्रारकर्ता हे वारस आहेत. श्रीमती. शिशुबाईने सदर क्लेमसाठी तक्रारकर्त्याला दि. 13/04/2017 ला संमतीपत्र लिहून दिलेले आहे. तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्षांकडे विमा दावा प्रस्ताव दाखल केला आणि विरुध्दपक्षांचे मागणी नुसार वेळोवेळी दस्तऐवजांची पुर्तता केली. रितसर अर्ज केल्यानंतर व आवश्यक दस्ताऐवज दिल्यानंतर विरूध्द पक्ष यांनी दि. 09/02/2017 च्या पत्राने ‘पॉलीसी कालावधीच्या 90 दिवसानंतर क्लेम पेपर्स सादर केल्यामूळे दावा नामंजूर’ असा शेरा देऊन दावा नामंजूर केला.
सदर योजनेची माहिती व दावा संबधाने अटी व शर्तीची माहिती तक्रारकर्तापर्यंत पोहचविण्यात आली नव्हती. सदर तक्रारकर्ता स्वतः व कुटूंबातील इतर व्यक्ती, घरातील कर्ता पुरूष याचे आकस्मिक अपघाती मृत्युने शोकमग्न होते व या घटनेतुन कसेबसे सावरल्यानंतर व त्यानंतर गावातील काही लोकांनी सदर योजनेची माहिती दिल्यानंतर तक्रारकर्त्याला सदर दाव्यासाठी लागणारी कागदपत्रे जमवाजमव केली व प्रत्येक वेळी सदर कागदपत्रे जारी करणारे अधिकारी आपल्या कार्यालयात हजर दिसत नव्हते व खुप प्रयासाने तक्रारकर्त्याने जमवाजमव करून दावा दाखल केलेले आहे. सदर सामाजिक कल्याण योजना शेतकरी कुटूंबाची आर्थिक ओढाताण होऊ नये या दाट हेतूने महाराष्ट्र शासनाने राबविलेली आहे. विरूध्द पक्ष सदर योजनेला विविध तांत्रीक बाबी समोर करून फेटाळत आहे व त्याच्या सेवेमध्ये त्रृटी दिसून येत आहे. तसेच जो करार करण्यात आला त्यातील अटी व शर्तीची तक्रारकर्त्याला माहिती नव्हती. एकंदरीत विरूध्द पक्षाच्या सेवेमध्ये त्रृटी दिसून येत आहे. तसेच दावा फेटाळून विरूध्द पक्ष यांनी अनुचित व्यापार पध्दत अवलंबिली आहे. म्हणून तक्रारकर्त्याने या तक्रारीव्दारे विमा दाव्याची रक्कम रुपये-2,00,000/- विमा प्रस्ताव दाखल केल्याच्या दिनांकापासून द.सा.द.शे.-18% दराने व्याजासह मागितली असून त्याला झालेल्या त्रासा बद्दल नुकसान भरपाई म्हणून रुपये-20,000/- तसेच तक्रारखर्च म्हणून रुपये-10,000/- मागितले आहे.
03. विरुध्दपक्ष विमा कंपनी तर्फे मंचा समक्ष दाखल केलेल्या लेखी उत्तरात परिच्छेद क्र 2 मध्ये तक्रारकर्त्याच्या वडिलांना आकडीचा (मिरगी) आजार असून जेव्हा ते शौचालय करीता नाल्याजवळ गेले तेव्हा आकडीचा (मिरगी) झटका आल्यामूळे पाण्यात बुडून मरण पावले. म्हणून हि आकस्मिक मृत्यु नसून विम्याची रक्कम तक्रारकर्त्याला देणे शक्य नाही. पुढे त्यांनी असे म्हटले की, तक्रारकर्त्याला पूर्ण तथ्याची माहिती नसून तसेच ते या विम्याच्या ‘लाभार्थी’ सुध्दा नाही आणि तक्रारकर्त्याच्या वडिलाचा मृत्यु शेतीचे काम करतांना झालेले नाही. म्हणून त्यांनी हि बनावटी व खोटी तक्रार या मंचात दाखल केली आहे. तक्रारकर्त्याने विमा दावा 90 दिवसानंतर दाखल केल्यामूळे मुदतबाहय आहे. तसेच तक्रारकर्त्याचे मयत वडिल हे कुटूंबाचे मुख्य सदस्य होते आणि त्यांच्या मृत्युमूळे कुटूंबाला कोणताही आर्थिक नुकसान झाला नसल्यामूळे तक्रारकर्त्याला विमा पॉलीसीचा लाभ घेता येणार नाही. तसेच त्याचे मृत्यु, आकडी आल्यामूळे झाला असल्याने त्याला विम्याची रक्कम देता येणार नाही. तक्रारकर्त्याने दाखल केलेले दस्ताऐवज म्हणजे अकस्मात मृत्यु