तक्रारदारानी दाखल केलेल्‍या विलंबमाफीच्‍या अर्जावर आदेश.

1.       तक्रारदार/अर्जदार यांचे तर्फे वकील श्री. चैतन्‍य टोरगल व गैरअर्जदारातर्फे वकील मिस. खुशबु रूपानी यांना विलंबमाफीच्‍या अर्जाबाबत ऐकण्‍यात आले.

2. तक्रार व त्‍यासोबतची दाखल करण्‍यात आलेली कागदपत्रे पाहण्‍यात आली. तक्रारदारानी सामनेवाले शैक्षणीक संस्‍थेमध्‍ये एम.बी.ए. टेक केमिकलच्‍या पूर्णवेळ अभ्‍यासक्रमाकरीता प्रवेश घेतला होता व त्याकरीता रू. 2,94,000/-,फीस म्‍हणून भरली होती. तक्रारदार यांना नंतर प्राप्‍त झालेल्‍या माहितीप्रमाणे सामनेवाले यांचा अभ्‍यासक्रम पूर्णवेळेचा नव्‍हता व त्‍यास विदयापीठ तसेच राष्‍ट्रीय व आंतरराष्‍ट्रीय स्‍तरावर मान्‍यता नव्‍हती. तक्रारदारानी आपला प्रवेश रद्द केला व फीसच्‍या परताव्‍याकरीता अर्ज केला. बराच पाठपुरावा केल्‍यानंतर सामनेवाले यांनी तक्रारदाराना रू. 10,000/-,दि. 12/10/2013 ला परत केले. सबब, ही तक्रार उर्वरीत रकमेकरीता व तत्‍सम मागण्‍याकरीता ही तक्रार दाखल केली. तक्रार दाखल करण्‍यास विलंब झाल्‍यामूळे विलंबमाफीचा अर्ज दाखल करण्‍यात आला. गैरअर्जदार यांनी त्‍यास सविस्‍तर जबाब सादर केला. आदेश पारीत करतांना अर्जाला उपरोक्‍त अनु क्र एम.ए.  12/2018 देण्‍यात आला.

3.      ग्रा.सं.कायदयानी या मंचास झालेला विलंब क्षमापित करण्‍याचे अधिकार दिलेले आहेत. झालेला विलंब समाधानकारकपणे नमूद करणे आवश्‍यक असते. सदरहू प्रकरणात तक्रारदार यांनी त्‍यांच्‍या अर्जामध्‍ये 1 वर्ष 3 महिन्‍याचा विलंब झाल्‍याचे नमूद केले आहे व त्‍याचे कारण देतांना आर्थिक अडचण असे नमूद करण्‍यात आले. सामनेवाले यांनी आपल्‍या  जबाबामध्‍ये कथन केले आहे की, प्रत्येक दिवसाच्‍या विलंबाकरीता कारण देणे आवश्‍यक आहे. तक्रारदार/अर्जदारांनी आर्थिक अडचण हे कारण नमूद केले आहे. परंतू, त्‍या अडचणीवर अर्जदार यांनी केव्‍हा व कशी मात केली याबाबत काहीही नमूद केलेले नाही. तक्रारदारानी दिलेले कारण मोघम व त्रोटक व सर्वसाधारणपणाचे आहे. आमच्‍या मते अशा कारणाला समाधानकारक म्‍हणता येणार नाही. या करिता आम्‍ही मा. राष्‍ट्रीय आयोगानी रिव्‍हीजन पिटीशन क्र. 3104/2012 राम किशन विरूध्‍द UHBVNL  निकाल तारीख 03/12/2012 चा आधार घेत आहोत. त्‍यामुळे झालेला विलंब क्षमापित करता येणार  नाही.