समरी बुक अनुसार मृत्युचे कारण आकडी आल्यामूळे झाला आहे हे सिध्द झाले असून तक्रारकर्त्याला विम्याचा लाभ घेता येणार नाही व इतर परिच्छेद निहाय कथन अमान्य केले आहे. आपले विशेष कथनात असे नमुद केले की, तक्रारकर्त्याने कृषी आयुक्ताला पक्षकार करणे गरजचे असून या तक्रारीत त्यांना पक्षकार म्हणून सम्मीलीत न केल्यामूळे, या एकच कारणावर हि तक्रार खारीज करण्यात यावी. तसेच विमा पॉलीसीनूसार तक्रारकर्त्याने लवाद कायदयानूसार त्यांनी आर्बीट्रेटर/लवाद पुढे तक्रार दाखल करायला पाहिजे हेाती. तक्रारकर्त्याने सर्व दस्ताऐवज विरूध्द पक्षाला दिल्याबाबतचा कोणतेही स्वाक्षरी नसल्यामूळे दस्ताऐवज पुरविला आहे असे ग्राहय धरता येणार नाही तसेच दस्ताऐवजाच्या अभावी त्यांचे कथन मान्य करता येणार नाही. सदरहु घटना अपघात नसून आकडीच्या झटका आल्यामूळे विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने नियम व अटीचे आधिन राहून विमा दावा नामंजूर केला, यात त्यांनी तक्रारकर्त्याला कोणतीही दोषपूर्ण सेवा दिली नसल्याचे नमुद करुन त्यांचे विरुध्दची तक्रार खारीज करण्याची विनंती विरुध्दपक्ष विमा कंपनी तर्फे करण्यात आली.
04. तक्रारकर्त्याने तक्रारीचे पृष्ठर्थ दस्तऐवज यादी पृष्ट क्रं- 6 व 7 नुसार एकूण-29, दस्तऐवजाच्या प्रती दाखल केल्या असून ज्यामध्ये गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना, विमा दावा प्रस्ताव, शेतीचे कागदपत्रे, तक्रारकर्त्याच्या वडिलाचे मृत्यू बाबत पोलीस दस्तऐवज, शवविच्छेदन अहवाल, मृत्यूचे प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, संमतीपत्र, प्रतिज्ञापत्र अशा दस्तऐवजाच्या प्रतीचा समावेश आहे. तसेच आपले शपथपत्र व लेखी युक्तीवाद दाखल केले आहे.
05. विरुध्दपक्ष विमा कंपनी तर्फे लेखी उत्तर दाखल करण्यात आले. विरुध्दपक्ष विमा कंपनी तर्फे गोंदिया येथील वरिष्ठ शाखा प्रबंधकांनी पुराव्याचे शपथपत्र व लेखीयुक्तीवाद दाखल केले.
06. तक्रारकर्त्याची तक्रार, शपथपत्र, विरुध्दपक्ष विमा कंपनी तर्फे लेखी उत्तर व शपथपत्र तसेच तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या दस्तऐवजांचे मंचा तर्फे अवलोकन करण्यात आले. तक्रारकर्त्या तर्फे विद्वान वकील श्री एल.एन. चवरे आणि विरुध्दपक्ष विमा कंपनी तर्फे विद्वान वकील श्री. एम.के.गुप्ता यांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला, त्यावरुन मंचाचा निष्कर्ष पुढील प्रमाणे-
:: निष्कर्ष ::
07. तक्रारकर्त्याचे वडिल हे शेतकरी होते, त्याचा शेतकरी अपघात विमा योजने मध्ये समावेश होता या बाबी उभय पक्षांमध्ये विवादास्पद नाहीत. या मधील विवाद अत्यंत संक्षिप्त स्वरुपाचा आहे. तक्रारकर्त्याचे वडिल दिनांक-06/10/2016 रोजी पाण्यात बुडून मृत्यु झाल्यामूळे तक्रारकर्त्याला विम्याचा लाभ मिळू शकते की नाही ? विरूध्द पक्ष यांनी “पॉलीसी कालावधीच्या 90 दिवसानंतर क्लेम पेपर्स सादर केल्यामूळे दावा नामंजूर” असा शेरा मारून विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याचा विमा दावा फेटाळला आहे. त्यामुळे विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने नियम व अटीचे आधिन राहून त्याचा विमा दावा नामंजूर केला.
08. विरुध्दपक्ष विमा कंपनीचे म्हणण्यानुसार तक्रारकर्त्याच्या वडिलाचा नाल्याजवळ शौचालयाकरीता गेले असतांना, आकडी आल्यामूळे मृत्यु झालेला आहे व सदरहु घटना अपघात नसून स्वतःच्या आजारामूळे झालेल्या दुखापतीमूळे मृत्यु झाला आहे. कारण पोलीस स्टेशन डुंग्गीपार, जिल्हा गोंदिया यांचे घटनास्थळ पंचनाम्यात पंचान असे नमूद केले की, आम्ही पोलीस हवालदार हरीशचंद्र दोंडे ब.नं. 529 पो.स्टे. डुंग्गीपारनी आज दि. 07/10/2016 ला वरील नमूद पंचाना मौजा वडेगांव शिवारात बोलावून कळविले की, फिर्यादी नामे- श्री. किशोर भागवत रहीले वय- 39 वर्ष्रे रा. वडेगांव (टोला) याने पो.स्टे. डुंग्गीपार येथे तोंडी रिपोर्ट दिली की, मृतक नामे- भागवत उरकुडा रहीले वय- 61 वर्ष रा. वडेगांव (टोला) हा गावा शेजारी वाहना-या ‘नागझरी’ (नाल्याचे नाव अस्पष्ट) नाल्यात संडासकडे गेला असता फिट (मिरगी) आल्याने नाल्याच्या पाण्यात बुडून मरण पावले आहे. पोलीस स्टेशन डुंग्गीपार, जिल्हा गोंदिया यांचे दि. 29/10/2016 ग्रामसेवक सा. ग्राम पंचायत कार्यालाय वडेगांव यांना पाठविलेल्या पत्रामध्ये मृतक हा नाल्याच्या पाण्यात पडून, पाण्यात बुडून मरण पावला आहे असे नमुद आहे. वडेगांव ग्रामीण रुग्णालय, सडक अर्जुनी, जिल्हा गोंदिया येथील वैद्दकीय अधिक्षकांनी दिलेल्या शवविच्छेदन अहवालात मृत्यूचे कारण हे “Probable Cause of death i.e drowning” असे नमुद केलेले आहे.
09. या संदर्भात ‘गोपीनाथ मुंडे’ शेतकरी अपघात योजनेची प्रस्तावनामध्ये असे नमूद आहे की-
“शेती व्यवसाय करतांना होणारे अपघात, विज पडणे, पूर, सर्पदंश, विंचू दंश, विजेचा शॉक बसणे इ. नैसर्गिक आपत्तीमूळे होणारे अपघात, रस्त्यावरील अपघात, वाहन अपघात तसेच, अन्य कोणत्याही कारणांमूळे होणारे अपघात”.
(Emphasis supplied)
शवविच्छेदन अहवालानूसार मृत्यूचे कारण हे “Probable Cause of death i.e drowning” असे नमुद केलेले आहे. विरूध्द पक्ष यांनी या विमा पॉलीसीचे संपूर्ण अटी व शर्ती या मंचात दाखल केलेले नाही आणि सदरहु घटना अपघात नसून फिट (मिरगी) आल्याने घडलेला आहे असे जे विरुध्दपक्ष विमा कंपनीचे म्हणणे आहे व त्या कारणास्तव त्यांनी तक्रारकर्त्याचा विमा दावा नामंजूर केला, त्या संबधात त्यांनी कोणताही भरभक्कम पुरावा (Substantial & Cogent evidence) या मंचा समक्ष दाखल केलेला नसल्याने केवळ घटनास्थळ पंचानाम्याच्या आधारे मृतकाचा मृत्यु हा आकडीच्या झटक्यामूळे झाला आहे असा निष्कर्ष काढला, जो कोणताही दृष्टीकोनातुन उपयुक्त नाही. कारण की, शासन निर्णय ‘गोपीनाथ मुंडे’ शेतकरी अपघात योजनेची प्रस्तावनामध्ये स्पष्ट नमूद आहे की, अन्य कोणत्याही कारणामूळे होणारे अपघाताचा विमा दावा नाकारू शकत नाही.
इकडे एक महत्वाची बाब म्हणजे विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याचा विमा दावा 90 दिवसाच्या आत कागदपत्रे सादर न केल्यामूळे, नामंजूर केला आहे आणि त्यात असे कुठेही नमूद नाही की, मृतकाचा मृत्यु हा आकडीच्या झटक्यामूळे झाला आहे म्हणून नामंजूर करण्यात येते. या कारणावरून विरूध्द पक्षाने त्यांच्या लेखीजबाबात घेतलेले आक्षेप हे चुकीचे व न्यायसंगत नसल्यामूळे फेटाळण्यात येत आहे. येथे महाराष्ट्र शासनाने राबविलेली ‘गोपीनाथ मुंडे’ शेतकरी अपघात योजनाचा परिच्छेद क्र 5 मध्ये असे स्पष्ट नमूद आहे की, -
5. विमा प्रस्ताव विहीत कागदपत्रासह योजनेच्या कालावधीत कधीही प्राप्त झाला तरी तो विचारात घेणे तसेच योजनेच्या अखेरच्या दिवसात झालेल्या अपघातांसाठी, योजनेच्या चालु वर्षाचा मंजूर कालावधी संपल्यानंतर 90 दिवसापर्यत, तालुका कृषी अधिका-यांकडे प्राप्त झालेला प्रस्ताव स्विकारणे विमा कंपनीवर बंधकाराक राहील. शिवाय समर्थनीय कारणास्तव 90 दिवसानंतर प्राप्त होणारे विमा प्रस्ताव सुध्दा स्विकारणे विमा कंपनीवर बंधनकारक राहिल. प्रस्ताव विहित मुदतीत सादर केले नाहीत, या कारणास्तव विमा कंपनीला विमा प्रस्ताव नाकारता येणार नाही.