4.  तक्रारीच्‍या बाबीवरून हे स्‍पष्‍ट होते की, तक्रारदार हा ‘विदयार्थी’ या नात्‍यानी सामनेवाले शैक्षणीक संस्‍थेकडून नुकसान भरपाईची व फीसच्‍या रकमेची मागणी करीत आहे. परंतू, ‘विदयार्थी’ हा ग्रा.सं.कायदयाप्रमाणे ‘ग्राहक’ ठरत नाही व सामनेवाले हे सेवा पुरवठादार ठरत नाही. त्‍याकरीता आम्‍ही मा. राष्‍ट्रीय आयोगानी रिव्‍हीजन पिटीशन नं 263/2017 रविंद्र भारती युनिर्व्‍हसिटी विरूध्‍द जयती रॉय चौधरी निकाल तारीख. 07/11/2017 चा  आधार घेत आहोत.

5.   तक्रारदारानी त्‍यांच्‍या निवेदनाच्‍या पृष्‍ठर्थ मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयानी सिव्‍हील अपील क्र. 3883/2007 नॅशनल इंन्‍शुरंन्‍स कं.लि. विरूध्‍द हिंदुस्‍थान सेफ्टी ग्‍लास वर्क्स लि. निकाल तारीख. 07/04/2017, मा.  राष्‍ट्रीय आयोगानी रिव्हीजन पिटीशन नं 3288/2016 मोदी युनिर्व्‍हसीटी ऑफ सॉयन्‍सेस टेक्‍नॉलाजी व इतर विरूध्‍द मेघा गुप्‍ता निकाल तारीख. 08/12/2016, मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयानी सिव्‍हील अपील क्र. 3645/2015 सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया जगबीर सिंग निकाल तारीख. 16/04/2015 व मा. राष्‍ट्रीय आयोगानी रिव्‍हीजन पिटीशन नं. 2593/2016 बन्‍नेसिंग शेखावत विरूध्‍द प्रिन्‍सीपल झुणझुणू अॅकाडमी निकाल तारीख 06/04/2017 चा आधार घेतला आहे.

6.  तक्रारदारानी दाखल केलेल्‍या मा. राष्‍ट्रीय आयोगाच्‍या  न्‍यायनिवाडयामध्‍ये मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या पि.टी.कोशीच्‍या निर्णयाचा उल्‍लेख नाही. आम्‍ही आधार घेतलेल्‍या न्‍यायनिवाडयामध्‍ये त्‍या निर्णयाचा आधार घेतलेला आहे व तो निर्णय लेटेस्‍ट आहे. मा. सर्वोच्च न्‍यायालयाच्‍या नॅशनल इंन्‍शुरन्‍स कं.लि. च्‍या  निर्णयामध्‍ये परिच्‍छेद क्र 18 मध्‍ये नमूद केल्‍याप्रमाणे सामनेवाले हे तक्रारदार यांच्‍या दाव्‍याचा निपटारा करण्‍याकरीता  लागलेल्‍या विलंबाकरीता जबाबदार असतात. परंतू, या प्रकरणात सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांना रू. 10,000/-,(दहा हजार) ची परतफेड, केल्‍यानंतरचा कालावधी विचारात घेण्‍यात आलेला आहे व हा संपूर्ण विलंब तक्रारदार यांच्‍यामूळे झालेला आहे. त्‍यामुळे हा नयायनिर्णय लागु होणार नाही. मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाच्‍या निर्णयामधील बाबी या प्रकरणात लागु पडत नाही. सबब, खालील आदेश.

                     आदेश

1.   एम. ए. क्र  12/2018 हा फेटाळण्‍यात  येतो.

2.  तक्रार क्र 40/2017 ग्रा.सं.कायदयाच्‍या कलम 24(अ) प्रमाणे दाखल करून घेता येत नाही व ती नस्‍ती करण्‍यात येते.

3. खर्चाबाबत आदेश नाही.

4.  आदेशाच्‍या प्रती उभयपक्षांना विनामुल्‍य पाठविण्‍यात याव्‍या.

5. अतिरीक्‍त संच तक्रारदार यांना परत करण्‍यात यावे. 

 6. अर्ज वादसूचीमधून काढून टाकण्‍यात यावा. npk/-