म्हणून विरूध्द पक्ष यांनी लेखीकैफियतीमध्ये घेतलेले 90 दिवसानंतर सादर केलेला विमा दाव्याचा आक्षेप फेटाळण्यात येत आहे. तसेच ग्रा.सं.कायदा कलम ‘3’ च्या नूसार जरी लवादाची अट असली तरी सुध्दा ग्राहक मंचाला ‘गोपीनाथ मुंडे’ शेतकरी अपघात योजनाच्या खाली दाखल झालेली तक्रार ऐकण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. तसेच तक्रारकर्ता यांनी आपल्या आईचे संमतीपत्र दाखल करून, हा विमा दावा मिळण्याकरीता दाखल केलेली असून वडिलाच्या मृत्युनंतर वारसदार असून तसेच ग्रा.सं कायदा कलम 2 (ड) नूसार सुध्दा लाभार्थी म्हणून ‘ग्राहक’ आहे. या सर्व कारणाने विरूध्द पक्षाने घेतलेले आक्षेप फेटाळण्यात येत आहे.
या सर्व कारणाने विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने त्यांचे जवळ कोणताही प्रत्यक्षदर्शी साक्षीपुरावा (Eye witness) नसताना मृतकाने मिरगीचा झटका आल्यामूळे अपघात घडलेला आहे तो अपघात नाही असा निष्कर्ष काढून विनाकारण तक्रारकर्त्याचा विमा दावा नामंजूर केल्याने त्यांनी तक्रारकर्त्याला दोषपूर्ण सेवा दिल्याची बाब सिध्द होते म्हणून तक्रारकर्त्याची तक्रार मंजूर होण्यास पात्र आहे, असे मंचाचे मत आहे.
10. उपरोक्त नमुद वस्तुस्थितीचा विचार करता तक्रारकर्त्याच्या वडिलाचे अपघाती मृत्यू संबधात विमा दाव्याची रक्कम रुपये-2,00,000/-, विमा दावा नामंजूर केल्याच्या दिनांक-26/07/2017 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-9% दराने व्याजासह विरुध्दपक्ष विमा कंपनी कडून मिळण्यास पात्र आहे. त्याच प्रमाणे विरुध्दपक्ष विमा कंपनीचे दोषपूर्ण सेवेमुळे तक्रारकर्त्याला झालेल्या मानसिक व शारिरीक त्रासा बद्दल नुकसान भरपाई म्हणून रुपये-10,000/-(अक्षरी रुपये दहा हजार फक्त) आणि तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये-5000/-(अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) ती विरुध्दपक्ष विमा कंपनी कडून मिळण्यास पात्र आहे, असे मंचाचे मत आहे.
11. उपरोक्त नमुद सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करुन मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे-
::आदेश::
(01) तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
(02) विरुध्दपक्ष विमा कंपनीला आदेशित करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारकर्त्याच्या वडिलाचे अपघाती मृत्यू संबधाने गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत देय विमा रक्कम रुपये-2,00,000/- (अक्षरी रुपये दोन लक्ष फक्त) विमा दावा नामंजूर केल्याच्या दिनांक-26/07/2017 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-9% दराने व्याजासह तक्रारकर्त्याला द्यावी.
(03) विरुध्दपक्ष विमा कंपनीचे दोषपूर्ण सेवेमुळे तक्रारकर्त्याला झालेल्या मानसिक व शारिरीक त्रासा बद्दल नुकसान भरपाई म्हणून रुपये-10,000/-(अक्षरी रुपये दहा हजार फक्त) आणि तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये-5000/-(अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने तक्रारकर्त्याला द्यावेत.
(04) सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्ष यांनी निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांकापासून 30 दिवसांचे आत करावे. वरील आदेश क्र 2 व 3 चे 30 दिवसांत पालन न केल्यास, द.सा.द.शे 12 टक्के व्याज देय राहिल.
(05) निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकारानां निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात.
(06) तक्रारकर्त्याला “ब” व “क” फाईल्स परत करण्यात याव्यात.